निर्णय नं. २५८७ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. २५८७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको रिट नं....
निर्णय नं. २५८७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३९४
आदेश भएको मिति : २०४२।१०।१३।१ मा
निवेदक : नेपाल युवक संगठन अञ्चल कार्यसमिति बागमतीका सभापति पदबाट गैरकानुनी रुपमा निष्काशित गरिएको कमलप्रसाद जोशी
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल युवक संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको सभापति पदमा कार्यरत कमलबहादुर थापा भन्ने कमल थापा
विषय : उत्प्रेषण
(१) सफाई दिने मौका दिई निवेदकले दिएको स्पष्टीकरणबाट समेत सफाई पाउन सक्ने कानुनी आधारित सबूदका अभावमा कानुनको रीत पुर्याई पदबाट निष्कासन गर्ने गरी दिएको आदेशमा कुनै त्रुटि नभई गैरकानुनी नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीलाई निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।
२. तपाइले तोकिएको मिति भन्दा १ दिन पश्चात गर्नुभएका स्पष्टीकरणको व्यहोरा अवगत भयो, पेश गर्नुभएको स्पष्टीकरण यस समितिलाई चित्त बुझ्दो र युक्ति युक्त नहुनुको अलावा तपाइलाई सोधिएका नेपाल युवक संगठनको विधान तथा विनियमको धारा १८(च) वर्गीय संगठन नियमावली, ०३७ को नियम ६२(३) र विधानको धारा २५ भित्र पर्ने कसूरका सम्बन्धमा कुनै जवाफ स्पष्टीकरणमा समावेश नगरी मन गढन्त स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको हुँदा तपाइलाई वर्गीय संगठन नियमावलीको नियम ६२ (३) र नेपाल युवक संगठनको विधान तथा विनियमको धारा २५ र २६ बमोजिम बागमती अञ्चल कार्य समितिको सभापति पदबाट निष्काशित गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल युवक संगठन केन्द्रीय कार्य समितिले कमल जोशीलाई लेखेको ०४१।३।२० को पत्र ।
३. म निवेदक नेपाल युवक संगठन अञ्चल कार्य समिति बागमती अञ्चलको सभापति पदमा ०३९ सालमा निर्वाचित भएको छु । इमान्दारीपूर्वक काम गर्दैै आएको पनि थिएँ । मेरो निर्दोषितालाई ख्यालै नगरी मैले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई चित्त बुझ्दो र युक्ति नहुनु भनी च.नं.३०२० मिति ०४१।३।२० को निष्कासन गरिएको पत्रद्वारा पठाइयो । विपक्षीको उक्त कारवाही पूर्णतः पूर्वाग्रही कानुन त्रुटिपूर्ण अतएवं अन्यायपूर्ण छ । समितिले ०४१।३।४ को पत्रद्वारा मागेको स्पष्टीकरणमा आफू निर्दोष भएको कुरा स.प्रमाण स्पष्टीकरण पेश गरी सकेको छु । सो स्पष्टीकरणमा म निर्दोष छु भन्ने कुरा स्वतः पुष्टी हुन्छ । मलाई निष्कासन गर्दा लगाइएका विधान विनियम जो छ उक्त विधान तथा विनियमको धारा १८(च) वैठकको निर्णय अभिलेख राख्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । अनि उक्त विधान तथा विनियमको धारा २५ तथा वर्गीय संगठन नियमावली, ०३७ को नियम ६२(३) मा केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको कुनै कार्य समिति वा पदाधिकारी वा सदस्यलाई भंग गर्न वा निलम्बन गर्न वा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त धारा २५ तथा नियम ६२(३) कुनै कसूर गरे बापत हुने सजायँको उल्लेख नभएको धारा तथा नियमको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भई कानुनको अपहेलना भएको प्रष्ट छ । मलाई निष्कासन गरेको विधान तथा नियमको धारा २६ को प्रश्न छ सो धारा २६ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कुनै निकायका सदस्यले विधान तथा ६ नियमको धारा २५ बमोजिमको कसूर गरेको छ भन्ने कुराको भरपर्दो जानकारी केन्द्रीय समितिमा प्राप्त भएमा वा थाहा हुन आएमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिको सभापतिले कुनै पनि काम वा निकायको पदाधिकारी वा सदस्यलाई वैठक बस्ने समयसम्मको लागि निलम्बन वा भंग वा निष्काशित गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ । प्रथमतः उक्त धारा २६ को उपधारा २ को निर्माण विधि समेत छैन वर्गीय संगठन नियमावली, ०३७ को ६२(३) ले निष्कासन गर्न वा हटाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र प्रदान गरेकोछ । नियमको मनसाय विपरीत निर्माण भएको विनियम विधि समेत नहुँदा स्वत सुन्य प्रमाणित हुन्छ । मलाई निष्कासन गरिएको पत्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठक बस्न नसकेको कुरा उल्लेख गरिएकोछैन । अनि बैठक बस्ने समयसम्मको लागि निष्कासन गरिएको भन्ने पनि छैन यसरी धारा २६ को (२) मा मिश्रित हेर विचार गर्दा पनि प्रत्यर्थीले मलाई निष्कासन गर्ने गरेको कारवाही कानुनतः त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अति नै टड्कारो रुपमा दृष्टिगत हुन्छ । प्रत्यर्थीले गरेको काम कारवाहीबाट म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०(१) बमोजिम कानुनको समानताको हक तथा धारा ११(ङ) र धारा १५ का हक वर्गीय संगठन ऐन एवं नियम र नेपाल युवक संगठनको विधान तथा विनियम अन्तर्गत नेपाल युवक संगठन अञ्चल कार्य समिति बागमती अञ्चलको सभापति पदमा रही काम गर्नपाउने हकसमेत अवरोध र कुण्ठित भएकोले अन्यउपचारको मार्ग नभएको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । प्रत्यर्थीले मलाई मेरो पदबाट निष्कासन गर्ने गरेको कारवाही बदर गरी मेरो आघातित मौलिक हक संरक्षित प्रचलित गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. विपक्षी कमल जोशीले वर्गीय संगठन नियमावली नेपाल युवक संगठनको विधान विनियम प्रतिकूल आचरण गरेको हुँदा निजलाई मिति ०४१।३।४ मा प्रकरण (क) देखि (घ) सम्मको विभिन्न व्यहोरा दर्शाई स्पष्टीकरण माग गरेमा विपक्षीले दिएको स्पष्टीकरण लान्छनायुक्त भई सन्तोषजनक नभएको हुँदा निजलाई वर्गीय संगठन नियमावलीको नियम ६२(३) र नेपाल युवक संगठनको विधान तथा विनियमको धारा २५ र २६ बमोजिम सभापति पदबाट निष्काशित गरिएको हो । निजले दिएको स्पष्टीकरणबाट निज निर्दोषी भन्ने कुरा कपोल कल्पीत र तथ्य विपरीत समेत छ । आफू निजमा रहने निर्णय पुस्तिकामा आफू खुसी निर्णय लेख्ने कार्य समितिले अस्वीकार गरेपछि निर्णय पुस्तिकामा सचिवलाई नदिई गैरकानुनी कार्य गरी जघन्य अनुशासन एवं मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ । त्यसकारण त्यस व्यक्तिबाट संगठनको विकास विस्तारमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पर्ने भएबाट स्पष्टीकरण माग गरी पदबाट निष्कासन गरिएको हो । अधिकार छैन भन्ने हकमा केन्द्रीय समितिले आफूलाई भएको अधिकार कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्ने समेत भएकोले सोही आधारमा कमल थापालाई केन्द्रीय समितिले प्रदान गरेका अधिकार बमोजिम केन्द्रीय समितिको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षीलाई निष्कासन गरिएको हो । निष्कासन यति समयको लागि गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छैन यसबाट पनि सो निष्कासन गरेको कानुनीपूर्ण छ । स्वयं निजको कृयाकलापबाट नै विवश भई वर्गीय संगठन ऐन नियम र नेपाल युवक संगठनको विधान तथा विनियम अन्तर्गत रही विपक्षीलाई हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल युवक संगठन केन्द्रीय कार्यालयको सभापति कमल थापाको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अ. श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो मुख्यत निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
७. नेपाल युवक संगठनको अञ्चल कार्य समिति बागमती अञ्चलको अञ्चल सभापतिबाट गैरकानुनी तरीकाबाट निष्कासन गर्ने गरेको कारवाही निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिमको निर्णय गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकलाई आरोपित कसूरमा सफाई दिने मौका दिई निवेदकले दिएको स्पष्टीकरणबाट समेत सफाई पाउन सक्ने कानुनी आधारित सबूदका अभावमा कानुनको रीत पुर्याई नेपाल युवक संगठनको अञ्चल कार्य समितिले बागमती अञ्चलको अञ्चल सभापति पदबाट निष्कासन गर्ने गरी दिएको आदेशमा कुनै त्रुटि नभई गैरकानुनी देखिन नआएकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४२ साल माघ १३ गते रोज १ शुभम् ।