निर्णय नं. १८३ – शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्या.ए

निर्णय नं. १८३                  ने.का.प. २०१९

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

फौ.फु.नं. २७

निवेदक, प्रतिवादी : किर्ति ज्योतिसानन्द जोशी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष पुलिस विभाग

मुद्दा : शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्‍याए

(१)   काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भएको शर्त कबुलियत भन्न नमिल्ने ।

(क)  मैजिष्ट्रेटको स्थान केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक एक प्रकाशकीय, अफिसर

            …… कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) मा नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएपछि गरिएको वा गरिने कुनै कामको सम्बन्धमा मन्त्रिमण्डल रहेको अवस्थामा यो ऐनबमोजिम मन्त्रीहरूको सल्लाहअनुसार र मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासद्हरूको सल्लाहअनुसार वा शाही विशेषधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई सरकार सम्झनु पर्छ भनी श्री ५ को सरकारको परिभाषा दिएको र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी काम कसरी हुन्छ भन्ने कामको कुराको व्यवस्था २०१७ सालका पौष २९ गते अतिरिक्तांक २२ मा प्रकाशित नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ५ मा पाइन्छ । उक्त दफामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मौसुफको  स्वविवेकमा गर्न चाही बक्सको काम श्री ५ को नाममा र अन्य कार्यकारिणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । सोही दफा को उपदफा (२) मा श्री ५ को नाउँमा र श्री ५ को सरकारको नाउँमा तयार भई कार्यान्वित गरिएको आदेश निर्णय तथा अरु अधिकारपत्रहरू क्रमशः श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा वा श्री ५ को सरकारबाट बनाइने नियमहरू अनुसार प्रमाणित गरिनेछ र यसरी प्रमाणित गरिएको आदेश निर्णय तथा अधिकारपत्रहरू श्री ५ बाट मौसुफमा वा श्री ५ को सरकारबाट कार्यान्वित भएको वा तयार गरिएको आदेश वा निर्णय वा अधिकारपत्र होइन भनी त्यस्तो आदेश निर्णय वा अधिकारपत्रको मान्यता बारे प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम श्री ५ को र श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमावली बनी ०१७।९।२९ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमावलीमा श्री ५ को सरकारको आदेश श्री ५ को सरकारको सचिव, सहसचिव वा उपसचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । श्री ५ को सरकारसँग भएका कागजपत्राहरु श्री ५ को सरकारको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिवहरूले प्रमाणित गर्छन् भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाट देखिन्छ । उपरोक्त ऐनका उल्लेखित दफाहरूको अध्ययनबाट मन्त्रिमण्डल रहेका अवस्थामा मत्रिमण्डलका सल्लाहा अनुसार मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासदहरूको सल्लाह अनुसार वा शाही विशेष अधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई श्री ५ को सरकार सम्झनु पर्ने र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारीणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुँने व्यवस्था नै त्यस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार वा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित कार्यकारीणी काम मध्ये मौसुफको स्वविवेकमा हुने कार्य बाहेक अन्य कार्यकारिणी काम र कुनै नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकारबाट हुने कार्यका सम्बन्धमा निकालिने आदेश निर्णय वा अरु अधिकारपत्र श्री ५ को सरकार सचिवहरूद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । यसरी मैजिष्ट׫ेटलाई श्री ५ को सरकारको आदेश निर्णय वा अधिकारपत्र प्रमाणित गर्ने नियमावलीमा समावेश नगरिएको र निज केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको एक प्रशासकीय अफिसर मात्र भएकोले मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त बकुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भए गरेको शर्त बकुलियत भन्ने सम्झन नहुने कुरा प्रष्ट देखिएको छ ।

(प्रकरण नं. २१)

(२)   लगाइएको दफा नै नमिलेमा सो दफा अन्तर्गतको आधिकारीलाई सौपिएको मुद्दा साधिकार भन्न नहुने ।

            नियमबमोजिम श्री ५ को सरकारसित शर्त बकुलियत भई प्रमाणित भएको नदेखिएकोले केवल मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको एक पक्षीय कारवाईका कबुलियत शर्तलाई श्री ५ को सरकारसँग शर्तकबुलियत भएको भनी उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ लगाएको मिलेको देखिएन भ्र.नि. ऐन को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा उक्त ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा उक्त ऐन अन्तर्गतको अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको दफा ८ (जुन परिच्छेद २ भित्र पर्छ) लगाएको नै नमिलेको देखिएपछि दफा २७  बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गत अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको देखिएन ।

 (प्रकरण नं. २२)

(३)   कालो बजारसम्बन्धी कुरामा कारावाई गर्दा भ्रष्टाचारको ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने — कालो बजार ऐन, २००८ कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सावाल २००९ अन्तर्गत कारवाई चलाइनुपर्ने ।

