निर्णय नं. ६३२६ – मोहियानी हक कायम

निर्णय नं. ६३२६     ने.का.प. २०५४      अङ्क २

 

संयुक्त इजालास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. …..१५७३

फैसला मितिः २०५३।२।३०।४

 

मुद्दाः-  मोहियानी हक कायम ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीःजिल्ला दाङ सोनपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ५ बस्ने कुल वहादुर बुढाथोकी ।

बिरुद्ध

विपक्षी

वादीः  जि. दाङ लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वार्ड नं. १ बस्ने काले कामी ।

 

§  कानून जे जस्तो छ सो वमोजिम गरी व्याख्या गर्नु पर्ने दायित्व अदालतको हुने ।

§  कार्यविधि सम्वन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून वमोजिम हुने हुँदा लगत प्रकाशन सम्वन्धी व्यवस्था नै समाप्त भएपछि सो प्रकाशन भए नभएको र त्यसको औचित्य समेत नहुने हुँदा लगत प्रकाशनको रीत वेरीततर्फ विचार गरी  रहनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान रहेको संझनु नपर्ने ।          

(प्र.नं १२)

§  लगत प्रकाशनको आधार वाहेक सरजमीन समेतलाई मोहियानी समिति दाङले निर्णयाधार बनाएको पाइन्छ । भूमि सम्वन्धी नियम, २०२१ मा २०३९।२।३ को नवौ संशोधनले मोही सम्वन्धी विवादमा संधियार र स्थानीय व्यक्ति बुझी निर्णय गर्ने  अधिकार समितिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । सो वमोजिम संधियार सरजमीन व्यक्ति बुझी समितिले गरेको निर्णयलाई कानून विपरीत कार्यविधि अपनाएको भन्न नमिल्ने ।      

(प्र.नं. १३)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

            न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः तत्कालिन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) को खण्ड (ख) (ग)  वमोजिम तत्कालिन राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर अनुमतिको लागि तत्कालिन मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतमा अनुमतिको निवेदन परी अनुमति प्रदान नहुने आदेश भै सो आदेश उपर यस अदालतमा निवेदन परि पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै पुनरावेदनको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

            २.    वादी काले कामीका नाउँमा मोही कायम हुने ठहराई तत्कालिन उच्च स्तरिय समिति दाङबाट मिति २०४०।९।७ मा भएको निर्णय उपर विपक्षी कुल वहादुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा २ नं. अनुसूची लगत प्रकाशित नगरेको कुरालाई आंैल्याई २ नं. अनुसूची प्रकाशित गर्ने कार्यविधि पूरा गरी पुनः कारवाही पूरा गर्नु भनी २०४१।५।१७ मा परमादेशको आदेश जारी भै आएको प्रस्तुत मिसिल यस समितिमा मिति २०४२।५।२५ मा दर्ता गरी वादी प्रतिवादीलाई कानून वमोजिम म्याद जारी भएकोमा पक्ष विपक्ष म्यादमा हाजिर भै रुजु हाजीर रहेका ।

            ३.    उजुर दावीको दाङ लक्ष्मीपुर गा.पं. वार्ड नं. ८(क) कि.नं. ९३ को ज.वि.१–२–२ जग्गाको २ नं. लगत मिति २०४४।१।१३ मा प्रकाशित गरेको र ज.ध.को उक्त लगतमा कुनै दावी विरोध नभएको ।

            ४.    सरजमिनका अधिकांश व्यक्तिहरुले उजुरवालाले जोत भोग गरेको भनी व्यहोरा लेखाई दिएका आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (क) वमोजिम उजुर दावीको कि.नं. ९३ को पुरै जग्गामा वादी काले कामीका नाउँमा मोहीयानी हक कायम हुने ठर्हछ भन्ने मिति २०४४।८।१८।६ को मो.स. दाङको निर्णय पर्चा ।

