निर्णय नं. ७८६६ – संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ

निर्णय नं. ७८६६     ने.का.प.२०६४       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६४ सालको रिट नं.०६३ –WS–००५०

सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WS–०००७, ०००८ र ०००९

आदेश मितिः २०६४।६।१०।५

 

बिषय :– संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत

 

निवेदकः का.जि.का.म.पा.वडा नं. ४ वस्ने कमल थापा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 

निवेदकः रौतहट जिल्ला सिम्रा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने गोविन्द चौधरी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु. उ.म.न.पा.वडा नं. ४ बस्ने केशरबहादुर विष्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत

 

§  सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबूझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने ।

 (प्रकरण नं.८)

§  आयोगको प्रकृति र ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकारको प्रकृतिबाटै आयोगसँग न्यायिक निकायको जस्तो संरचना र अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिने हुनाले न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पर्ने आवश्यकता नै नभएकोले आयोग वा उसको प्रतिवेदनलाई नै न्यायिक निकाय र उसले दिएको न्यायीक निर्णय जस्तो ठानी कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष मान्यता वा व्यवहार गर्न वर्तमान संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अनुसार मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.९)

§  जाँचबुझ आयोग (Inquiry commission) गठन गर्ने कार्य कार्यकारी शक्ति (Executive power) अन्तर्गत कार्यकारी आदेश मुताविक गरिन्छ । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार न्यायिक निकायबाट गर्न गराउन सम्भव नहुने सार्वजनिक चासो र सरोकारका बिषयहरूको जाँचबुझको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रको दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आइपर्ने महत्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूको सामना गर्न वा त्यस्ता घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान खोज्नको लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगहरूले दिने समाधान स्वभावतः न्यायिक नभै विभिन्न आर्थिक, सामाजिक उपायहरूको लागि वा कानूनी प्रक्रियाको लागि हुन सक्तछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी सूचनामा तोके बमोजिम हुने हुनाले पनि त्यस्तो आयोगलाई कार्यकारी अंगकै रुपमा हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन आफूलाई गठन गर्ने निकायले दिएको कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु (Fact-Finding) सम्म सीमित हुने देखिन्छ । आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुदैँन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वाध्य गर्ने शक्ति पनि हुदैँन । यसो भन्नुको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्व हुदैँन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ, र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ ।

 (प्रकरण नं.१२)

§  कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै पनि कार्य नगरि कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्न नहुने र बहाल रहेको कानूनले तोके भन्दा बढी सजाय दिन नसकिने कुरा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्त हुने ।

 (प्रकरण नं.१५)

§  आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकार माथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधी नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन सम्म हुने ।

(प्रकरण नं.१९)                   

§  सरकारी अंगमा न्यायिक अधिकार सुम्पेको अवस्थामा पनि न्यायिक निकायले पुनरावेदनको वा अन्य उपायद्वारा नियन्त्रण गरेको हुन्छ । तर जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको बिषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्ने नहुँदा न त पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, न त अन्य न्यायिक उपचारद्वारा सच्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले नै जाँचबुझ आयोग ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोग विशुद्ध सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अवाध्यात्मक सिफारिश कर्ताको रुपमा मात्रै रहने ।

 (प्रकरण नं.२१)

§  कार्यकारिणी अख्तियार अन्तर्गत गरिने कार्यले विधायिकी वा न्यायिक कार्यलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैगरि विधायिकाले न्यायिक अधिकार माथि अतिक्रमण गरि कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि सक्दैन । न त अदालतले विधायिकी कानून वेगर कसैलाई कसूरदार नै प्रमाणित गर्न सक्छ । यस तरहबाट सबै कार्यहरू संविधान वा कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत वैधानिक ढंगबाट गरिएको हुनुपर्दछ । गैरन्यायिक निकायले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने मान्यता विपरीत त्यस्तो गरिएको खण्डमा पनि सो अवैधानिक कार्यको परिणाम स्वरूप कसैले दोषको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तो कार्यले न्यायिक कार्यको विस्थापन गर्न पनि नसक्ने ।

 (प्रकरण नं.२२)

§  संविधान भित्रका प्रावधानहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । जनतालाई प्राप्त हकहरू के के हुन, तिनीहरूको घोषणा गरी तिनीहरूको प्रचलन र संरक्षणको लागि उपचारको हक र उपचार दिने संस्थाको प्रावधान भएनन् भने संविधानका विभिन्न भाग वा धाराहरूद्वारा गठन गरिएका अंग वा निकायहरूले जसको लागि भनेर संविधान निर्माण गरिएको हो उसैको हक वा हित विपरीत काम गर्न सक्दछन्। त्यसो भयो भने आफ्नो हक हनन् भएको अवस्थामा पनि जनताले मूक रूपमा सहन बाध्य हुनु पर्ने हुन्छ र एउटा दमनकारी र निरंकुश शासनको अधिन बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको आकांक्षालाई प्रतिविम्वित नगर्ने र जनताका आधारभूत मौलिक हकको प्रभावकारी मान्यता नराख्ने संवैधानिक प्रणाली यथार्थमा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । त्यसैले कुनै देशमा संविधान छ भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन । संविधानले जनताको आकांक्षा अनुसार आधारभूत हकहरूको प्रभावकारी संरक्षणको संरचना गरेको पनि छ भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो । त्यसको अभावमा अरु जे भए पनि त्यस्तो संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्नुको अर्थ पनि छैन, किनभने सो अन्तर्गत गठित विभिन्न अंगहरू वा निकायहरू बीच काममा द्वन्द्व वा दोहरापन आएछ भने पनि त्यो संभाल्ने स्थीति रहदैन, र संविधान वाहेकको अन्य उपायहरू वा अधिकारहरूको दावी गर्दै समाधान खोज्न पर्ने स्थिति आउने ।

 (प्रकरण नं.२३)

§  लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रतिवद्धता स्वयं संविधानमा नै लेखिएको हुन्छ । देशको मूल कानूनको रुपमा यसको मौलिकता कायम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको न्यायीक पुनरावलोकनको पद्धति हो । संविधानका विभिन्न धाराहरू कुनै अर्थमा असंगत वा अवान्छित रहेछ भने पनि जबसम्म तिनीहरूले जनताको मौलिक हकहरूलाई असर गर्दैनन् तिनीहरू न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय वन्दैनन् । संविधान बमोजिम स्थापित न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नितान्त मनोगत वा कपोलकल्पित आधारमा स्वतःस्फूर्तरूपमा ग्रहण गर्ने नभै संविधान बमोजिम प्रदत्त हकसँगको द्वन्द्वको अवस्था प्रस्तुत भएमा मात्रै हेर्न सक्दछ । यदि जनताका हकका प्रश्नहरू सहित अदालतको अधिकारक्षेत्रको गुहार लगाईएको छैन भने संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न मात्रले खास महत्व राख्दैन । किनभने कुनै कानून संविधानसँग बाझियो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन त्यसले जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको खास हकलाई पनि असर गरेको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । यसरी हेरेमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुको आवश्यकता र त्यसको गरिमा संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको समाविष्टीले गर्दा नै हुने गर्दछ भन्ने स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको सम्मान गर्नु, तिनीहरूको प्रचलनमा अवरोध नपुर्‍याई सघाउ पुर्‍याउनु र तिनको उल्लंघन भएमा त्यसको संरक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु कुनै एउटा खास अंग वा निकायको मात्र जवाफदेही नभएर समग्र राज्य व्यवस्थाको नै जिम्मेवारीको बिषय बन्दछ । हकहरूको प्रधानतालाई मध्यनजर गर्दै संविधान बमोजिम विभिन्न अंग वा निकायहरूले आ–आफ्नो संगठन र तिनीहरूको कार्य प्रकृति अनुसार जवाफदेहीपूर्ण निर्णयहरू गरेर ती हकदारको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिकाले पहिले पूर्वाधारहरू र सुविधाहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विधायिकाले सुहाउदो कानूनहरू निर्माण गरी दिनु पर्ने हुन्छ । ती दुवै स्थितिहरू हकको प्रचलनको लागि अनुकूल भए नभएको वा ती निकायहरूले हकको उल्लंघन गरे नगरेको कार्य न्यायपालिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा हकहरूको सर्वोपरीतालाई ध्यानमा राखेर सबै अंगहरूले कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  नेपालको संवैधानिक प्रणालीले कायम गरेको शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मुलतः हकहरूको संरक्षणको लागि अनुकूल स्थिति खडा होस् भन्नको लागि नै हो । जनताको हकको सर्वोपरीताको उपेक्षा गरी संवैधानिक अंगहरू आफ्नै सर्वोपरीताको रट् लगाएर बसे भने जनताका हकहरू पराजित हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान संविधानले संरचना गरेको शक्ति समीकरणले कुनै अंग वा निकायलाई आफ्नो सर्वोपरीताको दावी गर्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन । यस्ले केवल संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ र यसको अधिनमा सबै अंग र निकायहरूले काम गर्न बाध्य छन् । त्यसको सीमा नाघेको अवस्थामा मात्र स्वभाविक रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनको स्थिति सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो न त अर्धन्यायिक कार्य हो । यस्तो निष्कर्षलाई संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको उपेक्षा हुन सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। अर्को शब्दमा संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, र न्यायसम्बन्धी जुन हकहरू प्रत्याभुत गरेको छ, त्यसलाई गौण बनाएर वा असान्दर्भिक बनाएर कुनै छोटकरी माध्यम अपनाएर प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई नै कानून वा न्यायिक निर्णय सरहको स्थान कानूनबाट नै दिन खोजियो भने पनि त्यो संवैधानिक अनुशासनको सीमा भित्र मान्न सकिन्न ।