            सरकारले पर्ता खर्च मुनाफा र भाडा भरोट सबै कुराको विचार राखी तोकि दिएको खर्च दररेटमा तोकि दिएको ठाउँ पसलबाट नियमबमोजिम बिक्री नगरी लुकाई छिपाई बढी दररेटमा नियम वर्खिलाप बिक्री गरेमो कालोबजार गरेको मानिनेछ भन्ने कालोबजार ऐन, २००८ मा उल्लेख भएको प्रस्तुत टान्जिष्टर रेडियो श्री ५ सरकार (उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय) बाट पाएको इम्पोर्ट लाइसेन्स कोटाअनुसार विदेशबाट झिकाई आएको मध्येको हो भन्ने कुरामा मुद्दाका दुवैपक्षको मतभेद नभएको त्यस्तो श्री ५ को सरकारसँग लाईसेन्स लिई आएको मालको मोल फी ट्रान्जिष्टर रेडियो १ को ने.रु. ३९५ मा बिक्री गर्न का मैजिष्ट्रेट अफीसमा बोलकबुल गरेकोमा सो थिति बन्देजमा नरही बढी मोलमा बिक्री भएको अभियोगमा कारवाई गर्नुपर्ने कालोबजार ऐन, २००८ र कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवाल, २००९ अन्तर्गत कारवाई हुनपर्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. २३)

वि.पु.वि. का तर्फबाट : सरकारी एडभोकेट वेदप्रसाद धिताल

फैसला

      १.     इम्पोर्ट लाइसेन्सद्वारा झिकाइएको जापानी नेशनल ट्रान्जिष्टार सरकारी निर्धारित मूल्यमा प्रति ट्रान्जिष्टारको ने.रु. ३९५। को दरले बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा ब्याक मार्केट  (कालोबजार) गरी निर्धारित मूल्यभन्दा बडीमा बिक्री गर्छन् भन्ने सुराक पत्ता लगाउन गएकोमा ल.पु. क्वालखु टोल स्थित किर्ति कम्पनी (जुनले इम्पोर्ट लाइसेन्सद्वारा ४० वटा ट्राजिष्टार झिकाएका थियो) मा बुझ्दा भल्भ ८ को ट्रान्जिष्टर नं. ९२२११५ को ने.रु. ८०० पाए दिनेछु भनेको र सो लिनेदिने समय र स्थान जाउलाखेल चिडियाखाना अगाडी मुकरर भई सकेको हुँदा ब्याक मार्केटवाला सो कम्पनीका मालिक किर्ति ज्योनिशानन्द जोशी ट्रान्जिटर सहित पक्रउ गर्न मद्दत सहित सरकारी चिनु ९क्ष्नल० वा नम्बर टिपीएको नेपाली नोटसमेत पाएमा पक्राउ गर्न सक्दछौ । वास्तविक नाउँ प्रयोग गर्नाले रहस्योद्घाटन हुने सम्भावनाको शंका गुज्रेकोले सिद्धिबहादुरको थापाको (विनोदकुमार राणा) र त्रैलोक्यप्रसादको (पद्मप्रसाद) भनी काल्पनिक नाम राखिएको समेत स्मरण गराएका छौं भने अ.स.ई. सिद्धिबहादुर थापा हे.क. त्रैलोक्यप्रसादले बोली विशेष पुलिस विभागमा दिएको ०१८।२।१३ को रिपोर्ट ।

      २.    यस विभागमा नम्बर टिपीएको नोट रु ८००। अ.स.इ. सिद्धिजीले बुझी लिएको छ । उहाँलाईसमेत साथ लिई सरकारी रुपैयाँ हिनामिना हुन नपाउने गरी खरिद बिक्री गरेकै मौकैमा पक्राउ गरी मौकाको कारवाई पुरा गरी ल्याउन तपाईलाई खटाएको छ भन्ने विशेष पुलिस विभागले इ. तेज. बिक्रमलाई ०१८।२।१३ मा लेखेको पत्र ।

      ३.    आज दिनको २ बजेको टायममा चिडीयाखाना अगाडी दक्षिण पट्टीको रुखको छाहारीनिर ट्रान्जिष्टर खरिद गर्ने सिद्धिबाट रुपैयाँ लिएको र ट्रान्जिष्टर सिद्धिले लिई हिड्न लागेको गणेशबहादुर किर्ति ज्योतीसमेतलाई पक्राउ गरी तपाई सर्जमिनको सामुन्ने राखी खानतलसी गरी दिनुहोस् भनी विशेष पुलिस विभागबाट खटी आउनुभएको अफीसर जवानले पक्राउ गरी राख्नुभएको किर्तिज्योती, गणेशबहादुर, सिद्धिकुमार, त्रैलोक्यसमेत जवान ४ को खानतलासी हुँदा गणेशबहादुर राणाले लगाएको कोर्टफी तल्लो जेपबाट ५ दरको ने.रु. ७६०। निस्कीबरामत भएको किर्तिज्योतिसानन्दबाट रेडियो दररेट गरेको रिपोर्ट हरहिसाब खेश्रासमेत २ किर्ति कम्पनीको ०१८।२।१३ को विनोदकुमार राणा जाउलाखेललाई दिएको बिल थान १ एकसमेत बरामत भएको भन्ने सिरजमिनको व्यहोरा ।