            ५.    शुरुको निर्णय बदर गरि मेरो सुरु वयान जिकिर मुताविक विवादको जग्गा मेरो कायम सदर राखि पाऊं भन्ने समेत व्यहोराको कुल बहादुर बुढाथोकीको तत्कालिन राप्ती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ६.    विवादको जग्गामा प्रत्यर्थी वादी मोही भै जोती कमाई आएको मिसिलमा पेश भएका कबुलियत, वाली बुझाएका रसिद भरपाई समेतका कागजातबाट देखिन आएको अलावा बुझिएका सरजमिनका मानिस समेतको व्यहोरावाट विवादको जग्गा प्रत्यर्थी (वादी) ले चौकर  शर्तमा कमाएको भनी देखिन आएको भन्ने समेतवाट पुनरावेदन जिकिर युक्ति युक्त नहुँदा पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मोहियानी समिति दाङले वादी काले कामीलाई मोही ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेतको तत्कालिन राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ७.    २ नं. लगत मिति २०४४।१।१३ मा प्रकाशित गरिएकोमा सो लगत सम्वन्धमा जग्गाधनिवाट कुनै प्रतिकृया नआएको भन्ने देखिने र सरजमिनका अधिकांश मानिसहरुले सो जग्गा उजुरवालाले जोती आएको भनी व्यहोरा लेखाई दिएको देखिन्छ । कुनै जग्गा वास्तविक रुपमा कसैले खन जोत भोग गरेको छ सो कुराको प्रमुख प्रमाण देखि जान्ने सरजमिनका मानिसहरुले लेखाएको व्यहोरा नै हुन सक्ने हुँदा सो समेतलाई आधारमानी दावी वमोजिम मोही कायम हुने ठहराएको शुरु मोहियानी समिति दाङको निर्णय सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को देहाय खण्ड (ख)(घ) र (ङ) को अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन कानून वमोजिम गर्नु भन्ने तत्कालिन मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको मिति २०४७।८।२३ को अदेश ।

            ८.    सर्वोच्च अदालतवाट जारी भएको परमादेशको आदेश वमोजिम २ नं. अनुसूची प्रकाशित गर्न दुवै जना तारेखमा बसेको तर अ.व. ५३ नं. वमोजिम अनुसूची प्रकाशित गर्ने भनी तारेख नदिएको , र के कुन मितिमा अनुसूची प्रकाशित हुने हो मलाई जानकारी नदिई प्रकाशित गरिएकोमा मैले प्रतिवाद नै गर्न नपाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित   भएको आपं नै नभएको ठाउँमा आपंका रुखमा टांस गरिएको, भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २५(क) को उपदफा ७ वमोजिम अख्तियार नै प्राप्त गर्न नसक्ने निकायवाट कारवाही भएको छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११(क) खारेज भई सके पछि सो प्रक्रियाको अवलम्वन गरि भएको कारवाहीमा गम्भीर व्यांख्या सम्वन्धी प्रश्न निहित छ । एउटै विषयमा दुई पटक सरजमिन भएको र वयानमा र निवदेन दिंदा विपक्षीले प्रमाण नभएको भनेका छन् र पछि पेश गरेको कबुलियत जालसाजी भएको २०२९ साल देखि चोकुर शर्तमा जग्गा कमाउन सक्ने अवस्था नै छैन । मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतले अनुमति प्रदान गर्ने गरी गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा अनुमति प्रदान गरि यो निवेदन पत्रलाई पुनरावेदन पत्रमा परिणत गरी पुनरावेदन समेतको सुनवाई गरी पाऊं भन्ने समेतको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

            ९.    यसमा सर्वोच्च अदालतवाट भई आएको आदेशानुसार कारवाही चली २ नं. लगत मिति २०४४।१।१३ मा प्रकाशित भएकोमा सो लगतका सम्बन्धमा जग्गा धनीबाट कुनै प्रतिकृया नआएको र सरजमिनका अधिकांश मानिसहरुले सो जग्गा उजुरवालाले जोत भोग गरेको भनी व्यहोरा लेखाएका भन्ने समेत आधारमा दावी वमोजिम मोही कायम हुने ठहराएको शुरु मोहियानी समिति दाङको निर्णयलाई सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर म.प.क्षे.अ. बाट अनुमति प्रदान नगरेको देखिन्छ । उजुर दावीको जि.दाङ लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ८ (क) कि.नं. ९३ को ज.वि. १-२-२   जग्गा को २ नं. लगत मिति २०४४।१।१३ मा प्रकाशित गरेको र उक्त २ नं. लगत प्रकाशित सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्ने बूंदालाई आधार मानी फैसला गरिएको र उक्त २ नं. लगत लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वार्ड नं. १ गौरी खुट्टा गांउको डिलाराम बुढाथोकीको आंपको वोटमा टांस भएको भन्ने मिसिल संलग्न भू.सु.का. दाङ घोराहीवाट भएको डोर मुचुल्का कागजवाट समेत देखिन आउँछ । अतः विवादित जग्गा रहेको लक्ष्मीपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ८(क) मा २ नं. लगत टांस हुनु पर्नेमा वार्ड नं. १ मा टांस भएको भन्ने देखिनाले मोहियानी समिति दाङ घोराहीवाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न इन्कार गरेको म.प.क्षे.अ. को आदेश समेतमा त्रुटी देखिंदा तत्कालिन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, (संशोधन सहित) २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५०।८।१६ को आदेश ।

