निर्णय नं. ८३८४ – उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नः ८३८४    ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६४ सालको रिट नं. –०००४

आदेश मितिः २०६६।११।१३।५

मुद्दा : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कुन समयमा र कति संख्यामा बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलाको प्रजनन् अधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रसूति भएको संख्याको आधारमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोगमा संकुचन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  पहिलो सन्तानको मृत्यु भएमा वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मेमा तेस्रो चौथो पटकसम्म पनि प्रसूति हुने इच्छा वा प्रसूति हुनुपर्ने परिस्थिति महिलामाथि सिर्जना हुनसक्ने अवस्था भएमा दुई पटकभन्दा बढी प्रसूति बिदा नदिने व्यवस्थाले महिलाको संविधान प्रदत्त प्रजनन् अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने ।

§  प्रसूति बिदाको सुविधा लिनकै निमित्त मात्र पटक–पटक महिला कर्मचारी सुत्केरी हुने र त्यसबाट सो सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्न स्वाभाविक र त्यस्तो अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अधिकार नागरिक वा राजनीतिक अधिकार जस्तो कुनै एउटा निर्णय गरेर वा आदेश जारी गरेर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसको लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधन र समयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । राज्यले चाहेर मात्रै पनि यस्ता अधिकारहरू आर्थिक स्रोत साधनको अभावमा एकै पटक पूरा हुन सक्दैनन् । यस्ता विषयवस्तुहरू राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्घान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, अधिवक्ता केदार कार्की

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२), १०१(१), १५६

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४(३)

§  सन्धि ऐन, २०४७ को दफा (९)

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९(३)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

म निवेदकले उठाउन खोजेको मुख्य विषय नेपाल राज्य  पक्ष भै नेपालको संसदबाट मिति १४ मे, १९९१ मा अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेको विद्यमान नेपाल कानूनको विषयमा रहेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको महासन्धिसँग विद्यमान प्रचलित नेपाल कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित नेपाल कानून अमान्य हुने र सन्धि व्यवस्था नै प्रचलित नेपाल कानूनसरह लागू हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भए तापनि विद्यमान नेपाल कानूनमा नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) को धारा १०(२) मा उल्लिखित “शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिनु पर्दछ । त्यस्तो अवधिमा काम गर्ने आमाहरूलाई तलवी विदा तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा फाईदा सहितको बिदा दिइनु पर्दछ । (Special protection should be accorded to mother during a reasonable period before and after child birth. During such period working mother should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits)” भन्ने व्यवस्थासँग र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को महिला सम्बन्धी हक (Right to Women) को उपधारा २ को व्यवस्थासँग बाझिने गरी विद्यमान नेपाल कानूननमा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हकमाथि नियन्त्रण गरी उक्त हकको उपभोग गर्न अनुचित बन्देज लगाईएको छ । यसरी नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १०(२) मा स्पष्ट शब्दमा शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिनु पर्ने कुरामा सबै काम गर्ने आमाहरूलाई पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सहितको फाईदा प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले यस किसिमको सन्धि व्यवस्थाबाट काम गर्ने आमाहरूले शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधिभर तलवी बिदाको रुपमा प्रसूति विदा पाउने र सामाजिक सुरक्षा सहितको फाइदाको रुपमा सुत्केरी हुँदा लाग्ने उपचार खर्चको रकमलगायत सुत्केरीको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) समेत पाउनु पर्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ र यसका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को महिलाको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अनुमोदित सन्धि व्यवस्थाको सम्मान गर्दै संविधानको मौलिक हकमा समेत यस कुरालाई समावेश गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसरी आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १०(२) एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजनन् सम्बन्धी हकको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्थासँग वाझिने गरी विद्यमान नेपाल कानूनमा महिला महासचिव तथा महिला सचिव र महिला न्यायाधीशको साथै महिला कामदार तथा महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला प्रहरी एवं महिला श्रमजिवी पत्रकारले आफ्नो नोकरीको सेवा अवधिमा दुई पटक मात्र प्रसूति (सुत्केरी) विदा पाउने व्यवस्था गरेको र विद्यमान नेपाल कानून मध्येको श्रम नियमावली, २०५० मा महिला कामदार तथा महिला कर्मचारी सुत्केरी हुँदा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी पूरा तलवी प्रसूति विदा सेवा अवधिभरमा दुई पटक मात्र पाउने भनी उल्लेख भएको र केही गरी दुई पटक सुत्केरी भै जन्मेका दुवै वच्चा जीवित नरहेमा पुनः दुईवटा वच्चा नजन्मेसम्मको लागि प्रसूति विदा दिईनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा यसरी विद्यमान नेपाल कानूनमा दुई पटक प्रसूति हूँदासम्म वा दुइवटा बच्चा नभएसम्म प्रसूति विदा पाइने भनी सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजनन् सम्बन्धी हक माथि नियन्त्रण गरेको व्यवस्था नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) को धारा १०(२) को व्यवस्थाको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को व्यवस्थासँग बाझिएको उक्त व्यवस्था बदर गरी विद्यमान नेपाल कानूनमा महिला महासचिव तथा महिला सचिव र महिला न्यायाधीशको साथै महिला कामदार तथा महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला प्रहरी एवं महिला श्रमजिवी पत्रकार सुत्केरी हुँदा निजको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हकमा सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा नियन्त्रण एवं रोक नलगाउनु र महिला महासचिव तथा  महिला सचिव र महिला न्यायाधीशको साथै महिला कामदार तथा महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला प्रहरी एवं महिला श्रमजिवी पत्रकार सुत्केरी हुँदा सामाजिक सुरक्षा सहितको फाइदाको रुपमा सुत्केरी हुँदा लागेको सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकम प्रदान गर्नुका साथै सुत्केरी हुँदाको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) समेत प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग दावी लिएर निवेदक अदालतको ढोकामा आएको छु ।

