निर्णय नं. ३०५८ – भ्रष्टाचार।

निर्णय नं. ३०५८    ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको फौ.पु.नं. ५६१

मुद्दा : भ्रष्टाचार।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: ल.पु.जि.न.पं. वा.नं. १ ब्लक नं. १/१०४ कोपुण्डोल बस्ने शा.अ.नरेन्द्रबहादुर थापा।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार।

      श्री ५ को सरकार सामन्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन।

      श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग।

फैसला भएको मिति: २०४३।१२।४।४ मा

     अभियोग प्रमाणित भएको नदेखिएको, अनुमानको आधारमा अभियोग लगाई भेदभाव गरी निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधिनमा नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूरमा सोही नियम १०.१(६) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २०)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली                 

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाः X

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमको १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति ०४१।८।१ मा गरेको निर्णय उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    मिति २०३९।२।४–०३९।२।१७ र ०३९।२।१९ का दिन त्रिभुवन विमानास्थल भन्सार कार्यालयका  केही कर्मचारीहरूको र केही व्यापारी पार्टीहरूको मिलेमतोबाट ठूलो मात्रामा अवैध मालसामान गैरकानूनी किसिमले छाडी राजस्व छली कर्मचारी र व्यापारीलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्‍याएको विषयमा विशेष प्रहरीबाट अनुसन्धान भई सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू मध्ये भन्सार अधिकृत श्री नरेन्द्रबहादुर थापालाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न र भन्सार अधिकृतहरू श्री सुरेन्द्रमान कपाली, श्री इन्द्रदास रंजितकार एवं मुकुन्दप्रसाद शर्मालाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.५(१) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(४) बमोजिम खाई पाई आएको तल्लो टाइम स्केलको शुरु टाइम स्केलमा घटुवा गर्न मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट मिति ०४०।२।९ मा निर्णय भई आएको थियो ।

३.    माथि उल्लेखित अधिकृतहरू मध्ये भं.अ.श्री मुकुन्दप्रसाद शर्माको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएकोले बढुवा पुर्जी पाउनासाथ माथि प्रस्तावित सजायँको कुनै असर नपर्ने देखि निजको हकमा ५ पाँच वर्षसम्मको तलब वृद्धि रोक्का गर्न र अरुको हकमा माथि प्रस्ताव गरे अनुसारको सजायँ गर्ने परामर्शको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएकोमा नरेन्द्रबहादुर थापा र अरु भन्सार अधिकृतहरूको काम कर्तव्यमा फरक थियो थिएन भए सबैलाई समान सजायँ हुनु पर्ने र ०२९।२।१९ को दिन ड्यूटीमा रहेका भन्सार अधिकृत श्री हरिहर शर्मा र विभागबाट रिचेक गर्न गएका शा.अ.श्री दिपेन्द्र विष्ट समेत उपर कुनै कारवाही नभएको सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण गराउँदै सो आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएकोले यी कुरा स्पष्ट गरी प्रस्तावित सजायँमा कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक भए सो समेत गरी पठाउन मिति २०४०।३।३१ को निर्णयानुसार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

४.    अनुसन्धान नहुँदा एयरवेज विलमा निकै तौल भएको ठुलो साइजको निकै अदतका सामान ठुलो धनराशी कार्गो भाडा तिरी आएका सामान देखिएको तर कम परिणामको कम मूल्य र कम अदतको सामानको मात्र राजस्व असूल गरी बढी सामान छोडेको तथा राहदानीको कृत्रिम नम्बरबाट आएको माल सामान समेत भन्सार अधिकृत श्री नरेन्द्रबहादुर थापा, श्री मुकुन्दप्रसाद शर्मा श्री सुरेन्द्रमान कपाली, श्री इन्द्रदास रञ्जितकारको संलग्नताबाट छोडेको देखिन्छ । श्री नरेन्द्रबहादुर थापाले एयर वेज विलको तौलसंग सम्बन्धित प्रज्ञापन पत्रहरू आफू भन्सार अधिकृतको रुपमा रहेको बखत आफ्नो डेस्कमा परी मालसामान पास गरी भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य गरेको देखिन आएबाट निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा २०(२) को अधिनमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न र भं.अ. त्रय श्री मुकुन्द शर्मा, श्री सुरेन्द्रमान कपाली र श्री इन्द्रदाश रञ्जितले एयरवेज विलसंग नमिल्ने गरी मालसामान छोडी असन्तोषजनक काम गरेको देखिएकाले निजहरूलाई नि.से.नि. १०–१–४ तथा १०.५(१) अनुसार निजहरूले खाई पाई आएको तल्लो टायम स्केलको शुरु स्केलमा घटुवा गर्न विशेष प्रहरी विभागबाट पेश भएकोमा मुख्य सचिव मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सचिव अर्थ मन्त्रालय र सचिव कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत बसी विचार गरी पुनः भएको सिफारिशको आधारमा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट मिति ०४१।४।१० मा निर्णय भई आएको छ ।