            १०.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल तथा प्रमाणको रुपमा पेश हुन आएका जालसाजी र मोही हक वेदखली मुद्दाका मिसिलहरु समेत अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २ नं. अनुसुचि प्रकाशित गर्नु भनी गरेको परमादेशको आदेश वमोजिम २ नं. लगत प्रकाशनको कार्यविधि अपनाइदा लक्ष्मीपुर गा.प.वार्ड.नं. ८(क) मा लगत प्रकाशित गर्न पर्नेमा वार्ड नं. १ गैरीखुट्टा गाउँको दिलाराम बुढाथोकीको आंपको रुखमा टांस भएको वादीले शुरुमा वयान गर्दा आफ्नो सवुद प्रमाण नभएको भनी वयान गरेपछि पछि जालसाजी मोही कबुलियत पेश गरेको र भूमि सम्बन्धी नियमावलीको १२ औं संशोधन (२०४१।६।८ मा भएपछि अनुसुचि प्रकाशन गर्न नपर्ने अवस्थामा प्रकाशित गरिएको र सो आधारमा जग्गाधनीवाट लगतमा कुनै आपत्ति नजनाउँको भनी गरेको फैसला सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरि पाउँ भनी र प्रत्यर्थी वादी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले जग्गाधनिले कवुलियत जालसाजी भने पनि उक्त कवुलियत जालसाजी नठहरी अन्तिम भएको यिनै पुनरावेदक उपर मेरो पक्ष मोही बेदखली मुद्दामा मोही नै कायम रही अन्तिम भएको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            ११.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा मोहियानी समिति दाङको निर्णयमा प्रत्यर्थी काले कामीका नाउँमा २ नं. अनुसुचि प्रकाशित भएकोमा निवेदक पुनरावेदक कुल वहादुरका तर्फवाट कुनै आपत्ति नआएको भन्ने र सरजमिनले काले कामीको जोत भनी भने बाट काले कामीलाई मोही कायम गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलालाई राप्ती अञ्चल अदालतवाट सदर गरिएको र त्यस उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतवाट इन्कार गरिएको  पाइन्छ ।

            १२.   २ नं. अनुसूची प्रकाशनलाई जग्गा भएको सम्बन्धीत वार्डमा प्रकाशन नगरी आंपको रुखमा टांसिएको भन्ने आाधारमा कानून असम्मत छ भन्ने निवेदक तर्फबाट जिकीर लिएको पाइयो । सर्वोच्च अदालतबाट २०४१।५।१७ मा भएको निर्णमा पनि २ नं. अनुसुचि प्रकाशित गर्नु पर्ने निर्णय र निर्देशन दिएको पाइन्छ । तर २०४१।६।८ मा भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ खारेज गरिएकोले २ नं. लगत प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई समाप्त गरेको देखिन्छ । कानून जे जस्तो छ सो वमोजिम गरि व्याख्या गर्नु पर्ने दायित्व अदालतको हुन्छ । त्यसमा पनि कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून वमोजिम हुने हुँदा लगत प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था नै समाप्त भए पछि सो प्रकासन भए नभएको र त्यसको ओचित्य समेत नहुँने हुँदा लगत प्रकाशनको रित वेरित तर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान रहेको संम्झनु परेन ।

            १३.   लगत प्रकाशनको आघार वाहेक सरजमिन समेतलाई मोहियानी समिति दाङले निर्णयाधार वनाएको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ मा २०३९।२।३ को नवौं संशोधनले मोहि सम्बन्धी विवादमा संधियार र स्थानिय व्यक्ति बुझी निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । सो वमोजिम संधियार सरजमिन बुझि समितिले गरेको निर्णयलाई कानून विपरित कार्यविधि अपनाउँको भन्न मिल्दैन । उक्त सरजमिनको औचित्य छैन् अथवा मूल्याङ्कन आधार छैन भन्न निवेदकले नसकेको स्थितिमा सरजमिनलाई आधार लिई गरेको मोहियानी समिति दाङको निर्णयलाई सदर गरेको तत्कालिन राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर अनुमति प्रदान नगर्ने मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको आदेश समेत मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

 

ईति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ३० गते रोज ४ शुभम् … ।