निर्णय नं. ७५ – सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ

निर्णय नं. ७५       ने.का.प. २०१६

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

ठा.नं. ४४

निवेदक      : डाक्टर कुवर इन्द्रजीत सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचीव, श्री ५ को सरकार अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष, श्री ५ को सरकार कानून तथा संसदीय प्रवन्ध मन्त्रालयका सचीव, तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, श्री सुवर्ण शम्शेर ज.ब.रा., तत्कालिन गृह मन्त्रि श्री दिल्लीरमण, तत्कालिन कानून तथा संसदीय मन्त्रि, श्री रणधीर सुब्बा तत्कालिन यातायात तथा संचार मन्त्रि, श्री चन्द्रभूषण पाण्डे

मुद्दा : सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ

(१)   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११–सर्वोच्च अदालको असाधारण अधिकार क्षेत्र ।

     प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यस्का निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जस्मा परमादेश (म्यान्डेमश) इत्यादी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अख्तियार हुनेछ ।

(प्रकरण नं. २३)

(२)  अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ लाई बाहेक गरेको छैन ।

     भईसकेको महानिर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गराई पाउँ भन्ने निवेदकले दावी लिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कुरा हुनाले ७२ (ख) दफा भित्रकै सम्झेको पक्षमा पनि ७२ (ख) दफामा पनि यो भनिएको छैन कि ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियम अनुसार गठित ट्राइबुनलमा मात्र उजुर दायर हुन्छ । त्यो दफामा त स्पष्ट तवरले भनिएको छ कि श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिमण्डलले बनाएको नियममा लेखिएको रीतबमोजिम र तोकिएको अफिसर छेउ उजुर लाग्छ । यसबाट ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियमावलीमा नलेखिएको कुरालाई सोही अन्तरिम शासन विधान दफा ३२ र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा २३ अनुसार, सर्वोच्च अदालत ऐन पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलकै सल्लाह अनुसार बनाई जारी गरी बक्सेको हुँदा, अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन ११ लाई बाहेक गरेको छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ३२)

(३)  निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरामा ज.प्र. ऐनको दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने व्यवस्था भए सो तरिका अपनाउनु पर्ने–व्यवस्था नभएमा र नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको भएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने ।

     निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरालाई सोही ऐन नियमबमोजिमको तरिका अपनाउनु पर्ने हो । तर “कुनै अमुक क्षेत्रहरूको निर्वाचन गैरकानूनी ढंगले भयो” भन्ने किसिमको यो उजुर नभई “अनियमित रुपले श्री ५लाई झुक्याई लालमोहर लगाई जन–प्रतिनिधित्व ऐन संशोधन गरी नोमिनेशनपत्र दाखिल गराइयो” “स्पष्ट किटानी ऐनको विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भयो,” “नियम कार्यान्वित हुन नपाउने गरी निर्देश दिइयो” भनी “सम्पूर्ण महानिर्वाचनको योजनालाई नै कानूनको प्रतिकुल र दुषित हो” भन्ने दावी लिएको मन्त्रिपरिषद निर्वाचन आयोगका शिर्षस्थ अधिकारीहरू उपरको यस्तो उजुर ज.प्र. ऐन, २०१५ को दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने ज.प्र. ऐन तथा अन्य कानूनहरूमा कतै व्यवस्था देखिँदैन । यदि त्यसरी अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ऐन संशोधीत भएको छ र ऐन विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भएको नियम पालन नहुने गरी निर्देश दिएको छ भने त्यसबाट कुनै नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुग्छ भने त्यस्तो आफ्नो कानूनी अधीकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनमा व्यवस्था नभएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आउन पाउने व्यवस्था भएकै हुँदा जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ७ ले मतदाताको नामावलीमा दर्ता हुन सक्ने सोही ऐन दफा १२।१३ ले प्रतिनिधि सभाको निमित्त सदस्य हुन योग्यता भएको व्यक्तिको यस्ता कुरामा उजुर गर्न कानूनी अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । निवेदकको उजुरी मध्ये दफा ५ को उपदफा (ग) (ङ) को १।२।३।४ दफाको यस दफामा माथि उधृत विषय सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने र ठहरे माफिक निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ३३)

४.   जन–प्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ संशोधन हुनुभन्दा अघिको दफा १३–सो दफाको व्याख्या ऐनमा प्रष्टसाथ यो यो पदमा रहेकालाई लाभको पदमा रहेको मानिने छैन भन्ने लेखिएकोमा सो को अर्थपूर्तिको लागि नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश श्रृजना भएको समेतमा किटानी भएको पदमा रहनेलाई लाभको पदमा रहेको भन्ने अर्थ हुन नसक्ने । तसर्थ, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यहरूलाई लाभको पद धारण गरेको भन्न नमिल्ने ।

     जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ संशोधन हुनुभन्दा अघिको दफा १३ ऐन यस प्रकार छ–“देहायका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहन वा निर्वाचन हुन पाउने छैन । (क) श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बहाल रहेको वा,

     तर यस खण्डको तात्पर्यको लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्य सल्लाहकार सभाको सदस्य र कर्मचारी बाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएको नगरपालिकाको सदस्यलाई लाभको पदधारण गरेको मानिने छैन ।”

     यो ऐनको अर्थ स्पष्ट रुपमा यो छ कि मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको नमानिने । नगरपालिकामा रहने सरकार तर्फबाट मनोनित सदस्यहरू मध्ये कर्मचारी बाहेक अन्य मनोनित सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने अर्थ हो । त्यसो नभई सिर्फ नगरपालिकाको सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्यलाई मात्र लाभको पद धारण गरेको नमानिने भन्नु परेको थियो भने त बाहेकमा त्यतीका शब्द उल्लेख गरी रहनु पर्ने जरुरतै थिएन । अथवा मन्त्रिपरिषद, सल्लाहकार सभा बाहेकका अरु अमुक अमुक संस्था कमिशनका सदस्य इत्यादी त्यस्ता कैयौं उच्चारण गरी बाहेकमा हाल्नु पर्ने हुन आउने थियो । नगरपालिका सरकारबाट मनोनित सदस्यकै मात्र उल्लेख गर्न मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य, लेखिएको होइन कि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट गर्नालाई नै मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य र भन्ने लेखी वाक्य पुरा गरी अनि नगरपालिकाको निमित्त मध्ये गरी छुट्याई कर्मचारी बाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्य भनिएको हो । विषय वा पसंग हेरी तद्नुसार शव्दहरूको अर्थ गर्नु पर्छ । यस ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमै भनिएको छ कि “तर यस खण्डको तात्पर्यका लागि” यसबाट श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बहाल रहेकामा यो यो पद त्यस भित्रको मानिने छैन भन्ना लागि नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको श्रृजना भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने बाहेक दोश्रो अर्थ आउनै सक्तैन ।

(प्रकरण नं. ४३)

५.   ऐन संशोधनको तरिका–ऐन कहिले देखि लागू हुने र लागू भएको मानिने ? लालमोहर ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा (२)–लालमोहर कहिले लाग्ने ? अन्तरिम शासन विधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (४)–बिधयक कहिले देखिन कानून हुने ? अन्तरिम शासन बिधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (५) र देहायको दफाहरू–सल्लाहकार सभाको गठन वा अधिवेशन चालू नभएको बेलामा मन्त्रिमण्डलको कर्तव्य । ऐनको नम्बर तथा कुनै ऐनको कुनै दफा नम्बर खारेज भई सो साटो संशोधित ऐन आएमा सो नम्बर वा दफा कसरी उल्लेख गरिने ?