विद्यमान नेपाल कानूनमा दुई पटक प्रसूति हुँदासम्म वा दुईवटा बच्चा नभएसम्म प्रसूति विदा पाइने भनी सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमाथि नियन्त्रण गरेको संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाको सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा १७(६), पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१(२), नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१(३), नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१)(घ), महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारीहरू सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६५(३), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०६(६), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९(३), श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३४, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५७(३), सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १०५(२), संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ४५(१), स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २४४ (३) तथा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम १६(२) को व्यवस्था नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) को धारा १०(२) को व्यवस्थाको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को व्यवस्थासँग वाझिएकोले उक्त व्यवस्था बदर गरी विद्यमान नेपाल कानूनमा महिला महासचिव तथा महिला सचिव, महिला न्यायाधीशको साथै महिला कामदार, महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला प्रहरी एवं महिला श्रमजिवी पत्रकार सुत्केरी हुँदा निजको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हकमा सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा नियन्त्रण एवं रोक नलगाउनु र महिला महासचिव तथा महिला सचिव र महिला न्यायाधीशको साथै महिला कामदार तथा महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला प्रहरी एवं महिला श्रमजिवी पत्रकार सुत्केरी हुँदा लागेको सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकम प्रदान गर्नुका साथै सुत्केरी हुँदाको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) समेत प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीले निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो सो कुरा उल्लेख नगरेकोले केवल यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको कारणले मात्र निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको, यस कार्यालयबाट त्यस्तो काम कारवाही भएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख समेत नगरेको हुँदा यस कार्यालय विरुद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

महिला कर्मचारीले बढीमा दुई सन्तान जन्म दिदासम्म प्रसूति स्याहार विदा दिने व्यवस्थाको पछाडि राज्यले एक दम्पति दुई सन्ततिको अवधारणालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको समेत देखिन्छ । दुई ओटा बच्चा जन्माउँदासम्म राज्यले प्रसूति स्याहारको लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने गरेको र यस्तो व्यवस्थाबाट दुई भन्दा वढी सन्तान जन्माउन पाउने हकमा बन्देज लागेको अवस्था समेत नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

महिला कामदार वा कर्मचारीलाई के कति अवधिभर के कति पटक सुत्केरी विदा दिने भन्ने विषय मुलुकको उपलब्ध आर्थिक स्रोत, सामाजिक परिस्थिति र जनसंख्या नीतिले निर्धारण गर्ने विषय हो । मुलुकले जनसंख्या वृद्धिदरलाई घटाउने सार्वजनिक नीति अख्तियार गरेको कारणले सो नीतिलाई प्रोत्साहन र मद्दत पुग्ने उद्देश्यले नै आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने र त्यस्तो विषय न्यायिक निरुपणको विषय नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै पनि ठोस कारण र आधार रिट निवदेनमा उल्लेख गरेको पाईदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी बनाउनै नपर्ने निकायलाई बिना कारण प्रत्यर्थी बनाईएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहिन भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यस्थापीका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले लिएको जिकीरका सम्बन्धमा कुनै कानूनी आधार नै नदेखिएकोले रिट निवेदनको व्यहोरा औचित्यहीन छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा सालवसाली र अन्य आवधिक योजनाहरूमा स्वीकृत नीति बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेका छन् । त्यस्ता नीति बजेट र कार्यक्रमहरूमा नेपाली महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् हकलाई कुण्ठित वा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नेपाल सरकारबाट भए गरेको भन्ने कुरा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन नसकेको अवस्था भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयबाट कोही कसैको व्यक्तिगत हक अधिकार हनन् हुने कुनै कार्य नभएको हुँदा विपक्षीले सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा यस आयोगको के कुन काम कारवाही र कारणबाट आयोगलाई विपक्षी बनाउनु भएको हो सो कुरा आफ्नो रिट निवेदनमा कतै खुलाउनु भएको देखिदैन । अनावश्यक रुपमा आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको दावी आधारहीन भएको साथै यस कार्यालयबाट महिला कर्मचारीहरूको हक अधिकार विरुद्ध कुनै कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकले उठाउनु भएको सामाजिक न्यायको कुरा सिद्धान्ततः उचित नै भए तापनि मुलुकको आर्थिक स्थितिले धान्न नसक्ने हुँदा यस्तो सुविधा हाल राज्यले बहन गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सकारात्मक रही काम गर्दै आएकोले बिना  आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

विदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलितय मात्र हो भन्ने मान्यतालाई हाम्रो कानूनी व्यवस्था एवं अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतबाट स्वीकार गरी सकिएको अवस्थामा सुत्केरी हुँदा प्रत्येक पटक सुत्केरी विदा पाउनु पर्छ भनी दावी गर्नु कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले निजामती वा शिक्षक वा अन्य निकाय समेतमा कार्यरत महिलाहरूको सेवाकालीन सुत्केरी अवस्थालाई ध्यानमा राखी वढीमा दुई पटक विदा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरी शिक्षा नियमावलीको नियम १०६(६) मा सोही मुताविक व्यवस्था गरिएबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) को महिलाको मौलिक हकमा उक्त व्यवस्थाले कुनै प्रकारको वन्देज नलगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा तथा खेलुकद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

दुई भन्दा वढी सन्तान जन्माउने महिला कामदार तथा कर्मचारीलाई अन्य कुनै विदानै नदिने कानूनी व्यवस्था पनि छैन । यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाही वा निर्णयको कारणले रिट निवेदकलाई अन्याय परेको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट देखिदैन । तसर्थ यस मन्त्रालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

गर्भवती तथा सुत्केरी महिला कर्मचारीको पारिवारिक संख्यालाई समेत मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि नै सेवा अवधिभरमा दुई पटकसम्मका लागि साठी दिनको तलवी विदाको व्यवस्था हुने गरी कानूनमा व्यवस्था भएकोले रिट निवेदकको रिट निवेदनमा  उल्लेख गरेअनुसारको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार पक्ष भई अनुमोदन गरेको प्रतिज्ञापत्रको विपरीत कार्य नभएको र संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकार समेत कुण्ठित हुने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को लिखित  जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले नेपालले अनुमोदन गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १०(२) ले महिलालाई प्रदान गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु सो प्रतिज्ञापत्रको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपालको दायित्व हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा महिला कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र सुत्केरी विदा दिने निजामती सेवा नियमावली, २०५० समेत निवेदनमा उल्लिखित ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० (२) को व्यवस्थासँग वाझिएकोले बदर हुनपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले निवेदकले दावीमा लिएका कतिपय विषयहरूलाई कानूनले सम्बोधन गरिसकेको र कतिपय कानूनमा यस सम्बन्धी प्रावधानहरू राखेर परिमार्जन गर्ने क्रम जारी समेत रहेको छ । नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने हकहरू राज्यको आर्थिक क्षमता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप हुने गर्दछ । धान्न नसक्ने गरी सेवा सुविधा वा सहुलियत राज्यले दिन पुर्‍याउन नसक्ने हुँदा निवेदकको माग अनुरूप रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता केदार कार्कीले वढ्दो जनसंख्या वृद्धिबाट हुने नकारात्मक असरबाट वच्न दुईओटा वच्चा सम्म जन्माउनको लागि अभिप्रेरित गरी सोही अनुसारको कानूनी व्यवस्था गरेको कार्यले संविधानको उल्लघंन भएको भन्ने जिकीर कानूनसम्मत नभएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

निर्णय सुनाउन आज तोकिएकोमा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहसलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल संलग्न निवेदन सहितको सम्पुर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नमाथि निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

क)  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९ समेतका निवेदनमा  उल्लिखित ऐन नियमावलीमा महिला कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र सुत्केरी विदा दिने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को व्यवस्थासँग वाझिएको छ वा छैन ?

