निर्णय नं. २९९२ – परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९९२     ने.का.प. २०४४ अङ्क२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रि.फु. नम्बर ४०

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदक      : काठमाडौं ताहाचल स्थित प्रेम एण्ड प्रेमको प्रो. का.न.पं. वडा नं. १३ बस्ने प्रेमबहादुर माली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री आय निर्धारण समिति श्री कर विभाग, काठमाडौंसमेत

आदेश भएको मिति: २०४४।१।२५। मा

 

     श्री ५ को सरकारले आय कर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त अधिकार महानिर्देशक कर विभाग वा कर अधिकृत मध्ये कुनैलाई प्रत्यायोजन गरी सुम्पन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

     जबसम्म कुनै कर दाताको सम्बन्धमा खुद आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना दिई सो आय सम्बन्धमा खण्डन गर्न वा सबूद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी मात्र खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंहः    यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    यस फर्मले आफ्नो हिसाब किताब राखेको छ । सो हिसाब किताबको आधारमा आ.ब. ०३१।०३२  को आय विवरण पेश गरेकोमा विपक्षी कर कार्यालय, काठमाडौंले कपोलकल्पित आधारको सृजना गरी हिसाब नभएको भनी एक्कासी आय निर्धारण समितिमा पेश गरी विपक्षी आय निर्धारण समितिले पनि कुनै सबूद प्रमाणतर्फ ध्यान नदिई मलाई बुझ्दै नबुझी न्यायिक मनको प्रयोग समेत नगरी हचुवा तवरले मिति २०४१।३।१३ मा रु. १,१५,५५९।४५ खुद आय कायम गर्ने निर्णय गरेको र सो आधारमा विपक्षी कर कार्यालयबाट मिति २०४१।३।१५ मा कर रु. ४६,२८२।७० कायम गरी आयकर निर्धारण आदेश गरी गैरकानूनी तवरले कर असूल गर्न खोजिएको छ ।

३.    मेरो फर्मको खुद आय कायम गर्ने अधिकार विपक्षी आय निर्धारण समितिलाई छैन । विपक्षी आय निर्धारण समितिको गठन गैरकानूनी छ । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत गठन गरिने आय निर्धारण समिति पनि कुनै खास करदाता वा कुनै खास वर्षका करदाताको खुद आय निर्धारण गराउने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजना सदस्य भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सो बमोजिम समिति गठन भएको छैन श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित मिति २०४०।८।२६ को राजपत्रको सूचनाले गठित आय निर्धारण समितिमा श्री ५ को सरकारले तीनजना सदस्य तोकेको छ र उक्त सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई सुम्पी समिति गठन भएको छ । श्री ५ को सरकारलाई त्यसरी अधिकार सुम्पने र सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्न लगाउने अधिकार छैन । अतः गठित समिति गैरकानूनी भएको र गैरकानूनी आय निर्धारण समितिबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना समेत नदिई हिसाब किताब नहेरी अमान्य गरी हचुवाको भरमा विपक्षी आय निर्धारण समितिबाट मिति २०४१।३।१३ मा रु. १,१५,५५९।४५ खुद आय कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो खुद आयको आधारमा आयकर निर्धारण आदेश गर्ने गरेको विपक्षी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४२।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश समेत गैरकानूनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आयकर निर्धारण आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पेश भएको हिसाब किताबको आधारमा आय तथा कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय, काठमाडौंका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत प्रेमबहादुर मालीको मिति २०४१।९।१२ को रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।९।१६ को आदेश ।

५.    श्री ५ को सरकारले २०४० साल मंसीर २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीनजना सदस्यहरू तोकेको र सो सदस्य मध्येबाट कर विभागले तोकेको एकजना सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने भनी अध्यक्ष समेत तोकी आय निर्धारण समिति गठन गरेको हो । समितिमा रहने सदस्यहरू मध्येबाट एकजना सदस्य अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई दिएको कानूनसंगत नै छ । आय निर्धारण समिति कानून अनुरुप गठन भएको र सो समितिबाट कायम भएको खुद आयमा कर अधिकृतबाट कर निर्धारण भएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम आयकर निर्धारण आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले हिसाब किताब पूर्ण रुपमा पेश गर्न नसकेको कम्पनीको वास्तविक स्थिति नदेखिने हिसाब किताबलाई मान्यता दिन मनासिब नदेखिएको हुँदा न्यायोचित अनुमानको आधारमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) अनुसार खुद आय कायम गरिएको  मनासिब देखिएको र सो आधारमा भएको कर निर्धारणले बढी दायित्व बोकायो भन्ने स्थिति नदेखिनुको साथै कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट कर लगाएको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षीको आय निर्धारणको आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारबाट गठित आय निर्धारण समितिबाट भएको र सम्बन्धित कर कार्यालयको कर अधिकृतबाट कर निर्धारण भएकोमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५७ बमोजिम उक्त कर निर्धारण आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको नमिलेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार कर विभाग, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) मा श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताबाट असूल उपर गर्न पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढिमा चारजना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने छ, भन्ने उल्लेख छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा गठित प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन हुँदा श्री ५ को सरकारले मिति २०४०।८।२६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीनजना सदस्य तोकी यी सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष कर विभागले तोक्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको र समिति गठन भएको देखिन्छ । ऐनले सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्न पाउने गरी कर विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको नदेखिँदा श्री ५ को सरकारले तोकेका सदस्यहरू मध्येबाट कर विभागबाट अध्यक्ष तोकी गठित प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) बमोजिम गठन भएको नदेखिई गठन विधि नै त्रुटिपूर्ण भई उक्त समिति अनाधिकृत एवं गैरकानूनी देखिन आयो । अतः त्यस्तो गैरकानूनी आय निर्धारण समितिबाट पेश भएको हिसाब किताबलाई अमान्य गरी आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम कायम गरेको खुद आय सम्बन्धमा आधार कारण स्पष्ट खुलाई आफ्नो कुरा भन्ने वा खण्डन गर्ने रीतपूर्वकको सूचना समेत नदिई मिति २०४१।३।१३ मा खुद आय कायम गर्ने गरेको निर्णय तथा सो आधारमा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४१।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश समेत गैरकानूनी भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त गैरकानूनी निर्णय आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः आय र कर निर्धारण गर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय ।

९.    यसमा कर निर्धारण आदेश गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण भई सो बदर गराउन वा कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे मर्का पर्ने पक्षले कर अधिकृतको आय कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले कानूनी उपचारको बाटो भइरहेको अवस्थामा सो बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने रिट निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी मद्दत गर्न नसक्ने र कर कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको मिति २०४१।२।१५ को आय कर निर्धारण आदेशलाई अन्यथा गर्नु पर्ने स्थिति विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई मिति २०४३।२।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले गैरकानूनी तवरले गठित अनाधिकृत विपक्षी आय निर्धारण समितिबाट कानूनी आधार कारण बेगर रिट निवेदकको फर्मतर्फबाट पेश भएको हिसाब किताबलाई अमान्य गरी आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निर्धारण हुन लागेको खुद आय सम्बन्धमा भन्ने वा सबूद प्रमाण पेश गरी खण्डन गर्ने मौका दिनको लागि रीतपूर्वकको सूचना नै नदिई हचुवाको भरमा विपक्षी समितिबाट कायम गरेको खुद आय तथा सो खुद आयमा कर निर्धारण आदेश गर्ने गरेको विपक्षी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४१।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश समेत गैरकानूनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आय कर निर्धारण आदेश समेत उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पेश भएको हिसाब किताबको आधारमा आय र कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकारबाट कानून बमोजिम गठित आय निर्धारण समितिबाट कायम भएको खुद आय तथा सो अनुरुप गर्ने गरेको कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४१।३।१५ को आय कर निर्धारण कानून अनुरुप छ । त्यस्तो आय कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचारको मार्ग रिट निवेदकलाई भइरहेको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्नु पर्ने अवस्था छैन अतः रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट उठेका मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निराकरण गर्नु पर्ने देखियो ।

(१)   प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति कानूनी वा गैरकानूनी के छ ?

(२)   निवेदकको फर्मको आय निर्धारण तथा सो आधारमा गरेको आय कर निर्धारण               आदेश कानूनी रीत पुगी भएको छ, छैन ?

१२.   सर्वप्रथम प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति कानूनी गैरकानूनी के छ ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकारले मिति २०४०।८।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यर्थी खुद आय निर्धारण समिति गठन गर्दा तीनजना समितिको सदस्य तोकी ती सदस्यहरू मध्येबाट एकजना समितिको अध्यक्ष तोक्न कर विभागलाई श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भई प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन भएको देखिन्छ । सो आय निर्णधारण समितिबाट निवेदकको फर्मको खुद आय निर्धारण गरिएको छ । आय कर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत आय निर्धारण समिति गठन गर्दा स्वयं श्री ५ को सरकारले एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजना सदस्य तोक्नु पर्छ सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्न कर विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन अतः कर विभागबाट सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोकी गठित प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गैरकानूनी छ भन्ने प्रस्तुत रिटनिवेदनमा तथा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको आफ्नो बहसमा जिकिर लिएको पाइयो । सो जिकिर समेतलाई मध्य नजर राख्दै सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा आयकर ऐन, ०३३ को दफा ४०(१) मा यस ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु चारजना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले कुनै करदाताका खास वर्गका  करदाताको खुद आय निर्धारण गर्न आय निर्धारण समिति गठन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको कुरा विवाद देखिएन । जहाँसम्म आफूलाई भएको त्यस्तो अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रत्यायोजन गरी सुम्पन पाउने वा नपाउने के हो ? भन्नेतर्फ हेर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३ को उपदफा (५) मा “श्री ५ को सरकारले यो ऐन बमोजिम आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोबाट श्री ५ को सरकारले आय कर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त अधिकार महानिर्देशक कर विभाग वा कर अधिकृत मध्ये कुनैलाई प्रत्यायोजन गरी सुम्पन सक्ने देखिन आयो । यसबाट आय कर ऐन, ०३१ को दफा ४०(१) अन्तर्गत आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति २०४०।८।२६ मा सूचना प्रकाशित गरी आय निर्धारण समितिका तीन सदस्य तोकी सो सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष महानिर्देशक कर विभागबाट तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो बमोजिम गठन भएको प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन ।

१३.   अब निवेदकको फर्मको आय निर्धारण तथा सो आधारमा गरेको आय कर निर्धारण आदेश समेत कानूनी रीत पुगी भएको छ, छैन भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकको फर्मको हिसाब किताबलाई अमान्य गरी विपक्षी आय निर्धारण समितिबाट आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम खुद आय कायम गर्दा कायम हुन आएको खुद आयको कसरी कायम हुन आयो आधार कारण स्पष्ट खुलाई प्रतिवाद गर्ने वा सबूद प्रमाण पेश गरी खण्डन गर्ने मौका दिन रीत पूर्वकको सूचना नै नदिई विपक्षी आय निर्धारण समितिबाट खुद आय कायम गरेको र सो खुद आयको आधारमा गरेको विपक्षी कर कार्यालय, काठमाडौंको आय कर निर्धारण आदेश समेत कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ, भन्ने पनि निवेदकको जिकिर छ सो जिकिर समेतलाई ध्यान राख्दै करदाताको खुद आय कायम गर्दा तथा सो आधारमा आय कर निर्धारण आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रकृया सम्बन्धी आय कर ऐन, ०३१ ले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भनी हेर्दा आय कर ऐन, ०३१ को दफा २७ बमोजिम कर कार्यालयमा कर दाताद्वारा आय विवरण दाखिल भइसकेपछि आवश्यक सबूद प्रमाण संकलन गरी आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३ बमोजिम उक्त दफा ३३ को उपदफा २ मा उल्लेखित (क) देखि (छ) सम्मका आधारमा कर दाताको आय कायम गर्न सकिने र त्यसरी खुद आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर दातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई कर दातालाई उक्त आय सम्बन्धमा भन्न वा खण्डन गर्ने मौका प्रदान नगरी कायम भएको खुद आयमा मात्र कर अधिकृतबाट आय कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको फर्मको आय निर्धारण समितिबाट खुद आय कायम गर्दा हुन आएको आय सम्बन्धमा उक्त आय के, कसरी कायम हुन आयो ? सो को आधार कारण स्पष्ट खुलाई केही कुरा भन्ने वा खण्डन गर्ने सफाईको मौका दिन आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना प्रदान गरेको देखिँदैन । जबसम्म कुनै करदाताको सम्बन्धमा खुद आय निर्धारण गर्दा आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीत पूर्वक सूचना दिई आय सम्बन्धमा खण्डन गर्न वा सबूद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी मात्र खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन । रीतपूर्वक खुद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयका आधारमा आय कर निर्धारण गर्नु कानून विपरीत र त्रुटिपूर्ण मानिने हुँदा निवेदकको फर्मको पेश भएको हिसाब किताबलाई अमान्य  गरी आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम कायम गरेको खुद आय के कसरी कायम हुन आयो सो आय सम्बन्धमा आधार कारण स्पष्ट खुलाई आफ्नो कुरा भन्ने वा खण्डन गर्न रीत पूर्वकका सूचना समेत नदिई प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिबाट खुद आय कायम गर्ने गरेको मिति २०४१।३।१३ को निर्णय पर्चा तथा सो आधारमा गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति ०४१।३।१५ को आयकर निर्धारण आदेश समेत आय कर ऐन, ०३१ द्वारा निर्दिष्ट कानूनी रीत पुगी भए गरेको देखिन आएन ।

१४.   तसर्थ उपर्युक्त कारण र आधारमा निवेदकको फर्मको खुद आय निर्धारण गर्दा प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिबाट आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम कारण आधार स्पष्ट खुलाई रीत पूर्वकको सूचना नदिई कायम गरेको प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिको मिति २०४१।३।१३ को आय निर्धारण निर्णय पर्चा कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आएको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आय निर्धारण निर्णय पर्चाले कायम गरेको आयमा आय कर निर्धारण आदेश गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४१।३।१५ को आय कर निर्धारण आदेश समेत कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिको मिति २०४१।३।१३ को आय निर्धारण पर्चा तथा सो आधारमा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४१।३।१५ को आय कर निर्धारण आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम आय र कर निर्धारण गर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय, काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय सो हदसम्म मनासिब ठहर्छ । यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल                                               

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल बैशाख २५ गते रोज ६ शुभम् ।

