निर्णय नं. ३००२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३००२   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

            सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १३४९  

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : जि. सुन्सरी बकलौरी गा.पं. वडा नं. ८ पञ्चायत झोरा बस्ने खड्गबहादुर लिम्बू समेत ७७ जना।

विरुद्ध

विपक्षी   : मोरङ सुन्सरी वनक्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समिति।

    जि.सुन्सरी वक्लौरी गा.पं. वडा नं.८ घर भै धरान न.पं. वा.नं. ८

आदेश भएको मिति: २०४३।८।८।१ मा

 

नापी हुँदा फिल्डबुकमा नाम लेखिएका निवेदकहरूलाई नबुझी फिल्डबुक र नक्शा ट्रेश बदर हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी,विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल,विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः  नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  हामीले ०२२ सालदेखि ढाल फाड आवाद गुल्जार गरी घरजम गरी ६४ विगहा क्षेत्र जि. सुन्सरी वकलौरीको पञ्चायत झोरामा बसोवास गरी आएका छौं हामीहरूको बसोवास र ढाल फाड गरी भोगी आएको जग्गा नाप जाँच भई मेची कोशी अञ्चल बसोवास र वन अतिक्रमण समस्या समाधान विशेष अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको निर्णयानुसार कित्ताकाटको कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको थियो र अविछिन्न रुपमा हामीहरूको भोगचलनमा छ ।

३.  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा विपक्ष मध्येकी सरस्वती नेपाल र अरु विपक्षीहरूको हकमा र आफ्नो हकमा समेत भनी विपक्षी बलबहादुर लिम्बूले चढाउनु भएको संयुक्त निवेदनमा भू–स्वामित्व भएको जग्गा बिना कारण अपहरण भयो ०३६ सालदेखि अतिक्रमणकारीहरूले हामीलाई हटाई अतिक्रमण गरेका छन् र भोगिरहेका छन् दर्ता समेतको आधारमा भोग्न पाउँ भन्ने निवेदनमा इन्साफ गरी दिनु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।

४.  झोरा ऐन अन्तर्गत नाप नक्शा भएको भनी मेची कोशी उच्चस्तरीय आयोगबाट ०३७।४।१३ मा काम शुरु भई ऐ २८ गते काम समाप्त भई बक्लौरी गा.पं. वा.नं. ४(ठ) मा हामीहरूको नाउँमा कित्ताकाट भएको फिल्डबुक नक्शा ट्रेस आदिबाट देखिन्छ ।

५.  विपक्षीहरूको जि. सुन्सरी बकलौरी गा.पं. वार्ड नं. ४(झ) को भन्ने विपक्षी समितिको निर्णयमा उल्लेख भएको हुँदै भिडाउँदा एकै मिलान मिल्न आएको भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ । उक्त कुरा हामी निवेदकहरूमध्ये टिकारामले ०४१।४।१२ मा नक्कल सारी लिई हेर्दा यथार्थ कुराको जानकारी हुन आयो ।

६.  यसैसाथ संलग्न विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय नक्कलमा उल्लेख गरिए बमोजिम ०३७ सालको ट्रेस नक्शामा झोरा ऐन अन्तर्गत नाप नक्शा भएको भनी नक्शामा जनिएको । नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २९ अतिरिक्ताङ्क ५१(क) को ०३६।९।१५ मा सुन्सरी जिल्लाको पञ्चायत झोरा मेची कोशी बन सर्कल कार्यालयको कन्जरभेटरलाई तोकिएको छ भनी राजपत्रमा उल्लेख भएको । यो झगडा परेको ठाउँको जग्गा पञ्चायत नभई पञ्चायत भन्ने भएको मिसिलबाट देखिन आउँछ । झोरा भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जंगल फडानी गरी बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ भन्ने झोरा ऐन, २०२८ मा उल्लेख भएको । यस झोरा ऐन अन्तर्गत यो पञ्चायत जंगल फडानी गरी बसोवास गराएको भन्ने कुरा कतैबाट खुल्न देखिन नआएको यस्तो ०२४ सालको सर्भे नापीमा दर्ता भएको नम्बरी जग्गामा झोरा ऐन लगाई विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा १९२ थान कित्ताकाट गरी फिल्डबुक तयार गरे गराएको, दर्ता पुर्जा विवरण नगरेको यस स्थितिमा बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प.सं.क्र.नं. १।२३।०३९।०४० नं. १७९७ च.नं. ७६५७ मिति ०३९।१०।२२ को निर्णय अनुसार साविक आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय बाहेक अरु आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ज.ध.प्र. पूर्जा दिन बाँकी रहेकोमा समेत बनक्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समितिले पुनरावलोकन गरी कानून नीति नियम बमोजिम गर्ने गराउने उल्लेख भएको माथि दफा दफामा लेखिए बमोजिम साविक नम्बरी जग्गामा माथि झोरा ऐन अन्तर्गत भनी १९२ थान कित्ताकाट गरेको फिल्डबुक वार्ड नं. ४(ठ) को नक्शा ट्रेस समेत बदर हुने ठहर्छ । यसमा हक बेहकतर्फका दुवै थरले सम्मानीत अदालतमा गई हक बेहक गराई लिनु भनी दुवै थरीलाई सुनाई दिने ठहर्‍याई यो पर्चा खडा गरी दिए भनी ०४१।२।२१ मा निर्णय भएको रहेछ ।

