निर्णय नं. ३६७५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६७५     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३९

आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।५ मा

 

रिट निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने रन्को साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक देवेन्द्र चुडाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र आयातित दुग्ध पदार्थ बिकीरणयुक्त रहेछ भनी मान्न र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उक्त दुग्ध पदार्थलाई अहितकारी नभए नरहेको भनी प्रमाणित गरेको तथ्ययुक्त कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.    सन् १९८६ अप्रिल २६ का दिन सोभियत संघको उक्रीन राज्यको चेर्नोविलमा आणविक भट्टी दुर्घटना हुँदा सीमानामा रहेको पोलेण्डमा सबभन्दा बढी रेडियो विकीरण फैलिएको थियो । सबै तिरबाट पोल्याण्डमा उत्पादित दुध लगायत सबै कृषिजन्य वस्तुहरु किन्न अस्वीकार गरिएको थियो । यसै बीच साप्ताहिक जनज्योति २०४३।१२।२७ मा प्रकाशित समाचार अनुसार विपक्षी श्री ५ को सरकार र विपक्षी वाणिज्य विभागले विश्वले नै परमाणु विकीरणको कारणबाट बहिस्कार गरेको पोलेण्डको “पोल कुप” नामक कम्पनीद्वारा उत्पादित १२०० मे.टन दूध नेपालमा सप्लाई गर्ने इजाजत दिएको र सो दूध विपक्षी दूग्ध विकास संस्थानले गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपले बिक्री वितरण गरी आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले खान योग्य भनी सिफारिश नगरी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य पदार्थ देश भित्र ल्याउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नियमलाई विपक्षी श्री ५ को सरकार र संस्थानले पालना गरेको छैन । विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०४४।१।४ को गो.प. अनुसार पोलेण्डको दूध आयात गरिने कुरा स्वीकारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य देशले खान नहुने  भनी प्रमाणित गरेको आणविक विकीकरणयुक्त दूध ल्याउन इजाजत दिई सो कुरा स्वीकार गर्नु सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्नु हो । निहित व्यक्तिको स्वार्थको लागि सबैलाई असर गर्ने दूध आयात गराउन सक्ने अधिकार विपक्षी निकायलाई छैन । उक्त गो.प.को वक्तव्यमा परीक्षण गराई खान योग्य ठहरेमा मात्र आयात गर्न दिने भन्ने कुरा गैर जिम्मेवारपूर्ण छ, नेपालमा विपक्षी राजकीय विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानसंग आणविक विकिरण परीक्षण गर्ने कुनै यन्त्र र उपकरण नै छैन । दूध जाँच्न पठाएको र जाँच समेत गरिएको छैन । गो.प.मा प्रकाशित समाचारमा एकातिर दूध नेपाल आई नसकेको भनिन्छ भने अर्कोतिर परीक्षण गराई सकेको भन्ने भनाई विरोधाभाषपूर्ण छ । पोल्याण्डबाट दूध आयात गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्नु खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३, ४, ४(क), ८ को प्रतिकूल छ । श्री ५ को सरकारले त्यस्तो दूध आयात गर्न दिनेलाई ऐ. को दफा ५, ११ बमोजिम कारवाही सजायँ गर्नुपर्नेमा नगरी आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको छैन । विपक्षी निकायले खाद्य पदार्थ नियम, २०२७ अनुसारको कुनै पनि कार्यविधि पूरा नगरेकोले उल्लिखित कार्य सो नियमको प्रतिकूल छ । ने.का.प. २०४३ को पृष्ठ ४९० मा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अदालतले कारवाही गर्न पर्छ र सार्वजनिक हक प्रचलनका लागि श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र विपक्षी निकायका उल्लिखित कार्यले म निवेदक लगायत सबै नेपालीको स्वास्थ्यमा दूरगामी असर पार्ने भएकोले नैतिक कर्तव्य सम्झी निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण, परमादेश प्रतिशेध वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विकिरणयुक्त आयात गर्न लाइसन्स नदिनु, दिई सकेको भए वीरगञ्ज भन्सारले नेपाल प्रवेश गर्न नदिनु, खाद्य ऐन र नियम प्रतिकूल गर्ने व्यक्ति र निकाय उपर कारवाही सजायँ गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउनका साथै रिटको टुंगो नलागेसम्म उक्त दूध आयात नगर्नु गरी सकेको भए बिक्री वितरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४४।१।२३ को आदेश ।

