निर्णय नं. २५८५ – परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ



निर्णय नं. २५८५    ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६४४

आदेश भएको मिति : २०४३।१।१५।२

 

निवेदक : जि.बाँके परसपुर गा.पं.वडा नं.७ परसपुर बस्ने रामगोविन्द सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा नेपालगञ्ज बाँकेसमेत

 

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                                       विवादास्पद भएको विषयमा सबूद प्रमाणको आधारमा के कति रकम रिट निवेदकले पाउने हो भनी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार गुप्ता

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. म निवेदक विपक्षी विद्यालयमा ०३६।११।२६ मा नियुक्त भई काम गरी रहेको अवस्था ०३९।३।१६ गते मेरो देब्रे खुट्टाको हाड भाँचीन गएकोले मैले विदाको प्रतिवेदन र औषधी उपचार सम्बन्धी प्रेश्क्रीप्शनहरू समेत राखी ०३९ साल भाद्र देखिको तलब भत्ता दिलाई पाउन विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समिति र विपक्षी कार्यालयमा निवेदनहरू दिँदा समेत तलबहरू नपाएको हुँदा ०३९ साल भाद्र ८ गते देखि ०४१ साल मंसिरसम्मको दशैं खर्च समेत गरी जम्मा रु.२३७७।– मेरो तलब भत्ता पाउन बाँकी छ मैले पेश्की स्वरुप लिएको रकमहरू कट्टा गरी मेरो पाउनुपर्ने तलब भत्ता अविलम्ब दिनु  भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३. विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत ०४१।८।२२ को स.अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४. विपक्षी निवेदक यस विद्यालयको अस्थायी निम्न स्तरको शिक्षक पदमा ०३६।११।२६ देखि काम गर्दै आउनु भएको नियमानुसार पाउनुपर्ने तलब भत्ता खाई पाई आउनु भएको रेकर्ड अनुसार प्रष्ट देखिएको छ । निजले औषधी उपचार गराएको नियमानुसार सक्कल मेडिकल प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छैन जसले गर्दा पेश्की स्वरुप पछि खाएको तलब भत्ता रकम पनि विद्यालयले निजबाट असूल उपर गर्न सकेको छैन । ०३९ भाद्र देखि ०४० साल आषाढ सम्म रु.४६४०।– मात्र रकम बुझेको विद्यालयको रेकर्डबाट देखिएको छ । यस दावीमा विपक्षीको कुनै बलियो प्रमाण छैन । अतः यो दावी असत्य हो । निवेदक ०३८ सालमा भएको शिक्षक छनौट उपसमितिको स्थायी गर्ने परीक्षामा असफल भई ०४०।५।१४ देखि आदर्श नि.मा.वि. डि गाउँबाट ने.रा.प्र.वि. धौलागिरीमा सरुवा भई प्रा.वि.तहको प्र.अ.पदमा कामकाज गर्दा असन्तोषजनक कार्य गरेबापत विद्यालयले निज लाई खारेज गरी सकेकोछ । निवेदनमा उल्लेख गरेको तलबभत्ता सम्बन्धी रकमको विवरण पूर्ण रुपेण असत्य झुठ्ठा भएको । उजूर गर्ने तह छँदाछँदै निवेदन दिनु न्यायसंगत नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत आदर्श नि.मा.वि.डिगाउँ १ सञ्चालक समिति १ प्र.अ.वामदेवप्रसाद शर्मा समेतको प्रतिनिधि भई लि.ज.चढाउने जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार गुप्ताले रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको तलब भत्ता पाउनु भएको छैन । तलब भत्ता पाइसकेको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । तसर्थ पाउनुपर्ने तलब भत्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थिति विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले लिखितजवाफबाट पाउनुपर्ने तलब भत्ताहरूको रकम खाई पाइसकेका छन् रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

६. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

७. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०३९ साल भाद्र ८ गतेदेखि ०४१ साल मंसिरसम्मको तलबभत्ता नदिएकोले दिनु भन्ने समेत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा “निजले औषधी उपचार गराएको सक्कल मेडिकल प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छैन जसले गर्दा पेश्की स्वरुप बढी खाएको तलब भत्ता रकम पनि विद्यालयले निजबाट असूल उपर गर्न सकेको छैन । प्रमाणपत्रहरू पेश गर्न आलटाल गरेकोमा सो सम्बन्धमा कारवाई यथावत नै छ । विपक्षी निवेदक रामगोविन्द सिंहले आदर्श नि.मा.वि.डिगाउँबाट ०३९ साल भाद्रदेखि ०४० साल आषाढसम्म रु.४६४०।– रकम बुझेको विद्यालयको रेकर्डबाट देखिएको छ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदकले जेजति रकम बाँकी छ भनेकोछ त्यसैमा लिखितजवाफबाट विवाद उत्पन्न गरेको देखिन्छ । यस्तो विवादास्पद भएको विषयमा सबूद प्रमाणको आधारमा के कति रकम रिट निवेदकले पाउने हो भनी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकको लेखाई बमोजिम निजले लिनु पर्ने तलब भत्ता केही बाँकी भए त्यसको लागि सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा उजूर गरी निर्णय गराउन सक्ने नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम  गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ।