निर्णय नं. २५८३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५८३    ने.का.प. २०४३  अङ्क १

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५७

आदेश भएको मिति : २०४३।१।३०।३

 

निवेदक : जि.सिरहा इटहरी गा.पं.वडा नं.९ बस्ने सूर्यनाथ मण्डल धानुकसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जि.सिरहा इटहरी गा.पं.वडा नं.७ बस्ने रघुनाथ साहुतेलीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                 कुनै जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विवादमा हक बेहकको प्रश्‍न उठेमा उक्त जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार ऐनको म्यादभित्र अदालतमा नालेश गरी निर्णय गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा म्याद थामी नालेश लिई कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने प्रमांगी बक्स पाउँ भनी रिट निवेदकहरूले चढाएको विन्तिपत्रमा डिभिजनबेञ्चबाट छिनिएको उत्प्रेषण मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भनी ०४१।२।९ मा तोक लागी आए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. जि.सिरहा साविक मौजा इटहरी प्रसाहीको तीन जना जिमिदार भएको मध्ये रघुनाथ साहुको पाँच आना ६ दाम हिस्सा जमदार सिंहको पाँच आना तीन दाम हिस्सा, र म जदुनी मण्डलको पाँच आना सात दाम हिस्सा थियो । पटवारीमा अनुग्रहलाल हुनुहुन्थ्यो । जिमिदारी हुँदाका अवस्था २००५ सालको उक्त मौजाको जमावंदी लगतको कि.नं.२२१ मा जिमिदारी कचहरी पटवारी अनुग्रहलालको डेरा समेत जनिई ०–३–१० जग्गा मध्ये ०–०–१७½ धुर रघुनाथ साहु, ०–०–१७½ पटवारी अनुग्रहलाल स्वर्गे भई निजको छोरा भुवनेश्वर लाल ०–०–१७½ धुर जमदार सिंह र ०–०–१७½ धुर म जदुनी मण्डलले भोग गरी आएका थियौं । ०२९।९।५।४ मा घरसारमा र ०२९।११।२३ मा भू.प्र.का सिरहामा रजिष्ट्रेशन गराई अनुग्रहलालको घर डेरा समेत भएको उक्त ०–३–१० को पूर्व तर्फको ०–०–१७½ घर जग्गा निज स्वर्गे भई हक खाने छोरा भुवनेश्वरलाल बाट र जिमदार सिंहको हक भोगमा रहेको ०–०–१७½ जग्गा र सोमा बनेको फुसको घर समेत म सूर्यनाथले  राजीनामा गराई भोगचलन गर्दै आएको हाल सर्भे नापी भएको छैन । प्रतिरक्षी रघुनाथ साहुतेलीले निजको भाइ प्र.पं.शोभित साहुतेलीबाट यो जग्गा रघुनाथले २००५ सालमा खरीद गरी ०११ सालमा घर बनाई भोग गर्दै आएको निजको नाउँमा लगत कायम गरी दिन ०३६।९।१९ मा सिफारिश गराई सो सिफारिश सहित जग्गाको लगत कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिनु भयो । २००५ सालको जमावंदीमा कि.नं. २२१ को जिमिदारी कचहरी पटवारी अनुग्रहलालको डेरा भनी जनिएको ०–३–१० मिन्हैमा कायम भएको २००५ सालमा जिमिदारी खरीद गरी ०११ सालमा घर बनाई रघुनाथले भोग गर्दै आएको हुनाले गा.पं.को सिफारिश बमोजिम मालपोत विभागको ०३६।५।३१ को आदेश अनुसार ०२७ साल देखिको पोत प्रतिपक्षी रघुनाथबाट लिने गरी लगत कायम गरी दिने भनी पेश भएको टिप्पणीलाई श्री अधिकृतज्यूले मिति ०३७।१२।२० मा सदर गर्नुभयो ।