     अनियमित तरिकाले ऐन संशोधन भयो भन्नेतर्फ पनि पछि कुनै ऐन संशोधन गर्नालाई संविधानमा भए जस्तै अरु ऐनमा पहिले नै अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता निवेदकले केही देखाउन सक्नु भएन । सल्लाहकार सभाको पहिलो अधिवेशन २०१५।८।४ मा बोलाउने सूचना ०१५।७।२० को गजेटमा र २०१५।८।११ मा शाही सम्बोधन बक्सेको । २०१५।८।११ को गजेटमा सो सभाको अध्यक्ष, २०१५।८।९ मा उपाध्यक्ष, २०१५।८।१८ मा चुनिनु भएको २०१५।९।७ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । ज.प्र. ऐन, २०१५ को संशोधन २०१५ सालको ऐन नम्बर १७ मा ‘१५।८।११ मा लालमोहर सदर भएको भन्ने लेखिएको त्यसमा यो मितिमा श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको भन्ने नलेखिएको यो मात्र होइन प्रायः कुनै ऐनमापनि स्वीकृति बक्सेको मिति प्रकाशित ऐनहरूमा लेखिएको देखिँदैन । तर ऐन लागू हुने मिति कायम गर्दा भने “कुनै नेपाल ऐनमा यो मिति देखि लागू भनी नलेखिएकोमा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ बमोजिम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृत बक्सेको दिनदेखि, अरु कुनै नेपालका ऐनहरूको हकमा ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरी बक्सेका दिनदेखि लागू हुने” भनी कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ मा लेखिएकोले यो संसोधन ऐन श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेकै मितिबाट लागू हुने देखियो । लालमोहर ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा (२) ले पूर्व स्वीकृती भई पछि लालमोहर लाग्ने अन्तरिम शासन विधान, ०७ को दफा ३१ को उपदफा (४) मा पनि यस किसिमले पेश गरिएको कुनै विधेयकलाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट अनुमति बक्से पछि सो विधेयक कानून हुनेछ तथा सोहीबमोजिम लागू हुनेछ भन्ने लेखिएको उपदफा (५) र त्यसको देहाय दफाहरूमा सल्लाहकार सभाको गठन भएको छैन वा अधिवेशन चालू छैन र मन्त्रिमण्डलका विचारमा विधेयक वा प्रस्ताबित किसिमको कानून तुरुन्त बनाउन सर्वजनिक हितका दृष्टिले जरुरी छ भने सल्लाह सभाद्वारा विचार नगरिएको तथा स्वीकृत नभएको विधेयक श्री ५ महाराजाधिराजका विचारार्थ पेश गर्नु मन्त्रिमण्डलका लागि कानूनी हुनेछ” भन्ने भएकोले लालमोहर सदर भएको दिनलाई नै मन्त्रिमण्डलले सल्लाह दिएको हो भनी कायम गर्न नभई पहिले विधेयक पेश गर्न पर्ने विधेयकलाई श्री ५ बाट अनुमति बक्से पछि कानून हुने । सल्लाहकार सभाको बैठक बोलाईएको मार्ग ४ गते वा त्यस विधेयक पेश भई अनुमति बक्सेको छ भन्न पनि निवेदकले नसकेकोबाट अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ३१ विपरीत भएको भन्न नमिल्ने । संशोधित ज.प्र. ऐन अनुसार शाही घोषणा भएको छैन भन्ने निवेदकको भनाईतर्फ पनि उपरोक्त व्यहोराबाट कार्तिक २४ गते र मार्ग १५ गते बक्सेको शाही घोषणा हुनु भन्दा अगावै कार्तिक १४मै गते संशोधन ऐन स्वीकृति बक्सी लागू भईसकेको दुवै घोषणामा ज.प्र. ऐन, २०१५ को १५ दफा भन्ने लेखिएको त्यो लेखबाट खारेज भईसकेको ज.प्र. ऐनको दफा १५ लाई बुझाउँछ भन्ने निवेदकतर्फको धारणा पनि उचित देखिँदैन । किन जुनसुकै ऐनका नम्बरहरू उल्लेख गर्दा अमुक ऐनको अमुक नम्बर भनिन्छ । कुनै खारेज भई त्यसको बदलामा त्यही नम्बर लिई बदला आयो भने बदला आएको नयाँ ऐनको यो नम्बर भनी उच्चारण गरिँदैन । जुन दिन जुन नम्बर प्रयोग गरिन्छ त्यस दिनमा बाहाल रहेका नम्बर नै प्रयोग गरेको मानिन्छ । ज.प्र. ऐन, २०१५ लाई संसोधन गरेकोमा संसोधन ऐनको नम्बर दिंदा पनि “मुल ऐनको दफा १५ कै स्थानमा यो ऐन नयाँ दफा १५ अवस्थित भएको छ र साल पनि २०१५ सालकै संसोधन ऐन हुनाले शाही घोषणामा २०१५ को दफा १५ भनिएको घोषणा हुँदाको दिनमा बहाल रहेको १५ दफालाई नै भनिएको हो । खारेज भईसकेको ऐनलाई मान्यता बक्सी शाही घोषणा बक्सेको भन्ने अर्थ आउँदैन । त्यसो हुनाले श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको मिति देखि लागू भएको ऐनलाई लालमोहर सदर भएको मितिको निवेदकले आधार लिई सल्लाहकार सभाको बैठक चालु छँदै मन्त्रिपरिषदले मात्र अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ऐन बनाए मुल ऐन दफा १५ बमोजिम बक्सेको शाही घोषणा भन्दा पछि अर्को घोषणा नै नभएकोमा विपक्षीले गैरकानूनी काम गरे भनी ज.प्र. ऐन दफा १३ को अर्थ मन्त्रिपरिषदको सदस्यलाई श्री ५ को सरकारको मातहतको लाभको पद धारण गरेको नमान्ने भन्ने शब्दहरूको निवेदकले राम्रोसँग अर्थ बोध गर्न नसकी उजुर दिनु भएको देखिन आउँछ ।

(प्रकरण नं. ४४)

६.    जनप्रतिनिधित्व नियमावली दफा ६० को उपदफा (२) ले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को विपरीत गोप्यता भङ्ग गरेको छैन । जनप्रतिनिधित्व ऐनको विभिन्न दफाको अवलोकन गरेमा र जनप्रतिनिधित्व नियमावलीका विभिन्न दफाको अध्ययन गरेमा मात्र सो कुरा प्रष्ट हुन आउने । जनप्रतिनिधित्व ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि जनप्रतिनिधित्व नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनाउन आवश्यक भएको हो ।

     जनप्रतिनिधित्व नियमावली दफा ६० को उपदफा (२) को व्यवस्थाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को विपरीत भई मतदानको गोप्यता भङ्ग गर्‍यो भन्ने निवेदकको दावीलाई समर्थन गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले बहस गर्नु भएको छ । तर सोही ऐनको दफा ५८ मा मतदर्ता गर्ने काम’ को उल्लेख भई त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीले गोप्य राख्नु पर्ने बन्देज गरिएको पनि देखिन्छ । ऐजन ऐन दफा ७१ मा ‘यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियमहरू बनाउन सक्नेछ’ भनेर ‘मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गर्ने कुराहरूको नियमद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ’ भनेर ‘मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू भन्नाले त्यसभित्र नियम दफा ६० को (२) मा व्यवस्था गरेको मतदाताको नामावली १ प्रतिमा निजको नामको अगाडि निजलाई दिइएको मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने कुरा समावेश हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्क गरिएमा मतदातापत्रको सिलसिला नम्बर नामको अगाडि नामावलीमा दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने नियम, मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू नियमद्वारा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दफा ७१, मतदर्ता गर्नेले गोप्य राख्नु पर्ने ऐन ऐन दफा फ ८, त्यसको बर्खिलाफ गरेमा ऐन दफा ६९ ले सजाय, ऐन दफा ३ को (३) समेतको गोप्यता कायम राख्नाको लागि मतदान लिने काम सकिए पकिए पछि मतदानपत्र पाउने मतदाताको नामको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरेको नामावली खाम बन्द गरी प्रिजाइडिंग अफिसको र उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन एजेन्ट वा पोलिङ्ग एजेन्टले चाहे निजहरूको पनि लाहाछाप लगाउन पर्छ भन्ने नियमावलीको ६६ दफामा व्यवस्था भएको देखिएकोले ज.प्र. ऐनका विभिन्न दफाहरूको अवलोकन गरी नियमावली पढिएमा ऐनको उद्देश्यको पूर्तिको लागि नै उक्त नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनाउन आवश्यक छ । सिलसिलेवार नम्बर चढेको नामावली नियम दफा ६० ले पोलिङ्ग अफिसरसँग रहन्छ । मतदाताले मतदानपत्र लिई गुप्त कोठामा जान्छ र नियम दफा ६१ अनुसार आफ्नो मत दिन्छ । सो कोठा भित्र त्यस बखत पोलिङ्ग अफिसर रहँदैन । मतलिने काम सकिए पछि नियम दफा ६० ले व्यालेट बक्स छुट्टै लाहाछाप बन्दी हुन्छ । नामावली दर्ता छुट्टै बन्दी हुन्छ र नियम ६८ अनुसार यी व्यालेट बक्स र बन्दी खामहरू प्रिजाइडिंग अफिसरले रीटर्निङ अफिसरलाई बुझाउँछ । रीटर्निङ अmिपसरले व्यालेट बक्सहरू नियम ७५ अनुसार मत गन्ती गर्दा खोलाउछ । त्यो नामावलीको बन्दी खाम चाहीं मत गन्ती हुँदा खोलिंदैन । नियम ८२ अनुसार हिफाजत साथ रहन्छ । नियम ८३ अनुसार अधिकार प्राप्त कुनै अदालत वा ट्राइबुनलको आदेश बिना खोल्न र सो भित्रको कागज हेर्न पाइँदैन । यस किसिमसँग गोप्यताको बचाउ सहित ज.प्र. ऐन कार्यान्वित हुने गरी कानूनी बन्देज व्यवस्था भईरहेको देखिन्छ । निवेदक पक्षको बहसमा भनिएको छ कि “मत गन्ती गर्ने दिनमा पोलिङ्ग अफिसरले पठाएको मतदाताको सूचि पनि खोलिन्छ र मत गणना शुरु हुन्छ ।” उपरोक्त नियमावली दफा ७५।८२।८३ मा प्रष्ट किटानी साथ लेखिएको मतदाता नामावली मत गणना हुँदा खोलिँदैन । अघि पछि अन्यत्र कसैले खोल्न पाउँदै अधिकार प्राप्त अदालत वा ट्राइबुनलको आदेशले मात्र खोलिने छ भन्ने लेखिएको छँदा छँदै पनि मत गणना हुँदा खोलिन्छ र त्यहाँ रहने सवैले जान्दछ भन्नु त केवल ज.प्र. ऐन नियमावलीका सवै दफाहरूको अध्ययनै नगरी निवेदकले उजुर दिएको सिद्ध हुन्छ । त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधित्व ऐनको विपरीत नियमावली ६० दफाको उपदफा (२) बनाई मतदानको गोप्यता भङ्ग भयो भन्ने निवेदकको दावी आधार रहित देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ४५)

७.   नियममा खुलेको काम कुरा जति निर्देशमा नखुलाए पनि सो नियमबमोजिम गर्न पाइने । ऐनमा उजुर गर्ने व्यवस्था भएमा सो नै तरिका अपनाउनु पर्ने ।