(प्रकरण नं.२७)

§  जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भने सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कानूनले त्यसैलार्ई न्यायिक निर्णय सरहको मान्यता दिई कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन । कानूनले जुनकुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइदैन त्यस्तो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुरालाई कुनै न्यायिक प्रक्रिया बिना जस्ताको तस्तै मानी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको अयोग्यता कायम गरेको व्यवस्थाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कानूनमा रूपान्तरित गरी न्यायिक प्रक्रियालाई पन्छाउँछ भने त्यसबाट संविधान प्रदत्त न्यायिक प्रक्रिया अतिक्रमित मात्र हुन नपुगी संविधानले आत्मसात गरेको शक्तिपृथकीकरणको मान्यता नै डगमगाउन पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन जाने ।

 (प्रकरण नं.२८)

§  मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तब मात्र सुरक्षित हुन्छ, जब उसमाथि राज्य वा यस अन्तर्गतका निकायहरूले गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी तवरबाट हस्तक्षेप गर्दैनन् र समाजकै ऊ भन्दा बलियो व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्ने यस्तै प्रकारको हस्तक्षेपबाट बचाउँछन् । व्यक्ति माथि राज्यले थोपर्ने दायित्व वा अयोग्यताको पछाडि विवेकसम्मत आधार रहेकै हुनु पर्दछ । अन्यथा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको सजावटको बिषय मात्र हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.४०)

§  विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबै स्वतन्त्रताहरूको जननी मानिन्छ । विचारहरू लोकप्रिय वा अलोकप्रिय दुवै हुन सक्तछ, कुनै खास विचारमा विश्वास गर्ने धेरै वा थोरै हुन सक्तछन्, तर त्यतिकै आधारमा कसैको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं.४१)

§  विवादित अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानले स्वयं कुनै वैचारिक आस्थाको प्रत्यक्ष प्रसँग नउठाएको भए पनि मनपरी ढंगको मापदण्ड (arbitrary standard) खडा गरेको पाइन्छ । विवादित कानूनी ढाँचाले त्यहि कुरा स्पष्ट बोलेको नभए पनि जाँचबुझ आयोगको जाँचबुझको घेरा तत्कालीन शासनका सहभागीहरूले जनआन्दोलनको समयमा गरेको काम कारवाहीलाई लिएर आएको हुँदा जाँचबुझको केन्द्रबिन्दु तत्कालीन शासनका सहभागी व्यक्तिहरू नै हुन भन्ने स्पस्टै छ । विवादित कानूनी प्रावधानले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वित गर्न खोजेको देखिने हुनाले परोक्षरुपमा तत्कालीन शासनमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई नै बन्देज गर्न खोजेको भन्ने तार्किक निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित कानूनी प्रावधानको त्यस्तै उद्देश्य हो वा होइन भनी पत्ता लगाउनु भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानले संविधान प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रता जस्ता हकहरूको उल्लंघन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु महत्वपूर्ण छ । उपरोक्त उद्देश्यले विवादित कानूनी प्रावधान आएको भए त्यो आपत्तिजनक हुनु त छदैंछ, त्यस्तो मनसायले कानून निर्माण गर्न कुत्कुत्याएको भन्ने भाव किंचित रुपमा झल्किन्छ सम्म भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने ।

 (प्रकरण नं.४३)

§  युगान्तकारी र ऐतिहासिक घटनाको रूपमा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन सफलीभूत हुन जनताहरू बीच उदार, समावेशीमूलक, सहभागीतात्मक, सहिष्णुतापूर्ण, सक्रिय र सिर्जनशील सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ । समूच्चा राष्ट्रको लागि बन्ने संविधान समुच्चा राष्ट्रवासीको हुनु पर्दछ । त्यसमा कुनै व्यक्तिले वञ्चना र भेदभाव अनुभव गर्दछ र संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागीताको अवसर नपाएको वा सो गुमेको कारणले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्य विकल्पको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्न जरुरी परेको ठान्दछ भने जुन दिगो शान्ति र उज्वल भविष्यको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो सो प्राप्त हुनुको साटो नसोचिएको अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा रहनन् भन्न सकिन्न । संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रता लगायतका हकहरूको प्रचलन र उपभोग सकारात्मक दिशामा प्रशस्त गर्न पनि यस किसिमको निर्वाचनमा उदार र सहभागीतामूलक प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी हुने ।

§  संविधानको स्पष्ट आधार र विवेकशील मापदण्डको उपेक्षा हिजो कुनै पात्र कस्तो विचारधाराबाट ग्रसित रहेको थियो, कसलाई समर्थन र विरोध गरेको थियो भन्ने आधारमा उसलाई राज्य प्रदत्त समान अवसरहरूबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसरी लगाइने अंकुश वा बन्देजहरूले संविधानको धारा १२ प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान होइन उल्लंघन गर्न पुग्दछ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्दतिले त विचारको आधारमा गरिने बञ्चनाको कल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।

 (प्रकरण नं.४५)

§  वैचारिक स्वतन्त्रताको अभावमा दलहरू दिशाहीन र यान्त्रिक हुन्छन् भने दलहरूको अभावमा विचारको चयन गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहभागीता जनाउने र त्यस मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको उपभोग हुन सक्तैन । त्यसमा पनि दलहरू हुने तर दलका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा अनुचित बन्देज लगाई रोक्ने हो भने जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत् शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरहरू उपभोग गर्न सक्दैनन् । प्रजातन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय कुराहरूको सूक्ष्मतम सम्बन्धहरूको संचालन जरुरी हुन्छ । दलका प्रतिनिधिहरूको हकमा निर्वाचनमा अयोग्यता तोक्ने तर दलहरू भने खोल्न पाउने भन्ने कुराहरू बहुतै विचारणीय छन् । दल भनेको दलका कार्यकर्ताहरू मार्फत सक्रिय हुने समूह हो । दलको प्रतिनिधित्वको अधिकार कुनै अनुचित आधारमा बन्देजयुक्त रह्यो भने त्यो दलमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको मताधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि असर पर्न सक्तछ । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलका पदाधिकारी वा कार्यकर्ताको अधिकारलाई प्रजातन्त्रमा कुनै पनि अर्थमा हलुका ढंगले लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४८)

§  कुनै राजनीतिक विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको उसको राजनीतिक जीवनको समाप्ति नै हो । के कारणबाट मलाई अयोग्य बनाइएको रहेछ भनी सामान्य समझ भएको व्यक्तिले बोध गर्न सकिने आधार त्यस्तो मापदण्डमा अन्तरनिहित रहनु पर्दछ । कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि वा प्रमाणित भए बिना दोषीको संज्ञा दिई गरिएको कानूनी व्यवस्थामा संविधानसम्मत र विवेकसम्मत आधारहरू निहित रहेको होला भनी अनुमान गर्न सकिने पनि ठाउँ रहनन् । वर्तमान अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज रहेको तथ्य यसको प्रस्तावना लगायतका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूबाट स्पष्ट छ । यो संविधानको सौन्दर्य भनेकै विभिन्न दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधानको निर्माण हुनु हो । संविधानले सबै राजनैतिक विचारधारालाई समेट्ने गरी व्यापक र उदार लक्ष्य लिएको छ । त्यहि संविधान अन्तर्गत बनेको विधायिकी कानूनले अप्रमाणित वा कल्पित आधारमा कुनै खास समुह वा तिनीहरूको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी संकुचित कानूनी व्यवस्था गर्ने काम कारवाही हुन्छ भने त्यो संविधान अनुरुपको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४९)

§  राजनैतिक रुपमा कसैलाई दोषी हो वा होइन भनी दण्ड र पुरस्कृत गर्ने अधिकार अन्तत्वगत्वा सार्वभौम जनता उपर नै रहने बिषय हो । निवेदकहरूको राजनैतिक विचारधारासँग सहमति वा असहमति जनाउने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र रहन्छ । निवेदकहरूले सत्तामा रहेको समयमा कानून विपरीतको कार्य गरि जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरीतको कामकारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरूको उक्त कार्यमा संलग्नता रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हुने ।

(प्रकरण नं.५१)