४.    पैठारी इजाजतपत्र जारी गर्दा कम्पनीको नाम उल्लेख नहुने र देशमात्र उल्लेख हुने हुँदा पोलेण्ड कै ‘पोलकुप’ नामक कम्पनीद्वारा उत्पादित दूध पैठारी गर्ने गरी इजाजतपत्र दिएको भन्न नमिल्ने ।

५.    प्रस्तुत विषयमा दुग्ध विकास संस्थानले आफूले पैठारी गर्ने पाउडर दूध नेपालस्थित भन्सारमा आई पुगेपछि रोनाष्टबाट परीक्षण गराई खान योग्य ठहरीएमा मात्र नेपालभित्र आई बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कबूलियत समेत गरेको आधारमा पैठारी इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । निवेदनमा १२०० मे.ट.दूध पैठारी गर्ने गरी इजाजत दिइएको भन्ने भए तापनि यस विभागबाट ११०० मे.ट. मात्र पैठारी गर्न इजाजत जारी गरिएको छ । रोनाष्टबाट जाँच भई खान योग्य ठहरिएमा मात्र छाड्ने गरी सम्बन्धित भन्सारलाई जानकारी गराई सकिएको हुँदा खान नहुने विकिरणयुक्त दुध पैठारी गर्न इजाजत दिएको छैन । तसर्थ निवेदकको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

६.    दुग्ध विकास संस्थान एक स्वशासीत संस्था हुँदा संस्थानले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्न दूध संकलन तथा वितरण आदि कार्य आफैंले गर्ने गराउने सक्ने कुरा भएकाले त्यस्तोमा यस मन्त्रालयबाट कुनै नियन्त्रण नहुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको निराधार तथा अप्रमाणित छ । निवेदकले पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित खबरलाई आधार बनाई काल्पनिक रुपबाट दिएको रिट कानून तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको  सिद्धान्त समेत विपरीत छ । दूध खरीद बिक्री सम्बन्धमा संस्थानलाई यस मन्त्रालयबाट कुनै आदेश निर्देशन दिएको नहुँदा रिट निवेदन जिकिर बेबुनियाद एवं तर्क रहित छ । निर्विवाद हकको हनन् भएको कुनै आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको काल्पनिक रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

७.    दुग्ध विकास संस्थान एक स्वशासीत संस्था हुँदा सो संस्थानले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्न दूध, संकलन तथा बिक्री वितरण आदि गर्ने कार्य आफैंले गराउन सक्ने काम कुरामा यस सचिवालयबाट कुनै निर्देशन नियन्त्रण आदि कुराहरु भए गरेको नहुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निराधार तथा अप्रमाणित छ । श्री ५ को सरकार जनताको स्वास्थ्यको लागि सदा सजग तथा सकृय छ, तर निवेदकले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरलाई आधार बनाई काल्पनिक रुपबाट दिएको रिट कानून तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त समेत विपरीत     छ । निवेदकले निर्विवाद हक हनन् भयो भनी कुनै आधार प्रस्तुत गर्न नसकेकोले बिना आधार तथा प्रमाण बेगर दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

