निर्णय नं. ७८९५ – परमादेश

निर्णय नं. ७८९५    ने.का.प. २०६४                        अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला

सम्बत २०६१ सालको रिट नं. ३२०९

आदेश मितिः २०६४।१।३।२

 

मुद्दाः– परमादेश ।

 

निवेदकः नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रीय कार्य समिति ललितपुरको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत सो संघको केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तर टमटा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेत

 

§  सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हुने ।

§  राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने ।

   (प्रकरण नं.६)

§  संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताव्दीयौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित, एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने ।

§

§  तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनैपनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।  

   (प्रकरण नं.७)

 

निवदेक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू धर्मनन्द जोशी, अर्जुन कुमार वगाले, राजुप्रसाद चापागाई, टेक ताम्राकार, रमेश खनाल र भक्तबहादुर विश्वकर्मा, त्रिलोचन वि.क.

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्य भित्र कमैया श्रम वा वाँधा श्रम (हलिया समेत) सिद्धान्ततः उन्मुलन भएको भएतापनि व्यवहारतः कमैया श्रम समाजमा यथावत रही रहेको हुनाले विपक्षी सरकारले मिति २०५७।४।२ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्न २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भयो जसले कमैया मुक्ति गर्नुका साथै दफा २(ख) ले कमैया श्रमको परिभाषा गर्दै सो शब्दले हलिया श्रमिक समेतलाई समावेश गर्दै मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन गर्न विपक्षी सरकारले तोकि दिएको जिल्लामा सो सम्बन्धी समिति ऐनको दफा बमोजिम गठन गर्ने तथा सो समितिले मुक्त कमैया पुनस्र्थापना सम्बन्धमा ऐनको दफा ९ बमोजिम कार्य समेत गर्ने गरि तोकि दिएको अवस्थामा विपक्षी मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालयका मुक्त कमैया पुर्नस्थापना सम्बन्धी निर्णय र कार्यक्रमहरू केवल तराई क्षेत्रका थारु कमैयाहरूको पुनस्र्थापनामा मात्र लक्षित गरि केवल दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर गरि जम्मा ५ जिल्लामा मात्र सो समिति गठन गरी विपक्षी सरकारको अन्यायपूर्ण कार्यले गर्दा सुदुर पश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ्ग र बाजुराका सयौं हलिया घर परिवारको मुक्ति तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य हुन सकेको छैन । उक्त जिल्ला स्तरिय मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समितिको गठन अभावले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नै हुन नसकेकोले वस्तुत हालसम्म पनि हलिया बाँधा श्रमको नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ को दफा २ ले कमैया श्रम भित्र हलिया समेत समावेश गरेको अबस्थामा उक्त समिति गठन गरिएका ५ जिल्ला दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा समेत मुक्त हलिया समेत समावेश गरेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट मुक्त हलियालाई वन्चित गरिएको छ । थारु (चौधरी) मुक्त कमैयाले विपक्षीहरूले सञ्चालन गरेका वा सञ्चालन गर्न सहयोग समन्वय गरिएका पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरूको फलस्वरुप प्रत्येक मुक्त कमैया (थारु) परिवारले १० कठ्ठा जमिन, विपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट आवासको लागि काठ, विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ट्यूववेल धारा तथा अन्य विपक्षी मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक सहायता पाईरहेको अबस्थामा मुक्त हलिया मुक्त कमैया नै होईन भन्ने जस्तो गरि उक्त जिल्लाहरूमा समेत मुक्त हलियाले न्यूनतम रुपमा गाँस, बाँस, कपास स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा समेत पाइरहेका छैनन् । उक्त ऐनको प्रस्तावनाले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापन गर्न तथा सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्नकै लागि सो ऐन जारी गरेको उल्लेख गरेको भएतापनि सो ऐनले परिभाषित गरेका कमैया र तिनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि जिल्ला स्तरिय मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति गठन गरि पुनस्र्थापना र सोको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान सो ऐनको क्रमशः दफा ८ र ९ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि उल्लेखित ५ जिल्लामा मात्र उक्त समितिको गठन गरिएको त्यस भित्रै पनि मुक्त कमैया, (थारु कमैया) भन्दा ऐनले परिभाषित गरेको हलियाका सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य नभएको सु. प. क्षे. का अन्य ७ जिल्लामा मुक्त हलियाको ठूलो संख्या रहेको भएतापनि विपक्षी सरकारले ऐन बमोजिम मुक्त कमैया हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति गठन नगर्ने, विपक्षी जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू समेतले यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नै नगर्ने विपक्षी मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालयहरू समेतले ऐन बमोजिम हलिया पुनस्र्थापना सम्बन्धी कुनै पनि काम कारवाही संचालन नै नगर्ने जस्ता भेदभावपूर्ण गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण विपक्षीहरूका उल्लेखित गैर जिम्मेवारपूर्ण काम कारवाहीहरूले गर्दा वस्नुत (De Facto) हलियाहरूको मुक्ति र पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जसको फलस्वरुप हलियाहरूको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति समेत हुन नसकि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना विपरीत भई मानिसको वाँच्न पाउने अधिकार (Right to Life) समेत कुण्ठित हुन पुगेको छ । विपक्षीहरूका उल्लेखित गैरजिम्मेवारपूर्ण, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी एवं भेदभावजनक काम कारवाहीहरू विपक्षी सरकार आफैले प्रतिवद्धता गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि, महासन्धि, प्रोटोकल समेतको विपरीत भई त्रुटीपूर्ण अन्यायपूर्ण र भेदभावजनक छन् ।

            विपक्षीहरूका उल्लेखित काम कारवाहीहरू माथि उल्लेख गरे बमोजिम साह्रै भेदभावजनक, गैर जिम्मेवारपूर्ण र अन्यायपूर्ण भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना धारा ११, १२, १७, १८ र २० द्वारा प्रत्याभूत मौलीक हकहरूका साथै मुक्त कमैया श्रम (निषेध गर्नें) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ ले प्रदत्त कानूनी हकमा समेत आघात परेकोले सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम हामी निवेदकहरू मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको लागि सुदूर पश्चिमाञ्चलका बाँकी ७ जिल्ला समेत मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति गठन गर्न, गठित र गठन हुने उक्त समितिलाई भेदभाव रहित ढङ्गले संविधान कानुन बमोजिम पुर्नस्थापनाका काम कारवाहीहरू गरि ऐनले परिभाषित गरेका हलियाका साथै सम्पूर्ण मुक्त कमैयाहरूलाई समान रुपले पुनस्र्थापन गर्न तथा मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ को भावना र प्रावधानहरू बमोजिम काम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।  साथै प्रस्तुत प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएको र त्यसमा पनि उत्पीडित दलित बाँधा श्रमिक हलियाको मुक्ति र पुनस्र्थापना सम्बन्धी भएकोले हलियाको आधारभुत मानव अधिकारको समेत हनन भएको अबस्थामा २१७६ हलिया घर परिवार र १५०७७१ जनसंख्याले पाशविक जीवन व्यतित गरिरहनु परिरहेकोले गर्दा ढिलाई भएमा समाजको ठूलो हिस्सा हलिया परिवारले थप दुःख हैरानी र अन्याय समेत ब्यहोर्नु पर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदन पत्रलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्ने आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन  दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्पmत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आपैm वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति वाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्पmत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । प्रस्तुत निवेदन नेपाली नागरीक मध्ये हलिया वर्ग सम्बन्धी कुरामा परेको कारण यस्तो मुद्दाको शिघ्र किनारा हुन आवश्यक भएकोले अग्राधिकार समेत दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            कमैया श्रमलाई निषेध गर्ने र मुक्त कमैयाहरूलाई पुनस्र्थापनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सरकारले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गरी तद्नुरुप पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयबाट आफ्नो यो मौलिक हक वा उपचार विहीन कानूनी हक अधिकार हनन भएको भनी उल्लेख नगरी केवल काल्पनिक कुराहरूलाई आधार बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संवैधानिक तथा कानूनी आधार समेत नभएकोले सो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीले निवेदनमा म प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक हनन हुन गएको हो, सो को उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । म प्रत्यर्थीको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन भएको छैन । अतः केवल म प्रत्यर्थीलाई विपक्षी वनाएकै कारणले मात्र मेरा नाममा कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा विपक्षीको आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रीय कार्य समिति ललितपुरको लिखित जवाफ ।

      नेपाल सरकारको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार यस मन्त्रालयबाट तत्काल गर्नुपर्ने भनिएका कामहरू सम्पन्न भएका छन् । जस मध्ये पश्चिम तराई गरिवी निवारण परियोजना र ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी नयाँ बस्तीको विकास गरी सो नयाँ बस्तीमा खानेपानीका कल जडान, शौचालय निर्माण र सिंचाईका लागि स्यालो ट्यूवेलको ब्यवस्था गरेको कुरा विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु नै भएको हुँदा यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी हुनपर्ने होईन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

      यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको के कस्तो प्रकारको मौलिक र कानूनी हक अधिकारको हनन भयो सो स्पष्ट नखोली तथा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै स्पष्ट कारण समेत नखोली यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले यस आयोगको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन हुन गएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नै नगरी हचुवाका भरमा यस आयोगका विरुद्ध निवेदन दिएको देखिएकोले यस आयोगको विरुद्ध यो रिट निवेदन लाग्नै नसक्ने हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ आएको हो । जसले कमैया श्रमिकले ऋणदातासँग लिएको कमैया ऋण उक्त ऐन प्रारम्भ भए देखि ऋणदातालाई दिन नपर्ने साथै उक्त कमैयालाई पुर्नस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति समेत रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा (१०) बमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक, सामाजिक रुपले पिछडिएको जनशक्ति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था भएको र रिट निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिमको बिषयमा सरकारको सीमित साधन र श्रोतले भ्याएसम्म त्यस्तो कार्यहरू गरिदै आईरहेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ (घ) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको “शिक्षा निःशुल्क हुने र त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने व्यवस्था भए बमोजिम त्यस्तो कार्यहरू गरिदै आएको र हजारौ बालबालिकाहरू यसबाट लाभान्वित हुँदै आईरहेका छन् । रिट निवेदनमा उठाइएको कतिपय बिषयहरू यस मन्त्रालयको तर्फबाट मात्र पुरा गर्न नसकिने हुँदा यसमा सरकारी साधन र श्रोतले भ्याएसम्म पुरा गर्दै जाने हुँदा हाल रिट जारी हुनुपर्ने होईन भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      कमैया श्रम निषेध गर्न, मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापन गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ जारी भएको कुरालाई रिट निवेदकले अन्यथा भयो भन्न नसकेको र यस ऐनको प्रारम्भ भएपछि मुक्त कमैयाको लागि मात्र केही पुर्नस्थापनाको काम कारवाही भै मुक्त हलियाहरूलाई यस प्रकारको कार्यबाट समेट्न नसकेको भन्ने रिट निवेदकले माग दावी गरेको देखिँदा कमैया श्रम, (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ को दफा ३ ले भैसवार, गैवार, वर्दिकार, क्षेकवार, हरूवा, चरुवा, हली, गोठालो, कामलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ भनी स्पष्ट रुपले प्रचलित कानूनमा नै परिभाषा गरिसकेको अवस्थामा हलियालाई मात्र पुर्नस्थापन गर्न सकने भन्ने माग जिकिर कानुन सम्मत छैन । मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना कार्यक्रमहरूमा भेदभावपूर्ण रुपमा खास जाति विशेषलाई मात्र समेटी केवल थारू मुक्त कमैयालाई मात्र लक्षित गरी सञ्चालन गर्दै आएको भन्ने रिट निवेदकको माग दावी तथ्यसम्मत देखिँदैन । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ बमोजिम मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्दै त्यसरी मुक्ति पाएका कुनै पनि समुदायलाई नसमेटी भेदभाव र पक्षपात हुने गरी यस मन्त्रालयबाट के कस्तो काम कारवाही भयो भन्ने सन्दर्भमा रिट निवेदकले स्पष्ट आधारहरू समेत उल्लेख गर्न नसकेको र कानुन बमोजिम मुक्ति पाएका कुनै पनि जाति विशेषलाई राज्यले आफ्नो तर्पmबाट पुर्याउने सेवा र सुविधाहरूबाट वञ्चित गराउने भन्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन । तसर्थ त्यस्ता मुक्त कमैया तथा हलिया समेतलाई सेवा सुविधा र पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट वञ्चित नगरिएको हुँदा रिट निवेदकको रिट दावी निरर्थक र निराधार छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ विपरीत रिट निवेदकलाई अहित र आघात पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही समेत भए गरेको छैन । रिट निवेदकले पनि यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट आफ्नो हक अधिकारमा आघात पुगेको हो सो कुरा कही कतै उल्लेख गर्न नसकेको अबस्थामा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विना आधार विपक्षी बनाएको देखिँदा रिट निवेदकको सो निवेदनको दावी निरर्थक भै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्पmबाट परेको लिखित जवाफ ।