५.    विशेष प्रहरी विभागमा परेको उजूरीमा २०३९।२।४।१७ र १९ मा अवैध रुपमा सामान छाडिएको कुरा उल्लेख भए पनि प्रज्ञापन दर्ता र डेलीभरी अर्डर हेर्दा ०३९।२।१७ गते पुरै दिन १९ गते १२ बजे अगाडि सामान बढी छाडिएको देखिन्छ । यी दिन गोदाम  नं. १ मा भं.अ. श्री इन्द्रमान रञ्जित गोदाम नं. २ मा भं.अ. श्री नरेन्द्रबहादुर थापा काउण्टर निकासी र प्रशासनमा मुकुन्दप्रसाद, सुरेन्द्रमान कपाली र हरिहर शर्मा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन्छ ।

६.    बढी सामान छोडिएकोमा गोदाम नं. २ मा कार्यरत भं.अ. श्री नरेन्द्रबहादुर थापाले सामान नजाँची भन्सार महसूल नलिई मालसामान छोडेकोमा इन्कार छन् । मिति ०३९।२।१७ र १९ गते छाडिएको मालसामानका एयरवेज बिल टिपोट लामो फाराम र प्रज्ञापनपत्र हेर्दा एयरवेज बिलमा निकै तौल देखिएको ठूलो भाडाको रकम तिरी ल्याएका सामानहरू साधारण भनी प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी नगन्य भन्सार महसूल असूल गरी छोडि दिएबाट सम्पूर्ण सामानहरू खोली एक एक गरी जाँची छोडिएको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । यी कुराहरूको पुष्टी निजले नै बयानमा स्वीकार गरेको र प्र.द.नं. १७ को खेलौना नं. ३ को जुसर आदिको फरक पर्न आउने तौलबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । छोडिएको सामानहरूको एयरवेज बिल र प्रज्ञापन पत्रहरूमा लेखिएका पासपोर्टहरूको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसंग बुझ्दा उक्त एयरवेज बिल र प्रज्ञापत्रमा लेखिएका पासपोर्ट अरु नै व्यक्तिको नाममा जारी गरिएको कुरा उल्लेख भई आएबाट छोडिएका सामानहरूको केवल प्रज्ञापनपत्र टिपोट फाराम भर्ने औपचारिकता पूरा गरी सामानहरू नजाँची छाडिएको कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ । यही प्रसस्त सामानहरुमा अवैध रुपमा छाडिन गएको तथ्य र औचित्यलाई स्वीकार गरेर नै भन्सार विभागले निजसंग काम गर्ने जाँचकी ना.सु. केदार सिलवाल, शिवराम पाठक र गोदाम नं. २ को स्टोरकिपर सुरेन्द्र दाहाल समेतलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त पनि गरिसकेको छ । यसको अतिरिक्त भन्सार विभागबाट गेटमा बसी चेक गर्न खटिएका सा.अ.श्री वीरेन्द्र विष्टलाई गेटमा चेक जाँच गर्न नदिएको प्रतिवेदन समेत निज विष्टबाट मिति २०३९।२।२८ मा भन्सार विभागमा परेको देखिँदा गेटमा बसी चेक गर्दा अपराध खुल्न जाने हुँदा नै भित्र लगी अल्मल्याएको प्रष्ट हुन्छ । एउटै जाँचकीलाई प्रसस्त सामान भएका प्रज्ञापनहरू दिइएको र जाँच्न पर्ने जाँचकीहरूले पनि राम्रोसंग नजाँची छोडिएको कुराको नैतिक जिम्मेवारी निज श्री नरेन्द्रबहादुरले स्वीकार गरेको समेत देखिँदा निजको माथि उल्लेखित कार्यबाट श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुग्नुको साथै निज तथा सामान छुटाउने अन्य व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी फाइदा पुगी भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट देखिन आयो ।