      ४.    यो ट्रान्जिष्टर गणेश राणालाई एडभान्सा बुकिङ्ग गरिसकेकोमा बिहान खरिद गर्न विनोदकुमार राणा आउनुभएको थियो । मसँग अहिले छैन गणेश राणासँग छ । उसले दिएमा मिलाई दिन्छु भनी आज १२ बजेको टायम चिडियाखाना अगाडी रुपैयाँ लिनुदिनु गरीसकेपछि पक्राउ भएको हुँ । बिलको हकको मैजिष्ट्रेट अफीसमा दाखिल गर्नुपर्ने हुँदा मेरो हस्ताक्षर परी विनोद राणालाई दिएको हुँ । दररेट भन्दा बडी २६५ बढी लिनु दिनु गरेमा जो ठहर्छ भन्ने किर्तिज्योतिसानन्द ।

      ५.    किर्तिज्योतिसानन्दसँग रु. ३००। बेतमसुकी लिनु थियो दाम नभए रेडियो दिनुहोस् भन्दा आज दिनको १२ बजे रेडियो विनोदकुमारलाई बिक्री गरी रुपैयाँ तपाईलाई चिडियाखानाको चौर अगाडी आई राख्नु होस दिउँला भनेबाट म आइ राखेकोमा विनोदसँगबाट जोतिसानन्दले मेरो ७६० लिई किन्ने विनोद र निजको साथ आएका पद्मप्रसादको रोहवरमा ने.रु. ३९५ को बिल गरिदिई  रुपैयाँ मलाई दिएपछि विशेष पुलिस विभाग डोरले पक्राउ गरी भएको व्यहोरा माथिलेखिको छ भन्ने गणेश राणा ।

      ६.    सबै अनुसार जाहेर गरेको छु ने.रु. ७६०। लिई बिल गरी दिंदा ३९५। को मात्र गरिदिई रेडियो बिक्री गर्ने किर्तिज्यातिसानन्दलाई सो माल विराटनगर लैजाने भनी कल्पित नाउँ विनोदकुमार राणा र पद्मप्रसाद भन्ने नाम कायम गरी लेखिएबमोजिम खरीद बिक्री भएको रेडियो ट्रान्सिष्टर टि. २२ नं. ९२११५ को निस्की बरामत भएकोसमेत ठिक छ भने सिद्धिबहादुर त्रैलोक्यप्रसाद समेतको व्यहोरा लेखिएको ०१८।२।१३।६ को मुचुल्का ।

      ७.    आडरअनुसार आवश्यक मद्दतसमेत लिई गएकोमा आज दिनको २ बजे चिडीयाखाना अगाडी चौरको दक्षिण पट्टि रुखको छाहारीमा माल बिक्री गर्ने किर्तिज्योतिसानन्द निजको साथमा गणेश राणा १ माल खरिद गर्ने उक्त जवान २ समेत जवान ४ देखियो । त्यस बीचमा किर्तिजातिसानन्दले कागज लेख्न लागेको सिद्धिएपछि त्यसैबीच किर्तिज्योतिसानन्दबाट सिद्धिले ट्रान्जिष्टर लिएपछि सिद्धिबाट किर्तिज्योतिसानन्द रुपैयाँ लिई गन्तीगरी गणेश भन्नेलाई राख्न दिएपछि गणेशले सो नम्बर टिपीएको नोटकोटको तल्लो बगलीमा हाली एकछिनपछि हिड्न आँटे । त्यसै बखत पक्राउन गरी सोधपुछ हुँदा तलासीबाट निस्की बरामत भएको व्यहोरा सर्जमिन मुचुल्कामा लेखिएको हुनाले बरामत भएको माल मानिस कागजसमेत यसै रिपोर्ट साथ पेश गरेको छु भन्ने इ. तेजविक्रमको ०१८।२।१३।६ यो रिपोर्ट ।

      ८.    मैले ४० वटा ट्रान्जिष्टर रेडियो झिकाएको थिए । सबै बुक गरी दिई सकेकोमा हिजो बिहान बिनोदकुमार भन्ने १ जना आई रेडियो चाहियो दिनुहोस् भन्दा मसँग छैन गणेशराणालाई सरकारी रेटमा बुकिङ गरीसकें गणेशसँग कुरा गर्नुहोस् भन्दा निजहरू दुवैजना आई मेरो सामुन्नेमा गणेश राणाले मैले सरकारी रेटमा लिएको हुँ । बढी दिने भए दिन्छु भनेबाट निजहरू दुईजनाको कुरा भई लिनेदिने काम कुरा मिलेकोले मोरु ७६०। मा दिने भयो बिल गरी दिनुहोस् भनेबाट आज २ बजेको टायममा बिल लेखी विनोदकुमारलाई दिई दोहरी मैले लिएपछि रुपैयाँ गणेश राणाले नै लिई जेपमा राखेपछि बिल मैले लिएको बखत पक्राउ भएको हो । साथिभाईको हितेच्छु भनी बिल दिनालाई गएको हुँ भन्ने किर्तिज्योतिसानन्दको ०१८।२।१३ को बिशेष पुलिस विभागमा गरेको बयान ।