     ब्यालेट बक्स राख्ने क्रमको निर्देश बाझियो भन्ने दावीलाई उम्मेदवारको नामको क्रम मिलाई लहरै लाख्नु पर्छ भनी प्रिजाइडिंग अफिसरलाई र सूचिमा जुन क्रमले नाम लेखिएको छ सोही क्रमले निजहरूको बाकस राख्नु भन्ने पोलिङ्ग एजेन्टलाई निर्देश दिइएको, २०१५ साल माघ २० गते गजेट प्रकाशित नामावली नामको अक्षरको क्रमबाटै सूचि लिष्ट लेखिएको देखियो । मतदान फाँटवारी फारमको प्रतिलिपी वा फाँटवारी प्रति पाउने गरी दिएनन । लाहाछाप लाउने र निर्देशमा खुलाई दिएनन भन्ने दावी पनि नियममा खुलेका काम कुरा जति निर्देशमा नखुलाए पनि नियमबमोजिम गर्न पाइने नै हो । रोकेको छ भने कसले कहाँ रोकी नियमबमोजिम गर्न नपाएको हो ? निवेदनपत्रमा केही खुलाई लेखेको छैन । कही कसैले ऐन नियम विरुद्ध गरेको भए त्यसका निमित्त उजुर गर्ने व्यवस्था सोही ऐनमा खुलेकै छ । यसबाट विपक्षीहरूले अनुचिन काम गरेको भन्न मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. ४६)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट श्री निर्मलचन्द्र च्याटर्जी, एडभोकेट श्री अजितकुमार नाग, एडभोकेट श्री वनारसी महत्तो, एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट श्री पद्मराज विष्ट, प्लीडर इन्द्रबहादुर पाण्डे, प्लीडर श्री पुरेन्द्रकुमार मैनाली ।

विपक्षी तर्फबाट : एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री वेदप्रसाद धिताल

 

फैसला

      १.     मन्त्रिपरिषद तथा निर्वाचन आयोगबाट ऐनले गर्नुपर्ने कर्तव्यपालन नगरी महानिर्वाचन गराएबारे सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत भनी निवेदक डा.के.आई.सिंहको निम्नलिखित व्यहोराको निवेदनपत्र यस सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    २००७ साल फाल्गुण ७ गते श्री ५ महाराजाधिराजबाट “अब देखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफैंले रोजेको विधान परिषदले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनु पर्छ” भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प घोषणाद्वारा प्रकट गरी उक्त घोषणाद्वारा मौसुफका कार्य सम्पादन गर्नमा सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिमण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरी उक्त मन्त्रिमण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरी उक्त मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार तुरुन्तै लागू हुने गरी नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरी सो ऐनका दफा १० र १४ ले व्यक्त गरिएको अधिकार हामी नागरिकहरूलाई प्रदान गरी सो ऐनलाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट आफ्ना मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार निम्न लिखित ऐन मञ्जुर गरी जारी गरी बक्सेको छ भनी किटिएको ऐन आजतक प्रचलनमा छ । उपरोक्त ऐन दफा १७ मा नागरिकको मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण गरिएको छ ।

      ३.    संयुक्त राष्ट्र संघको मूलभूत सिद्धान्त मानव अधिकारको घोषणको दफाहरू मध्ये धारा ८।७।२१।२९।३० ले सम्पादित र सुरक्षित मानव अधिकारको संरक्षण र विश्वव्यापी प्रचलन गराउने हेतुले संगठित यु.एन.ओ.मा नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेकोमा २०१२।९।२५ मा राष्ट्र नायक श्री ५ बाट बक्सेको शाही सन्देशमा राष्ट्र संघको महान उद्देश्यलाई वास्तविक रुपले सफलिभूत पार्न हाम्रो देशले पनि सकृय भाग लिई यथासक्य सहयोगार्थ मदत दिन सकोस भन्ने राष्ट्रका सर्वोच्च शासक र राष्ट्रका प्रतीक जसका सर्वोच्च शक्तिलाई नेपालका प्रचलनमा रहेका कुनै पनि ऐन कानूनले लुप्त वा सिमित गरिएको छैन । श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको शाही सन्देश सरकारी फायलमा छ ।

      ४.    जन साधारणको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सफलतापूर्वक रक्षा गर्नको निमित्त भनी प्रस्तावनामा व्यक्त गरी सर्वोच्च अदालतको स्थापना भई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भएको छ ।

      ५.    निम्नलिखित कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् भई भए गरेको अवैध कारवाई र त्यसको प्रतिकृयाबाट हुन आएको गैरकानूनी तथा भ्रष्टाचारले सम्पन्न भई भएको गत २०१५ साल फाल्गुण ७ गते देखि शुरु भएको राष्ट्रव्यापी महानिर्वाचन रद्द भई पुनः अर्को निर्वाचन भए मात्र हामी नेपाली नागरिकहरूको कानूनले प्रदत्त अधिकार संरक्षण भई सच्चा जनप्रतिनिधित्वद्वारा जनप्रिय सरकारको गठन हुने हुनाले यो निवेदनको आखिरी निर्णय नभएसम्म निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा बोलाउन र सो सभाद्वारा कुनै कारवाई चलाउन नपाउने गरी निशेषाज्ञा जारी गरी निम्नोक्त दफा अनुसार गैरकानूनी कारवाईद्वारा भएको सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन हुन परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ।

      ६.    २०१५ साल जेष्ठ १९ गते लालमोहर सदर भई ऐजन २१ गते प्रकाशित जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा १३ र घोषणा अनुसार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरूले र अरु लाभका पदको उपभोग गर्ने राजा रजौटा जिमिदारहरूले आफ्नो पदबाट बाहिर आई, राजिनामा नदिई नोमिनेशनपत्र फाइल गर्न नपाउने र राजिनामा दिई सो पदबाट बाहिर आई चुनाव लडदा आफूले अनुचित र व्यापक प्रभाव पार्न नसक्ने भई कमजोर हुने देखि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि नोमीनेशनपत्र दाखिल गर्ने म्याद ६ दिन मात्र बाँकीमा उक्त जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा १३।१५ अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ०१५।८।१८ का गजेटमा प्रकाशित गराइयो ।

      ७.    ०१५।७।२४ गते र ०१५।८।१५ गतेको शाही घोषणामा मुल ऐनको दफा १५ अनुसार आहृवान गरी बक्सेको छ । मूल ऐन दफा १३ संसोधित भई २०१५ सालको ऐन नं. १७ को दफा ३ ले नोमिनेशनपत्र फाइल गर्न अधिकार हुन आएको ऐजन दफा २ मा लेखिएका व्यक्तिहरूलाई नोमिनेशनपत्र फाईल गर्न ऐजन ऐनको दफा ४ ले आव्हानको घोषणा भए मात्र नोमिनेशनपत्र फाईल हुनु पर्नेमा सो बमोजिम घोषणा नै नभई नोमिनेशनपत्र फाइल गराएको छ । यस्तो संसोधन गर्न मूल ऐनमा व्यवस्था छैन । मूल ऐन जारी भएको मिति देखि संसोधन ऐन लागू हुने भन्ने लेखिएको छैन । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ (क) ले श्री ५ बाट स्वीकृती बक्सेको मिति देखि लागू हुने भन्ने छ ।

      ८.    जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ३ को उपदफा ३ ले निर्वाचन गुप्त मतदानद्वारा हुने ऐजन ऐन दफा ४१ ले मतदानको गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने ऐजन दफा ५८ ले मतदान गोप्य राख्नु पर्ने यी दफाहरू समेतको लक्ष्य सम्पादन गर्न ऐनको दफा ३०।७१ ले नियम बनाउन ब्यवस्था गर्ने मात्र अधिकार थियो । त्यसको बिपरीत नियमावलीको दफा ६० को उपदफा २ ले मतदाताको नाउँको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर लेख्नु पर्ने व्यवस्था गरी दिंदा गोप्यता भङ्ग भयो र त्यसले गर्दा सत्तारुढ पार्टीका सदस्य तथा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई तिम्रो मत कहाँ खस्छ हामी थाहा पाउछौं । हाम्रो विरुद्धमा भोट दियौं भने धोका पाउँने छौ भनी अनुचित डर धम्की दिई आफ्नो पक्षमा भोट खसाल्न बाध्य गराउने मौका पाएर अनुचित लाभ उठाए ।

      ९.    प्रिजाइडिंङ अफिसरले गर्नुपर्ने कामको निर्देशको दफा २१ र पोलिङ्ग एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देशको दफा १२ हरूमा परस्पर विरोधी निर्देश जारी गरी गराई विभिन्न स्थानमा विभिन्न किसिमसँग आफ्नु अनुकूल पर्ने गरी बाक्स राखी रखाई चिन्हको याद राख्न नसक्ने जनताबाट आफ्नो पक्षमा नआउने भोट पनि प्राप्त गरे गराएका छन ।

      १०.    पोलिङ्ग एजेन्टले प्रिजाइडिङ अफिसरबाट तयार पारेको फाँटको रीतपूर्वकको प्रति वा प्रतिलिपी पाउने ब्यवस्था नियमावलीमा नगरी दिएबाट उम्मेदवारले प्रत्येक बूथको मतदानपत्रको फाँट बारे अन्धकारमा रहन पर्‍यो । प्रिजाइडिङ अफिसरहरूले गुप्त तरिकाबाट मतदानपत्रको बण्डलका बण्डल दिई आफू रुचाएको बाकसमा खसाल्ने वा खसाल्न लगाउने धाँधली गर्न पाउने र सक्ने ब्यवस्था गरी दिएको ।

      ११.    नियमावलीको दफा ६६ को उपदफा १ अनुसार पोलिङ ऐजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देशको दफा १७ मा व्यालेट बक्स बन्द गर्दा चाहे लाहाछाप लगाउन सक्छ भन्ने नखुलाई अपूर्ण र न्याय विरुद्ध निर्देश दिएकोले बाकसमा लाहाछाप लगाउने काममा प्रिजाइडिङ अफिसरले आफ्नो सुविधाको विचार गरी कुनै ऐजेन्टको छाप लगाउन इच्छा गरे लगाउन लाउने नभए नदिने गर्न पूर्ण मौका पाउने गरी नियम र निर्देशको प्रशारण गरी चाहेमा जिम्मा रहेका बक्स जैलेसुकै पनि खोली मतपत्रहरू झिक्न वा थप्न सक्ने गरी व्यापक रुपले भ्रष्टचार गर्ने मौका दिए दिलाएको हुनाले भ्रष्टाचार हुँदा परेको कैयन उजुर आयोगमा दायर छ । निर्वाचन आयोगबाट रीटर्निङ अफिसरहरूलाई मतदानपत्र जिम्मा दिएको हिसाब रीटरिङ अफिसरले प्रिजाइडिङ अफिसरहरूलाई जिम्मा दिएको हिसाब औ प्रिजाइडिङ अफिसरहरूले प्रत्येक बुथमा उक्त मतदानपत्रको हिसाब खडा गरेको फाँटको लगत समेत झिकी भिडाई हेरिएमा प्रमाणित हुन आउने छ ।