७.    यस्तै मिति २०३९।२।१७ र १९ गतेमा गोदाम नं. १ मा कार्यरत भन्सार अधिकृत श्री इन्द्रदाश रञ्जित तथा सो दिन काउन्टरमा काम गर्ने गरी अन्य दिन गोदाम समेतमा काम गर्ने भन्सार अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली तथा मुकुन्दप्रसाद शर्मा सामानहरू राम्रोसंग चेक जाँच गरिकन नछोडी असन्तोषजनक काम गरेमा इन्कार छन् । निजहरूबाट छाडिएका सामान भं.अ. श्री नरेन्द्रबहादुर थापाले छोडेको सामानको अनुपातमा नगन्य छ तापनि निजहरूबाट छाडिएका सामानहरू पनि राम्रोसंग चेक जाँच गरी छोडिएको होइन भन्ने कुरा फाइल साथ रहेको प्रज्ञापनपत्र र सो साथ संलग्न एयरवेज बिल र टिपोर्ट हेर्दा देखिन आउँछ । यदि सामानहरू राम्रोसंग जाँचिएका र एक एक गन्ती गरिएका भए एयरवेज विल र छोडिएका सामानहरूको सामान्य रुपमा अन्दाज गरिने तौल वा विवरणमा फरक पर्नु पर्ने अथवा नपर्ने हुँदा निजहरूको काम पनि असन्तोष जनक देखिन आएको हुँदा भन्सार अधिकृत इन्द्रदाश रञ्जितकार भन्सार अधिकृत श्री सुरेन्द्रमान कपालीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.५ (१) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम शुरु टाइम स्केलमा घटुवा र मुकुन्दप्रसाद शर्मा श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।८।९ को निर्णयले रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएको देखिँदा निज बढुवा भएको रा.प. द्वितीय श्रेणीको ५ वर्षसम्मको तलब वृद्धि रोक्का गर्न र भन्सार अधिकृत  श्री नरेन्द्रबहादुर थापालाई कसूरको मात्रा अनुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्सार अधिकृत हरिहर शर्मालाई मिति २०३९।२।१९ को उत्तरार्धमा नरेन्द्रबहादुरलाई गोदाम नं. २ बाट निजले चेक नगरी अन्धाधुन्द सामानहरू छाड्न थालेपछि अचानक हटाएपछि मात्र काम गरेको देखिएको र निजले छाडेका सामानहरू इम्पोर्ट लाइसेन्स अन्तर्गतका मात्र भई लापरवाही गरिएको नदेखिएको र भन्सार विभागबाट गेटमा बसी चेक गर्न गएका शा.अ. दिपेन्द्र विष्टले आफूलाई भन्सार अधिकृत नरेन्द्रबहादुरले अलमल्याई बाहिर बसी चेक गर्न नदिएको भित्र बसी चेक गरेको कुराको र सो समय सामानहरू बाहिर पास भएको व्यहोरा मिति २०३९।२।२८ मा नै भन्सार विभागमा प्रतिवेदन गरी सकेकोले निज माथि कुनै कारवाही नगर्ने भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट २०४१।८।१ को निर्णय रहेछ ।

८.    श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।८।१ को बर्खासी निर्णय र सोको आधारमा दिइएको श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४१।८।६ को सूचना कानूनी तथ्यमा कानूनी त्रुटिपूर्ण एवं एउटै विषयमा पनि असमान तवरले गरेको अन्यायपूर्ण हुँदा सो बदर गरी नोकरी यथावत कायम राखिपाउँ भन्ने पुनरावेदनपत्र ।

९.    छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाउन म.न्या.का.लाई सूचना दिनु भन्ने समेत २०४२।५।२५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१०.    एयर कार्गो बिल अनुसार भन्सार महसूल नलिई थोरै महसूल लिएको भन्ने आरोप भएको देखिँदा सो आरोप कसरी पुष्ट्याई भएको हो मिसिल संलग्न प्रज्ञापनपत्र फारामबाट प्रष्ट भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा अरु कुनै लिखत भए सो लिखत पठाई दिनु भनी म.न्या.का. मार्फत वि.प्र.वि.लाई लेखी पठाई लिखितजवाफ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४३।६।२० को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले एयर कार्गो बिल अनुसार भन्सार महसूल नलिई थोरै महसूल लिई मालसामान छाडेको कार्यबाट श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुगेको साथै पुनरावेदक तथा सामान छुटाउने अन्य व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी फाइदा पुगी भ्रष्टाचार भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदकलाई बर्खास्त गर्ने र त्यस्तै अपराधमा गोदाम नं. १ समेतबाट मालसामान छोडेकोमा भन्सार अधिकृत श्री इन्द्रदास रञ्जितकार, श्री सुरेन्द्रमान कपाली र मुकुन्दप्रसाद शर्माको काम असन्तोषजनक देखिन आएको भनी इन्द्रदास रञ्जित, सुरेन्द्रमान कपालीलाई शुरु टाइल स्केलमा घटुवा गर्ने, मुकुन्दप्रसाद शर्मालाई ५ वर्षको तलब रोक्का गर्ने, भन्सार अधिकृत हरिहर शर्माले छोडेको सामानहरू इम्पोर्ट लाइसेन्स अन्तर्गतका मात्र भई लापरवाही गरिएको नदेखिएको र भन्सार विभागबाट गेटमा बसी चेक गर्न गएका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र विष्ट आफूलाई भन्सार अधिकृत नरेन्द्रबहादुर थापाले अलमल्याई बाहिर बसी चेक गर्न नदिएको भित्र बसी चेक गरेको सो समय सामानहरू बाहिर पास भएको व्यहोराको मिति २०३९।२।२८ मा नै भन्सार विभागमा प्रतिवेदन गरीसकेकोले निजहरू माथि कुनै कारवाही नगर्ने भन्ने निर्णयबाट बढी र घटी सामान छोडेको आधारमा भिन्दा भिन्दै कसूर कायम गरी पुनरावेदकको हकमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने र अरु भन्सार अधिकृतको हकमा असन्तोषजनक काम गरेको भन्ने कसूर कायम गर्नु श्री ५ को सरकारले भेदभावसंग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०(१) र ने.का.प. २०३४ मा प्रकाशित सिद्धान्त विपरीत भएको छ ।

१२.   निवेदकलाई लगाइएको भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित हुन सकेको छैन केवल तौलको फरकको आधार लिई हचुवा अभियोग लगाइएको छ के कति श्री ५ को सरकारलाई हानी पुगी को कस्लाई के कति रकम लाभ भएको सो निर्णयमा खुलाउन नसकेकोले तौलको आधारमा भन्सार महसूल लिने कानूनी व्यवस्था छैन तसर्थ हचुवा किसिमले अनुमानको आधारमा अभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने समेत पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले र एयरवेज बिलमा लेखिएको तौल र प्रज्ञापनपत्रमा भरिएको सामानमा ठुलो परिमाणमा फरक देखिएको सामान्य रुपमा विचार गरेमा पनि सामानको रेखदेख नै नगरी सामान छाडी श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्‍याई पैठारी कर्तालाई लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट प्रष्टै भएकोले श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको भन्ने श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले बहस गर्नु भयो ।

