निर्णय नं. ८३५१ – उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८३५१ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.–३६२२

आदेश मितिः २०६६।९।२।५

 

विषयः— उत्प्रेषण  ।

 

      निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा  नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने केशरकुमार नेपाली

विरुद्ध

      विपक्षीः सान्नानी पहाडी मिजार समेत

 

§  जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध कायम भए पश्चात् पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप आधा अंश भराई दिने विषयलाई देवानी दायित्व भराउँदाको जस्तो अर्थात पक्षहरूले म्याद भित्र प्रक्रिया क्रियाशील बनाएको अवस्थामा मात्रै आकृष्ट हुने गरी तर्क गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिने हुँदा फौजदारी न्यायमा पीडितले पाउने यस किसिमको हकलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका समेत राज्यकै एक महत्वपूर्ण अंग भएको अवस्थामा न्यायालयले यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरःनेकाप २०६४, नि.नं. ७८१०, पृष्ठ ८६

सम्बद्ध कानूनः

·         मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १० नं.

·         दण्ड सजायको ४६ नं.

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

म समेत प्रतिवादी भै चलेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मैले पीडित सान्नानी मिजारलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्‍याई मबाट आधा अंश समेत पीडित सान्नानी मिजारलाई भराई दिने ठहरी भएको शुरु फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५८।३।७ मा सदर भै अन्तिम भै बसेको छ । मिति २०६१।१२।२६ मा उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नघाई दायर भएकोले सो दरखास्त खारेज गरिपाऊँ भनी मैले दिएको निवेदनमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी तहसिलदारबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भएकोले प्रस्तुत रिट लिई उपस्थित भएको छु ।

शुरु अदालतको फैसलाको तपसील खण्डले ऐनका म्याद भित्र निवेदन परे फैसला बमोजिम गरिदिनु भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको र जबरजस्ती करणीको १० नं. ले सो सम्बन्धमा निश्चित म्याद नतोकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. आकर्षित हुन्छ । उक्त ४६(१) नं. ले तोकेको म्याद नाघि दायर भएको दरखास्तबाट कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित मिति २०५८।३।७ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।३।१६ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।४।७ को आदेश ।

जबरजस्ती करणीको १० नं. मा अंश भरी पाउने निश्चित समयावधि नतोकिएको अवस्थामा अ.वं. ३६ नं. बमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुन्छ । पीडितका तर्फबाट फैसलाको नक्कल सारी लिएको मितिबाट निवेदकले उल्लेख गरेकै म्याद भित्रै प्रस्तुत दरखास्त पर्न आएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको तहसील शाखा, मकवानपुर जिल्ला अदालतको र सोही मिलान व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

तह तह अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात नपुगेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत विवादमा दण्ड सजायको ४६ नं. आकर्षित हुँदैन । जबरजस्ती करणीको १० नं. मा अंश प्रचलन गराउने निश्चित समय समेत किटान नभएको अवस्थामा अ.वं. ३६ नं. बमोजिमको म्याद कायम हुन्छ । अन्तिम फैसला हुँदा म नाबालिक नै थिए । २०६१ सालमा मात्र १६ वर्ष पुगेपछि राज्य अदालतद्वारा प्राप्त अधिकार खोज्न आएकी हुँ । फैसलाको जानकारी मलाई नदिएको र नक्कल सारी लिएपश्चात् कार्यान्वयन तर्फ निवेदन दिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सान्नानी पहाडी मिजारको लिखित जवाफ ।

यसमा महेश्वरी मिजारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक केशरकुमार नेपाली भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।१।३० मा फैसला भै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५८।३।७ मा सो फैसला सदर गर्ने गरी भएको फैसलाको शुरु मिसिल झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।३।१२ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले यी निवेदकउपर जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित भै जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम आधी अंश पाउने गरी भएको फैसला अन्तिम भै रहेको छ, आधा अंश भराई दिन निश्चित म्याद नतोकिएको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६(१) नं. आकृष्ट हुँदैन, पीडितलाई सहयोग गर्ने गरी भएको जबरजस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्थालाई संकीर्ण व्याख्या गर्न मिल्दैन । आफ्नो फैसला चलन चलाई दिने कार्य अदालतको समेत उत्तरदायित्व भित्र पर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा म उपरको जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित भै जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम पीडितलाई मेरो अंशबाट आधा अंश भराई दिने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसला अन्तिम भै बसेको र सो फैसला बमोजिम पीडितले पाउने आधा अंशको लागि दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नाघि परेको निवेदनको आधारमा निज पीडितलाई आधा अंश भराई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत समेतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर रहेकोमा जबरजस्ती करणीको १० नं. मा निश्चित म्याद नतोकिएको अवस्थामा अ.वं. ३६ नं. आकर्षित हुने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२.    तत् सम्बन्धमा हेर्दा महेश्वरी मिजारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी रिट निवेदक केशरकुमार नेपाली भएको संवत् २०५७ सालको स.फौ.नं. १११ को जबरजस्ती करणी मुद्दामा रिट निवेदकको अपराध कायम भै कैद सजाय समेत ठहरी जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीको आधा अंश पीडितलाई दिलाई दिने गरी मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५८।१।३० मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट समेत सदर भै अन्तिम भै बसेको देखियो । सोही फैसलाबमोजिमको जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम आधा अंश प्रतिवादीबाट भराई पाउन पीडित सान्नानी मिजारले मिति २०६१।१२।२६ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नघाई परेको भनी यी रिट निवेदकले दिएको निवेदनमा तहसीलदारबाट कारवाही हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको र सो आदेश पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भएको देखियो ।