ख)  महिला कर्मचारी वा कामदारलाई सुत्केरी हुँदाको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता  (Special maternity allowances) समेत प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

ग)   निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १०(२) ले शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधि भर आमालाई विशेष संरक्षण गरिनु पर्दछ र यस्तो अवधिभर काम गर्ने आमाहरूलाई तलवी विदा वा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाका फाईदाहरू सहितको विदा दिईनु पर्छ भन्ने व्यवस्थासँग पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१, संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा १७(६), नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१)(घ), महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारीहरू सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६५, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०६(६), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९, श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३४, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५७, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १०५, संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ४५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २४४, श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को नियम १६ समेतले महिलालाई सुत्केरीको अघि र पछि गरी पाउने तलवी विदालाई सुत्केरीको पटक र शिशुको संख्याको आधार उल्लेख गरी निजहरूलाई प्राप्त हकमा संकुचन र नियन्त्रण गरेकोले उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) सँग बाझिन गएको हुँदा बदर गरी विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) समेत प्रदान गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा महिला कर्मचारीहरूले सेवा अवधि भरमा दुई पटक साठी दिनको दरले प्रसूति विदा पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो विदा पर्याप्त नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठनको सम्झौताबमोजिम प्रसूति विदालाई ९८ दिन पुर्‍याउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि वढी रहेको, आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ को बजेट बक्तव्य मार्फत सुत्केरी महिलालाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिंदै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष एवं मातृत्व तथा नवजात शीशु स्याहार कोष स्थापना गरिने व्यवस्था गर्दै सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि निवेदकले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार सधै तत्पर र क्रियाशील रहेको भन्ने देखिन्छ ।

३. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा समग्र महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकारको बारेमा उल्लेख नगरी केवल कामदार वा कर्मचारी महिलाहरूले हाल प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो सेवा अवधि भरमा दुई पटक मात्र प्रसूति  विदा लिन पाउने व्यवस्थाले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक माथि नियन्त्रण गरेको हुँदा सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर हुनुपर्छ भनी दावी गरेको देखिन्छ ।

४. महिला कर्मचारीलाई प्रसूति विदा दिने सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाको सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा १७(६) मा महिला महासचिव र महिला सचिव गर्भवती भएमा निजहरूले सुत्केरीको अघिपछि गरी सेवा अवधिभरमा दुई पटक मात्र प्रत्येक पटक ६० दिन प्रसूति विदा पाउने छन् भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१ (१) मा महिला न्यायाधीशले प्रसूतिको अघि पछि गरी साठी दिन पारिश्रमिक सहितको प्रसूति विदा लिन सक्ने उल्लेख गर्दै दफा २१(२) मा प्रसूति विदा सेवाको तमाम अवधिभर दुई पटक मात्र लिन पाउने उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१(१) मा महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने कुराको उल्लेख गरिएको छ भने उपनियम (२) मा प्रसूति विदा बस्दा पूरा तलव पाउने र उप नियम (३) मा प्रसूति विदा सेवा अवधिमा दुई पटक मात्र दिईने कुराको किटानी व्यवस्था छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१)(घ) मा महिला कर्मचारीले प्रसव अघि वा पछि गरी दुई महिना सुत्केरी विदा पाउने कुराको उल्लेख गरी तर त्यस्तो विदा नोकरीको अवधिमा दुई पटकसम्म दिइने उल्लेख  छ ।

५. महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारीहरू सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६५(१) मा महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघि पछि गरी साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने उल्लेख भएको छ भने उपनियम (२) मा प्रसूति विदामा बस्दा महिला निजामती कर्मचारीले पूरा तलव पाउने भन्ने र उपनियम (३) मा प्रसूति विदा सेवा अवधि भर दुई पटक मात्र दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०६(६) मा सुत्केरी विदा वढीमा दुई पटक  मात्र दिईने छ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९(१) मा महिला निजामती कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने उल्लेख छ भने उप नियम (२) मा प्रसूति विदामा वस्दा महिला निजामती कर्मचारीले पूरा तलव पाउने र उप नियम (३) मा प्रसूति विदा सेवा अवधि भर दुई पटक मात्र दिईने उल्लेख छ । श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३४ मा गर्भवती महिला कामदार वा कर्मचारीले प्रसूतिको अघि र पछि गरी जम्मा ५२ दिनसम्मको पूरा तलवी विदा पाउने यस्तो प्रसूति विदा तमाम सेवा अवधि भरमा दुई पटकसम्मलाई मात्र लिन पाउने तर दुई पटक प्रसूति विदा लिई सकेको गर्भवती महिला कामदार वा कर्मचारीको दुई वच्चा जीवित नरही पुनः प्रसूति भएमा निजले पुनः दुई पटकसम्म बच्चा जन्मदा नियमबमोजिम प्रसूति विदा पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५७ को उप नियम (१) मा महिला प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघि पछि गरी साठी दिन प्रसूति विदा पाउने उल्लेख हुनुको साथै उपनियम (२) मा प्रसूति विदा बस्ने महिला प्रहरी कर्मचारीले पूरा तलव भत्ता राशन पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसका साथै नियम ५७(३) मा प्रसूति विदा वढीमा दुई पटक सुत्केरी हुँदासम्मलाई मात्र दिइने र सोभन्दा वढी वच्चा हुने महिला कर्मचारीले निज सुत्केरी हुँदा निजको पाकेको वा पाक्ने घर विदा र विरामी विदाबाट कट्टा गरी लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १०५ को उप नियम १ मा महिला सशस्त्र प्रहरी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी पूरा तलव सहितको साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने र उप नियम (२) मा प्रसूति विदा सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र दिईने उल्लेख छ । संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ४५ को उपनियम (१) मा महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले आफ्नो सेवा अवधिभरमा दुई पटकसम्म सुत्केरीको अघि पछि गरी प्रत्येक पटक साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने कुराको उल्लेख गरेको छ भने उपनियम (२) मा प्रसूति विदामा बस्दा महिला कर्मचारीले पूरा तलव पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

७. यसैगरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २४४ को उपनियम (१) मा स्थानीय निकायका महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन प्रसूति विदा लिन पाउने भन्ने उल्लेख छ भने उपनियम (२) मा प्रसूति विदामा बस्ने महिला कर्मचारीले पूरा तलव पाउने र उप नियम (३) मा प्रसूति विदा सेवा अवधिभर दुई पटकमात्र लिन पाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । श्रमजिवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम १६ को उपनियम (१) मा महिला श्रमजिवी पत्रकारले सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन सुत्केरी विदा लिन पाउने छ भन्ने र उपनियम (२) मा सुत्केरी विदा सेवा अवधिभर दुई पटक भन्दा वढी पाइने छैन भन्ने र उपनियम (३) मा सुत्केरी विदामा बस्दा महिला श्रमजिवी पत्रकारले पूरा तलव पाउने उल्लेख छ ।

८. यस प्रकार महिला कर्मचारीहरूले पाउने प्रसूति विदा सम्बन्धी प्रचलित कानूनी प्रावधानको अवलोकन गर्दा श्रम नियमावली, २०५० मा ५२ दिन तलवी प्रसूति विदा पाउने र दुई पटक प्रसूति विदा लिई सकेको गर्भवती महिला कामदार वा कर्मचारीको दुई वच्चा जिवीत नरही पुनः प्रसूति भएमा निजले पुनः दुई पटकसम्म प्रसूति विदा पाउन सक्ने व्यवस्था बाहेक अन्य सबै ऐन नियमले महिला कामदार वा कर्मचारीले प्रसूति हुँदा दुई पटकसम्म साठी दिनको तलवी विदा पाउने गरी सबै ऐन नियममा समान रुपको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

९. निवेदकले मूख्य रुपमा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रले शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने र काम गर्ने आमाहरूलाई तलवी विदा र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सहितको विदा दिईनु पर्ने हकको प्रत्याभूति गरेकोमा विभिन्न नेपाल कानूनहरूले उक्त हकलाई सुत्केरीको पटक र शिशुको संख्याको आधारमा नियन्त्रण र संकुचन गरेको भनी दावी लिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था हेर्दा धारा २०(२) मा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ भनी महिलालाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल राज्य पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) १९६६ को धारा १०(२) ले Special protection should be accorded to mother during a reasonable period before and after child birth. During such period working mother should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits भनी शिशु जन्मनु अघि र पछिको उचित अवधि भर आमाहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिनु पर्ने र काम गर्ने आमाहरूलाई तलवी विदा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा फाईदा सहितको विदा दिईनु पर्ने गरी समग्र महिलाहरूलाई विशेष संरक्षण र कामकाजी महिलाहरूलाई तलवी विदा समेत दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१०. प्रजनन् अधिकार महिला मानव अधिकारको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जुन प्रजनन् र प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रजनन् स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताको अभावमा कुनै पनि महिलाले शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैनन् । विश्वमा आजपनि प्रजनन् र यौनिक स्वास्थ्य जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कैयौ महिलाको पहुंच भन्दा वाहिर रहेको पाइन्छ । विश्व वैंकको प्रतिवेदन अनुसार विकासशील मुलुकका १५ देखि ४४ बर्ष उमेर समुहका विरामी महिला मध्ये एक तिहाई महिलाहरू गर्भधारण, वच्चा जन्माउने, गर्भपतन र अन्य प्रजननसँग सम्बन्धित संक्रमणबाट विरामी हुने गरेका छन् ।

