निर्णय नं. २५८६ – उत्प्रेषण

 

 

निर्णय नं. २५८६    ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् ०४२ सालको रि.नं. १६२२

आदेश भएको मिति : २०४३।१।२५।५

 

निवेदक : नुवाकोट खड्गभञ्ज्याङ गा.पं.वडा नं.७ बस्ने टेकनाथ रिमाल

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)               कसैले कसैलाई विपक्षी बनाई फिराद वा उजूर दिए जस्तो गरी समिति समक्ष निवेदन दिएको नभई आ–आफ्नो भएको प्रमाण देखाई निवेदन दिएकोले विषयवस्तुको रुपबाट कुनै व्यक्तिले अरु कुनै व्यक्तिउपर कुनै जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)              बुझ्नु पर्ने श्रेस्ता प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा गरेको निर्णयलाई कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददाश सरस

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिको २०४२।३।३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. निवेदकको नाममा साविक देखि तिरो तिरान गरी आएको सर्भे नापी नक्शा हुँदा निवेदकको नाममा फिल्डबुकमा जनिएको भोगचलनको रैकर जग्गा खड्ग भञ्ज्याङ गा.पं.वडा नं.७ कि.नं. ५४७ कायम भएको उक्त जग्गाको दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी विपक्षी समितिले प्रकाशित गरेको सूचना  अनुसार निवेदन दिएको र सोसँग सम्बन्धित प्रमाण पनि पेश गरेकोमा विपक्षी समितिले सम्पूर्ण सबूद प्रमाणको आधारमा प्राप्त अधिकारको अवज्ञा गरी मैले दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनेको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी २०४२।३।३ मा निर्णय गरेको २०४२।४।३० मा जनाउबाट थाहा पाएँ ।

३. निवेदकले आफ्नो दावी जग्गाको श्रेस्ता मोठ लगत मालपोत तिरेको रसीदहरू समेत प्रष्ट उल्लेख गरेको छु । विपक्षी समितिले पूर्णजङ्गको परिवार भनिएका वीरजङ्ग शाह, भगवती शाह, हिरण्यजंग शाह, केशरीकुमारी शाह, केशरीदेवी शाह समेतको जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पूर्जा पाउँ भनी दिनु भएको छुट्टाछुट्टै निवेदन र म समेतका सयौं व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी दिएको छुट्टा छट्टै निवेदनलाई मध्यनजर राखी विवादको विषयमा न्यायिक प्रकृयाको अवलम्बन गरी छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा समितिले विलकुलै हचुवा गैरकानुनी एवं बेढंगको एउटै निर्णय गरेको छ । विपक्षीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयबाट अ.बं.१८४(क), १८५ नं.को अवज्ञा भएको छ । श्री ५ को सरकारले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५२ र भू.सं. नियमहरु, २०२१ को नियम ४१(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त ऐनको दफा ७, ९, १०, ११,(२), १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २१, २१(क), २१(ख) २२, २४ र २४(क) समेतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी २०४१।३।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट स्पष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिको अधिकारलाई विस्तार गर्न २०४१।२।४ को निर्णयलाई २०४१।४।८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको  छ । भू्.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५२ र नियम ४१ अन्तर्गत गठित समितिको सीमित अधिकारलाई अर्थ मन्त्रालयले विस्तार गर्न सक्दैन । दफा ५२ अन्तर्गत गठित समिति सोही ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्ने कृयामा सीमित रहनु पर्छ । ऐनले कतै पनि छुट जग्गा दर्ता गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छैन । भू.सु. मन्त्रालयले राजपत्रमा २०४१।३।५ मा प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी हुँदा त्यस्तो सूचनाद्वारा गठित समितिले गरेको निर्णयको वैधता नरहेको सर्वथा निर्विवाद छ । उक्त समिति एकछिनको लागि कानुन बमोजिम गठित भएको माने पनि मालपोत ऐनले नाप नक्शा गर्न छुट हुन गएको जग्गाको हक मात्र मा.पो. वि.को स्वीकृति लिई नापी नक्शा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर मेरो जग्गा नाप नक्शा गर्न छुट हुन गएको जग्गा नभई दर्ता गरी ज.ध.प्र.पू.लिन बाँकी रहेकोले मेरो नाममा नापी नक्शा भइसकेको जग्गाको विवादमा निरोपण गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई नभएको र समितिको निर्णयमा अ.बं. ७८, १८४(क) नं., समेतको त्रुटि भई निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्राप्त हकको हनन् भएको हुँदा विपक्षीको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी बदर गरी निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गरीदिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।६।९ को आदेश ।

५.    विपक्षीको नाममा दर्ता नै नभएको जग्गासम्बन्धमा हकदैया विहिन विषयमा उजूर गरेको देखिन्छ । विपक्षीले जुन जग्गा सम्बन्धमा उजूर गर्न आउनु भएको छ, सो जग्गा समेत म प्रतिरक्षी समेत पूर्खावाला देखिन्छ । विर्ता जग्गा हो र त्यसको साविक दर्ता विपक्षी वा निजको पूर्खाको रैकर जग्गा हुनै सक्दैन । २०२९ सालमा आय र कर अदालतबाट (ख) श्रेणीको विर्ता कायम भयो । विपक्षी समेत मोहीहरूले (क) श्रेणीको विर्ता कायम गराउन नसकेपछि नम्बरीमा दर्ता गराउन    अनेकन प्रयास गरेर सर्भेमा समेत दर्ता गराउन प्रयास गरे । विर्ताबार र मोहीहरू बीच विवादीत जग्गा समेतका धेरै जग्गा सम्बन्धमा विवाद रहेकोले त्यसको समाधानको लागि श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन गरी कानुनी कार्यविधि पूरा गरी २०४२।३।३ मा विर्तावालकै हकदार अंशियार म समेतका नाममा दर्ता गर्न निर्णय गरिएको कानुनसंगत छ । भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५२ जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ अनुसार समेत श्री ५ को सरकारको आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्ने, आवश्यक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकै र सोही अनुरुप विपक्षी समिति खडा भई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भगवती शाहको लिखितजवाफ ।

६. नुवाकोट जिल्लाको खड्ग भञ्ज्याङ दाङ सिंङ, चारघरे र गोरस्याङ समेत चार गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र पर्ने विर्ता जग्गामा विर्तावाल र जोताहा मोहीहरूका बीचमा स्वामित्व सम्बन्धी उठेको विवाद समाधान गर्न निमित्त उक्त पं.क्षेत्रको दर्ता हुन बाँकी जग्गा दर्ता गरी भू.सं.ऐन बमोजिम हदबन्दी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मा.पो.का.र भू.सु.का.दुवैसंग सम्बन्धित कामहरूको संयुक्त रुपमा समन्वयात्मक तरिकाले समस्या समाधानको लागि गठित समिति भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५२ अनुसार गठन गरिएको नभई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावबाट श्री ५ को सरकार म.पं.को २०४१।२।४ को निर्णय बमोजिम गठन गरिएको हो । भू.सु. मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको खास कारण समेत उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७. विपक्षी टेकनाथ रिमाल जैशीले मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा २०४१।९।२५ मा दिनु भएको निवेदनमा ख.भ.गा.पं.वडा नं.७ कि.नं. ५४७ को विर्ता जग्गा विर्तावार नविन प्रकाशजंग शाहको विर्ता रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी मोहियानीको अस्थायी निस्सा समेत समावेश गरी निवेदन दिनु भएको र रिट निवेदनमा साविक देखि दर्ता रही तिरो तिरान गरी आएको रैकर जग्गा भनेको र विपक्षी स्वयंले मा.पो.का.मा विर्ता जग्गाको विवरण दिनुबाट विर्ता जग्गालाई लुकाउन खोजेको भन्ने प्रष्ट हुन आएको र समितिबाट कानुन बमोजिम नै निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको लिखितजवाफ ।

८. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले मेरो पक्षको तिरो भोगचलनको जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय विपक्षी समितिबाट भएको छ । मेरो पक्ष समेत सयौं व्यक्तिहरूले विपक्षी समिति समक्ष निवेदन दिएको र स्वयं विपक्षीहरूको समेत समितिमा छुट्टाछुट्टै निवेदन परिरहेको स्थितिमा प्रतिवादको अवसर दिई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी गोलमटोल बोलीबाट समिति एउटै निष्कर्षमा पुगेको छ । समितिलाई छुट जग्गा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रकाशित सूचनाबाट प्रदान नगरिएकोमा पनि समितिले आफूलाई कानुनद्वारा प्रत्याभूत अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कारवाही तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो विपक्षी भू.सु.मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले रिट निवेदकहरूको हक स्थापित भइसकेको छैन । रिट क्षेत्रबाट हक स्थापित गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी तर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददाश सरसले समिति कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत नै गठन भएको र प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रहेर नै कारवाही तथा निर्णय गरेको छ । रिट निवेदकहरूले समितिद्वारा प्रकाशित सूचनाका म्यादभित्र  दर्खास्त दिँदा वादी प्र.को स्थिति छैन तसर्थ छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५२ अन्तर्गत गठित समिति जसलाई २०४१।३।५ मा प्रकाशित राजपत्रले ऐनको निश्चित दफाहरूमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गरेको छ । सोही सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम छुट जग्गा दर्ता गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार मूल ऐनको मनशासयसँग बाझिएको हुँदा २०४१।३।५ को सूचना गैरकानुनी भएकोले त्यस्तो सूचनाद्वारा गठित समितिले गरेको निर्णय वैध छैन, भन्ने तथा निवेदक समेतका सयौं व्यक्तिहरू र स्वयं विर्तावारहरूको समेत छुट्टाछुट्टै निवेदन परिरहेको स्थितिमा अ.बं. ७८, १८४(क), १८५ नं. समेतको प्रकृया अपनाई छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरेको समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत जिकिर निवेदकले लिएको देखिन्छ ।

१०.    जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिको २०४२।३।३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदकले समितिको निर्णयको वैधतामा नै प्रश्‍न उठाएकोले सर्वप्रथम त्यसतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । यस सन्दर्भमा हेर्दा श्री ५ को सरकार भू.सु.मन्त्रालयको २०४१।३।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा अर्थ मन्त्रालयको २०४१।४।८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा नुवाकोट जिल्लाको खड्ग भञ्ज्याङ, दाङ सिंह, चार घरे र गोरस्याङ समेत चार गाउँ पञ्चायत क्षेत्रको छुट्टै जग्गा दर्ता गरी हदबन्दी कार्यान्वयन गर्न तथा साविकको विर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भए तापनि कित्ता नापी हुँदा जग्गा दर्ता हुन नसकी जग्गावाला र जोताहा मोही बीच उत्पन्न विवादको समाधानको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, भूमिसुधार अधिकारी सदस्य तथा मालपोत अधिकृत सदस्य सचिव भएको तीन सदस्यीय समिति गठन भएको देखिन्छ । दुवै सूचनाद्वारा एउटै समिति गठन भएको देखिएको हुँदा उक्त समितिले दुवै सूचनाद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै भयो । २०४१।४।८ को प्रकाशित सूचनाले उक्त समितिलाई मा.पो.ऐन, २०३४ को दफा ७ तथा मा.पो. नियमावली, २०३६ को नियम ४ अनुसार दर्ता गर्न छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सबै अधिकारको साथै सम्बन्धित व्यक्तिसंग सबूद प्रमाण, हक भोग, साविक श्रेस्ता समेतका आधारमा वास्तविक बुझी मा.पो.ऐन, २०३४ र जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने समेत अधिकार प्रदान गरेको हुँदा छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई छैन भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । कानुनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत नै कारवाही तथा निर्णय भएको हुँदा निर्णयको वैधता उपर शंका गर्ने ठाउँ रहेन ।

११. निवेदक समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूको र विर्तावारहरूको समेत समिति समक्ष छुट्टाछुट्टै निवेदन परी रहेको अवस्थामा कानुन बमोजिम छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा २०४१।४।८ को सूचनाले समितिलाई दर्ता हुन बाँकी जग्गाहरू दर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सबूद प्रमाण लिई उपस्थित हुन सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरुप छुट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समितिबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनाको म्यादभित्र रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूले समिति समक्ष आ–आफ्नो हक देखाई जग्गा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको देखिन्छ । ति सबै निवेदकहरूले दावी गरेका कुरामा श्रेस्ता प्रमाण बुझी समिति निर्णय निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । कसैले कसैलाई विपक्षी बनाई फिराद वा उजूर दिए जस्तो गरी समिति समक्ष निवेदन दिएको नभई आ–आफ्नो भएको प्रमाण देखाई निवेदन दिएकोले विषय वस्तुको रुपबाट कुनै व्यक्तिले अरु कुनै व्यक्ति उपर कुनै जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गरेकी भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा हामीलाई बुझ्नु पर्ने अथवा प्रतिवाद  गर्ने मौका दिनुपर्ने वा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब र कानुनसंगत देखिँदैन ।

१२. अतः समिति समक्ष पर्न आएको निवेदनहरूमा दावी लिएको जग्गाहरू बारे छानबीन गरी बुझ्नु पर्ने श्रेस्ता प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा गरेको निर्णयलाई कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४३ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।