      १२.   आदेश अनुसार यो निवेदनपत्र डिभिजन बेन्चमा पेश हुँदा उजुरीमा लेखिएका कुरामा के कस्तो भएको हो सवै विवरण खुलाई जबाफ दिनु मुद्दा पेसीका दिन उजुरीमा लेखिएका सम्बन्धी कागज लिई सरकारी एडभोकेट बहसमा उपस्थित हुनसमेत लेखी पठाई दिनु भन्ने आदेश भई लेखी गएमा निम्न लिखित व्यहोराको जवाफपत्र आएको रहेछ ।

      १३.   अन्तरिम शासन विधान दफा ६९ बमोजिम खडा भएको निर्वाचन कमिशन (आयोग) ले श्री ५ को सरकारबाट लागू भएको जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ र ऐजन नियमावलीमा २०१५ समय समयमा भएका आदेशबमोजिम आफ्नो रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशमा आम निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने आफ्नो कर्तब्यलाई यथावद पालन गरेको छ । आम निर्वाचनको काममा जनप्रतिनिधित्व ऐन नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नभई वा गर्न नहुने कुनै काम भई निर्वाचन गैरकानूनी तवरले भयो भन्ने कानूनी आधार भएमा जनप्रतिनिधित्व ऐन नियमद्वारा उम्मेदवार वा मतदाताहरूलाई ऐन नियमको रीत पुर्‍याई ट्राइबुनलमा मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार प्राप्त छँदैछ ।

      १४.   जनप्रतिनिधित्व ऐन र ०१५।८।१८ को गजेटमा प्रकाशित संसोधित ऐनको आधारमा २०१५।८।२३ सम्म नोमिनेशनपत्र दाखिल गर्न पाउने र जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा २२ (ख) बमोजिम ०१५।८।३० सम्म नोमिनेशनपत्र जाँच गरी रीत नपुगेको खारेज हुने ऐन नियमको विरुद्ध कुनै नोमिनेशनपत्र कुनै रीटर्निङ अफिसरले सदर वा बदर गरेको भए त्यसमा चित्त नबुझ्ने अधिकारवाला व्यक्तिले ट्राइबुनलमा उजुर गर्न पाउने ज.प्र. ऐनले पाएको अधिकार सुरक्षितै छ ।

      १५.   ज.प्र. ऐन दफा ३।३ मा निर्वाचन गुप्त मतदानद्वारा हुनेछ भन्ने र ऐजन दफा ५८ मा मतदानसम्बन्धी कुरालाई गुप्त राख्नु पर्छ भन्ने निर्वाचनका कर्मचारीको कर्तव्य निर्देश गरिएबाट मत दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता भएको कुरा गुप्त राख्नु पर्ने ऐनको मन्साय प्रष्ट हुनाले मत दर्ता सम्बन्धको ऐनको लक्ष सम्पादन गर्न ज.प्र. नियम ६०, (२) द्वारा नै पोलिङ अफिसरले नं दर्ता गर्न मतदानको काम सकिने बित्तिकै लाहाछाप गरी बन्द गरिने हुँदा मतदानको गोप्यता भङ्ग भएको छैन । ऐनको अध्ययन अधुरो भई तात्पर्य नबुझी भ्रमपूर्ण अवस्थामा आरोप लगाइएको छ । प्रिजाइडिङ अफिसरले गर्ने कामको दफा २१ र पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देश दफा १२ बमोजिमको छैन । पोलिङ एजेन्टको दफा १९ मा मतपत्रको फाँट राख्नु पर्ने र प्रयोग नभएको र खारेज भएको मतपत्रको संख्या लेखि राख्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुनाले जानकरी गरी नोट गर्नुपर्ने पो.ए.को आफ्नै कर्तव्य हो । ज.प्र. नियम ६६ बमोजिम मतपत्र छिराउने प्वाल बन्द गरी उम्मेदवार एजेन्टहरूले लाहाछाप लगाउन पाउने हुँदा पुःन मतपत्र खसाल्ने नसक्ने र बाँकी रहेको खारेजमा परेको मतपत्रको बण्डलमा समेत सो नियम बमोजिम उम्मेदवारहरूको समेत लाहाछाप लाग्न जाने हुनाले बुथमा बाँकी रहेको मतपत्र झिक्न वा हिनामिना गर्न नपाउने व्यवस्था भएकै छ । ज.प्र. ऐन नियम अनुसार पोलिङ एजेन्टले आफ्नो उम्मेदवारको स्वार्थ सुरक्षित राख्नलाई पो.ए. ले अनुकरण गर्नुपर्ने दफा २ (ख) ५।७ (ग) १० समेतबाट अपूर्ण न्यायविरुद्ध निर्देशदिएको भन्ने सर्वथा भ्रमपूर्ण निराधार छ । निवेदकको उजुर खारेज होस भन्ने समेत निर्वाचन आयोगबाट पत्र आएको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा मलाई विपक्षी गराएको हाल म सो पदमा नरहेकोले निवेदकको उजुरी सिलसिलामा म उपर परमादेशको रीट जारी हुन सकिने देखिदैन सम्पूर्ण माहानिर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने कानूनी हक निवेदकलाई नभएको महानिर्वाचन बदर गराउन सक्ने कानूनी कर्तव्य र अधिकार भएको अधिकारी पनि निवेदकले देखाउन नसकेको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन गैरकानूनी भएमा त्यसको व्यवस्था सोही विषयमा खास तवरले जारी भएको ज.प्र. ऐन नियमावली, २०१५ मा भएकै हुनाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तरिम शासन बिधान दफा २४।७२ ले प्रस्तुत केशमा निवेदकको उजुरी निववेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन ।

      १८.   ज.प्र. ऐन, २०१५ मा भएको संसोधन विधायिका लेजिसलेचरको अख्तियारको कुरा हुनाले सो सम्बन्धमा विधायिका उपर परमादेशको रीट लाग्न सक्ने देखिँदैन ।

      १९.    गैरकानूनी र भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य गरे गराएको वा ऐनले गर्नु पर्ने नगरेको र गर्न नहुने गरेको समेत कौनै कुरा होइन कसैले गरेकी छ भन्ने निवेदकको भनाई हो भने त्यस्तो विषयको उजुरी हेर्ने अदालतमा जाने अधिकार छँदैछ । मतदानको गोप्यता ज.प्र. ऐन, २०१५ र ऐजन नियम २०१५ बमोजिम रहेको र राखिएको छ । निवेदकको उजुरी निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत लेखी पठाई दिन माननीय उपप्रधानमन्त्रिज्यूबाट र सोही अनुसार कानून मन्त्रालयबाट लेखी आएको भनी गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको ।

      २०.   यस सम्बन्धमा कानून तथा संसदीय प्रबन्ध सचिबले गृह मन्त्रालय मार्फत सर्वोच अदालतमा प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ श्री ५ को सरकारका मुख्य सचीवको हकमा पनि सोही व्यहोराको आधारमा निवेदकको उजुरी निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भनी लेखी पठाउन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचीव हाल नरहनु भएकाले क्याविनेट सेक्रेटरीका तर्फबाट लेखी आएको भनी गृह मन्त्रालयबाट आएको ।

      २१.   यो मामिला छलफलको निमित्त वकिलहरूसँग सल्लाह लिन र बिदेशबाट वकिल झिकाउन तारिख सारी पाउँ भनी निवेदक तर्फबाट परको निवेदनपत्र पेश भई तारिख सदरै आई मुद्दा पेशीको तारिख २०१६ कार्तिक ८ गते निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री निर्मलचन्द्र च्याटर्जी एडभोकेट श्री अजितकुमार नाग एडभोकेट श्री बनारसी महतो एडभोकेट श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारी एडभोकेट श्री पद्मराज विष्ट प्लीडर इन्द्रबहादुर पाण्डे प्लीडर श्री पुरेन्दकुमार मैनाली र विपक्षीतर्फ एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र गभन्र्मेन्ट एडभोकेट श्री वेदप्रसाद धिताल उपस्थित हुनु भई कार्तिक ८।९ गते निवेदक तर्फबाट र १०।११ गते विपक्षी तर्फबाट श्री एटर्नी जनरलले प्रस्तुत मामिलासम्बन्धी नेपाल, भारत, इङ्गल्यान्ड समेतका कानूनहरू र तत्सम्बन्धी केशहरूको निर्णय उदाहरण समेत दिई डिभिजन बेञ्चका समक्ष बिस्तृत छलफल भई बहस टुंगीयो र निवेदकतर्फका विद्वान सिनियर एडभोकेटले बहस नोट पेश गर्न अनुमती लिई अंग्रेजी हरफको र त्यसको नेपालीमा श्री एडभोकेट कृष्णप्रसादले अनुवाद गरी निवेदकतर्फको पनि कार्तिक १२ गते बहस नोटहरू पेश भयो ।

      २२.   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ दफा ११ अन्तर्गत परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भनी निवेदनपत्र परेको यस मामिलामा निवेदकले पेश गर्नु भएका कागज प्रमाण दुवैतर्फको लेखाई दावी जिकिर बहसको व्यहोरा समेत बुझी विचार गर्दा, मुख्य तीन कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आउँछ ।

(१)   सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र निवेदकको यो उजुरीका सवै वा केही विषय पनि पर्न आउँछ आउँदैन ?

(२)   पर्न आउँछ भने विपक्षीहरूबाट निवेदकका उजुरी विषय के कसो भए गरेको छ ?

