निर्णय नं. ८३४४ – सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ

निर्णय नं. ८३४४  ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं. ९००६

फैसला मितिः २०६६।६।१९।२

 

मुद्दाः सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ  ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. १० वस्ने खडगबहादुर गिरी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जि.चितवन भरतपुर नगरपालिका वाड नं. १० कि.नं. २९८३ को काष्ठमील रेखदेख गर्ने विजयलाल श्रेष्ठ 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या. शम्भुबहादुर खड्का

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या. श्री परमानन्द झा

मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

 ऐलानी नेपाल सरकारको हक स्वामित्व भित्रको जग्गालाई प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकारमा निहीत कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले भूमि वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २)

 सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै अन्य निकायका काम कारवाही र निर्णय न्यायिक परीक्षणका परिधिमा पर्ने नै विषय हुन् । तर, यसका लागि कानूनसम्मत प्रक्रियाले साधिकार निकायमा चुनौती दिइएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री वल्लभ वस्नेत

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 मुलुकी ऐन अ.व. १० नं.

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।५।३० को फैसलाउपर प्रतिवादीहरूका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ (ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा.वार्ड नं. ५(क) सर्भे नापीबाट हाल कायम भरतपुर न.पा.वार्ड नं. १० पृथ्वीचोक स्थित दक्षिण पश्चिममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर पूर्व दुर्गादेवी श्रेष्ठको सा.कि.नं. २८४ हाल कि.नं. २९८३ को जग्गाको वीचमा पूर्व–पश्चिम अन्दाजी १५१ मीटर लम्वाई जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दक्षिणतर्फ सरी खाली रहन आएको सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने चौतारो, पिपलको गाछी बाटो छ । कि.नं. २९८३ को जग्गामा काष्ठमील सञ्चालनमा छ । उक्त काष्ठमीलको मोहडा अर्थात् सार्वजनिक ठाउँमा केही व्यक्तिहरूले टहरा छाप्रा वनाएर बस्नेसम्बन्धमा राकेश श्रेष्ठले आईतमान विश्वकर्मासमेत उपर दिएको सार्वजनिक कायम मुद्दा तह–तह फैसला हुँदै मिति २०५२।७।२८ मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला भई सार्वजनिक कायम भएको छ । त्यसपछि म समेतले दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा उक्त सार्वजनिक जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नू भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २०५४।८।८ मा निषेधाज्ञा परमादेशको आदेश जारी भएको छ । सार्वजनिक कायम भएको उल्लिखित जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न पाउने अधिकार कसैको पनि नभएकोमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट उक्त जग्गाबाट कि.नं. ४७१० को ०–०–१६ पार्वती राईलाई, कि.नं. ४७०६, ४७०८ को ०–०–१६ र ०–०–५१/४ जग्गा गंगाधर भट्टराईलाई कि.नं. ४७०७ को ०–०–६ बामदेव शर्मालाई, कि.नं. ४७०३ को ०–०–६ जग्गा मञ्जू वाग्लेलाई, कि.नं. ४७१४ को ०–०–५ जग्गा धनञ्जय खनाललाई, कि.नं. ४७०० को ०–०–१०१/४ जग्गा गोविन्दराम श्रेष्ठलाई कि.नं. ४७१५ को ०–०–४१/२ जग्गा नेत्रकुमारी महतलाई, कि.नं. ४७०४ को ०–०–४ जग्गा कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई कि.नं. ४७०९ को ०–०–६ जग्गा पवित्रा ज्ञवालीलाई, कि.नं. ४७१६ को ०–०–७ जग्गा देवीप्रसाद घिमिरेलाई, कि.नं. ४७०५ को ०–०–७ ३/४ जग्गा सीता तामाङ्गलाई कि.नं.४७१२ को ०–०–३ ३/४ जुक्तिलाल रानाभाटलाई, कि.नं. ४७०२ को ०–०–६ जग्गा खड्गबहादुर गिरीलाई कित्ताकाट गरी निजहरूका नाममा दर्ता कायम गर्ने गरी २०५५।८।२७ मा निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय र सो निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वारा सही गरेका २०५५।९।७ तथा २०५५।८।७ लगायतका निर्णयहरू बदरका लागि अ.वं. १० नं. अनुसार अनुमति लिई प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु । सार्वजनिक जग्गा र अदालतमा मुद्दा चली विचाराधीन रहेको विषयमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले निर्णय गरी वितरण गर्न सक्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६,७ दफा २ (ख.२) (ख.३), दफा २९,२५ विपरीत आयोगले सार्वजनिक जग्गालाई निजी ठहर गरी प्रतिवादीहरूका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।८।२७ को निर्णय र सोसंग सम्बन्धित अन्य निर्णयहरू बदर गरी विपक्षीहरूको नामको दर्ता समेत बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने वादीको मिति २०५६।६।१९ को फिराद पत्र । 

वादी दावी झूठा हो । केन्द्रमा रहेका अधिकार स्थानीय निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएको र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको गठन, काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी कार्यनीति, २०५५ को दफा १ (ख) मा व्यवस्था भएबमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकार, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग काठमाडौंले मिति २०५५।४।१२ मा चितवन जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । आयोगले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अनुसार जग्गा नापजाँचसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । सोही कार्यनीतिका आधारमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई निजहरूले बसोबास गरेका जग्गा बसोबास गर्नेहरूका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनसक्ने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई प्राप्त भएको र सोहीअनुसार हामीलाई जग्गा दर्ता गरी जग्गा दर्ता धनी प्रमाणपूर्जा दिएकोले आयोगको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । जग्गा दर्ता गर्ने निकाय सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई विपक्षी बनाएको पनि छैन । २०५२।७।२८ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले दर्तातर्फको कारवाही अघि वढेको भन्ने आधारमा २०३६ साल देखिको हाम्रो बसोबासलाई कायम राख्ने गरी फैसला पनि भएको छ । हाम्रा नाममा जग्गा दर्ता गर्दा सार्वजनिक सडकभित्र परे नपरेको हेरी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरी कसैको निजी वा सार्वजनिक नभएपछि हाम्रा नाममा दर्ता भएको हो । नगरपालिकाबाट समेत हाम्रा नाममा दर्ता गर्न सिफारिश भएको छ । हामीले २०३६ सालदेखि घर छाप्रा बनाई भोग बसोबास गर्दै आएको हाम्रै भोगाधिकार भएको सार्वजनिक सडकको नभएको भन्ने आधारमा दावीका जग्गा हाम्रा नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोले उक्त निर्णय र हाम्रा नामको दर्ता समेत बदर हुनुपर्ने होइन, हकदैयाविहीन फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरू नेत्रकुमारी महत, सीता तामाङ, जुक्तिलाल रानाभाट, बलभद्र रिजाल, खड्गबहादुर गिरी, मञ्जू वाग्ले र कृष्णप्रसाद सुवेदीको मिति २०५६।९।७ को प्रतिउत्तरपत्र । 

सरकारको निर्णयानुसार चितवन जिल्ला सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भै आयोगले मालपोत ऐन, २०३४ ले तोकेको कानूनी आधारबमोजिम मालपोत नियमावली, २०३६ र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन, काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी कार्यनीति २०५५ का आधारमा हामीले भोग बसोबास गरेको जग्गा हाम्रा नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णय अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको भन्ने प्रष्ट छ । दावीको जग्गा सार्वजनिक सडकको होइन भन्ने कुरा हाम्रो २०३६ सालदेखिको बसोबासले पनि पुष्टि गर्दछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा २ (१) को परिभाषाभित्र पर्दैन । सर्वोच्च अदालत समेतबाट २०३६ सालदेखिको हाम्रो बसोबासलाई स्वीकार गरी दर्ता तर्फको कारवाही अघि बढेको भन्ने आधारमा हाम्रो बसोबास उठाउन नपर्ने गरी २०५२।७।२८ मा फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रो भोग स्वामित्वलाई मान्यता दिएको अवस्थामा अ.वं. १० नं. आकर्षित हुन पनि सक्दैन । यसरी अधिकार प्राप्त निकायबाट कानूनले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी सार्वजनिक सडक नदेखिएपछि हाम्रो नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र हामीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी हाम्रो हक स्थापित भै सकेकोले फिराद दावीबाट फुर्सद दिलाई हाम्रो दर्ता कायम राखी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरू वामदेव शर्मा घिमिरे, पार्वती राई, धनन्जय खनाल, देवीप्रसाद घिमिरे, गोविन्दराम श्रेष्ठ र गंगाधर भट्टराईको मिति २०५६।१०।५ को प्रतिउत्तरपत्र । 

वादीले दावी गरेको जग्गा २०३६ सालदेखि मैले भोग चलन गर्दै आएकी, नगरपालिकाले घर नम्वर समेत दिई धुरी कर समेत तिर्दै आएकी छु । मेरो नाममा दर्ता भैसकेको जग्गामा अ.वं. १० नं. ले वादीलाई नालेस गर्ने हकदैया पुग्दैन । जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक सडकलाई असर नपर्ने भनी सिफारिश गरेको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई सुकुम्वासीका भोगचलनका जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त भएको र सोही अधिकार प्रयोग गरी कानूनले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मेरा नाममा कि.नं. ४७०९ को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय गर्ने निकायलाई नै प्रतिवादी नबनाएको अवस्थामा निर्णय बदर हुने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतबाट पनि मेरो बसोबास भोगलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । अतः मेरा नामको दर्ता कानूनसम्मत भएकोले बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी पवित्रा ज्ञवालीको २०५६।१०।७ को प्रतिउत्तरपत्र । 

यसमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रको प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गर्न अधिकारक्षेत्र यस अदालतको नभएको र सरकारले भूमिप्रशासन सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरेको आयोग र सो आयोगले गरेको निर्णय समेतलाई बदर गरिमाग्ने अधिकार वादीसँग रहे भएको समेत नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको २०५७।८।१३ को फैसला । 

चितवन जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन । दावीको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट प्रष्ट भएको छ । सार्वजनिक सडकको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा अन्य निकायलाई प्राप्त छैन । सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने गरेकोमा अ.वं. १० नं. बमोजिम अनुमति लिई सार्वजनिक सरोकार भनी फिराद दायर गरेकोमा अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भनी फिराद खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण छ । अधिकारविहीन निर्णय बदर गराउन सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा नै नालेस गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक सडकको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय बदरका लागि अ.वं. १० नं. बमोजिम अनुमति लिई मुद्दा दायर गरेकोमा पनि फिराद दावी खारेज हुने ठहराएको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दावीबमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीले पुनरावेदन अदालत हेटौडामा २०५८।३।२५ मा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत सार्वजनिक कायम भएको नापीमा बाटो जनिएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गा निजी रुपमा दर्ता गरेकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी मुद्दा गर्न अनुमति माग गरेकोमा अ.वं. १० नं. बमोजिम मुद्दा गर्न अदालत स्वयंले अनुमति दिएको देखिएको र सार्वजनिक हितको प्रतिकूल कार्य गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई पनि नरहेको हुँदा दावीबमोजिम इन्साफमा प्रवेश नगरी दावी नै खारेज गर्ने गरेको शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफल निमित्त विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २०५८।८।४ मा भएको आदेश । 

यसमा वादी दावीको जग्गा सार्वजनिक देखिई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न प्रतिवन्ध लगाएको र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई पनि उक्त जग्गा विपक्षीहरूका नाममा दर्ता गर्ने अधिकार नभएकोले चितवन जिल्ला अदालतको २०५७।८।१३ को फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने र वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीहरूलाई वितरण गर्ने सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।८।२७ समेतका अन्य निर्णयहरू अधिकारक्षेत्रविहीन हुँदा सो निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय अवस्थामा रहेकोले त्यस्तो निष्क्रिय निर्णयहरूबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका नाममा दर्ता भएको सा.कि.नं..२८४ हाल कि.नं. २९८३को दर्ता बदर भै राजमार्गको सार्वजनिक जग्गा हुँदा वादी दावी बमोजिमको सो जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५९।५।३० को फैसला । 

पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलामा चित्त वुझेन । साविक कि.नं. २८४ हाल कि.नं. २९८३ को जग्गाको हकदार वादी स्वयं हुन् । विवादित सार्वजनिक जग्गामा के कस्तो सार्वजनिक हक हित निहित रहेको हो, वादीले खुलाउन सकेको नहुँदा अ.वं. १० नं. को सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गा भन्ने अनि निजी जग्गाका सम्बन्धमा प्रयुक्त हुने ज.मि.को १८ नं. ज.प.को १७ नं. को आधार उल्लेख गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । वादी दावीका जग्गा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयले हाम्रो नाममा दर्ता भएका हुन् । सो निर्णय गर्ने निकायलाई प्रतिवादी नै बनाएको छैन । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयउपर कहाँ फिराद लाग्ने हो कतै उल्लेख छैन । अधिकारक्षेत्रको बारेमा पुनरावेदन अदालतको फैसला मौन छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५२।७।२८ मा फैसला हुँदा हाम्रो बसोबास (भोग) र दर्तातर्फको कारवाही समेतलाई मान्यता प्रदान गरेकोमा सोतर्फ ध्यान नै नदिई सार्वजनिक कायम हुने भन्ने बोली मात्र निर्णयाधार बनाएकोले फैसलाको अवमूल्यन भएको छ । विवादित जग्गामा हामी २०३६ सालदेखि नै बसोबास गरिआएको कुरा घर धुरी कर तिरेबाट र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख.३) ले गरेको सार्वजनिक सडकको परिभाषाभित्र वादी दावीको जग्गा पर्दैन । यसरी सरकारबाट गठित अधिकार प्राप्त निकायले कानूनले तोकेको सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी कानूनबमोजिम गरेको निर्णय बदर गरी माग्ने हकाधिकार वादीलाई प्राप्त नभएकोमा इन्साफमा प्रवेश गरी वादी दावीबमोजिम निर्णय र दर्ता बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा २०५९।११।२० मा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ९००७ को मुद्दामा आज यसै इजलासबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले उक्त मुद्दाबाट अन्तर्प्रभावी प्रस्तुत मुद्दामा समेत विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६३।१०।५ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री वल्लभ वस्नेतले फिराद दावीमा उल्लिखित जग्गा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरू हुन् । नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई सिफारिश स्वीकृति दिएपछि सो आयोगको निर्णयानुसार विवादका जग्गाहरू यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेका हुन् । यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरी आयोगले निर्णय गरी पुनरावेदकहरूलाई वितरण गरेको निर्णय बदर गर्ने अधिकारक्षेत्र कुनै कानूनले पनि जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय बदर गरी सोअनुसार भएको दर्ता बदर गरी दावीका जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला कानूनसम्मत नहुँदा उल्टी गरी फिराद दावी खारेज गर्ने ठहराएको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीको वहस समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

तत्सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक सरोकारनिहीत रहेको जग्गा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको जग्गा कानूनविपरीत हुँदा उक्त आयोगको मिति २०५५।८।२७ समेतका निर्णयहरू बदर गरी प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेका जग्गाहरू सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावीमा प्रतिवादीहरू इन्कार रही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाको सिफारिशबमोजिम हामी सुकुम्वासी प्रतिवादीहरूलार्ई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरी धनीपूर्जा समेत प्राप्त गरेको हुँदा सार्वजनिक जग्गा कायम हुने होइन । आयोगको निर्णयको वैधानिकता जाँच्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नहुँदा वादी दावी खारेज गरी पाऊँ भनी प्रतिउत्तर जिकीर लिएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु चितवन जिल्ला अदालतले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले गरेको निर्णय जाँच गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको छ । वादी दावीमा खुलाउन नसकेको हुँदा फिरादपत्र नै खारेज हुने ठहराएको शुरु फैसलालाई उल्टी गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले प्रतिवादीहरूको नाउंमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता बदर भै सार्वजनिक कायम हुने ठहराएको फैसलामा चित्त नवुझी यी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सार्वजनिक ऐलानी जग्गामध्येबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न कित्ता जग्गा वितरण गरी दर्ता गरिदिने निर्णयलाई चुनौती दिई सो जग्गा सार्वजनिक कायम गरी पाउन फिराद माग दावी पाइयो । दावीका जग्गाहरू यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाममा हाल दर्ता रहेकोमा विवाद देखिएन । ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको हक स्वामित्व भित्रको जग्गा भएकोले नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वको जग्गालाई प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही प्रयोग गर्नसक्ने नै देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारमा निहीत कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले भूमि वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई गैरकानूनी मान्न मिल्दैन । यसै उद्देश्यको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको पाइन्छ । 

३. अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित वनाउन सार्वजनिक पर्ति ऐलानी जग्गालाई भोगचलन गरिआएका व्यक्तिहरूका नाउमा भोगचलनको आधारमा दर्ता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले २०५५।८।२७ मा विवादित ऐलानी जग्गा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाउमा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको पाइयो । सो निर्णयका आधारमा वादी दावीका जग्गाहरू यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाउमा दर्ता हुन आएको देखियो । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै अन्य निकायका काम कारवाही र निर्णय न्यायिक परीक्षणका परिधिमा पर्ने नै विषय हुन । तर, यसका लागि कानूनसम्मत प्रक्रियाले साधिकार निकायमा चुनौती दिइएको हुनु पर्दछ । 

४.वादी दावी मुलुकी ऐन अ.व. १० नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अंगाली परेको देखिन्छ । सो नम्वरले नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दा अदालतको अनुमति लिई सर्वसाधारण जो सुकैले पनि वादी भई चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकारनिहीत रहेको जग्गा कुनै पनि व्यक्ति विशेषले व्यक्तिगत हक स्वामित्वको जग्गा भनी दर्ता गराएको अवस्थामा जो सुकैले पनि अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा अतिक्रमण गरेको वा गैरकानूनी रुपमा कव्जा नगरेको भै नेपाल सरकार स्वयमले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाटै गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयबाट प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ । यो निर्णय गैरकानूनी भन्नलाई सो निर्णय गर्ने कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरी गठित यस विशेष प्रकृतिको आयोगलाई वादीले प्रतिवादी बनाउन समेत सकेको देखिदैन । आयोगको निर्णयका विषयमा नबोली अन्य प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । कारण प्रतिवादीले स्वयम सो जग्गा कव्जा गरेको नभई आयोगको निर्णय समेतले प्रतिवादीहरूका नाममा जग्गा दर्ता भएको हो ।

५. फिरादपत्रमा वादीले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको र सो आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गा जो सुकैलाई दर्ता गर्न पाउने होइन भनी दावी लिएको भएतापनि नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोगको वैधानिकता जाँच गर्ने र उसको क्षेत्राधिकारको परीक्षण गर्ने अधिकार शुरु जिल्ला अदालतलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो सो कुरा खुलाउन वादीले आफ्नो दावीमा सकेको देखिएन । 

६. यस अदालतबाट मिति २०५२।७।२८ गते भएको फैसलाले वादी दावीको जग्गालाई नेपाल सरकारको स्वामित्वको भनी सार्वजनिक कायम गरेको देखिन्छ । सो सार्वजनिक कायम भएको जग्गा नै सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।८।२७ को निर्णयले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको पाइन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई नगरपालिकाले सिफारिश समेत गरेको अवस्थामा सो काम कारवाही निर्णयलाई विधिवत् ढंगले साधिकार निकायमा चुनौती नदिएवाट अन्यथा हो भन्न मिलेन । 

७. तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका नाउंमा दर्ता भएको साविक कि.नं २८४ हाल कि.नं २९८३ को दर्ता बदर गरी सो जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०५९।५।३० गतेको फैसला कानूनसम्मत नदेखिँदा उल्टी भै फिराद दावी नै खारेज गर्ने ठहराएको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०५७।८।१३ गतेको फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू । 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी भई शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने र फिराद दावी नै खारेज हुने ठहर्याजएको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी शुरुमा लेखी पठाई दिनू …….. १

वादी दावी खारेज हुने ठहरेकोले वादीलाई सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई फिराद गर्दा कोटफी राखी फिराद दायर गरेको देखिंदा केही गरी रहनु परेन ….   . २

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ……. ३

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६६ साल असोज १९ गते रोज २ शुभम

 

इजलास अधिकृतः परशुराम भट्टराई