७.  झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, ०२८ को दफा (१) को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले सुन्सरी जिल्ला वकलौरी गा.पं. झोरालाई झोरा क्षेत्र तोकी दिइसकेको छ । हामीले  आवाद गरी घरवास समेत गरिआएका रैती हौं र त्यस्तो झोरा क्षेत्रको जग्गावालाको जग्गाको हक रैतीले कमाई आएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गाको सबै हक अधिकार समाप्त हुने कुरा झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८ को दफा ३(१) ले प्रष्ट गरेको छ । हामी पञ्चायत झोरामा नै बसोवास गरिआएका छौं । पञ्चायत नभई पञ्चायत भन्ने शाब्दिक विभेद गर्दै निष्कर्षमा विपक्षी समिति पुगेको पाइन्छ । विपक्षीहरूले दर्ता गराएको भए तापनि त्यसको अस्तित्व झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, ०२८ ले समाप्त पारिसकेको छ ।

८.  विपक्ष समितिले मेची कोशी बन सर्कल कार्यालय कञ्जरभेटरलाई तोकिएको भनेको सुन्सरीको पञ्चायत झोरा हो । हाम्रो वकलौरी गा.पं. झोरा हो भन्ने यस अवस्थामा जुन आधारहरू दिँदै झोरा ऐन अन्तर्गत नाप जाँच र कित्ताकाट समेत तत्कालिन उच्चस्तरीय आयोगको निर्णयानुसार भए गरेको काम कारवाही बदर गर्ने अधिकार नतः विपक्षले उल्लेख गरेको ०३९।१०।२२ को बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको निर्णयले नै दिएको छ । तत्कालीन मेची कोशी अञ्चल बसोवास र बन अतिक्रमण समस्या समाधान विशेष अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगलाई झोरा ऐन अन्तर्गत दर्ता ऐन गर्ने वास्तविक व्यक्तिलाई दिने समेतको अधिकार नेपाल राजपत्र भाग ४ पुष ११ गते ०३६ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार बन मन्त्रालयको सूचनाले प्रष्ट गरेको छ । कानून बमोजिमको निर्णय र कित्ताकाट उपर विवाद उठे हेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था समेत छ भन्ने म्यादभित्र उजूर बाजूर छैन यस्तोमा विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय अ.बं. ३५ नं. को विपरीत र अनाधिकृत समेत रहेबाट बदरभागी रहेको छ ।

९.  उपरोक्त उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्ष समिति नेपाल संविधानको धारा ९ मा नरही ऐ धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ ले प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्‍याएबाट ऐको धारा १६।७१ अन्तर्गत विपक्षी समितिबाट ०४१।२।२१ मा भएको निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन ।

१०. यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०४१।५।२५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

११.  साविकको जिल्ला मोरङ प्र.बेली मौजे पञ्चायत भन्ने जंगलमा ल.पु. जावलाखेल बस्ने सुब्बा दुर्गानाथले २०० विगहा र का.ई. डिल्लीबजार बस्ने पं.लेखराजले १०० विगहा तिरुवा विर्ता समेत गरी जम्मा ३०० विगहा जग्गा तिरुवा विर्ता १९९२ सालको सनद र १९९४ सालको लालमोहरले विर्ता पाएको रहेछ ।

