निर्णय नं. ११६ – खाद्य

निर्णय नं. ११६       ने.का.प. २०१७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

डि. अ. नं. ६६

अपीलाट, प्रतिवादी : पद्य हरि आचार्जे जैसी

विरुद्ध

विपक्षी, वादी : सरकार

मुद्दा : खाद्य

(१)   बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ बमोजिम सूचित आदेश गजेटमा प्रकाशित हुनुपर्ने । सूचित ओदश गजेटमा प्रकाशित भएको नदेखिएमा, का. मजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला कायम राख्न नमिल्ने ।

     सरकार तर्फबाट आउनु भएको सरकारी विद्वान वकिल एड्भोकेट वेदप्रसाद धितालको बहस समेत सुनी बुझ्दा बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ बमोजिम सूचित आदेश गजेटमा प्रकाशित भएको नदेखिनाले यो मुद्दामा का. मजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला कायम राख्न नमिल्ने भई खारेज गर्ने ठहराएको समेत १६।५।२४ को सिंगल बेञ्चको राय मुनासिब भई काठमाडौं मजिष्ट्रेटको इन्साफ गल्ती ठहर्छ । अपीलाट पद्महरिलाई का. मजिष्ट्रेटका फैसलाले गर्ने गरेको मोरु १५। दण्ड जरिवाना र बढी स्टक धान मुरी १३।१४ जफत गर्ने गरेकोमा सो बमोजिम गर्नु पर्दैन ।

(प्रकरण नं. ७)

सरकार तर्फबाट : सरकारी एडभोकेट वेदप्रसाद धिताल

फैसला

            १.     यसमा धान मुरी २७ मकै मुरी ४ गहुँ पाथी ।१५ खाद्यान्नमा मेरो परिवार १० जनालाई खान बाहेक अरू अन्न मेरो घरमा स्टक छैन भन्ने खाद्यान्न खानतलासी फारममा पद्महरिले लेखेको ।

            २.    बुझिए सम्मबाट १२।४।२९ मा जाँच भएको मितिबाट कार्तिक मसान्ततक फी जवान ।१५ पाथीका दरले परिवार जवान १० के धान मुरी २३।५ मकै ।१० पाथी कोदो १। मुरी गहुँ १। मुरी समेत स्टक राख्न पाउनेमा धान मुरी ३७। स्टक देखिन आएकोमा खर्चलाई कटाउँदा बढी धान मुरी १३।१५ देखिएको जफत हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०१४।४।३० को काठमाडौं मजिष्ट्रेटको फैसला ।

            ३.    चित्त बुझेन भन्ने पद्महरिको अपील ।

            ४.    ठाडो कारवाई गर्न पाउने अधिकारीको नियुक्ति बारेका सूचना प्रकाश भए नभएको बुझी पेश गर्नु भन्ने समेत ०१५।६।७ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।

            ५.    बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन ऐन १२ को दफा १० ले कुनै सरकारी कर्मचारीले दिएको यस्तो अपराध बारेको लिखित रिपोर्टको आधारमा बाहेक कुनै अदालतले यस ऐन बमोजिम कारवाई गर्न सक्तैन भन्ने लेखिएको तामेली खाद्यान्न तलासी फारामको आधारमा का. मजिष्ट्रेटले कारवाई गरेको गैरकानूनी भई यो कारवाई र का. मजिष्ट्रेटको फैसला समेत खारेज गर्नुपर्ने भई राय सहमत नभएकोले नियम बमोजिम डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुभन्ने समेत ०१६।५।२४ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।

            ६.    मुद्दा पेश हुने टुङ्गो गरी सरकारुी एडभोकेट समेत बहसमा पठाई दिनु भनी सम्बन्धीत मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु भन्ने समेत ०१७।४।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सरकार तर्फबाट आउनु भएको सरकारी विद्वान एडभोकेट वेदप्रसाद धितालको बहस समेत सुनी बुझ्दा बस्तु नियन्त्रण अल्पकालिन अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ बमोजिम सूचित आदेश गजेटमा प्रकाशित भएको नदेखिनाले यो मुद्दामा का. मजिष्ट्रेटबाट भएको फैसला कायम राख्न नमिल्ने भई खारेज गर्ने ठहराएका समेत १६।५।२४ को सिंगल बेञ्चको राय मुनासिब भई काठमाडौं मजिष्ट्रेटको इन्साफ गल्ती ठहर्छ । अपीलाट पद्महरिलाई का. मजिष्ट्रेटका फैसलाले गर्ने गरेका मोरु १५। दण्ड जरिवाना र बढी स्टक धान मुरी १३।१५ जफत गर्ने गरेकोमा सो बेमोजिम गर्नु पर्दैन । मिसिल नियम बेमाजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल मार्ग ६ गते रोज २ शुभम् ।