११. मानव अधिकारको विकासको क्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाको पनि विकास भएको हो । प्रजनन् अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्यको अधिकार, इच्छा अनुसार वच्चा जन्माउने अधिकार र सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने अधिकार पर्दछ । महिलाले आफ्नो जीवनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पूर्णरुपमा उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विचारले आजभोलि मान्यता पाएको छ । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी  प्रथम अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तेहरानमा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्मेलनको तेहरान घोषणापत्र १९६८ लाई लिइन्छ जसले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ । उक्त घोषणा पत्रले प्रत्येक बाबु आमालाई स्वतन्त्र र जिम्मेवारपूर्ण रुपमा कति र कहिले वच्चा जन्माउने भनी निर्णय गर्ने र यस सम्बन्धमा उचित शिक्षा र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै १९९४ को World Report on Women’s Health ले पनि महिलाको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा भएको अन्यायलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएको छ । यसैगरी सोही बर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले कायरोमा आयोजना गरेको International Conference on Population and Development ले विशेष गरी प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी महिलाको मानव अधिकारको वारेमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ ।

१२. महिलाको मानव अधिकारका सम्बन्धमा भएका यी अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरूको कारणले गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई आफ्नो यौनिक जीवन कहां, कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पूर्ण स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिइनुका साथै परिवार नियोजन सम्बन्धी सुरक्षित, प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र स्वीकार्य तरिकाको वारेमा जानकारी पाउने र स्वस्थ वच्चा जन्माउनको लागि गर्भावस्था र वच्चा जन्माउने वेलामा र वच्चा जन्मेपछिको निश्चित अवधिसम्म उचित स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

१३. विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज, महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, महिला विरुद्धको सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायतका दस्तावेजहरूले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई महिला मानव अधिकारको एक महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा स्थापित गरेका छन् । यो अधिकारको अभावमा अन्य न्यूनत्तम मानव अधिकार उपयोग सम्भव हुदैन । महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र विशेष गरी प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि राज्यका तर्फबाट मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ ।

            १४. प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने पुरानो परिपाटीलाई समाप्त गरी आफ्नो शरीर माथि महिलाको पूर्ण नियन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै एउटा स्वस्थ महिलाले मात्र परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र देशको सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सवै क्षेत्रमा महिलाको पूर्ण योगदान हुन सक्यो भने मात्रै देशको विकासले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालमा पर्याप्त स्वास्थोपचारको अभावमा गर्भावस्था वा वच्चा जन्माउने समयमा मातृ मृत्यु दर अहिले पनि उच्च छ । प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतासँग मात्र सम्बन्धित नभई सामाजिक आर्थिक उन्नतीको स्तर, जीवन पद्धती तथा समाजमा महिलाको स्थान आदिले पनि निर्धारण गर्दछ ।

१५. अधिकांश मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको कारणले पनि समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने दायित्व राज्यमाथि रहेको छ । यसै क्रममा देशमा विद्यमान लैङ्गिक समस्या समेतलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याईएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा पहिलो पटक प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक समावेश गरिएको छ । यसका साथै कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

            १६. यस प्रकार लैङ्गिक समानता र प्रजनन् स्वास्थ्य तथा हिंसा विरुद्धको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक महिला अधिकार सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरी यी अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुको पछाडि राज्यले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले सिर्जित दायित्व पूरा गर्ने र हरेक महिलालाई आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको उपयोग गर्नमा सक्षम बनाउने उद्देश्य समेत रहेको मान्न सकिन्छ ।

१७. नेपालले अनुमोदन गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) १९६६ को धारा १०(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि महिलाले कतिपटक प्रसूति हुँदासम्म प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनी प्रसूति भएको संख्याको आधारमा नियन्त्रित गरेको देखिदैन । कुन समयमा र कति संख्यामा बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलाको प्रजनन् अधिकार अन्तर्गत पर्दछ । यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रसूति भएको संख्याको आधारमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोगमा संकुचन गर्न मिल्ने देखिदैन ।

१८. महिलाको प्रजनन् सम्बन्धी अधिकार बाल अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । बालबालिकाहरूलाई निजहरूको शारीरिक एवं मानसिक अपरिपक्वताका कारणले बिशेष हेरविचार र स्याहार सुसारको आवश्यकता र कानूनी संरक्षणको आवश्यकता जन्मनु अघि र पछि पर्दछ भन्ने तथ्यलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै स्वीकार गरिएको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक मानसिक र वौद्धिक विकास गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न वनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ४(३) मा गर्भिणी र सुत्केरी अवस्थाका आमाहरूको उचित स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था गर्नमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गरी सरकारको दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