§  समानताको हकको प्रावधान छ भन्दैमा सबैले चुनावमा भागलिन पाउनै पर्दछ, त्यसमा उमेर, चरित्र, आदि कुनै पनि हेर्न हुदैँन, त्यस्तो आधारमा बन्देज लगाउन हुदैन भनी बाहिरबाट नीतिगत घोषणा गर्न सकिन्न । चुनावमा कुन आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने वा मतदान दिन पाउने भन्ने कुरा वस्तुतः विधयिकाले संविधानका अधिनमा रही तय गर्ने नीतिगत कुरा हो । समान हैसियतमा रहेका (similarly situated) हरूका बीच मात्र भेदभाव गर्न नहुने वा समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा समानताको सिद्धान्त अडिएको पाइन्छ । राज्यले उचित र विवेकसम्मत आधारमा नागरिकहरूबीच वर्गीकरण गर्न सक्ने बिषय आज विश्वव्यापी (Global) मान्यता नै हुन पुगेको छ । वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य बीच विवेकपरक सम्बन्ध रहनु पर्ने, वर्गीकरण औचित्यपूर्ण कार्यकारणमा आधारित हुन पर्ने, विवेकपरकताको परीक्षण (Reasonability Test) मा खरो रूपमा उत्रन सकेको हुनु पर्ने र त्यसो भएमा फरक व्यवहार गरिएको भन्ने आधारमा भेदभाव भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५४)

§  वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुदैन । तर, यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाईएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बंचित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।

(प्रकरण नं.५५)

§  संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको समान उपभोग गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ । सो अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि समावेश हुन्छ । निवेदनमा उल्लेखित अयोग्यता तोकिएका व्यक्तिहरूलाई भने न्याय सम्बन्धी उक्त अधिकारको उपभोग गर्ने मौका नदिईकन अयोग्यता वरण गर्न कर लगाइएको पाइन्छ । यथार्थमा न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी कसूर वा दायित्वको सम्बन्धमा मात्रै आर्कषित हुन्छ भन्ने होइन र कैद जरिवाना बाहेक अन्य कुराहरू सजायको रुपमा रहनन् भन्ने पनि होइन । व्यक्तिको जीउ, पद वा हक सम्बन्धी कुनै कुरामा कुनै अयोग्यता निर्धारण हुन्छ र त्यसले गर्दा अनिच्छित परिणामहरू भोग्न बाध्य गरिन्छ भने त्यो पनि सजायको रुपमा हुनजान्छ । सजाय भन्ने वित्तिकै फौजदारी सन्दर्भमा सोच्नु जरुरी छैन ।

 (प्रकरण नं.५७)

§  देवानी र फौजदारी कार्यहरूमा व्यक्तिगत वा सामाजिक तत्व प्रारम्भमा निहित हुन्छ र देवानी कार्यहरूको लागि ज्यादा जसो क्षतिपूर्तिका माध्यमद्वारा र फौजदारीकार्यमा दण्डको रुपमा उपचार दिने परम्परा रहने भए पनि फौजदारी कार्यको लागि पनि क्षतिपूर्ति दिने र देवानी कार्यमा पनि दण्ड हुने कतिपय अवस्थाहरू छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रकृृया सम्झेर निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यतालाई अरु कसूर वा सजाय जस्तो मान्न नमिल्ने भन्ने आधारमा न्याय सम्बन्धी हकको सान्र्दभिकता नरहेको भन्न मिल्ने देखिन्न। प्रस्तुत विवादमा कसूरको निर्धारण नगरीकन सजायको परिणाम स्वरुप तोकिने अयोग्यतालाई कानूनमा स्थान दिइएको छ । एककिसिमले यस प्रकारको अयोग्यताले स्वच्छ न्यायको श्रृखलाबद्ध उल्लंघन गरेको भन्न सकिने ।

 (प्रकरण नं.५८)

§  देवानी वा फौजदारी जे भए पनि कसैका विरुद्ध कुनै कारवाही कानून बमोजिम नचलाईकन सिधै अयोग्यताको घोषणा गर्ने कार्य जसबाट भएको भए पनि त्यो संविधानले प्रत्याभुति दिएको समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको मान्यता विपरीत छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने कार्य विधायिकाको भएको भए पनि विधायीकाको कार्यक्षेत्र पनि संविधानको अन्य व्यवस्थाको अधिनमा खास गरि मौलिक हकहरूको व्यवस्था र सो को प्रचलनको लागि न्याय सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत अधिनमा रहन वर्तमान सविंधानकै व्यवस्थाले वाध्य गरेका हुनाले त्यस्तो उन्मुक्तिको जिकिर विधायिकाले समेत लिन नसक्ने ।

 (प्रकरण नं.५९)

§  देवानी वा फौजदारी जुनसुकै किन नहोस दोष भन्ने बिषय न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने कुरा हो । दोषी भन्ने शब्दले कानूनसम्मत काम गरेर पाइने पुरस्कार वा सम्मानलाई जनाउँदैन । देवानी वा फौज्दारी दुवै दोषले कानून विपरीतको कार्यलाई नै जनाउँछ । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा प्रयुक्त दोषी देखाइएको आधार जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत” भन्ने छ । त्यस्तो बिषयमा दोषी हुने कुरा देवानी प्रकृतिको हो भन्न फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्तले दिँदैन । उक्त उल्लिखित कुनै पनि बिषयमा कुनै पनि व्यक्तिले दोषको भार लिनु अघि उसले न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रन पाउने संविधानको धारा २४ प्रदत्त न्यायको हकबाट बञ्चित हुने कुनै कार्यले कुनै पनि अर्थमा वैधानिकता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६०)

§  सामान्यतया विधायिकी कानूनहरू संविधानसम्मत, स्वच्छ र विवेकपरक नै हुन्छन भनी अदालतले आफू समक्ष आएका विवाद निरुपण गर्दा प्रारम्भिक रुपमा अनुमान गर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रारम्भीक रूपमा शंकाको सुविधा विधायिकी कानूनको पक्षमा जान्छ । अदालतले आफूलाई सदैव संयमित र आत्म नियन्त्रण (self restrain) मा राखेको हुन्छ । यदि विधायिकी कानूनको कुनै अंश संविधान असम्मत देखियो भने पनि अदालतले पूरै कानूनलाई निस्प्रभावी बनाउने ढंगले व्याख्या नगरि सकेसम्म विवादित अंश सम्मलाई बदर घोषित गर्दछ । अदालत विधायिकी कानून निर्माणको सिद्धान्त वा नीति भित्र प्रवेश गरी आफ्नो मान्यता लागू गर्न चाहँदैन र सो गर्न सक्तैन पनि । संविधानले इंगित गरेको खास क्षेत्रहरूमा विधायिकी बुद्धिमत्ताको अधीनमा रही कानून बनाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न निर्देशन गरिएका अवस्थाहरू फरक कुराहरू हुन् । तर, कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकी बुद्धिमत्ता (legislative wisdom) भित्रको बिषय हो । कुनै विधायिकी कानून संविधानको प्रावधानसँग प्रत्यक्ष मेल नखाने देखिएको र जनताको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नु अघि यस अदालतले यथाशक्य विधायिकी असल नियतको पक्षमानै आफ्नो खोजी जारी राख्ने ।

(प्रकरण नं.६१)

§  जनआन्दोलनको भावना अनुसार बनेको भनी घोषित गरिएको यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा जनआन्दोलनको भावना अनुरुप गर्नुपर्ने भनी धारा १०० मा लेखिएको परिस्थितिको जटिल पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको यो संविधानलाई वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापीका संसदले अनुमोदन गरेर लागु भएको छ भने वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यही संसदमा निहित छ । अन्तर केवल बहुमतको अनुपातमा मात्रै छ यसरी हेरिएमा विधायिकी एंवम संविधान निर्मात्री दुवै शक्ति निहित विधायिका वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद देखिन्छ । त्यसो भएपनि यस संविधानले संविधान निर्माणकर्ताको सर्वोच्चता भन्दा पनि संविधानकै सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई प्रशस्त गरेको छ, यहि कारणले विधायनको खास प्रावधानको व्यापक पुनरावलोकन गर्न अहिले इजलास सक्षम रहने ।          

      (प्रकरण नं.६२)

§  लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित संवैधानिक प्रणालीप्रतिको उच्च आस्थाद्वारा अनुप्राणित भई बनेको वर्तमान संविधानले आफ्नो संवैधानिक गन्तव्यसम्म पुग्नलाई कुनै अलोकतान्त्रिक र संकीर्ण चिन्तनको वैशाखी टेक्ने सोच राखेको परिकल्पनासम्म गर्नु पनि आपत्तिजनक हुन्छ । जनआन्दोलनको भावना विपरीत काम गरेका वा जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई परास्त गर्न खोज्नेहरूसँग सर्तक रहने हिसावले राज्य संयन्त्रले खास रणनीतिगत कार्य गर्न जरूरी सम्झेको हुन सक्दछ । तर, जनआन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम संविधान बनाई जारी गररिसकेपछि अब जन–आन्दोलनको भावना बमोजिमको कार्य गर्नु भनेको संविधानको इमान्दार पालना गरी अघि बढ्नु मात्रै हो भन्न सकिन्छ । संविधानलाई पन्छाएर पनि जन–आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिने हो भने समाज अनिश्चितता र अराजकतातर्फ भाषिन सक्तछ। केवल विधिसम्मत मार्गबाट मात्रै विधिको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना लिनु नै विधिको शासनको मूलभूत मान्यता हो । त्यसैले कुनै शंका वा संकीर्ण आधारमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने हुनाले विवादीत दफा १९ को खण्ड (छ) जस्तो कुनै प्रावधानले कुनै वाञ्छित, युक्तिसम्मत र विधिसम्मत तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन नआउने ।