(३)   भईसकेको सम्पूर्ण माहानिर्वाचन बदर हुन्छ हुँदैन ?

      २३.   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र यस प्रकार छ :

      प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यसका निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जसमा परमादेश (म्यान्डेमश) इत्यादी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ ।

      २४.   यसबाट यो प्रष्ट छ कि, कानून प्रदत्त अधिकार प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए यसका निमित्त सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्न पाउने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ ।

      २५.   निवेदकले आफ्नो उजुरी निवेदनपत्रमा दावी लिएका विषयहरू मध्ये निवेदनपत्र दफा ५ को उपदफा (ग) मा उल्लिखित अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ज.प्र. ऐनदफा १३ संसोधन गर्न ऐन बनाई गजेटमा प्रकाश गराइयो भन्ने र ।

      २६.   निवेदनपत्र दफा ५ को उपदफा (ङ) को दफा १।२।३।४ मा उल्लिखित जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ३ को उपदफा ३ ऐनको दफा ४१।५८ ले मतदानको गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने लक्ष्य सम्पादन गर्न ऐनको दफा ३०।७१ ले नियम बनाउन र व्यवस्था गर्न मात्र अधिकार भएको त्यसको विपरीत नियमावलीको दफा ६० को उपदफा २ ले मतदाताको नामको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर लेख्नु पर्ने व्यवस्था गरी दिंदा गोप्यता भङ्ग भयो ।

      २७.   प्रिजाइडिङ अफिसरले गर्नुपर्ने कामको निर्देशन दफा २१ र पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने दफा १२ हरूमा परस्पर विरोधी निर्देश जारी भयो ।

      २८.   नियम दफा ६७ अनुसार प्रिजाइडिङ अफिसरले गर्नुपर्ने निर्देशको दफा ३४ र पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने दफा २० को (ख) अनुसार गर्न पो.ए.ले फाँटवारीको प्रति वा प्रतिलिपी पाउने व्यवस्था गरी दिएन ।

      २९.   नियमावली दफा ६६ को १ अनुसार लाहाछाप लगाउने कुरा पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देश दफा १७ मा खुलाई दिएनन ।

      ३०.   उपरोक्त उल्लेखित निवेदनपत्रका दफा ५ को उपदफा (ग) औ (ङ) को १।२।३।४ को विषयमा उजुर नै लाग्दैन कि अथवा त्यस्तो उजुरी गर्न पाउने निवेदकलाई कानून प्रदत्त अधिकार हो, होइन यस्तो उजुरी हेर्न अधिकार कसलाई छ भन्नेतर्फ आफ्नो बहसमा श्री एटर्नी जनरलले भन्नु भएको छ कि निवेदनले यो निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालतमा दिन पाउने कानूनी अधिकार छैन । पछिको संसोधन ऐनले निवेदकको अधिकार हरण गरेको छैन । सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले ०१३।४।१८ मा रीटको माग गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी सारांश खुलाई फैसला गरेको छ । २०१६।५।१६ मा कर्मवीर माहामण्डलको उजुरीमा पनि डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसला छ । निर्वाचन सम्बन्धित कुरामा उजुर गर्न पाउने विषय ज.प्र. ऐनका दफाहरूमा व्यवस्था छ । अन्तरिम शासन विधान ००७ को दफा २४।७२ ले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदकले यो उजुरी दिनपाउने अधिकार दिएको छैन । निवेदकका विद्वान वकिलले पनि बिदेशतर्फ यस्तो उजुर ठाडै सर्वोच्च अदालतले हेरी छिनेको छ भन्न सक्नु भएन । रीटको माग गर्ने निवेदकको आफ्नो हात सफा हुनु पर्छ । निवेदकले यसै महानिर्वाचनमा आफू उम्मेदवार भई चुनाव लड्नु भएको उहाँकै पार्टीका केही उम्मेदवारहरूले जितेका केहीले हारेका र निवेदकले हारे पछि ट्राइबुनलबाट मुद्दा हेरियोस भनी उजुर दायर गरी सक्नुभएको ०१६।६।१५ को गजेट प्रकाश भएको । यस कुराको आफ्नो आचरण निवेदकले केही नलेखी निर्वाचनको काम सकिए पछि यो उजुरी दिनु भएको छ । परमादेशको रीट अकर्मण्यतालाई नास गराई कानूनले गर्न कर लागेको काम गराउने हो । भईसकेको कामलाई लिएर उस बखत काम गर्ने मन्त्रिपरिषद पनि हाल कायम नरहेकोले निवेदकको यो उजुर सर्वोच्च अदालतमा लाग्न सक्ने कानूनी अधिकार छैन ।

      ३१.   निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले र निवेदक आफैंले पनि अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा विभिन्न उदाहरणहरू सहित बहस गर्नु भई श्री एटर्नी जनरलले गर्नु भएको बहसको खण्डन बहस नोटमा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ ।

      ३२.   नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ ले निर्वाचनसम्बन्धी यो उजुर सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतबाट हेर्न नमिल्ने हो कि भन्नालाई उक्त दफा ७२ (क) मा “यस ऐनबमोजिम निर्वाचन क्षेत्रहरूका सिमाना तोक्ने कुनै ऐन वा नियम न्यायपूर्ण हो, होइन भन्ने कुराको सवाल कुनै अदालतमा गर्न पाइने छैन ।” ऐनजको दफा (ख) मा “श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिमण्डलले बनाएको नियममा लेखिएको रीतबमोजिम र तोकिएको अफिसर छेउ बाहेक निर्वाचनसम्बन्धी उजुर लाग्ने छैन ।” भन्ने लेखिएकोले सिमाना तोक्ने ऐनको विषयको कुरा यो उजुर नहुँदा (क) दफाको विचारै गर्न परेन । भईसकेको माहानिर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गराई पाउँ भन्ने निवेदकले दावी लिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कुरा हुनाले ७२ (ख) दफा भित्रकै सम्झेका पक्षमा पनि ७२ (ख) दफामा पनि यो भनिएको छैन कि ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियम अनुसार गठित ट्राइबुनलमा मात्र उजुर दायर हुन्छ । त्यो दफामा त स्पष्ट तवरले भनिएको छ कि श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिमण्डलले  बनाएको नियममा लेखिएको रीतबमोजिम र तोकिएको अफिसर छेउ उजुर लाग्छ । यसबाट ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियमावलीमा नलेखिएको कुरालाई सोही अन्तरिम शासन विधान दफा ३२ र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा २३ अनुसार, सर्वोच्च अदालत ऐन पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलकै सल्लाह अनुसार बनाई जारी गरी बक्सेको हुँदा, अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ लाई बाहेक गरेको छ भन्न मिल्दैन । “मंत्रिपरिषद्ले के के सल्लाह दियो” भन्नेतर्फको दावी नभई “सल्लाहकार सभाको बैठक चालु भएका बखत मन्त्रिपरिषदले मात्र सल्लाह दिई अनियमित रुपले ऐन बनाउन नहुने” भन्ने उजुर भएकोले अन्तरिम शासन विधान दफा २४ पनि यसमा लागू गर्न भएन ।

      ३३.   निर्वाचनसम्बन्धी कुरामा मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरालाई सोही ऐन नियमबमोजिमको तरिका अपनाउनु पर्ने हो । तर, “कुनै अमुक क्षेत्रहरूको निर्वाचन गैरकानूनी ढंगले भयो”, भन्ने किसिमको यो उजुर नभई “अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई जनप्रतिनिधित्व ऐन संसोधन गरी नोमिनेशनपत्र दाखिल गराईयो”, स्पष्ट किटानी ऐनको विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भयो”, “नियम कार्यान्वयीत हुन नपाउने गरी निर्देश दिइयो” भनी “सम्पूर्ण महानिर्वाचनको योजनालाई नै कानूनको प्रतिकुल र दुषित हो” भन्ने दावी लिएको मन्त्रिपरिषद निर्वाचन आयोगका सिर्शस्त अधिकारीहरू उपरको यस्तो उजुर ज.प्र. ऐन, २०१५ को दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने ज.प्र. ऐन तथा अन्य कानूनहरूमा कतै व्यवस्था देखिंदैन । यदि त्यसरी अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुक्याई लालमोहर लगाई ऐन संसोधित भएको छ र ऐन विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भएको नियम पालन नहुने गरी निर्देश दिएको छ भने र त्यसबाट कुनै नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुग्छ भने त्यस्तो आफ्नो कानूनी अधिकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनमा व्यवस्था नभएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आउन पाउने व्यवस्था भएकै हुँदा जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ७ ले मतदाताको नामावलीमा दर्ता हुन सक्ने सोही ऐन दफा १२।१३ ले प्रतिनिधि सभाको निमित्त सदस्य हुन योग्यता भएको व्यक्तिको यस्ता कुरामा उजुर गर्न कानूनी अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । निवेदकको उजुरी मध्ये दफा ५ को उपदफा (ग) (ङ) को १।२।३।४ दफाको यस दफामा माथि उघृत विषय सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने र ठहरे माफिक निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

      ३४.   सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आएको विषयमा निवेदकको दावी पुग्न सक्ने नसक्ने विपक्षीहरूबाट के कस्तो भए गरेको रहेछ भनी हेरिदा,

      ३५.   विद्वान वकिल तथा एटर्नी जनरलहरूले दुवै पक्षमा गर्नु भएको बहस यस प्रकार छ :

      निवेदनपत्रको दफा ५ को उपदफा (ग) मा :

