निर्णय नं. ८३५८ – नामसारी रोकी पाउँ ।

निर्णय नं. ८३५८ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.९६६४

फैसला मितिः २०६७।२।१६।१

 

मुद्दा :– नामसारी रोकी पाउँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः राजेन्द्र शाहकी पत्नी धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पा.वडा नं.४ बस्ने नागोदेवी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जोगिन्द्र शाहकी पत्नी धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पा.वडा नं.४ बस्ने       चन्द्रकलादेवी

 

शुरु फैसला गर्नेः

श्री गोपीकृष्ण खनाल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री दीपेन्द्र उपाध्याय

मा.न्या.श्री राजेन्द्रराज पन्त

 

§  पक्षहरूका बीचमा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण गर्ने अधिकार अदालत बाहेक अन्य निकायलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा हक बेहकतर्फ यकीन गराई ल्याउनु भनी गरेको नगरपालिकाको निर्णयउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा कानूनबिपरीत पुनरावेदनपत्र लिई सो पुनरावेदन पत्रका आधारमा आदेशात्मक रुपमा भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहे भएको देखिने ।

§  पक्षहरू बीच उत्पन्न तेरो मेरो प्रश्नमा गैरकानूनी रुपमा पुनरावेदन परेकै कारणले प्राविधिक रुपमा जीवित रही रहेमा विवादको निरन्तरता कायम रही रहने हुँदा मुद्दाको अन्तिमता (Disposable of the case) को सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो फैसला प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ दिनभित्र शुरु जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जाने हक प्रत्यर्थीको सुरक्षित नै रहने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो एवं श्री गौरीशंकर महतो

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६१।८।१६ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

सोनचन साह मिति २०५१।११।२९ गते परलोक भएको निजको पत्नी रासोदेवीको २०२० सालमा मृत्यु भएको, मृतकको छोरा क्रमशः जोगिन्द्र साह र राजेन्द्र साह भएकोमा राजेन्द्र साह परलोक भै निजको हक खाने पत्नी नागोदेवी मात्र भएको, मृतक सोनचन साह तेलीको नाउँमा पूर्जा कलम जग्गा दर्ता रहेको सोही जग्गसि हाल नापी हुँदा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सि.नं.१३५५–२४ कि.नं.२३, ४१, ४३ को ०–०–६–३ मा मैले नै घर बनाई भोगी आई नापी क्याम्पको मिति २०४८।३।२ को निर्णयबाट ससुरा सोनचन साहूको नाम बदर भै मेरो भोग चलन भई वादी नागोदेवी साह प्रतिवादी मेरो पति जोगेन्द्र साहसँग धनुषा जिल्ला अदालतमा चलेको दे.नं.१६४४ को अंश मुद्दा मिति २०५९।११।७।३ मा भएको मिलापत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेक अरु सम्पत्ति जो जसको नाममा छ उसैको नाममा रहने, बण्डा नलाग्ने गरी मिलापत्र भएकोले स्व.राजेन्द्र साहको श्रीमती नागोदेवी र मेरो पति जोगेन्द्र साहसँग मञ्जूरी लिई एकलौटी दर्ता रैतान नामसारीको लागि सिफारिश गरिपाऊँ भन्ने निवेदिका चन्द्रकलादेवीको जनकपुर न.पा.मा परेको उजूरी ।

निवेदिका चन्द्रकलादेवी मेरो जेठानी हुन् । हाम्रो सगोलको सम्पत्ति जग्गा मेरो हक भोगको छ । सो जग्गा रैतानी नम्वरी गरिदिने शुरु कार्यालयमा माग गरेकोमा सो सिफारिश रोक्का गरी मेरो हक भोग छुट्याई पाउँ भन्ने नागोदेवीको जनकपुर न.पा.मा परेको उजूरी निवेदन ।

जग्गाको हक सम्बन्धमा पक्ष विपक्षबीच तेरो मेरोको विवाद देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत कानूनबमोजिम हुने गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जानू भनी दुबै पक्षलाई सुनाई दिनु भन्ने मिति २०६०।३।१ को जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको आदेश पर्चा ।

मेरो दावी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र पाउन सिफारिश पाऊँ भनी भएको तर नगरपालिकाको आदेश तेरो मेरोमा विवाद सिर्जना गर्नुभएको यो आदेश आत्मनिष्ट भै गरिएको प्रष्ट छ । के कुन कारण र कुन प्रमाणको आधारमा मेरो सिफारिश रोकिएको कही पनि उल्लेख नभएकोले गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।३।३१ को वादी चन्द्रकलादेवीको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

मिलापत्रमा दावी जग्गा उल्लेख भएको नदेखिएको र मिलापत्रमा उल्लिखित जग्गा ज–जसको छ, उसैको हुने तथा अरु सम्पत्ति ज–जसको नाममा छ, निजी स्वआर्जन बण्डा नलाग्ने भनी मिलापत्रमा उल्लेख भएको र दावीको जग्गा पुनरावेदिका चन्द्रकला देवीको भोग चलनमा रहेको भनी फिल्डबुकको कैफियत महलमा उल्लेख भएको अवस्थामा पुनरावेदिकाको निवेदन बमोजिम सिफारिश नगरी अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाई पर्चा खडा गरेको आदेश फरक पर्न सक्ने हुँदा विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६१।४।२४ को आदेश ।

