निर्णय नं. ८३३७ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८३३७ ने.का.प २०६७ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं. ०६५–WS–००१७

आदेश मितिः २०६६।११।२७।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ वस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चाप रहेको र ढिलो न्याय सम्पादन हुने गरेको भन्ने सतही आधारमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश बाहेकको अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौंभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा पनि कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा त्यसको चासो राखी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कानूनको शासनको पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कसैले पनि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई असर गर्ने कुनै किसिमको निर्णय लिने र त्यस्तो निर्णयबाट अरुलाई बाँध्ने सोच राख्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  न्यायपालिकाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यक्षेत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्तो र कति बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाको तर्क वा पुष्ट्याईलाई नसुनी सरकारको तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा कुनै अमुक कार्यका लागि भनी न्यायपालिकाको बजेट छुट्याउनु अदालतको आर्थिक स्वायत्तताको सन्दर्भबाट जायज नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा समेत स्थापना गर्ने कुरा प्रस्तावका रुपमा नभै एकैचोटी निर्णयका रुपमा आउनु र सो प्रयोजनका लागि भनी आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूलहुनुका साथै त्यस्तो कार्य न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यबाट समेत स्वीकारयोग्य नहुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने न्यायसम्बन्धी अधिकारमा प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  न्यायमा सहज पहुँचको विषय सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी समसामयिक संशोधन, परिमार्जन, अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन, न्यायिक विकेन्द्रीकरण जस्ता विषयहरूमा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । त्यति व्यापक विषयलाई साँघुरो कोणबाट हेरिँदा त्यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई उपेक्षा गर्ने संभावना झनै बढी हुने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री सुदीप पौडेल, श्री मीना खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अदालतको सहयोगी (Amicus curie) तर्फबाटः

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री रामप्रसाद सिटौला, श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र श्री गिरीवरलाल अग्रवाल (वहसनोटमात्र प्रस्तुत)

अधिवक्ताहरू प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, श्री कुमार रेग्मी, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य र सहप्राध्यापक श्री प्रकाश के.सी.

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३

§  नेपालको अन्तरिम संविधानका धारा ९३, १००, १०१, १०२ र ११२

 

आदेश

प्र.न्या.अनुपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत दायर भई इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

            हामी निवेदकहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(१), ३२, ३३(ग), ९३, १००, १०१, १०२, ११२, १४८ तथा धारा १६४(२) तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी स्थापित मान्यता एवं सिद्धान्तहरूका साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा बजेट वक्तव्यको गैरसंबैधानिक बुँदा नं. २५० र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदर गरी पाउन यो निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।

            संविधानसँग बाझिएका कानून संविधान लागू भएको तीन महिनापछि स्वतः अमान्य हुने भएको र त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई अदालतले अमान्य घोषणा समेत गर्नु नपर्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत कायम भैसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ३३(ग) ले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्यताविपरीत विपक्षी माननीय अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि मिति २०६५।६।३ मा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा “स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकार प्रतिको सम्मानलाई जोड दिँदै न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु” भनी बजेट विनियोजन गर्नु भएको र त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसदले पारित समेत गरिसकेको छ ।

            सबै विपक्षीहरू संविधानद्वारा सिर्जित भएकाले संविधानविपरीतको कार्य गर्नसक्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई हुँदैन । लिखित संविधान आफैंमा संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रतीक हो भने संविधानको धारा १ ले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगालेको छ । यदि संविधानविपरीत कुनै कार्य भएमा त्यस्तो कार्यलाई असंवैधानिक घोषणा गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने असाधारण अधिकार संविधानको धारा १०७(१) र (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतको शाखा खोल्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन र कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका शाखाहरू हुँदैनन् । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ बमोजिम विपक्षीहरूको कार्यकाल सीमित गरिएको र अन्तरिम संविधानअनुसार विपक्षीहरू पनि अन्तरिम नै भएकाले अनन्त भविष्यसम्म असर पर्ने किसिमको कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन ।

            विपक्षी माननीय अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने वार्षिक राजश्व र व्ययको अनुमानको संवैधानिक आधार धारा ९३ हो । धारा ९३ ले अदालतको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । त्यसैले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा उल्लेख गरिएको व्यहोरा संविधानको धारा ९३ को प्रतिकूल रहेको छ । संविधानको धारा १००(२) ले नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जन आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नु यस अदालतको पनि कर्तव्य बन्दछ । सम्मानित अदालत विपक्षीहरूको विस्तारित शाखा वा विभाग होइन, त्यसैले यस अदालतले विपक्षीहरूले तोकेको कार्य गर्ने होइन । संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ किसिमका अदालतहरू रहने र खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नको लागि अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना तथा गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको शाखा विस्तार गर्ने संवैधानिक परिकल्पना नै नगरिएको अवस्थामा बजेट वक्तव्यबाट त्यस किसिमको प्रभाव दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले घुमाउरो किसिमबाट संविधानको संशोधन गरेको छ ।

            संविधानको धारा ११२ ले मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई प्रदान गरेको छ र सो प्रयोजनका लागि निजले संविधान तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने देखिन्छ । तर बजेट वक्तव्यको विवादित वुँदाले प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले प्रदान गरेको त्यस किसिमको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गरेको छ ।

            न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था, सक्षम जनशक्तिको विकास, कानूनको समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार गरेको अवस्थामा न्यायपालिका प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यस्ता कार्यहरू गर्ने कर्तव्य विपक्षीहरूको हो र त्यस्तो गर्नु विपक्षीहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय पनि हो । तर विपक्षीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्ने अधिकार राख्दैनन् । अतः बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० ले गरेको व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुनुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी स्थापित मान्यताहरूको प्रतिकूल रहेको हुँदा सो वुँदालाई बदर गरिपाऊँ । साथै उक्त बुँदाअनुसार बजेट विनियोजन भै त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित समेत गरिसकेको सन्दर्भमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्यान्वयन हुनबाट नरोक्ने हो भने विपक्षीहरूले गैरसंवैधानिक कार्यलाई अगाडि बढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य व्यवहारिक रुपमा प्रारम्भ हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवादित वुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ र प्रस्तुत निवेदनको महत्व र यसको प्रकृति समेतलाई दृष्टिगत गरी अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा निवेदनमा उल्लिखित विषयमा यस अदालतबाट कार्यदल समेत गठन भै कार्यरत रहेको भन्ने समेत निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूको जिकीर भएकोले यस अदालतको प्रशासन महाशाखा बुझी त्यस्तो कुनै कार्यदल गठन भएको भए सोको विवरण र त्यसको कार्यादेश समेत साथ राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।९।२५ मा भएको आदेश ।

यसमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विपक्षी अर्थमन्त्रीले २०६५।६।३ मा पेश गरेको २०६५/६६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा उल्लेख भएबमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तथा पारित गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुनाले उक्त बुँदा नं. २५० नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९३ समेतको विपरीत छ भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको आधिकारिक प्रति मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।१०।१९ मा भएको आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि ब्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल निम्ति मिति २०६५।११।१ को पेसी तोकी विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र सम्वेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।१०।२४ मा भएको आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा उल्लिखित बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० उक्त संविधानको धारा १००, १०१ र ११२ समेतका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्याय प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम बदर घोषित गरी पाउन माग गरिएको देखिन्छ । उक्त मागबाट न्याय प्रशासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको देखिन आई त्यसको व्यापक र दूरगामी असर समेत पर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर राखी यस्तो प्रश्नमा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूको अतिरिक्त संवैधानिक कानून र न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरू तथा कानूनका प्राध्यापकहरू समेतको व्यापक प्रतिनिधित्व गराई वहस समेत सुनी निर्णय गर्न मनासिब देखिन आएकोले सो प्रयोजनका लागि नेपाल बार एशोसिएशनलाई सम्बद्ध इकाईहरूको धारणा समेत प्रतिनिधित्वको गुञ्जायसलाई ध्यानमा राख्दै अदालतको सहयोगी (Amicus Curie) को रुपमा विशेषज्ञ कानून व्यवसायीहरू ६ जना तोकी निजहरूसँग यथोचित सम्पर्क गरी वहसको लागि उपस्थितिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने । त्यसै गरी उपर्युक्त बमोजिम सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनबाट ४ जना र कानूनका प्राध्यापकमध्येबाट १/१ जना अदालतको सहयोगी (Amicus Curie) तोकी खटाई पठाई दिनु हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय र काठमाडौँ स्कूल अफ ल लाई पनि अनुरोध गरी लेखी पठाई प्रस्तुत मुद्दा र यसै साथ पेश भएको रिट नं. ०४७६ को मुद्दा मिति २०६६।२।७ मा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६६।१।३ को आदेश ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ९३ बमोजिम अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वअनुरूप बजेट वक्तव्य मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएपनि विनियोजन विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरी कानूनमा परिणत भै सकेको छ । अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्न पर्ने कुनै वाध्यता छैन । बजेट वक्तव्य प्रस्ताव मात्र भएकाले प्रस्तावकको मात्र सबै दायित्व रहन सक्दैन । मूल जिम्मेवारी विनियोजन विधेयकलाई पारित गर्ने व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी नै नबनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः बदरभागी छ । निवेदनमा जिकीर लिइए झैं सर्वोच्च अदालतको शाखा खोलेको नभई न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप न्याय छिटो छरितो तथा सर्वसुलभ बनाउने कार्यको लागि गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने कुरा होइन । अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यले के कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भयो, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० को कुन भनाई संविधानविपरीत भयो वा के कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्न रिट निवेदकले सक्नु भएको छैन, त्यसैले रिट निवेदन आत्मपरक छ, शंका र अनुमानमा आधारित भएकाले बदरभागी रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के कस्ता कार्यहरू भए र के कुन कार्यको जवाफ दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख नभएकाले विनाआधार र कारण विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्राबधानलाई छृट्टाछुट्टै नहेरी समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट वक्तव्यले समग्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जोड दिएको छ र त्यसैलाई मूर्तरुप दिनका लागि न्यायपालिकाको सुदृढीकरणलाई केन्द्र बनाइएको छ । यस क्रममा न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गरिने विषय उल्लेख छ भने विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी आधार वेगर मनोमानी तवरले सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्ने भनिएको छैन भने आवश्यक पूर्वाधार तयारै नगरी एकाएक स्थापना गरिने भन्ने उद्देश्य पनि लिइएको छैन । उल्लिखित सबै कार्य गर्नका लागि आवश्यक हुने बजेटको व्यवस्थासम्म गरिएको अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यको विषयलाई न्यायपालिकामा हस्तक्षेपको रुपमा प्रस्तुत गर्नु असान्दर्भिक र निराधार समेत भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने माननीय अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भटृराईको लिखित जवाफ

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९३ बमोजिम अर्थ मन्त्रीद्वारा आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष राजश्वको अनुमान, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गरिएको र सो वार्षिक अनुमान नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भैसकेको हुँदा निवेदकले लिएको जिकीर संविधानसम्मत छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जोड दिँदै न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा जोड दिन विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको हो । निवेदकले दावी लिएजस्तो सर्वोच्च अदालतको शाखा खोल्ने भन्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छैन, तसर्थ निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            सर्वोच्च अदालतको इजलास विभिन्न स्थानमा खडा गर्न सकिने कुरा नेपाल कानूनमा धेरै पहिलेदेखि नै व्यवस्था हुँदै आएको सामान्य व्यवस्था हो । बजेट वक्तव्यबाट नयाँ व्यवस्था गर्न खोलिएको होइन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा वर्षेनी बढिरहेको मुद्दाको चाप र देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहने मुद्दाका पक्षहरूले मुद्दा खेप्न काठमाडौंसम्म आइरहनु पर्दाको पीरमर्कालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा विराटनगर र नेपालगञ्जमा इजलास कायम गरी न्यायको पहुँचलाई सुलभ गराउन खोजिएको हो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिम भएको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गरिएको प्रयास नै गैरकानूनी हुन सक्दैन । नेपाल सरकार अदालतका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता र समय सापेक्ष कानून निर्माणको लागि सदैव सक्रिय रहँदै आएको छ र यसै प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण पाइलाको रुपमा इजलास विस्तारलाई पनि लिई बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा मनोगत दावीमा आधारित रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०६५।२।७, २०६६।२।२५, २०६६।२।२६ र २०६६।३।२ मा यस इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा निवेदक र लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र कानून विषयका प्राध्यापकहरूले गर्नु भएको वहस जिकीर एवं सोको समर्थनमा पेश हुन आएको वहस नोटको संक्षिप्त टिपोट देहायमा प्रस्तुत गरिएको छः

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनालाई सरकारले चलाउन सक्ने गरी अनुमति प्रदान गरेको छैन । नयाँ बन्ने संविधानका लागि संविधानसभाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई असर पर्ने गरी अहिले थप व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन । संविधानको धारा १०० ले शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसैगरी धारा १६४ का आधारमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको विषय अहिले उठान हुनसक्ने अवस्था नै छैन । कानूनमा सुधारका लागि सरकारले कार्य गर्न सक्दछ, तर सर्वोच्च अदालतको इजलास तोक्ने काम सरकारको होइन, बजेट वक्तव्य त्यतिमै सीमित छैन, त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित समेत गरिसकेको हुँदा त्यसले कानूनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ । न्यायापालिका आफैंले Initiate गर्ने कुरा कार्यपालिकाले Initiate गर्नु स्वयंमा हस्तक्षेप हो । सर्वोच्च अदालतको Unity र Integrity अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । अधिकार नभएको विषयमा असल नियतले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्नु भयो । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले कार्यपालिकाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार गर्ने क्रमलाई नरोक्ने हो भने त्यो बढ्दै गएर त्यसले सर्वोच्च अदालतको Unity र Integrity लाई गम्भीर आघात पुग्न सक्छ । भारतको संविधानको धारा १३० मा सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि न्यायपालिकाका तर्फबाट अहिलेसम्म अनुमति प्रदान गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० ले सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको लागि वातावरण निर्माणको कार्य गरेको छ । कार्यदलको TOR मा पनि यस विषयलाई राखिएको छ । बजेट वक्तव्यको अदालत सुदृढीकरण र न्यायमा सहज पहुँच जस्ता विषयहरूमा आपत्ति जनाउनु पर्दैन, तर Structural Independence सँग सम्बन्धित विषय बजेट वक्तव्यबाट बोलिनु सीधा हस्तक्षेप हुन जान्छ । राज्य पुनर्संरचनाको गृहकार्य भैरहेको अन्तरिम अवस्थामा न्यायपालिकाको संरचनात्मक परिवर्तन हुने खालको विषयलाई अघि बढाउनु सान्दर्भिक पनि छैन भन्नुभयो ।

अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदकले उठाएको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले गम्भीर पनि छ । वर्षेनी बजेटमार्फत् इजलास विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसले भविष्यको न्यायपालिका कस्तो हुने भन्ने अन्यौल सिर्जना हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० ले इजलास राख्ने कुरा निश्चित नै गरेको र ठाउँ समेत किटान गरेको हुँदा सो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र संविधानको धारा ९३ को समेत प्रतिकूल भएकाले बदरभागी छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्थितिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रतिकूल हुने गरी कार्यकारीणीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने हुँदैन । बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलमा न्यायाधीश खटाउने कार्य प्रधान न्यायाधीश एक्लैले गर्नसक्ने देखिँदैन, त्यसका लागि न्याय परिषद्को सिफारिश अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ उक्त बजेट बुँदा बदर गरी कार्यदल गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयसमेत बदर हुनु पर्दछ भनी आफ्नो वहसको क्रममा भन्नुभयो ।

निवेदक अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आफैंमा अन्तरिम भएकाले त्यस अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारजस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिन मिल्ने हुँदैन । संविधानमा त्यसरी इजलास विस्तारको परिकल्पना नै गरिएको छैन । संविधानको धारा ९३ बमोजिम ल्याइने बजेटबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा १०८ ले कानून बनाउने विषय निश्चित गरिएको छ, त्यसमा पनि इजलास अन्यत्र स्थापना गर्ने विषय समावेश भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० ले संविधान संशोधनको प्रभाव दिएको छ । बजेट वक्तव्य संसदले पारित गरेपछि त्यसले कानूनको स्वरुप र हैसियत ग्रहण गर्ने हुँदा त्यसलाई बदर घोषित गर्न प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको हो । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अहिले निष्क्रिय भैसकेको अवस्था हुँदा विद्यमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्न सकिने अवस्था नै छैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको अदालतका लागि वा न्यायाधीशका लागि नभै जनताको हक अधिकार संरक्षणका लागि भएकाले त्यसमा कार्यकारीको हस्तक्षेपको सम्भावना रहनु हुँदैन । पाकिस्तानको अनुभवबाट सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार गरिँदा न्यायपालिका कमजोर हुन पुगेको देखिएको छ । ती अनुभवहरूबाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी अवधारणापत्र ल्याउने, अध्ययन गराउने वा जाँचबुझ गराउने अधिकार विपक्षी नेपाल सरकारलाई हुँदैन । बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदा नं. २५० का आधारमा नै कार्यदलको गठन भएको हो । तर त्यस्तो कार्यदल गठन गर्ने सरकारलाई अधिकार नै छैन र प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा मात्र त्यस्तो कार्यदलमा न्यायाधीशलाई खटाउने अधिकार रहँदैन । न्यायपरिषद्को परामर्श नलिइकनै न्यायाधीशलाई कार्यदलमा खटाइएको हुँदा कार्यदलको गठन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएकाले सोसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।

निवेदक अधिवक्ता श्री सुदीप पौडेलले नेपाल राज्य यतिखेर पुर्नसंरचनाको चरणमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको विषय सान्दर्भिक हुनै सक्दैन । न्यायपालिकाको के कस्तो संरचना रहन्छ र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार के हुन्छ भन्ने विषय नै अनिर्णित रहेको अवस्थामा न्यायमा सहज पहुँचको निहुँ बनाएर इजलास विस्तारको निर्णय लिनुको औचित्य स्थापित हुनै सक्दैन । बजेट वक्तव्यको वुँदा नं. २५० लाई आधार बनाएर कार्यदल गठन गरिएको र सो कार्यदल गठनको अवधारणापत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक धारणा लिखित जवाफमा व्यक्त गरिएको छ । अवधारणापत्रमा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ३ को सन्दर्भ पनि छैन । दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अहिले कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । सर्वोच्च अदालतको इजलास कहाँ कति राख्ने भन्ने विषय न्यायपालिकाको अधीनको विषय हो, त्यसलाई कार्यकारी खटनको विषय बनाइनु हुँदैन । न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतालाई जोगाउन सकिएन भने न्यायिक स्वतन्त्रता जोगिन सक्दैन । संविधानको धारा ११३ ले न्यायपरिषद्लाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ । तर कार्यदल गठन गर्दा वा इजलास विस्तारको लागि बजेट व्यवस्था गर्दा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिइएको छैन । प्रस्तुत विवादसम्बन्धी विषयको उठान न्यायपालिकाका तर्फबाट हुन सक्छ, तर कार्यकारीको प्रस्तावअनुरूप न्यायपालिका अघि बढ्ने हो भने त्यसले हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँदै जाने हुँदा बजेट वक्तव्यको विवादित बुँदा र त्यसका आधारमा कार्यदल गठनको निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।

अधिवक्ता श्री मीना खड्का न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायको अधीनमा रहनु हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा भनिएजस्तो इजलास विस्तारको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । अन्तरिम सरकारको सीमित क्षेत्राधिकारभित्र सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार जस्तो विषय पर्दैन । दीर्घकालीन असर पार्ने विषय बजेट वक्तव्यबाट ल्याइनु स्वयं पनि न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप हो । संविधानको धारा ११२ ले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी तोकिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदा र सोअनुसार गठित कार्यदलको काम कारवाही प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा राखिएको व्यवस्था असल नियतले राखिएको भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्रीको लिखित जवाफबाट पनि देखिएको छ । सो बुँदाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । न्याय छिटो छरितो, सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य राखिएको अवस्थामा रिट निवेदन स्वयं नै आशंकाको भरमा आएको देखिएको छ । न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिँदा हस्तक्षेप भएको मानिँदैन । बजेट वक्तव्यअनुसार इजलास स्थापनाका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन, कार्यदल गठन भै सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको र हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, कानूनी सुधार र भौतिक पूर्वाधार तयारीका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भएपनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक सो सम्बन्धमा अन्य कार्य नभएको हुँदा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुँदैमा स्वतः कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापनाका सम्बन्धमा कानूनले निर्धारण गरेभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको सोचाई रहेको देखिँदैन । बजेट वक्तव्य नेपाल सरकारको नीतिगत अवधारणापत्र मात्र हो, त्यस्तो नीतिगत विषयलाई चुनौती दिने र अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्ने हुँदैन । बजेट वक्तव्यअनुसारको कारवाही प्रक्रियामा नै रहेको हुँदा अहिले नै रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन भन्नु भयो ।

