निर्णय नं. १७६ – .

निर्णय नं. १७६                              ने.का.प. २०१९

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री सु.प्र.गो.द.वा. श्री पशुपतिप्रसाद कोइराला

न्यायाधीश श्री दुर्गादत्त उपाध्याय

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

१.    हदमुनी गरी जिल्ला अदालतहरूले छिनेको मुद्दाको इन्साफ जाँची पाउँ भन्ने निवेदनपत्र पर्न आएको र पर्नेमा –हद म्याद कायम बारे—उक्त व्यहोराको निवेदन उजुरी — छिनिएको वा जनाउ पाएको मितिले ३५ दिन भित्र दिनुपर्ने ।

            हदमुनी गरी जिल्ला अदालतले छिनेको फैसलाउपर कुनै पक्षले अन्याय वा गैरकानूनी फैसला भयो जाँची पाउँ भनी निवेदनपत्र उजुरी गर्न आएमा छान्न जाँच्न सजिलो हुन जाने हुँदा यस विषयमा कुनै नियम प्रचलनमा नआएसम्म त्यस्तो निवेदन उजुरी छिनिएको वा जनाउ पाएका मितिले प्रचलित कानूनीबमोजिम ३५ दिनभित्र दिएको हुनुपर्छ । ३५ दिन नाघेर परेको उजुर बिन्तिपत्र प्रमांगीका ६ नं. बमोजिम हुनेछ ।

(प्रकरण नं. ८)

२.    बकस भई आएको हुकुम प्रमांगीका आधारमा भएको आदेशको विरुद्ध अर्को आदेश दिन मिल्ने नमिल्ने ?

            बकस भई आएका हुकुम प्रमांगीका आधारमा भएको आदेशको विरुद्ध आएको आदेश दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ हेर्दा का.ई. लैनचौर बस्ने बिजुलीप्रसादका हकमा श्रीधर बस्नेतको तो.नं. १४१ को निवेदनपत्रमा सम्बन्धित मिसिल झिकाउनु भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०१९।७।५ मा आदेश भएको देखियो । हदमुनी गरी जिल्ला अदालतले छिनेकोमा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने राजदरबारमा बिन्तिपत्र परी दुवै अड्डाको राय मिलेकोमा दोहरिने सबुद प्रमाण रहेनछ भने ऐनबमोजिम गरी त्यस्तामा मिसिल झिकाइरन पर्दैन । राय नमिलेकोमा दोहर्‍याई हेरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको । यस मुद्दामा पनि यिनीहरूको राजदरवारमा निवेदन परी उक्त प्रमांगीबमोजिम दुवै अड्डाको राय मिलेको र कुनै सबुद नहुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट ०१९।२।२५।५ मा आदेश भई गईसकेकोले सोही कुरामा यसै अड्डामा पछि पर्न आएको निवेदनबाट मिसिल झिकाई कारवाई गर्न मिल्दैन । तथ्य निर्णयको आदेश नभई दोहोरिन सक्ने नसक्नेतर्फ हेर्नसम्म कारवाइको आदेश भएकोले उक्त लेखिएबमोजिम अघिल्लो निवेदनबाटै निर्णय भइसकेकोबाट यो पछिल्लो निवेदनबाट भएको कारवाई बदर हुन्छ ।

 (प्रकरण नं. ९)

आदेश

            १.     का.इ. लैनचौर बस्ने बिजुलीप्रसादका हकमा श्रीधर बस्नेतको तो.नं. १४१ को निवेदनपत्रमा सम्बन्धित मिसिल झिकाउनु भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको । यिनैको त्यस सम्बन्धमा परेको रविदेवी समेतको निवेदनपत्रमा ०१९।२।२५।५ मा माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट ऐनसवालबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भइसकेको हाल श्रेस्ताबाट देखिनाले रिपोर्ट गरेको छु भन्नेसमेत वि. मनोहरिप्रसादका रिपोर्टको व्यहोरा पेश हुन आएकोले बुझ्दा ।

            २.    यो रविदेवी समेतको निवेदन लेखाइबाट इलाका र जिल्ला अदालतको राय मिलेको र कानूनी बुँदा प्रमाण नदेखिँदा बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहर्‍याई हेर्ने निस्सा हुन सक्दैन भन्ने आदेश भई गएको र यस निवेदनमा राजदरबारबाट लेखिआएको व्यहोरासमेत राखी पुनः विचारार्थ सोही डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुभन्ने छुट्टै आदेश भएकाले अब यस्तै हदमुन गरी छिनिएका मुद्दाहरूको इन्साफ जाँचिपाउँ भन्ने निवेदन पत्रहरू पर्न आइरहेकोमा र पर्न आउनेमा के कति म्याद कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दछ । न्यायप्रशासन ऐनमा जिल्ला अदालतबाट हदमुनी गरी अन्तिम किनारा लागेको मुद्दाहरूमा सयकडा ५ सम्म सर्वोच्च अदालतबाट चेक जाँच गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको । उक्त चेकजाँच गर्न अन्याय पर्‍यो भनी निवेदन गर्दा कति दिनभित्रमा निवेदनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ । सो न्यायप्रशासन ऐनको महलमा प्रष्ट खुलेको छैन ।

