निर्णय नं. ३०९० – खिचोला मेटाई पाउँ

निर्णय नं. ३०९०   ने.का.प. २०४४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ५३९

मुद्दा : खिचोला मेटाई पाउँ

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी:का.जि.का.न.पं.वा.नं. २ लाजिम्पाट बस्ने सीतादेवी पन्त ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी:का.जि.का.न.पं. वा.नं. ३० त्यौड टोल बस्ने गोविन्दलाल श्रेष्ठ ।

फैसला भएको मिति: २०४४।३।१६।३ मा

    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा “घरवारी” भन्नाले मानिस बसोवास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरसंग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफुलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँसवारी, खरबारी वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरु कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुमुस श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको डिभिजन बेञ्जबाट भएको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीले यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा अनुमति प्राप्त भई यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षेपमा निम्नानुसार छन् ।

२.  विपक्षीलाई मोहीमा कमाउन दिएको का.न.पं.वा.नं. २४(च) कि.नं. ६५ क्षे.फ. ०–१३–० जग्गामा मलाई घर बनाउन आवश्यक परेकोले क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिकिपाउँ भनी का.न.पं. मा निवेदन दिएकोमा विपक्षीलाई बयान गराउँदा उक्त जग्गामा विपक्षीको केही भाग पर्दछ भनी बयान गरिएकोले हक बेहकको प्रश्न उठी आफ्नो हक कायम गर्न अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी का.न.पं.बाट मिति २०३५।६।११ गते पर्चा भएको । मेरो जग्गालाई खिचोला गरेकोले अ.बं. ८२ नं. ज.मि.को १८ नं. अन्तर्गत नालेश गर्न आएको छु । विपक्षीको पक्की घर ५८ नं. को जग्गामा मात्र पर्दछ । तसर्थ खिचोला मेटाई घर बनाउन जग्गा झिक्न पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.  २०३० सालमा पनि विपक्षीले जग्गा झिक्न पाउँ भनी म उपर का.न.पं. मा उजूर गर्नु भएको तारेख गुजारी बसेबाट २०३१।५।१३ गते डिसमिस गराउन भएको सो रोपनी १ को रु. २,००,०००।– मा खरीद बिक्री चलेको लाजिम्पाटको मेरो घरवारीको जग्गा ०–१३–० को रु. ५,०००।– पर्ने पर्ने कोर्ट फी समेत घटी राखी झुठ्ठा फिराद गर्नु भएको मात्र हो । विवादको जग्गामा मेरो पक्की घरको केही भाग परेको फजूल दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र।

४.  प्रतिवादीले फिराद दावी बमोजिम कि.नं. ६४ को जग्गामा घरवारी भनी खिचोला गरेको ठहर्छ । सो कि.नं. ६४ मा वादीको जग्गा झिकी पाउने दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको का.जि.अ.को फैसला ।

५.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सीता देवीको बा.अं.अ.मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.  विवादको कि.नं. ६४ को जग्गामा घर रहेको नदेखिँदा शुरु जि.अ.बाट लिइएका आधारहरू समेतबाट दाखिल गराएको कोर्ट फी फिर्ता पाउन नसक्ने हुँदा प्रतिवादीबाट भराई पाउने भन्ने बाहेकको निर्णय इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत वा.अं.अ.को फैसला ।

७.  बा.अं.अ.को उक्त फैसलामा प्रत्यक्षः कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सीता देवीको म.क्षे.अ.मा परेको निवेदनपत्र ।

८.  अ.बं. १७१ नं. अनुसार नक्शा मुचुल्का गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी बा.अं.अ.ले गरेको फैसला त्रुटियुक्त देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को आदेश ।

९.  घर कि.नं. ५८ वा ६४ कुन नम्बरमा पर्छ र सो घरले चर्चेको भनेको जग्गा समेत स्पष्ट देखिने गरी दुवै कित्ताको नाप समेत खुलाई दुवै विपक्षलाई राखी अ.बं. १७१ नं. को रीत पुर्‍याई नक्शा गरी आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को आदेश।

