निर्णय नं. ८३४३ – करार भंग बिगो भराइपाऊं

निर्णय नं. ८३४३ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

संवत् २०६० सालको दे.पु.नं. .. ९२३८

फैसला मितिः २०६६।८।१६।३

 

मुद्दाः– करार भंग बिगो भराइपाऊं  ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३ महाराजगञ्ज स्थित होटल       काठमाडौँ प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकार प्राप्त सञ्चालक प्रदिप शम्शेर ज.ब.रा.

विरुद्ध

      विपक्षी वादीः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. २ लाजिम्पाट स्थित क्रसकन्ट्री      (नेपाल) होटल प्रा.लि.

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री गिरीशकुमार शर्मा

 

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री गौरी ढकाल

मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ

 

§  जुन विषयको सम्बन्धमा (धरौटी रकम जफत) करारले स्पष्टरुपमा सम्वोधन गरेको छैन त्यस्तो अवस्थामा केवल एकपक्षीय रुपबाट गरिएको विवादित करारको व्याख्यालाई कानूनसम्मत एवं विवेकसम्मत मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  जुन कुरालाई विवादका पक्षहरूले करार गर्दाकै अवस्थामा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्नसक्ने आधार एवं अवस्था हुँदाहुँदै सो कुरालाई विवादरहित वा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्दैनन् भने त्यस कुरालाई विवाद परेका वखतमा मात्र अव्यक्त रुपमा व्यक्त गरिएको छ भनी एकपक्षीय रुपमा दावी लिनु कानूनसम्मत एवं तर्कसम्मत नहुने ।

§  करार गर्दाको अवस्थामा पनि करार भंग भएको अवस्थामा सेक्युरिटी पेमेन्टबापतको रकमको बैधानिक स्थितिको सम्बन्धमा करारमा नै स्पष्टरुपको प्रावधान राख्न करारका दुवै पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्था हुदाहुदै पनि सोसम्बन्धी प्रावधान करारमा प्रष्टसाथ नसमेटेको अवस्थामा करार समाप्त भएको घोषणा गर्दैमा वादीले धितोबापत राखेको रकम पनि स्वतः जफत हुन्छ भन्न न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री विष्णुप्रसाद भटृराई र तिलकविक्रम पाण्डे

विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री त्रिलोचन गौतम र हरिकृष्ण कार्की

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५८।९।२३ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

            काठमाडौँमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको क्रसकन्ट्री नेपाल होटल्स प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भई नेपालमा पाँच तारे होटलको स्थापना र विकास गर्ने कम्पनी हो । यस कम्पनी र होटेल काठमाडौँ लिमिटेडका बीचमा २७ जुन १९९५ का दिन विपक्षी होटलको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारी पत्रको दफा ११ र १४ मा विपक्षीले होटल काठमाडौँको व्यवस्थापन निवेदकले आफ्नो जिम्मामा लिएको अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण कानूनी दायित्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता वा होटेल सञ्चालनमा आइपरेका सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गरी राखेको र नगरेकोमा सो गर्न सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको आधारमा २१ जुलाई १९९५ मा फिरादी कम्पनी र विपक्षीबीच होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा सम्झौताको अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति निवेदकलाई पन्ध्रवर्षको लागि बुझाउने व्यवस्था भएको र होटेलको अवस्था र सम्पत्ति सम्झौताको दफा २.३.१ मा व्यक्त गरेको अभिमत माथि विश्वासमा परी निवेदक फिरादी कम्पनीले सम्झौताको दफा ७ बमोजिम सञ्चालन दस्तूर लिदै रहेको अवस्थासम्म सम्झौताको दफा ६ बमोजिम सम्झौतामा उल्लिखित होटलको सम्पत्ति प्रयोग गर्न कुनै बाधा विरोध समेत नगर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सो बमोजिमको पूर्व शर्त विद्यमान रहने गरी मात्र निवेदक कम्पनीले विपक्षीलाई सम्झौताको दफा ८ बमोजिम तीन लाख बराबरको अमेरिकी डलरको रकम बुझाइएको छ । मिति २०५३।४।२३ को २ नं. क्षेत्र कर कार्यालयको पत्रमार्फत विपक्षीले आ.बं ०४९।०५० मा बुझाउनु पर्ने रु २५,२५,०००। कर रकम निवेदक कम्पनीले विपक्षीलाई सम्झौता बापत बुझाउनु पर्ने रकम रोक्का गरी उक्त रकम कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने निर्देश दिईयो । साथै नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मिति २०५३।४।२१ को पत्र मार्फत विपक्षीले उक्त निगमलाई बुझाउनु पर्ने रु ३४,१७,४१७।– निगमले प्राप्त गरेको नहुँदा विपक्षी माथि निगमको कारवाही हुनसक्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो । विपक्षीले नेपाल औद्योगिक विकास निगमसँग गरेको सम्झौताको जानकारी निवेदक फिरादी कम्पनीलाई नदिएको र विपक्षीले झुक्यानमा पारी सम्झौता गरेकोले २१ जुलाई १९९५ को करार र सो सम्झौता भएका सम्पूर्ण कारवाही बदरयोग्य हुन पुगेका छन् । १५ नोभेम्बर १९९६ को पत्रमा निवेदकले विपक्षीसँग सम्झौता गरी होटल सञ्चालनमा लिएपछि निवेदक कम्पनीले विपक्षीको हक दावीमा रहेको भनिएको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २२(च) को कि.नं २५, २३५ र वडा नं. २२(ग) को कि.नं ४, ६, ७, ११, १६ र ४४ को जम्मा क्षे.फ ८–१५–१०–० मा निवेदक कम्पनीले विस्तार योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सो योजना कार्यान्वयन गरेमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको प्रथम दावी रहने र लगानीकर्ता निवेदक कम्पनीको दोश्रो दावी मात्र रहने नयाँ शर्त विपक्षीबाट थपिएको छ । विपक्षीले जालसाजीपूर्ण तवरबाट सम्झौता गराई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असम्भव परिस्थिति सिर्जना गरेकोले ९ जनवरी १९९७ को पत्र, १२ फरवरी १९९७ को काठमाडौँ पोष्टमा निवेदकले सूचना प्रकाशित गरी सोही बमोजिम विपक्षीको २० फरवरी १९९७ को विभिन्न व्यापारिक संस्थालाई लेखिएको पत्र र २९ अप्रिल १९९७ को पत्रमा उल्लिखित कुरा स्विकार गरेको हुँदा २१ जुलाई १९९५ को सम्झौता समाप्त भएको मान्नुपर्ने अवस्था हुँदा सम्झौताको दफा ८ बमोजिम निवेदकले विपक्षीलाई बुझाएको तीन लाख अमेरिकी डलरको नेपाली रुपैयामा परिणत गर्दा हुन आउने रकम एक करोड सत्तरी लाख पच्चीस हजार र विपक्षीले होटल सञ्चालनका लागि असम्भव परिस्थिति सिर्जना गरी निवेदकलाई होटल सञ्चालन गर्न नदिएको हुँदा सो सञ्चालनबापतको रकम रु १,५४,९२,६८१।४२ गरी जम्मा हुन आउने रु.३,२५,१७,६८१।४२ का साथै सो मा लाग्ने वार्षिक २४ प्रतिशतका दरले हुन आउने व्याज रकम र फिराद दायर गर्दा दाखिल गरेको दस्तूर खर्च समेत विपक्षीबाट असूल गरी क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            झुक्याई जालसाजी ढंगले करार गरेको भए ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा वादीले सो गर्न सकेको देखिंदैन । वादीलाई होटेल सञ्चालन गर्न कसैले रोकछेक गरेको, निकाला गरेको वा काम गर्नमा हस्तक्षेप गरेको भनी लिएको दावी प्रमाणित हुन सकेको छैन । वादी अठार महिनासम्म होटल निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरी यस कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने अपरेशन फी नबुझाई भागी गएको कुरा स्पष्ट छ । करारको प्रत्याभूतिस्वरुप दिइएको तीनलाख अमेरिकी डलर करारको दायित्व निर्वाह नगरी भागी गएको पक्षलाई फिर्ता दिने कुरा करारको शर्तमा र कानूनमा समेत रहेको छैन । अतः विपक्षीको वादी दावी निरर्थक भएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

            फिराद दावीबमोजिम करार भंग भै बदर हुने ठहर्छ । सुरक्षण भुक्तानीबापत बादी र प्रतिवादीका बीच २१ जुलाई १९९५ का दिन सम्पन्न भएको करारको दफा ८ बमोजिम वादीले प्रतिवादीलाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर तीन लाख प्रतिवादीले बुझेको देखिंदा सो तीन लाख डलरको हुन आउने नेपाली रुपैया १,७०,२५,०००।– र सो रकममा फिराद दर्ता मितिबाट आज तक हुने दश प्रतिशत व्याज समेत क्षतिपूर्तिस्वरुप वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहर्छ । होटल सञ्चालन दस्तूरबापत बुझाएको रु.१,५४,९२,६८१।४२ समेत भराई पाऊँ भन्ने दावी गरेकोमा वादीले होटेल सञ्चालन गरी सो बापत नाफा घाटा जो हुने हो व्यहोरी सकेको देखिंदा उक्त रकम सम्बन्धमा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१२।१४ को फैसला ।

            मिति २०५३।४।२२ को कर कार्यालयको पत्र र मिति २०५३।४।२१ को नेपाल औद्योगिक विकास निगमको पत्रबाट २१ जुलाई १९९५ का दिन सम्पन्न करारको दफा ६ अनुरूपको सुविधाबाट बञ्चित गरिएको भन्ने तर्क विद्यमान कानूनी सिद्धान्त तथा तथ्यको आधार कायम रहन सक्दैन । नेपाल औद्योगिक विकास निगमको सम्पत्तिमाथि प्रथम दावी रहन्छ भन्ने विषयलाई एकातर्फ अदालतबाट स्वीकार गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६(२) ले निगम र प्रतिवादीको बीचमा लेनदेन कारोवार भएको अवस्थामा निगमले आफूलाई उचित लागेको शर्त राख्न पाउने, सोही ऐनको दफा ६(४) ले सम्झौता उल्लंघन गरेकोमा निगमको अधिकारलाई सीमित गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्नको लागि निगमको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो समेत नलिई यी वादीसँग सम्झौता गर्न प्रतिवादीले २९ अप्रिल १९९७ को दिन बादीलाई पत्र लेखी संझौता भंग गरिएको भन्ने गलत तर्क प्रयोग गरिएको छ । विपक्षीले आफ्नो फिरादमा Century Group लाई करारमा दिने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जवकी विपक्षीलाई करारमा दिएको विषय बस्तुतः हाम्रो सल्लाह बेगर अरुलाई Sub-Lease मा दिन मिल्ने होइन । साथै जालसाजीबाट झुक्याई करार गरिएको भए त्यो करार बदर गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी बाटो विपक्षीबाट अनुसरण भएको छैन । वादी दावीभन्दा बाहिर गई भएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु प्रतिउत्तर पत्रबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा वादीले करारबाट सञ्चालन गर्न जिम्मा लिएको होटल काठमाडौँ ने.औ.वि.निगमबाट लिएको ऋण रकमबाट निर्माण भएको तथ्य बादीलाई आफूले उक्त निगमसँग गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता समेतबाट जानकारी भएको र कानूनबमोजिम तिर्नु पर्ने कर र अन्य दायित्वका सम्बन्धमा विपक्षीलाई स्वतः जानकारी भएको हुंदा जालसाजपूर्ण करार भन्न नमिल्ने र वादी स्वयंले १२ फरवरीमा होटल छाडी करार भंग गरेको देखिएको अवस्थामा बदरयोग्य करार भनी वादी प्रतिवादीबीच भएको २१ र २२ जुलाई १९९५ को करार भंग गरी सुरक्षणबापत राखेको रकम र क्षतिपूर्ति समेत पुनरावेदकबाट भराई दिने ठहर्‍याएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भै फरक पर्न सक्ने हुँदा विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

            यसमा २१ जुलाई १९९५ मा सम्पन्न करारको दफा ६ मा होटलधनीले होटल सञ्चालकलाई पूर्ण उपयोगको सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मिति २०५३।४।२३ को २ नं.क्षेत्र कर कार्यालय र मिति २०५३।४।२१ को नेपाल औद्योगिक विकास निगमको पत्रबाट प्रतिवादीले बादीलाई पूर्ण उपयोगको सुविधा दिन सकेको देखिएन । प्रतिवादीले बादीलाई लेखेको १५ नोभेम्बर १९९६ को पत्र हेर्दा वादीले होटलमा लगानी गरी कुनै सम्पत्ति खरीद गरेमा सो माथिको प्रथम दावी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको हुने भन्ने करारमा नभएको शर्त थप गरेको पाइयो । यस्तो अवस्थामा २३ जनवरी १९९७ मा वादीले प्रतिवादीलाई पत्र लेखी होटल सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको भन्ने उल्लेख गरेको, ९ फरवरी १९९७ मा प्रकाशित सूचनामा बादीले we Cross Country Nepal Hotels Ltd. have from Hotel operation contract withdraw ourselves as operate भन्ने व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरेको र यस सन्दर्भमा प्रतिवादीले वादीलाई २९ अप्रिल १९९७ मा पत्र लेखेको र उक्त पत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त Consequently the Contract is terminated भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवादीले उक्त २१ जुलाई १९९५ को करार भंग गरेको देखियो । यसरी वादी प्रतिवादीबीच सम्पन्न करार प्रतिवादीले भंग गरेको अवस्था हुँदा वादीले सुरक्षणबापत राखेको धितो तीन लाख अमेरिकी डलरको हुन आउने नेपाली रुपैया १,७०,२५०००।–वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने नै हुन्छ । तर धितो रकमको व्याज समेत पाउन सक्ने प्रावधान करारमा उल्लेख भएको नदेखिंदा धितो रकमको व्याज समेत भराइ दिने ठहर्‍याएको हदसम्म शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।९।२३ को फैसला ।

            शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा लिइएको मिति २१ जुलाई १९९५ को करारको दफा ६ को प्रावधानअनुरूपको सुविधाबाट बञ्चित गरिएको तर्क कुनै कानूनी सिद्धान्त तथा तथ्यका आधारमा कायम रहन सक्दैन । जबसम्म विधिसम्मत रुपमा करारका शर्तहरू परिवर्तन हुँदैनन् तबसम्म करारमा उल्लेख भएका शर्तहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको स्वामित्व र दावीको अधिकार कानूनतः सिर्जना हुने विषयहरू हुन् । कानूनविपरीत कसैले भन्दैमा, लेख्दैमा पनि त्यस्ता विषयमा कुनै असर पर्न सक्दैन । हामीले नेपाल औद्योगिक विकास निगमसँग होटल निर्माण गर्न ऋण लिएकोले निगम प्रति हामी इमानदार हुनैपर्दछ । त्यसकारण वादीको हकहित र होटल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा कुनै बाधा नपर्ने गरी कुनै कुरा लेख्नु र भन्नुबाट विपक्षीले अन्यथा मान्नु नपर्ने कुरालाई विचार नगरी गरिएको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीले फिरादमा Century Group  लाई करारमा दिने कुरा उल्लेख गरेको पाइए तापनि हाम्रो सल्लाह बेगर अरुलाई Sub-Lease मा दिन नपाउनेमा सोतर्फ पुनरावेदन अदालतबाट विवेचना भएको छैन । वादीले करार जालसाजी तरिकाबाट झुक्यानमा पारी गराएको भनी फिरादमा उल्लेख गर्नु भए तापनि त्यस्तो करार बदर गर्न कानूनी उपचार नखोजी हचुवाको भरमा दावी लिई हदम्याद नघाई फिराद गर्न आउनु भएको आधार एवं कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी बादीबीच भएको २१ जुलाई १९९५ को करारको शर्त नं ८ मा प्रत्यर्थी वादी Operator ले करारमा हस्ताक्षर भएको मितिले दश दिनभित्र अमेरिकी डलर तीन लाख सुरक्षणबापत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सुरक्षणबापत राखिएको सो रकम करार अवधिभर सुचारुरुपले होटल सञ्चालन भएमा मात्र पुनरावेदक प्रतिवादी Owner ले विना व्याज फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर मिसिल तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबाट नै प्रत्यर्थी Operator ले Default गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा करारको शर्त नं ८ बमोजिम प्रत्यर्थी वादीले सुरक्षणबापत धरौटी राखेको रकम पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थी बादीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्ने देखिंदा छलफलको निम्ति प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि लगाउको मुद्धासग नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।२९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी होटल काठमाडौँ प्रा.लि. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिवप्रसाद रिजाल, श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई र श्री तिलकविक्रम पाण्डेले शुरु जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतबाट करारको राम्ररी अध्ययन गरिएको छैन । करारमा उल्लिखित शर्त पूरा गरेर होटल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विपक्षी होटल सञ्चालन नगरी करार भंग गरी हिड्नु भएको हुँदा विपक्षीले जमानतबापत राखेको रकम फिर्ता पाउने कुनै आधार नभएकोले पुनरावेदन अदालतले धितोको रकम बादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी बादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री त्रिलोचन गौतम एवं श्री हरिकृष्ण कार्कीले कार्य सम्पादनका क्रममा पुनरावेदकले ल्याएको अवरोधको कारण करार पूरा गर्न नसकिएको हुँदा हाम्रो पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पक्षको गल्तीको कारणले नभई विपक्षीकै कारणबाट करार अन्त्य भएको हुँदा त्यसको लाभ विपक्षीलाई जादैन, जान सक्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला यथावत कायम हुनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्र्दा सन् २१ जुलाई १९९५ मा फिरादी र विपक्षी होटलबीच होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएकोमा सम्झौतामा उल्लिखित विभिन्न प्रावधानहरू मध्ये सम्झौताको दफा ७ मा उल्लिखित सञ्चालन दस्तूर विपक्षीले लिदै आएको अवस्थासम्ममा सम्झौताको दफा ६ बमोजिम होटलको सम्पत्ति प्रयोग गर्न कुनै बाधा विरोध नगर्ने व्यवस्था रही दफा ८ बमोजिम फिरादीले विपक्षीलाई तीन लाख अमेरिकी डलर बुझाएको थियो । यसै बीचमा २ नं. क्षेत्र कर कार्यालयलाई विपक्षीले बुझाउनु पर्ने रु. २५,२५,०००। र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई विपक्षीले बुझाउनुपर्ने रु. ३४,१७,४१७। रहेको, सो रकम नतिरेमा विपक्षीलाई कारवाही हुनसक्ने भन्ने जानकारी भएको थियो । उक्त बक्यौता रकमको जरिया लगायत विपक्षीबाट भएका विभिन्न मितिका पत्राचार एवं कामकारवाहीबाट विपक्षीले होटल सञ्चालनका लागि असम्भव परिस्थिति सिर्जना गरी निवेदकलाई होटल संञ्चालन गर्न दिएको नहुँदा सम्झौताको दफा ८ बमोजिम विपक्षीलाई बुझाएको तीन लाख अमेरिकी डलर  (ने.रु.१,७०,२५,०००। अर्थात एक करोड सत्तरी लाख पच्चीस हजार) र होटल सञ्चालनबापतको रकम रु १,५४,९२,६८१।४२ गरी हुन आउने जम्मा रकम रु.३,२५,१७,६८१।४२ र सोमा लाग्ने व्याज समेत विपक्षीवाट विगो एवं क्षतिपूर्तिबापत भराई पाऊँ भन्ने समेतको मुख्य फिराद दावी भएकोमा वादीलाई झुक्याई करार गराएको होइन । वादीलाई होटल सञ्चालन गर्न कसैले रोकछेक नगरेको अवस्थामा वादी करारीय दायित्व पूरा नगरी भागी गएको हुँदा भाग्ने पक्षलाई प्रत्याभूतिस्वरुपको रकम समेत तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा होटल सञ्चालन बापतको रकमका सम्बन्धमा दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरक्षण भुक्तानी बापत बादीले प्रतिवादीलाई झुक्तानी गरेको रकम र सो मा कानून अनुरूपको व्याज क्षतिपूर्तिस्वरुप बादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला धितो रकमको व्याज समेत भराइ दिने ठहर्‍याएको हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।

            यसमा वादी दावीमा उल्लिखित रकममध्ये सेक्युरिटी पेमेन्टबापत राखेको रकम वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने हो, होइन ? पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादका पक्ष विपक्षहरू बीच होटल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा विभिन्न विषयमा निरन्तर रुपमा पत्राचारहरू भएको देखिन आउँछ तापनि कुनै पक्षद्वारा स्पष्टरुपमा करार भंग भएको भनी घोषणा भएको भने नपाइएको अवस्था रहेकोमा उक्त पत्राचारहरूको श्रृङखलामा होटल काठमाडौँले सन् २९–०४–१९९७ मा क्रसकन्ट्री नेपाल होटल प्रा.लि.लाई थप पत्राचार गर्दै आफूहरू बीच विभिन्न मितिमा भएका पूर्व पत्रहरूको हवाला दिई बादीले २१ जुलाई १९९५ र २२ जुलाई १९९५ का करार एवं पूरक सम्झौता प्रारम्भिक अवस्था देखिनै उल्लंघन गर्दै आएको र आफ्नो उलंघन लाई सच्याउने प्रयास नगरी स्वेच्छाचारी एवं एकतर्फी रुपबाट करारका शर्तविपरीत होटल छाडी गएको परिणामस्वरुप करार समाप्त भएको घोषणा गर्दै पत्राचार गरिएको पाइन्छ । उक्त मितिको पत्रलाई अझ सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी हेर्दा सो पत्रमा करार समाप्त भएको “……Consequently the Contract is terminated” भन्ने उल्लेख गरी पत्रलाई टुङ्ग्याएको देखिन्छ । तर सो पत्रमा करारको समाप्तीपश्चात् उत्पन्न हुने परिणाम तथा वादीले बहन गर्नुपर्ने संभावित दायित्वका सम्बन्धमा भने कुनै उल्लेख गरेको पाइदैन । यदि उल्लिखित २९–०४–१९९७ को पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम वादीले एकपक्षीय रुपबाट करारमा उल्लिखित प्रावधानहरू उल्लंघन गरेको भए प्रतिवादीले करारका विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप उल्लंघन गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने सम्भावित दायित्व तथा आफूले दावी गर्ने क्षतिपूर्ति लगायतका विविध उपचारका सम्बन्धमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन जान्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले करार उल्लंघन गरेको भनिएको पक्ष वादी क्रसकन्ट्री नेपाल होटल्स प्रा.लि.उपर कुनै दायित्व देखाएको वा देखाउन सकेको अवस्था नहुँदा वादी प्रतिवादी बीच सम्पन्न भएको २१ जुलाई १९९५ को करार वादीको तर्फवाट समाप्त नभई प्रतिवादीकै तर्फबाट एकपक्षीयरुपमा समाप्त गरिएको अवस्था एवं स्थिति देखिन आउँछ ।

३.    जहाँसम्म वादीले दावी लिएअनुरूप सुरक्षण धितो बापतको रकम समेत वादीले पाउने होइन भन्ने प्रतिउत्तर पत्र एवं पुनरावेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा वादी (Cross Country Nepal Hotels Pvt.Ltd (as operator) र Hotel Kathmandu Ltd. (as owner) बीच सन् २१ जुलाई १९९५ मा भएको होटल सञ्चालन करार अध्ययन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । उक्त करार हेर्दा करारमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त दफा ८ मा Security Payment सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त प्रावधानअनुरूप Operator ले Owner लाई करारमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट दश दिन भित्र तीनलाख अमेरिकी डलर सुरक्षणबापत बुझाउनु पर्ने भन्दै सो रकममा व्याज नलाग्ने तथा सञ्चालन अवधि समाप्त भएपछि फिर्ता हुने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित प्रावधानअनुरूपको रकम वादीले प्रतिवादीलाई बुझाइसकेको भन्ने कुरामा विवाद नरही दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदाको क्रममा प्रतिउत्तरमा होटल छाडी भागी गएको अवस्थामा सम्झौतामा भएको व्यवस्थाले सेक्युरिटी पेमेन्टबापतको रकम समेत प्राप्त नहुने प्रष्ट छ भनी जिकीर लिएको देखिएतापनि उल्लिखित करारको दफा ८ मा के कुन अवस्थामा सेक्युरिटी पेमेन्टबापतको रकम जफत हुने हो भन्ने सम्बन्धमा भने स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको पाइदैन । यसरी जुन विषयको सम्बन्धमा (धरौटी रकम जफत) प्रतिउत्तर जिकीर लिएको हो सो विषयलाई करारले स्पष्टरुपमा सम्वोधन नगरेको अवस्थामा केवल एकपक्षीयरुपबाट गरिएको विवादित करारको व्याख्यालाई कानूनसम्मत एवं विवेकसम्मत मान्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

            ४.    वस्तुतः निश्चित र स्वीकृत शर्तहरू (Agreed Conditions) उल्लेख गरी कुनै करारको लिखतमा करारका पक्षहरूले स्वेच्छापूर्वक दस्तखत गर्दछन् भने सवै पक्षका लागि सो करारनामाले (अन्यथा लेखिएकोमा वाहेक) समान दायित्व र अधिकारको सिर्जना गर्दछ । समग्रमा करारसँग सम्बन्धित व्यवहारमा यही नै सर्वमान्य र सार्वभौम नियम हो । प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा रहेको विवादित सेक्युरिटी पेमेन्टको रकम दुवै पक्षको मञ्जूरी अर्थात करारमा उल्लिखित शर्त अनुरूप नै वादीले प्रतिवादीलाई बुझाएको पाइन्छ । तर उक्त रकम कुनै पक्षद्धारा सम्झौताको उल्लंघन भएमा वा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा कुनै पक्षले सम्झौता रद्ध गरेमा वा तोडेमा हुने परिणामस्वरुप त्यसरी राखिएको धरौटी वा जमानत बापतको रकम जफत हुनसक्ने भन्ने स्पष्टरुपको प्रावधान उल्लिखित दावीको २१ जुलाई १९९५ को करारको दफा ८ मा उल्लेख हुन सकेको भने पाइदैन । जुन कुरालाई विवादका पक्षहरूले करार गर्दाकै अवस्थामा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्न सक्ने आधार एवं अवस्था हुँदा हुँदै सो कुरालाई विवादरहित वा स्पष्टरुपमा व्यक्त गर्दैनन् भने त्यस कुरालाई विवाद परेका वखतमा मात्र अव्यक्त रुपमा व्यक्त गरिएको छ भनी एकपक्षीय रुपमा दावी लिनु कानूनसम्मत एवं तर्कसम्मत हुने देखिदैन । प्रस्तुत विवादमा आएको करार गर्दाको अवस्थामा पनि करार भंग भएको अवस्थामा सेक्युरिटी पेमेन्टबापतको रकमको बैधानिक स्थितिको सम्बन्धमा करारमा नै स्पष्टरुपको प्रावधान राख्न करारका दुवै पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्था हुंदाहुदै पनि निजहरूले सोसम्बन्धी प्रावधान करारमा प्रष्टसाथ समेटेको अवस्था नदेखिएको हुँदा हाल आएर प्रतिवादीले करार समाप्त भएको घोषणा गर्दैमा वादीले धितोबापत राखेको रकम पनि स्वतः जफत हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुने देखिदैन ।

            ५.    तसर्थ, माथि गरिएको विवेचनाअनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीवीच सम्पन्न दावीको २१ जुलाई १९९५ को करारको दफा ८ ले सुरक्षणबापत राखेको धितो रकम जफत हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको नदेखिएको तथा होटल काठमाडौँको सन् २९।४।१९९७ को पत्रबाट नै दावीको करार भंग हुन पुगेको अवस्था भएको तथा सो पत्रमा प्रतिवादीले वादी क्रसकन्ट्री (नेपाल) होटल प्रा.लि. उपर निजले व्यहोर्नुपर्ने कुनै दायित्व देखाएको समेतको अवस्था नभएको आधार एवं कारणबाट वादी दावी अनुरूपको सञ्चालन दस्तूरबापत बुझाएको रकमका सम्बन्धमा दावी नपुग्ने ठहर्‍याउदै वादीले प्रतिवादीलाई सुरक्षण भुक्तानीबापत भुक्तानी गरेको तीनलाख अमेरिकी डलरको हुने नेपाली रुपैया १,७०,२५,०००।– र सो रकममा कानूनबमोजिम दश प्रतिशत व्याज क्षतिपूर्ति स्वरुप बादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला व्याजको हकमा सम्म मिलेको नठहर्‍याई सो हदसम्म केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।९।२३ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रणबहादुर बम

 

इति संवत् २०६६ साल मंसिर १६ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद सुवेदी