      ज.प्र. ऐन दफा १५ अनुसार ०१५।७।२४ मा १०७ क्षेत्रको निमित्त र ०१५।८।१५ मा बाँकी २ क्षेत्रको निमित्त निर्वाचन आरम्भ गरिने श्री ५ बाट घोषणा गरी बक्सियो । घोषणा भएका बेला जुन ऐन नियम जारी थिए । सोहीबमोजिम निर्वाचन हुनु पर्छ । मूल ऐन दफा १३ बमोजिम जुन व्यक्ति अयोग्य थियो सो व्यक्ति घोषणा पछि संसोधित ऐनबमोजिम चुनावमा उम्मेदवार भई खडा हुन पाउदैन । ०१५।८।१८ मा २०१५ सालको ऐन नम्बर १७ ले ज.प्र. ऐन दफा १३।१५ लाई संसोधन गरी त्यसले मूल कानूनमा तोकिएको अयोग्यतालाई लुप्त गरिएको छ । २०१५।८।४ गते देखि सल्लाहकार सभाको बैठक शुरु भएको र २०१५ सालको ऐन नम्बर १७ श्री ५ बाट २०१५।८।११ मा पास भई २०१५।८।१८ गतेको गजेटमा प्रकाश गराइएको सल्लाहकार सभाको बैठक चालु नभएको अवस्थामा मात्र अन्तरिम शासन विधान दफा ३१ अनुसार श्री ५ बाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार पास हुने, सभाको बैठक चालु नै रहेको अवस्थामा सभाको सल्लाह बेगर मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले ऐन बनाउनु नै पूर्णतः गैरकानूनी हो । जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा १३ ले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू, सरकारीया कर्मचारीहरू, लाभको पदका अधिकारीहरू चुनावमा खडा हुन नपाउने स्पष्ट थियो । त्यो ऐन संसोधित भई मन्त्रिपरिषदका सदस्य समेत लेखिएका विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू चुनावमा खडा हुने भयो । २०१५ सालको संसोधित ऐन नम्बर १७ जसले ज.प्र. ऐन, २०१५ लाई संसोधन गर्छ शाही आव्हान भन्दा पछि क्रियासिल हुन सक्तैन । किन भने उक्त ऐनमा तत्काल कायम रहेको अधिकार हकको प्रतिकूल अधिकार सम्पादन गरिएको थियो । श्री ५ बाट बाँकी २ क्षेत्रको आव्हान गरी बक्सिदा संसोधित भईसकेको ऐनको दफाको ख्याल नगरी मूल ऐन दफा १५ को अनुसार मिति तोकी आव्हान गरी बकस्यो । संसोधित ऐन भए पनि सो ऐनलाई कतै प्रयोग नगरी श्री ५ बाट पुरानो मूल ऐनबमोजिम चुनाव गराउने इच्छा स्पष्ट हुन्छ भन्ने समेत निवेदक पक्षको बहस ।

३६.   ज.प्र. मूल ऐन १३ दफाले अघि अधिकार नपाएकोमा पछिको ऐनले पाउने भएका भनी अरु कुनैलाई विपक्ष  बनाएको छैन । त्यसतर्फ केवल मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई विपक्षी बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई मुल ऐनको दफा १३ ले स्पष्ट किटानीसाथ प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुन पाउने अधिकार दिइएको छ । निवेदक र निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले कानूनको अर्थ बुझ्नेतर्फ ध्यान नदिनु भएको मात्र हो । २०१५ सालको संसोधन ऐन नम्बर १७ सल्लाहकार सभाको बैठक चालू भएपछि मन्त्रिपरिषदले मात्र सल्लाह दिइ सदर गराएको भन्ने कहीं लेखिएको छैन । उक्त संसोधित ऐन मन्त्रिपरिषदले सल्लाह दिएको भनी लेखिएको जो हो सल्लाह दिन हुने मिति अवस्थाकै कुरा हो । त्यस ऐनमा लालमोहर सदर भएको मार्ग ११ गते भए पनि लालमोहर सदर हुनु अघि श्री ५ बाट स्वीकृति बक्से पछि लालमोहर हुन्छ । यो ऐन, २०१५ साल कार्तिक १४ गतेमै श्री ५ बाट स्वीकृति गरी बक्सेको हो ।

      मार्ग ४ गते सल्लाहकार सभा बोलाईएको ऐजन ११ गते मात्र शाही सम्बोधन गरी बक्सेको छ । ज.प्र. ऐन मुल दफा १५ मा “यस सम्बन्धमा तोकिएको मितिसम्ममा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र निकालीएको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचन गर्न श्री ५ बाट घोषणा गरी बक्सिनेछ” भन्ने भएको दुवै पटकको घोषणा ज.प्र. ऐन संसोधन २०१५ स्वीकृति बक्सनु भन्दा पछि नै छ र कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन दफा ७ ले “खारेज भएका ऐनहरूको संकेत पछिका ऐनको पनि संकेत मान्यता दिन्छ ।” पछि ऐन संसोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ऐनमा पर्नु पर्ने कारणै छैन । नोमिनेशनपत्र दाखिल हुने अन्तिम मिति २०१५।८।२३ भन्ने अगावै १८ गतेमै संसोधित ऐन गजेटमा प्रकाशित भएको छ । निवेदकको उजुर गलत हो भन्ने समेत एटर्नी जनरलको बहस ।

      ३७.   उजुरी निवेदनपत्रको दफा ५ को उपदफा (ङ) को दफा १ मा :

      भारतीय जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५१ को ९४।१२८ समानको व्यवस्था नेपालको जनप्रतिनिधित्व ऐनको ४१।५८ दफामा गरिएको छ । परन्तु नेपाल ज.प्र. ऐन दफा ३ को (३) मा एउटा व्यवस्था छ । जो अद्वितीय बिलकुल आफ्नो किसिमको छ । यस मुलुकमा स्वतन्त्र निस्पक्ष चुनावको लागि मतदान पूर्ण गोप्य राख्नालाई अत्यन्त जरुरी छ । ऐनको धारा ३०।७१ को अन्तर नियम बनाउने अधिकारमा नियम ६० को (२) ऐन दफा ३ को उपदफा (३) सँग पूर्णरुपेण बाझ्दछ । मतदानपत्रको सिलसिलेबार नम्बर मतदाता सुचिमा पोलिङ अफिसरद्वारा दरिन्छ । मतदानपत्रको संख्या सुचिमा नलेखिएसम्म त्यसलाई मतदानपत्र दिइंदैन । हरेक उम्मेदवारको पोलिङ एजेन्ट मतदान केन्द्रसम्म जान अधिकार थियो । पोलिङ अफिसरले मतदान सूचिमा जे लेखे पनि आफुसँग लगेको मतदाता सूचिमा लेख्न कर्तब्य तथा अधिकार थियो । मत गन्ती गर्ने दिनमा मतदान बक्सको लाहाछाप खोलिन्छ र मतदाता सुचि (पनि जो पोलिङ अफिसरले पठाएका छन्) को लाहाछाप पनि खोलिन्छ र मत गणना शुरु हुन्छ । चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरू र ती व्यक्तिहरूका चुनाव एजेन्टहरू मतदान गिन्ती हुँदा त्यहाँ उपस्थित हुन पाउछन । कसलाई मतदाताले मतदान दिएको छ भनी उम्मेदवारहरू अथवा तिनीहरूका एजेन्टहरूलाई मतपत्रबाट पत्ता लगाउन सजिलो थियो । चुनाव हुने महिनौं अगाडि चुनावमा उमेदबार भएर खडा भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू र ती व्यक्तिका अनुयाईहरूले मतदाताहरूले मतदान गर्ने तरिका सवैलाई थाहा हुनेछ भनी स्पष्ट भनेका थिए भन्ने समेत निवेदक पक्षको बहस ।

      ३८.   जनप्रतिनिधित्व ऐन दफा ३ को उपदफा (३) ले गुप्त मतदानद्वारा निर्वाचन हुने भन्ने भएको त्यसको साथै त्यसै ऐनका अरु दफाहरू पनि पढिनु पर्छ र समुचा ऐनको लक्ष पुर्ति हुने गरी नियम बनेको छ, छैन सो पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । गोप्य मतदान हुन्छ गोप्यता भङ्ग गर्न हुदैन गोप्यता भङ्ग गर्नेलाई सजाय हुन्छ । यी सब कुरा त्यसै ऐनमा व्यवस्था छ । यस ऐनको लक्ष पूर्तिका लागि गोप्य भन्नाले ज.प्र. ऐनका तत्सम्बन्धी सवै दफाहरूले बताएको कर्तव्य पालना सहितको गोप्यतालाई नै गोप्यता मानिन्छ । केवल ३ दफा को उपदफा (३) मात्र हेरी नियमावलीलाई ऐन विरुद्ध भयो भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा ५८ ले कर्मचारीले गोप्य राख्नु पर्ने कानून बन्देज छँदैछ र “मतदर्ताका काम” गर्न पर्ने उक्त दफा ५८ ले र दफा ७१ को उपदफा २ को (क) ले “मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू बारे नियम बनाउन पर्ने” ऐनले नै बताइ रहेछ । सोही माफिक नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनेको हो । त्यस नियम अनुसार सिलसिला नम्बर चढाइएको नामावली पनि काम सकिएपछि लाहाछाप बन्द गरी बुझाइन्छ र नियमको दफा ८३ अनुसार अधिकार प्राप्त अदालत वा ट्राइबुनलको आदेश बिना खुल्नै सक्तैन । कुनै कर्मचारीले गोप्यता भङ्ग गरेमा त्यसप्रति कारवाई चल्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । यो दफाको प्रयोजन यसै निमित्त पनि छ कि, कुनै देश बिदेश गएको वा अन्यत्र कहीँ गई निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित नरहेका वा मरी सकेका मानिसको नामबाट अर्कै व्यक्तिले नाम ढाँटी मतदान दिइयो र अमुक व्यक्ति विजयी भयो । त्यसो नगरेको भए म विजय हुने थिए वा अर्को अमुक व्यक्ति विजयी हुने थियो भनी ट्राइबुनलमा केश दायर भएमा र त्यस किसिम ढाटी मतदान दिएकोठहरेमा नाम ढाँटी कसलाई मतदान दिएको छ त्यसबाट कस्को मत घटी बढी के भयो भनी ट्राइबुनल, अदालतले छुट्याउन अरु उपायबाट नहुने भएबाट यो दफा रहन अत्यावश्यक छ ।

      ३९.   भारततर्फ पनि मतदानको गोप्यता भङ्ग गर्नेलाई सजायको कानून छन । प्रगट मतदानद्वारा निर्वाचन हुने भन्ने कानून वाहा पनि छैन । यहाँ जस्तै मतदाताको नामावलीको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर लेख्नु पर्ने भारतको निर्वाचन जनप्रतिनिधित्व नियम २७ को ३ दफा हाम्रो ज.प्र. नियम ६० को (२) दफा जस्तै एक छ । यो दफा ऐनको अनुकूल छ यसले गोप्यता भङ्ग हुँदैन भन्ने समेत एटर्नी जनरलको बहस ।

      ४०.   उजुरी निवेदनपत्रको दफा ५ को उपदफा (ङ) को २।३।४ को दावीमा निवेदक तर्फबाट विशेष बहस केही भएन ।

      ४१.   व्यालेट बक्स राख्ने क्रम प्रिजाइडिङ अफिसरले गर्नुपर्ने कामको निर्देशको दफा २१ पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देशको दफा १२ मा लेखाईको शब्द केही फरक जस्तो छ । तापनि वास्तवमा अर्थ एकै छ । सूचिमा अक्षरकै क्रमले नाम लेखिएको हुनाले नामको क्रम भन्नु र सूचिको क्रम भन्नुमा बक्स राख्ने क्रम एकै पर्न आउँछ भनी एटर्नी जनरलले उम्मेदवारहरूको नामावलीको लिष्ट प्रकाशित गजेटको नामावली पढेर सुनाउनु भयो ।

      ४२.   नियमको दफा ६७ अनुसार प्रिजाइडिङ अफिसरले पालन गर्नुपर्ने निर्देशको दफा ३४ मा फाराम नम्बर २३ मा तयार भएको फाँटको रीतपूर्वकको प्रति वा प्रतिलिपी पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरी दिएनन । नियमावली ६६ दफाको उपदफा १ मा लेखिएबमोजिम पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देशको दफा १७ मा खुलाई दिएनन भन्ने कुरालाई नियमले पाएको अधिकार निर्देशमा नतोकिएको भनी गर्न नपाइने होइन पोलिङ एजेन्टले अनुकरण गर्नुपर्ने निर्देशको दफा २ (ख) ५।७ (ग) १० समेत र पित्तलेछाप लिई आउनु पर्छ भन्ने कुराहरू बाटै यी सवै उजुर फजुल देखिएका छन भन्ने समेत एटर्नी जनरलको बहस ।

      ४३.   यसमा ज.प्र. ऐनको दफा १३।१५ संसोधन भएबाट निवेदकले आफ्नु उजुरी निवेदनमा जो दावी गर्नु भएको छ त्यो दफा १३ ले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू आफ्नु पदबाट बाहिर आई राजिनामा नदिई चुनाव लड्न उम्मेदवार हुन नपाउनेमा पछिको संसोधन ऐनले पाउने गराए भनिएको उक्त जनप्रतिनिधित्व ऐन २०१५ को संसोधन हुनु भन्दा अघिको दफा १३ ऐन यसप्रकार छ :

      “देहायका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहन वा निर्वाचित हुन पाउने छैन ।”

(क)   श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बहाल रहेको वा,

      तर यस खण्डको तात्पर्यको लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्य सल्लाहकार सभाको सदस्य र कर्मचारी बाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएको नगरपालिकाको सदस्यलाई लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन ।”

      यो ऐनको अर्थ स्पष्ट रुपमा यो छ कि मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको नमानिने, नगरपालिकामा रहने सरकार तर्फबाट मनोनित सदस्यहरू मध्ये कर्मचारी बाहेक अन्य मनोनित सदस्यलाई पनि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने अर्थ हो, त्यसो नभई सिर्फ नगरपालिकाको सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्यलाई मात्र लाभको पद धारण गरेको नमानिने भन्नु परेको थियो भने त बाहेकमा त्यतिका शब्द उल्लेख गरी रहनुपर्ने जरुरतै थिएन । अथवा मन्त्रिपरिषद, सल्लाहकार सभा बाहेकका अरु अमुक अमुक संस्था कमिशनका सदस्य इत्यादी त्यस्ता कैयौं उच्चारण गरी बाहेकमा हाल्नु पर्ने हुन आउने थियो । नगरपालिका सरकारबाट मनोनित सदस्यकै मात्र उल्लेख गर्न मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य, लेखिएको होइन कि लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट गर्नालाई नै मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्य र भन्ने लेखी वाक्य पूरा गरी अनी नगरपालिकाको निमित्त मध्ये गरी छुट्याई कर्मचारी वाहेक सरकार तर्फबाट मनोनित भएका सदस्य भनिएको हो । विषय वा प्रसङ्ग हेरी तदनुसार शब्दहरूको अर्थ गर्नु पर्छ । यस ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमै भनिएको छ कि “तर यस खण्डको तात्पर्यका लागि” यसबाट श्री ५ को सरकारको लाभको पदमा बाहाल रहेका मा यो यो पद त्यस भित्रको मानिने छैन भन्नालागि नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको श्रृजना भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार सभाका सदस्यलाई लाभको पद धारण गरेको मानिने छैन भन्ने बाहेक दोश्रो अर्थ आउनै सक्तैन ।

      ४४.   अनियमित तरिकाले ऐन संसोधन भयो भन्नेतर्फ पनि पछि कुनै ऐन संसोधन गर्नालाई संविधानमा भए जस्तै अरु ऐनमा पहिले नै अधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता निवेदकले केही देखाउन सक्नु भएन । सल्लाहकार सभाको पहिलो अधिवेशन २०१५।८।४ मा बोलाउने सूचना ०१५।७।२० को गजेटमा र २०१५।८।११ मा शाही सम्बोधन बक्सेको २०१५।८।११ को गजेटमा सो सभाको अध्यक्ष २०१५।८।९ उपाध्यक्ष २०१५।८।१८ मा चुनिनु भएको २०१५।९।७ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । ज.प्र. ऐन, २०१५ को संशोधन २०१५ सालको ऐन नम्बर १७ मा २०१५।८।११ मा लालमोहर सदर भएको भन्ने लेखिएको । त्यसमा यो मितिमा श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको भन्ने नलेखिएको यो मात्र होइन प्रायः कुनै ऐनमा पनि स्वीकृती बक्सेको मिति प्रकाशित ऐनहरूमा लेखिएको देखिंदैन । तर ऐन लागू हुने मिति कायम गर्दा भने “कुनै नेपाल ऐनमा यो मिति देखि लागू भनी नलेखिएकोमा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ बमोजिम बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृत बक्सेको दिनदेखि अरु कुनै नेपालका ऐनहरूको हकमा ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरी बक्सेका दिन देखि लागू हुने” भनी कानून व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३ मा लेखिएकोले यो संसोधन ऐन श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेकै मितिबाट लागू हुने देखियो । लालमोहर ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा (२) ले पूर्व स्वीकृती भए पछि लालमोहर लाग्ने अन्तरिम शासन बिधान, ०७ को दफा ३१ उपदफा ४ मा पनि यस किसिमले पेश गरिएको कुनै विधेयकलाई श्री ५ महाराजाधिजबाट अनुमती बक्सेपछि सो विधेयक कानून हुनेछ तथा सोही बमोजिम लागू हुनेछ भन्ने लेखिएको । उपदफ ५ र त्यसको देहाय दफाहरूमा सल्लाहाकार सभाको गठन भएको छैन भने वा अधिवेशन चालु छैन र मन्त्रिमण्डलका विचारमा विधेयक वा प्रस्ताविक किसिमको कानून तुरुन्त बनाउन सार्वजनिक हितका दृष्टिले जरुरी छ भने सल्लाहाकार सभाद्वारा विचार नगरीएको तथा स्वीकृती नभएको विधेयक श्री ५ महाराराजधिजका विचारार्थ पेश गनु मन्त्रिमण्डलका लागि कानूनी हुनेछ भन्ने भएकोले लालमोहर सदर भएको दिनलाई नै मन्त्रिपरिषदले सल्लाह दिएको हो भनी कायम गर्न नभई पहिले विधेयक पेश गर्नुपर्ने विधेयकलाई श्री ५ बाट अनुमती बक्सेपछि कानून हुने सल्लाहाकास सभाको बैठक बोलाएको मार्ग ४ गते वा त्यसपछि विधेयक पेश भई अनुमति बक्सेको छ भनी भन्न पनि निवेदकले नसकेकोबाट अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ३१ विपरीत काम भएको भन्न नमिल्ने संशोधित ज.प्र. ऐन अनुसार शाही घोषणा भएको छैन भन्ने निवेदकको भनाई तर्फपनि उपरोक्त व्यहोराबाट कार्तिक २४ गते र मार्घ १५ गते बक्सेको शाही घोषणा हुनु भन्दा अगावै कार्तिक १४ गतेमै संसोधन ऐन स्वीकृति बक्सी लागू भईसकेको र दुवै घोषणामा ज.प्र. ऐन, २०१५ को दफा १५ भन्ने लेखिएको त्यो लेखबाट खारेज भईसकेको ज.प्र. ऐनको दफा १५ लाई बुझाउँछ भन्ने निवेदक तर्फको धारणा पनि उचित देखिंदैन । किनकी जुनसुकै ऐन नम्बरहरू उल्लेख गर्दा ऐनको अमुक नम्बर भनिन्छ । कुनै खारेज भई त्यसको बदलालमा त्यही नम्बर लिइ बदला आयो भने बदला आएको नयाँ ऐनको यो नम्बर भनी उच्चहरण गरिंदैन जुन दिन जुन नम्बर प्रयोग गरिन्छ । त्यस दिन बहाल रहेको नम्बरलाई नै प्रयोग गरको मानिन्छ । ज.प्र. ऐन २०१५ लाई संसोधन गरेकोमा संसोधन ऐनको नम्बर दिंदा पनि “मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा निम्न लिखित दफा १५ राखिएको छ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले मूल ऐनकै दफा १५ कै स्थानमा यो ऐन नयाँ दफा १५ अवस्थित भएको छ र साल पनि २०१५ सालकै संसोधन ऐन हुनाले शाही घोषणामा २०१५ को दफा १५ भनिएको घोषणा हुँदाको दिनमा बाहाल रहेको १५ दफालाई नै भनिएको हो । खारेज भईसकेको ऐनलाई मान्यता बक्सी शाही घोषणा बक्सेको भन्ने अर्थ आउँदैन । त्यसो हुनाले श्री ५ बाट स्वीकृत बक्सेको मिति देखि लागू भएको ऐनलाई लालमोहर सदर भएको मितिको निवेदकले आधार लिई सल्लाहकार सभाको बैठक चालु छँदै मन्त्रिपरिषदले मात्र अनियमित रुपले श्री ५ लाई झुकाई लालमोहर लगाई ऐन बनाए मूल ऐन दफा १५ बमोजिम बक्सेको शाही घोषणा भन्दा पछि अर्को घोषणा नै नभएकोमा विपक्षीहरूले गैरकानूनी काम गरे भनी ज.प्र. ऐन दफा १३ को अर्थ मन्त्रिपरिषदको सदस्यलाई श्री ५ को सरकारकोमातहतको लाभको पद धारण गरेको नमान्ने भन्ने शब्दहरूको निवेदकले राम्रोसँग अर्थ बोध गर्न नसकी उजुर दिनु भएको देखिन आउँछ । विपक्षीहरू उपर लगाइएको आरोपको कुनै तथ्य गुज्रन आएन ।

