July 4, 1988
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ३५२८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५२८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७     संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत्...

निर्णय नं. ३५२८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०४३ सालको रिट नं. २०१७

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२०।२ मा

 

निवेदक : जिल्ला ताप्लेजुङ थोमु गा.पं. वडा नं. ८ ओख्रे बस्ने इन्द्रबहादुरको छोरा नरहाङ लिम्बूसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  नावालिगको सम्पत्ति संरक्षणका लागि रोक्का रहेको जग्गा पास गरी लिएको हुँदा सो पास बदर गराउनका लागि कानून बमोजिम अदालतमा जानु पर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्र मार्फत आएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                मालपोत कार्यालयमा आफूहरु स्वयंले नै स्वेच्छाले रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको कुरामा अहिले आई अन्य कुरा भनी रिट क्षेत्रबाट आउँदैमा सो स्वेच्छाले भए गरेको रजिष्ट्रेशन बदर हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ :

२.     जि.ताप्लेजुङ थेमचु गा.पं. वडा नं. ८ स्थित लालबहादुरको बारी साँध पूर्व घरमाथिको डिल पूर्वजग ठीरको वारी साँध उत्तर चन्द्रध्वज वारी साँध दक्षिण यति चार किल्ला भित्रको ओख्रेदेवी थान भन्ने वारी म नरहाङ लिम्बू र ऐ. ऐ. घरमाथि डिल, पूर्व जैबहादुरको घर माथि तेश्रो गल्ली पश्चिम, चन्द्रध्वजको वारी दक्षिण गजवीरको बारी साँध उत्तरको ओख्रेको देवी थान भन्ने घरवारी र २ तला छापेको घर र मतान समेत म मनमायाले ०४२।७।२६ मा राममाया लिम्बूनीबाट बकसपत्र पारित गराई लिई भोगचलन गरी आएकोमा विपक्षी नरेन्द्र लिम्बू (जोसंग हामीहरुको अनेकन मुद्दा मामिलाहरु चलिरहेको छ) लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खुलेआम काखी च्यापी माल  कार्यालयका हाकिम रामजी पन्तसंग साँठगाँग मिलाई राममायाबाट हामीले बकसपत्र पारित गराई लिएको जग्गा नरेन्द्र लिम्बूले भनेको मानिसको नाममा राजीनामा पारित गराउन निमित्त माल कार्यालयबाट ०४३।२।२१ मा हामीहरुलाई उपस्थित हुन आउनु भनी र ०४३।२।३० मा उल्लिखित बकसपत्रको लिखत समेत लिई आउनु भनी दोश्रो पत्र प्राप्त हुन आउँदा हाम्रो नम्बरी जग्गा जोबाट हामीले लियौं उबाट कुनै विवाद छैन भोगी रहेका छौं बेकार बेसरोकारमा किन माल कार्यालय जाने भनी यसै बसी रहे । पछि घरायसी काम अवस्था परी ताप्लेजुङ जाँदा प्र.जि.अ.का अंग रक्षक सहितका २ जना प्रहरी आई मलाई प्र.जि.अ. समक्ष पुर्‍याइयो । तिमीहरुले राममायाबाट बकसपत्र पारित गराई लिएको जग्गा म जस्लाई भन्छु उसलाई राजीनामा गरिदे अन्यथा थुन्छु भनी प्र.जि.अ.ले मलाई भन्दा मेरो जग्गा मेरो खुसी मलाई कर छैन भन्दा मलाई जिल्ला कार्यालयको कोर्ट घाटमा हिरासतमा राखी फेरि थुन्ने धाक धम्की दिइयो । डरको मारे विपक्षी प्र.जि.अ.ले भने अनुसार मेरी श्रीमती समेत झिकाई सो दिन नै माल कार्यालय समेत पुर्‍याई कागज गराइयो र उल्लिखित जग्गा मिनाकुमारी लिम्बूका नाममा पास गर्न लगाइयो । यसरी गराइएका लिखतहरुको नक्कल माग्दा सार्न दिन मिल्दैन भन्नु भयो । हाम्रो इच्छा विरुद्ध गैरकानुनी रुपमा हाम्रो नाम दर्ता भई हामीहरुकै भोगचलनमा रहेको जग्गालाई संविधानद्वारा प्रदत्त धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति विषयक मौलिक हकको खुलेआम हनन् गरी जबरजस्ती पास गराएकाले नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरकानुनी रुपमा गराएको कागज र सो आधारमा भए गरेको लिखत पारित समेत बदर गरी पाउन उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.     यसमा लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।८।२६।५ को आदेश ।

४.     निवेदकले उल्लेख गरेको कुनै पनि कुराहरु यस कार्यालयलाई सरोकार नभएको र निजलाई पक्राउ गरी कुनै प्रकारको कागज समेत गराइएको नहुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय ताप्लेजुङको लिखित जवाफ ।

५.     मिति २०४३।६।१२ गते रीतपूर्वकको राजीनामा लिखत लिई नरहाङ मनमाया र मिनाकुमारी लिम्बू समेत यस माल कार्यालयमा आई कार्यालय र सनाखत साक्षी समेतको रोहवरमा सनाखत सहिछाप गरी राजीखुसीका साथ लिने मिनाकुमारी लिम्बू र दिने नरहाङ लिम्बू भई अन्त जग्गा लिन वापत रु. ५,०००।लिनु दिनु गरी र.नं. १४० मा र लिने मिनाकुमारी दिने मनमाया लिम्बू भई अन्त जग्गा लिन वापत रु. ५,०००।लिनु दिनु गरी र.नं. १४१ बाट राजीनामा पारित गरी दिएको हो । रजिष्ट्रेशनको ४ नं. बमोजिम रीतपूर्वकको लिखत अड्डामा ल्याएमा नियमानुसार रजिष्ट्रेशन गराई दिनु पर्ने हुँदा पारित गरिएको हो । बेसरोकार कुरामा करकाप गराई राजीनामा गराएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङको लिखित जवाफ ।

६.     विपक्षी नरेन्द्र लिम्बू तथा मिनाकुमारीको लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका वारेसले गरेको जिकिर तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.     यसमा मेरो हक भोगको जग्गा विपक्षी प्र.जि.अ.ले थुन्छु भन्ने डर त्रास देखाई मालपोत कार्यालयमा लगी विपक्षीको नाममा राजीनामा गर्न लगाइएको हुँदा सो कागज र सोको आधारमा भएको काम कारवाही समेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएको निवेदन र निवेदकहरु समेत भई मिनाकुमारी यस कार्यालयमा आई यस कार्यालय र साक्षीको रोहवरमा जग्गा वापत रुपैयाँ लिनु दिनु गरी रजिष्ट्रेशन गरेकोले नियम बमोजिम भएको रजिष्ट्रेशन पारित गराई दिनु हुँदा गराई दिएको हो । करकाप गराई राजीनामा गराएको नहुँदा निवेदन खारेज होस् भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

९.     यसमा नाबालिका मिनाकुमारीको बाबुको आर्जनले किनेको जग्गा बाबुको मृत्यु भई आमा दोश्रो विवाह गरी गएपछि २०४०।११।२ मा जिल्ला कार्यालय ताप्लेजुङबाट नावालिगको सम्पत्ति संरक्षणको निमित्त रोक्का रहेको रहेछ । माल कार्यालय ताप्लेजुङबाट झिकाई इजलास समक्ष प्रस्तुत मिसिल कागजातहरुबाट सो रोक्का रहेको सम्पत्ति नै बिक्री वितरणमा लिएको देखियो । नाबालिगको सम्पत्ति संरक्षणका लागि रोक्का रहेको जग्गा पास गरी लिएको हुँदा सो पास बदर गराउनका लागि कानून बमोजिम अदालतमा जानु पर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्र मार्फत आएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिलेन । मालपोत कार्यालयमा आफूहरु स्वयंले नै स्वेच्छाले रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको कुरामा अहिले आई अन्य कुरा भनी रिट क्षेत्रबाट आउँदैमा सो स्वेच्छाले भए गरेको रजिष्ट्रेशन बदर हुन नसक्ने हुँदा निवेदकहरुको निवेदन बमोजिमको दावी पुग्न सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल कानून बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २० गते रोज २ शुभम् ।