अदालतको सहयोगी (Amicus Curie) तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निरालाले कानूनद्वारा निर्मित व्यक्तिले कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको अन्तरिम सरकारले दूरगामी असर पर्ने खालको कार्य गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको इजलास बाहिर स्थापना गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, राज्यको पुनर्संरचनामा अदालतको संरचना कस्तो हुने, के कस्तो अधिकार रहने भन्ने जस्ता विषय निर्धारित हुन्छन् । अहिले नै सरकारलाई त्यस्तो गर्ने अनुमति संविधानले दिँदैन । यसरी बजेट वक्तव्य मार्फत इजलास विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसले भद्रगोलपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँछ । औचित्यका आधारमा पनि त्यसरी इजलास स्थापना गर्ने कुराको कुनै आधार देखिँदैन । सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ३ लाई यथावत् राखेर हेर्ने हो भने पनि बजेट वक्तव्य कानूनअनुरूप छैन । संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत रहेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० प्रारम्भदेखि नै बदरभागी रहेको छ भन्नुभयो भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले सरकारको पत्रका आधारमा प्रधान न्यायाधीशको स्वीकृतिबाट कार्यदल गठन भएको हुँदा सो कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति Valid छ । सो कार्यदलको प्रतिवेदन इजलासमा पेश नहुँदैको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने स्थिति नै उत्पन्न भएको छैन । रिट निवेदनमा अपेक्षित शिष्टताको निर्वाह समेत गरिएको छैन र बजेट पारित गर्ने संसदलाई विपक्षी नबनाइएको कारणले गर्दा संसदले आफ्नो भनाई राख्न पाएको अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० को पहिलो बाक्यमा कुनै विवादास्पद विषय उल्लेख भएको पाईंदैन । कानूनी सुधार र सुदृढीकरण पछि सर्वोच्च अदालतको इजलास बाहिर लैजाने कुराले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको मान्न मिल्दैन । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐनले प्रधान न्यायालयको मुकाम अन्यत्र पनि कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यसैको निरन्तरता स्वरुप सर्वोच्च अदालत ऐनले पनि त्यस किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र कायम गरिएको दृष्टान्त पाइन्छ । बजेट वक्तव्यकै आधारमा इजलास स्थापना हुने अवस्था समेत नरहेको हुँदा निवेदन खारेजयोग्य देखिन्छ भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीवरलाल अग्रवाल (वहसनोटमात्र प्रस्तुत) ले न्यायमा जनताको पहुँच कायम गराई न्यायको अनुभूति दिलाउन, जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरुप दिन, न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउन, एकात्मक एवं केन्द्रीकृत अधिकारको अन्त्य गरी अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाप घटाई न्याय छिटो छरितो प्रदान गर्न र न्याय सर्वसुलभ बनाई मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको संरक्षण र सर्म्वद्धन गर्नका लागि पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास उपत्यका बाहिर स्थापना गरिनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१(१)(क) मा सर्वोच्च अदालत रहने प्राबधान रहेपनि त्यसमा कुन स्थानमा रहने भनी उल्लेख गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं बाहिर पनि इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र वा अन्य काम गर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ मा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० ले न्यायमा जनताको सहज पहुँचको उद्देश्य राखी इजलास स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र कानूनी सुधारको कुरा गरेको हुँदा त्यसलाई संविधानप्रतिकूल मान्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ बजेट वक्तव्यमार्फत् बजेट विनियोजन गर्ने गरी भएको कार्यबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आक्रमण वा हस्तक्षेप भएको छैन । त्यसरी इजलास स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययनका लागि गठित अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको र कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत न्यायिक स्वतन्त्रताको अक्षुण्णता र जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न देशको कानूनी व्यवस्था र हाम्रो न्यायिक इतिहास हेर्दा सर्वोच्च अदालतको इजलास एकभन्दा बढी स्थानमा राखी अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय सैद्धान्तिक तथा कानूनी रुपमा स्वीकृत अवधारणाको रुपमा रहेको देखिएको र त्यसरी इजलास कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने अभिभारा न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वको हैसियतबाट प्रधान न्यायाधीशको प्रशासकीय अधिकारको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन र नेपाल वार एशोसिएशन समेतले निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ काठमाडौं बाहिर सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्ने कुरा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुँदैन भन्नु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले संवैधानिक संरचना, अदालतको तहगत संरचनाको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.२५० लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियंन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात् गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त बुँदाले प्रधान न्यायाधीशको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ । अदालतको सुदृढीकरण र न्यायमा सहज पहुँच जस्ता विषयहरू सकारात्मक हुँदा हुँदैपनि स्थान नै किटान तथा बजेट समेत विनियोजन गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्ने कुराले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन पुगेको छ । त्यसरी इजलास स्थापना गर्ने विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी बजेट विनियोजन गरिएको कार्यका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीशसँग सहमति लिइएको वा परामर्श लिइएको भन्ने जिकीर समेत लिखित जवाफमा लिइएको छैन । मुद्दाको चाप बढेको भन्ने मात्र आधारमा इजलास अन्यत्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने तर्क पनि उचित छैन । यदि त्यसरी मुद्दाको चाप बढेको कारणले त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो भने त्यसका अन्य विकल्पहरूतर्फ पनि विचार गर्न सकिने हुन्छ । तर इजलास स्थापनालाई एकमात्र विकल्पका रुपमा अघि बढाइएको कार्य असंवैधानिक र अधिकारविहीन छ । त्यसैले त्यससम्बन्धी कारवाही अघि नबढाउनु भनी अदालतबाट प्रतिषेध जारी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद सिटौलाले नेपाल सरकारको मागअनुसार कार्यदलमा रहने न्यायाधीशहरूको नाम प्रधान न्यायाधीशले सिफारिश गरेको अवस्था हुँदा कार्यदल गठन वैधानिक छ । कार्यदलले के कस्तो प्रतिवेदन पेश गरेको छ र त्यसले निवेदकलाई कुन किसिमको असर परेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदै सो कार्यदलका सम्बन्धमा रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

बजेट वक्तव्यले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । अर्थमन्त्रीको लिखित जवाफबाट पनि त्यही स्पष्ट भएको छ । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ देखि निरन्तर रुपमा सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था हुँदै आएको छ । यो नयाँ विषय होइन । विराटनगर र नेपालगञ्जमा इजलास स्थापना भै न्याय निरुपण भएको इतिहास समेत छ । आर्थिक कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको ऐतिहासिक यथार्थलाई समेत दृष्टिगत गरी अहिले बजेट विनियोजन गरिएको हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अदालत जनताका लागि हो र न्यायमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र लैजानु अत्यन्त न्यायोचित र औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे सर्वोच्च अदालत विभिन्न स्थानमा रहने वा अन्यत्र इजलास रहने कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । मातहत अदालत कहाँ कहाँ रहने भन्ने व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि सर्वोच्च अदालतको अन्यत्र इजलासको सोचाई राख्न सकिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि क्रियाशील भैसकेको हालको अवस्थामा सरकारको मुख्य काम संविधान निर्माणमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नेतिर केन्द्रित हुनु पर्दछ । राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा निश्चित गरिने महत्वपूर्ण विषयलाई छोटो अबधिका लागि (१ वर्ष) आउने बजेट वक्तव्यले इजलास विस्तारको अवधारणा ल्याउन मिल्दैन । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदै बजेटद्वारा इजलास अन्यत्र स्थापना गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अहिले अस्तित्वमा नै छैन । यदि त्यसलाई अस्तित्वमा रहेको मान्ने हो भने पनि सरकारले मनोमानी ढंगले अन्यत्र इजलास स्थापना गर्न सक्दैन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा सर्वोच्च अदालत वा प्रधान न्यायाधीशले अन्यत्र इजलास स्थापनाका लागि बजेट माग गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख नभएको हुँदा सरकारले आफूखुशी रुपमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर बजेटको समयाबधि समाप्त भैसकेको सन्दर्भमा न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षमा दृष्टिकोण राख्दै निवेदन खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो ।

अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मीले बजेट वक्तव्य र कार्यदल गठनको कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि प्रहार गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९३ ले वार्षिक अनुमान पेश गर्ने सम्मको अधिकार दिएकोमा सर्वोच्च अदालतसँग कुनै छलफल नै नगरी बजेट विनियोजन गर्नु संविधानअनुकूल छैन । न्यायपालिकाभित्रबाट हुनुपर्ने कार्य कार्यपालिकाले गरेको छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तप्रतिकूल छ । कार्यकारिणीले तोकेको स्थानमा सर्वोच्च अदालतको इजलास रहन सक्दैन, कहाँ इजलास राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा नै रहनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ का दफा ३ को हैसियत यथावत् छैन, त्यसमा अहिलेको अवस्थाअनुरूप व्याख्या गरिनु पर्दछ । संविधानले व्यवस्था गरेको अवस्थामा इजलास अन्यत्र स्थापना गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । तर कार्यपालिकाले Dictate गरेर भएको कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथि चुनौती देखिएको छ । यसरी इजलास स्थापना गर्ने स्थान समेत किटान गरी गरिएको व्यवस्थाले अन्तहिन माग र अन्तहीन वहसलाई जन्म गराउँछ । के कारणले विराटनगर र नेपालगञ्जमा इजलास रहने र के कारणले अन्यत्र नरहने भन्ने कुनै औचित्यपूर्ण आधार सरकारले देखाउन सकेको छैन । त्यसरी दुई स्थानमा मात्र इजलास स्थापना गर्ने कुराले समानताको सिद्धान्तमाथि पनि प्रहार गरेको छ । भारतमा पनि अन्यत्र इजलास स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यसलाई प्रयोग गरिएको छैन । संविधानको धारा १०६ भनेको Rule हो, त्यसमा रहेको अपवादात्मक व्यवस्थाको समेत पालना नगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कार्यदलमा खटाइएको छ र त्यस क्रममा न्याय परिषद्को परामर्श लिइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कार्यदलमा खटाउने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । सो निर्णय स्वेच्छाचारी छ र त्यसबाट संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत् इजलास अन्यत्र लैजाने कुरा अघि बढ्नु उल्टो प्रक्रिया हो, त्यस्तो विषयको उठान नै सर्वोच्च अदालतबाट हुनु पर्दछ । सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भनी आफ्नो बहसको क्रममा भन्नुभयो ।

अधिवक्ता डा. श्री भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतको इजलास कायम गर्ने विषय कार्यविधिगत विषय हो र सो विषय कार्यकारिणीको अधिकारअन्तर्गत पर्ने विषय होइन । Doctrine of Severability का आधारमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ मा रहेका श्री ५ सँग सम्बन्धित शब्दहरू हटाएर त्यसको अर्थ गर्न सकिने हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्ने विषय न्यायपालिकाको अधीनको विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसरी बजेट वक्तव्यमार्फत् इजलास स्थापना गर्ने विषय उठाइनु असंवैधानिक छ । त्यसरी न्यायपालिकाको अधिकार भित्रको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा इजलासले स्पष्ट रुपमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । बजेट वक्तव्यको विवादित बुँदा न्यायाधीशको Individual Independence र न्यायपालिकाको Structural Independence को समेत प्रतिकूल छ । त्यसरी सरकारले तोकेको इजलासमा रहेर न्याय निरुपण गर्ने हो भने निष्पक्ष न्याय संभव हुँदैन र त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । यस्तो विषयमा न्यायपालिकासँग छलफल र परामर्श नगरी बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन भन्नु भयो ।

प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्तले अदालत पूर्ण रुपेण स्वतन्त्र रहनु पर्दछ । अदालतको गरिमा र मर्यादा अक्षुण्ण रहनु पर्दछ । यसमा विवाद हुनै सक्दैन । रिट निवेदन र लिखित जवाफबाट पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ । न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै निश्चित गरेको हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मान्यतालाई संविधानले नै आत्मसात् गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा पूर्ण वैठकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै आधारमा पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतको Domain को विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० लाई हेर्दा त्यसले न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकबाट Initiate भएर अघिबढ्नु पर्ने विषयलाई सीधै बजेट वक्तव्यबाट सम्वोधन गरिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु हो । अदालत व्यवस्थापन, अदालत सुदृढीकरण, रणनीतिक योजना समेतमा परिकल्पना नगरिएको र इजलास विस्तारको विषय एकैचोटी बजेट वक्तव्यमा बजेट विनियोजन गरी स्थान समेत तोक्ने कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको छ । त्यसैले अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगिने गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति जोड दिँदै बजेट वक्तव्यको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको कारणले गर्दा निवेदन खारेज गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयनका साथै कार्यदललाई अन्य TOR पनि दिइएको देखिन्छ । कार्यदल गठनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छैन । कार्यदल गठनसम्बन्धी प्रक्रियामा न्याय परिषद् पनि संलग्न भएको पाइएको र सम्बन्धित निकायले प्रतिक्रिया नदिएको अवस्था हुँदा इजलासबाट बोलिरहनु पर्ने अवस्था छैन । कार्यदलको गठन संविधानको धारा १०६ अन्तर्गत नै भएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिँदैन भन्नु भयो भने अर्का सह–प्राध्यापक श्री प्रकाश के.सी.संविधानको परिधि नाघ्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हाम्रो जस्तो प्रणालीमा संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राज्यको कुनै पनि अंगले कार्य गर्नसक्ने हुँदैन । न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरालाई पनि संविधानमा जोड दिइएको छ । अदालतको बेञ्च तोक्ने अधिकार कार्यकारीलाई हुँदैन, यो अदालतको आन्तरिक विषय हो र यस किसिमको अधिकारको प्रयोग न्यायपालिकाले नै गर्न पाउनु पर्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० लाई हेर्दा त्यसले अध्ययन अनुसन्धान गराउने मात्र उद्देश्य राखेको देखिँदैन, स्पष्ट रुपमा स्थानसमेत तोकिएको छ । त्यसरी अनधिकृत रुपमा स्थान समेत तोकी बजेट विनियोजन गरिनु आपत्तिजनक छ । सिंगो मुलुक राज्य पुर्नसंरचनाको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यसरी इजलास विस्तारको दृष्टिकोण ल्याइनु झनै आपत्तिजनक छ । त्यसको सान्दर्भिकता पनि छैन र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको पनि पाईंदैन । त्यसैले बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदा प्रथमदृष्टिमै बदरभागी छ भनी आफ्नो वहसको क्रममा भन्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकोमा रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकीर तथा पेश हुन आएको वहस नोट समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको व्यहोराले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको र त्यसरी इजलास स्थापना गर्ने विषयको उठान प्रधान न्यायाधीशबाटै हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को व्यवस्थाको सिधा उल्लंघन हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने समेतको जिकीर लिइएको पाइन्छ । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा बजेट वक्तव्यले समग्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जोड दिएको, त्यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि न्यायपालिकाको सुदृढीकरणलाई केन्द्र बनाइएको र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने समेतको उद्देश्यले बजेट वक्तव्यमा सो विषयलाई समावेश गरिएको र अध्ययनका आधारमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने हुँदा त्यसबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव पर्दैन भनी निवेदन व्यहोराको प्रतिवाद गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत निवदेनमा मुख्य रुपमा देहायका विषयहरूमा विवेचना गरी न्याय निरुपण हुनुपर्ने देखिन आयो :

१.     सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ मा सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौं बाहेक अन्य स्थानमा कायम गरी काम कारवाही गर्न सकिने भनी गरिएको व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा प्रक्रिया प्रारम्भ (Initiate) गर्ने जिम्मेवारी कुन निकाय र पदाधिकारीमा निहीत रहेको छ ?

२.    आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा व्यक्त भएको व्यहोराले न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ वा छैन ?

३.    न्यायमा जनताको सहज पहुँचका लागि काठमाडौं बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्नु एक मात्र विकल्प हो वा त्यसका लागि अन्य उपायहरूको अवलम्वन पनि गर्न सकिने हुन्छ ?

४.    आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा गरिएको विराटनगर र नेपालगञ्जमा सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्ने सम्बन्धी नीतिगत घोषणा हाल अस्तित्वमा रहेको मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन ?

५. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२.    उल्लिखित विषयहरूमा प्रवेश गर्नु अघि बजेट वक्तव्यको विवादित वुँदा नं. २५० मा रहेको व्यवस्था र विवादको विषयसँग सम्बन्धित देखिएका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

            ३.    रिट निवेदनमा विवादको मुख्य विषयका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० लाई प्रस्तुत गरिएको छ । सो बुँदाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा आँच पुगेको र त्यसले न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ । माननीय अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिका– संसदसमक्ष मिति २०६५।६।३ मा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यलाई हेर्दा त्यसको वुँदा नं. २५० मा “स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जोड दिँदै न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ । विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ४.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ को सन्दर्भ पनि उठाइएको पाइन्छ । उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको श्री ५ को स्वीकृति प्राप्त गरी भन्ने शव्दावलीका कारणबाट सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशका आधारमा स्वतः अमान्य भैसकेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ लाई यहाँ यथावत् उल्लेख गरिएको छ :

३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थानः सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रहनेछ ।

            तर श्री ५ को स्वीकृति प्राप्त गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्न सक्नेछ ।

            ५.    अब, निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधानका धारा ९३, १००, १०१, १०२ र ११२ समेतका प्राबधानको विपरीत हुने गरी माननीय अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य बुँदा नं. २५० पेश गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत कार्य भएको भन्ने सन्दर्भ उठाएको हुँदा संविधानका ती प्राबधानहरूको समेत सिंहावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये धारा ९३ ले राजस्व र व्ययको अनुमान, धारा १०० ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने, धारा १०१ ले अदालतहरू, धारा १०२ ले सर्वोच्च अदालत र धारा ११२ ले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

            ६.    विवादको मुख्य विषय बनेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा गरिएको व्यवस्था तथा सम्बद्ध संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूको उल्लेखन पछि माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा आधारित भई विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रथमतः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ मा सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौं बाहेक अन्य स्थानमा कायम गरी काम कारवाही गर्न सकिने भनी गरिएको व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा प्रक्रिया प्रारम्भ (Initiate) गर्ने जिम्मेवारी कुन निकाय र पदाधिकारीमा निहीत रहेको छ ? भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ३ मा रहेको श्री ५ बाट स्वीकृति प्राप्त गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गणतन्त्रको कार्यान्वयन भैसकेको हालको अवस्थामा सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको गणतन्त्र सुदृढीकरणको लागि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालत ऐनको उक्त दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको संरचना यस्तो देखिन्छ :

            ७.    तर नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स्थानमा पनि सर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्न सक्नेछ ।

            ८.    उक्त व्यवस्थालाई हाल (खण्ड ५९, अतिरिक्ताङ्क ४३, मिति २०६६।१०।७ को राजपत्रमा प्रकाशित) ऐनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको भएतापनि प्रस्तुत विवादका समयमा अस्तित्वमा नरहेको कारणबाट त्यसलाई आधार मानेर अघि बढ्न मिल्ने स्थिति छैन । तर गणतन्त्रको घोषणापछि अस्तित्वमा नै नरहेको संस्थाको अस्तित्ववोध गराउने सो प्राबधानबाट असान्दर्भिक केही शब्दहरूलाई हटाएर त्यसको अर्थ गर्नु सान्दर्भिक र समयानुकूल नै हुन जाने देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौं बाहेक अन्य स्थानमा कायम गर्न सकिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर त्यसरी अन्य स्थानमा इजलास कायम गरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न वा अन्य काम कारवाई गर्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको अधीनको विषय हो भन्ने पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको सोझो र स्पष्ट अर्थ हुन्छ । त्यसमा कुनै किसिमको द्विविधा वा अस्पष्टताको गुञ्जायस देखिँदैन ।

            ९.    प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको प्रमुख भएकाले जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा जनताको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्ने विषय पनि स्वाभाविक रुपमा प्रधान न्यायाधीशको सरोकार र चासोको विषय बन्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११२ मा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी शीर्षकमा उल्लिखित मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनका लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान समेतलाई आधार बनाउँदा मुलुकको समग्र न्याय प्रशासनको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भन्ने नै बुझिन्छ । त्यस किसिमको जिम्मेवारी वहनका लागि प्रधान न्यायाधीशलाई पृष्ठपोषण गर्नका लागि न्यायपालिकाभित्रै विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्ता संयन्त्रहरूको परिचालन गरी प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको न्यायिक र प्रशासनिक दुबै किसिमको नेतृत्व प्रदान गर्दछन् । यदि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इजलास अन्यत्र पनि कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतावोध गरी त्यस्तो निर्णय गर्‍यो भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरियो भने त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य बन्दछ । तर त्यसरी अन्यत्र इजलास स्थापना गर्ने नीतिगत एवं संस्थागत निर्णय गरी त्यसको स्थान समेत निश्चित गर्ने अधिकार राज्यका अन्य निकायलाई नभै त्यस्तो प्रक्रियाको प्रारम्भ (Initiate) गर्ने जिम्मेवारी स्वभावतः न्यायपालिकामा नै रहन्छ र त्यसलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीशले वहन गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक न्यायाधीशहरूको वार्षिक सम्मेलन, नेपाल बार एशोसिएशनसँगको परामर्श लगायत अदालतभित्रैका र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका संयन्त्रहरूमा त्यस विषयमा बृहत् छलफल, विश्लेषण र विचार विमर्श गरी एउटा निश्चित धारणा बनाउन सकिने हुन्छ । न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान रहेको मुद्दाको चाप र त्यसलाई व्यवस्थापन गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न न्यायपालिकाले अख्तियार गरेको रणनीति र योजना समेतको आधारमा सम्बन्धित पक्षले न्यायमा सहज पहुँच र शीघ्र र सरल रुपमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ, छैन भनी निष्कर्षमा पुगी प्रधान न्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन समेत हुन्छ । अदालतहरूबाट भइरहेको सेवा प्रवाहको समग्र मूल्याङ्कन नगरी कोरा सैद्धान्तिक आधारमा मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म नागरिकको पहुँच सहज नभएको भन्ने आधार लिई सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय अन्य निकायबाट लिइनु यथार्थमा व्यवहारिक पनि हुँदैन । यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान रहेको मुद्दाको बोझ तथा त्यस्ता मुद्दाहरूको प्रकृतिको समेत पहिचान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चाप रहेको र ढिलो न्याय सम्पादन हुने गरेको भन्ने सतही आधारमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश बाहेकको अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौंभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा पनि कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा त्यसको चासो राखी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु कानूनसम्मत देखिँदैन ।

            १०.    सर्वोच्च अदालत तहबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा देखा परेका ढिला सुस्ती वा कार्यबोझहरू प्रचलित कानूनहरूमा रहेका प्रक्रियागत एवं अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सामयिक पुनरावलोकन हुन नसकेको कारणले पनि उत्पन्न भएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन । विवादको गम्भीरतालाई हेरी धेरैजसो विवादहरू तल्लो तहका अदालतहरूबाटै अन्तिम किनारा गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएको खण्डमा नै न्याय सम्पादनको कार्यलाई सरल, छिटो छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत पुग्दछ । यस वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार गर्नु मात्र समस्याको समाधान हो भन्ने धारणा बनाउनु व्यवहारिक हुँदैन । यी सबै पक्षहरूको गम्भीर विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौं बाहेकको अन्य स्थानमा पनि राख्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य छ, छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रधान न्यायाधीशबाटै निक्र्यौल गरिने विषय हो । तसर्थ यस विषयमा प्रधान न्यायाधीशले मात्रै विचार विमर्श, छलफल गरी एउटा निश्चित धारणा बनाउन सक्ने देखिन्छ । गणतन्त्र सुदृढीकरणको लागि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन जारी भएपछि सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ३ मा रहन गएको व्यवस्थाले पनि त्यस्तो जिम्मेवारी वहन र त्यसको पहल न्यायपालिकाबाटै हुनुपर्ने कुराको पुनर्पुष्टि गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा के कुरामा विचार पुर्‍याइनु पर्छ भने कानूनको शासनको पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कसैले पनि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई असर गर्ने कुनै किसिमको निर्णय लिने र त्यस्तो निर्णयबाट अरुलाई बाँध्ने सोच राख्नु पनि हुँदैन ।

            ११.    अब, दोस्रो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा व्यक्त भएको व्यहोराले न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा विद्यमान कानूनमा सुधार र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा स्थापना गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी सरकारका तर्फबाट स्थाननै किटान गरी रकम विनियोजन गरिनु अघि न्यायपालिकासँग न्यूनतम् सम्पर्क वा सम्वाद गरिएको पाईंदैन । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अर्थमन्त्री तथा अन्य निकायहरूले पनि न्यायपालिकासँगको सहमतिबाट त्यसो गरिएको भनी जिकीर लिन सकेको पाईंदैन । बजेट वक्तव्यमा र अर्थमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि विवादित बुँदा नं. २५० लाई न्यायमा जनताको सहज पहुँचको विषयसँग जोडेर त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन र मानव अधिकार प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुका साथै न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन र न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा जोड दिइने भन्ने बजेट वक्तव्यको व्यहोरा आफैंमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर न्यायिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कोरा कल्पना वा सिद्धान्त नभएर व्यवहारबाट देखिनु पर्ने वा अनुभूति गर्न सकिने कार्यप्रणाली र कार्यशैली पनि हो । त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) ले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएको छ ।

            १२.   न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको न्यायिक स्वच्छन्दता होइन, न त यो उत्तरदायित्वविहीन न्यायपालिका नै हो । यो त जनताको हक अधिकारको संरक्षणका लागि विकसित हुँदै आएको मूल्य मान्यतामा अडिएको अवधारणा हो । न्यायिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत नभएसम्म न्यायपालिकाले जनताका हक अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने सामर्थ्य देखाउन सक्दैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक स्वतन्त्रताको बलमा नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कठिन घडीमा महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको छ र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जोगाएको छ । कानूनको शासन र सुशासन कायम गर्ने तथा नागरिकका हक अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपालको न्यायपालिकाले उदाहरणीय निर्णयहरू दिएको छ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम र आधिकारिक व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत संविधानले नै प्रदान गरेको छ, यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको छ । संविधानले निर्धारित गरिदिएका भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्नका लागि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वरुप कस्तो बनाउने र यसको अधिकारक्षेत्र के रहने भन्ने कुराको लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताअन्तर्गत रहेर निश्चित गर्ने अधिकार स्वाभाविक रुपमा विधायिकामा निहित रहन्छ । किनभने विधायिकाले संविधान र कानूनका आधारमा न्यायपालिकाको स्वरुप, यसको संरचना, यसको कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रकृति निर्धारण गर्नसक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्ता र यसको गरिमा एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने न्यायको प्रभाव समेतलाई विचार नगरी न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास कतैबाट गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

            १३.   अदालत आफ्नो आन्तरिक प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कसैको हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न स्वतन्त्र रहन्छ । कार्यगत स्वतन्त्रता न्यायिक स्वतन्त्रताको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । यही मान्यताको परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रस्तुत विवादको विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लागि पेश गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत् सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारको निर्णय गरी सोको लागि बजेट छुट्याइएको अवस्था छ । राज्यका कुनै पनि निकायको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचान गरी बाँडफाँड गर्ने अधिकार निःसन्देह रुपमा कार्यपालिकामा नै रहन्छ । राज्यको समग्र आर्थिक स्रोतहरूको समीक्षा गरी तर्जुमा गरिएको बजेटको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिई कानूनी रुप प्रदान गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकामा निहित रहने कुरा पनि त्यत्तिकै साश्वत छ । तर सरकारको तर्फबाट राज्यका विभिन्न अंगहरूका लागि व्यवस्था गरिने बजेट एकतर्फी रुपमा भने अवश्य नै विनियोजन गरिने विषय होइन । सम्बन्धित निकायको वार्षिक योजना, कार्यक्रम, आवश्यकता र औचित्य समेतलाई विचार गरेर नै बजेटको बाँडफाँड र विनियोजन गरिने हुन्छ । यी सबै विषयहरू सम्बन्धित निकायसँगको छलफल, सम्वाद, अन्तरक्रिया वा दोहोरो परामर्श बिना गर्न सकिने पनि हुँदैन । यसरी हेर्दा राज्यका प्रत्येक निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेटको विनियोजन वा बाँडफाँड गर्दा सरकारले सम्बन्धित निकायसँग सम्वाद र परामर्श गरी आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै निश्चित बजेटको व्यवस्था गर्नसक्ने देखिन्छ ।

            १४.   न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत मापदण्डहरू हेर्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले न्यायपालिकाको कार्यगत स्वायत्तताई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको कार्यगत स्वायत्ततालाई प्रभाव पार्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष न्यायपालिकाको बजेटसम्बन्धी व्यवस्था पनि हो । न्यायपालिकाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यक्षेत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्तो र कति बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाको तर्क वा पुष्ट्याईलाई नसुनी सरकारको तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा कुनै अमुक कार्यका लागि भनी न्यायपालिकाको बजेट छुट्याउनु अदालतको आर्थिक स्वायत्तताको सन्दर्भबाट पनि जायज हुँदैन ।

            १५.   कतिपय विकसित एवं समुन्नत लोकतान्त्रिक राष्ट्रका न्यायपालिकाहरूले आफ्ना वार्षिक योजना, कार्यक्रम र कार्यक्षेत्रहरू निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक पर्ने बजेटको आँकडा प्रस्ताव गरी रकम विनियोजनका लागि व्यवस्थापिकासमक्ष सीधै माग गर्नसक्ने सम्मको आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अन्य कतिपय मुलुकहरूमा संविधानमा नै वार्षिक बजेटको कुनै निश्चित प्रतिशत रकम न्यायपालिकाको लागि छुट्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत गरिएको देखिन्छ ।

            १६.    हामीकहाँ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित नेपाल कानूनहरूको अधीनमा रही न्यायपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट लगायतको अत्यावश्यक रकमको विनियोजन र बाँडफाँड गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई नै भएतापनि त्यसरी न्यायपालिकाको लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसबाट न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष वा दूरगामी रुपमा के कस्तो असर पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतसँग आवश्यक संवाद, परामर्श वा छलफल नगरी सरकारको तर्फबाट एकाङ्गी रुपमा कुनै निर्णय लिइनु जायज हुने देखिँदैन । त्यसैले प्रस्तुत विवादमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा समेत स्थापना गर्ने कुरा प्रस्तावका रुपमा नभै एकैचोटी निर्णयका रुपमा आउनु र सो प्रयोजनका लागि भनी आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुनुका साथै त्यस्तो कार्य न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यबाट समेत स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।

            १७.   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । प्रत्यायोजित विधायनको परिधिभित्र पारिएका ती विषयहरू र ऐ. ऐनको दफा ४ लाई आधार मान्दा पनि सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका लागि इजलास व्यवस्थापन गर्ने र अदालतको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापनको विषय पूर्णतया सर्वोच्च अदालतको अधीनको विषय भन्ने देखिन्छ । नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने न्यायसम्बन्धी अधिकारमा प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गर्नु हुँदैन ।

            १८.   मुलुक यतिखेर नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ लाई आधार मान्दा अब संविधान निर्माणका लागि ३ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहेको देखिन्छ । संविधानसभाको गठन भै संविधान निर्माणको कार्यतालिकासहित संविधानसभा सक्रिय रहेको वर्तमान अवस्था र संविधानसभाको कार्यक्षेत्रभित्र स्वाभाविक रुपमा परेको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको एजेण्डाभित्र शासनप्रणालीको स्वरुप निर्धारण गर्ने विषय पनि पर्ने देखिन्छ । त्यसरी राज्यको पुनर्संरचना हुँदा न्यायपालिकाको स्वरुप, यसको तह र अधिकारक्षेत्र समेतका विषयमा पनि सम्वोधन गरिनु स्वाभाविक छ । त्यसरी मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भैसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ बन्ने संविधानको अन्तरवस्तुको रुपमा रहने न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्र र सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्ने जस्तो दूरगामी प्रभाव दिने विषयमा सीमित अबधिका लागि अर्थात् एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र अस्तित्वमा रहने बजेट वक्तव्य मार्फत सम्वोधन गरिनु संविधान र कानून अनुकूल समेत देखिँदैन । संघीय संरचनाअन्तर्गत न्यायपालिकाको स्वरुप कस्तो हुने र कहाँ कुन तहका कति अदालत रहने भन्ने कुराको निक्र्यौल नहुँदै कुनै एक क्षेत्र विशेषमा सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गरिँदा पछि बन्ने संघीय संरचनाअन्तर्गत अर्को क्षेत्रका जनताले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाको पनि आँकलन गरिनु पर्दछ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, क्षेत्रगत जनघनत्व, शासन प्रणालीको स्वरुप जस्ता विषयबाट नै न्यायपालिकाको स्वरुप तथा त्यसका इकाइहरू र तिनीहरूको क्षेत्राधिकार समेतका विषय निर्धारित र निर्देशित हुन्छन् । त्यसैले त्यति गंभीर विषयलाई नै प्रभावित गर्ने सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्ने विषयमा अपेक्षित गंभीरता नदेखाई अघि बढ्नु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्दा इजलासहरूबीचको उचित र प्रभावकारी समन्वय र संवादको अभावमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरूलाई पनि उत्तिकै गंभीरतापूर्वक विचार पुर्‍याईनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा अन्यत्रका अनुभव तथा यसको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यदि यस्ता विषयमा न्यायपालिकाले आवश्यकतावोध गर्‍यो भने त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने अग्रसरता न्यायपालिका स्वयंले नै लिन्छ र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा सरकार वा अन्य कुनै निकायको सहयोगका लागि आग्रह पनि गर्न सक्दछ । तर न्यायिक स्व स्वतन्त्रताको स्थापित परम्परा र मान्यताविपरीत सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापनाको स्थान नै तोकेर त्यसका लागि रकम समेत विनियोजन गरी त्यसपछि मात्र तत्सम्बन्धी कानूनी सुधार र पूर्वाधार विकासको सोच राखिनुलाई उचित प्रक्रिया मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । किनभने न्यायपालिकाबाट अनिच्छित सहयोगको प्रस्ताव नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिनु आफैंमा न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रारम्भविन्दु हो ।

