निर्णय नं. २५९३ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५९३ ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २३४३

आदेश भएको मिति : २०४२।११।९

 

निवेदक : जि.दाङ मानपुर गा.पं.वा.नं.२ बस्ने नारायणप्रसाद रेग्मीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : उच्चस्तरीय समिति दाङसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१) मोही सम्बन्धी कार्यवाही चलिरहेको अवस्थामा रहेको कार्यविधि नअपनाई केवल सरजमीनलाई मात्र मोहीको प्रमाण मानी विवादीत जग्गाको मोहियानी कायम गर्ने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय भूमिसम्बन्धी तत्कालीन नियमावलीको नियम ११(क) को समेत विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान व.अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ ।

२. पुस्तौं पुस्ता देखि ज.ध.नारायणप्रसाद मोहनप्रसादको २–०–० जग्गा कमाई आएको छु तीन कुर लिने गरेका छन् ज.ध. झिकाई कबूलियत गराई पाउँ भनी ०३५।१।२५ मा उजूरी पर्दा उजूरवालाको उजूरी झुठ्ठा हो निजले जग्गा जोतेका छैनन् भन्ने म नारायणप्रसादको र उजूरवालाको जोतभोग छैन मेरो आफ्नै भर खेती छ भनी म टिका देवीको बयान भएकोमा विपक्ष समितिबाट जग्गाधनी  बाट इन्कारी रहेको कित्ता चेक भएको जग्गाको संधियार सहित गाउँ सरजमीन बुझ्दा बहुसंख्यक संधियार सहितमा सरजमीनका व्यक्तिबाट नक्शा ट्रेशमा देखाएका जग्गा जोतभोग भन्ने देखिन आएको र जो.अ.नि. नक्कल समेत पेश भएको देखिएकोले बुझिएको प्रमाणको आधारमा धान चोकर तोरी अधिया बुझाउने गरी भू.सं. ऐनको दफा २५(क) बमोजिम उजूरवालाको नाममा म टिकादेवीको मानपुर २(ख) कि.नं. ६ को २–१८–१० मध्ये ०–३–४, ०–०–७–१८, ०–१–९ गरी जम्मा ज.वि.०–१४–१ ऐ.कि.नं. १४ को ज.वि.२–१९–२ मध्ये ०–५–० ऐ.ऐ.कि.नं. ६५ को २–१३–१८ मध्ये ०–१३–९½ मा र म नारायणप्रसादको मानपुर वा.नं. २(ख) कि.नं. १२४ को ३–०–९ मध्ये ०–१५–९ जग्गामा मोही कायम हुने ठहर्छ भन्ने विपक्षी समितिले गरेको निर्णय उपर हाम्रो रिट परी सम्माननीय स.अ.बाट उक्त निर्णय बदर भई तोकिएको कार्यविधि अनुसरण गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत भई गएको पुनःकार्यवाही चल्दा सरजमीन र जो.अ.नि.को आधारमा भू.सं. ऐनको दफा २५(क) अनुसार मोही कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको निम्न लेखिएबमोजिम गैरकानुनी छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