३.    यी रिट निवेदकले जबरजस्ती करणी गरेको अपराध स्थापित भै अन्तिम भै बसेको तथ्यमा विवाद देखिदैन । अधिकार प्राप्त अदालतबाट निवेदकको अपराध कायम भै फैसला अन्तिम भै बसेको र सोही फैसला बमोजिम जबरजस्ती करणी अपराधबाट पीडितलाई जबर्र्जस्ती करणी मुद्दाका पीडक यी रिट निवेदकको सम्पत्तिबाट आधा अंश सर्वश्व गरी भराई पाउँ भनी पीडितको मिति २०६१।१२।२६ मा दरखास्त परे पश्चात् मात्र सो कार्य मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४६ नं.को म्याद नाघी दायर भएकोले आफ्नो आधा अंश दिनुपर्ने होइन भनी यी निवेदकले निवेदन दिएको देखियो । जबरजस्ती करणीको १० नं. मा पीडितलाई आधा अंश भराई दिने कुनै निश्चित समय तोकिएको पाइदैन । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा पीडितलाई पीडकको अंशबाट आधा अंश भराई दिने व्यवस्था पीडितलाई परेको पीडावापतको क्षतिपूर्ति स्वरुप दिइने हो । यस्तो अपराधमा पीडितले पाउने उक्त क्षतिपूर्ति वापतको अंश चलनको प्रक्रिया समेत अदालतले आफ्नै सक्रियतामा गर्नु पर्ने हुन्छ । जबरजस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था कार्यान्वयनमा दण्ड सजाय ४६ नं. मा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाइएको खण्डमा यस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा पीडितलाई झनै पीडा थपिन जान्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको पुनरावेदक राकेशकुमार सिंह विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा (ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१०, पृष्ठ ८६) मा जबरजस्ती करणीको १० नं. कार्यान्वयनमा दण्ड सजायको ४६ नं. को कार्यविधि अपनाउन नमिल्ने भनी विस्तृत विवेचना भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै  सकेकोले थप विवेचना गरी रहन परेन ।

४.    जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध कायम भए पश्चात् पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप आधा अंश भराई दिने विषयलाई देवानी दायित्व भराउँदाको जस्तो अर्थात पक्षहरूले म्याद भित्र प्रक्रिया क्रियाशील बनाएको अवस्थामा मात्रै आकृष्ट हुने गरी तर्क गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिँदैन । यस्ता मुद्दामा क्षतिपूर्ति पाउने विषय पीडित शास्त्रको विषय हो । फौजदारी न्यायमा पीडितले पाउने यस किसिमको हकलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायपालिका समेत राज्यकै एक महत्वपूर्ण अंग भएको अवस्थामा न्यायालयले यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । यस परिप्रेक्ष्यमा पीडितका तर्फबाट न्यायालय स्वंयले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिन अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ४६(१) नं. को म्याद नाघेको भनी अदालतले सो विषयमा निर्णय दिन इन्कार गर्दा पीडितलाई झनै पीडा थपिन गै न्यायको उद्देश्य नै परास्त हुन जाने परिस्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिने तर्फ न्यायालय सदैव सचेत र चनाखो हुनुपर्छ ।

५.    अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाण र नजीर समेतबाट आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोकी पाउन भनी निवेदकले दिएको निवेदन बेमुनासिब ठहर्‍याई कानूनबमोजिम गर्नु भनी तहसिलदारबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत समेतको निर्णय कानून सम्मत नै रहेको देखियो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम कारवाही गरी सो निर्णय अन्तिम भै बसेको अवस्थामा सोही फैसलाको कार्यान्वयनलाई परास्त गरी फैसलाको परिणाम नै समाप्त गर्ने उद्देश्य राखी निवेदक असाधारण अधिकारअन्तर्गत अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                                  

 

न्या. प्रेम शर्मा

 

इति सवंत् २०६६ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम–

 

इजलास अधिकृत : सुदीप दंगाल