१९. प्रचलित कानूनले महिला कामदार वा कर्मचारीलाई दुई पटकसम्म मात्र प्रसूति विदा दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर दुई पटक भन्दा बढी प्रसूति हुन नपाउने गरी कानूनी वन्देज लगाएको भने देखिंदैन । यस अवस्थामा महिला कामदार वा कर्मचारीबाट जन्मेको पहिलो र दोस्रो वच्चाले सरह त्यस्ता महिलाबाट जन्मने तेस्रो वा सो पछिको बच्चाले आमाको पर्याप्त र उचित स्याहार सम्भार पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यसबाट एउटै आमाबाट जन्मेको अघिल्लो सन्तान र पछिल्लो सन्तानको बीचमा पनि आमाबाट उचित र पर्याप्त स्याहार सम्भार प्राप्त गर्ने बाल अधिकारको उपभोगमा असमानता हुन गएको देखिन्छ ।

२०. यसका अतिरिक्त, पहिलो सन्तानको मृत्यु भएमा वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मेमा तेस्रो चौथो पटकसम्म पनि प्रसूति हुने इच्छा वा प्रसूति हुनु पर्ने परिस्थिति महिलामाथि सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दुई पटकभन्दा बढी प्रसूति विदा नदिने व्यवस्थाले महिलाको संविधानप्रदत्त प्रजनन् अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन । अर्को तर्फ यस प्रकारको प्रसूति विदाको सुविधा लिनकै निमित्त मात्र पटक पटक महिला कर्मचारी सुत्केरी हुने र त्यसबाट सो सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्न पनि स्वाभाविक देखिंदैन र त्यस्तो अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । यसर्थ निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका कानूनी प्रावधानबमोजिम महिला कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिमा दुई पटकसम्म मात्र प्रसूति विदा पाउने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २०(२) अनुकूल देखिन आएन ।

२१. अब, महिला कर्मचारी वा कामदारलाई सुत्केरी हुँदाको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) समेत प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ को बजेट बक्तव्य मार्फत सुत्केरी महिलालाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिंदै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष एवं मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहार कोष स्थापना गरिने व्यवस्था गर्दै सीमित स्रोत साधनका बाबजूद पनि निवेदकले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार सधै तत्पर र क्रियाशील रहेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिएको र सो कुरालाई निवेदकले खण्डन गरेको समेत नदेखिंदा स्रोत र साधनको उपलव्धता सँगै यो अधिकार प्रदान गर्नमा सरकार सहमत नै भएको देखिन्छ । कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अधिकार नागरिक वा राजनीतिक अधिकार जस्तो कुनै एउटा निर्णय गरेर वा आदेश जारी गरेर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसको लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधन र समयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । राज्यले चाहेर मात्रै पनि यस्ता अधिकारहरू आर्थिक स्रोत साधनको अभावमा एकै पटक पूरा हुन सक्दैनन् । यस्ता विषयवस्तुहरू राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्ने हदसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने र हाल राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्मका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको अवस्था हुँदा राज्यको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदै जाँदा क्रमशः प्रचलित कानूनमा परिमार्जन भई नागरिकहरूले प्राप्त गरेका यस किसिमका हकको दायरामा पनि वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा विपक्षीहरू सकारात्मक रहेको र आर्थिक क्षमताअनुरूप क्रमशःकार्यान्वयन समेत भै रहेको भन्ने देखिदा तत्काल सुत्केरी हुँदाको समयमा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special maternity allowances) प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

२२. तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट विद्यमान नेपाल कानूनमा दुई पटक प्रसूति हुँदासम्म वा दुईवटा बच्चा नभएसम्म प्रसूति विदा पाइने भनी सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक माथि नियन्त्रण गरेको हदसम्म संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा १७ को उपदफा (६), पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (२), नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ५१ को उपनियम (३), नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१)(घ) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश, महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारीहरू सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६५ को उपनियम (३), शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०६ को उपनियम (६), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९ को उपनियम (३), श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३४, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५७ को उपनियम (३), सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १०५ को उपनियम (२), संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ४५ को उपनियम (१), स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २४४ को उपनियम (३), श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम १६ को उपनियम (२) समेतका विद्यमान नेपाल कानूनमा भएका व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को प्रतिकूल देखिन आएकोले आजकै मिति देखि लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