मिति २०५९।१०।७ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा भएको अंश मुद्दाको मिलापत्रको फोटोकपी हेर्दा नागोदेवी पुनरावेदिकाको पति जोगेन्द्र शाहले मिलापत्र गर्दा तपसीलमा उल्लेख गरेअनुसार बण्डा गरी र अरु सम्पत्तिको हकमा हामी वादी प्रतिवादीमध्ये ज–जसको नाममा जुन सम्पत्ति र ऋण धन छ सो समेत निजी स्वआर्जनको हुने बण्डा नलाग्ने भन्ने उल्लेख भई सिफारिश गर्न माग गरी कि.नं.२३, ४१ र ४३ को जग्गा फिल्डबुक उतारबाट पुनरावेदिका चन्द्रकला देवीको नाममा भोग चलनमा छ भन्ने कैफियत व्यहोराबाट देखिन आउँछ । कानून व्यवसायीबाट बहसको क्रममा पेश भएको २०४८।३।२७ को नापी निर्णय तथा कि.नं.३१, ४० र ४२ को फिल्डबुक उतारबाट नागोदेवी र पुनरावेदकको नाम समेतमा कि.नं.११ बाट कि.का. भई गएको देखिँदा समेत जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको मिति २०६०।३।१ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । मिलापत्रबाट र फिल्डबुक उतारसमेतबाट पुनरावेदक चन्द्रकला देवीको भोग चलनको देखिँदा निवेदकको नाउँमा गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गाधनी प्रमाण पत्र पाउने सिफारिश गरिदिनु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६१।८।१६ मा भएको फैसला ।

छुट्टै ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने कुनै कुरा नबोलिएको अवस्थामा मात्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) आकर्षित हुने हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४)(५) र १६५ उपर सोही ऐनको दफा १६२ र १६५(७) बमोजिम पुनरावेदन लाग्न,े मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८, २९ र ३० को कुरामा सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) बमोजिम गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अन्तर्गत पुनरावेदन सुनी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने गरी रामजीप्रसाद गुप्तासमेत विरुद्ध जयप्रकाश अधिकारीको मु.स.गर्ने प्रकाशकुमार अधिकारीसमेतको मुद्दा यसै सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासबाट (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १३, अङ्क १२, पूर्णाङ्क २९४, पृष्ठ ५ फैसला मिति २०६१।६।७।५) न्यायिक सिद्धान्त र नजीरको बिपरीत हुने गरी भएको पुनरावेदन अदातल जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । निवेदन र मेरो उजूरी दावीको जग्गा विपक्षीको नाममा नभई म तथा विपक्षीको ससुरा स्व.सोनचन साहको नाममा पूर्जा कलम दर्ता रहेको कुरा विपक्षीको निवेदन र सो साथ संलग्न गुठीको तिरो रसिदबाट प्रमाणित छ । यदि विपक्षीको हक नै विधिवत् स्थापित भएको भए मेरो समेत मञ्जूरी लिई नामसारी गरिपाउँ भनी विपक्षीले निवेदन दिनु पथ्र्यो । मेरो र विपक्षीका ससुरा स्व.सोनचन साहको नाममा पूर्जा कलम भनी गुठीमा दर्ता कायम रहेको सम्पत्ति निज स्व.सोनचन साहको नामबाट विपक्षीको नाममा स्वतः तथा मेरो मञ्जूरी बेगर एकलौटी नामसारी भएको मान्न, विपक्षीको नाममा छ भनी अर्थ गर्न नमिल्नेमा गलत अर्थ गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण, भएकोले उल्टी गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नागोदेवीको यस अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।  

यसमा वादी यिनै प्रतिवादी नागोदेवी र प्रतिवादी यिनै वादीका पति जोगेन्द्र साह भै चलेको अंश मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५९।१०।७ मा भएको मिलापत्र समेतको छिनुवा मिसिल उक्त अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१।२३ को आदेश ।

यसमा दुवै पक्षले विवादित जग्गामा दावी गरेपछि हक बेहकमा सुनाउन गरेको जनकपुर नगरपालिकाको निर्णयलाई अन्यथा गरी पुनरावेदन तहबाट हक कायम हुने गरी इन्साफ बोली सिफारिश दिने भनी परमादेश प्रकृतिका आदेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको निमित्त विपक्षीलाई झिकाई र तारेखमा नरहेका पुनरावेदकलाई समेत ७ दिने म्याद दिई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१।६ को आदेश ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र श्री गौरीशंकर महतोले नगरपालिकाको सिफारिशलाई हक बेहकको प्रश्न बोल्नै नहुनेमा बोलेको त्रुटिपूर्ण छ । हक बेहक हुन मूलभूत आधार हुनुपर्दछ । कानूनी व्यक्तित्व भएको नगरपालिकाले हक बेहकमा जानु भनी बोलेको कार्य कानूनविपरीत छ । प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को क्षेत्राधिकारभित्रको नै भएबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला कानूनसम्मत छ । सिफारिश गरिदिनु भन्ने मात्र व्यहोराले खास असर नपर्ने भएबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

२.    अब प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः हक बेहकको प्रश्नमा जनकपुर नगरपालिकाबाट भएको मिति २०६०।३।१ को निर्णय उल्टी गरी प्रत्यर्थीको हक कायम हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ छैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने भै निर्णयतर्फ विचार गर्दा, स्व.ससुरा सोनचन साहूको नाउँको शहरी क्षेत्र नापी हुँदा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सीट नं.१३५५–२४ कि.नं.२३, ४१ र ४३ को क्षेत्रफल ०–०–६–३ जग्गा एकलौटी दर्ता रैतान नम्बरी नामसारी गराई दिनका लागि जनकपुर गुठी कार्यालयका नाउँमा सिफारिश गरिपाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी वादी चन्द्रकला देवीको जनकपुर नगरपालिकामा निवेदन परेको देखिन्छ । सोही निवेदनका आधारमा हुने सिफारिशलाई रोकी पाउन यी पुनरावेदिका नागोदेबीले जनकपुर नगरपालिकामा प्रतिवाद निवेदन दर्ता गराएको र सो सम्बन्धमा जनकपुर नगरपालिकाले तेरो मेरो विवाद देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत हुने भनी मिति २०६०।३।१ मा आदेश पर्चा भएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन आयो । उक्त आदेशउपर चित्त नबुझी पुनरावेदिका चन्द्रकलादेबीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गराई प्रस्तुत मुद्दामा कारवाही हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट शुरु जनकपुर नगरपालिकाको मिति २०६०।३।१ को निर्णय बदर गरी निवेदिकाको नाउँमा गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गाधनी प्रमाण पत्र पाउने सिफारिश गरिदिनु भनी आदेश फैसला भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयवस्तु हक बेहकको भएबाट हक बेहकको प्रश्न सन्निहित भएको मुद्दामा उक्त प्रश्नको निराकरणका लागि अदालत जानुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा वादी चन्द्रकला देवीले शुरु जनकपुर नगरपालिकाको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिएको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(१) को अवस्था विद्यमान भएको विषयवस्तुमा मात्र सोही ऐनको दफा १६२ बमोजिम चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोमा हक बेहकको प्रश्न उठेको प्रस्तुत विवादमा अदालतमा जानू भनी जनकपुर नगरपालिकाले दिएको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहे भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले स्पष्ट रुपमा हक बेहकको प्रश्न सन्निहित भएको भनी दुबै पक्षलाई शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा जानु भनी दिएको निर्णयउपर परेको पुनरावेदन पत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले आदेशात्मक आदेश जस्तो गरी फैसला गरेको मिलेको देखिएन ।  

३.    जनकपुर नगरपालिकाको उक्त निर्णयउपर कुनै कानूनले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको नदेखिएको र पक्षहरूका बीचमा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण गर्ने अधिकार अदालत बाहेक अन्य निकायलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा हक बेहकतर्फ यकीन गराई ल्याउनु भनी गरेको जनकपुर नगरपालिकाको निर्णयउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा कानूनबिपरीत पुनरावेदनपत्र लिई सो पुनरावेदन पत्रका आधारमा आदेशात्मक रुपमा भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा स्पष्ट रुपमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहे भएको देखिँदा सो फैसला बदर गरिदिएको छ । यी वादी प्रतिवादीहरू बीच जग्गाको हक सम्बन्धमा तेरो मेरो विवाद देखिँदा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतबाट यकीन रुपमा हक कायम गराई ल्याएका बखत कानूनबमोजिम हुने गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा ३५ दिनभित्र नालेस गर्न जान दुबै पक्षलाई सुनाउनु भनी जनकपुर नगरपालिकाले सुनाई सकेको देखिएको र हाल सो अवधि व्यतित भैसकेको भए तापनि पक्षहरू बीच उत्पन्न तेरो मेरो प्रश्नमा गैरकानूनी रुपमा पुनरावेदन परेकै कारणले प्राविधिक रुपमा जीवित रही रहेमा विवादको निरन्तरता कायम रही रहने हुँदा मुद्दाको अन्तिमता (Disposable of the case) को सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो फैसला प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ दिनभित्र शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जाने हक प्रत्यर्थीको सुरक्षित नै रहने हुन्छ ।

४.    अतः उल्लिखित आधार कारणहरूले गर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला बदर भई जनकपुर नगरपालिकाले धनुषा जिल्ला अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी गरेको निर्णय सदर हुन्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला बदर भई जनकपुर नगरपालिकाको निर्णय सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाको तपसील खण्डमा रहेको लगत कायम नरहने भएकोले सो बमोजिमको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त गरेका मितिले ३५ दिनभित्र हक बेहकतर्फ वादी प्रतिवादीले फिराद दिन ल्याए दर्ता गर्नु भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू–––१ 

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू––२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६७ साल जेठ १६ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम