निर्णय नं. २९८७ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. २९८७    ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको दे.फु. नम्बर ७७

विषय : निषेधाज्ञा

 

निवेदक/प्रतिवादी: का.जि. गणबहाल बस्ने रतनलाल अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ल.पु.न.पं. वडा नं. ४ जावलाखेल बस्ने नेपाल जे सुईज संस्थाको अध्यक्ष फाडर जेम्सड्रेस म्यान

आदेश भएको मिति: २०४३।११।२२।६ मा

 

     निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्वारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्वारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुने ।

 (प्रकरण नं. १७)

     यदि निर्विवाद हकभोग देखिएकोमा मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने हो र विवादित जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुवै पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागे सम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागे सम्म यथास्थिति राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्वारा हक बेहक गराउने कुरा होइन तथापि यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुसरण गराउने हो ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः     यस अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    यस संस्थामा भई परी पाउने अड्डा खानाको कामको लागि मासिक तनखा दिई विपक्षी ठाकुरप्रसादलाई राखेको निज मार्फत यस संस्थाको नाममा थापाथली का.न.पं. वडा नं. ११ को जग्गा कित्ताहरू विभिन्न मितिमा खरीद गरी राखेको थियो । नक्शा पास गर्न अराएकोमा नक्शा पास नगरेको र कर तिर्न भनी लगेको २०।२५ लाख रुपैयाँ कर पनि नबुझाएकोले उक्त व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा विन्तिपत्र चढाउँदा बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम का.जि.अ.मा देवानी र फौज्दारी गरी ३६ वटा मुद्दा र वि.प्र.वि.बाट पनि कारवाही भएको छ । खरीदी जग्गा कित्ताहरू मध्ये कि.नं. ५६, २१७ को कित्तामा प्रतिवादीहरुले घर बनाउने भनी इँटा र बालवा ओसार्ने गरेकोले घर बनाउने आशंका हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को संशोधन दफा १७ को दफा (१) बमोजिम निवेदन गरेको हुँ । दायर रहेको मुद्दाहरू अन्तिम फैसला नभएसम्म उक्त जग्गा कित्ताहरूमा पर्खाल लगाउने घर बनाउने काम समेत नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।१।२४ गतेको निवेदनपत्र ।

३.    वादी दावीको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गा मिति २०३२।१०।१६ मा सोल्टी होटेल प्रा.लि.को प्रभाकर शमशेर ज.ब.रा.बाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन गराई लिई सर्भे नापी हुँदा मेरै नाममा नापी भएको स्थायी निस्सा पाएको छु । का.न.पं. वडा नं. ११ थापाथलीको जग्गा संस्थाले खरीद गरे भन्नेतर्फ मलाई कुनै सम्बन्ध छैन । आफ्नो हक नभएको जग्गा हक देखाई गरेको निवेदन खारेज हुनु पर्दछ मेरो उक्त कित्ता जग्गामा मिति २०३७।६।१० मा घर बनाउन नक्शा पास गरी घर बनाउन कम्पाउण्ड बनी पर्खाल लगाएको छु दावी अनुसार उक्त कित्ता जग्गा विपक्षीको हक नहुँदा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रतनलाल अग्रवालको मिति २०३८।३।१० गतेको लिखितजवाफ ।

४.    उक्त जग्गा कित्ता रतनलाले खरीद गरी भोगचलन गरी आएको निजका नाम दर्ता हकको जग्गामा घर बनाउन लागेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शम्भु दाशको मिति २०३८।३।१६ गतेको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी संस्थामा काम परेको बखत पारिश्रमिक दिने गरी सल्लाहाकारमा मलाई राखेको हो । २०३३ सालमा थापाथलीको जग्गा खरीद गर्न विपक्षीको साथमा गई विपक्षीको छाप लिई केही जग्गाको तमसुक पास भएको थियो । दावी अनुसार सबै जग्गा मैले पास गराई दिएको होइन र विवादित कागज मैले लिएको पनि होइन र विवादको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गामा का.जि.अ.मा मुद्दा दायर छ सो मुद्दाबाट जग्गा कस्को ठहरी निर्णय हुने हो प्रस्तुत निवेदनबाट हक बेहक नहुने हुँदा सो मुद्दा किनारा नलागेसम्म विपक्षीको निर्विवाद हक छ भन्ने प्रश्न छैन र मैले दावीको जग्गामा घर बनाउने कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ठाकुरप्रसादको मिति २०३८।५।१९ गतेको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी रतनलालले मिति २०३२।१०।१६ मा प्रभाकर शमशेरबाट लिएको भन्ने र का.न.पं. बाट नक्शा पास गराएको मिति २०३७।६।१०।६ को नक्शा पास प्रमाणको फोटो कपी समेत पेश भएको देखिँदा निर्विवाद हकको अवस्थाको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।८।१।२ को फैसला ।

७.    उक्त बागमती अञ्चल निर्णयमा चित्त बुझेन भन्ने निवेदकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

८.    अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउने भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।८।२०।४ को आदेश ।

९.    अदालतबाट निवेदकका माग बमोजिम हक बेहकको निर्णय नभएसम्म विवादका जग्गामा कुनै कार्य नगर्नु भनी प्रतिवादीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ पुनरावेदक निवेदकको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती हुनाले बदर हुन्छ भन्ने मिति २०३९।९।२८ गतेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला।

१०.    श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा इन्साफ जाँची पाउँ भनी प्रतिवादीले चढाएको विन्तिपत्रमा इन्साफ जाँची कानून बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट तोक लागी आएको रहेछ ।

११.    विवादको जग्गाको दर्ता बदर हुने हो होइन अर्थात् कुन पक्षको कुन हदसम्मको जग्गामा हक पुग्ने हो भनी अदालतबाट जबसम्म अन्तिम निर्णय हुँदैन तबसम्म विवादको जग्गामा कस्को कानूनी स्वामित्व रहने हो सो भन्न सकिने स्थिति आउँदैन भन्ने तर्क गर्दै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने क्षेत्रीय अदालतको निष्कर्ष निर्णयसँग सहमत नहुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०४१।८।१४ गतेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१२.   निर्णयार्थ यस अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनेको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गामा निवेदक उजूरवालाको के कसरी हक हुन आएको हो ? सो हकको स्रोत देखाउन सकेको छैन । सो जग्गा उजूरवालाको नाममा दर्ता तिरो भएको सबूद प्रमाण समेत कुनै उजूरी निवेदन साथ पेश दाखिल गर्न सकेको पाइँदैन । प्रस्तुत निषेधाज्ञाको उजूरी पर्नु भन्दा अघि उक्त कि.नं. ५६, २१७ को जग्गा सम्बन्धमा प्रतिवादी उपर कुनै मुद्दा परेको पनि देखिँदैन । प्रस्तुत निषेधाज्ञा मुद्दा अञ्चल अदालतबाट मिति २०३८।८।१ मा निर्णय भई सकेपछि मिति २०३८।८।२६ मा प्रतिवादी उपर यो कि.नं. ५६, २१७ को जग्गाको दर्ता बदर र जालसाजी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजूरवाला निवेदकले फिराद दिएको भन्ने देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी दावी गरेको जग्गामा उजूरवाला निवेदकको विवाद रहित हक भएको भन्ने देखिँदैन । यस प्रकार हक बेहक प्रश्न उपस्थित भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ उजूरवाला निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्ने तत्कालीन माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

१३.   काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाहरूको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गामा पर्खाल बनाउने र जग खनी घर बनाउने काम समेत नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको उजूरी निवेदन जिकिर देखिन्छ । पुनरावेदक रतनलाल अग्रवालले घर बनाउन नक्शा पास गरेको जग्गामा दावी गरी प्रत्यर्थी नेपाल जे सुइस संस्थातर्फबाट यिनै रतनलाल अग्रवाल उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०३८।८।२६ मा दर्ता बदर र जालसाजी मुद्दाको फिराद परिरहेको देखिन्छ । यसबाट रतनलालले घर बनाउन नक्शा पास गरेको जग्गा उजूरवालाको हो वा रतनलाल अग्रवालको हो त्यस कुराको फिराद परेको मुद्दाबाट निर्णय निरोपण भई टुंगो नलागेसम्म विवादको जग्गामा पर्खाल घर बनाउन दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । लिखितजवाफबाट विवादको  जग्गामा घर बनाउने आशंकाको स्थिति विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा हक बेहकको प्रश्न उपस्थिति भएको भनी निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ अदालतबाट निवेदकका माग बमोजिम हक बेहकको निर्णय नभएसम्म विवादको जग्गामा कुनै कार्य नगर्नु भनी प्रतिवादीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ, भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४२।४।१६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१४.   निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले कि.नं. ५६, २१७ को जग्गा मेरो पक्षका नाममा नापी भएको र स्थायी निस्सा पाएको छ । उक्त जग्गामा मिति २०३७।६।१० मा घर बनाउन नक्शा पास गरी कम्पाउण्ड पर्खाल लगाएको छ । दावी जग्गामा वादीको निर्विवाद हक स्थाति भएको कुरा वादीले देखाउन सक्नु भएको छैन । निर्विवाद हक नभएको कुरामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुनु पर्ने हुँदा तत्कालीन माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुनधानाथ पन्तले विवादित कि.नं. ५६, २१७ का जग्गाहरूमा समेत मुद्दा परी अदालतबाट हक बेहकको निर्णय हुने स्थिति छ यस्तो अवस्थामा जग्गाको यथास्थिति राख्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । अतः विवाद भएका जग्गामा विपक्षीबाट घर पर्खाल बनाउन दिन मिल्दैन । तसर्थ निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने स्थिति हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहराइएको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी निर्णययार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा हाम्रो भोगचलनको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गामा विपक्षीहरूले घर पर्खाल बनाउने भनी इँटा बालुवा ओसार्ने तरखरमा लागेको बुझिएकोले यस संस्थाको सम्पत्तिमा आघात पार्ने आशंका लागेकोले विपक्षीहरूका नाममा उक्त कित्ता जग्गामा जग खन्न घर बनाउने कार्य समेत नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नेपाल जे सुइस संस्थाको उजूरी दावी भएकोमा उल्लेखित मेरो दर्ता हकभोगको कि.नं. ५६, २१७ का जग्गाहरूमा घर बनाउन काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट मिति २०३७।६।१० मा नक्शा पास गरी सोही समयमा कम्पाउण्ड लगाएको र कानून बमोजिम नक्शा पास भएको म्यादभित्र घर बनाउन लागेकोमा झुठ्ठा व्यहोराको निवेदनबाट निषेधाज्ञा जारी हुनु पर्ने होइन भनी प्रतिवादी रतनलाल अग्रवालले लिखितजवाफ दिएको पाइन्छ ।

१६.    विवादित जग्गा सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समेत समावेश भएको मुद्दाहरू निवेदक प्रतिवादी उपर समेत परी अदालतमा कारवाही चलिरहेको देखिन्छ । त्यसरी अदालतमा हक बेहकको समेत प्रश्न उठी मुद्दा चलेको अवस्थामा जबसम्म उक्त मुद्दाहरू अन्तिम निर्णय भई टुंगो लाग्दैन तबसम्म विवादित जग्गाहरूको वादी वा प्रतिवादी मध्ये कसको भन्न सकिने स्थिति रहँदैन । उक्त मुद्दाहरूमा भएको निर्णयबाट नै जग्गा कसको हकमा जाने हो निर्धारण हुने कुरा हो। मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नं. मा आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परिरहेको जग्गा होस् त्यस्ता जग्गामा घर बनाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त नं. मा भएको व्यवस्थाबाट झगडा परिरहेको जग्गामा घर बनाउन दिन मिल्ने देखिँदैन ।

१७.   निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत कुनै नागरिकको हकमा अर्को व्यक्तिद्वारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति भएकोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने आशंका भएको कार्य रोकी पहिले जुन  अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन अदालतद्वारा जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञा मूलतः कार्य हुने आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुने देखिन्छ ।

१८.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी रतनलाल अग्रवालले दिएको लिखितजवाफबाट उजूरवाला वादीले दावी लिएको कि.नं. ५६, २१७ को जग्गामा प्रतिवादी रतनलाल अग्रवालले घर पर्खाल बनाउने पूर्ण आशंकाको स्थिति विद्यमान देखिन्छ ।

१९.    विवादित जग्गामा मुद्दा परी विवादित हक देखिएको छ विवादित हकमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनी निवेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले जिकिर लिनु भएको छ । त्यसतर्फ हेर्दा यदि निर्विवाद हकभोग देखिएकोमा मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने हो र विवादित जग्गामा हक बेहकको प्रश्न उठी दुवै पक्ष बीच अदालतमा झगडा परिरहेको स्थितिमा अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो विवादको जग्गामा प्रतिवादीबाट जुन कार्य गर्न लागेको आशंकाको स्थिति छ सो कार्य हुन दिने हो र परिरहेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यथास्थिति राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्ने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जाने स्थिति हुन्छ । निषेधाज्ञाको आदेशद्वारा हक बेहक गराउने कुरा होइन तथापि यथास्थिति कायम राखी कानूनी बाटो अनुसरण गराउने हो, विवादित कि.नं. का जग्गामा हक बेहक समेतको प्रश्न उठी अदालतमा चलेको मुद्दाबाट अन्तिम न्याय निरोपण नभएसम्म प्रतिवादीलाई घर पर्खाल बनाउन दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जग्गा यथास्थितिमा राख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भनी यथास्थिति राख्ने कुरामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिएन ।

२०.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट दावी कित्तामा प्रतिवादीबाट घर पर्खाल बनाउने आशंकाको स्थितिको विद्यमान देखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गामा यथास्थिति कायम राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदा विवादित जग्गामा हक बेहकको निर्णय निरोपण भई अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित जग्गामा घर पर्खाल नबनाउनु भनी प्रतिवादीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २२ गते रोज ६ शुभम् ।