 (प्रकरण नं.६३)

 

§  संविधान निर्माताहरूको मनसाय जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका वा सो आन्दोलन दवाउन सक्रिय रहेका भनी आरोपित गरिएका निवेदकहरू समेतका तत्काल राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने वा रोक्ने रहेको देखिँदैन । यदि संविधान निर्माताको त्यस्तो मनसाय रहेको भए संवैधानिक संरचनाको अघिल्लो क्रम भाग ६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद गठन सम्बन्धमा सदस्यको लागि अयोग्यता अन्तर्गत राखिएको बिषय लगतै भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभा गठनका सम्बन्धमा सदस्यको अयोग्यतामा नराख्नु पर्ने कुनै पनि तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार कारण देखिन आउँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माताले अघिल्लो क्रममा राखेको सो अयोग्यतालाई त्यस्तै प्रकृतिको पछिल्लो क्रममा राखिँदैन भने जानी जानी नराखेको वा छाडेको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको वृहत महत्वलाई दृष्टिगत गरी सबै नागरिकको सहभागीतामा नयाँ नेपालको स्वरुप निर्धारण गर्ने उदार परिकल्पनाबाट त्यस प्रकारको सहिष्णुतापूर्ण व्यवस्था संविधान निर्माताले गरेको होला भनी अनुमान गर्नु उचित देखिने ।

 (प्रकरण नं.६७)

§  संविधानको दोश्रो संशोधनबाट थप धारा ६५ (ग१) ले विधायिकालाई कानून बनाएर थप अयोग्यता तोक्ने गरी दिएको अधिकारको समेत संविधानको सोही मूल मर्म र भावना अनुरुप मात्र प्रयोग हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यहाँ विधायिकी दुर्भावना वा स्वेच्छाचारीता जस्ता कमी कमजोरीहरूको गन्ध आउन सक्छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै निर्वाचनको प्रयोजनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कानून निर्माण गरिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई भुतलक्षी असर दिई गरेको भेदभावपूर्ण कानून भन्न बाध्य हुनु परेको छ ।

§  विधायनले जनताको मौलिक हक र संविधानले निर्धारण गरेको सिमा नाघेर भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको वा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया निर्माण गर्न नमिल्ने, अधिकारक्षेत्र नभएको बिषयमा बनाइएको विधायनलाई कपटपूर्ण विधायन (Colourable Legislation) भनिन्छ । विधायिकाको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठाउने यो सिद्धान्त खास गरी संघिय संवैधानिक र कानूनी संरचना भएका कानूनी प्रणालीहरूमा बढी प्रयोग र चर्चामा आउने भएतापनि विधायिकालाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको वा विवादित कानूनकै पनि अन्य प्रावधान वा क्रमको संरचना भन्दा अस्वभाविक रुपमा पृथक व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा आकृष्ट हुने ।  

(प्रकरण नं.६८)

§  कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लंघन वापत कसैलाई दोषी करार गरिने बिषय विशुद्ध रुपमा संविधानको धारा १०० र १०१ बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय हो भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । यस्तो बिषयमा विधायिकी कानूनले बिना कुनै न्यायिक निर्णय कसैलाई दोषी भन्न र त्यस्तो दोषको आधारमा अयोग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । गरेको खण्डमा त्यस्तो कार्यले स्वतः संवैधानिक सीमा नाघी अर्को अंगको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्दछ । विधायिका निर्मित कानूनले अपराधको परिभाषा गर्न सक्दछ । तर, स्वयंम अपराधी वा दोषी ठहर गर्न सक्दैन । अमूक अमूक काम कुरा गरेमा वा नगरेमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ भनी परिभाषित गर्नु विधायिकाको विधि निर्माणको नीति, सिद्धान्त र क्षेत्र हुन सक्छ । त्यस्तोमा अदालतले बोल्न पनि मिल्दैन । तर, त्यस्तो आधार वा मापदण्ड केही नदिई सोही कार्य कारणको दोषी देखाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने योग्यता निर्धारण गर्ने काम कारवाहीले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति र कानूनी शासनको मूल्य मान्यतामै आँच आउने हुन्छ । कसैलाई दोषी ठहराउने बिषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको हो । त्यो कुरा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाटै कानून बमोजिम हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रुपमा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न मिल्दैन, गरेमा पनि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७०)

§  संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाको मर्म अनुकूल नदेखिनु साथै, उक्त कानूनी प्रावधानले संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ प्रदत्त संमानता र धारा २४ प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भई धारा १००,१४१ को प्रावधानसँग समेत असंगत देखिन आएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने ।

(प्रकरण नं.७१)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू     कमलेशकुमार द्विवेदी, कौशल किशोर द्विवेदी, रामजी विष्ट, विजय शाक्य, धर्मराज रेग्मी,      विष्णुप्रसाद भटृराई, त्रिलोचन गौतम र बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता यज्ञमुर्ती वन्जाडे, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय   नरेन्द्र पाठक, र चेतनाथ घिमिरे र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, अंक ५, पृष्ठ २४९, नि.नं.४७३६, ने.का.प. २०४९, नि.नं.४५९७,    पृष्ठ ७१०

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावना र मूल मर्म विपरीत हुनुका साथै संविधानको धारा १२, १३, १९, २४ र १४१ समेतसँग बाझिएकोले धारा १,३२ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर हुन आएका समान प्रकृतिको बिषयवस्तु अन्तरनिहित रहेका उल्लिखित रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

(सरलताको लागि यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई “संविधान” र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई “ऐन” तथा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६३।१।२२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय जाँचबूझ आयोगलाई “आयोग” मात्र भनी उल्लेखन गरिएको छ ।)

 

रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्यः –

रिट नं. – ००५०

            संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न बनाएको म निवेदकलाई संविधानसभासँग सम्बन्धित बिषयमा प्रत्यक्ष चासो र सरोकार रहेको छ । ने.क.पा. माओवादीसँग शान्ति संझौता भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को खारेजीसँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई व्यवस्थापिका संसद हुँदै अन्तरिम सरकार गठन भई मुलुक संविधानसभाको ०६४।८।६ मा हुने भनी तोकिएको निर्वाचनको लागि अग्रसर भएको छ । अन्तरिम संविधानको मूल उद्देश्य पनि तोकिएको समयमा आम नेपाली नागरिकको सहभागीताबाट संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनु नै हो । संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्ना प्रतिनिधिको छनौट गर्ने र उम्मेदवार बन्ने नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हो । त्यस्तो हकाधिकारलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नियन्त्रण वा बन्देज गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई जो कोहीले निहित स्वार्थ सिद्धिको लागि आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्याख्या वा लागू गर्न हुँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) मा :– “संवत २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनका वखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको “व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछन् भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधान अन्तरिम संविधान, सरकार माओवादी बीच सम्पन्न शान्ति संझौता विपरीत हुनुका साथै कुनै विधिशास्त्रीय मान्यताले संरक्षण नगर्ने प्रकृतिको छ ।

            संविधानको धारा ६५ ले निर्धारण गरेको योग्यता भन्दा बाहिर गएर लगाइएको सो अनुचित बन्देज fradulent हो । संविधानको धारा २४ को उपधारा (४), (५) (८), (९) प्रदत्त न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको ऐनको उक्त प्रावधान equity, justice and good conscience सिद्धान्तको आधारमा समेत अमान्य र वदरभागी छ । आफू भन्दा बाहेक अन्यको अस्तित्व स्विकार नगर्नु वा पृथक विचार धारणाका पक्षपातीको जरो किलो उखाल्ने प्रवृत्ति सुधार नगरेमा सबै नेपालीको सहभागीतामा संविधानसभाको सम्पन्नता संभव छैन ।

            संविधानको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको सरकार र माओवादीबीचको शान्ति संझौताको दफा ७.४.२ को प्रतिवद्धता एवं दफा ७.७ ले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार भित्र समाविष्ट हरेक नागरिकले मतदान गर्ने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुनिश्चिततालाई सो प्रावधानले उपेक्षा गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सरकारबाट गठित आयोगले दिएको राय वा प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी वा चोखो देखाएको आधारले संविधानको धारा १०१ बमोजिमको हैसियत र महत्व राख्दैन । त्यसलाई आधार वनाई प्रत्यर्थी संसदले राजनैतिक नियुक्ति पाएकाहरूका हकमा भनि गरेको थप वर्गीकरण र उन्मुक्ति समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको छ ।

