निर्णय नं. ८३४५ – उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं. ८३४६  ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६४ सालको रिट. नं.– ०६४–WO–००८७

आदेश मितिः २०६६।७।२२।१

 

मुद्दाः–उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

      निवेदकः नवलपरासी जिल्ला स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, कावासोतीको   तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक पुरुषोत्तम अर्याल

विरुद्ध

      विपक्षीः गुल्मी जिल्ला अदालत, गुल्मी समेत

 

§  कानूनबमोजिम गठित कम्पनीहरूलाई विषयवस्तुको प्रकृति र अवस्थाअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्ने हक हुन्छ । संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा Locus Standi केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएको स्थापित नभएको अवस्थामा निजका नामका निक्षेपमा रहेको रकम बण्डा गर्ने गरी भएको मिलापत्र हाल कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  वेपत्ता भएको भनेको भरमा निक्षेपकर्ताको Trust वा विश्वासमा चल्नुपर्ने बैंकले अदालतमा मिलापत्र गरेको भन्दैमा निक्षेपकर्ताको रकम अरुलाई दिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भोला ढुंगाना

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सूर्य के.सी. र श्री भीमार्जुन आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३, धारा १२ देखि ३१

§  वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१

§  वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१, ८१(१)

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२

 

आदेश

            न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ ः–

            विपक्षीहरू कुमारी पौडेल तीर्थप्रसाद पौडेल, टेकराज पौडेल, प्रेमप्रसाद पौडेलबीच २०६४।१।२३ मा दायर भै चलेको अंश मुद्दामा गुल्मी जिल्ला अदालतबाट २०६४।१।२४ मा मिलापत्र हुँदा प्रतिवादीहरूका पति पिता एवं यस बैंकका निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल बेपत्ता भएको भनी एक आपसमा मिलेमतोबाट अंश मुद्दामा मिलापत्र गरी मिलापत्रको शर्तमा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित रा.वा.बैंक शाखा कार्यालय, कावासोतीमा निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलले निक्षेप राखेको रकम निजको मञ्जूरी र सहमति वेगर गैरकानूनी रुपले निक्षेप समेत वण्डा गर्ने भनी मिलापत्र भएको रहेछ । गुल्मी जिल्ला अदालतले मिलापत्रबमोजिम गरिदिनु भनी लेखेको मिति २०६४।१।२४ को पत्र प्राप्त भएपश्चात् सो कुराको जानकारी हुन आएकोले यसरी भएको मिलापत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म, भावनाविपरीत हुनुका साथै सो ऐनको दफा ८.१ (१), (२), (३) र दफा ९२ समेतको कानूनी व्यवस्थाविपरीत भै सो कार्यबाट बैंकको हकहितमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । त्यस्तो मिलापत्र वदर गर्ने अर्को प्रभावकारी उपचारको मार्ग नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

            विपक्षीहरू २०६४।२।७ मा यस बैंकमा आई उक्त मिलापत्रबमोजिम निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल लामो समय २०६३।२।५ देखि फेला नपरेकाले निक्षेपबाट रकम झिकी पाऊँ भनी हकदारको हैसियतले निवेदन दिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम निक्षेपकर्ता बाहेक अरु कसैको हकदावी लाग्दैन । यदि निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएमा निजले इच्छाएको व्यक्ति भए निजैले र इच्छाएको व्यक्ति नभए सबैभन्दा नजिकको हकवालाले पाउने हुँदा केन्द्रीय कार्यालयमा सोधी प्राप्त निर्देशानुसार तपाईहको निवेदनमा कारवाही गरिने भनी जवाफ दिई पठाएको छ ।

            वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ विशेष ऐन भएको र विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित रा.वा. बैंक अन्य कानूनद्वारा प्रतिबन्धित नभई सोही ऐनद्वारा सञ्चालित हुन्छ । सो ऐनको व्यवस्था, भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी गुल्मी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२४ मा भएको मिलापत्र एवं सोअनुसार गरिएको पत्राचारले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । उक्त कार्य निक्षेपकर्ताको स्वीकृति र सहमति बेगर भएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएमा मात्र हकवालाले उक्त रकम दावी गर्न पाउने हो । सो दफा ८१ मा भएको व्यवस्था विपरीत कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल जीवित रहँदा रहँदैका अवस्थामा निजका अंशियारहरू बीच निजको निक्षेपको रकम बण्डा गर्ने भनी गरेको कार्य करार ऐन, २०५६ बमोजिम दूषित भै स्वतः वदरभागी छ  । त्यसरी भएको मिलापत्र Rule of Law को भावनाविपरीत छ ।

            निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलको मञ्जूरी र सहमतीवेगर तथा सरोकारवाला बैंकको अनुपस्थितीमा सुनुवाईको मौका नदिई गरिएको मिलापत्र कानून र न्यायको रोहमा प्रतिकूल छ । त्यस्तो मिलापत्र यस बैंकलाई वाध्यकारी हुन सक्दैन । त्यसरी भएको मिलापत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१(३) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,१९ र २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले सो मिलापत्र बदरयोग्य छ ।

            करार ऐन, २०५३ को दफा २ (क), दफा ८८ अनुसार करार र करारको दायित्व निर्धारण हुने विषयमा विपक्षीहरू आपसमा मिली निक्षेपकर्ता र सरोकारवालालाई जानकारी नदिई सम्मानीत गुल्मी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२४ मा भएको मिलापत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था विपरीत भै बदरभागी भएकोले उक्त मिति २०६४।१।२४ को मिलापत्र एवं गुल्मी जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको २०६४।१।२४ को पत्राचार तथा सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निक्षेपकर्ताको हकहितको रक्षा, सम्वर्द्धन र संरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाको प्रयोग र प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको सार्थकताका लागि निवेदनको अन्तिम टुंगो नगालेसम्म मिलापत्रबमोजिमका कार्वाही अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मिति २०६४।४।३२ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा बिचार गर्दा निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल २०६३।२।५ देखि मात्र वेपता भएको भन्ने उल्लेख गरी विपक्षीहरू बीच २०६४।१।२४ मा निक्षेपित रकम बाँडफाँड गर्ने गरी मिलापत्र भएको देखिएकोले विपक्षीहरूको निवेदन परी वदर नभएसम्म वा यस मुद्दाको निर्णय नभएसम्मका लागि नन्दराम पौडेलको नाममा रहेको वचत खाता नं. ११३५९।११० मा जम्मा रहेको रकम लिन पाउने गरी भएको २०६४।१।२४ को मिलापत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट २०६४।५।३ मा भएको आदेश ।

            निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलका नजिककी भनिएकी हकदार म श्रीमती भएकोमा विवाद छैन । मेरा पतिका नाममा भएको खाता नं. ११३५९।११० मा रु.१०,६०,०००।– हालसम्म कायम छ । पति हराई बेपता भएको भनी प्रहरी कार्यालय, गा.वि.स. सञ्चारका सबै माध्यम र नातेदारसँग खोजतलास गर्दा फेला नपरेको कारण अंश मुद्दा दायर गर्नु परेको हो । हाम्रो उक्त अंश मुद्दामा मिलापत्र गर्दा दूषित मनसाय छैन । कानूनको अधीनमा रही गरिएको कार्य वदर हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ निरपेक्ष दफा होइन । सो दफामा भएको व्यवस्थामा वाधा अड्चन परे दफा ८५ बमोजिम तालुक संस्थाबाट निकासा लिई निर्णय गर्नुपर्ने र दफा ८७ ले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुन नपर्ने भन्ने समेतका व्यवस्थालाई मूल्याकंन नगरी आफ्नो हैसियत विर्सी अ.वं. ८२ नं. प्रतिकूल दायर भएको रिट खारेजभागी छ । मेरा पति बेपता भएपछि वहाँको हक खाने म श्रीमती भएकोमा विपक्षीले आपत्ति जनाएको छैन । अंशवण्डा गर्दा वहाँलाई निरअंशी बनाउने कार्य नगरी सम्पत्तिको न्यायोचित भागवण्डा भएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतले कानूनको अधिनमा रही गरेको मिलापत्रबाट रिट निवेदकको हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी कुमारी पौडेलको लिखित जवाफ ।

             अन्य विपक्षीहरूले सोही मिलानको छुट्टै लिखित जवाफ फिराएको देखिएको ।

            यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी तीर्थ पौडेलको मिति २०६५।३।१६ मा निवेदन पर्दा रिट निवेदन पूर्ण सुनुवाईको लागि पेसीमा चढी सकेको देखिँदा सुनुवाइकै वखत बिचार हुने हुँदा अन्तरिम आदेश खारेज सम्बन्धमा विचार गरिरहन परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०६५।३।१७ मा भएको आदेश ।

