निर्णय नं. २६८० – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६८०     ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २२७२

आदेश भएको मिति : २०४३।४।१३।२ मा

 

निवेदिका : का.न.पं.वडा नं.३ महाराजगञ्ज १८।१५१ बस्ने श्रीमती पुष्पा महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगर पञ्चायतसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                                       हकदैया नै नभएको कुरामा प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२. का.जि. काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं.३ मा काठ र जस्ताको टहरो बनाई औषधी पसल खोल्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सिफारिश भई वाणिज्य विभागमा महाराजगञ्ज मेडिकल हल प्राइभेट फर्म ०३९।१०।२ मा दर्ता गरी आएको र उक्त टहरामा का.न.पं.को नयाँ ब्लक समेत राखी आएकोमा ०४२।२।१२ मा स्थानीय व्यक्ति रमेश कार्कीले तपाईको पसल का.न.पं.बाट हटाउनु भन्ने म्याद पुर्जी जारी भएको छ भनी  सुनाउँदा के कसो हो भनी विपक्षी का.न.पं.मा गई नक्कल पाउँ भन्दा इन्कार गरेको के कस्तो म्याद सूचना तामेल भएको रहेछ भनी गाउँ टोलमा सोधी खोजी गर्दा स्थानीय व्यक्ति अर्जुन थापाले तपाइको मेडिकल हल हटाउनु भन्ने मेरा नाउँमा म्याद टाँस भएको छ भनी देखाएकोबाट विपक्षी जिल्ला कार्यालयको आदेशलाई सर्वोपरी ठान्दै का.न.पं.ले हटाउने भनी जानकारी गराएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

३. निज अर्जुन थापाको कुनै पनि मेडिकल हल वा औषधी पसल केही छैन । विपक्षी कार्यालयले पसल हटाउने निर्णय, आदेश गर्नु भन्दा अगाडि मेरो कुरा भन्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सो गरेको छैन । विपक्षी का.न.पं.ले पनि मलाई म्याद काट्दैमा मेरो हक जाने होइन । विपक्षी कार्यालयको ०४१।१२।२३ को पत्रद्वारा मेरो संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा विपक्षी कार्यालयको ०४१।१२।२३ को पत्र विपक्षी न.पं.को ०४१।१२।२८ को म्याद बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको ०४२।२।१५ को आदेश ।

५.    रिट निवेदकले कान्ति अस्पतालको कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्ने ढोका छेउ सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति दिएको कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन र अस्पतालको प्रवेशद्वार छेउ सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिलाई टहरो बनाउन दिन मिल्ने पनि देखिँदैन । उक्त टहरो भत्काउन अं.का.बा.अं. बाट लेखापढी भई आएकोले उक्त पसल टहराहरू हटाई दिन यस कार्यालयको ०४१।१२।१० को पत्रद्वारा काठमाडौं नगर पञ्चायतलाई लेखी गएको, आफ्नो हक प्रमाण नै नभएको ठाउँ र त्यो पनि अस्पतालको आवागमनमा असुविधा र असोभनीय हुने गरी सार्वजनिक अस्पतालको जग्गामा जबरजस्ती टहरो बनाई पसल राखेकोबाट उक्त पसल हटाउन लेखापढी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६. विपक्षीले औषधी पसल राखेको छु भनेको ठाउँ विपक्षीको दर्ता हक तिरोको जग्गा नभई पर्ती जग्गा हो । उक्त जग्गामा विपक्षीको कुनै हक अधिकारै छैन । त्यस्तो हक अधिकार नभएको जग्गामा प्रमाणपत्र लिई औषधी पसल खोलेको भन्दैमा ऐलानी पर्ती जग्गामा विपक्षीको हक अधिकार हुन सक्ने कुरो आउँदैन । ब्लक नम्बरले पनि हक जनाउँदैन । विपक्षी सफा हात लिएर रिट निवेदन गर्न नआएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं नगर पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकलाई रोहवरमा राखी विपक्षी जिल्ला कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा तथा का.न.पं.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले निवेदकले पसल थापेको जग्गा निजको हकभोगको नभई पर्ती सार्वजनिक जग्गा हो । त्यस्तो जग्गामा बनाइएको टहरा निर्णय बदर गराई पाउँ भनी रिट निवेदन गर्ने निवेदकको हकदैया नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदिकाले औषधी पसल राखेको जग्गा विपक्षीको हक दर्ता हक तिरोको जग्गा नभई पर्ती जग्गा भएको भन्ने समेत काठमाडौं नगर पञ्चायतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । टहरो बनाई औषधी पसल राखेको जग्गा रिट निवेदकको हो भन्ने कुरा रिट निवेदिकाले उल्लेख गर्ने र विपक्षीको कथनलाई खण्डन गर्ने हकभोग सम्बन्धी कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट उक्त जग्गाबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर गराई पाउँ भनी निवेदन गर्ने निवेदिकालाई हकदैया भएको देखिँदैन । यसरी हकदैया नै  नभएको कुरामा निवेदिकालाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।

९. अतः टहरा पसल हटाउने गरेको विपक्षी काठमाडौं नगर पञ्चायत तथा जिल्ला कार्यालयको निर्णय बदर गरी माग्ने हकदैया नै निवेदिकालाई नभएको हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १३ गते रोज २ शुभम् ।