निर्णय नं. ३०२४ – उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०२४     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१३६

विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      :जिल्ला कन्चनपुर, महेन्द्रनगर नगर पञ्चायत वडा नं. ४ बस्ने सुरेन्द्रबहादुर चन्द।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :जिल्ला कन्चनपुर,महेन्द्रनगर नगर विकास समिति।

      महाकाली अञ्चलाधीश,जि.कं.महेन्द्र नगर न.वि.स.का अध्यक्ष।

      महाकाली अञ्चल विद्युत उपशाखा महेन्द्र नगर कंचनपुर।

आदेश भएको मिति: २०४३।८।१६।२ मा

 

     ऐन बमोजिम समितिबाट प्राप्त गरी अनुमति लिई जग्गामा घर बनाई भोगचलन गरी जग्गामा हक भएको प्रमाण प्राप्त गरी नआएसम्म त्यस्तो जग्गालाई समितिको अनुमति बिना खोका छाप्रा बनाएकै आधारमा मात्र रिट निवेदकको हकको जग्गा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदार

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर बजारको पूर्व हीरा कामीको खोका, दक्षिण मुख्य सडक र फुटपाथ, पश्चिम कृष्णबहादुर मल्लको घर उत्तर खानेपानीको कार्यालयको पर्खाल यति चार किल्ला भित्रको पूर्वपश्चिम चौडाई २० फि. र उत्तर दक्षिण ४० फि. लम्बाई भएको जग्गामा काठको एक तल्ला घर बनाई बसोवास गरी भएको नगर विकास समिति महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको योजना अन्तर्गतको जग्गा भित्रै म निवेदकको जग्गा समेत पर्न गई रु. १२,०००।– एक मुष्ट रकम बुझाउन भनी नगर विकास समिति महेन्द्रनगरबाट भनिएकोमा किस्ताबन्दी बुझाउने व्यवस्था होस भनेकोमा स्वीकार नगर्दा एक मुष्ट रुपैयाँ जम्मा गर्न नसकेकोमा सो जग्गा अरु व्यक्तिलाई वितरण गर्छु भनी विपक्षी समितिले भनेको मिति ०४०।७।१५ मा महेन्द्रनगर विकास समितिको स्वामित्व भएको राजमार्ग देखि दक्षिण निबुवासंगको भगतपुरको नम्बरी दर्ता जग्गा देखि उत्तर कारागार पश्चिमको नाला देखि पश्चिम गौवरैया नाला देखि पूर्व विभिन्न क्षेत्रमा परेको जग्गामा यस समितिबाट कुनै अनुमति नलिई अतिक्रमण गरी घर छाप्रो खोका निर्माण गरी वा राखी बसेको र खेती गरी जग्गा कमाई बसेको व्यक्तिहरूले यो सूचना हेर्नु भई आजको ४५ दिन भित्र घर निर्माण गरेकोले आफ्नो घर उठाउन, खोका छाप्रो बनाउनेले हटाउन र जग्गा ओगटेकाले जग्गा छाडिदिने भनी सो समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

३.    २०२६ साल देखि घर बनाई अटुट भोग गर्दै आइरहेकोमा विपक्षी समितिले ध्यान नदिई सो जग्गाबाट म निवेदकलाई उठाउन लागेको निर्णय र सूचना गैरकानूनी छ । घर बनाउनेको ४ नं. बमोजिम मेरो अविछिन्न रुपमा अटुट भोग रहेकोले ऐजन नम्बरको परिधिभित्र रही घर बनाएकोले विपक्षी समितिले म निवेदकलाई स्थायी प्रमाण दिनु पर्ने हो ।