            जाँचबुझ आयोगको कुनै पनि राय वा प्रतिवेदनले अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाको जस्तो हैसियत राख्दैन । न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने संविधानको धारा १०० विपरीतको उक्त प्रावधान धारा १ बमोजिम स्वतः अमान्य र वदरभागी छ । आफैँमा विभाजित र विवादित रहेको आयोगको प्रतिवेदन संविधानको धारा २४ को उपधारा (९) बमोजिमको आधिकारिक निकायबाट परीक्षण नभै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई धारा २४ को उपधारा (८) बमोजिम जानकारी नदिई त्यसैको आधारमा दोषी ठहर गर्नु धारा २४ को उपधारा (५) बमोजिम अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने भनी गरेको व्यवस्था विपरीत छ । नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानको अधिनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुने भन्ने संविधानको प्रस्तावनाको प्रावधानको समेत ऐनको उक्त व्यवस्थाले उपहास गरेको छ ।

            अतः विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीतको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ)को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३, धारा २४ को उपधारा (४)(५)(६) (८)(९),धारा ६५, धारा १०० र धारा १०१ सँग बाझिएकोले धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखी लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा बिना भेदभाव आम जनताले सहभागीता जनाउने विश्सनीय र भरपर्दो उपयुक्त व्यवस्था गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पूर्जि जारी गरी रिट निवेदनलाई अग्राधिकार साथ हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीको निवेदनपत्र ।

 

रिट नं. ०००७

            रिट निवेदकहरू मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा संलग्न रहँदै आएको र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २० बमोजिम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” नामक राजनीतिक दल खोली निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई चुनाव चिन्ह “गाई” प्राप्त गरी आसन्न संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी भई मुलुकको संविधान निर्माणमा सहभागी रहन तदनुकूलको काम कारवाही गरी आएका छौं ।

            तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम गठित पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पदमा तथा क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासक पदमा तत्काल कायम व्यवस्था बमोजिम दायित्व निर्वाह गर्दै आएका हामी निवेदकहरू दोश्रो जनआन्दोलनको दरमियानमा मिति २०६३।१।११ मा भएको शाही घोषणा बमोजिम विघठित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपछि तत्काल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत भंग भएबाट आ–आफ्नो राजनीतिक दल मार्फत परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा सक्रिय रही कार्य गर्दै आएका छौं।

            यसैबीच आन्दोलनका क्रममा भएको सबै प्रकारको दमन र दुरूपयोगको छानविन गरी दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीका सम्बन्धमा राय, ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०६३।१।२२ को राजपत्रमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेकोमा ०६३।८।४ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यलाई कानून बनाएर कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव सहितको आयोगका सदस्यहरूबीच कै मत भिन्नता रहेको प्रतिवेदन बुझाइएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित भएको थियो ।

            रायमाझी आयोग गठनपछि छानविन अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकहरू समेतलाई उपस्थित गराई छानविन बयान अनुसन्धान गर्ने काम भए पनि कानून व्यवसायी राख्ने अवसर नदिएको र आयोगले निवेदकहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै दोष अभियोग लगाएको समेत कुनै कुरा आजतक निवेदकहरूको जानकारीमा छैन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै वर्तमान आठदलीय गठवन्धनका बैठकहरूमा आयोगले दोषी देखाएका तत्कालीन शाही सरकारका मन्त्रीहरू उपर कानून वनाएर कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उठेका भनी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकसम्म भइरहेको अवस्था थियो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना लगायत भाग ३,४,१५ र १८ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूले मानव अधिकार, विधिको शासन, वहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवाधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ । उक्त तमाम संवैधानिक व्यवस्था, न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको अवज्ञा गर्दै नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफैं संविधान वनाउन पाउने आधारभूत अधिकारलाई उल्लंघन गर्दै हामी रिट निवेदकहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने दुरासयले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था गरिएको छ ।

            उक्त ऐनको प्रस्तावनाले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने समेतको प्रयोजनलाई ऐन आएको उल्लेख गरेकोमा दफा १९(छ) ले बिना आधार नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएको छ । दफा १९ (छ) ले कुन, कहिले , कसरी गठन भएको आयोग भन्ने निश्चित उल्लेख गर्न सकेको छैन भने राजनीतिक नियुक्तिको पद के हो ? भन्ने सम्बन्धमा समेत प्रष्ट पारेको छैन । राजनीतिक पद बाहेक अन्य पदमा रही दोषी देखाइएकोलाई उम्मेदवार बन्न नरोके समेतबाट उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल भेदभाव पूर्ण हुनुका साथै धारा १२(१)(२)(३), धारा १३ (१)(२) र धारा २४ समेतको प्रतिकूल भई वदरभागी छ ।

            यस दफाले नेपाल राजपत्रमा मिति २०६३।१।२२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई इंगित गरेको हो भने पनि सो प्रतिवेदन आयोगका सदस्यहरूबीच नै विवादास्पद भई कार्यान्वयन योग्य छैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा संलग्न हुन पाउने मौलिक र कानूनी हकमा निस्तेज पार्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) ले सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्न सकिने व्यवथा गरेको छ । त्यस्तो आयोगले कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आयोगले कसैलाई दोषी देखाएको भए त्यो दफा ३(२) प्रतिकूल गैरकानूनी हुन्छ । त्यस्तो गैरकानूनी प्रतिवेदनको हवाला दिई नागरिकको हक हनन् गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संविधानको धारा २४(५) को व्यवस्था विरुद्ध हुने गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई लक्षित गरी गरिएको ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था संविधानको धारा २५(५) प्रतिकूल हुँदा वदरभागी छ ।

            संविधानको धारा १४१(३) ले संविधानको मूल भावना र मर्मको प्रतिकूल उद्देश्य राखेको दल दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट ०६४।४।२ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संविधानको मूल मर्म र भावना अनुकूलको पार्टी भएको प्रष्ट छ । उक्त पार्टीको पदाधिकारी रहेका हामी निवेदकको नाम आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको ऐनको दफा १९ (छ) संविधानको मूल मर्म र भावना समेतको प्रतिकूल छ । संविधानको धारा १२(१) ले प्रत्याभूति गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई ऐनको दफा १९ (छ) ले उपहास गरेको छ । संविधानको धारा १२(२) तथा (३) मा व्यवस्थित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता समेतको विरुद्धको ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था वदरभागी छ ।

            उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म विपरीत संविधानको धारा १२ ,१३, २४ र १४१ समेतसँग प्रष्ट रूपमा बाझिएको हुँदा त्यस्तो गैर–संवैधानिक कानूनी व्यवस्था प्रारम्भतः नै वदर र अमान्य घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आसन्न निर्वाचनमा मनोनयन दाखिल गर्न कसैलाई नरोक्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कमल थापा समेत जना १० को संयुक्त निवेदनपत्र ।

           

रिट नं. ०००८

निवेदक ०४८ सालमा स्वतन्त्र हैसियतले संसद सदस्य भई पछि नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरी हाल स्वतन्त्र रुपमा जनताको सेवामा संलग्न रहेको राजनीतिक व्यक्ति हुँ । ०६४।८।६ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन तयारी गरी राखेको छु । विपक्षी निकायले बनाएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) ले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४)(५)(६)(८)(९) द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको सो कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै संविधानको धारा १ बमोजिम बदर हुनुपर्दछ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।

            म निवेदकले तत्कालीन संविधान र कानून बमोजिम नेपालको मन्त्रीको हैसियतले काम गरेको र ०६२।०६३ को जन आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्विकारी राजनीतिमा संलग्न रहेकोले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले मलाई झिकाई बयान नगराएको र मेरो विरुद्ध कुनै सिफारिस पनि गरेको छैन । ०६४।४।१८ मा संसदमार्फत सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको कुरा राय ठहरमा उल्लेख छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा २४ (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभए सम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

            जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगलाई कसूरदार र दोषी ठहर गर्ने अधिकार छैन । आयोगले जाँचबुझसम्म गर्ने हो कसूर ठहर गरी सजाय गर्ने होइन । कसूर र सजायको ठहर संविधानको धारा १०० बमोजिम स्वतन्त्र अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । आयोगले जाँचबुझबाट तथ्य संकलन गरी दिएको जाँचबुझ प्रतिवेदन मात्र हो । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी सिद्ध गरेको अर्थ गर्ने हो भने प्रतिवेदन अधिकारक्षेत्र बिहिन भई वदरभागी छ । प्रतिवेदन मात्र भन्ने हो भने छानविन प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकोलाई कसूरदार भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।

            ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) को तुलना सोही दफाको खण्ड (घ) सँग गरेर हेरिएमा पनि विपक्षीहरूको नियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । खण्ड (घ) मा समाजले जघन्य मानेको भ्रष्टाचारको हकमा अन्तिम फैसला हुनुपर्ने, शुरुबाट कसूर ठहरे पनि पुनरावेदन विचाराधीन छ भने निर्वाचनको लागि अयोग्य नहुने तर खण्ड (छ) मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाउने बित्तिकै अदालतले दोषी ठहर नगरे पनि अयोग्य ठहर्ने कानूनी व्यवस्था औचित्यपूर्ण समेत छैन । रायमाझी आयोगको हैसियत तथ्य पत्ता लगाउने मात्र हो, दोषी सिद्ध गर्ने र सजाय गर्ने होइन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत नै लम्साल आयोग गठन भई त्यसले पनि धेरैलाई दोषी ठहर गरेको छ । एउटा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा परेकाले निर्वाचनमा उठ्न पाउने र अर्को आयोगमा परेकालाई निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र प्रवृत्त छ ।

            अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले निवेदकको उल्लिखित कानूनी हक हनन् भएको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४), (५), (८)(९), ६३, ६५ र धारा १४१ को विपरीत भएकोले धारा १ र १०७ (१)(२) बमोजिम प्रारम्भ देखी नै वदर गरिपाऊँ । अधिकार नभएको बिषयमा आयोगले दोषी ठहर गरेको हदसम्मको प्रतिवेदन समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिपाऊँ । साथै हाल ऐनको विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा उमेदवार हुन दिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोविन्द चौधरीको निवेदन पत्र ।

           

रिट नं. – ०००९

            निवेदक मध्येको म केशरबहादुर बिष्ट राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको महामन्त्री र म प्रेमलाल महर्जन उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हौं । निवेदक दुवै जना मिति २०६४।८।६ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन तयारी गरी राखेका व्यक्ति हौं । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को देहाय (६) ले हामी निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४), (५), (७), (८), (९) को हक हनन् भएकोले संविधानको उल्लिखित धारा विपतिको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) प्रारम्भदेखी नै संविधानको धारा १ बमोजिम बदर हुनुपर्दछ भनि निम्न निवेदन गर्दछौं ।

            निवेदकहरूले तत्कालीन संविधान र कानून बमोजिम नेपालको मन्त्री र मेयरको हैसियतले काम गरेका थियौ । ०६२।०६३ सालको जन आन्दोलनले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याएको र सो लाई स्विकार गरी राजनीतिमा संलग्न रहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग ०६३ मा झिकाई वयान गराउँदा हामी निवेदक जनआन्दोलन दमनमा सरिक नभएको भनी वयान गरेका थियौं । मिति २०६४।४।१८ मा संसद मार्फत सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको कुरा आयोगको राय ठहरमा उल्लेख छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा २४(५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभए सम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

            जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगलाई कसूरदार र दोषी ठहर गर्ने अधिकार छैन । आयोगले जाँचबुझसम्म गर्ने हो, कसूर ठहर गरी सजाय गर्ने होइन । कसूर र सजायको ठहर संविधानको धारा १०० बमोजिम स्वतन्त्र अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । आयोगले जाँचबुझ गरी तथ्य संकलन गरी दिएको जाँचबुझ प्रतिवेदन मात्र हो । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी सिद्ध गरेको अर्थ गर्ने हो भने प्रतिवेदन अधिकारक्षेत्रविहिन भई वदरभागी छ । प्रतिवेदन मात्र भन्ने हो भने छानविन प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकोलाई कसूरदार भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।

            ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) को तुलना सोही दफाको खण्ड (घ) सँग गरेर हेरिएमा पनि विपक्षीहरूको नियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । खण्ड (छ) मा समाजले जघन्य मानेको भ्रष्टाचारको हकमा अन्तिम फैसला हुनुपर्ने, शुरुबाट कसूर ठहरे पनि पुनरावेदन विचाराधीन छ भने निर्वाचनको लागि अयोग्य नहुने तर खण्ड (छ) मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाउने बित्तिकै अदालतले दोषी ठहर नगरे पनि अयोग्य ठहर्ने कानूनी व्यवस्था औचित्यपूर्ण समेत छैन । रायमाझी आयोगको हैसियत तथ्य पत्ता लगाउने मात्र हो, दोषी सिद्ध गर्ने र सजाय गर्ने होइन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत नै लम्साल आयोग गठन भई त्यसले पनि धेरैलाई दोषी ठहर गरेको छ । एउटा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा परेकाले निर्वाचनमा उठ्न पाउने र अर्को आयोगमा परेकालाई निर्वाचनमा उठन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र प्रवृत्त छ ।

            अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले निवेदकको उल्लिखित कानूनी हक हनन् भएको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४ (४), (५), (८), (९), ६३, ६५ र धारा १४१ को विपरीत भएकोले धारा १ र १०७ (१)(२) बमोजिम प्रारम्भ देखी नै वदर गरिपाऊँ । अधिकार नभएको बिषयमा आयोगले दोषी ठहर गरेको हद सम्मको प्रतिवेदन समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिपाऊँ । साथै हाल ऐनको विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको केशर बहादुर बिष्ट र प्रेमलाल महर्जनको संयुक्त निवेदन पत्र ।

आदेशहरू

 

रिट नं. ००५०

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति२०६४।३।३२ मा भएको आदेश ।

 

रिट नं. ००७

 यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि २०६४।५।२४ को सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०६४।५।१३ मा भएको आदेश । सोही व्यहोरा मिलानको रिट नं. ००८ र ००९ मा मिति ०६४।५।२४ मा भएको छुट्टाछुट्टै आदेश ।

 

रिट नं. ००७, ००८ र ००९

            यसमा निवेदन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को देहाय (छ) संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भन्ने बिषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखियो । उक्त ऐन मिति ०६४।३।८ बाट लागू भई सकेको अवस्थामा ऐनको कुनै एक दफा मात्र लागू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशबाट बोल्न उपयुक्त नहुने भई मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइबाट बोलिने बिषय भएको साथै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन आज यसै इजलासबाट तोक्दा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पनि नहुने हुँदा मिति ०६४।६।७ अगावै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई मिति ०६४।६।७ का दिन प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ गर्नको लागि तोकिदिएको छ । साथै पेशीका दिन जनआन्दोलनको बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान कारवाही भई मुद्दा दायर गर्ने काम सम्पन्न भएको छ, छैन, सो को यथार्थ विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ल्याउन विपक्षी निकायलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको ०६४।५।२४ को आदेश ।

 

लिखित जवाफ :–

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

           व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने ठोस आधार र कारण बिना विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो संवैधानिक अख्तियार र विद्यायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative wisdom) प्रयोग गरी निकट भविष्यमा हुन गई रहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तिमा पच्चिस बर्ष पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको जस्ता योग्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई बर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, मगज बिग्रेको र सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तीको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने गरी कानून निर्माण भएको यथार्थ हो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३( दोस्रो संशोधन) धारा ६५ ले संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि विभिन्न योग्यताहरू तोक्नुका साथै धारा ६५(ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवथा समेत गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानको आधारमा संविधानसभा सदस्य हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा संविधानमा स्पष्ट किटानी गरेको योग्यतको साथ साथै विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनले तोकेको शर्तहरू समेत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका– संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ (ग१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उक्त कानूनको निर्माण गरेको र निवदेकले विवाद उठाएको कानूनी व्यवस्था कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्थासँग नबाझिनुको अतिरिक्त कुनै पनि मौलिक हकमा अनुचित बन्देज समेत लगाएको नदेखिँदा अमान्य र वदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी औचित्यपूर्ण छैन ।

            व्यवस्थापिका–संसदले निर्माण गरेको उक्त संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ का कुनै पनि प्रावधानहरू संविधानका अक्षर र भावनासँग बाझिएका छैनन् । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा अवलम्वन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरीत नदेखिएसम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशीलताको सिमा भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०५७ अंक ३ पृष्ठ १७९ निवेदक प्रविणकुमार कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालय समेत रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरी सकेको हुँदा उक्त नजीर सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

            यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हकाधिकारको हनन् भएको हो भन्ने स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार कारण प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको दोश्रो संशोधनद्वारा व्यवस्था भई संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) बमोजिम कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति संविधानसभको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अयोग्यताका के कस्ता शर्तहरू तोकिने हो सो बिषय संविधानले विधायिकालाई नै सुम्पिई संविधान अधिनस्थ वा आंगिक ९यचनबलष्अ) कानूनद्वारा अयोग्यताका अवस्था निर्धारण गर्न सकिने हुनाले सोही बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ)को व्यवस्था भएको हो । संविधानको धारा ६५ बमोजिम संविधानसभा सदस्य हुनको लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरूका सम्बन्धमा सो धारा पूर्ण नभएको र त्यस्ता शर्तहरू कानूनद्वारा नै निर्धारण हुने हुनाले सोही प्रयोजनका लागि बनेको कानूनको प्रयोजन संविधानसम्मत हुने हुनाले रिट निवेदन कथन युक्तिसंगत छैन ।