३. प्रतिरक्षी रघुनाथ पाँच आना ६ दाम हिस्साको मात्र जिमिदार थियो । चार भागको एक भाग ०–०–१७½ धुर जग्गामात्र निजको हक भोगमा रहेकोमा सम्पूर्ण जग्गा लगत कायम गरिपाउँ भनी दावी गरेको हकदैया नपुग्नेमा सबूद प्रमाण समेत नबुझी भएको निर्णयले अ.बं. १८४क, १८५, १८९ प्रमाण ऐनको दफा ३, ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र अ.बं. ८२ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटि छ । अनुग्रहलाललाई नबुझी निजबाट राजीनामा लिने म सूर्यनाथले आफ्नो कुरा भन्न नपाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ । जिमिदारी हिस्साको सबूद प्रमाण नबुझी सम्पूर्ण जग्गा गैरकानुनी ढङ्गले दर्ता गरी दिनु भएको मालपोत ऐनको दफा ६।७ को प्रत्यक्षतः त्रुटि हुन गएको छ । उत्प्रेषणयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पूर्जीद्वारा श्री अधिकृतको ०३६।१२।२० को टिप्पणी आदेशलाई बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत स.अ.सिंगलबेञ्चको ०३७।७।१९ को आदेश ।

५.    २००५ सालको जमावंदी श्रेस्ता बमोजिम नै कि.नं. २२१ को जग्गा निवेदकका नाममा लगत कायम गरी दर्ता गरिएको न्यायसंगत नै भएकोले उक्त रिट खारेज गरी दिन हुन अनुरोध छ भन्ने समेत का.मु.प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय सिरहाको लिखितजवाफ ।

६. दावीको जग्गामा विपक्षीको तिरो भरो रहेको कुरा विपक्षीले भन्न लेख्‍न सकेको छैन अ.बं.८२ नं. ले विपक्षीको निवेदन लाग्न नसक्ने प्रष्ट छ । दर्ता सम्बन्धी भए गरेका काम कारवाहीमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । आफ्नो हकको जग्गा अरुले दर्ता गरे उजूर गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको र मालपोत कार्यालयबाट दर्ता गरेको काम कारवाहीलाई लिएर दर्ता बदर मुद्दा गर्न गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रघुनाथ साहुतेली र इटहरी गा.पं.का प्रधान साहु समेतको लिखितजवाफ ।

७. निवेदकले विवादको जग्गामा आफ्नो हक कायम गराउनका निमित्त अदालतमा नालेश उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।५।१६ को    आदेश ।

८. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालतमा म्यादभित्र रिट गरेको रिट खारेज गरेको हुँदा गुज्रेको म्याद थामी नालेश लिई दिनु भन्ने सिरहा जिल्ला अदालतका नाउँमा हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रिट निवेदकहरूको हकमा रामप्रसाद अधिकारीले चढाएको बिन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो हो र नालेश उजूर गर्न पाउने ऐनका म्यादभित्रै रिट निवेदन परेकोमा मुद्दा किनारा हुँदा नालिश उजूर गर्न पाउने ऐनको हदम्याद गुज्रेको रहेछ भने त्यस अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट छिनिएको उत्प्रेषण मुद्दाको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्स भई आए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले अन्य उपचारको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेको छ । केवल दर्ता विषयमा अदालतमा नालेश गर्न पाउने कुनै ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ रिट खारेज गरेको मिलेको छैन । रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले विवादको जग्गामा मेरो पनि हक लाग्छ भनी रिट निवेदकको जिकिर लिएको हुँदा अदालतबाट हक बेहक गराउनु पर्ने स्थिति छ । दर्ता बदरमा नालेश गर्न पाउने जग्गा पजनी ऐनमा व्यवस्था गरेकै हुँदा रिट खारेज गरेको निर्णय मिलेको छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९. यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट अन्य उपचारको आधारमा रिट खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ छैन हेरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । रिट निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले दर्ता विषयमा नालेश गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरेको छैन भनी गर्नुभएको बहसतर्फ हेर्दा जग्गा पजनीको १७ नं. मा एकाको हकको जग्गा अर्काले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महीनाभित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट दर्ता बदरतर्फ नालेश उजूर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कुनै जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विवादमा हक बेहकको प्रश्‍न उठेमा उक्त जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार ऐनको म्यादभित्र अदालतमा नालेश गरी निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विवादमा अदालतमा नालिश उजूर लाग्ने ऐनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसप्रकार अन्य उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा रिट निवेदन लाग्न सक्ने स्थिति नहुँदा अन्य उपचारको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

 

इति सम्वत् २०४३ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शुभम्