निर्णय नं. ३००० – अंश मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

निर्णय नं. ३०००   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट फु.नि.नं. ८

विषय : अंश मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

 

निवेदक/वादी: जिल्ला रुपन्देही पडसरी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने चन्दर केवट।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ. ऐ. बस्ने राजवली केवट।       

आदेश भएको मिति: २०४४।१।२९।३ मा

 

    अ.बं. १७९ नं. मा डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर त्यसै मुद्दामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

 (प्रकरण नं. ७)

    पछि आएको संशोधित कानूनले पहिले प्रचलनमा रहेको कानूनले प्राप्त गरी सकेको हक तथा दायित्वलाई सो संशोधित ऐनमा सोही बमोजिमको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म कुनै किसिमले असर पार्ने भन्न नेपाल कानून  व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले समेत नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

१.   प्रस्तुत निवेदनपत्र डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

२.  दुई खण्डको एक खण्ड अंश पाउँ भन्ने विपक्षी राजवली केवटको विरुद्ध चन्दर केवटले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा यिनै वादीले प्रतिवादी उपर मिति २०३३।४।२१ मा दायर गरेको अंश मुद्दा यसै अदालतबाट मिति २०३३।११।३ मा डिसमिस फैसला भएकोले सोही विषयमा यो फिराद परेकोले अ.बं. १७९ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।६।२० मा भएको इन्साफ सदर हुने ठहर्‍याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।३।२३ मा फैसला भएको रहेछ । सो इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी चन्दर केवटको यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको रहेछ।

३.  पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने उक्त निवेदनपत्र डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा वादीले दायर गरेको अंश मुद्दा मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन हुनु भन्दा अघि नै डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर त्यसै कुरामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने मुलुकी ऐन अ.बं. १७९ मा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार वादीले दायर गरेको अंश मुद्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट खारेज गरेकोमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन नआएकोले र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिमको अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय रहेछ ।

४.  सर्वप्रथम अंश मुद्दाको प्रकृतिमा विचार गरिनु आवश्यक छ । बारम्बार बहसमा यो कुरा उठ्छ कि यो एउटा मानिसको जन्मै साथ आएको अधिकार हो । यस अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु अगावै एकपटक विचार पुर्‍याउनु वाञ्छनीय हुनेछ । साथै यो कुरा पनि निर्विवाद छ कि जहाँ कानूनले स्पष्ट रुपमा पक्षलाई उपचार खोजीमा प्रारम्भिक आपत्तिको अवरोध खडा गरेको छ त्यहाँ अदालतको रवैया कानूनको अक्षरश पालना गर्नु होइन अपितु नागरिक हक सुविधाको उपभोगबाट कार्यविधि कानूनद्वारा विधायिकाको इच्छा विरुद्ध वञ्चित हुन नपरोस् । सो कुराको कसौटी वैधानिक इतिहासलाई बनाउन सकिन्छ । अंशबण्डाको ३२ नं. मा २०३४ सालको संशोधनबाट किटानी साथ व्यवस्था गरिएको छ कि अंश मुद्दा डिसमिस हुँदैन । अ.बं. ३५ नं. ले यस्तो अवस्थामा हदम्यादै राखेको छैन । अर्थात् अदालतले यस कार्यविधि कानूनको गलत व्याख्या गरेको रहेछ, गलत बाटो अपनाएको भन्ने देखिई रहेछ । अंश मुद्दामा डिसमिसको अवस्था आएमा यसो गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने स्थितितर्फ औल्याएको छ । हुन पनि कानूनको हाल संशोधन पूर्व सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि यो कुरा निर्णयद्वारा मानिआएको पनि छ कि अंश मुद्दा डिसमिस हुँदैमा वादीले अंश भागबाट वञ्चित हुनु पर्ने होइन । सम्पत्तिको बटवाराको अवस्था आएमा डिसमिस गराउने वादीको भाग दिनु दिलाउनु र निजले पाउनु पर्दछ । यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने डिसमिसको स्थितिले अंश मुद्दामा प्राङन्यायको सिद्धान्तलाई आंशिक रुपमा मात्र मान्यता दिन खोजेको छ । अदालतबाट यस्तै  संकोच अनावश्यक हठलाई दूर गर्न अंशबण्डाको ३२ नं. मा संशोधन ल्याइएको छ । भनौं भने प्राङन्यायको मान्यता प्रष्ट सिद्धान्त र शर्तभित्र डिसमिस पर्दा पनि पर्दैन† पर्न पनि हुन्न । तसर्थ अ.बं. १८९ नं. लाई सीमित र साँघुरो रुपमा व्याख्या गर्नु न्यायसंगत नै हुनेछ । यसरी हालको कानूनी व्यवस्थासँग मेल खाने र संयोजित हुने स्थिति आउने देखिएकोले अ.बं. १७९ र अंशबण्डाको ३२ नं. को व्याख्या सम्बन्धी समेत गम्भीर त्रुटि देखिँदा र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४३।१।१४ मा आदेश भएको रहेछ ।