            १९.    कार्यपालिका र त्यस अन्तर्गतको निकाय वा राज्यका जुनसुकै अन्य निकायले न्यायपालिकाको क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने खालको क्रिया गर्दछ भने त्यसलाई निस्तेज र निष्क्रिय तुल्याउने अधिकार संविधानले नै यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग अन्योन्याश्रित रुपमा रहेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि न्यायपालिकाको यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस अदालतको अधिकारको स्रोत संविधान नै भएकाले कानूनी राज्यको स्थापनामा न्यायपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) ले विधायिकी कार्य वा निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा र १०७ को उपधारा (२) ले प्रशासकीय निर्णय वा कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी त्यस्तो पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा बजेट वक्तव्यको बुँदालाई चुनौती दिइएको हुँदा बजेट पारित गर्ने आधिकारिक निकायका हैसियतले यो विवाद स्वभावतः विधायिकी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनका रुपमा रहेको छ । तर व्यवस्थापिका संसदसमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार अन्तर्गतबाट सीधै न्यायपालिकाको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव दिने किसिमबाट बजेट बुँदा नं. २५० लाई समावेश गरिएको देखिँदा त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता माथि हस्तक्षेप हुन पुगेको यस इजलासको ठहर छ ।

            २०.   न्यायमा जनताको सहज पहुँचका लागि काठमाडौं बाहिर पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्नु एक मात्र विकल्प हो वा त्यसका लागि अन्य उपायहरूको अवलम्वन पनि गर्न सकिने हुन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गर्दा न्यायमा सहज पहुँच न्यायपालिकाको पनि प्राथमिकताको विषय हो । न्यायपालिकाले आफ्नै पहल (Initiation) मा तर्जुमा गरेको न्यापालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र दोस्रो योजना समेतले स्वतन्त्र, सक्षम, कम खर्चिलो, छिटो छरितो, प्रभावकारी र जनताको सहज पहुँचयुक्त, जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणालीमार्फत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै कानूनको शासनको माध्यमद्वारा सबैको निम्ति न्याय सुनिश्चित गर्नुलाई नेपालको न्यायपालिकाको परिदृश्य (Vision) का रुपमा राखिएबाट नै न्यायपालिकाको प्राथमिकता स्वतः स्पष्ट भएको छ । त्यसैगरी योजनाले संविधानप्रति आस्था, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, समाजप्रतिको कर्तव्य, न्यायको सर्वसुलभता, सक्षम न्याय, उच्च नैतिक स्तर, प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरण र स्वामित्वलाई न्यायपालिकाको मूल्यका रुपमा परिभाषा गरी ती विषयहरूलाई न्यायिक काम कारवाहीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा लिएको छ । दोस्रो रणनीतिक योजनाले न्यायिक स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र स्वायत्तताका मूल्यहरूको जगेर्ना गर्ने तथा न्यायमा सहज पहुँच बढाउने र अदालतप्रतिको जनआस्था अभिबृद्धि गर्र्ने विषयलाई रणनीतिक उपायका रुपमा राखेको छ । रणनीतिक योजनाले आवश्यक महसूस गरेअनुरूप न्यायपालिकाभित्रबाटै भए गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पनि न्यायमा सहज पहुँच र उत्तरदायी एवं सेवाग्राही मैत्री न्यायपालिकाको पक्षमा विचार र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यसैले न्यायमा सहज पहुँचको विषय न्यायपालिका स्वयंले पनि बारम्बार उठाएको विषय हुँदा त्यसका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट हुनसक्ने सुधारका प्रयत्नहरू न्यायपालिकाले गरेको छ र सरकार र व्यवस्थापिका संसदबाट प्राप्त हुनुपर्ने सहयोगका लागि पनि आवश्यकता अनुरूप सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

            २१.   न्यायमा सहज पहुँचको विषय सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी समसामयिक संशोधन, परिमार्जन, अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन, न्यायिक विकेन्द्रीकरण जस्ता विषयहरूमा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । त्यति व्यापक विषयलाई साँघुरो कोणबाट हेरिँदा त्यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई उपेक्षा गर्ने संभावना झनै बढी हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौं बाहिरका नेपालगञ्ज र विराटनगरमा स्थापना गर्दैमा न्यायमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित हुन्छ भन्ने धारणा आफैंमा एकांगी धारणा हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । न्यायपालिका त्यस्तो एकांगी धारणामा भन्दा समग्र सुधारको माध्यमबाट न्यायमा जनताको सहज पहुँच कायम गरी त्यसलाई सार्थक बनाउन प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ र त्यसमा कानूनी सुधार वा परिमार्जन र न्यायपालिकाबाट माग भएबमोजिमको बजेट विनियोजन समेतबाट विधायिकी र कार्यपालिकी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

            २२.   आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा गरिएको विराटनगर र नेपालगञ्जमा सर्वोच्च अदालतको इजलास स्थापना गर्नेसम्बन्धी नीतिगत घोषणा हाल अस्तित्वमा रहेको मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त प्रश्नको जवाफ खोज्दा विवादको विषय बनाइएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट बक्तव्यसँगसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यको तुलनात्मक अध्ययन गरिनु आवश्यक हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कहिँ पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास अन्यत्र स्थापना गर्ने कुरा गरिएको देखिँदैन । त्यसरी पछिल्लो बजेट वक्तव्यले अघिल्लो बजेट वक्तव्यको वुँदा नं. २५० लाई निरन्त्‌रता दिएको अवस्था देखिँदैन । बजेट वक्तव्यको उक्त विवादित विषयलाई पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता दिइएको वा उक्त नीतिगत घोषणालाई कायमै राखिएको भन्ने अवस्था कुनै पनि आधिकारिक निर्णय, घोषणा वा दस्तावेजहरूबाट नदेखिएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट बुँदा नं. २५० को अस्तित्व अहिले पनि यथावत् रहेको छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

            २३.   तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको वुँदा नं. २५० आफैंमा न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताप्रतिकूल देखिएको भएतापनि उक्त बजेट वक्तव्यले समेटेको समयावधि हाल व्यतीत भै पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा त्यसले निरन्तरता पाएको नदेखिएको र हाल उक्त बजेट व्यवस्था क्रियाशील हुने अवस्था नरहेकोले विद्यमान कानूनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अन्यत्र इजलास स्थापना गर्ने स्थिति र संभावना समेत नदेखिएको सन्दर्भमा हाल अस्तित्वमा नै नरहेको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५० मा गरिएको व्यवस्था बदर गर्नुको औचित्य देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ

न्यायाधीश भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन २७ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला