August 25, 1987
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ३११२ – परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निणर्य नं. ३११२ ने.का.प. २०४४  अङ्क ६   संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट...

निणर्य नं. ३११२ ने.का.प. २०४४  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २११५

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

रिट, निवेदक: का.जि. किर्तिपुर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने शिव श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी     : श्री भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौका भूमिसुधार अधिकारी ।

     का.जि.कीर्तिपुर गाउँ पंञ्चायत वा.नं.९ बस्ने नानी श्रेष्ठ ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।९।३ मा

    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार झट्केलो छोरालाई परिवार भित्रको व्यक्ति भनी संज्ञा दिन मिल्ने देखिँदैन एक परिवार भित्रको व्यक्ति नदेखिए पछि निजले झट्केलो बाबुपट्टिको सम्पत्तिमा कानूनको अधिनमा रही मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की  तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसाल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   म निवेदकले झट्केला बाबुराम श्रेष्ठ जग्गा धनी भएको काठमाडौं जिल्ला तत्कालीन कीर्तिपुर पञ्चायत २(ख) हाल चिढु विहार गाउँपञ्चायत कि.नं. ८८ को ६० र कि.नं. ९९ को १० जग्गा पहिले देखि मोही भई कमाई आएको हुँ र निवेदकको नाममा नापीको फिल्डबुक २ नं. अनुसूची र अन्य लगतमा मोही जनिनको अतिरिक्त मोहीको प्रमाणपत्र पनि छ । झट्केलो बुबा बाबुरामको देहावसान पछि मेरी आमा सुनपुतली र प्रत्यर्थी मैयानानीको संयुक्त जग्गा धनी भएको उल्लेखित जग्गामा ०४०।३।१८ गते धान रोप्न लाग्दा रोपाई कार्यमा व्यवधान खडा गरी जोत दखल गरेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गत मोही बेदखल गरेकोमा सजायँ गरी रु. २,५२०।हर्जाना दिलाई हक सुरक्षित गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा अनुसूची एवं फिल्डबुकबाट समेत एउटै परिवारको ज.ध. र मोही देखिँदा बेदखली भन्न मिल्दैन, तसर्थ बेदखलीतर्फ कारवाही गरी रहन नपर्ने हुँदा मिसिल खारेज गर्ने भन्ने निर्णय २०४२।९।२५ मा गरियो । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अन्तर्गत दावा गरिएकोमा त्यसमा वर्णित अवस्था विद्यमाना भए नभएको ठहर गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने कुरा अ.बं. १८४क, १८५ र १८९ समेतको आधारमा ठहर गर्नु पर्नेमा नगरिएको निर्णय उक्त कानूनको उल्लंघन हुनुको अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र अनुपयोग हुन गएको छ । झट्केलो छोरा एकासगोल ठहर्दैन भन्ने कुरा अंशबण्डाको १, , र ३ नं. ले स्पष्ट गर्दा गर्दै एउटै परिवारमा ज.ध. र मोही नहुने निर्णय स्पष्ट त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बाट संरक्षित मोही हकको विपरीत निर्णय गरिएको छ । उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी अधिकारीको अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णयले म निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात गरेकोले परमादेश उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी अधिकारीको उक्त निर्णय र कारवाही बदर गरी निवेदकको उजूरीमा कानून बमोजिम कारवाही गरी निर्णय गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।११।३।६ को आदेश ।

४.   अनुसूची एवं फिल्डबुक समेतबाट ज.ध. कै परिवारमा भूस्वामित्व एवं जोत निहित भएको देखिँदा जोत बेदखल भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरी मिति २०४२।९।२५ मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय भू.सं. ऐन नियम अन्तर्गत नै भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.   अन्यायी रिट निवेदक झट्केला छोरा भए तापनि हालसम्म जग्गाधनी निजको आमा सुनपुतली समेत निज एकै परिवारमा भएकोले निजको मोही बेदखली भन्ने दावी कानूनतः लाग्न सक्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुँदा मोहीको हैसियत नभएको कुरा रिट निवेदकले फिल्डबुकबाट स्वीकार गरेका छन् । निजको दूषित व्यहोराबाट लेखाएको  मोहियानी महलको नाम कट्टा गर्ने तर्फ कारवाही भइरहेको हो हाम्रा पति बाबुराम श्रेष्ठको मुत्युपछि यिनै रिट निवेदकले मेरो बाबु बाबुराम श्रेष्ठ २०३५।३।२४ मा मृत्यु भएको भनी पंजिकाधिकारी कहाँ झुठ्ठा व्यहोराबाट भरेको फारामको सम्बन्धमा पनि श्री ५ को सरकार वादी भई चलिएको मुद्दा मुलतवीमा छ । उपर्युक्त आधारमा रिट निवेदकको माग दावी निरर्थक गैरकानूनी समेत भएकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मैयाँनानी श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

६.   निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले दर्तावाला बाबुराम श्रेष्ठको निवेदक छोरा नभई झट्केला छोरा मात्र भएकोले झट्केलो छोरा जग्गा धनीको परिवारभित्र पर्दैन । यस स्थितिमा विवादित जग्गामा वादी दावी भन्दा बाहिर गई मिसिल खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी भू.सु.का. काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की तथा विपक्षी मैयानानी श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसालले निवेदकले एकै परिवारमा बसी झट्केलो छोरा भए पनि बाबुराम श्रेष्ठको छोरा भनी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिई सम्पत्ति हत्याउन खोजेकोमा सो तर्फ असफल भएपछि मोहियानीमा दावी गरेको छ । १ नं. भर्दा जग्गा आफ्नो भनी खाएको र बाबुराम श्रेष्ठको छोरा आफूलाई देखाएको समेतबाट निजलाई मोही नमानेको भू.सु.का. काठमाडौंको निर्णय कानून अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

७.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय गर्दा अनुसूची एवं फिल्डबुकबाट समेत निवेदक एउटै परिवारको जग्गा धनी र मोही देखिँदा बेदखली भन्न मिलेन भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

८.   दर्तावाला बाबुराम श्रेष्ठको निवेदक शिवश्रेष्ठ झट्केलो छोरा हो भन्ने कुरालाई विपक्षी मैयानानी श्रेष्ठले लिखितजवाफमा स्वीकार गरेकोबाट त्यसतर्फ विवाद रहेन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार झट्केलो छोरालाई परिवारभित्रको व्यक्ति भनी संज्ञा दिन मिल्ने देखिँदैन । एक परिवार भित्रको व्यक्ति नदेखिएपछि निजले झट्केलो बाबुपट्टिको सम्पत्तिमा कानूनको अधिनमा रही मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ ।

९.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट जग्गाधनी र मोही एउटै परिवारको व्यक्ति देखिँदा निवेदकलाई मोही भन्न मिलेन भनी भूमिसुधार कार्यालयले बेदखलीतर्फ कारवाही नगरी खारेज गरेको २०४२।९।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मोही बेदखली गरेको हो होइन भन्ने कुराको कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का. काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र ९ गते रोज ३ शुभम् ।