            ३.    उक्त ऐनको महलमा नखुले पनि अपिल लाग्ने मुद्दामा अपिल गर्दा मुद्दा फैसला भएको ३५ दिनभित्र अपिल दिने व्यवस्था अ.बं. २४३ नं. मा समेत लेखिएकोले हदमुनी गरी छिनिएकोमा अपिल लाग्ने हैन तापनि अन्याय पर्नेहरूले निवेदन दिँदा जस्तो अपिल लाग्ने मुद्दामा अपिल गर्ने हो त्यस्तै म्यादभित्र बिन्तिपत्र दिनुपर्ने हुनाले मुद्दा छिनिएको अथवा जनाउ पाएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनेहरूको निवेदनमा कारवाई गर्ने गरिआएको छ ।

            ४.    ०१७।१८ सालमा जिल्ला अदालतबाट हदमुनी गरी छिनिएका मुद्दाहरूमा त्यस अवस्था चेख जाँच गर्ने व्यवस्था थिएन । श्री ५ महाराजाधिराजबाट दोहर्‍याइदिनु भन्ने प्रमांगी बक्स भई आएमा मात्र दोहराई हेर्ने गरी आएकोमा १७।१८ सालमा हदमुनि गरी छिनिएको दोहराइपाउँ भन्नेसमेत राजदरवारमा परेको निवेदनहरूमासम्म के गर्न मनासिव पर्छ राय गरी जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी बकस भई आएबमोजिम कुनै कुनै मुद्दाहरूको मिसिलसमेत झिकाई मुद्दाको विवरणसमेत खोली जिल्ला अदालतबाट हदमुनी गरी छिनिएकोमा सयकडा ५ सम्म चेकजाँच गर्न सर्वोच्च अदालतलाई मिलेको । त्यसभन्दा बढी जाँच गर्न मिल्दैन । तर अहिले सयकडा ५ जाँच गर्ने गरेको बाटै पर्याप्त छ ।

            ५.    सयकडा ५ ले पुग्छ पुग्दैन अनुभवले थाहा हुने हुँदा नपुग्ने हुन आएपछि जाहेर गर्नु भन्नेसमेत इत्यादि खुलाई श्री ५ महाराजाधिराजमा जाहेर गर्न राजदरवारमा लेखी गएको थियो । त्यसबाट ०१७।१८ सालमा छिनिएको अड्डा अड्डाको राय नमिलेको दोहराइदिनु भन्ने र राय मिलेकोमा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत पटक–पटक प्रमांगी बक्स भई आयो । उक्त बक्स भई आएको प्रमांगीबमोजिम तोक आदेश भई गएपछि फेरि त्यस विषयमा अर्को निवेदन पर्न आएमा हुकुम प्रमांगीको आधारबाट भएको आदेशको विरुद्ध बेञ्चबाट अर्को आदेश दिन मिल्छ मिल्दैन ।

            जिल्ला अदालतबाट हदमुनी गरी छिनिएको मुद्दाहरूको लगत ३।३ महिनामा सर्वोच्च अदालतमा फाँटबारी पठाउनु भन्ने सर्कुलरसमेत जारी भई गएको देखिएको छ । उक्त विषयमा परिरहेको तथा पर्न आउने निवेदनहरू सिंगलबेञ्चमा मात्र नभ्याउने अवस्था हुँदा डिभिजन बेञ्चमा पनि पेश गराउने व्यवस्था गरिआएको छ ।

            ६.    जिल्ला अदालतउपर परिआएको निवेदनहरू निकासा दिन जिल्ला अदालतको हदमुनिको फाँटवारी आएकोमा सयकडा ५ मात्र इन्साफ जाँच्ने कानूनमा उल्लेख हुँदा निवेदन पर्न आउनेबित्तिकै निकासा दिँदा सयकडा ५ भन्दा बढी हुन गए कानूनमा बाधा पर्न आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । तर त्यस्तो बढी हुन गएमा यति बढी भयो भन्ने बढीको अंक देखाई जाहेर गर्ने र अघि पनि सयकडा ५ ले पर्याप्त नभए जाहेर गर्नेछु भन्ने व्यहोरा जाहेर भई गएकै हुनाले पर्नआएजति निवेदनहरू निकाशा दिन केही बाधा देखिँदैन ।