१३.   पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारको निर्णय हेर्दा मिति २०३९।२।१७ र १९ गते छोडिएका सामानको एयरवेज बिल टिपोट लामो फाराम र प्रज्ञापनपत्र हेर्दा एयरवेज बिलमा निकै तौल देखिएको ठूलो भाडाको रकम तिरी ल्याएको सामानहरू साधारण भनी प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरी नगन्य भन्सार महसूल असूल गरी छोडिएबाट सम्पूर्ण सामानहरू खोली एक एक गरी जाँची छोडिएको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । यी कुराहरूको पुष्टी निजले बयानमा स्वीकार गरेको र प्र.द.नं. १७ को खेलौना नं. ३ को जुसर आदिको फरक पर्न आउने तौलबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यो दिएको सामानहरूको एयरवेज बिल र प्रज्ञापनपत्रहरूमा लेखिएका पासपोर्टहरूको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसंग बुझ्दा उक्त एयरवेज बिल र प्रज्ञापनपत्रमा लेखिएका पासपोर्ट अरु नै व्यक्तिको नाममा जारी गरिएको कुरा उल्लेख भई आएबाट छोडिएका सामानहरूको केवल प्रज्ञापनपत्र टिपोट फाराम भर्ने औपचारिकता पुरा गरी सामानहरू नजाँची छाडिएको कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ । यहि प्रशस्त सामानहरू अवैध रुपमा छाडिन गएको तथ्य र औचित्यलाई स्वीकार गरेर नै भन्सार विभागले निजसंग काम गर्ने जाँचकी ना.सु. केदारलाल, शिवराम पाठक र गोदम नं. २ को स्टोर किपर सुरेन्द्र दाहाल समेतलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त पनि गरिसकेको छ । यस्को अतिरिक्त भन्सार विभागबाट गेटमा बसी चेक गर्न गएका शा.अ. दिपेन्द्र विष्टलाई पनि सो चेक जाँच गर्न नदिएको कुराको प्रतिवेदन समेत निज विष्टबाट मिति २०३९।२।२८ मा भन्सार विभागमा परेको देखिँदा गेटमा बसी चेक गर्दा अपराध खुल्न जाने हुँदा नै भित्र लगी अलमल्याएको प्रष्ट हुन्छ । एउटै जाँचकीलाई प्रसस्त सामान भएको प्रज्ञापनहरू दिएको र जाँच्न पर्ने जाँचकीहरूले पनि राम्रोसंग नजाँची छोडिएको कुराको नैतिक जिम्मेवारी निज नरेन्द्र बहादुरले स्वीकार गरेको समेत देखिँदा निजको माथि उल्लेखित कार्यबाट श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुग्नुको साथै निज तथा सामान छुटाउने अन्य व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी फाइदा पुगी भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट देखिन आएको भन्ने उल्लेख गरी नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमको १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४.   यसै अपराधसँग सम्बन्धित जाँचकीलाई बर्खास्त गरेको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६–१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी सजायँ गर्दा त्यस्तो कारवाही तथा सजायँ उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानताको अभावमा पनि गर्न सकिन्छ भन्न मिल्दैन भनी भन्सार विभागको महानिर्देशकले गरेको २०३९।२।२८ को निर्णय तथा सो उपर अर्थ सचिवले पुनरावेदन हेरी गरेको २०४१।१।१९ को पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण  देखिँदा उक्त निर्णय तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निजको साविक पदमा बहाल गरिदिनु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहरी २०४३।१।२६ मा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट आदेश भएको पाइन्छ ।

१५.   नेपालको संविधानको धारा १० ले समानताको हक प्रदान गरेकोमा एकै तथ्यमा बेग्ला बेग्लै सजायँ गर्न संविधानको प्रतिकुल हुने भन्ने निवेदक ख. दिलीप पन्त विपक्षी सचिव श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ने.का.प. ०३४ पृ. संख्या ३२ मा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०३३।५।१३ को फैसलाबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ ।

१६.    पुनरावेदकलाई कीर्ते पासपोर्टबाट ल्याएको सामानहरू समेत छाडी पार्टी समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचार गर्नु भएको, छुटाएका सामानहरूको एयरवेज बिलमा उल्लेखित तौलसंग नभिड्ने गरी केही सामान मात्र प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरी व्यापारी समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई माल छाडी आउनु भएको भन्ने अभियोग लगाई वि.प्र.वि.बाट प्रष्टीकरण माग भएको देखिन्छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयमा छोडिएका सामानको एयरवेज बिल टिपोट लामो फाराम र प्रज्ञापनपत्र हेर्दा एयरवेज विलमा निकै तौल देखिएको सामानहरू साधारण भनी प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरी नगन्य भन्सार महसूल असूल गरी छाडेको । एयरवेज बिल र प्रज्ञापनपत्रमा लेखिएका पासपोर्ट अरु नै व्यक्तिको नाममा जारी गरिएको भन्ने अभियोग लगाएको देखिन्छ । पासपोर्ट कीर्ते भन्ने सम्बन्धमा कसले ल्याएको पासपोर्ट कसरी के कारणले कीर्ते हो सोको सविस्तार उल्लेख भएको र त्यसलाई प्रमाणित गराउने तर्फ कुनै कारवाही भएको प्राप्त फाइलबाट देखिन आएन, केवल कीर्तेको शंका दिनु नै प्रयाप्त हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । एयरवेज विल र प्रज्ञापन पत्रमा लेखिएको सामानको तौलसंग नभिडने गरी केही सामानमात्र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको भन्ने सम्म उल्लेख भई के कस्तो के कति परिमाणको भन्सार महसूल लागु हुने सामान आएकोमा कति सामानको महसूल लिई कति सामान छाडेको वा कति श्री ५ को सरकारलाई हानी पुगेको र कति व्यापारीलाई तथा पुनरावेदकलाई लाभ भएको हो त्यसतर्फ अनुसन्धान कर्ताले दृष्टि पुर्‍याई अनुसन्धान गरेको देखिएन । केवल तौलमा घटीबढी भएको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । तौलको आधारमा भन्सार लाग्ने भन्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन एयरवेज विलबाट आएका सम्पूर्ण सामानमा भन्सार लाग्ने भन्ने पनि वादी पक्षबाट उल्लेख भएको पाइँदैन । यस स्थितिमा शंकारहित तथ्य युक्त सबूद प्रमाणको आधार लिई अभियोग लगाइएको भन्ने कुरा देखिन आएन तौलको घटीबढी भन्ने अनुमानको आधारमा हचुवा किसिमले अभियोग लगाएको देखिन्छ ।