            वादी नन्दकुमारी पौडेल प्रतिवादी नन्दराम पौडेल तीर्थप्रसाद पौडेल, टेकराज पौडेल, प्रेमप्रसाद पौडेल समेत भएको अंश मुद्दामा अंश लिने दिने गरी २०६३।७।१६ मा मिलापत्र भएको र तिनै वादी प्रतिवादी भएको निक्षेपको रकम र लाभांश समेतको ५ भागको १ भाग पाऊँ भन्ने मुद्दामा नन्दराम पौडेलका नाममा रा.वा. बैंक कावासोती शाखामा जम्मा भएको रकममा ५ भागको १ भाग सबै अंशियारले पाउने गरी २०६४।१।२४ मा मिलापत्र भएको हो । वादी प्रतिवादीहरू र निक्षेपकर्ताबीच नाता पुस्तामा विवाद नभएको र नन्दराम पौडेल (निक्षेपकर्ता) वेपत्ता भएको अवस्थामा निजका नामको रकम अंशियारले पाउने कुरामा कानूनले बन्देज नलगाएको हुँदा भएको उक्त मिलापत्र वदर हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने गुल्मी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता भोला ढुंगानाले रिट निवेदक वाणिज्य बैंक विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था हो । त्यस्तो संस्थालाई विशेष ऐनले नै निर्देशित गरी सञ्चालित भएको हुन्छ । बैंक र बैंकमा निक्षेप संकलन गर्ने पक्ष बीच भएको संझौताबाट उत्पन्न हुने दायित्व र परिणाम करारका पक्षबाट नै व्यहोर्नु पर्दछ भन्ने करार कानूनको सिद्धान्त समेत रही आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएमा मात्र हकवालाले निक्षेपमा संकलन भएको रकम दावी गर्न सक्छन् अन्य अवस्थामा निक्षेपकर्ताको स्वीकृति र मञ्जूरी वेगर सो रकम झिक्न वा अन्य कुनै प्रकारले वण्डा गर्न पाउदैनन । विशेष ऐनको विशेष प्रावधानविपरीत बैंकको समेत अनुपस्थितिमा निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलको निक्षेपमा संकलन भएको रकम निजका हकवालाहरू विपक्षी कुमारी पौडेल समेत भई अंश मुद्दा गरी वण्डा गर्ने शर्तमा भएको मिलापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस्तो मिलापत्र शून्यको स्थितिमा रहने हुँदा त्यस्तो मिलापत्र रिट निवेदन मागअनुसार वदर हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी कुमारी पौडेल समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरू सूर्य के.सी. र भीमार्जुन आचार्यले प्राकृतिक व्यक्ति मात्र रीट क्षेत्रमा आउन पाउने हो, कानूनी व्यक्ति रिट लिएर अदालत प्रवेश गर्न नपाउने हुँदा रिट खारेजभागी छ । संवैधानिक वा मौलिक हकमा आघात भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हो, कानूनी अधिकारको सम्बन्धमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । करारीय दायित्वका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट क्षेत्र आकर्षित हुदैन । यदि मुद्दाको तथ्यभित्र नै प्रवेश गर्ने हो भने हाम्रा पक्षहरू नन्दराम पौडेलका श्रीमती छोराहरू भएकोमा विवाद नभएको र मिलापत्र गर्दा सबै अंशियारलाई बराबरका दरले निक्षेपको रकम वण्डा गर्ने शर्त भएको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            दुबै पक्षका विद्धान अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको वहस समेत सुनी निवेदन मागअनुरूपको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, नन्दराम पौडेलले रिट निवेदक बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेको रकम निज निक्षेपकर्ताको मञ्जूरी र स्वीकृति वेगर बैंकको अनुपस्थितिमा कुमारी पौडेल वादी र तीर्थप्रसाद पौडेल समेत प्रतिवादी भएको बैंकको निक्षेप रकम अंश पाउँ भन्ने मुद्दामा निक्षेप रकम समेत वण्डा गर्ने गरी गुल्मी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६४।१।२४ को मिलापत्र र मिलापत्रअनुसार गरिएको २०६४।१।२४ को पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदनमा माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी कुमारी पौडेल समेतले नन्दराम पौडेल वेपत्ता भएका कारण अंशियारहरू बीच अंश मुद्दा परी निक्षेपमा भएको रकम सबै अंशियारहरूलाई वरावरका हिसावले भाग लगाउने गरी मिलापत्र भएको हुँदा मिलापत्र वदर हुने होइन भनी लिखित जवाफ फिराएको पाइन्छ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ एवं विद्धान अधिवक्ताहरूको वहस समेतको सन्दर्भलाई बिचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निराकरण हुनुपर्ने देखिन्छः

(क)   रिट निवेदक रा.वा.बैंक कावासोती शाखालाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ             छैन ?

(ख)   बैंक र निक्षेपकर्ता बीच भएको कारोवारमा कुन ऐन आकर्षित हुने हो ? सो                        कारोवारबाट उत्पन्न हुने दायित्व र परिणाम कसले बहन गर्नुपर्छ ।

      (ग)   रिट निवेदन मागअनुरूपको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

            २.    सर्वप्रथम रा.वा. बैंक कावासोती शाखालाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्राप्त छ छैन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा बिचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९३(१) ले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ खारेज गरेको देखिन्छ । सोही दफा ९३(२) मा खारेज गरिएका ऐन बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरू तत्काल वाहाल रहेको कम्पनी ऐनबमोजिम Incorporate हुन्छन । कम्पनी ऐनबमोजिम Incorporate भएका कम्पनीहरू दफा ७ अनुसार कानूनी व्यक्तित्व मानिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ मा कम्पनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्ने, आफ्नो व्यक्तित्व पहिचानका लागी छुट्टै छाप हुने र आफूले अरुउपर पनि नालेश गर्न सक्ने तथा अरुले पनि आफूउपर नालेश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार स्थापना सञ्चालन भएको रिट निवेदक बैंक सोअनुसार छुट्टै कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त भएको व्यक्ति मानिने र त्यस्तो व्यक्तिले प्राकृतिक व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, विक्री व्यवहार गर्ने तथा आफूले अरुउपर मुद्दा दायर गर्न पाउने र आफूउपर परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पाउने समेतका अधिकार सम्पन्न देखिन्छ । बैंक Juristic Personality हो । यस्ता कानूनी व्यक्तित्व र प्राकृतिक व्यक्तिमा केही तात्विक भिन्नताहरू छन । कानूनी भाषामा बैंक र बैंक जस्ता Juristic Personality र मानव जस्ता प्राकृतिक व्यक्ति दुबैलाई व्यक्ति भनिन्छ । तर दुबैको कानूनी हैसियत र हक अधिकारमा केही भिन्नताहरू छन् । कम्पनी ऐनबमोजिम वा छुट्टाछुट्टै कानूनबमोजिम गठित कम्पनी, संस्था वा निकायहरूले सम्बन्धित कानूनमा लेखिएको कुराहरू बाहेक अन्य काम गर्न पाउदैनन् । तर प्राकृतिक व्यक्तिले कानूनले गर्न नहुने भनी प्रतिवन्ध लगाएको काम बाहेक अन्य सम्पूर्ण काम गर्न सक्दछन ।

            ३.    यही व्यवस्थाअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा उल्लेख भएका मौलिकहकहरू को कस्ले उपभोग गर्न पाउने हो भनी हेर्दा भाग ३ को मौलिक हकहरू प्राकृतिक हक एवं मानव अधिकार दुबै हुन् । ती हकहरू मुख्यतया प्राकृतिक व्यक्तिका लागि व्यवस्था भएका मानव अधिकार नै हुन भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा धारा १२ देखि धारा ३१ सम्म विभिन्न २० वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था भएको छ । ती हकहरू भनेका मौलिक हक अर्थात Fundamental Human Rights हुन । ती मौलिक हकहरू राज्यको विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने Enforceable हकहरू हुन् । अर्थात् यी हकहरू प्राकृतिक व्यक्तिलाई बनबष्लकत तजभ कतबतभ प्राप्त हुने हक हुन् । यस मानेमा हेर्दा भाग ३ का मौलिक हकहरू राज्यका विरुद्ध प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकलाई प्राप्त हुने हक भएको हुँदा कानूनबमोजिम गठित Juristic Personality अर्थात Body Corporate लाई कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।

            ४.    संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू कानूनबमोजिम बाहेक अपहरण हुन सक्दैनन् । ती मौलिक हकहरू अवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने र अवस्था अनुसार नेपाली नागरिक बाहेक विदेशी व्यक्तिलाई पनि र अवस्थाअनुसार कानूनी व्यक्तित्वलाई प्राप्त हुने हक हुन् । उदाहरणको लागि धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हक नेपाली एवं विदेशी नागरिक दुबैलाई भेदभाव नगरी प्राप्त हुने हक हो । त्यसै गरी केही यस्ता हक छन, जुन नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ, विदेशीलाई प्राप्त हुन सक्दैन । ती मौलिक हकमध्ये केही यस्ता हक छन, जुन कानूनी व्यक्तित्वले पनि प्राप्त गर्दछन ।