      ४५.   जनप्रतिनिधित्व नियमावली दफा ६० को उपदफा (२) को व्यवस्थाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को विपरीत भई मतदानको गोप्यता भङ्ग भयो भन्ने निवेदकको दावीलाई समर्थन गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले बहस गर्नु भएको छ । तर सोही ऐनको दफा ५८ मा “मतदर्ता गर्ने काम” को उल्लेख भई त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीले गोप्य राख्नु पर्ने बन्देज गरिएको पनि देखिन्छ । ऐजन ऐन दफा ७१ मा “यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियमहरू बनाउन सक्नेछ” भन्ने र “मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गर्ने कुराहरूको नियमद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने छ” भन्ने कुरा पनि लेखिएकोबाट मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू भन्नाले त्यसभित्र नियम दफा ६० को (२) मा व्यवस्था गरेको मतदाताको नामावली १ प्रतिमा निजको नामको अगाडि निजलाई दिइएको मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने कुरा समावेश हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्क विचार गरिएमा मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर नामको अगाडि नामावलीमा दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने नियम, मतदाताहरूको नामावलीमा दर्ता गरिने कुराहरू नियमद्वारा व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने दफा ७१, मतदर्ता गर्नेले गोप्य राख्नु पर्ने ऐन दफा ५८, त्यसको बर्खिलाप गरेमा ऐन दफा ६९ ले सजाय, ऐन दफा ३ को (३) समेतको गोप्यता कायम राख्नाको लागि मतदान लिने काम सकिए पछि मतदानपत्र पाउने मतदाताको नामको अगाडि मतदानपत्रको सिलसिला नम्बर दर्ता गरेको नामावली खामबन्द गरी प्रिजाइडिङ अफिसरको र उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन एजेन्ट वा पोलिङ एजेन्टले चाहे निजहरूको पनि लाहाछाप लगाउन पर्छ भन्ने नियमावलीको ६६ दफामा व्यवस्था भएको देखिएकोले ज.प्र. ऐनका विभिन्न दफाहरूको अवलोकन गरी नियमावली पढिएमा ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नै उक्त नियमावलीको दफा ६० को उपदफा (२) बनाउन आवश्यक छ । सिलसिलेवार नम्बर चढेको नामाबली नियम दफा ६० ले पोलिङ अफिसर सँग रहन्छ । मतदाताले मतदानपत्र लिई गुप्त कोठामा जान्छ र नियम दफा ६१ अनुसार आफ्नो मत दिन्छ । सो कोठा भित्र त्यस बखत पोलिङ अफिसर रहंदैन । मत लिने काम सकिए पछि नियम दफा ६० ले व्यालेट बक्स छुट्टै लाहाछाप बन्दी हुन्छ । नामावली दर्ता छुट्टै बन्दी हुन्छ र नियम ६८ अनुसार यी ब्यालेट बक्स र बन्दी खामहरू प्रिजाइडिङ अफिसरले रीटर्निङ अफिसरलाई बुझाउँछ । रीटर्निङ अफिसरले व्यालेट बक्सहरू नियम ७५ अनुसार मत गन्ती गर्दा खोलाउँछ । त्यो नामावलीको बन्दी खाम चाही मत गन्ती हुँदा खोलिदैन । नियम ८२ अनुसार हिफाजात साथ रहन्छ । नियम ८३ अनुसार अधिकार प्राप्त कुनै अदालत वा ट्राइबुनलका आदेश बिना खोल्न र सो भित्रको कागज हेर्न पाइंदैन । यस किसिमसँग गोप्यताको बचाउ सहित ज.प्र. ऐन कार्यान्वित हुने गरी कानूनी बन्देज व्यवस्था भईरहेको देखिन्छ । निवेदक पक्षको बहसमा भनिएको छ कि “मत गन्ती गर्ने दिनमा पोलिङ अफिसरले पठाएको मतदाता सूची पनि खोलिन्छ र मत गणना शुरु हुन्छ ।” उपरोक्त नियमावली दफा ७५।८२।८३ मा प्रष्ट किटानी साथ लेखिएको मतदाता नामावली मत गणना हुँदा खोलिंदैन । अघि पछि अन्यत्र कसैले खोल्न पाउदैन अधिकार प्राप्त अदालत वा ट्राइबुनलको आदेशले मात्र खोलिने छ भन्ने लेखिएको छन्दाछँदै पनि मत गणना हुँदा खोलिन्छ र तहाँ रहने सवैले जान्दछ भन्नु त केवल ज.प्र. ऐन नियमावलीका सवै दफाहरूको अध्ययनै नगरी निवेदकले उजुर दिनु भएको सिद्ध हुन्छ त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधित्व ऐनको विपरीत नियमावली ६० दफाको उपदफा (२) बनाई मतदानको गोप्यता भङ्ग भयो भन्ने निवेदकको दावी आधाररहित देखिन्छ ।

      ४६.   ब्यालेट बक्स राख्ने क्रमको निर्देश बाझियो भन्ने दावीलाई उम्मेदवारको नामको क्रम मिलाई लहरै राख्नु पर्छ भनी प्रिजाइडिङ अफिसरलाई र सूचिमा जुन क्रमले नाम लेखिएको छ । सोही क्रमले निजहरूको बाकस राख्नु भन्ने पोलिङ एजेन्टलाई निर्देश दिइएको २०१५ साल माघ २० गते गजेट प्रकाशित नामावली नामको अक्षरको क्रमबाटै सूचि लिष्ट लेखिएको देखियो । मतदान फाँटवारी फारमको प्रतिलिपी वा फाँटवारी प्रति पाउने गरी दिएनन । लाहाछाप लाउने कुरा निर्देशमा खुलाई दिएनन भन्ने दावी पनि नियममा खुलेका काम कुरा जति निर्देशमा नखुलाए पनि नियमबमोजिम गर्न पाइने नै हो । रोकेको छ भने कसले कहाँ रोकी नियमबमोजिम गर्न नपाएको हो । निवेदनपत्रमा केही खुलाई लेखेको छैन । कहीं कसैले ऐन नियम विरुद्ध गरेको भए त्यसका निमित्त उजुर गर्ने व्यवस्था सोही ऐनमा खुलेकै छ । यसबाट विपक्षीहरूले अनुचित काम गरेको भन्न मिल्दैन ।

      ४७.   निवेदकको उजुरीमा धाँधली भयो भ्रष्टाचार भयो भन्ने लेख्नु भएकोतर्फ जसले जाहाँ जुन काम कुरामा त्यसो भए गरेको छ कानूनी रीत पुर्‍याई उजुर गर्न पाउने व्यवस्था ज.प्र. ऐन मा खुलेकै छ । अन्तरिम शासन विधानको १०।१४ दफा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू हुँदा सोही विधानको दफा ३ मा अदालतद्वारा लागू गरिने छैन भन्ने लेखिएको । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको घोषणाको धाराहरू मध्ये धारा ७।८।२१।२९।३० निवेदकले उल्लेख गर्नु भएकोमा यो निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत भनी दायर हुन आएको उक्त दफा ११ मा “कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु उपायको व्यवस्था नगरिएको भए” भन्नेले लेखिएको, कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ङ) मा नेपाल कानूनको परिभाषा भित्र उपरोक्त घोषणा नपरेको हुनाले यो दफामा लेखिएको विषयका हकमा यस निवेदनपत्रबाट केही विचार गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ ले नमिल्ने हुँदा खारेज हुन्छ ।

      ४८.   उपरोक्त दफा दफाहरूमा लेखिएबमोजिम ठहरेकाले यस उजुरीबाट सम्पूर्ण महानिर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन हुन परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन ।

      ४९.   सर्वोच्च अदालत नियमावली दफा ४४ अनुसार परमादेशको निमित्त भनी दिएको निवेदनपत्रको टिकट दस्तुर वापत ने.रु.५०। दाखिल भईसकेको हुनाले यो फैसला उपस्थित पक्षहरूलाई सुनाई छिनुवा मिसिल नियमबमोजिम मिसिल बिभागमा बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१६ साल कार्तिक २७ गते रोज ६ शुभम् ।