१७.   यस्तै एयरवेज बिल र प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख सामानको तौल फरक भएकोमा भन्सार अधिकृत श्री सुरेन्द्रमान कपाली र भन्सार अधिकृत श्री इन्द्रदास रंजित, भन्सार अधिकृत श्री मुकुन्दप्रसादलाई सन्तोषजनक काम नगरेको भन्ने अभियोग लगाएको छ भने, भन्सार अधिकृत श्री हरिहर शर्माले छाडेको सामान इम्पोर्ट लाइसेन्सको सामान मात्र छाडेको देखिँदा कारवाही नगर्ने भन्ने उल्लेख भएको त्यस्तै विभागबाट चेक गर्न गएका सा.अ.दिपेन्द्र विष्टलाई भं.अ. नरेन्द्रबहादुरले गेटमा बसी चेक गर्न नदिएको भन्ने कुरा भन्सार विभागमा प्रतिवेदन दिइसकेकोले निज उपर पनि कारवाही नगर्न भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१८.   जहाँसम्म नरेन्द्र बहादुरले गेटमा बसी जाँच गर्न नदिएको भन्ने कुराको २०३९।२।२८ मा प्रतिवेदन दिएको भन्ने कुराहरू २०३९।२।१९ गते गेटमा बसी चेक गर्न नदिएको कुरामा ९।१० दिन पछि २८ गते मात्र प्रतिवेदन दिएको र गेटमा बस्न नदिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएकोबाट के कसरी अलमल्याई बस्न नदिएको  हो सो कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिँदैन चेक गर्न गएको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरी अलमल्याएको भन्ने लेखी त्यति ढिलो गरी प्रतिवेदन दिएकोबाट सो प्रतिवेदन स्वतन्त्र रुपमा सही कुराको प्रतिवेदन हो भन्न सकिने स्थिति पनि रहेन ।

१९.    माथि उल्लेख गरिए बमोजिम पासपोर्ट जाँच गर्ने अधिकार पुनरावेदकलाई नभएको र कीर्ते भनिएको पासपोर्ट कीर्ते भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारले प्रमाणित नगराएको मात्र हैन प्रमाणित गराउने प्रयास गरेको सम्म पनि देखिएन । तौलको आधारमा घटिबढी भन्ने तर्फ के कति घटीबढी भएको हो प्रमाणिक रुपमा किटान गर्न नसकेको र तौलको आधारमा महसूल लिने भन्ने कुराको प्रमाण दिन नसकेकोले पुनरावेदकलाई लगाएको अभियोग निर्विवाद रुपमा प्रमाणित भएको देखिएन । लगाइएको अपराधमा पनि एकै किसिमको काम गर्ने मुकुन्दप्रसाद सुरेन्द्रमान, इन्द्रदास, हरिहरप्रसाद, दिपेन्द्र विष्ट समेतसंग भेदभावपूर्ण निर्णय गरेको देखिएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० ले सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुने देखिन्छ ।

२०.   तसर्थ माथि उल्लेख गरे बमोजिम अभियोग प्रमाणित भएको नदेखिएको अनुमानको आधारमा अभियोग लगाई भेदभाव गरी निवेदकलाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधिनमा नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमको १०.१(६) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी २०४१।८।१ मा गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून अनुरुप भएको नदेखिनाले बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र ४ गते रोज ४ शुभम् ।