            ५.    यसको उदाहरण नेपाल कानूनबमोजिम Incorporate भएको कुनै कम्पनी वा कर्पोरेसनलाई लिन सकिन्छ । प्रत्येक कम्पनी कम्पनी ऐन अनुसार Incorporate हुन्छ भने कुनै संगठन विशेष कानूनबमोजिम गठन हुन्छ । दुबैले कानूनबमोजिम नै आफ्नो कानूनी व्यक्तित्वको पहिचान प्राप्त गर्दछन । यसरी गठन हुने कम्पनीले सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न र वेचविखन गर्न पाउँछ र यस्ता कम्पनीले आफूले पनि अरुलाई नालेश गर्न र त्यस्ता कम्पनीउपर अरुले पनि नालेस गर्न सक्छन । कानूनबमोजिम गठीत व्यक्तिले पनि प्राकृतिक व्यक्तिसरह राज्यले आफूमा भएको Taxation Power अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी आयमा कर लगाउने गरी बनाएको कानून अनुसार कर तिर्नुपर्छ अर्थात राज्यले प्राकृतिक एवं कानूनी व्यक्ति दुबैलाई लागू हुनेगरी कर लगाउने कानून बनाउन सक्छ ।

            ६.    कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले विधायिकी अनुमति अर्थात विधायिकी कानून बाहेक Executive Order वा decree जारी गरी कर लगाउन सक्दैन । तर यदी कानूनी व्यक्तित्वका हकमा विधायिकी कानून नबनाई Executive order वा decree को आधारमा कानूनी व्यक्तित्वलाई कर लगाएमा त्यस्तो काम Taxation without legistation को मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनबमोजिम गठित निकायले पनि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको उपचार प्राप्त गर्न सक्दछ । कम्पनी वा बैंक जस्ता कानूनी व्यक्तिले आफ्नो कारोवारको लागी जग्गा लिन सक्दछ । त्यसरी लिएको जग्गा सरकारले सार्वजनिक कामको लागी प्राप्त गर्न सक्दछ । सरकारले जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ । यदी त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गा कम्पनी वा बैंक जस्ता Body Corpotate को जग्गा भएमा ती निकायहरूलाई पनि सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । सार्वजनिक कामको लागि मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने र जग्गा प्राप्त गर्दा उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने कुरा प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति दुबैमा लागू हुन्छ । यदी नदिएमा कानूनमा व्यवस्था छ भने सरकारउपर साधारण अदालतमा वा कानूनमा उपचारको व्यवस्था छैन भने क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा प्राप्त गरेमा Body Corpotate ले पनि सरकारको विरुद्ध यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यसैले कानूनबमोजिम गठित कम्पनीहरूलाई विषयवस्तुको प्रकृति र अवस्थाअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्ने हक हुन्छ । संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा Locus Standi केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग यो इजलाश सहमत हुन सकेन ।

            ७.    निवेदक जस्ता Body Corpotate हरूले कानूनबमोजिम आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा कानूनी उपचारको आवश्यक पर्‍यो तर कानूनले अन्य उपचारको व्यवस्था गरेको रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७(२) ले दिएको असाधारण अधिकारको उपचारको प्रयोग गर्न सक्छन । कानूनद्वारा राज्य सञ्चालन हुने देशमा उपचार प्राप्त गर्ने Forum बिनाको अधिकार हुदैन । यदि कानूनले अधिकार प्रदान गर्छ भने चाहे त्यो प्राकृतिक व्यक्ति होस्, चाहे कानूनी व्यक्तिहरू हुन्, हक हनन् भएमा उपचार प्राप्त हुन्छ । उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु भनेको denial of justice हुनु हो । यस्तो व्याख्या यस अदालतले गर्दैन । तसर्थ निवेदकलाई यस अदालतबाट धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारको उपचार प्राप्त हुन्छ । हाम्रो प्रचलित कानूनले पनि उक्त कानूनी व्यक्तित्वको अवधारणलाई आत्मसात गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै प्राप्त छैन भन्ने विपक्षीतर्फबाट वहस गर्नुहुने विद्वान अधिवक्ताहरूको वहससँग सहमत हुन सकिएन ।

            ८.    अब दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा बिचार गर्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तत्काल प्रचलित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सञ्चालित संस्था हो भन्नेमा विवाद भएन । मुलुकी ऐन प्रारम्भीक कथनको ४ नं. मा प्रचलित नेपाल कानूनमा लेखिएजति कुरामा सोहीबमोजिम र नलेखिएका कुरामा मुलुकी ऐनको कानूनी प्रावधान लागू हुने कुरा उल्लेख भएको हुँदा रिट निवेदक संस्था विशेष ऐन अन्तर्गत सञ्चालित हुने र त्यस्को प्रत्येक कामकारवाहीहरू सोही विशेष ऐनद्वारा निर्देशित हुने हुन्छ । तत्काल प्रचलित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को समग्र अध्ययनबाट बैंक तथा निक्षेपकर्ता बीचको सम्बन्ध खाता हुने भन्ने देखिन्छ । मूलत प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएका कुरा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रश्न नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत बैंक र निक्षेपकर्ताबीच भएको सहमतिका आधारमा सिर्जित हक र दायित्वको विषयमा उपचारको माग गरेको देखिन्छ ।

            ९.    साविकको वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ र वर्तमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत बैंकले बैंकिङ्ग कारोवार गर्दछ । बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त बैकको एक प्रमुख काम निक्षेप स्वीकार गर्ने हो । यसलाई बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा खाता खोल्नु हो । निक्षेप स्वीकार गर्दा वा खाता खोल्दा बैंक र निक्षेपकर्ताबीच बैंकको प्रचलित कानून अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बैंकको अन्य नियम तथा अन्य वाणिज्य बैंकिङ्गसम्बन्धी मान्य प्रचलन usage/practice र recognized principle अनुसार खाता सञ्चालन हुने सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । त्यस मध्येको एउटा प्रमुख शर्त निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएमा के हुने भन्ने पनि हो । सो सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षीहरूको पति तथा पिताले बैंकमा रु.१०,६०,०००।– जम्मा गरी खाता खोलेको भन्ने देखिन्छ । खाता खोल्दा खातावाला नन्दराम पौडेलले कसैलाई पनि इच्छाएको भन्ने देखिदैन । खाता खोल्ने नन्दराम बेपत्ता भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर देखिन्छ । विपक्षीहरूले गुल्मी जिल्ला अदालतमा २०६४।१।२३ मा अंश मुद्दादिई त्यसको भोलिपल्टै निवेदक बैंकमा रहेको रु.१०,६०,०००।– को निक्षेप रकम समेत विपक्षी अंशियारहरूले बराबरको हिसाबले पाउने गरी मिलापत्र गरी मिलापत्रको आधारमा निवेदक बैंकमा रहेको खाता नं. ११३५९।११० को खातामा रहेको रकम दावी गरेको कारण प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ ।

            १०.    सो सम्बन्धमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । विपक्षी कुमारी पौडेल तथा तीर्थप्रसाद पौडेल समेतका पति पिता नन्दराम पौडेलले निवेदक बैंकमा खाता खोल्दा नै खाता खोल्ने फारममा भएको शर्त लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था दुबै पक्ष स्वत पालन गर्न committed हुन्छन्, यसमा दुई मत हुँदैन । विपक्षी कुमारी पौडेल तथा तीर्थप्रसाद पौडेल समेतका पति पिता नन्दराम पौडेल मिति २०६३।२।५ देखि वेपत्ता भएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी कुमारी पौडेल तथा तिर्थप्रसाद पौडेल समेतका पति पिता नन्दराम पौडेल मरेको भन्ने नभई पत्ता नलागेको भन्नेमात्र देखिन्छ । निक्षेपकर्ताले खाता खोलेपछि बैंकले निक्षेपकर्ताको लिखित अनुमति नभई उक्त रकम कसैलाई दिन सक्दैन । निक्षेपकर्ताको रकम बैंकको नियमको परिधिभित्र रही निक्षेपकर्ताको On Demand  र निक्षेपकर्ताको Order  वा Standing Instruction मा भुक्तानी दिन बैंक Legally Committed हुन्छ । निक्षेपकर्ता मरेको भन्ने कानूनी रुपमा प्रमाणित भएको अवस्थामा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ को अवस्था र खाता खोल्दा निक्षेपकर्ताले कुनै व्यक्तिलाई इच्छाएको अवस्थामा बाहेक निक्षेपकर्ताको रकम बैंकले अरु व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्दैन ।