            ७.    सर्कुलरबमोजिम जिल्ला अदालतबाट ३।३ महिनामा हदमुनिको फाँटवारी दाखिल भई रहने नै हुँदा फाँटवारीको अंकको विचार गरी अन्याय परेको देखिए सयकडा ५ को हिसाबले २० छिनिएकोमा १ दोहराई हेर्ने कानूनमा व्यवस्था भइरहेकै हुनाले परेका निवेदनहरू स्थगित राखिदिन मिल्दैन । टाढाका रैती दुनियाँहरूले एउटा निवेदनको निकासाको लागि दुःख हैरान पाउनुपर्ने र क्रय विक्रय पर्न जाने देखिंदा अहिले भइरहेको रुलमुताविक हदमुनिको मुद्दाको सयकडा फाँटबारी नआए पनि २० अथवा ४० को मात्र लगत आए पनि त्यसको हिसाबबाट निवेदनमा निकासा दिन बाधा देखिदैन । त्यस विषयको निवेदनमात्र अ.बं. २४३ ऐनबमोजिम मुद्दा छिनिएको अथवा जनाउ पाएको ३५ दिनभित्रै निवेदन दिएको हुनुपर्दछ र सो अवधि नाघी परेको निवेदन बेञ्चबाट विशेष विचार गर्नुपने अवस्था देखिँदैन । सो म्याद नाघी परेको निवेदनबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम कारवाई चलेको बाहेक बेञ्चका आदेशबमोजिम कारवाई चलेको र पेश हुन बाँकी निवेदनमा समेत फैसला तथा जनाउ पाएका ३५ दिन म्याद नाघी दर्ता भएका निवेदनहरूबाट कारवाई गर्न मिल्ने नदेखिएको दफा दफामा उल्लेख भएको विषयमा निर्णय गर्नको लागि फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूका ०१९।६।३०।३ का आदेशबमोजिम निर्णय निमित्त पेश हुन आएको यसमा निम्नलिखित विषयहरूमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।

१.     हदमुनी गरी जिल्ला अदालतहरूले छिनेका मुद्दाको इन्साफ जाँचिपाउँ भन्ने निवेदन पर्न आइरहेकोमा र अब पर्न आउनेमा के कति म्याद कायम गर्ने ।

२.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम तोक आदेश भई गएपछि फेरि त्यसै विषयमा अर्को निवेदन पर्न आएमा हुकुम प्रमांगीका आधारमा भएको आदेशको विरुद्ध बेञ्चबाट आदेश दिन मिल्छ मिल्दैन ।

            ८.    म्याद के कति कायम गर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा राजदरवारमा परी हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएका निवेदनपत्रहरूमा हदम्यादभित्र परे नपरेको विचार गर्न नपरी बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम नै गर्ने सोबाहेक अरु परिरहेको र पर्न आउनेका हकमा जिल्ला अदालतहरूले हदमुनि गरी छिनेको मुद्दाहरू सयकडा ५ सम्म सर्वोच्च अदालतले इन्साफ जाँची दिन हुन्छ भन्ने ऐनमा लेखिएकोले जिल्ला अदालतबाट फाँटबारी आई जाँच्न पाउने व्यवस्था भएको । त्यसको अतिरिक्त हदमुनी गरी जिल्ला अदालतले छिनेको फैसलाउपर कुनै पक्षले अन्याय वा गैरकानूनी फैसला भयो जाँचिपाँउ भनी निवेदनपत्र उजुरी गर्न आएमा छान्न जाँच्न सजिलो हुनजाने हुँदा यस विषयमा कुनै नियम प्रचलनमा नआएसम्म त्यस्तो निवेदन उजुरी छिनिएको वा जनाउ पाएका मितिले प्रचलित कानूनबमोजिम ३५ दिनभित्र दिएको हुनुपर्छ । ३५ दिन नाघेर परेको उजुर बिन्तिपत्र प्रमांगीका ६ नं. बमोजिम हुनेछ ।

            ९.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीको आधारमा भएको आदेश विरुद्ध अर्को आदेश दिन मिल्छ मिल्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा का.ई. लैनचौर बस्ने बिजुलीप्रसादका हकमा श्रीधर बस्नेतको तो.नं. १४१ का निवेदनपत्रमा सम्बन्धित मिसिल झिकाउनुभन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०१९।७।५ मा आदेश भएको देखियो । हदमुनी गरी जिल्ला अदालतले छिनेकोमा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने राजदरवारमा बिन्तिपत्र परी दुवै अड्डाको राय मिलेकोमा दोहरिने सबुद प्रमाण रहेनछ भन्ने ऐनबमोजिम गरी त्यस्तामा मिसिल झिकाइरहन पर्दैन । राय नमिलेकोमा दोहर्‍याई हेरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको । यस मुद्दामा पनि यिनीहरूको राजदरवारमा निवेदन परी उक्त प्रमांगीबमोजिम दुवै अड्डाको राय मिलेको र कुनै सबुद नहुँदा ऐनसबालबमोजिम गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट ०१९।२।२५।५ मा आदेश भई गइसकेकोले सोही कुरामा यसै अड्डामा पछि पर्न आएको निवेदनबाट मिसिल झिकाई कारवाई गर्न मिल्दैन । तथ्य निर्णयको आदेश नभई दोहरिन सक्ने नसक्नेतर्फ हेर्नसम्म कारवाइको आदेश भएकोले उक्त लेखिएबमोजिम अघिल्लो निवेदनबाटै निर्णय भइसकेकोबाट यो पछिल्लो निवेदनबाट भएको कारवाई बदर हुन्छ निवेदकलाई जनाउ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१९ साल कार्तिक २८ गते रोज ३ शुभम् ।