५.  निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले अंशबण्डा ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझे उजूर गर्नुपर्छ भन्ने र अंश मुद्दामा वादीले तारिख गुजारे पछि डिसमिस गर्नु मिल्दैन भन्ने दुई भिन्न भिन्न कुरालाई एक ठाउँमा राखिएको छ अंशबण्डा ३२ नं. को अंश मुद्दामा तारेख गुजारे पनि डिसमिस गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हो । अंशको अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हुँदा एकपटक मुद्दा दिई डिसमिस गराउँदैमा यो जन्मसिद्ध अधिकार समाप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

६.  आज निर्णय सुनाउने तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिनु पर्ने नपर्ने के हो सो विषयमा नै मुख्य रुपले विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

७.  यस्मा वादी निवेदकले प्रतिवादी विपक्षी उपर अंश पाउँ भन्ने दावी लिई प्रस्तुत मुद्दा २०३८ सालमा दायर गरेको देखिन्छ । यिनै वादीले यिनै प्रतिवादी उपर अंश पाउँ भन्ने दावी गरी अघि मुद्दा दिएकोमा सो मुद्दा दुवै थरीले तारीख गुजारी अ.बं. १७९ नं. बमोजिम २०३३।११।३ मा डिसमिस फैसला भइरहेको देखिन्छ । फिराद गर्दाको अवस्थामा र हाल पनि सोही रुपमा विद्यमान रहेको अ.बं. १७९ नं. मा डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर यसै मुद्दामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्था आफैंमा स्पष्ट भएको हुँदा यसमा व्याख्या गर्ने कुनै स्थान रहेको देखिन आउँदैन । अतः अ.बं. १७९ नं. को व्यवस्थाले निवेदकले यिनै विपक्षी उपर अंश पाउँ भन्ने फिराद दिई डिसमिस गराई बसेपछि पुनः यिनै निवेदकले यिनै विपक्षी प्रतिवादी उपर अंश पाउँ भन्ने दावी लिई फिराद दिन पाउने देखिन आउँदैन ।

८.  जहाँसम्म अंश पाउने मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको तर्क छ सो कुरामा दुई मत हुन सक्दैन तर मानिसको यो अधिकार पनि कानूनबाट व्यवस्थित गरे बमोजिम मात्र उपभोग गर्न पाइने हो । कानूनले नै माथि देखाइए बमोजिम एकपटक अंश पाउँ भन्ने दावी लिई डिसमिस गराएपछि फेरी सोही व्यक्तिले सोही व्यक्ति उपर सोही कुरामा अर्को फिराद दिन पाउँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था यथावत छँदै सो कानून त्रुटिपूर्ण हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट अंशको कुरामा एकपटक मुद्दा दिई डिसमिस गराए पनि मानिसको अंश पाउने हक जान नसक्ने भन्ने सिद्धान्त अपनाई रहेको र सोही कानूनको त्रुटि हटाउन अंशबण्डाको ३२ नं. मा अंश मुद्दामा वादीले तारिख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्छ भन्ने मिति २०३४।९।२७ मा संशोधन समेत भएको भन्ने तर्क गरी सो संशोधित ऐन स्पष्ट रुपमा पश्चातदर्शी हुने गरी लागु नभएसम्म संशोधित ऐनको व्यवस्था आउनु पूर्व बहाल रहेको कानून त्रुटिपूर्ण मानी अदालतले अन्यथा ठहर गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल पर्न जान्छ । साथै पछि आएको संशोधन कानूनले पहिले प्रचलनमा रहेको कानूनले प्राप्त  गरिसकेको हक तथा दायित्वलाई सो संशोधित ऐनमा सोही बमोजिमको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म कुनै किसिमले असर पार्ने भन्न नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले समेत मिल्ने देखिँदैन ।

९.  अतः पहिले अंश मुद्दा दिई मिति २०३३।११।३ मा डिसमिस गराएको कारणले पछि दायर भएको अंश मुद्दा खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था रहेन । पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल बैशाख २९ गते रोज ३ शुभम् ।