      सरकारले राष्ट्रमा विपन्न गरिबीको कारणबाट कमैयाको रूपमा जमिन्दारको घरमा कमैया श्रमिकको रुपमा रहने र निज व्यक्तिले लिएको ऋण तिर्न नसकेका कारण निजका सन्तान दरसन्तान समेत कमैयाको रूपमा जमिन्दारको घरमा वा अधिनमा बस्न परेको कारणबाट तिनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आयमूलक काम गर्न नसकी सामाजिक उत्पीडनको अबस्थाबाट गुज्रीनु परेको कारणले सरकारले कमैया प्रथा उन्मुलन कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । यसको प्रभाव विशेष गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा रहेकोले सो क्षेत्रको उक्त समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा निर्धारित पाँच जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको हो । अन्य जिल्लामा रहेका कमैया र हलिया तथा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को परिभाषा भित्र परेका तथा सो ऐनले नसमेटेका सोही प्रकृतिका उत्पिडीत वर्गको सहयोगार्थ कार्यक्रम संचालन गरी सामाजिक न्याय दिलाउने दीर्घकालीन लक्ष्य सरकारको भएकोले हलिया प्रथा र क्षेत्र विशेषको समस्यामा केन्द्रीत नभै क्रमशः कार्यक्रम लागू गरिेने छ । कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले सवै प्रकारका उत्पीडनमूलक श्रमलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सो ऐनले स्वतः उत्पीडन मुक्त गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ तर, उत्पीडित वर्गको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि कार्यक्रम संचालन गर्दा सबै क्षेत्रमा एकै पटक संभव नभएकोले अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई सरकारले कार्यक्रम संचालन गरेको यो अवस्थामा मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणा पत्र तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ विपरीत कार्य गरेको भनीहाल्न मिल्ने अबस्था छैन । अतः लक्षित कार्यक्रम संचालन भएका पाँच जिल्लाको उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अन्य उत्पीडित वर्गको आय आर्जन कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य भएकोले निवेदकहरूको माग बमोजिम परमादेश आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था छैन, रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीले भने अनुसार कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ मा कमैया श्रमको परिभाषा भित्र हली पनि उल्लेख रहेको एवं मुक्त कमैया पुर्नस्थापना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा काम गर्नको लागि पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति रहने र समितिको काम, कर्तब्य अधिकारको प्रावधान ऐनमा रहेको भएतापनि समिति सरकारले तोकि दिएको जिल्लामा रहने र मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको लागि सरकारले समितिलाई निर्देशन दिनेसक्ने र समितिले निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बारे पनि सोही ऐनमा प्रावधान रहेको छ । मिति २०५५।४।२ गते कमैया मुक्तिको घोषणा पश्चात सरकारले बाँके जिल्लामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति गठन गरेको तथा २०५२ सालमा लिएको कमैया तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्न र उनीहरूको पुर्नस्थापन तथा उद्धार र राहत गर्नुपर्ने कार्यको लागि निर्देशन दिनुका साथै घर जग्गा बिहीन कमैयालाई बढी ५ कठ्ठा सम्म जग्गा उपलव्ध गराउन निर्देशन गरेको । कमैयाहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा बाँके जिल्लामा पनि २०५२ साल देखि कार्यक्रम संचालन हुनु पर्ने साथै कमैयाहरूको तथ्यांक लिने कार्य भएकोमा उक्त लगतमा प्रारम्भ देखि थारु (चौधरी) समुदायका कमैयाहरू समावेश हुँदै आएको । सरकारले २०५२ सालमा लिएको कमैया तथ्यांकलाई नै अध्यावधिक गर्ने र सो मुक्त कमैयालाई नै पुर्नस्थापना गर्न निर्देशन गरेकोले जिल्ला पुर्नस्थापन तथा अनुगमन समितिले भूमीसुधार कार्यालयले २०५२ सालमा तयार गरेको लगत अध्यावधिक गर्दा स्वभाविक रुपमा थारू(चौधरी) समुदायका कमैयाहरू नै लगतमा कायम भएको र उनीहरूलाई सरकारको निर्देशानुसार पुर्नस्थापना गर्ने कार्य गरेको । पुर्नस्थापनाको सिलसिलामा मुक्त कमैयालाई विपक्षीले जिकिर लिए अनुसार १० कठ्ठा नदिई नीति अनुसार तोकिए बमोजिम बढीमा ५ कट्टा सम्म जग्गा उपलव्ध गराएको । जिल्ला पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समितिले सरकारको नीति निर्देशन अनुसार मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना कार्य गरेकोमा समितिले ऐन विपरीत अर्थ लगाई भेदभावपूर्ण कार्य गरेको भनी विपक्षीले सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याई पेश गरेको व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ । विपक्षीको माग बमोजिम यस समिति उपर परमादेश सहित अन्य कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होईन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति बाँकेको लिखित जवाफ ।