      ९.    दाम दिउँला भनेकोले गई बसेको थिए । अन्दाजी १ बजे तिर रेडियो लिई साहु आए विनोद भनेपनि त्यसै टायममा आइपुगेको थिए । २ थरीका बीच मोलामोल भयो रु. ८००। को कुुरा भएको रहेछ । ४०। रुपैयाँ घट्न पर्छ भनी विनोद र पद्मप्रसाले भन्थ्ये । केही बेरपछि ४० घटिगरी ने.रु. ७६० म दिन मन्जुर भई ने.रु. ३९५। को बिल विनोदलाई बनाई दिई रेडियो दिए निजबाट रु. ७६०। गिन्ती गरी लिई मलाई राख्न दिएको थियो । सो रुपैयाँ मैले लिई कोटको बायाँपट्टि तल्लो खल्तीमा राखि सोही अवस्थामा पक्राउ भएको आफ्नो व्यहोरा सर्जमिन मुचुल्कामा लेखाई दिएकै छु मैले बुकिङ गरेको छैन भन्नेसमेत गणेश राणाको विशेष पुलिस विभागमा भएको ०१८।२।१३ को बयान ।

      १०.    किर्तिज्योतिसानन्दको बयान र काठमाडौं मैजिष्ट्रेटबाट आएको निजको बकुलियत अनुसार उक्त ट्रान्जिष्टारको मूल्य ने.रु. ३९५। कायम गरी दिएकोमा सोही मूल्यमा खुला बजारबाट बिक्री गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तापनि सोबमोजिम कुनै कुरा नगरी बीचमा गणेश राणालाई बुकवाला भनी खडा गराई निजकोसमेत मद्दत सहुलियत लिई बिक्री गर्नुपर्ने मोल भन्दा बढाई अर्थात् बढी मोलमा अप्राकृतिक तवरले बिक्री गरी थोरै दामको बिल तयार गरेकोसमेत देखिन आएसमेतबाट किर्तिज्योतिसानन्द जोशी गणेश राणाहरूका उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को अपराध अर्थात् श्री ५ को सरकारसँग गरेको शर्त बकुलियतको जानाजान पालना नगरी रु. ३९५। ले बिक्री गर्नुपर्ने ट्रान्जिष्टर ने.रु. ७६०। मा बिक्री गरी आफू र अरुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको तथा पुर्‍याउने प्रयत्नगरेको हुनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ २ अनुसार यो माग गरिन्छ । निज दुईजवानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने ०१८।२।१५।१ को विशेष पुलिस विभागको आरोप पत्र।

      ११.    मुचुल्काको व्यहोरा र बयान कागजसमेत देखि सुनी पाए मुचुल्काको किर्तिज्योर्तिसा नन्दको व्यहोरा लेखिएकोमा मैजिष्ट्रेट अफिसबाट र दिएको दररेट भन्दा बढी रु. ३६५। लिनुदिनु गरेमा जो ठहर्छ, भनी व्यहोरा र बयानको १० सवालको जवाफमा साथिभाईको हितेच्छु भन्ने शब्दहरू मेले भनेको थिएन । मुचुल्का हुँदाको बखत पक्राउमा परेको र पुलिस समेतको धेरै हुल भएकाले भनेबमोजिम लेखिएको होला भनी लागि सहीछाप गरी दिएको र विशेष पुलिसमा भएको बयानमा मैले नभनेको कुरा आफूले अनुसन्धान गरेको खम्बीर गराउन लेखिएको हुनुपर्छ । रु. ७६०। मा मैले बिक्री गरेको र गणेश राणालाई राख्न दिएको समेत होइन रेडियो गणेशलाललाई अगावै बुकिङ भईसकेको बिलसम्म बनाई दिनुपर्ने बाँकी भएको र गणेश राणाबाट पनि विनोद राणा हुँ भन्नेले लिई निज विनोद राणाकै नाउँमा बनाई दिए हुन्छ भनेबाट बिलसम्म मैले बनाई दिएको हुँ व्यापारी क्षेत्रमा मैले इमानसाथ काम गरी आएको श्री ५ को सरकार समक्ष पनि जाहेर छ भन्ने किर्तिज्योतिसानन्दको ०१८।२।१६।२ को बयान ।

      १२.   किर्तिज्योतिसानन्दको भारतीय रुपैयाँ ३०० मसँग कर्जा लगेको थिए । सो रुपैयाँमा ट्रान्जिष्टर रेडियो दिए पनि हुन्छ भन्दा रेडियो दिने पक्का गरी राखेको थिए । यही जेष्ट ११ गतेका दिन विनोद राणा भन्ने व्यक्ति मसँग जाउलाखेल चौरमा भेटभई तपाईंले ट्रान्जिष्टर लिएको रहेछ । मलाई आवश्यक पर्‍यो । एकदुई सय रुपैयाँ बढी दिन्छु दिनु पर्‍यो भनेको र किर्तिज्योतिसानन्दसँग पनि भेट भई कुरा हुँदा तपाईंहरू लिनुदिनु गर्नोस् भने १३ गते रुपैयाँ लिई आउँछु भनेकाले सो दिन १२ बजे किर्तिज्योतिसानन्दको घर गई रेडियो लिइ आई बिल पनि बनाउन पर्‍यो तपाई पनि आउनोस् भनी मैले निजलाई भनेपछि म आई विनोद राणा हुँ भन्नेसँग कुरा भई मो.रु. ८०० दिनुस् भन्दा ४० रुपैयाँ घटाई देऊ भनी रेडियो लिएर रु. ७६० मलाई गनी दियो । सो रुपैयाँ मैले लिएपछि विनोद राणा भन्नेले रसिद दिनुस् भन्यो र मैले किर्तिज्योतसिानन्दलाई अब उसैका नाउँमा रसिद गरी दिनुस् भनेकाले विनोद राणाकै नाउँमा रसिद गरी दियो यो कुरा डोरमा विशेष पुलिस विभागमासमेत मैले भनेको थिएँ । मैले भनेबमोजिम लेखिएको रहेछ भन्नेसमेत ०१८।२।१६।२ को गणेश राणाको बयान ।

      १३.   १ प्रतिवादी किर्तिज्योतिसानन्दको ४ जवान साक्षीसमेत बुझिएको ।

      १४.   किर्तिसानन्दको खानतलासीबाट निस्केको भनेको कागजपत्र मानिसको नामसमेत लेखिएको गणेश राणाको नाम नलेखिएकोले पहिले देखि बुक गरी राखेको भन्ने कुरा तथ्यहिन देखिन आउने र बुक गरी दिएको कुनै लिखत भएको छैन भनी बकेको र गणेश राणाको नाउँमा बिक्री बिलसमेत नभई विनोदकुमार राणा जाउलाखेलको नाउँमा बिल काटिएको देखिएकाले बुक गरी राखेको भनेको कुरा निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई बिक्री गरेको आरोपबाट बच्न रचिएको एक क्षणिक प्रलापमात्र हो । रेडियो १ को ने.रु. ३९५ मा बिक्री गर्ने बोल कबुल गरी काठमाडौं मैजिष्ट्रेट सवाल १६ दफा र कालोबजार ऐन, २००८ अनुसार बकुलियत गरिसकेकोले स्थिति बन्देजमा रही बिक्री बन्दोवस्त गर्नुपर्ने र विनोदकुमारबाट सो बिल काटिएको रेडियोको मोल वापत ने.रु. ७६० लिएको देखिएकाले कालाबजार ऐन, २००८ दफा २ प्रतिकुल कार्य भएको प्रष्ट छ । आफ्नो बोल कबुलियतबमोजिम नगरी दनियती साथ निर्धारित मोल भन्दा बढी मोललमा बिक्री बन्दोबस्त गरी गैरकानूनी ल उठाउन किर्तिज्योतिसानन्दले त्यस्तो काममा सहयोग गरी कालोबजार २००८ जानी जानी पालन नगरी गैरकानूनी फाईदा उठाउन दिने प्रयासमा लागेमा राणासमेतले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा उल्लेखित कसुर गरेको ठहर्छ । किर्तिज्योतिसानन्दको उक्त ऐनले कैद महिना ।६ छ र जरिवाना ने.रु. १०००। गणेश रााणाको जरिवाना ने.रु. ५००। हुन्छ भन्नेसमेत रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत विशेष न्यायाधीशको अदालता न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईंको ०१८।३।१८।२ को फैसला ।

      १५.   सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने किर्तिज्योतिसानन्दको अपील ।

      १६.    सरकारद्वारा मुद्दा चलाएको देखिएकाले सरकारी वकीललाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०१८।१०।२९।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १७.   अपील जिकिरबमोजिम भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गतको यो विषय हो होइन भन्नालाई ट्रान्जिष्ट्रर रेडियो जापानबाट झिकाई पैठारी गर्न किर्तिज्योतिसानन्दलाई लाइसेन्स दिंदा सरकार र निज किर्तिज्योतिसानन्दको बीच के–कस्तो शर्त कबुलित भएको थियो । सो फायल हेर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको र सो विषयको फायल लिई यही ०१८ साल चैत्र ७ गते मंगलबार उपस्थित हुन समयपाउँ भनी विद्वान गभर्मेन्ट एडभोकेटले अनुरोध गर्नु भएकोले सोही दिनको पेशीको तारिख तोकी पेश गर्नु भन्ने ०१८।१२।२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १८.   रेडियो १ को ने.रु. ३९५। मा बिक्री गर्ने श्री ५ को सरकारसँग कबुलियत गरेको गणेश राणाले अघि नै बुकिङ्ग गरेको सबुद नआएको शर्तबमोजिमको दरमा खुला बजारमा बिक्री गर्नुपर्नेमा जाउलाखेल चिडियाखाना निज गणेश राणाको साथ गई कबुलियत भन्दा बढी ने.रु. ७६०। मा बिक्री गरेको दसीसमेत पक्राउ भएको गणेश राणाले रुपैयाँ ५०० जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरेकोमा सो फैसलाउपर अपील उजुर नगरी चित्त बुझाई बसेका दररेट भन्दा बढी लिनु गरेमा जो ठहर्छ भनी आफ्नो कसुर महसुस गरी मौका वारदात मुचुल्कामा अपीलाटले लेखेको देखिएबाटसमेत इन्साफ विशेष न्यायाधीशको अदालतले ठहराई छिनेको मुनासिव सजायका हकमा अपिलाटलाई १००० जरिवानासमेत भएको र पहिला पटकको कसुर हुँदा कैद महिना ।३ तीनमात्र गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिनजबेञ्चको ०१८।१२।८।४ को फैसला ।

      १९.    उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसलाउपर दोहोर्‍याईपाउँ भन्ने निवेदक प्रतिवादी किर्तिज्योतिसानन्दको निवेदनपत्रमा ट्रान्जिष्टर रेडियो ३९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा बढी मोल लिई बिक्री गर्‍यो भन्ने आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण विभागबाट कारवाई चलाई विशेष अदालत मार्फत् डिभिजन बेञ्चमा अपील तहबाट मुद्दा आएकोमा भ्रष्टाचार अन्तर्गत विशेष अदालतले सजाय गरेको सदर गरी फैसला भयो । यो मुद्दा कालो बजारसम्बन्धी हुँदा मैजिष्ट्रेट अन्तर्गतको हुँदा मैजिष्ट्रेटले हेर्नुपर्ने मुद्दामा विशेष अदालत अन्तर्गतबाट सजाय दिएको कानूनी भएन । रेडियो बिक्री गरी दिएको रसिदमा रु. ३९५। मात्र लेखिएको छ मौका तहकिकात हुँदा गणेश राणाबाट रुपैयाँ वरामत भएको हुनाले किर्तिज्योतिसानन्दको कसुर छैन भन्नेसमेत निवेदकले रोहवरमा निवेदन गरेकाले व्यहोरा साँचो भए यो मुद्दा भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत तथा मैजिष्ट्रेट सवाल अन्तर्गत कारवाई हुने के हो कारवाई कानूनी अथवा गैरकानूनी के हो त्यसको निर्णंय गर्ने कानूनी प्रश्न हुँदा दोहर्‍याई हेर्ने निस्सा दिएको छ । लगतमा दर्ता गरी सरकारी वकीललाई सूचना दिई दुवै थर राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१९।३।७।५ को आदेश ।

      २०.   यसमा तारेखमा रहेका निवेदकसमेत राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मलाई लाग्ने होइन । मेरो श्री ५ को सरकारसँग शर्तनामा बकुलियत छैन, मैजिष्ट्रेटमा भएको बकुलियत श्री ५ को सरकारसँग भएको मानिंदैन । दाम बरामद मेरो शरीरबाट भएको छैन गणेश राणाबाट बरामद भएको छ । मलाई आरोप लाग्ने भए कालोबजार ऐन, र कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवाल २००९ लाग्ने हो भन्नेसमेत बहस निवेदक किर्तिज्योतिसानन्द तर्फबाट श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्यायले र निवेदक विपक्षलाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ नै लाग्ने हो । का.मे. अफीसमा निवेदकले कबुलियत गर्नुभएको छ । यो एउटा सरकारी अड्डा हो । यसबाट भएको काम सरकारी काम हो । अन्य अदालतमा वा अड्डामा ऐनबमोजिम कारवाई चलाउनलाई यो ऐनले बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३० मा लेखेको छ । यसै भ्र.नि. ऐनबमोजम कारवाई चलाउने विचार भई दफा ८ बमोजिमको आरोप लगाइएको हो । गणेश राणालाई बिल दिएको छैन बिल विनोद राणाका नाउँमा काटिएको छ । तसर्थ यस्तो अवाटो कुठाउँमा गई लिनुदिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको गैरकानूनी लाभ उठाउने प्रयास भएकोनै देखिने हुनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्न आउँछ भन्ने वि.पु.वि. का तर्फबाट श्री विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट वेदप्रसाद घितालले बहस गर्नुभयो । यसरी श्री का.मे. अफीसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भए गरेको कबुलियत शर्त मान्न मिल्ने नमिल्ने र तदानुसार निवेदकउपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत कारवाई हुने वा कालोबजार ऐन, कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवाल अन्तर्गत कारवाई हुने के हो भन्ने प्रश्न यसबेञ्चको सामुन्ने उपस्थित भएको छ । निर्धारित गरिएको मोल रु. ३९५ मा बेच्नुपर्नेमा विनोद राणा (काल्पनिक नाम) उपर सिद्धिबहादुरलाई रु ७६० मा बेचेको देखिन आएबाट विशेष पुलिस विभागेले निवेदकउपर श्री ५ को सरकारसँग गरेको शर्त कबुलियतको जानाजान पालन नगरी आफू र अरुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको तथा पुर्‍याउन प्रयत्न गरेको भन्ने आरोप लगाई सो आरोप भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको हो भनी मुद्दा चलाउने भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतमा डायर गरेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐनको दफा ८ प्रयोगमा आउन निवेदकहरूले श्री ५ को सरकारसँग कुनै शर्तनामा कबुलियत गरेको हुनुपर्छ । तबमात्र दफा ८ लाग्न सक्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वकीलको तर्क छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने वदनियतले वा राष्ट्र वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने वदनियतले नेपाल कानूनबमोजम जानीजानी पालन नगरेमा वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकारसँग गरेको सपथ वा शर्त वा कबुलियत वा सम्झौता वा ठेक्का वा लाइसेन्स वा पर्मिटको शर्त जानीजानी पालन नगरेमा कसूरको मात्र अनुसार सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफाको आरोप लाग्न लगाउन श्री ५ को सरकारसँग शर्त कबुलियत भएको हुनुपर्ने कुरामा दुवैपक्षको मुख मिलेकै छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकको श्री ५ को सरकारसँग के–कस्तो शर्त कबुलियत भएको रहेछ भनी हेर्दा मेरो फर्मको नाउँबाट आएको इम्पोर्ट लाईसेन्सबाट पैठारी भएको ट्रान्जिष्टर रेडियो वटा ४० वटाको आज यस अफीसबाट पर्ता जोड्दा वटा १ वटाको ने.रु. ३९५। मा बिक्री गरी १ वटाको ने.रु. ७।७८।१ दरले उक्त ट्रान्जिष्टर बिक्री गरिसकेपछि जम्मा ने.रु. ३११।३० ई. को लाइसेन्स फण्डमा राख्न यस अफिसमा दाखिल गर्नेछु । सो माथि लेखिएको दरमा घटी बढी गरी बिक्री गरेमा ऐनसवाल बमोजिम बुझाउँदा भनी कागज लेखी श्री का.मे.अ. मार्फत् श्री ५ को सरकारमा चढाए भनी लेखेको देखियो । श्री ५ को सरकारसँगको शर्त कबुलियत यही हो भन्ने श्री विद्वान गर्भन्मेन्ट एडभोकेटको भनाई छ ।