१०.  अदालतबाट भई आएको मिति २०४०।८।१६ को नक्शा र सर्भे नापी हुँदा २०२३ सालमा भएको नक्शा भिडाई अध्ययन गर्दा हाल न.नं. ५ को प्रतिवादीको घर र पेटी भएको हिस्सा २०२३ सालमा सर्भे हुँदा  पनि सोही प्रकृतिको भई त्यसपछि उक्त खण्ड थपेको वा घर बनाएको भन्ने दावी नहुँदा २०२३ साल अघि नै सो घर पेटी समेत भएको मान्नु पर्ने भएबाट कि.नं. ६४ मा प्रतिवादीको पक्की घर बनेको भन्न मिलेन । भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(क) आकर्षित हुन कि.नं. ६४ मा नै प्रतिवादी मोहीको घर बनेको हुनु पर्दछ । वादी दावीको हकको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याएको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब हुँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को मिति २०४१।२।३०।३ को फैसला ।

११.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यसमा वादीले दावी लिएको कि.नं. ६४ को जग्गामा प्रतिवादी मोहीको घरको केही भाग परेको छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा कि.नं. ६४ को जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याई मिति २०४१।२।३० मा म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णयमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को त्रुटि भएको देखिएको र त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि हुनाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको तत्कालीन डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।४।६ को आदेश ।

१२.  पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१३.  यसमा वादी दावी र प्रतिवादी जिकिर अनुसार मिसिल संलग्न रहेका कागजातबाट विवादको जग्गा घरवारी हो भन्ने मूल प्रश्न भएको, प्रतिवादीमा उल्लेख भए अनुसार घर बनाउँदा सो घरको केही भाग कित्ता नं. ६४ को जग्गामा समेत परेको भनी जिकिर लिएको र अदालतबाट ०४०।८।१६ मा नक्शा हुँदा न.नं. ५ सम्म प्रतिवादीको घर पेटी भएको भनी उल्लेख भई आएको देखिन्छ । सो को अलावा विवादित सम्पूर्ण ६४ नं. को जग्गामा अरु कुनै कुरा भएको देखिन्न । भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा “घरवारी” भन्नाले मानिस बसोवास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरसंग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफुलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँसवारी, खरबारी, वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरु कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख भएको देखिन आएको समेतबाट विवादको न.नं. ५ को जग्गा घरवारीको ठहर्छ । वादी जिकिर अनुसार न.नं. ४ नं. मा उल्लेख भएका अरु जग्गा घरवारीको जग्गा ठहर्दैन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर्छ । तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

प्र.पुनरावेदक सीतादेवी पन्त के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम न.नं. ६ को कि.नं. ६४ को रोपनी ०–१३–१ मध्ये नक्शा नं. ५ को जग्गा रोपनी ०–४–२–१ चार आना दुई पैसा एकमात्र जग्गा प्र. दावी अनुसार वादीको ठहरी मिलेकोले सो जग्गामा जम्मा शुरु कोर्ट फी रु. १,४८८।– मध्ये दामासाहीले लाग्ने शुरु कोर्ट फी रु. ५७२।२३ र सो उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने मध्ये कोर्ट फी रु. ९५।२० र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने कोर्ट फी राखेको मध्ये लाग्ने रु. ९५।२० र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी मध्ये लाग्ने कोर्ट फी कटाई बाँकी रु. ९५।२० समेत जम्मा रु. ८५७।८३ फिर्ता पाउँ भनी वादीको यसै सरहदको जेथा देखाई म्यादमा भराई पाउँ भन्ने पुनरावेदिका  प्रतिवादीको दर्खास्त परे कानूनको रीत पुर्‍याई वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिनु…१ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु…२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ १६ गते रोज ३ शुभम् ।