३. जिकिरः सम्मानीत स.अ.बाट भई गएको परमादेशको आदेशको पूर्ण रुपमा प्रतिकूल निर्णय विपक्षी समितिले गरेको छ किनकि परमादेशमा भू.सं. नियमको ११(क) को प्रतिकूल भएको हुँदा परमादेशको आदेश भएको थियो अतः उक्त निर्णय पूर्ण रुपमा बदरभागी रहेको प्रष्टै छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क)(२) मा उल्लेख गरे बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी केवल सरजमीनको मात्र आधार लिई गरेको निर्णय उक्त ऐनको समेत पूर्ण विपरीत भएको छ । उजूरी दिँदा कि.नं. क्षेत्रफल र ज.ध.को प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । एउटा जग्गाधनी र दोश्रोको नामको उजूरीबाट मोही कायम गरेको भू.सं. नियमावलीको नियम ११(क) को समेत प्रतिकूल हुन पुगेको छ । अनुसूची प्रकाशित गर्ने कार्य समेत विपक्षी समितिले गरेको छैन सो बाहेक विपक्षीलाई कूत ठेग्ने अधिकार समेत नभएको कूत समेत तोकेको विपक्षीको निर्णय अ.बं ३५ नं.ले समेत बदरभागी रहेको प्रष्ट छ । अतः त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ख २(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकहरूमा आघात पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम पुनः कार्यवाही हुँदा लगत प्रकाशित नभएको कारणले सम्म बदर भएकोमा बदर भइसकेको निर्णयलाई पुनः कानुन बमोजिम कार्यवाही थाल्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियमको बाह्रौं संशोधनले लगत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाई सकेको हुँदा साँध संधियारलाई समेत बुझी निर्णय गरिएको कानुन अनुकूल नै छ । उजूरी पर्दा कि.नं.क्षेत्रफल सो नभए चारकिल्ला खोल्नु पर्ने सन्दर्भमा उजूरी ०३५।१।२५ मा परेको र उजूरीमा ज.ध.को नाम नारायणप्रसाद रेग्मीमा अन्दाजी २ विगहा जोतेको छु भन्ने उल्लेख गरेको पछि सनाखत बयान हुँदा कि.नं. थाहा छैन यसै आयोगबाट पत्ता लगाई पाउँ भन्ने बयान भएको हुँदा अमिन खटाई कित्ता चेक हुँदा विवादीत कित्ता जग्गाको विपक्षी मोही देएिको हुँदा उक्त कि.नं.का जग्गाहरूमा मोही ठहर गर्ने गरेको कानुनसंगत नै छ । कूतको सम्बन्धमा सरजमीन समेतले भनेको आधारमा भू.सं. ऐनको दफा ३३ बमोजिम नै सो समितिले निर्णय गरेको हो । अतः कानुनको परिधिभित्र रही गरेको समितिको निर्णयले निवेदकहरूले संवैधानिक हितमा असर पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च स्तरीय समिति विघटन हुँदा भू.सु.का. दाङको लिखितजवाफ ।

६. वि.उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गर्दाको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ११(क) खारेज भइसकेको हुनाले खारेज भएको नियमलाई अंगाली प्रकाशन गर्न मिल्ने होइन । उच्चस्तरीय समिति मोही निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त समिति भएको र सरजमीनमा समस्त व्यक्तिले मैले नै जग्गा कमाएको भनी प्रष्ट वकी लेखाई दिएको समेत कारणबाट मलाई मोहियानी ठहर गर्ने गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय न्यायसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रिट चरण थारुको लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्षी विघटित समितिको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विपक्ष लिखितजवाफवाला तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ११(क) बमोजिमको प्रकृया नअपनाई गरेको विपक्षी समितिको मिति ०४०।१०।६ को निर्णय यस अदालतबाट बदर भई पुनः सो निर्णय गर्न पठाएकोमा परमादेशको आदेश विपरीत गरेको विपक्षी समितिको मिति ०४१।१०। १२ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९. विवादीत जग्गामा मोहियानीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षीको उजूरी पर्दा विवादीत जग्गाको जो.अ.नि. र संधियार लगायतको सरजमीनले विवादीत जग्गा विपक्षीले कमाएको भनेको आधार प्रमाणबाट विपक्षीलाई उक्त विवादीत जग्गाको मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भनी विपक्षी समितिले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०. विपक्षी चरण थारुको मोहियानी कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी पर्दा र सो सम्बन्धी कार्यवाही हुँदाको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम ११(क) साबूदै अवस्थामा रहेको र सोमा उल्लेख गरे अनुसार मोहियानीमा विवादीत जग्गाको लगत प्रकाशन गर्नुपर्ने र सो लगत १ प्रति समितिको कार्यालय र सम्बन्धित पञ्चायत वडामा समेत टाँस गर्नुपर्ने बाध्यता राखेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीको बाह्रौं संशोधन पछि मात्र यो व्यवस्था हटेको पाइन्छ । यही प्रकृया पुरा नगरेको हुँदा नै यस अदालतबाट समितिको मिति ०४०।१०।६ को निर्णय बदर भई परमादेशको आदेश समेत जारी भई गएको देखिन्छ । मोही सम्बन्धी कार्यवाही चलिरहेको अवस्थामा रहेको कार्यविधि नअपनाई केवल सरजमीनलाई मात्र मोहीको प्रमाण मानी विवादीत जग्गाको मोहियानी कायम गर्ने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय भूमिसम्बन्धी तत्कालीन नियमावलीको नियम ११(क) को समेत विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय कानुनसंगत भन्न मिलेन । अतः मिति ०४१।१०।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयमा जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ९ गते रोज शुभम् ।