बहुमतको रायमा सहमत हुँदै देहायको थप छुट्टै राय समेत व्यक्त गरेको छु ।

हुनत संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत परेको निवेदनमा कुनै नेपाल कानून संविधानसँग बाझेको छ, छैन सो मात्र हेरिन्छ तर हाल खारेज भएको २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भएपछि Core Human Right Treaty मा नेपाल पक्ष भएकोले वर्तमान संविधानको धारा १५६ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ । हाम्रो कानून नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा संसदबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । हाम्रो कानूनले नेपालले सन्धिमार्फत् विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको Commitment सँग नेपाल कानून बाझिएमा सन्धि ऐनले International commitment लाई नै प्राथमिकता दिएको छ ।

Vienna Convention on Law of Treaties 1961 मा पनि धारा २७ मा सन्धिमा पक्ष बनिसकेपछि आन्तरिक कारण देखाएर कुनै पनि राष्ट्र सन्धिको Obligation बाट पन्छिन सक्दैन भनिएको छ । Vienna Convention on Law of Treaties 1961 को धारा २७ यस प्रकार छ – A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46 भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

 

यस सम्बन्धमा ICESCR को धारा १०(२) हेर्दा यस प्रकार देखिन्छः–

Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits. ICESCR को धारा १०(२) ले कति सन्तान जन्माउँदा सम्म प्रसूति विदा र अन्य सहुलियत दिने भनी सन्तानको संख्यामा रोक लगाएको छैन । सन्तान कति जन्माउने भन्ने कुरा खुला समाजमा आधारित प्रजातन्त्रमा राज्यले प्रत्यक्ष रोक लगाउन सक्दैन । सन्तान कति जन्माउने भन्ने कुरा पति र पत्नी वा सम्बन्धित जोडीले आफूले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जोडीको Educational Background, सोच, आर्थिक हैसियत, Exposure, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, आफ्नो बालबच्चा प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता आदिमा भर पर्ने कुरा हो । प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रमा मात्र सरकारले निजी जीवन र मामलामा पनि हस्तक्षेप गरी वच्चाको संख्या तोकी राज्यबाट दिने सहुलियत दिन्छु वा दिन्न भन्न सक्ला तर हाम्रो जस्तो खुल्ला र प्रजातान्त्रिक समाज, जहाँ राज्यले केवल Regulator को भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ र Core Human Right Treaties मा राज्य सदस्य भएपछि त्यस्तोमा ICESCR विपरीत व्यक्तिको चाहनाअनुसार सन्तान जन्माउने, व्यक्तिका अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

हाम्रो जस्तो मौलिक हकलाई लिखित संविधानले व्यवस्था गरी मौलिक हक हनन गर्ने कानून बनी मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनलाई अमान्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र कार्यकारिणी/प्रशासनिक निर्णयबाट कसैको मौलिक हक हनन भएमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा विधायिकाको कानून बनाउने अधिकारलाई संविधानले सीमित गर्दछ । हुनत समाजमा के कस्तो कानून खाँचो छ र आवश्यक छ भन्ने कुरा अदालतलाई थाहा हुँदैन । अदालतले असाधारण अधिकार छ भन्दै कानून बनाउँदैन । तर विधायिकाको कानून बनाउने अधिकारलाई संवैधानिक सीमा भित्र रहेर मात्र अर्थात Subject to the Limitation of the constitution मात्र बनाउन सक्छ । अर्थात विधायिकाले कानून बनाउँदा संविधानको मौलिक हक र संविधानमा भएका अन्य कानूनी व्यवस्था र १९९० पश्चात् हो भने नेपाल पक्ष बनेको मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसँग नबाझिने गरी मात्र कानून बनाउन सक्छ । यस निवेदनमा एकातर्फ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) ले बच्चाको संख्या नतोकेको, बच्चा जन्माउने असीमित अधिकार दिएको, अर्कातर्फ ICESCR को धारा १०(२) ले पनि प्रत्येक महिलालाई जन्माउने वच्चाको संख्या नतोकेको, जति वच्चा भएपनि Maternity benefits दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा १७ को उपदफा (६), पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१ को उपदफा (२), नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१ को उपनियम (३), नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१)(घ) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश, महालेखा परिक्षकको विभागका कर्मचारीहरू सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम ६५ को उपनियम (३), शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०६ को उपनियम (६), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९ को उपनियम (३), श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३४, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५७ को उप नियम (३), सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १०५ को उपनियम (२), संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ४५ को उपनियम (१), स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २४४ को उपनियम (३), श्रमजिवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम १६ को उपनियम (२) समेतका विद्यमान नेपाल कानूनमा दुई पटक प्रसूति हुँदासम्म वा दुईवटा बच्चा नभएसम्म प्रसूति विदा पाइने भनी सुत्केरी हुँदाको पटक र बच्चाको संख्याको आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक माथि नियन्त्रण गरेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) को प्रतिकूल देखिन आएकोले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने ठहर्छ ।

 

इति संवत् २०६६ फागुन १३ गते रोज ५ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी