निर्णय नं. ४८५२ – उत्प्रेसण समेत ।

निणर्य नं. ४८५२    ने. का. प. २०५१ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. १७७९

आदेश मिति :२०५०।४।१५।६

 

विषय :उत्प्रेसण समेत ।

 

निवेदकः का.जि. का.न.पा.वडा नं. ३३ डिल्लीबजार स्थित अनुपम ल च्याम्वरका कानून व्यवसायी राम प्रसाद अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी :न्याय परिषद सर्वोच्च अदालत भवन ।

§  सार्वजनिक हक र सोकारको कुनै विवादमा समावेस भएको कुनै संवैधानीक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागी संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरीकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको देखिन्छ । जिल्ला न्यायधिशको पद संविधान बमोजिम नियुक्ति हुने एउटा सार्वजनिक न्यायीक पद भएकोले कानून व्यवसायी निवेदकले न्यायीक पदमा गरिएको नियुक्तिको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम निवेदन दिन पाउने हकदैया रिट निवेदकलाई प्राप्त भएको देखिने ।

                                    (प्र. नं. ८)

§  संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्था व्यावहार र परम्परा समेतलाई मध्य नजर राखी व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्यवस्था अनुरुप तत्कालीन न्या. से. रा. प. द्वितीय श्रेणी भन्दा माथिल्ले स्तर जिल्ला न्यायाधिशको पद संविधानलेनै बनाएको परिप्रेक्ष्यमा न्याय सेवाको रा. प. द्वितीय श्रेणीबाट उच्च तहको नियुक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा रसो ४ वर्ष काम गरेको भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको हुँदा भै आएको विद्यामान पदमा कहिले देखी रहि आएको भन्ने कुराको निरोपण गर्दा बढुवा कायम गरेको अभिलेख मितिलार्इ नै उक्त तात्पर्यको लागि मान्नुपर्ने ।

(प्र. नं. ९)

§  तत्कालीन व्यवस्थमा न्या. से. रा. प. द्वि. श्रेणी का जिल्ला न्यायधीशहरु पनि निजामती कर्मचारी रहने गरी आएको हुँदा निजमती कर्मचारीको बढुवा सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था पनि वढुवा जुन मिति देखी कायम गरिएको हो सो वढुवा उमेर उजुर गरी बदर नभएमा सोही बढुवा मिति कायम हुने व्यबस्था रही आएको परिप्रेक्ष्यमा काम गरेको भन्ने शब्दावलीको अर्थ सो पदमा वहाली पाई कार्य गरेको अवधीलाई लिन उपयुक्त नहुने ।

                                          (प्र. नं. ९)

§  संविधानको व्याख्या गर्दा संवैधानीक व्यवस्थामा समन्वयन आउने किसिमको गर्नु पर्ने हुन्छ । काम गरेको भन्ने शाब्दीक अर्थले ओहदोमा काप गर्नु अघि विदामा रहेको सरुवा, काज आदि बाट सो ओहदामा आउदा व्यतीत हुने समय समेतलाई गणना गर्न नमिल्ने कर्मचारीको पदिय कार्यको अभिलेख राख्नमा समेत कठिनाई उत्मन्न हुन जाने स्थिति पर्न जाने हुन्छ । त्यसैले जुन मिति देखी बढुवा हुने भनी अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय हुन्छ सोहि मितिलाई बढुवा भएको मान्न न्यायोचित र मनासिब हुन आउँने ।

 (प्र. नं. ९)

§  कानूनी व्यवहारमा प्राकृतिक व्यवहार घटना आदिको मिति भनदा वेगल मितिको व्यवहार घटना मान्ने गरी कानूनी मान्यताले जसलाई अंकित गर्छ सोहि कुरालाई आधिकारिक र कानूनी मान्नु पर्ने ।

(प्र. नं. ९)

§  कानूनी मान्यतको उद्धेश्य व्यहारमा सरलता र उपादेयता ल्याउन हुन्छ । तसर्थ कानूनी दृष्टिमा जुन मिति देखी बढुवा कायम गरिएको छ सोही मिति देखी काम गरेको मान्नु पर्ने हुन आउछ । तसर्थ “काम गरेको” भन्ने शब्दावलीलाई टपक्क टिपेर त्यसको शाब्दीकअर्थ मात्र गरि अन्य कानूनी परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्न युक्तिसंगत हुन नआउने ।

(प्र. नं. ८)

§  संविधानको व्याख्य गर्दा अक्षरस व्याख्या भन्दा समन्वयात्मक, उद्धेश्यत्माक व्याख्यको सिद्धान्त बढी उपयुक्त हुन आउने ।

(प्र. नं. ८)

पुनरावेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी.

अबलम्बित नजिरः

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २. म एक नेपाली नागरीक र कानून व्यावसायी भएको हुँदा र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा (१) २ अनुसार संविधानको अक्षरस पालना गरेको छु । यदि कुनै ब्यक्ति वा निकायले संविधान पालना नगरी सार्वजनिक हकमा आधार पुगेमा त्यस्तो सार्वजनिक हक संरक्षणार्थ संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत जुनसुकै नेपाली नागरिकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी माग्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । मिति २०४८।८।४ अंक १ वर्ष ९ “दृष्टी” साप्ताहिक पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा संविधानको उलघन भन्ने शिर्षक राखी संविधानको धारा ९९ अनुसार गठित न्याय परिषदले जिल्ला न्यायधिसको नियुक्तिका लागि धारा ९० (२) को योग्यता नपुगेको ब्यक्ति न्यायधिशको लागि सिफारीस सरासर संविधानको उलंघन गरेको छ भनी कृष्ण प्रसाद कोइराला लगायत १३ जना नियूक्ति भएका जिल्ला न्यायधिशको नावावली समेत दिएको छ । यदि उक्त पत्रिकाले सार्वजनिक रुपमा त्यसरी समाचार प्रकाशन गरेपछी संवन्धीत निकायले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरी त्यो विषय सत्य मान्न सकिन्छ । त्यस्तोमा पत्रिकाले समाचार समाचार सत्य हुँदा सरासर संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्दछु ।

३. नेपाल राजपत्र खण्ड ४१ कार्तिक १७ गते २०४८ पूर्वातिरिक्ताङ्क ४ (क) ३ मा प्रकाशित भाग ४ को राजपत्रमा सर्वोच्च अदालतको सूचना भनी “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज बाट अधिकार प्रधान भए बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिशमा मिति २०४८ साल कार्तिक २३ गते गते देखि लागू हुने गरी प्रधान न्यायधिश बाट देहायका व्यक्तिहरुलाई देहायको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति गरी देहाय बमोजिम पदस्थापन समेत गरीएको छ ।” भनि अ. जि. न्या. श्री जगनाथ ढकाल जिल्ला अदालत झापा समेत १३ जनाको नाम प्रकाशित गरिएको छ । वाहाहरुको रा. प. तृ. श्रेणीबाट रा. प. द्व. श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रकाशन भएको राजपत्र भाग ४ खण्ड ३७ संख्या ५१ मिति ०४४।१२।२९ को कनूनी तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाको खण्ड (ख) मा मिति ०४४।११।१४ को निर्णयानुसार रा. प. तृतिय श्रेणीका देहायको अधिकृतहरुलाई मिति ०४४।५।४ देखी बढुवा कायम हुने गरी रा. प. द्वितिय श्रेणीको सहायक सतिव स्तरको पदमा बढुवा गरी देहाय बमोजिम पदस्थापन गरिएको छ भनी उल्लेख छ । उपरोक्त नावावली अनुसार १३ जनाको नै नाम राजपत्रमा प्रकाशित छ । अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९० को उपधारा २ मा उल्लेख भए अनुसार रा. प. द्वितिय श्रेणीमा कम्तीमा ४ वर्ष काम गरेको भन्ने वाक्यांश र ०४४।११।१४ मा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा ०४४।५।४ देखि बढुवा कायम हुने भने बाट ०४४।११।१३ सम्म तृतीय श्रेणीकै पदमा कार्यरत रहेको देखिदा यस बारे मूल रिटमा उल्लेख गरे अनुसार नै संविधान अनुकुल नियुक्ति भएको भन्न नसकिने हुँदा संविधान उलंघन गरी गरेको सिफारिस तथा त्यसैको आधारमा भएको नियुक्ति उत्प्रेषण द्वारा बदर गरि संविधान अनुरुप हुने गरी जि. न्यायाधिशको सिफरीस गर्नु भन्ने न्यायापरिषदको नाममा परमादेशको आदेश समेत जरी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

४. यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरु बाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछी नियामानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधिश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

