निर्णय नं. २६७६ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६७६     ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३२४

आदेश भएको मिति : २०४३।४।१२।१ मा

 

निवेदक : सप्तरी जमुनी मधेपुरा गा.पं.वडा नं.९ बस्ने कलर ठाकुर हजाम

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको २०४२।१।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत  दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहेछ :

२. जि. सप्तरी जमुनी मधेपुरा गा.पं.वडा नं.९(ख) कि.नं. २३० को ज.वि.०–९–३ को म जग्गाधनी र विपक्षी सदुरी यादव मोही भएको २०३९ सालको बाली नदिएकोले बाली दिलाई मोही निष्कासनको निम्ति भू.सु.का.मा फिराद दिएकोमा विपक्षीले बाली बुझाई दिएको छु । भर्पाई दिएन भनी प्रतिवाद गरेको थियो, भू.सु.का.बाट बाली बुझाएको सरजमीन समेतले भन्न नसकेकोले कूत बापत रु.६७२।५५ वादीलाई बुझाउनु पर्ने र कूत पाउने ठहर भएकोले मोही हक कायम रहने ठहर्छ भनी विपक्षी कार्यालयबाट ०४२।१।२५ मा निर्णय भयो ।

३. कसले र कुन प्रमाणको आधारमा मोहियानीबाट निष्कासन गर्न नहुने सो आधार प्रमाण फैसलाबाट देखिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहिलाई उक्त ऐनको दफा २९(१) विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बाली नबुझाउने मोहिलाई सर्वप्रथम निष्कासन गर्ने या नगर्नेतर्फ निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाली भराउने वा नभराउनेतर्फ निर्णय गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत निर्णय हुन आएको छ । विपक्षी कार्यालयको न्यायिक मनको अभावमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात हुन आएका हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०४२।१।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०४२।३।६ को आदेश ।

५. सरजमीन समेतबाट कूत बुझाएको छैन भन्ने तथ्य पत्ता लागेको र वादीको मुख्य दावी कूत नै रहेकोले कूत पाउने ठहराई निर्णय गरेको निष्कासन समेत गर्दा एउटै विषयमा दुईवटा सजायँ हुन जाने हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ०४२।१।२५ मा गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको लिखितजवाफ ।

६. २०३९ सालको बाली मैले जग्गा धनीलाई बुझाई दिएको थिएँ तर भर्पाई माग्दा नदिएकोले विश्वासमा परी चित्त बुझाई बसेको थिए । सरजमीनबाट पनि रिट निवेदकको बाली मेरो जिम्मा बाँकी नरहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले सबूद प्रमाण बुझी न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नुभएको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सवुरी यादवको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकको वारिस शिवनाथ तिमील्सिना प्रत्यर्थीको वारिस राम विलासप्रसाद यादवलाई नियम बमोजिम नाम पुकार गरी बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएको प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहालले बाली बाँकी ठहराई बाली भराई दिने निर्णय भएको हुँदा मोही यथावत राखी निर्णय भएको कानुनसंगत छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंहले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम निर्णय भएको छ । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कूत दिलाई भराई मोहिबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको उजूर परेकोमा वादीलाई कूत बुझाउनु पर्ने र कूत पाउने ठहर भएकोले मोही हक कायम रहने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट मिति ०४२।१।२५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०. न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा वादीलाई कूत बुझाउनु पर्ने र कूत पाउने ठहर भएकोले मोही हक कायम रहने ठहर्छ भनेको छ । तर सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक आधार देखाई निर्णय गरेको देखिंदैंन । त्यसरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी न्यायिक आधार बेगर वादीलाई कूत बुझाउनु पर्ने र कूत पाउने ठहर भएकोले मोही हक कायम रहने ठहर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति ०४२।१।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति ०४२।१।२५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।