            ११.    निक्षेपकर्ताको रकम कसले कुन अवस्थामा दावी गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपदफा (१) मा निक्षेप राख्ने व्यक्ति बाहेक निक्षेपउपर अरु कसैको हक दावी लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । उपदफा (१) मा नै निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निक्षेपकर्ताले कसैलाई इच्छाएको भए इच्छाएको व्यक्तिले पाउने र कसैलाई नइच्छाएको अवस्थामा सोही उपदफाको खण्ड (क) देखि (झ) सम्मका व्यक्तिहरूले प्राथमिकताको क्रमअनुसार हक दावी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । विपक्षीहरू निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलको छोरा र स्वास्नी भन्ने देखिए तापनि निज निक्षेपकर्ताले खाता खोल्दा ऐनको दफा ८१(१) अनुसार कसैलाई नइच्छाएको हुँदा निक्षेपकर्ता नन्दरामको मृत्यु भएको भन्ने कानूनबमोजिम प्रमाणित नहुँदासम्म वा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ को अवधिसम्म उक्त निक्षेपमा दावी गर्न विपक्षीहरूको हक पुग्दैन । मिलापत्रले प्रचलित कानूनलाई override गर्न सक्दैन ।

            १२.   वाणिज्य बैंक निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको trustee एवं Custodian दुबै हो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वाणिज्य बैंकहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकमको Custodian भएको कारण निक्षेप रकम निक्षेपकर्ता वा सम्बन्धीत निक्षेपकर्ताको आदेशअनुसार मात्र अरुलाई दिन सक्दछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकमको आधारमा नै बैंकिङ्ग कारोवार गर्दछन् । Customers Confidence नै बैंकको बल र ताकत हो । त्यसैले बाणिज्य बैंकले जहिलेपनि निक्षेपकर्ताको निक्षेपको गोप्यता राख्नु पर्दछ र बैंकहरू निक्षेप रकम निक्षेपकर्ता बाहेक अरुलाई दिन बाध्य हुदैनन् । यो बैंकिङ्ग कारोवारसम्बन्धी मान्य प्रचलन नै हो । हामीकहाँ मात्र होइन भारतको Banking Act 1949 हेर्दा 45-ZB मा No notice of the claim of any person other than the person or persons in whose name a deposit is held by a banking company shall be receivable by the banking company nor shall the banking company be bound by any such notice even though expressly given to it भन्ने व्यवस्था भै निक्षेपकर्ता बाहेक अरुलाई निक्षेपमा अधिकार नहुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            १३.   करारका प्रत्येक पक्षले करारअन्तर्गत वा करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । कुनै करार पूरा नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा करारद्वारा सिर्जित अर्को पक्षको अधिकारमा पनि असर पर्न जान्छ र निजले घाटा व्यहोनुपर्ने हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा हानि पुग्ने पक्षले अर्को पक्षबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने लगायतका उपचारहरू खोज्न पाउँछ भन्ने करार कानूनको सिद्धान्त हो । करार कानूनको यो सिद्धान्तलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समावेश गरेको भन्ने कुरा उक्त ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा इजाजत प्राप्त संस्थामा रहेको निक्षेपउपर सो निक्षेप राख्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको हकदावी लाग्ने छैन । निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिको र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तिमध्ये प्राथमिक्ता क्रमानुसार जुन व्यक्ति जीवित छ सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेपउपर पहिलो हकदावी लाग्ने छ भनी पहिलो क्रममा पति वा पत्नी दोस्रोमा संगोलका छोरा धर्मपुत्र वा छोरी वा धर्मपुत्री एवं क्रमले अन्य व्यक्ति राखिएको पाइन्छ । उक्त दफामा भएको उपरोक्त प्रावधानबाट निक्षेप रकममा निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा निज बाहेक अरु कसैको हकदावी नलाग्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

            १४.   विपक्षीहरूले अंश मुद्दामा फिराद दिँदा, प्रतिउत्तर फिराउँदा वा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ फिराउँदा पनि निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल मरीसकेको भन्ने दावी गर्न सकेको देखिदैन । अर्थात हालका मितिसम्म निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलको मृत्यु भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको छैन । निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेलको विपक्षीहरू अंशियार भएपनि निजको मृत्यु भएको प्रमाणित नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ ले विपक्षीहरूले त्यस्तो निक्षेपमा दावी गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् । निज निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएको स्थापित नभएको अवस्थामा निजका नामका निक्षेपमा रहेको रकम वण्डा गर्ने गरी भएको मिलापत्र हाल कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

            १५.   अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा बिचार गर्दा विपक्षीहरूले निक्षेपकर्ता नन्दराम पौडेल मरेको भन्ने प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ बमोजिम १२ वर्षसम्म निज जिवितै रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । निज निक्षेपकर्ता मरेको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक सो अवधिसम्म निजको नाममा रहेको निक्षेपमा भएको रकम कसैले पनि दावी गर्न सक्दैन । सो समय पश्चात विपक्षीहरूले निक्षेपकर्ता १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएको भन्ने प्रमाणित गर्न सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ अनुरूप निज निक्षेपकर्ताले इच्छाएको व्यक्ति भए निजैले र निजले इच्छाइएको व्यक्ति नभए मात्र कानूनबमोजिम विपक्षीहरूले मिलापत्रबमोजिम उक्त निक्षेप रकममा दावी गर्न पाउने देखिन्छ ।

            १६.    अतः निज नन्दराम पौडेल वेपता भएको भनेको मितिबाट बीचैमा निज पत्ता नलागेमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ अनुसार कम्तीमा १२ वर्ष अवधिसम्म उक्त मिलापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा सो अवधिसम्म गुल्मी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२४ मा भएको मिलापत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी गुल्मी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । अंश मुद्दा सम्पत्ति सम्बन्धी देवानी पारिवारिक मुद्दा हो । यस्ता मुद्दालाई पक्षहरू बीचमा मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दा मानिएको छ । अंश मुद्दा भनेको परिवारबीच पारिवारिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद हो । यस्ता मुद्दामा भरसक राज्यको निकाय अर्थात् अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न नपरी पक्षहरू आफैले मिलापत्र गर्दा न्याय पर्छ । मिलापत्र गरेपछि पारिवारिक सम्बन्ध पनि नबिग्रन सक्छ । यस्मा विवाद हुदैन । त्यसैले हामीकहाँ मात्र होइन, अमेरिका लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि पारिवारिक विवादमा अदालतबाट Verdict  मार्फत् भन्दा पक्षहरू आफै मिली वा Mediation मार्फत मिलापत्रलाई Preferred Choice मानिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि निक्षेपकर्ताको पत्नी र छोराहरू बीच निक्षेप रकमको सम्बन्धमा पनि गुल्मी जिल्ला अदालतले मिलापत्र गर्न अनुमति दिएको देखियो । मिलापत्र आफैमा आपत्तिजनक होइन । निवेदक बैंकको कावासोती शाखामा विपक्षीका पति पिताले निक्षेपमार्फत् खोलेको खाताको रकमका सम्बन्धमा कुमारी पौडेल र तीर्थप्रसाद पौडेल समेत बीचमा मिलापत्र गराएको देखियो । नन्दराम पौडेलले राखेको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम सञ्चालित हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ८१ मा निक्षेपकर्ता मरेको अवस्थामा उक्त रकम कसले दावी गर्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । वेपत्ता हुनु र मर्नु फरक कुरा हुन् । वेपत्ता भन्नाले मरेको हुदैन । वेपत्ताको मतलव पत्ता नलागेको सम्म मात्र हो । वेपत्ता भएको भनेको भरमा निक्षेपकर्ताको Trust वा विश्वासमा चल्नुपर्ने बैंकले अदालतमा मिलापत्र गरेको भन्दैमा निक्षेपकर्ताको रकम अरुलाई दिन सक्दैन । अदालत जस्तो निकायले तत्कालीन बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र बर्तमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८१ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ र मिलापत्रबाट पर्नसक्ने असरलाई ध्यानमा राखी मिलापत्र गराउनु पर्नेमा गुल्मी जिल्ला अदालतको त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन ।

            १७.   अतः आइन्दा यस्तो नहुन ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ को अवधिसम्म निज नन्दराम पौडेलले उक्त निक्षेप रकममा दावी गर्न नआएमा र तत्पश्चात् विपक्षीहरूले नन्दराम पौडेल उक्त दफा ३२ को अवधिदेखि पत्ता नलागेको भन्ने प्रमाणित गरेमा उक्त मिलापत्रबमोजिम निवेदन दावीको निक्षेप सम्बन्धमा कार्यान्वयन हुन सक्ने समेतको जनाउ विपक्षी गुल्मी जिल्ला अदालत एवं निवेदक बैंकलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल कात्तिक २२ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत :–नारायणप्रसाद रेग्मी