निर्णय नं. ८३४१ – निर्णय बदर

निर्णय नं. ८३४१ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं.०६६–CR–०११६, ०१६७

फैसला मितिः २०६६।११।१८

 

मुद्दा – निर्णय बदर ।

 

      पुनरावेदकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट ऐ. का सचिव    भगवतीकुमार काफ्ले

विरुद्ध

      प्रत्यर्थीः गोरखापत्र संस्थानको अधिकारप्राप्त अधिकारी ओम शर्मा

एवं

      पुनरावेदकः जि.काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने गीताकुमारी मैनाली

 

विरुद्ध

      प्रत्यर्थीः गोरखापत्र संस्थानको अधिकारप्राप्त अधिकारी ओम शर्मा

 

शुरु फैसला गर्नेः–

अध्यक्ष मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल

सदस्य मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

§  सम्बन्धित निकायलाई करार सेवा आवश्यक नभएमा वा करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट आफूलाई सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध नभएमा वा त्यस्तो कर्मचारीबाट इमानदारितापूर्वक काम कारवाही नभएमा समेत निजको सेवालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम निर्णय गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्दा अघिल्लो निकायको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप हुनजाने ।

(प्रकरण नं.४)

§  संविधान र कानूनले निश्चित उद्देश्य लिई खडा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्यको पालना गर्दा प्रचलित संविधान र कानूनको दायरालाई सदैव उच्च महत्व दिनुपर्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन लागेमा वा भएमा त्यसको रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने वा आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान समेत गरी त्यस्तो सार्वजनिक र सरकारी निकाय वा पदाधिकारीको कारवाहीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई कानूनसम्मत, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । तर कुनै अमुक व्यक्ति विशेषको गुनासोको आधारमा मात्रै यस निकायको काम कर्तव्य निर्देशित वा सञ्चालित हुन नहुने ।

§  प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था पर्याप्त वा अपर्याप्त के छ भनी हेर्ने वा सो व्यवस्था संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा छानबीन गरी सोअनुरूप बनाउनु भनी कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई निर्देशित गर्ने वा कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर विशेष प्रकृतिको आदेश दिनेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजकुमार गौतम

पुनरावेदकः गीताकुमारी मैनालीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.

प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६४, नि.नं. ७८०२ पृष्ठ १

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५६

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र दफा १२क तथा १२ख

 

फैसला

 

न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१६ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

यस आयोगको मिति २०६४।८।२४ को निर्णय नं. १७३ बाट गोरखापत्र संस्थानको तह–६ को परीक्षामा भएको अनियमितताको आवश्यक छानबीन गरी संस्थानको हितमा हुने गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न संस्थानको सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाएकोमा सञ्चालक समितिबाट मिति २०६४।११।११ मा निर्णय गर्दा पदपूर्ति समितिले उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई नियुक्ति दिने सिफारिश गरिएको निर्णय बदल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएकोले नि.नं. १७३ कार्यान्वयन भएको मान्न मिलेन । हालसम्म आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट गीता मैनालीलाई करार सेवामा म्याद थप नगरेको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण नभेटिएको हुँदा गीता मैनालीलाई मिति २०६४।१०।१ देखि नै लागू हुने गरी करार सेवामा म्याद थप गर्न, संस्थानबाट सञ्चालन हुने समाचारदाताको पदपूर्तिमा प्रतिस्पर्धामा समावेश हुने अवसर दिन गोरखापत्रको व्यवस्थापनलाई, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम विनियमावली संशोधन र परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई र जनशक्तिको छनौट योग्यता, दक्षता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमानदारिताको आधारमा गर्न व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र पदपूर्ति समितिलाई लेखी पठाउने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।२५ को निर्णय ।