            तत्काल प्रचलित कानूनको अधिनमा रही के–कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (exclusive power) भित्र पर्ने भएको र त्यस्तो बिषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने बिषय होइन । संविधानसभाको निर्वाचन र सोसँग सम्बन्धित बिषय राजनैतिक प्रकृतिको हुनाले त्यस्तो बिषय न्याययोग्य (Justiciable) हुन सक्दैन । न्याय योग्य नभएको बिषय उपर अदालतबाट हस्तक्षेप हुन आवश्यक हुँदैन । संविधानसभा सदस्य, निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) जनताको भावनाको कदर गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बनेको हुँदा अयोग्यताको सान्दर्भभिकता छ । सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालको राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलनको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा १९(छ)को व्यवस्था भएको र यो व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारा–उपधारासँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(८) मा संविधानसभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सोही अनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन के कस्तो अवस्थामा अयोग्य हुने भनी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) मा उल्लेख गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

निर्वाचन आयोग

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११८ को उपधारा (४) मा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि निर्वाचन अबरूद्ध हुने गरी अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले उठाएको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी बिषय निर्वाचन प्रक्रियालाई अबरूद्ध पार्ने बिषय भएको र संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०६४।८।६ मा गर्ने भनी संविधानको धारा ६३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले २०६४।३।१० गते निर्वाचन मिति तोकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हुँदा त्यसपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै (Prima facie) खारेजभागी छ । रिट निवेदकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) संविधानको धारा १२,१३,२४(४), (५), (६), (८), (९), ६५, १००, १०१ र धारा १४१ सँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको भए पनि ऐनको सो दफा १९(छ) को व्यवस्था उम्मेदवारको अयोग्यतासँग सम्बन्धित बिषय भएकोले संविधानका उल्लेखित धाराहरूसँग सान्दर्भिक नरहेकोले बाझिएको अवस्था छैन ।

            संविधानमा मिति २०६४।२।३० मा भएको दोश्रो संशोधनले धारा ६५ मा खण्ड ६५(ग१) थप गरी संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने व्यवस्था गरेबाट संविधानले विधिकर्तालाई संविधानसभा सदस्य हुनको लागि संविधानमा निर्दिष्ट गरिए बाहेकका अन्य अयोग्यता कानूनमा व्यवस्था गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको छैन । अतः संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुकूल रही नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय –

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो अयोग्यता भएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने प्रावधान रहेको छ । ऐ.खण्ड (छ) मा रहेको व्यवस्था पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्यताको एक आधार हो । यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) ले मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी कानूनसम्मत छैन ।

            संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए अनुसार आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट बनी उक्त संविधान घोषणा भएको देखिँदा संविधानअनुरुप नै संविधानसभाको निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यमूलक रुपमा लिइनु पर्दछ । सोही संवैधानिक व्यवस्था र मर्म अनुसार उक्त ऐन वनेको हो । सो ऐनमा गरिएको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थालाई पनि सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ऐनबाट व्यवस्थित गरिएको हुनाले सो व्यवस्थालाई मौलिक हक तथा न्यायिक अधिकारसँग जोडेर हेर्न मिल्ने होइन । सो व्यवस्था समान रुपमा सबै नागरिकहरूका लागि लागू हुने नभई जाँचबुझ अयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएका व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने भएकोले तर्क संगत र औचित्यपूर्ण समेत नभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग–

 व्यवस्थापिका – संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने ठोस आधार र कारण बिना विपक्षी वनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो संवैधानिक अख्तियार र विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) प्रयोग गरी निकट भविष्यमा हुन गई रहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तिमा पच्चिस बर्ष पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको जस्ता योग्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई बर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, मगज बिग्रेको र सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जन आन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तीको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने गरी कानून निर्माण भएको यथार्थ हो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३(दोस्रो संशोधन) धारा ६५ ले संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि विभिन्न योग्यताहरू तोक्नुका साथै धारा ६५(ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानको आधारमा संविधानसभा सदस्य हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा संविधानमा स्पष्ट किटानी गरेको योग्यतको साथ साथै विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनले तोकेको शर्तहरू समेत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका–संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६५ (ग१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उक्त कानूनको निर्माण गरेको र निवदेकले विवाद उठाएको कानूनी व्यवस्था कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्थासँग नबाझिनुको अतिरिक्त कुनै पनि मौलिक हकमा अनुचित बन्देज समेत लगाएको नदेखिँदा अमान्य र वदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी औचित्यपूर्ण छैन ।

            व्यवस्थापिका–संसदले निर्माण गरेको उक्त संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ का कुनै पनि प्रावधानहरू संविधानका अक्षर र भावनासँग बाझिएका छैनन् । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा अवलम्वन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरीत नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशीलताको सिमा भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०५० अंक ७ पृष्ठ १७९ निवेदक प्रविणकुमार कार्की विरुद्ध संसद सचिवालय समेत रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरी सकेको हुँदा उक्त नजीर सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

            नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट ९ जना र प्रत्यर्थी तर्फबाट ४ जना गरी जम्मा १३ जना विद्वान कानून व्यवसायीहरू सहभागी हुनु भएको थियो । मिति ०६४।६।७, ०६४।६।९ र ०६४।६।१० का दिन सुनुवाइका क्रममा पक्ष-विपक्षका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरको संक्षिप्त व्यहोरा देहाय बमोजिम रहेको थियो ।

 

निवेदक अधिवक्ता कमलेश कुमार द्विवेदी

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना प्रतिकूल छ । संविधानको धारा १३,धारा २४ (४), (६), (८)(९), धारा ६५ र धारा १०० सँग समेत स्पष्ट रुपमा बाझिएको ऐनको दफा १९(छ) को कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता कौशल किशोर द्विवेदी

            कुनै पनि अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलाई कसूरदार ठहर नभए सम्म कसैलाई पनि दोषी भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ६५ (ग) ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । त्यसको ठीक उल्टो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) आएको छ । छानविन आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम मुद्दा चलाईएको अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाउनु नै अपराधी प्रमाणित हुनु होइन । सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग गरेको भए भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनु पर्छ । मुद्दा नचलाई र कसूर नै ठहर नभई अयोग्यता निर्धारण गर्ने फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र संसारमा कहीँ पनि छैन । अन्य जुनसूकै पदको लागि योग्य हुने संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा मात्र अयोग्य हुने कस्तो कानूनी प्रावधान ल्याएको हो ।

ऐनको उक्त विवादास्पद व्यवस्थाले सक्षम अदालतबाट, उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन गरी, स्वच्छ सुनुवाइ गर्नुपर्ने मान्यतालाई लत्याएको छ । ऐनको दफा १९(छ) स्वयंले कसूर निर्धारण गरेको अनौठो छ । आयोगले दोषी देखाएका जनताहरू नागरिक हो वा होइन ? प्रतिवाद गर्न पाउने हो, होइन ? भन्ने जस्ता कैयौं प्रश्न अदालत समक्ष उठेको अवस्था छ । संसदले पनि संविधानको सीमा भित्र रहेर कानून बनाउने हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भन्दैमा जे पनि बनाउन सक्छ भन्न मिल्दैन । विधायिकाको कानून बनाउने अधिकार बन्देज बिनाको होइन । बनाएको कानून उचित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल, युक्तियुक्त, विवेकशील र सदासयपूर्ण हुनुपर्दछ । ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था सामान्य कानूनको हैसियतमा नै छैन ।

ऐनको उक्त प्रावधान मानव अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरूको व्यवस्था विपरीत छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीले प्रत्याभूत गरेको राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई नै ऐनको सो प्रावधानले मानेको छैन । अदालतले विधायिकी वुद्धिमत्ता जाँच्ने नभए पनि त्यस्तो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाएको कानून उचित छ, छैन भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्तछ । संविधानको धारा ६५(ग१) बमोजिम कानूनको दर्जा नै दिन नमिल्ने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) संविधानको धारा १२ र १३ का साथै धारा २४ को उपधारा (४),(५)(८),(९) समेतसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता रामजी बिष्ट –

वर्तमान नेपाल कानूनले जाँचबूझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कस्तो मान्यता दिएको छ । प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत के रहन्छ भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषा अन्तर्गत रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पर्दैन । उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुराले सो ऐनको दफा २(थ) को कसूर कायम हुन पनि सक्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० बमोजिम रीतपूर्वकको भए प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहणसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको भन्ने कुरालाई रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन स्वयंले स्विकार गरेको छ । कानून बनाएर कारवाही गरसम्म भनेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्न मिल्दैन । प्रतिवेदन राज्यको नीति र संसदको कानून निर्माण गर्ने मापदण्ड हुन सक्दैन ।