१२. सुब्बा दुर्गानाथले पाएको तिरुवा विर्ता २०० नाप जाँच हुँदा २६४ विगहा कायम भएपछि आफूले पाएको २०० विगहा आवाद गरी रैती राखी भोगचलन गरेकोमा मैले पाएको जग्गा समेत दुर्गानाथले आवाद गरेछ भनी दुर्गानाथको विरुद्धमा पं.लेखराजको उजूर पर्दा सुब्बा दुर्गानाथले पाएको २०० विगहा जुन २६४ विगहा भएकोछ त्यसमध्ये सुब्बा दुर्गानाथले आवाद गरेको जग्गाबाट १०० विगहा पं.लेखराजलाई दिने र सुब्बा दुर्गानाथलाई २०० विगहा पुर्‍याउन नपुग हुने ३६ विगहा जग्गा पं.लेखराजलाई बक्स दिएको विर्ताबाट पुर्‍याई दिने अघिको लालमोहरको किल्ला नमिलेबाट उक्त दुवै लालमोहर धुल्याई दिई दुवैजनालाई छुट्टाछुट्टै लालमोहर गरिदिने २०००।८।१६।४ मा पा.पं.विर्ता फाँटको नाउँमा सदन भएको रहेछ ।

१३. दुर्गानाथले पाएको विर्ता (ख) विर्ता हुँदा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ ले विर्ता उन्मूलन भई रैकरमा परिणत भएकोमा १०० विगहा जग्गामा रुख भएकोले दुर्गानाथको उजूर पर्दा ३६ विगहा बन सीमानाभित्र  परेको हुँदा आवाद गर्न नदिने बाँकी ६४ विगहा जग्गाको रुख हटाई जग्गा खाली गरी आवाद गर्न दिने भन्ने ०२०।१०।१०।६ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि ०२४ सालमा उक्त आवाद हुन बाँकी रहेको पञ्चायतको नम्बरी ६४ विगहा जग्गा सर्भे भएपछि उक्त ६४ विगहा जग्गा हामीहरूले दुर्गानाथ र दुर्गानाथको छोराहरूबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी आफ्नो नाउँमा दा.खा. गराई ज.ध. प्रमाण पूर्जा पाई लाग्ने रकम तिरी भोगी आएको ।

१४. नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २९ अतिरिक्ताङ्क ५१(क) मिति ०३६।९।१५ को सूचनाले पञ्चायत झोरा भनी तोकिएको पाइन्छ । विपक्षहरूले नाप जाँच गराएको भनेको अघि २०२४ सालमा सर्भे नापी भएको एकलौरी गा.पं. वडा नं. ४(झ) को नक्शाको ६४ विगहा जग्गा पञ्चायत नभई सु.दुर्गानाथले विर्ता पाएको पञ्चायत भन्ने ठाउँको नम्बरी जग्गा हो ।

१५. निवेदकहरूले उक्त हाम्रो पञ्चायतको नम्बरी ६४ विगहा हामी २२ सालदेखि बसोवास गरेको भनी झुठ्ठा कुरा लेखेका छन् । यदि उनीहरू २२ सालदेखि बसेको भए २४ सालमा श्री ५ को सरकारले हामीहरूका नाउँमा नापी दर्ता गराएको अवस्थामा नापीमा झगडा जनाउनु पर्ने सो गर्न सकेको छैन त्यसबाट ०२२ सालमा बसेको भन्ने निवेदकहरूको भनाई झुठ्ठा हो । बन सुदृढीकरण समितिलाई ०३९।१०।२३ मा आएको निर्देशन अनुसार समितिबाट छानविन हुँदा नतोकिएको पञ्चायतको नम्बरी ६४ विगहालाई पञ्चायत भनी नापी गरेको भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी उक्त कित्ताकाट फिल्डबुक बदर गर्ने गरी समितिले निर्णय दिएको हुँदा समितिले गैरकानूनी कार्य गरेको होइन । पाएका निर्देशन अनुसार गैरकानूनी कामबाट भएको कित्ताकाट निर्णय बदर भएको हो । विपक्षी निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र बन मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउन नसकेकोबाट पनि निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने योगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने समेतको वा. मातृकाप्रसाद भट्टाराईको लिखितजवाफ ।