      २१.   यस्तो काडमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसमा भएका शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकासँग भएको शर्त कबुलियत भन्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने कुरा सर्वप्रथम विचार गरी हेरेमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) मा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागूभएपछि गरिएको वा गरिने कुनै कामको सम्बन्धमा मन्त्रिमण्डल रहेको अवस्थामा सो ऐनबमोजिम मन्त्रीहरूको सल्लाहअनुसार र मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासदहरूको सल्लाहअनुसार वा शाही विशेषाधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई सरकार सम्झनु पर्छ भनी श्री ५ को सरकारको परिभाषा दिइएको र नेपाल अधिराज्यको कार्यकरीणी काम कसरी हुन्छ भन्ने काम कुराको व्यवस्था २०१७ साल पौष २९ गते अतिरिक्तांक २२ मा प्रकाशित नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ५ मा पाइन्छ । उक्त दफामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मौसुफको स्वविवेकमा गर्न चाही बक्सेको काम श्री ५ को नाममा र अन्य कार्यकारिणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा श्री ५ को सरकारको नाउँमा तयार भई कार्यान्वित गरिएको आदेश निर्णय तथा अरु अधिकार पत्रहरू क्रमशः श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा वा श्री ५ को सरकारबाट बनाइने नियमहरू अनुसार प्रमाणित गरिनेछ र यसरी प्रमाणित गरिएका आदेश निर्णय तथा अधिकारपत्रहरू श्री ५ बाट मौसुफका स्वविवेकमा वा श्री ५ को सरकाबाट कार्यान्वित भएको तयार गरिएको आदेश वा निर्णय वा अधिकारपत्र होइन भनी त्यस्तो आदेश निर्णय वा अधिकारपत्रको मान्यताबारे प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम श्री ५ को र श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमावली बनी ०१७।९।२९ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमावलीमा श्री ५ को सरकारको आदेश श्री ५ को सरकारको सचिव सहसचिव वा उपसचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । श्री ५ को सरकारसँग भएका कागजपत्रहरू श्री ५ को सरकारको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिवहरूले प्रमणित गर्छन भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाट देखिन्छ । उपरोक्त ऐनका उल्लेखित दफाहरूको अध्ययनबाट मन्त्रिमण्डल रहेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डलका सल्लाहअनुसार मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासदहरको सल्लाहअनुसार वा शाही विशेष अधिकर प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई श्री ५ को सरकार सम्झनुपर्ने र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारीणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुने व्यवस्था भई त्यस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार वा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित कार्यकारिणी काममध्ये मौसुफको स्वविवेकमा हुने कार्यबाहेक अन्य कार्यकारिणी काम र कुनै नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकाबाट हुने कार्यसम्बन्धमा निकालिने आदेश निर्णय वा अरु अधिकारपत्र श्री ५ को सरकाको सचिवहरूद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुनआएकोछ । यसरी मैजिष्ट्रेटलाई श्री ५ को सरकारको आदेश निर्णय वा अधिकरपत्र प्रमाणित गर्ने नियमावलीमा समावेश नगरिएको र निज केही सीमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने श्री ५ को सरकाको एक प्रशासकीय अफिसर मात्र भएकोले मैजिष्ट्रेट अफिसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भए गरेको शर्त कबुलियत भन्ने सम्झनु नहुने कुरा प्रष्टै देखिएको छ ।