८.    नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३९।८।२० को सूचना अनुसार गठित नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । यस संस्थाले दिएका सुझाव रायहरु विज्ञान तथा प्रविधिका सर्वमान्य सिद्धान्तहरु तथ्यांक र जानकारीहरुमा आधारीत हुन्छन् वैज्ञानिक रुपबाट प्रमाणित रायलाई विना आधार दोषारोपण गर्नु गैर जिम्मेवारी कुरा हो । नेपालमा विकिरण नाप्ने यन्त्र नै छैन भन्नु आधारहीन कुरा हो । गत फाल्गुण महिनादेखि नै यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आणविक विकिरण परीक्षण गर्ने एक उपकरण (गामा रे स्पेक्ट्रामिटर) नेपाल स्थित अमेरीकी राजदूत लियोन जे.वेलको सौजन्यबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भई सकेको थियो । विश्व खाद्य संगठनले दूध खान योग्य छ भनी प्रमाणित गर्न इन्कार गर्नुको कारण यस्तो कार्य सो संगठनको कार्य क्षेत्र वा प्रणालीमा नै नपर्नाले हुनसक्छ । सो संगठनले प्रमाणित गर्न इन्कार गर्ने वित्तिकै रोनाष्टले परीक्षण गर्न नसक्ने वा नगर्नु पर्ने भन्नु प्रासंगिक हुँदैन । रोनाष्टले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि पोलेण्डको दुध भनी तोकिएको पाइँदैन र राय मागिएको विषयमा वैज्ञानिकहरुको समूहले अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नुमा यस प्रतिष्ठानले अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा राय नै दिन मिल्दैन भन्नु निरपेक्ष रुपले गलत छ । सन् १९८६ को डिसेम्बरमा रोममा विश्व खाद्य संगठनको संयोजकत्वमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकले आणविक विकीरणको निरापद मापदण्ड ५०० विकिरल प्रति के.जी. निर्धारण गरेको भए तापनि नेपालमा आफ्नै ‘क्तबलमबचम’ नतोकिएको हुँदा रोनाष्टले तत्कालीन प्रयोजनको लागि सो भन्दा धेरै कम ३७० विकिरल प्रति के.जी. सिफारिश गरेको तथ्य पनि माघ २९ को दुग्ध विकास संस्थानलाई पठाएको पत्रबाट थाहा हुन्छ । तसर्थ उपरोक्त कारण र आधारबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त लिखित  जवाफ ।

९.    संविधान विपरीत निवेदकलाई जुनसुकै विषयमा आधारहीन कुरामा उजुर दिने अधिकार छैन । निवेदनमा उल्लिखित नजीर विधिशास्त्र अनुसार अप्रासंगिक अभिव्यक्ति हो । सो सिद्धान्तले नजिरको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा विपक्षीलाई उजूर गर्ने अधिकार छैन । यस संस्थानले आणविक विकिरणयुक्त दूध खरीद तथा बिक्री वितरण समेत गरेको छैन । निवेदकको निवेदनको आधार विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचार सूचनाहरु देखिन्छन्, ती समाचारहरु कुनै ठोस आधार प्रमाणमा प्रकाशित नभएकाले तीनलाई आधार बनाउन र प्रमाणमा लिन मिल्दैन । यस्तो फितलो र  आधारहीन कुरामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुँदैन र गर्दैन पनि, यसको विपरीत भएमा न्यायिक अन्यौलको वातावरण सृजना हुन्छ । एकातिर दुध आई नसकेको भनिन्छ भने अर्कोतिर परीक्षण गराई सकेको भनाई आपसमा विरोधाभाषपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा जाँच गराइएको दुध पोलेण्डबाट आयात गरिएको  हैन । त्यहाँबाट दुध आयात नगरेपछि परीक्षण गराउने कुरा आउँदैन । अखवारहरुमा छापिएका भ्रामक समाचार एवं निहित स्वार्थका व्यक्तिहरुले गरेको प्रचारबाट उत्पन्न भएको आशंका एवं भ्रम निवारणको लागि मात्र जाँच गराइएको र प्रदुषण रहित भएको समाचार जानकारीमा ल्याइएको हो यो कार्य कुनै ऐन नियम विपरीत र विरोधाभाषी छैन । खाद्य ऐन नियमका कुरामा कारवाही गरेको भन्ने कतै उल्लेख छैन, अन्य कानूनी उपाय भएको विषयमा रिट लाग्दैन । संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हक बाहेकका अन्य अनुमानित खतराका निराधार आशंकालाई मौलिक हकको रुप दिन मिल्दैन । मौलिक हक बाहेक अन्य हकका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएसम्म संविधानको धारा ७१ आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

१०.    यस कार्यालयले गरेको यस्तो कार्यले निवेदकको हक हनन् भयो भनी भन्न लेख्न नसकेको हुँदा कुनै कार्य नै नभई मौलिक हक हनन् हुने प्रश्न आउँदैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको अर्थ पनि केही देखिन्न । यस कार्यालयबाट विपक्षीको मौलिक हक हनन् हुने कुनै काम भएको नहुँदा निवेदकको भनाई र लेखाई निरर्थक भएकाले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वीरगंज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