१६. साविक आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर रही गरेका कारवाही बाहेक अरु आदेश कारवाही नगर्ने जग्गा दिन दर्ता गर्ने निर्णय भएको तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र यस्ता जग्गाधनी पूर्जा दिन बाँकी रहेकालाई पुनरावलोकन गरी मात्र दिनु पर्ने ठहरे मात्र दिने भन्ने हुँदा पुनरावलोकन गर्दा गैरकानूनी दर्ता कारवाही देखिन आएको धनी पूर्जा लिई नसकेको दर्ता फिल्डबुकलाई बदर गरेको हो सो कुरा बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको ०३९।०४० नं. १७९७ च. नं. ७६५७ को पत्रमा उल्लेख भएको र समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आइपरेको वा पर्ने अन्य समस्याहरूलाई समितिलाई भएको अधिकार र व्यवहारिकताको आधारमा समाधान गर्ने गराउने राजपत्र ०३८।१०।११ को भाग ४ मा उल्लेख भएकोले व्यवहारिकताको आधारमा पनि साविक आयोगले नम्बरी माथि कित्ताकाट गरेकोलाई यस समितिले समर्थन गर्न नसकी बदर गर्ने निर्णय गरेको हो आयोगलाई पञ्चायत झोराको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अधिकार भएको हो यो दर्ता कारवाही भएको ठाउँमा पहिला झोरा ऐन लागु भई काम चालु रहेको काम बाँकी रहेको भन्ने नदेखिएको सोझै नम्बरी दर्ता माथि नलाग्ने ऐन लागु गरी गर्न नहुने अधिकार प्रयोग गरेको देखिन आएको छ । सो गैरकानूनी दर्ता माथि उल्लेख गरिएको राजपत्रहरूको आधारमा बदर गरिएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मोरङ सुन्सरी बन क्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समितिको लिखितजवाफ ।

१७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल र विपक्षी कार्यालयतर्फका  विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की समेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१८. यसमा निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१९. २०२२ सालदेखि ढालफाड आवाद गुल्जार गरी घरजम गरी आएको ६४ विगहा क्षेत्र जि. सुन्सरी वकलौरीको पञ्चायत झोरा जग्गा नाप जाँच भई मेची कोशी अञ्चल बसोवास र बन अतिक्रमण समस्या समाधान विशेष अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको निर्णयानुसार कित्ताकाटको कार्य पनि भइसकेको जग्गालाई साविक नम्बरीको जग्गा भनी अधिकारै नभएको विपक्षी समितिले हामीहरूको कित्ताकाट गरेको फिल्डबुक र वा.नं. ४(ठ) नक्शा ट्रेस समेत बदर गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी पाइन्छ ।

२०. मोरङ सुनसरी बन क्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समितिको निर्णयमा ०३७ साल ट्रेस नक्शामा झोरा ऐन अन्तर्गत नाप नक्शा भएको भनी नक्शामा जनिएको झोरा भन्नाले कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जंगल फडानी गरी बसोवास आवाद गरेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ भन्ने झोरा ऐन, ०२८ मा उल्लेख भएको झोरा ऐन अन्तर्गत यो पञ्चायत जंगल फडानी गरी बसोवास गराएको भन्ने कुरा कतैबाट खुल्न देखिन नआएको यस्तो ०२४ सालको सर्भे नापीमा दर्ता भएको नम्बरी जग्गामा झोरा ऐन लगाई विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा १९२ थान कित्ताकाट गरी फिल्डबुक तयार गरेको ज.ध.प्र.पू. दिन बाँकी रहेकोमा अधिकार सम्पन्न समितिले पुनरावलोकन गरी कानून नीति नियम बमोजिम गर्ने गराउने उल्लेख भएकोले फिल्डबुक र वा.नं. ४(ठ) को नक्शा ट्रेस समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ ।

२१. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच हुँदा निवेदकहरूको नाउँमा फिल्डबुक तयार भइसकेको कुरा निर्विवाद देखिन्छ । निवेदकहरूलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको मिसिलबाट देखिन आएन । नापी हुँदा फिल्डबुकमा नाम लेखिएका निवेदकहरूलाई नबुझी फिल्डबुक र वडा नं. ४(ठ) को नक्शा ट्रेस बदर हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा मोरङ सुन्सरी वन क्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समितिको २०४१।२।२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कमिशन विघटन भइसकेकोले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखी पठाई नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

                                    

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग ८ गते रोज १ शुभम् ।