४.    विपक्षी समितिलाई नगरविकास समिति ऐन, २०१९ अन्तर्गत नगरको सुनियोजित विकासको योजना बनाई सो योजना कार्यान्वित गर्न सक्ने, नगरलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने, नगर वा नगरको कुनै क्षेत्रमा भवन निर्माणको योजना र शर्तहरू निर्धारित गर्ने तथा त्यस्ता भवनहरूको ढाँचा वा तरीका तोक्ने, मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिई भवन बनाउन मनाही गर्ने मात्र अधिकार भएको, म निवेदकलाई अटुट भोग गरेको  उक्त घर जग्गाबाट हटाई अरु कसैलाई दिन समितिको अधिकार छैन । विपक्षी समितिले गरेको निर्णय एक मात्र सूचनाको आधारमा म निवेदकको अटुट भोग रहेको जग्गामा म निवेदकबाट नै रु. १२,०००।– को किस्ता बुझ्नु पर्नेमा सो नबुझी सुनवाईको मौका समेत नदिई विपक्षी समिति र महेन्द्रनगर कञ्चनपुर महाकाली अञ्चल विद्युत उपशाखाले म निवेदकको घर लाइन कनेक्सन खारेज गरी गैरकानूनी किसिमले निर्णय गरिएकोले नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हकहरू कुण्ठित भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४२।१।१४।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

६.    निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा २०३० सालमा आगो लागी मेरो घर समेत जलेकोले सम्बन्धित प्रधानपञ्च र अञ्चलाधीशको आदेशानुसार सो उल्लेखित जग्गामा पत्थरको छाना भएको काठको घर बनाई बसोवास गरी आएको भन्ने हकमा समितिको नीति नियम विरुद्ध निवेदकलाई सो जग्गामा घर बनाउन तत्कालीन अञ्चलाधीशबाट आदेश दिएको देखिँदैन र निवेदकको सो जिकिर स्वभाविक पनि नभएकोले अञ्चलाधीश समेतको आदेशानुसार उक्त घर बनाएको भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक, आधारहिन हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्रनगरका अञ्चलाधीश श्री समुन्द्रकेशर पण्डितको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले दावी लिएको जग्गा २०२६ सालमा प्राप्त गरेको काठको र बनाई बसेको भनी दावी गरेका छन् सो जग्गा कहाँबाट कसरी प्राप्त गरेका हुन् र कसको अनुमतिबाट उक्त जग्गामा काठको घर बनाएका हुन् सो कुराको कुनै सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको छैनन् ।

८.    निवेदकले दावी गरेको जग्गा खाने पानीको कार्यालयको पर्खाल र मूल सडकको बीचमा पर्ने बजारको मुख्यद्वार हो त्यस्तो जग्गामा यदि बिना अनुमति कुनै बस्दछ भने समितिले आवश्यक ठहर्‍याएको अवस्थामा हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । रिटनिवेदन लेखाइबाट अस्थायी खोका छाप्रा बनाएको देखिएको छ । समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने त्यस्ता खोका छाप्रा हटाउन त्यस्तो क्षेत्रमा पुनः निर्माण विस्तार वा विकास गर्न सक्ने अधिकार नगर विकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २(क) को देहाय (ख) १ ले यस समितिलाई प्रदान गरेकै हुँदा निवेदक सहितका कैयन अस्थायी खोका छाप्राहरूलाई हटाई सुनियोजित तरीकाले स्वयं समितिले पक्का पसल निर्माण गरी बजारको शोभा समेत बढाउने प्रयास गरिएको छ । समितिको मिति २०४०।७।१५ को सूचनाको आधारमा उक्त जग्गाबाट मलाई उठाउन भन्दा पूर्व सूचना दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ । संघ संस्थाको जग्गामा अनियमित तवरले बसी कब्जा गर्नेलाई समितिले हटाउन आवश्यक देखेमा पूर्व सूचना लिनु नपर्ने ठहर्‍याएर नै समितिबाट सामूहिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रिट निवेदकको गैरकानूनी र झुठ्ठा दावी हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर विकास समिति महेन्द्रनगरको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदकका नाममा अस्थायी विद्युत कनेक्सन यस कार्यालयबाट नदिएको व्यहोरा रेकर्डबाट देखिएको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी विद्युत विभाग महाकाली अञ्चल उपशाखा महेन्द्रनगरको लिखितजवाफ ।

