निर्णय नं. २६७८ – उत्प्रेषण लगायतको आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६७८    ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. २३१०

आदेश भएको मिति : २०४३।४।१२।१ मा

 

निवेदक : भद्रपुर नगर पञ्चायत वा.नं.३ बस्ने भजू कामत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : नेपालगञ्ज न.पं.वडा नं.१३ बस्ने गौरीशंकर मोहपालसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायतको आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         मोहीले बाली बाँकी राखेकोमा मोही निष्कासन हुनु नपर्ने अन्य आधारको अभावमा मोही निष्कासन गरेको कुरालाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२. विपक्षी गौरीशंकर मोहपाल नाउँ दर्ताको जि.झापा चन्द्रगढी गा.पं.वा.नं.९ को कि.नं.१३५ को जग्गा विगहा ३–१९–० को म निवेदक दर्तावाला मोही भएकोमा सो जग्गाको ०३५।०३६ र ०३७ सालको बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गौरीशंकरको बेग्ला बेग्लै उजूरीहरू परी ०३८।८।१५ मा विपक्षी कार्यालयबाट बाली भराई दिने तर मोही निष्कासनतर्फ कारवाही गर्न नपर्ने ठहर भए उपर विपक्षीको यस सम्मानीत अदालतमा तीन बेग्ला बेग्लै रिट निवेदनहरू परी ०४०।४।१६ मा मोही निष्कासनतर्फ केही कारवाही नगर्ने भन्ने हदसम्म बदर भई मोही निष्कासनतर्फ कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भएपछि विपक्षी कार्यालयबाट ०४१ साल फाल्गुण ४ गते निर्णय भयो । उक्त मुद्दाहरू मध्ये ०३५।०३६ सालको बाली तर्फका मुद्दा तामेलीमा राखी दिने र ०३७ सालको वालीको मुद्दामा वादी पक्षबाट अनागरिक मोही भएकोले निष्कासन हुन पर्ने भनी जिरह लिई अनुसूची १(क) को नक्कल पेश गरेको र सो अनुसूचीबाट भारतको जन्म भन्ने देखिएको प्रतिवादीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेकोले भू.सु.ऐनको दफा २५(५)(ख) तथा २९(१) बमोजिम प्रतिवादी मोही, मोही हकबाट निष्कासन हुने समेत ठहराई मुद्दा फैसला भयो ।

३. विवादको मुद्दामा पहिले मिति ०३८।८।१५ मा निर्णय हुँदा र यस सम्मानीत अदालतबाट परमादेश जारी हुँदासम्म नागरिक अनागरिकको विवाद आएको छैन । उजूरीमा पनि उल्लेख छैन । भनिएको अनुसूची १(क) को नक्कल के कस्तो हो निवेदकले देख्‍न सुन्न र भन्ने मौका पाएको छैन । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी सकेको सबै स्वतः विदेशी नागरिक हुन जाने होइन । सो ठहरले निवेदकको मोहियानी हक मात्र गएको नभई निवेदक अनागरिक समेत हुन पुगेको छ । त्यस्तो ठहर गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन । फैसला अ.बं. ३५ नं. समेत विपरीत छ । यसरी विपक्षी कार्यालयले मिति ०४१ साल फाल्गुण ४ गते गरेको फैसला र सो अनुसार भए गरेको काम कार्यबाहीबाट निवेदकलाई नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०(१) र ११(ग)(ङ) द्वारा प्राप्त हकहरू तथा माथि उल्लेख गरिएका कानुनी हकहरू कुण्ठित भएकोले उक्त  निर्णय र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४२।२।३१।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(५)(ख) मा गैर नेपाली नागरिकले मोही हक प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्ट भएको र प्रतिवादीलाई अनागरिक मोही भनी जग्गा धनीको दावी उजूरीमा उल्लेख भई भूमिसम्बन्धी नियम ३ को उपनियम ९ सँग सम्बन्धित अनुसूची १(क) को प्रमाण समेत पेश गरेपछि मोहीले आफ्नो सबूद प्रमाण, नागरिकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेमा म नागरिक हुँ सम्म पनि भन्न नसकी मौन रहेको समेत देखिन आएकोले कानुनका परिधिभित्र रही भए गरेका उक्त फैसलाबाट निवेदकको संवैधानिक हक र अधिकार हनन् भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय,  झापाको लिखितजवाफ ।

६. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) देखि २५(४) सम्ममा उल्लिखित प्रकृया पूरा भई जग्गा जोती आएको भए पनि दफा २५(५)(ख) ले गैर नेपाली नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिक नभएको आधारबाट भूमिसुधारले मोही निष्कासन गरेकोलाई निवेदकलाई अनागरिक ठहर गरियो भन्न पनि मिल्दैन । २०३७ सालको बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी मैले भू.सु.का.मा उजूर गर्दा नै विपक्षी अनागरिक दर्तावाला मोही भई कमाई आएको भनी लेखेको छु, त्यसको खण्डन भएको छैन । तसर्थ विवाद नभएकोमा ठहर गरेको अ.बं. १८४ नं.विपरीत भयो भन्न मिल्दैन । भूमिसुधार अधिकृतको निर्णय ऐन र नजीर अनुकूल छ । अतः एवं, भू.सु.का.झापाको मिति ०४१।११।४ को उक्त निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गौरी शंकर मोहपालको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले निवेदक अनागरिक भएको आधारमा मोही निष्कासन हुने भनी भू.सु.का.ले निर्णय गरेको छ । तर अनागरिक भनी ठहर गर्ने अधिकार भू.सु.का.लाई छैन । तसर्थ सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहालले प्रतिवादीतर्फबाट नागरिक हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले मोही निष्कासन हुने ठहरी भएको फैसला कानुनसंगत छ । रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी गौरीशंकर मोहपाल तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गैर नेपालीलाई मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर रिट निवेदक नेपाली नागरिक हो भन्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेको छैन । सबै सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको मोही निष्कासनको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी जग्गा धनीको उजूरी दावी परेकोमा बाली भराउने मोही निष्कासन नगर्ने भनी भूमिसुधार कार्यालय झापाले निर्णय गरे उपर प्रत्यर्थी जग्गाधनी गौरीशंकरको रिट निवेदन पर्दा मोही निष्कासनतर्फ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भई सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट आदेश भएपछि प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय झापाले वादी पक्षबाट अनागरिक मोही भएकोले निष्कासन हुनु  पर्ने भनी जिरह लिई अनुसूचीको १(क) को नक्कल पेश गरेको र सोबाट भारतको जन्म भन्ने देखिएको प्रतिवादीतर्फबाट कुनै सबूद पेश गर्न नसकेको र नागरिकताको प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले भू.सं. ऐनको दफा २५(५)(ख) बमोजिम गैर नेपाली नागरिकलाई मोही हक प्राप्त गर्न नसकेको र निष्कासन गर्न नपर्ने पर्याप्त कारण नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार भू.सं. ऐनको दफा २९(१) बमोजिम प्रतिवादी मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०. मोहीले बाली बाँकी राखेकोमा मोही निष्कासन हुन नपर्ने अन्य आधारको अभावमा मोही निष्कासन गरेको कुरालाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न मिल्ने देखिएन । मोही निष्कासन हुने नहुने भन्ने निर्णय गर्दा अनागरिक भएकोले मोही कायम नहुने भनी निर्णयमा लेखिएको कुरा स्वयंमा विरोधाभाष हुने भएकोले भू.सु.कार्यालयको निर्णयमा लेखिएको सो कुरा अप्रसांगिक देखिएकोले त्यस्तो कुनै महत्व देखिएन । त्यस सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यक पनि भएन । मुख्यतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (१) अन्तर्गत मोही निष्कासन हुने भनी भूमिसुधार कार्यालय झापाले निर्णय गरेको छ । तर त्यसरी गरेको सो निर्णयमा कानुनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको नदेखिँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।