      प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक बहसको बिषय बनी, २०५७ साल श्रावण २ गते सरकारले सो अवस्थासम्म जमिनदारको घरमा कमैया बसेका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र दाङ जिल्लाका कमैयाहरूलाई मुक्त गर्ने निर्णय गरेको र सोही सम्बन्धमा कमैया श्रम(निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी भै सोही ऐनले कमैया श्रमको परिभाषा, कमैया मुक्ति एवं मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना सम्बन्धमा समेत कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन बमोजिम सरकारले कमैया श्रमबाट मुक्त कमैयाको पहिचान र पुनस्र्थापनाका लागि एक उच्चस्तरीय केन्द्रिय समिति गठन गरी सो समितिलाई अन्य काम, कर्तब्य र अधिकारका अतिरिक्त मुक्त कमैयाहरूको बसोबासका लागि जमिन वितरण गराउने जिल्ला स्तरमा विधि तथा प्रकृया निर्धारण गर्ने, जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका काम, कर्तब्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई मध्यनजर राखी माथिल्लो निकायबाट आएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने काम जिल्ला अनुगमन समितिको हो ।

      रिट निवेदकहरूले माग दावी गरेको कुरामा विस्तृत रुपमा विश्लेषण र विवेचना प्रत्यर्थीमा उल्लेखित विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट हुने नै छ र सोही बाट नै सम्पूर्ण कुरा प्रष्ट हुनेछ । यस जिल्ला स्तरीय समितिबाट मुक्त कमैया सम्बन्धी काममा ऐन, नियम, निति र निर्देशन बमोजिम नै काम भई रहेको छ । सो को विपरीत कुनै पनि काम भए गरेको छैन । सरकारको निति बमोजिम ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयबाट लेखी आए बमोजिम नै मुक्त कमैया सम्बन्धी काममा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए अनुसार नै काम कारवाही भएको कामले निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार हनन नभएको हुँदा निवेदकहरूको माग बमोजिम परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी हुनु पर्ने होईन । रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति बर्दियाको लिखित जवाफ ।

      पीछडिएको सुदुर पश्चिमान्चल क्षेत्रका नौ जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कन्चनपुर, कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा तथा मध्ये पश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दियामा दलितहरूको हकमा लुथरन विश्व सेवा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, कैलाली कार्य समितिको सहयोग र समन्वयमा हलिया प्रथाको अन्त्य र मुक्त हलियाहरू पुनस्र्थापन गर्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ र तथ्यांक समेत संकलन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरामा कार्यक्रम संचालन नगरेकोले उक्त जिल्लाहरूमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा जग्गा दर्ता समितिको काम कारवाही नै नभएकोले हलियाहरूमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरियो भन्ने आरोप झुठ्ठा हो । २०५७ साल श्रावण २ गते सरकारले गरेको कमैया मुक्तको निर्णय तत्कालीन भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य मार्फत उक्त दिनबाटै नेपाल अधिराज्य भरका सारा कमैयाहरू मुक्त गरिएको घोषणा गरिएको थियो, सोही घोषणाको अन्तर निहित मर्म अनुरूप, २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गरियो । श्रमको परिभाषा भित्र परेको हलियाहरूलाई श्रम ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यवहार गरिएन भन्ने आरोप झुठ्ठा निराधार हो । यस जिल्लाको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा जग्गा दर्ता समितिबाट हलियाहरूमा कुनै भेदभाव नराखी जो सुकै जातको हलिया, कमैया भए पनि परिचय पत्र वितरण गरि जग्गा दिने कार्य गरिएको छ । विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा अनुरुप मानव अधिकारको स्पष्ट प्रत्याभूति प्रदान गर्न २०५७।४।२ गतेको कमैया मुक्त गर्ने सरकारको निर्णय र सो सम्बन्धमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले श्रमको परिभाषा, कमैया मुक्ति एवं मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी समेत कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ८ अनुसार मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा काम गर्नको लागि सरकारले तोकि दिएको जिल्लामा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति रहने भए अनुरुप कैलाली जिल्लामा पनि मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समितिले मुक्त कमैयाहरूलाई आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने ऋण रकम उपलव्ध गराउन सिफारिस गर्ने, आवास, शिक्षा, रोजगारीमूलक तालिम वा सीप विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय कायम गर्ने एवं मुक्त कमैयाहरूको हक हित सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने काम, कर्तब्य र अधिकार सो ऐनको दफा ९ ले स्पष्ट रुपमा तोकेको अवस्थामा उक्त समितिले मुक्त कमैयाको हक हित संरक्षण र पुनस्र्थापनाको नाममा थारू समुदायको कमैया मात्र कमैया हो भन्ने अर्थ भेदभावपूर्ण तथा संविधानको भावना विपरीत ग्रहण गरी तराई क्षेत्रमा प्रचलित रहेको थारु कमैयाहरूको लागि मात्र केही पुनस्र्थापनाको कार्य गरी कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समितिले भेदभावपूर्ण काम कारवाही गरिरहेका छन् । ऐन बमोजिम काम कारवाहीहरू समेत गरेका छैनन् । जिल्ला जिल्लामा कयौं मुक्त हलियाहरू भएतापनि तिनिहरूको पुनस्र्थापनाको कुनै पहल गरिएको छैन भन्ने निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा निराधार हो । मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति कैलालीले यस जिल्लामा जग्गा वितरण गर्दा तथा अन्य सुविधाहरू उपलव्ध गराउँदा थारु, जनजाती, दलित तथा अन्य जात जातिका कमैया वा हलियाहरूले समान रुपमा सेवा सुविधा पाएका छन् त्यसको नाम नामेसी समेत यस कार्यालयमा मौजुद अवस्थामा छ । तसर्थ श्रम निषेध ऐन, २०५८ को मर्म विपरीत काम कारवाही नगरी सबैमा समान व्यवहार लागू गरी सरकारबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गरेको हुँदा विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी हुने होईन । विपक्षी निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन समिति कैलालीको लिखित जवाफ ।

      यसमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा गठित मुक्त कमैया पुर्नस्थापना समितिले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २(ख) को कमैया श्रमिक भन्नाले भैसवार, गैवार, छेकवार, हरूवा, चरूवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्ने परिभाषित गरिएका वर्गका व्यक्तिहरू मध्ये के कति व्यक्तिको लगत कायम गरी कतिलाई पुर्नस्थापना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ? सो को लगत वितरण नाम नामेसी खुलाई पठाउनु भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा सम्बन्धित समतिबाट झिकाई पठाउनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      २.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू धर्मनन्द जोशी, अर्जुन कुमार वगाले, राजुप्रसाद चापागाई, टेक ताम्राकार, रमेश खनाल र भक्तबहादुर विश्वकर्मा, त्रिलोचन वि.क.ले कमैया श्रम (निषेध) गर्ने ऐनमा मुक्त कमैयालाई पुर्नस्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्न जारी गरेको भन्ने उल्लेख भएतापनि सुदुरपश्चिमाञ्चलका सात जिल्लामा मुक्त कमैयाको ठूलो संख्या रहेको तर ऐन बमोजिम मुक्त कमैया हलिया पुर्नस्थापन गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य भएका छैनन् । जसबाट हलियाहरूको मुक्ति र पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । हलियाहरू Right to life बाट वञ्चित भएका हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले कमैयाको रुपमा जमिन्दारको घरमा कमैया श्रमिकको रुपमा रहेका र निजहरूले लिएको ऋण तिर्न नसकेको कारण निजहरूका सन्तान दरसन्तान कमैयाको रुपमा जमिन्दारको घरमा बस्न परेको कारण कमैया प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम घोषणा गरेको र यसको प्रभाव विशेष गरी दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा बढीरहेको पहिलो चरणमा उक्त जिल्लाहरूमा कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । अरु जिल्लाहरूमा क्रमशः मुक्त कमैया पुर्नस्थापन कार्यक्रम संचालन गरिदै लगिने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होईन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ३.    अब विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्त बहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होईन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ४.    यसमा निवेदकको मुख्य माग २०५७।४।२२ मा तत्कालीन सरकारले बाधा श्रम मुक्त घोषणा गर्यो र २०५८ सालमा नै कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ लागू गर्यो ऐनको दफा ८ र ९ अनुसार मुक्त कमैया पुर्नस्थापन गर्न मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति गठन गरे पनि उक्त समिति सूदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ५ जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरको लागि मात्र गठन भयो तर कमैया प्रथाबाट ग्रस्त बाँकी जिल्लाका लागि समिती गठन पनि नभएको र गठित समितीले काम गर्दा मुक्त कमैया मध्येको हलियालाई समावेश नगरी समितिले थारु कमैयालाई मात्र केन्द्रित गरेकोले भेदभाव भयो भन्ने निवेदन जिकिर देखियो ।