५. यसमा श्री ५ को सरकारले रा. प. द्वितिय श्रेणी (सहायक सचिव स्तर) पदमा ०४४।५।४ देखी लागू हुने गरी बढुवा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरुको पदावधी ०४८।७।१८ सम्ममा ४ वर्ष पुगीसकेको हुदा निजहरुलाई न्याय परिषद बाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तीको लागि सिफारिश गरिएको हो । रा. प. द्वितिय श्रेणीमा पदाधिकार कायम भएका व्यक्तिले सो पदाधीकारीको अधिनमा सोही पदमा काम गरेको सम्झनु पर्ने हुँदा न्याय परिषदले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९० (२) को प्रतिकूल सिफारीश गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको न्याय परिषद्को लिखित जवाफ ।

६. नियम बमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास सपक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तर्फ बाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारीले जिल्ला न्यायाधीश जस्तो संविधान बमोजि नियुक्त हुने सार्वजनिक पदमा संविधानले निर्धारित गरेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति लाई नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक चासे र सरोकारको विषय हो । त्यस्तो विषयमा रिट निवेदक दिने हकदैया रिट निवेदक कानून व्यवसायीलाई छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९० (२) मा न्यायसेवाको रा. प. द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा ४ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र जिल्ल न्यायाधिशको पदमा नियुक्तीको लागि योग्य हुन्छ । श्री ५ को सरकारले ०४४।११।१४ मा निर्णय गर्दा ०४४।५।४ देखि बढुवा कायम गरेबाट जग्गनाथ ढकाल समेत १३ जना व्यक्तिहरु मिति ०४४।११।१३ सम्म रा. प. तृतिय श्रेणीकै पदमा कार्यरत रहेको हुँदा निजहरुले रा. प. द्वितीय श्रेणीमा ४ वर्ष काम गरेको नहुँदा संविधान प्रतिकुल भएको नियुक्ति बदर गरी रिट निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के. सी. ले रिट निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । जिल्ला न्यायधिशको नियुक्ती सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय होईन श्री ५ को सरकारले ०४४।११।१४ मा निर्णय गरी मिति ०४४।५।४ बाट निजहरुको मिति ०४८।७।१८ मा ४ वर्ष पुगीसकेको हुँदा संविधानको धारा ९० (२) को प्रतिकूल नियुक्ती नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनीयो ।

७. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत विषयमा विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मुख्यतः निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१)    न्यायाधिश पदको नियुक्तीको विषय सार्वजनिक हित सरोकारको विषय हो       होईन र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम यो रिट निवेदन दिने   निवेदकको हकदैया छ वा छैन ?

      २)    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ मा प्रयुक्त काम गरेको             भन्ने शव्दावलीको अर्थ के हो ? र रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश                   जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

      ८.    सर्वप्रथम रिट निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदया सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रश्नको  निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्वान सरकारी अधिवक्त श्री वलराम के.सीले आफ्नो वहसको दौरान इजलाश समक्ष निवेदकाको रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन भनी उठाउनु भएको जिकिरको सम्वन्धमा विचार गर्दा सार्वजनिक हक र सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनि प्रश्नको निरुपणको  लागि संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्व अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । जिल्ला न्यायाधीशको पद संविधान वमोजिम नियुक्ति हुने एउटा सार्वजनिक न्यायिक पद भएकोले कानुन व्यवसायी निवेदकले न्यायिक पदमा गरिएको नियुक्तिको सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) वमोजिम निवेदन दिन पाउने हकदैया रिट निवेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । अव रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारि हुने अवस्था छ छैन भनि हेर्दा जगन्नाथ ढकाल समेत १३ जना व्यक्तिलाई न्यायसेवाको रा.प. तृतिय श्रेणिको पदवाट श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।११।१४ को निर्णयानुसार रा.प. द्वितिय श्रेणिको (सहायक सचिव) पदमा मिति २०४४।५।४ देखि लागुहुने गरी वढुवा कायम गरेको देखियो । सो वढुवा हालसम्म पनि वदर नभई कायमै रहेको देखिदा जगन्नाथ ढकाल समेत १३ जना व्यक्तिहरु सोहि मिति २०४४।५।४ देखि न्याय सेवाको रा.प. द्वितिय (सहायक सचिव) पदमा पदोन्नती भएको मान्नु पर्ने वाहेक अन्य विकल्प देखिन्न । भुतलक्षि असर दिई वढुवा गरियो भनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा त्यस वढुवा निर्णयलाई चुनौति दिएको देखिएकोले सो तार्फ विचार गरि रहन परेन यसरी अधीकार प्राप्त निकायबाट ०४४।५।४ देखि न्याय सेवाको रा.प. द्वितिय श्रेणी (सहायक सचिव) मा वढुवा गर्ने गरेको र अन्य सबै तात्पर्यको लागि सोहि वढुवा मितिको अभिलेख अनुसारको वढुवा मिति कायम गरि व्यवहारमै आएको समेत देखियो ।

९.    जिल्ला न्यायाधिशको पदमा नियुक्त हुनको लगि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९० (२) मा न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा ४ वर्ष काम गरेको भन्ने शब्दावलीबाट ४ वर्ष सो हैसियत (रा.प. द्वितिय श्रेणी) बाट कार्य सम्पादन गरेकै हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाईतर्फ विचार गर्दा संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा प्रचलित कानुन व्यवस्था व्यवहार र परम्परा समेतलाई मध्यनजर राखि व्याख्य गन्पर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को व्यवस्था अनुरुप तत्कालीन न्या.से.रा.प. द्वितिय श्रेणी भन्दा माथिल्लो स्तर जिल्ला न्यायधिशको पद संविधानले नै वनाएको परिपे्रक्षमा न्याय सेवाको रा.प.द्वितिय श्रेणीबाट उच्च तहको नियुक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा सो ४ वर्ष काम गरेको भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको हुँदा भई आएको विद्यमान पदमा कहिलेदेखि रहि आएको भन्ने कुराको निरोपण गर्दा वढुवा कायम गरेको मितिलाई नै उक्त तात्पर्यको लागि मान्नुपर्ने हुन आयो । तत्कालीन व्यवस्थामा न्या.से.रा.प.द्वि श्रेणीका जिल्ला न्यायधिसहरु पनि निजामति कर्मचारीको वढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि बढुवा जुन मितिदेखि कायम गरिएको हो सोवढुवा उपर उजुर गरी वदर नभएमा सोहि वढुवा मिति कायम हुने व्यवस्था रहि आएको परिपेक्ष्यमाकाम गरेको भन्ने शव्दावलीको अर्थ सो पदमा वहाली पाई कार्य गरेको अवधिलाई लिन उपयुक्त नहुने । संविधानको व्यख्या गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामा समन्वय नआउने किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ । काम गरको भन्ने शाव्दीक अर्थले ओहदा सम्हाली कार्य गरेका भन्ने अर्थ गर्दा ओहदामा काम गर्नु अघि विदामा रहेको सरुवा काज आदिबाट सो ओहदामा आउदा व्यतित हुन समय समेतलाई गणना गर्न नमिली कर्मचारिको पदिय कार्यको अभिलेख राख्नमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने स्थिति पर्ने हुन्छ । त्यसैले जुन मितिदेखि वढुवा हुने भनि अधिकार प्राप्त निकायवाट निर्णय हुन्छ । सोहि मितिलाई वढुवा भएको मान्न न्यायोचित र मनासीव हुन आउँछ। कानूनी व्यवहारमा प्राकृतिक व्यवहार घटना आदिको मिति भन्दा वेगल मितिको व्यवहार घटना मान्ने गरी कानूनि मान्यताले जसलाई अंकित गदर्छ सोहि कुरालाई आधीकारीक र कानूनी मान्नु पर्छ कानूनि मान्यताको उद्देश्य व्यवहारमा सरलता र उपादेयता ल्याउनुपर्छ । तर्सथ कानूनि दृष्टिमा जुन मितिदेखि वढुव कायम गरिएको सोहि मितदेखि काम गरेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । तर्सथ काम गरेको भन्ने शब्दावलीलई टपक्क टिपेर त्यससको शाब्दीक अर्थ मात्र गरी अन्य कानूनी परिप्रेक्ष र सन्दर्भलाई उपेक्षा गर्न युक्ति संगत हुन आउँदैन । संविधानको व्याख्या गर्दा अक्षरस व्यख्या भन्दा समन्वयात्मक, उद्देश्यात्मक व्याख्याको सिद्धान्त वढी उपयुक्त आउँछ । उपरोक्त लेखिए अनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिहरुलाई जिल्ला न्याधिशको पदमा नियुक्ति गरेको वदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई मनासिव र न्यायोचित नहुँदा प्रस्तु रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५० साल श्रावण १५ गते रोज ६ शुभम्