      २२.   अब प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गत पर्ने वा कालोबजार ऐन र कमिश्नर मेजिष्ट्रेट सवालअन्तर्गत पर्ने के हो भन्नेतर्फ विचार गरेमा नियमबमोजिम श्री ५ को सरकारसित शर्त कबुलियत भई प्रमाणित भएको नदेखिएकोले केवल मेजिष्ट्रेट अफिसमा भएको एक पक्षीय कारवाइको कबुलियत शर्तलाई श्री ५ को सरकारसँग शर्त कबुलियत भएको भनी उक्त भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ लगाएको मिलेको देखिएन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दा उक्त ऐनअन्तर्गतको अदालतलाई हेर्ने अधिकार भएको दफा ८ (जुन परिच्छेद २ भित्र पर्छ) लगाएको नै नमिलेको देखिएपछि दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको देखिएन ।

      २३.   सरकारले पर्ता खर्च मुनाफा र भाडाभरोट सबैकुराको विचार राखी तोकिदिएको खर्च दररेटमा तोकिदिएको ठाउँ पसलबाट नियमबमोजिम बिक्री नगरी लुकाई छिपाई बढी दररेटमा नियम बर्खिलाप बिक्री गरेमा कालोबजार गरेको मानिनेछ भन्ने कालोबजार ऐन, २००८ मा उल्लेख भएको । प्रस्तुत ट्रान्जिष्टर रेडियो श्री ५ को सरकार (उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय) बाट पाएको इम्पोर्ट लाइसेन्स कोटाअनुसार विदेशबाट झिकाई आएको मध्येको हो भन्ने कुरामा मुद्दाका दुवै पक्षको मतभेद नभएको त्यस्तो श्री ५ को सरकारसँग लाइसेन्स लिई आएको मालको मोलफी ट्रान्जिष्टर रेडियो १ को ने.रु. ३९५। मा बिक्री गर्न वा. मेजिष्ट्रेट अफिसमा बोलकबुल गरेकोमा सो स्थिति बदेजमा नरही बढी मोलमा बिक्री भएको अभियोगमा कारवाई गर्नुपरे कालोबजार ऐन, २००८ र कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवाल २००९ अन्तर्गत कारवाई हुनुपर्ने देखिन्छ ।

      २४.   उपरोक्त कारणहरूबाट मैजिष्ट्रेट अफिसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग शर्त कबुलियत भएको भनी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ लगाई इन्साफ गर्दै ल्याएको गल्ती देखिँदा यो मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत विशेष न्यायाधीशको अदालतको ०१८।३।१८।१ को फैसलाले र ०१८।४।४ का लगतले प्रतिवादी किर्तिज्योतिसानन्दलाई जरिवाना ने.रु. १०००।– कैद महिना ।६ र प्रतिवादी गणेश राणालाई ने.रु. ५००। जरिवाना गर्ने गरेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका ०१८।१२।८।४ को फैसला र ०१९।१।५।३ का लगतले प्र. किर्तीज्योतिसानन्दलाई जरिवानातर्फ कायम राखी कैदतर्फ महिना ।३। मात्र गर्ने गरी अपिल गरेमा जरिवाना रु. १००। कैद दिन ।।९ नौ समेत गर्ने गरेको उक्त लेखिएबमोजिम मुद्दा खारेज भई नलाग्ने हुँदा सो दुवै फैसलाको लगत काटिदिनु भनी काठमाडौं फौजदारी तहसीललाई लगत दिनु ………………. १

प्रतिवदी किर्ती ज्योतिसानन्दले रा.से.भ्र.नि. ऐनअन्तर्गत विशेष न्यायाधीशको अदालतउपर सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्दा कैदबापतको ने.रु. २००। र जरिवाना ने.रु. १०००। समेत जम्मा ने.रु. १२००। सर्वोच्च अदालत नगदी विभागमार्फत ०१८।४।१९ मा का.फौ. तहसिलमा धरौट राखेको फिर्ता पाउने भएकाले सो रुपैयाँ फिर्ता पाउँ भनी निज प्र. किर्ती ज्योतिसानन्दले ऐनको म्यादभित्र लिन आए ऐनसबालको रीतपुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी ऐ.ऐ ……………२

मिसिल नियमबमोजिम गरी सम्बन्धित विभागमा बुझाइदिनु ………………….३

 

इति सम्वत् २०१९ साल आश्विन  २ गते रोज ३ शुभम् ।