१०.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जयनारायण हुजेदारले २०२६ साल देखि घर बनाई भोगचलन गरी आएको निवेदन दावीको जग्गाको रु. १२,०००।– किस्ता बुझ्नु पर्नेमा नबुझी  विपक्षी समितिबाट मलाई बुझ्दै नबुझी अटुट हकभोगको जग्गाबाट ४५ दिनभित्र घर खोका हटाई जग्गा खाली गरिदिनु भनी निर्णय गरी मिति २०४०।७।१५ मा सूचना प्रकाशित गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले रिट निवेदक जिकिर लिएको विवादित जग्गा निवेदकको हकभोग भएको कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन, दावी जग्गा महेन्द्रनगर विकास समिति अन्तर्गत पर्ने जग्गा हो समितिको अनुमति नै नलिई अस्थायी खोका छाप्रा बनाई बसेका रिट निवेदक लगायतका व्यक्तिहरूलाई खोका छाप्रा उठाई, खाली गराई व्यवस्थित बजार निर्माण गर्ने भनी महेन्द्रनगर विकास समितिबाट मिति २०४०।७।१५ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको समितिको काम कारवाही निर्णय आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही भए गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा २०२६ सालमा म निवेदकले प्राप्त गरी काठको घर बनाई अटुट रुपमा भोगचलन गरिआएको महेन्द्रनगर बजारको पूर्व हिरा कामीको खोका, दक्षिण मुख्य सडक र फुटपाथ पश्चिम कृष्णबहादुर मल्लको घर उत्तर खाने पानी कार्यालयको पर्खाल यति ४ किल्ला भित्रको जग्गाको किस्ता रुपैयाँ १२,०००।– बुझी स्थायी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेमा नदिई मलाई सबूद प्रमाण पेश गर्ने सफाइको मौका नै नदिई एक्कासी गैरकानूनी किसिमले उठाउने निर्णय गरी विपक्षी महेन्द्रनगर विकास समितिबाट घर जग्गा छाडी जानु भनी मिति २०४०।७।१५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी घर खोका उठाई जग्गा खाली गरिदिने भनी गरेको विपक्षी समितिको काम कारवाही निर्णय सूचना समेत गैरकानूनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१३.   रिट निवेदकले जिकिर लिएको जग्गा रिट निवेदकको हकभोगको नभई महेन्द्रनगर विकास समितिको भएको र समितिको क्षेत्र भित्रको जग्गामा अनुमति बिना निवेदक सहितले अस्थायी खोका छाप्रा बनाएकोमा त्यस्ता खोका छाप्रा हटाई स्वयं समितिले पक्का पसल निर्माण गरी बजारको शोभा समेत बढाउने भनी समितिबाट निर्णय भई मिति ०४०।७।१५ मा उक्त खोका छाप्रा हटाई जग्गा खाली गरिदिनु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो । समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्र त्यस्तो खोका छाप्रा हटाई त्यस्तो क्षेत्रमा पुनः निर्माण विस्तार गर्न पाउने अधिकार नगरविकास समिति ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २(क) को देहाय (ख) १ ले यस समितिलाई प्रदान गरेको छ भनी प्रत्यर्थी महेन्द्रनगर विकास समितिबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ ।

१४.   रिटनिवेदन जिकिरको विवादित जग्गामा यो मितिमा यो सबूद प्रमाणबाट मेरो हकभोग भएको जग्गा हो वा समितिबाट यो यसरी प्राप्त गरी हकभोग हुन आएको भनी कुनै सबूद प्रमाण आधार रिट निवेदकले देखाउन दिन सकेको छैन ।

१५.   विवादित जग्गा प्रत्यर्थी महेन्द्रनगर विकास समितिको क्षेत्र भित्र परेको कुरामा विवाद देखिँदैन ।

१६.    यस्तो स्थितिमा ऐन बमोजिम समितिबाट प्राप्त गरी अनुमति लिई जग्गामा घर बनाई भोगचलन गरी जग्गामा हक भएको प्रमाण प्राप्त गरी नआएसम्म त्यस्तो जग्गालाई समितिको अनुमति बिना खोका छाप्रा  बनाएकै आधारमा मात्र रिट निवेदकको हकको जग्गा भन्न मिलेन ।

१७.   अतः विवादित जग्गामा रिट निवेदकको हक भएको नभएपछि त्यस्तो आफ्नो रिट भित्र पर्ने जग्गाबाट ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रत्यर्थी महेन्द्रनगर विकास समितिबाट रिट निवेदकलाई उठाउने गरेको निर्णय तथा सूचनाबाट रिट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्न नमिली रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग १६ गते रोज २ शुभम् ।