      ५.    लिखित जवाफ हेर्दा लिखित जवाफ तथा २०६३।६।६ को भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्रबाट गठित समिति पनि निवेदकले उठाएको दाङ, बर्दिया कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाका मुक्त कमैयाहरूको लागि मात्र गठन भएकोले पुर्नस्थापना कार्य त्यसै अनुरुप भएको भन्ने देखियो । वर्तमान संविधानको पनि धारा १३, १४ तथा भाग ४ ले राज्यका दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तले समेतले निवेदकले उठाएको वर्गहरूको लागि संविधानले विशेष मौलिक हकको व्यवस्था गरी ती वर्गको लागि विशेष नीति बनाई ती वर्गको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गर्न पर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । मानिसलाई दास तुल्याउन बाधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरुद्ध कार्य गराउन निषेध गरी शोषण विरुद्धको हक प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यसैगरी धारा २६(१०) मा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पीछडिएको जनजाती र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्न स्पष्ट उल्लेख भएको छ । तथा अन्तरीम संविधान, २०६३ को धारा ३५(१५) मा मुक्त कमैयाको संख्या एकीन गरी उनीहरूको बसोबासका लागि आधारभुत भूमी र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      ६.    उपरोक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्लाका सबै मुक्त कमैयाहरू भेदभाव मुक्त अवस्थामा राज्यबाट Welfare र Rehabilitation को हकदार बनेको देखियो । यसमा विवाद भएन । तर संविधान र ऐनका भावना अनुसार भएको भन्न सक्ने अवस्था चाहिं देखिएन । निवेदकले सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको लागि समिती नै गठन नभएको भन्ने जिकिर गरेकोमा लिखित जवाफले समेत यो कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । संविधान र ऐन लागू भएपछि दलित जनजाति हाम्रा परम्परागत कमैया प्रथा जस्ता कुरीतिहरूबाट मुक्त गरी त्यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाई त्यस्ता कुरीति र कुप्रथाहरू कानूनी एवं व्यवहारीक दुवै रूपले कायम रहन सक्दैनन् । सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै ती वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्न पर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हो । यी कार्यहरू पुरा गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तब्य हो । ऐन लागु भएको यतिका वर्ष बिती सक्दा पनि सदुरपश्चिमाञ्चलका दार्चुला लगायतका सात जिल्लामा समिति समेत गठन नभएको भन्ने देखियो । Rehabilitation को कार्य शुरू नगरेको हुँदा ती सात जिल्लाका मुक्त हलिया, कमैयाहरू आजसम्म पनि यथास्थितिमा रहेको भन्ने देखिन्छ । साथै निवेदनमा थारू जातीलाई मात्र समितिले समावेश गरेको अन्य जातीका हलिया, कमैयाहरूलाई नसमेटेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसकारण राज्यको उल्लेखीत संवैधानिक कर्तब्यलाई र निवेदकले माग गरेको जातीलाई Rehabilitate गर्न पर्ने राज्यको निर्दीष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी अब बाँकी जिल्लामा कुनै खास जातीका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

      ७.    संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू संविधान र कानूनले दिएको सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम हुँदैनन् र शताव्दीयौं अगाडि देखी शोषित र हक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित, शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यका संरक्षण आवश्यकता पर्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखी तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष संरक्षित वर्ग मानी निज वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो तर देश भरका सबै कमैयाहरूको लागि समिती समेत गठन नभएको भन्ने देखियो । अतः निवेदकले माग गरे अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा समेत संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तीको लागि कमैया जाती लगायत कुनै पनि जातीलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको बाँकी अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।    

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

शाखा अधिकृत –भुवन सिंह थापा

 

इति संवत २०६४ साल बैशाख ३ गते रोज २ शुभम ––––––––