           ऐनको दफा १९(छ)को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको छ । राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेकालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १३ विपरीत वदरभागी छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, अन्तर्गत गठित आयोगको छानविनबाट दोषी देखिने सबैलाई बाहेक गरेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । रायमाझी आयोग मात्रलाई इंगित गरिएबाट वर्गीकरण अनुचित छ । संविधानको धारा २४ ले फौजदारी न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ । जसको विपरीत हुने गरी कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न सकिदैन । कसूर कायम नगरी दोषी भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि दोषी भन्नेलाई त्यस्तो अधिकार रहेको हुनु पर्दछ । गैरन्यायिक निकायले दोषी भने पनि त्यसरी बनाइएको दोषीको परिणाम भोग्नु पर्ने हुँदैन । गैरन्यायिक निकायले दोषी भनेकोलाई व्यवस्थापिकाले मान्यता दिएर न्यायिक प्रक्रिया र न्यायिक निकायको संवैधानिक मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनेका कुराले देवानी फौजदारी कुनै परिणाम सिर्जना गर्दैन । संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अन्तर्गत बनेको कानूनले संविधानको अमूक दफा मात्रलाई ध्यान राख्नु पर्ने नभई संवैधानिक कानूनको समग्र प्रणालीको अर्थ, भावना र सीमाको अधिनमा रहेर व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

संविधानले अभिन्न अंग मानेका शान्ति संझौता समेतमा कानूनी राजलाई स्वीकारिएको छ । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणालाई मान्ने कुरा पनि संझौतामा परेको छ । मानवअधिकारलाई मान्ने भनेको छ । दफा १९(६) को व्यवस्था कपटपूर्ण, पूर्वाग्रही छ । सो उपदफा (६) राख्नुको औचित्य र कारण कतैबाट पुष्टि हुदैन । संविधान जारी हुँदा संसदले कानून बनाएर योग्यता तोक्न सक्ने व्यवस्था थिएन । पछि संशोधन गरी दुराषय युक्त तरिकाले ल्याइएको छ । नेपाल ग्ल्इ को पनि सदस्य हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ लाई नेपालले १४ मे. १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ । यसको धारा २ ले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गरेको छ । धारा १४ ले सबै व्यक्ति न्यायाधीकरण वा अदालतको अगाडि समान हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा २१ र २५ ले सर्वव्यापी सहभागीता मूलक निर्वाचन र सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण चुनावमा भाग लिनबाट रोक्नु गम्भिर बिषय हो । संविधानसँग बाझिएको भन्ने कुराको विपक्षीहरूले भने जस्तो संकुचित अर्थ गर्न मिल्दैन । यसलाई व्यापक अर्थमा हेरिनु पर्दछ । तसर्थ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता विजय शाक्य

जहाँ असल कानूनहरू रहन्छन र तिनको पालना हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र जीवीत रहन्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो कानूनी प्रणाली कस्तो छ भन्ने हेरिनु पर्दछ । हाम्रो प्रणाली कुनै एउटा देशको जस्तो मात्रै नभई मिश्रित छ । हाम्रोमा संसदीय सर्वोच्चता छ, छैन हेर्नुपर्छ । तर, मूल रुपमा हेर्नु पर्ने बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था छ छैन भन्ने हो । सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार अदालत स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा धारा १०० ले देखाउँछ । International Law को मूल्य मान्यता अन्तर्गत म्यmभकतष्अ बिध बनाइन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, कानूनी राज्य, मानव अधिकार लगायतका सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले आत्मसात गरेको हुँदा त्यो भन्दा बाहिर गएर ऐन निर्माण हुन सक्दैन । असल कानूनहरू सबैलाई समेट्ने गरी बनाइन्छ । थोरैलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको खराव कानून  हो ।

            संविधानसभा जस्तो निर्वाचनमा सबैले भाग लिन नपाउने गरी बनाइएको विवादित कानूनमा विधायिकी दुर्भावना रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले मात्र कसैलाई दोषी भन्न मिल्दैन । मिल्ने भए मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो । दोषी हुन भने कारवाहीको प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो । रायमाझी आयोग गठनको राजपत्र सूचना हेरौं, विभिन्न कार्य गर्ने दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्ने Mandate छ । कुन कानूनले कारवाही गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनले भन्न सकेको छैन । कसूर गरेको भए सक्षम अदालत समक्ष मुद्दा चलाई दोषी ठहर गराउनु पर्थ्यो ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ विपरीतको कानून बनाउन मिल्दैन । विधायिकाद्वारा बनाइने कानून संविधान विपरीत हुनु हुंदैन । Rule Making, Rule execution, adjudication फरक–फरक कार्य हुन । एउटै निकाय संसदले यी सबै कार्य गर्न सक्दैन । अमेरिकी संविधानले पनि निर्वाचनमा भाग लिनलाई धेरै योग्यता तोकेको छैन । जनआन्दोलन अमेरिकाको अष्खष् िधबच जस्तो होइन । त्यसो हुदाँ सो प्रसँग हाम्रो सन्दर्भमा आकृष्ट हुन सक्दैन । ऐनको दफा १९(छ) संविधानसँग स्पस्ट रुपमा बाझिएकोले बदरभागी छ ।

 

निवेदक कमल थापा समेतका तर्फबाट अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी

जाँचबुझ आयोग ऐन ,२०२६ अन्तर्गत गठित रायमाझी आयोगको हैसियत अदालतको जस्तो होइन, छैन । संविधानको धारा १०० ले न्याय सम्बन्धिअधिकार सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा मात्रै छ । सिफारिसकर्ता निकायले दिएको प्रतिवेदनलाई टेकेर संविधानको धारा १४१ विपरीत वनेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ को दफा १९(६) वदरभागी छ । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले संविधान बनाएको भन्ने उल्लेख छ । आफैले बनाएको संविधानले नेपाली जनताको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने प्रश्न आउदैन संविधानको मौलिक हकमा राजनीतिक स्वतन्त्रता लगायत फौजदारी न्यायको हकको व्यवस्था छ । त्यसको विपरीत हुने गरी कानून वनाउन पाइदैन । युगमा एक पटक हुने संविधानसभा जस्तो निर्वाचनमा हचुवा आधारमा भाग लिन रोक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था वदरभागी छ ।

 

निवेदक कमल थापा समेतका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई

            नेपालको निर्माण क्रममा एक पटक हुने संविधानसभा निर्वाचन हो । यसलाई कानूनी र मौलिक भन्दा पनि विशिष्ट प्रकृतिको मान्नुपर्दछ । मानवाधिकार हननले व्यापक अर्थ दिने हुँदा कुन चाँही कार्य गरेको हो भन्ने स्पस्ट हुनुपर्दछ । संविधानको धारा १०७ अनुसार मौलिक हक उपर उचित बन्देज लगाउन मिल्छ । तर, अनुचित बन्देज लगाउन मिल्दैन । मनासिव हो होइन भन्ने कुरा अदालतले हेर्न पाउनु पर्छ । मेरो पक्ष प्रभावित व्यक्ति पनि हो । मेरो पक्षलाई चुनावमा भाग लिन नदिने हो भने राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको के काम छ । धारा १४१ ले राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । धारा १२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अधिनमा रही बन्देज लगाउन सक्ने भनेको मनासिव कारण सहितको हो ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०६४।३।८ मा आएकोमा ०६४।४।१८ मा मात्र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक नै नभएको प्रतिवेदनले दोषी देखाएकालाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नु दुराषय नै हो । प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत छैन । आफैमा मतमतान्तर छ । जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । अभियोग छैन, सुनुवाइ छैन, एकै पटक दोषी करार गर्न कसरी मिल्छ ? कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्न आयोग गठन भएको । कानून बनाएर कारवाही गर्ने भन्ने सिफारिस छ । वहाल रहेको कानूनले कसूर नमानेको बिषयमा कसूरदार हुदैन ।

धारा ६५ को शीर्षक सदस्यको योग्यता सम्बन्धी छ तर, त्यस भित्र अयोग्यता लेखियो । अयोग्यता धारा ६६ मा छ । ऐनको विवादास्पद व्यवस्था बद–ष्लष्तष्य खयष्म छ । रायमाझी आयोगले दोषी मात्र देखायो । राजनीतिक पदमा बसेर गरिएको ज्यादति के हो भन्ने स्पष्ट खुलाउन सकेन ।

संविधानको धारा ४५ र ४६ को जस्तो व्यवस्था धारा ६५ मा पनि गरेको भए भइहाल्ने थियो । संविधानसभाको महत्व हेरेर नै संविधान निर्माताले सो कुरा नराखेको हो । भाग छ को व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद शीर्षक अन्तर्गतको हो । त्यो बिषय भाग –७ अन्तर्गतको संविधानसभाको लागि कसरी आकर्षित होला ? मेरो दल दर्ता हुने म चाँही आन्दोलन र संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने कसरी हुन्छ ? धारा १२ ले मलाई दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, धारा १४१ ले जनता समक्ष जान पनि दिएको छ । Civil war को प्रश्न नेपालमा छँदै छैन । आन्दोलन दविएको भए हालको अवस्था कसरी आयो ? कसूर र दोष एउटै हो, कसूर कायम नगरी दोषी भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा १६६(३) हेरौं विस्तृत शान्ति संझौता पनि संविधानको एउटा भाग नै हो । उक्त संझौताको दफा ७ (१) (२),७(४)(२), ७(७)(१) लगायतका प्रावधानहरूबाट पनि रोक लगाउन मिल्दैन । तसर्थ निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक–केशरब