११.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले र दुग्ध संस्थान तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो, मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेको छ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.    विश्व स्वास्थ्य संघबाट प्रमाणित नभएको पोलेण्ड मार्फत आयात गरेको परमाणु विकीरणयुक्त दुध आयात गर्न लाइसेन्स नदिनु दिइसकेको भए वीरगंज भन्सारले नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिनु खाद्य ऐन र नियम प्रतिकूल गर्ने व्यक्ति र निकायलाई खाद्य ऐन बमोजिम मुद्दा चलाई सजायँ गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको भनाई भएको पाइन्छ । सो निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा वाणिज्य विभागबाट नं. ११०२४ ता. मार्च ६, १९८७ का दिन बेल्जियम, सिंगापुर, हलैण्ड, न्यूजिलैण्ड र पोलैण्ड मध्ये कुनै देशबाट पैठारी गर्ने गरी ११०० मेट्रिक टन मात्र प्रोसेस स्क्रीम पाउडर पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गरिएको र उक्त इजाजतपत्र अन्तर्गतका सामान भन्सार कार्यालयमा पुगेपछि रोनाष्टबाट जँचाई खान योग्य ठहरिएमा मात्र भन्सार कार्यालयबाट छाड्ने भनी इजाजतपत्र जारी गर्दाकै अवस्थामा पत्रद्वारा सम्बन्धित भन्सारलाई जानकारी गराई सकिएको हुँदा खान नहुने विकीरणयुक्त दूध पैठारी गर्न इजाजत दिइएको छैन भन्ने वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको अनुसारको विकीरणयुक्त दूध यस संस्थानले आयात गरेको र उपभोक्ताहरुमा बिक्री वितरण गरेको समेत छैन भन्ने र स्वास्थ्यकर दुग्ध पदार्थहरु उपलब्ध गराई वितरण गरिएको छ, भन्ने समेत दुग्ध विकास संस्थानको मुख्य लिखित जवाफबाट पाइन्छ । श्री ५ को सरकार त्रिभुवन विश्व विद्यालय र अन्य उपयुक्त निकायलाई विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार राय सल्लाह र सुझाव दिने यस संस्थानको व्यवस्था नं. ५ को ५(ढ) मा  प्रष्ट भएको र प्रस्तुत दुग्ध सम्बन्धी चर्चा शुरु हुनु अघि देखि नै यस प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आणविक विकीरण परीक्षण गर्ने एक उपकरण (गामा रे स्पेक्ट्रोमिटर) प्राप्त भई सकेको कुरा ०४४ बैशाख ८ गते र १२ गतेको गोरखापत्र लगायत नेपाल टायम्स, नयाँ नेपाल, नयाँ समाज आदि दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरुबाट समेत पुष्टी भएको र सो यन्त्र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत लियानजे बेलको सौजन्यबाट उपहार स्वरुप प्राप्त गरिएको प्रमाण प्रज्ञाप्रतिष्ठानको अभिलेखबाट समेत प्रमाणित भएको छ, भन्ने समेत रोनाष्टको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा श्री ५ को सरकारको कुनै निकाय तथा दुग्ध विकास संस्थानबाट यति परिणाममा यो यो मितिमा यति यति विकीरणयुक्त दुध पोलेण्डबाट आएको र सो संस्थानले यति परिणाममा मिलाई जनसमाजमा वितरण गरेको भन्ने सबूद प्रमाण निवेदकबाट प्राप्त हुन सकेको पनि पाइँदैन । जस्तै रोनाष्टमा विकीरणयुक्त दुध जाँच्ने यन्त्र सो दुधको चर्चा हुनुभन्दा अघि नै नेपाललाई प्राप्त भएको भन्ने कुरामा पनि निवेदकले खण्डन गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा दुग्ध संस्थानले वितरण गरेको दुधमा विकीरण यति मात्रामा छ भनी सप्रमाण निवेदकले भन्न सकेको पनि पाइँदैन । प्रत्यक्ष आधारित तथ्य प्रमाणको अभावमा केवल पत्रपत्रिकाको होहल्ला युक्त कुराबाट जनभावनामा भ्रम फैलिने जस्ता कुरालाई मात्र बढावा दिने रुपबाट रिट निवेदन पर्न आएको देखिएको छ ।

१३.    यस अवस्थामा केवल पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र आयातित दुग्ध पदार्थ विकिरणयुक्त रहेछ भनी मान्न र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उक्त दुग्ध पदार्थलाई अहितकारी नभए नरहेको भनी प्रमाणित गरेको तथ्ययुक्त कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन आएन । ठोस सप्रमाणको अभावमा निवेदकको हकहितमा कुनै असर परेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको उपरोक्त आधारबाट देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र २ गते रोज ५ शुभम् ।