संस्थानले करार कर्मचारी समेतको हितलाई ध्यानमा राखी समाचारदाता पद, तह–६ को विज्ञापन गरेकोमा विपक्षी गीता मैनाली पनि उक्त पदको परीक्षामा समावेश भई पास मार्क ल्याउन नसकी अनुत्तीर्ण हुनु भएपछि परीक्षा निष्पक्ष नभएकोले आफू अनुत्तीर्ण भएको भनी निजले आयोगमा उजूरी दर्ता गराएको हो । उजूरीबमोजिम आयोगले उक्त परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच गरे पनि परीक्षा रद्द नगरी संस्थानको सञ्चालक समितिलाई मिति २०६४।८।२४ मा निर्णय नं. १७३ बाट आवश्यक छानबीन गरी संस्थानको हितमा हुने गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी संस्थानलाई लेखी पठाएको छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संस्थानको सञ्चालक समितिले मिति २०६४।११।११ मा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकलाई Black List मा राख्ने र पदपूर्ति समितिले उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई नियुक्ति दिने भनी गरेको सिफारिशसम्बन्धी निर्णय बदल्नु पर्ने आवश्यकता नभएको भनी निर्णय गरी सकेको छ । विपक्षी गीता मैनाली करार सेवामा कार्यरत रहनु भएकोमा निजको आवश्यकता नपरेको हुँदा संस्थानले मिति २०६४।१०।१ देखि म्याद थप गरेको छैन । संस्थानले विपक्षीको म्याद थप नगरेको, निर्णय नं. १७३ कार्यान्वयन नगरेको भनी आयोगमा पुनः दिएको उजूरीमा आयोगले संस्थानको हितविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र सीमित रही विपक्षीको म्याद थप गरी यथावत् कायम राख्न, अवको समाचारदाताको पदपूर्तिमा समावेश हुने अवसर दिन व्यवस्थापकलाई समावेशी सिद्धान्त समेट्ने गरी संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संशोधन र परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई र जनशक्ति छनौट गर्दा योग्यता, दक्षता, इमानदारिता र पारदर्शिता समेतको आधारमा गर्नु भनी सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति, व्यवस्थापकलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०६५।५।२५ मा निर्णय गरेको छ । महिला भएको कारणले मात्र समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गराउन मिल्दैन । करार सेवामा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय सस्थानमा अन्तरनिहित विषय हो । यसरी विपक्षीको आवश्यकता नपरेको कारणले म्याद थप नगरेको र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकोले समावेशी सिद्धान्तबमोजिम उत्तीर्ण गराउन नसकिने हुँदा मिति २०६५।५।२५ मा आयोगले गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोरखापत्र संस्थानको पुनरावेदन पत्र ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।२५ को निर्णय विचाराधीन देखिँदा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६५।१२।२० को आदेश ।

गीता मैनालीले परीक्षाको अनियमितता उजागर गरेकोले सेवाबाट विमुख गरिएको कुरा आयोगको निर्णयमा उल्लेख भएकोमा संस्थानबाट लिईएको परीक्षामा गीता मैनालीले उत्तीर्ण गरेपनि अनुत्तीर्ण गराईएको भन्ने तथ्य आयोगको निर्णयमा खुलेको पाइएन । निज गीता मैनाली करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त रहेकोमा विवाद नरहेकोले करारमा राख्ने वा नराख्ने आवश्यकता नियुक्तिकर्ताले महसूस गर्ने हो र आवश्यकता महसूस नगरेको स्थितिमा करारको अवधि थप गर्न निजलाई बाध्य बनाउन मिल्ने कुरा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । मिति २०६४।१०।१ देखि म्याद थप नगर्ने निर्णय संस्थानबाट भएपनि २०६५।३।३ देखि पुनः करार सेवामा नियुक्ति दिएको तथ्य मिसिलबाट देखिन आएकोले आवश्यकताअनुसार पुनः गीता मैनालीलाई करारमा नियुक्ति दिएको तथ्य समर्थित भएकोबाट अनियमितता उजागर गरेकोले सेवाबाट हटाएको जिकीर पनि खण्डित हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी संस्थानमा रिक्त रहेको पदमा प्रवेशको लागि संस्थानको नियम कानूनबमोजिम हुने हुनाले विपक्षी गीता मैनालीको हकमा सीमित रही संस्थानको नाममा परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई भएको नदेखिँदा सो आयोगबाट मिति २०६५।५।२५ मा निर्णय संख्या ९९ बाट भएको निर्णय कानूनसम्मत र उचित भएको मान्न नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६६।३।१६ को फैसला ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । यस आयोगको मिति २०६४।८।२४ नि.नं. १७३ को निर्णयका सम्बन्धमा गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६४।११।११ नि.नं. १२७ को निर्णयबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई कालोसूचीमा राखी तत्कालीन व्यवस्थापनलाई सचेत गराउने कुरा उल्लेख भएकोबाटै सो संस्थानको विज्ञापन नं. १/०६३।०६४ द्वारा प्रकाशित तह–६ को पदपूर्ति प्रक्रियाको विषयमा निवेदिकाले उजागर गरेको कारणले निजलाई करार सेवाबाट हटाइएको देखिन्छ । अनियमित परीक्षाको परिणामस्वरुप स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको र स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त भई लामो अवधिसम्म संस्थानमा कार्यरत रहेकी निवेदिकालाई अयोग्य भनी बरखास्त गरिएको कार्य स्वच्छ नभएको र आयोगबाट मिति २०६४।८।२४ मा भएको निर्णयलाई पूर्ण रुपमा पालना नगरी अनियमितता उजागर गर्ने व्यक्तिलाई सेवाबाटै वरखास्त गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५६ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत उजूरकर्तालाई आयोगले संरक्षण गरी गोरखापत्र संस्थानको सेवामा निरन्तरता दिनु भनी यस आयोगबाट निर्देशन दिईएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त ठानेको आवश्यक कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने छ भन्ने र ऐ. दफा १२ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायमा लेखी पठाउन सक्ने गरी आयोगलाई अख्तियार प्राप्त भएको हुँदा सोहीबमोजिम आयोगले दिएको आदेश बदर हुन सक्दैन । तसर्थ, विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी यस आयोगको आदेश यथावत कायम गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । म निवेदिकाको करार सेवा गोरखापत्र संस्थानलाई आवश्यक भएको कुरा सो संस्थानले मलाई मिति २०६५।३।३ देखि संस्थानको सेवामा नियुक्ति दिएकोबाटै प्रष्ट भइरहेको छ । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा मलाई मिति २०६४।१०।१७ देखि म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको भएपनि गोरखापत्र संस्थानबाट मिति २०६५।३।३ देखि पुनः करार सेवामा नियुक्त गरेको देखिएको भन्ने आधार लिई फैसला गरिएको हदसम्म मिलेकै भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गोरखापत्र संस्थानको विनियम संशोधन गर्नु भनी परमादेश प्रकृतिको आदेश दिएको भनी सो आयोगको मिति २०६५।५।२५ को नि.नं. ९९ बाट भएको आदेश बदर गर्ने गरेको हदसम्मको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको विषयमा आयोगले उपयुक्त ठानेको कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको र सोही दफा १२ख ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट भएको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायमा लेखी पठाउने अधिकाघर समेत भएको हुँदा सोही अधिकारअन्तर्गत आयोगबाट गोरखापत्र संस्थानलाई दिएको आदेश बदर गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला बदरभागी छ भन्ने समेत निवेदिका गीताकुमारी मैनालीको मिति २०६६।६।२२ को पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजकुमार गौतम तथा पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ ख मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको विषयमा आयोगले उपयुक्त देखेको कारवाही गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकारको साथै दुष्परिणाम सच्याउने गरी समेत लेखी पठाउन सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको र प्रस्तुत विवादको विषय पनि गोरखापत्र संस्थानबाट सञ्चालन भएको तह–६ को पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षामा अनियमितता भएको देखी सो अनियमितता रोकी कानूनबमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न र गीताकुमारी मैनालीलाई करार सेवाबाट हटाउने निर्णय सच्याई करार सेवामा निरन्तरता दिन र समावेशी रुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न गोरखापत्र संस्थानको विनियमावली संशोधन गरी निष्पक्ष रुपमा पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।५।२५ को नि.नं. ९९ बाट गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न तथ्यको अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेतलाई मनन गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, गोरखापत्र संस्थानको विज्ञापन नं. १/०६३/०६४ पत्रकारिता सेवा, तह–६ को रिक्त पदसंख्या–६ को पदपूर्तिको लागि सो संस्थानबाट सञ्चालित परीक्षामा अनियमिता भएको विषयमा सोही संस्थानको करार सेवामा कार्यरत पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजूरी गरेकोमा सो आयोगको मिति २०६४।८।२४ को निर्णयले परीक्षामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबीन गरी संस्थानको हितमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्न लेखी पठाएकोमा गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिबाट मिति २०६४।११।११ मा निर्णय हुँदा सो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई नियुक्ति दिने गरी भएको सिफारिश बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको भन्ने उल्लेख गरी साविकमा लिईएको परीक्षासम्बन्धी काम कारवाहीलाई यथावत् राखी पदपूर्ति प्रक्रिया पूरा गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः मिति २०६५।५।२५ मा नि.नं. ९९ बाट आयोगको पूर्व निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०५१ सालदेखि करार सेवामा कार्यरत उजूरीकर्ता गीता मैनालीलाई नै मिति २०६४।१०।१ देखि संस्थानको करार सेवाबाट हटाएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५६ मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने हुँदा गीता मैनालीलाई मिति २०६४।१०।१ देखि नै लागू हुने गरी करार सेवामा यथावत् कायम गरी काम लगाउनु, उजूरीकर्तालाई संस्थानको समाचारदाताको पदपूर्तिमा प्रतिष्पर्धा हुँदा समावेश हुने अवसर दिनु र गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ लाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी संशोधन र परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापनलाई लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको देखिन आयो ।

३.    यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंबाट विवादित विज्ञापन नं. १/०६४/०६५ को परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरू छानबीन गरी कतिपय परीक्षार्थीको उच्च मूल्याङ्कन भएको र कतिपय परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन समुचित रुपमा भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा मिति २०६५।५।२५ मा गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापनलाई निर्देशनात्मक प्रकृतिको निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाएको देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले उत्तरपुस्तिकाको निष्पक्षता सम्बन्धमा छानबीन गरिसकेपछि कुनै त्रुटि देखिए त्यसलाई किटान गरेर मात्रै त्यस्तो परीक्षाको सम्बन्धमा निष्पक्षता भए नभएको यकीन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विवादमा पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीले परीक्षाको अनियमितता उजागर गरेकै कारणले गोरखापत्र संस्थानले करार सेवाबाट हटाइएको निष्कर्ष निकाली उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको भन्ने आधार लिई यथार्थमा निज गीता मैनालीको करार सेवालाई निरन्तरता नदिने गरी भएको गोरखापत्र संस्थानको निर्णयलाई सच्चाउनु पर्ने आशयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित नि.नं. ९९ बाट मिति २०६५।५।२५ मा निर्णय आदेश गरेको देखिन आयो । आयोगले अनियमितता भएको भनी छानबीन गर्नु भनिएको परीक्षामा उजूरकर्ता गीता मैनालीले अरु प्रतिष्पर्धीहरू भन्दा वढी वा प्रतिष्पर्धामा उत्तिर्ण हुनुपर्नेसम्मको अङ्क प्राप्त गरेर पनि गोरखापत्र संस्थानले निजलाई अनुत्तीर्ण गराएको वा एक पटक प्रदान गरिएको अङ्क केरमेट वा थपघट गरी वा पाउनु पर्ने अङ्क घटाई निजलाई अनुत्तीर्ण गराएको र अन्य प्रतिष्पर्धीहरूलाई सोही व्यहोराबाट उत्र्तीर्ण गराएको भनी आफ्नो निर्णयमा आयोगले खुलाउन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा आफूसमक्ष उजूरी गर्ने व्यक्ति गोरखापत्र संस्थानको सम्बन्धित पदाधिकारीको अनियमित काम कारवाही कै कारण परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको भन्ने मनोगत तर्क र निष्कर्ष निकाली त्यसैका आधारमा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम सम्पन्न भएको परीक्षा एवं पदपूर्ति प्रक्रियाउपर नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्नचिन्ह उठाई पटक–पटक छानबीन गर्नु भनी गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिइरहनु पर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन ।

४.    जहाँसम्म उजूरकर्ता गीता मैनालीको करार सेवामा म्याद थप नगरी हटाएकोमा त्यसरी नहटाउनु निरन्तरता दिनु भनी आफूले दिएको निर्णय आदेश गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले पालना नगरेकोले पुनः निर्णय नं. ९९ बाट निर्देशन दिईएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिकीर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनबमोजिम स्थापना भएको कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायको कुनै सेवामा रिक्त रहेको कुनै पदमा करार सेवामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने वा नपर्ने र एकपटक त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुरा त्यस्तो निकायको अन्तरनिहित अधिकारको विषय हुन्छ । सम्बन्धित निकायलाई करार सेवा आवश्यक नभएमा वा करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट आफूलाई सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध नभएमा वा त्यस्तो कर्मचारीबाट इमानदारितापूर्वक काम कारवाही नभएमा समेत निजको सेवालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम निर्णय गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्दा अघिल्लो निकायको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप हुन जाने हुन्छ ।

५.    प्रस्तुत विवादमा पनि पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीको मिति २०६४।१०।१ देखि करारको म्याद थप नगर्ने गरी गोरखापत्र संस्थानबाट निर्णय भएकोमा मिति २०६५।३।३ देखि पुनः करार सेवामा निजलाई नियुक्ति दिएको देखिँदा निज गीताकुमारी मैनालीलाई परीक्षाको अनियमितता उजागर गरेकै कारणले संस्थानबाट करार अवधि थप नगरिएको भन्ने पुनरावदेकहरूको जिकीर आधारहीन देखिन आएको छ । त्यसैगरी सो संस्थानको रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्दा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया र परिधिभित्र रही संस्थानले परीक्षा सञ्चालन लगायतका काम कारवाही गर्न सक्ने कुरामा कुनै विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । त्यसरी कानूनबमोजिमको काम कारवाही गरी परीक्षा सञ्चालन समेत गर्दा पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीलाई मात्रै बाहेक गरी वा निजलाई परीक्षाको प्रक्रियामा समावेश नै हुन नदिने गरी गोरखापत्र संस्थानले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने पनि देखिँदैन । कानूनबमोजिम योग्यता पुगेको जुनसुकै व्यक्तिले संस्थानको सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवसर विद्यमान भइरहेको स्थितिमा पुनरावदेक गीताकुमारी मैनालीको निवेदनलाई आधार बनाई गोरखापत्र संस्थानको परीक्षामा अनियमितता नै भएको भन्ने निष्कर्ष निकाली गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संशोधन गर्नु भनी परमादेश सरहको आदेश वा निर्णय गर्ने गरी प्रचलित कानूनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेको अवस्था पनि छैन ।

६.    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र दफा १२क तथा १२ख ले उक्त आयोगलाई क्रमशः विभागीय सजाय गर्न, आवश्यक कारवाही गर्न र भएको दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउन अख्तियारवाला वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । अन्य निकायको सञ्चालन वा अधिकारक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो निकायलाई पठाउने वा आफूले गरेको निर्णय मान्न बाध्य गराउने अधिकार आयोगलाई उक्त ऐन र संविधानले प्रदान गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यसभन्दा पहिला पनि यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रुद्रकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०००५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले कुने निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन सम्म गर्नु भनी कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने अधिकार सो आयोगलाई भएको नदेखिने भनी विस्तृत व्याख्या भई सिद्धान्त नै कायम भइरहेको समेत अवस्था छ (नेकाप २०६४, नि.नं.७८०२, पृष्ठ १) । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीको सेवा करार थप गरी काममा निरन्तरता दिनु भनी निर्णय गरी गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाएको कार्य कानूनी आधारहीन देखिन आउँछ ।

७.    संविधान र कानूनले निश्चित उद्देश्य लिई खडा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्यको पालना गर्दा प्रचलित संविधान र कानूनको दायरालाई सदैव उच्च महत्व दिनुपर्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन लागेमा वा भएमा त्यसको रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान समेत गरी त्यस्तो सार्वजनिक र सरकारी निकाय वा पदाधिकारीको कारवाहीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई कानूनसम्मत, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । तर कुनै अमुक व्यक्ति विशेषको गुनासोको आधारमा मात्रै यस निकायको काम कर्तव्य निर्देशित वा सञ्चालित हुने वा हुनुपर्ने समेत होइन । साथै सो आयोगले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायको काम कारवाही वा निर्णयमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार हेरी त्यस्तो सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायको काम कारवाहीको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था पर्याप्त वा अपर्याप्त के छ भनी हेर्ने वा सो व्यवस्था संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा छानबीन गरी सो अनुरूप बनाउनु भनी कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई निर्देशित गर्ने वा कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर विशेष प्रकृतिको आदेश दिनेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त भएको छैन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक गीताकुमारी मैनालीको उजूरीका आधारमा निजलाई गोरखापत्र संस्थानको सेवाको करारमा निरन्तरता दिनु र सो संस्थानको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४२ लाई संशोधन गर्नु भनी उक्त संस्थानको नाममा परमादेश सरहको आदेश जारी गर्ने लगायतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन ।

८.    तसर्थ, पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिने गरी मिति २०६५।५।२५ मा निर्णय नम्बर ९९ बाट गरेको निर्णय र सोही अनुसार पठाएको निर्देशन समेत कानूनसम्मत नहुँदा त्यस्तो निर्णय बदर गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६६।३।१६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः–विदुर कोइराला