निर्णय नं. ८४३१ – उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ८४३१     ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६६– WS– ००१६

आदेश मितिः २०६६।१२।५।५

विषय :– उत्प्रेषण ।

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता       अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 

§  प्रहरी संगठन भनेको राज्यले राज्यभित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि स्थापित गरेको आधारभूत सुरक्षा अंग हो । समाजमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति बहाल राख्न यस संगठनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूले रातदिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने ।

§  आफ्नो संगठनको जनशक्ति वा संगठन व्यवस्थापनको कुनै समस्या देखाएर राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उम्कन नसक्ने ।

§  सघन उत्तरदायित्वको बीचमा रहेको संगठनले उच्चस्तरको व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र अरुले जस्तो सुविधा र प्राथमिकता खोज्न नमिल्ने ।

§  समाजको महत्वपूर्ण संगठनहरूले आफ्नो सेवाको प्रकृति र महत्वको कारणले नै कतिपय सीमाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सेवाको स्वाभाविक आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने ।       

(प्रकरण नं.९)

§  सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा प्रस्तुत गर्नेले जुन विषयको उठान गरेको छ । सोको प्रकृति सार्वजनिक हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्ने र त्यस विषयमा खास संस्था वा जनशक्तिले काम गर्दछ भने सम्बन्धित वर्गले त्यस्तो विषयको उठान गर्न नसक्ने वा नसकेको कारण र निवेदकको आफ्नो संलग्नता र क्षमता समेतको स्थिति उजागर गर्न सक्नुपर्ने ।

§  पद्धतिगत आधारमा विद्यमान कानून संवैधानिक रुपमा असंगत छ वा संविधान पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिकताको अभाव छ भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दा त्यस्तो पक्षले आफ्नो स्वाभाविक सरोकार र आफूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आधार, कारण र क्षमता प्रष्ट गर्नुपर्ने ।         

(प्रकरण नं.१२)

§  सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी दावी गरेको विषय यथार्थमा सार्वजनिक हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई विवादसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् अनुसन्धान नतिजाको पृष्ठपोषण नहुने गर्नाले वास्तवमा त्यस्ता प्रश्नहरूले सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुनसक्ने ।

§  सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दाका प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा एउटा गम्भीर उत्तरदायित्व हो, यसले निश्चित अवधारणा, दृष्टिकोण, अनुभव, अनुसन्धान र सो भन्दा बढी असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्व गरी न्यायको विन्दुसम्म पुर्‍याउन अठोट र क्षमताको माग गर्ने विषयको उठान गर्ने निवेदक निजको कानून व्यवसायी वा सोको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता वा त्यस्तो प्रश्नको सम्बन्धमा वकालत गर्ने संस्थाको सार्वजनिक परिचय सिर्जना गर्ने माध्यमको रुपमा हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार गरिएको विभागीय कारवाहीको कुरालाई फौजदारी कसूरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारवाही तथा सुनुवाईको अधिकारसँग जोडी हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(ग), ११(१)

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) (ग),

§  सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९(४) र २१(ग)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९) (१०), २४(८) र (९) र १०७(१)

§  अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठ.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१), (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

नेपाल राज्य पक्ष भै संसदबाट १४ मे १९९१ मा अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा १४ को उपधारा ३ को खण्ड (क) र (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्न तथा उक्त सन्धि व्यवस्थाद्वारा प्रदत्त अधिकार र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेको विद्यमान नेपाल कानूनको विषयमा निवेदन गरिएको छ । विद्यमान नेपाल कानूनमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(क) (ग) दफा ११ (१), प्रहरी निमायवली , २०४९ को नियम ८९(२) (ग) , सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग), दफा १९(४) मा अझै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कसूरका सम्बन्धमा अभियोग निर्धारण गर्दा निजउपर लगाइएको आरोपित कसूरका सम्बन्धमा सजाय प्रस्ताव गरी उक्त कसूर निजले गरेको हो, होइन निजले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने आधार के छ भनी सफार्ईको मौका नै नदिई सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउने जस्ता गम्भीर प्रकृतिको सजाय समेत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी सफाई पेश गर्ने मौका नै नदिई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा सजाय दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुनुका साथै नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४ को उपधार ३ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्थाको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को न्याय सम्बन्धी हकको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएकोले उक्त व्यवस्था बदर गरी पाउँन निवेदन परेको देखियो ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा १ को खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को खण्ड (ग) मा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सफाईको मौका दिन नपर्ने मनासिब छ भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा प्रहरी कर्मचारीको स्पष्टीकरण विना नै अर्थात् निजलाई सफार्ईको मौका दिनबाट वञ्चित गरी विभागीय सजाय गरिने व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गरिएको व्यवस्था र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा (१) मा सफार्ईको मौका नदिएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा खडा गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ भनी र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा (४) मा समेत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा (१) को उक्त व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै सफार्ईको मौका नदिईएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको कारण, आधार अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ भनी विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपरेको भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा प्रहरी कर्मचारीले सफाईको मौका पाउनबाट वन्चित हुनु पर्ने व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । उक्त व्यवस्था स्पष्ट रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा (८) को प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग बाझिन्छ । सफार्ईको मौका पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्थाले निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीका सम्बन्धमा पनि जानकारी पाउनबाट रोक लगाएको र स्वच्छ सुनुवाईको मौकाबाट वन्चित गराएको प्रष्ट हुन आउँछ ।

आरोपित अभियोगका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीले जानकारी पाउने तथा उक्त आरोपित अभियोगका सम्बन्धमा सफाई पेश गर्ने मौका पाउने जस्ता स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी मूल्य र मान्यता (right to norms and value of fair trail) लाई इन्कार गर्दै प्रहरी कर्मचारीलाई आरोपित अभियोगका सम्बन्धमा सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गरेकै भरमा सफार्ईको मौकाबाट वन्चित हुनु पर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा (९) द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाको मर्म र भावनासँग बाझिएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १० को उपदफा १ को खण्ड (ग), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उप नियम (२) को खण्ड (ग) र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को खण्ड (ग) मा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा आरोपित अभियोग सम्बन्धमा सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा निज प्रहरी कर्मचारीलाई सफार्ईको मौका दिनबाट वन्चित गरी विभागीय सजाय दिन पाउने व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गरिएको व्यवस्था र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा (१) मा सफार्ईको मौका नदिईएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ भनी र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा (४) मा समेत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै आरोपित अभियोगका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई सफार्ईको मौका नदिईएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ भनी विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपरेको भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा सफाई पेश गर्ने मौका नै नदिई विभागीय सजाय गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । नेपाल पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा–पत्र (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा १४ को उपधारा ३ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्थाको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा (८) र उपधारा (९) को व्यवस्थासँग र धारा ३० को श्रम सम्बन्धी हकको उपधारा (१) को व्यवस्थासँग बाझिनुका साथै अनुमोदित महासन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न अनुचित बन्देज लगाइएकोले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरी प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न अधिकार पाएको अधिकारीले विभागीय सजाय गर्दा सफाईको सवूद दिने मौका दिएर मात्र विभागीय सजाय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।९।२४ को आदेश ।

संविधानसभालाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । निवेदकले प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को जुन कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिनु भएको छ ती व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपवादमा विधायिकाले गरेको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् । देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई दिइने सेवाको कानूनी सुरक्षा र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रत्याभूति पनि निरपेक्ष रुपमा पूर्ण हुन सक्दैन । सामान्यतया सफार्ईको मनासिब मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मान्यतालाई स्वीकार गरेको नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९ अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को कसूरमा सजाय पाएको र सजाय गर्ने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन आवश्यक नपर्ने अवस्था लिखित रुपमा देखाएको सीमित अवस्थामा मात्र सफार्ईको मनासिब मौका दिन नपर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको यथार्थता स्वतः स्पष्ट छ । त्यस्तो गर्नु सेवाको प्रकृति र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले उचित पनि छ । यस्तो कानून निर्माण गर्ने विधायिकी वृद्धि र विवेकको कुरा हो । सफार्ईको मौका दिन आवश्यक नपर्ने अवस्था लिखित रुपमा देखाई विभागीय कारवाही भएमा पनि त्यो निर्णयउपर पुनरावेदनको अधिकार नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा (२) र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा (५) ले प्रदान गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी मौलिक हकलाई सम्मान गरेको प्रमाणित हुने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभाको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रहरी जस्तो अनुशासनको अति नै उच्चस्तर कायम राख्नु पर्ने, सेवामा हरहमेशा तत्पर रहनु पर्ने प्रकतिका सेवामा कार्यरत् कर्मचारीलाई अन्य सेवाका सामान्य कर्मचारीसरह अनुशासनात्मक वा विभागीय कारवाही गर्न उपयुक्त हुँदैन । सेवाको प्रकृति हेरी अपवादस्वरुप त्यस्तो व्यवस्था गरिएको र सोही बमोजिम कानूनी व्यवस्था भएको हो । कुनै पनि व्यक्तिले अन्तराष्ट्रिय सन्धिलाई प्रयोग (Invoke) गरी सन्धि बमोजिमको अधिकार प्रचलन गराउन अदालतमा निवेदन दिन नसक्ने हुँदा International covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) को सन्दर्भ दिई दर्ता भएको निवेदन प्रयोजनहीन छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तहरू जस्तै निरपेक्ष रुपमा लागू हुने सिद्धान्त होइन, यसका केही निश्चित सीमाहरू छन् । कुनै कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा सोको जनाउ दिनुपर्ने मान्यता पनि निरपेक्ष होइन, सापेक्षिक व्यवस्था हो । जहाँ कारवाही गर्न लागिएको कर्मचारीलाई कारवाहीको कारण स्पष्ट रुपमा थाहा छ वा जहाँ सोको कारणवारे जनाउ दिनु मुलुकको सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को वृहत्तर हीत संरक्षणको दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कारण दिन आवश्यक ठानिदैन । यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिएको मान्न मिल्दैन । ICCPR को सन्दर्भ उठाउँदा फौज्दारी न्यायको हकअन्तर्गत प्राप्त हुने हक अधिकारको उल्लेख गर्नु भएको छ तर विभागीय कारवाही फौज्दारी न्याय प्रशासन सम्बन्धी कारवाही नभएको र सेवा सम्बन्धी कानून मात्र भएकोले सो सन्दर्भ उपयुक्त छैन । निवेदनमा कानूनी व्यवस्थाको खारेजको माग नगरी बदरको माग गरेको देखिँदा के कुन कामकारवाही बदरको माग गरिएको हो स्पष्ट छैन । यी कानूनी व्यवस्थाबाट प्रहरी सेवामा कार्यरत् कर्मचारीले मर्का परेको महसुस गरेको भए निजबाट रिट निवेदन दिई इन्साफ पाउन सक्ने अवस्था समेत हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

विभागीय सजायको विषयलाई न्यायिक कारवाहीको क्रममा लिई त्यस्तो विषय संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा २४ को हक फौजदारी कसूरको हकमा प्रदान गरिएको हो । विभागीय अनुशासनात्मक कारवाहीको रुपमा त्यस्तो हकलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन । फौजदारी न्याय र विभागीय कारवाहीको अवधारणा फरकफरक विषय हुन् । प्रहरी ऐनको दफा १०, नियमावलीको नियम ८९ मा भएको कारवाहीको व्यवस्थालाई न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । ICCPR को धारा १४ को व्यवस्था समेत विभागीय कारवाहीको विषय हुन सक्दैन । सुरक्षा र सुरक्षाकर्मी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आफ्नै संवेदनशलिता हुने गर्छ । यस्ता सेवामा रहेका कर्मचारीलाई विभागीय अनुशासनमा राख्ने, नियन्त्रणको श्रृंखला Chain of Command को व्यवस्था गर्ने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानून र सो अनुसार बनेको नियममावलीको व्यवस्था बाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बाझिएको आधार समेत वोधगम्य हुनुपर्छ भनी यस अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । निवेदकले दावी गरेको संवैधानिकताको प्रश्न प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावलीको नियम ८९ को हकमा आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रहरी सेवा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित सेवा हो । सेवाको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीले यसको दायित्व र आवश्यकतालाई झल्काउँछ । प्रहरी ऐन, २०१२ ले तोकेको सेवा, शर्त स्वीकार गरी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा विभागीय कारवाही गर्दा आधार लिएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रहरी ऐनका केही प्रावधानले मानव अधिकारका सिद्धान्त र कानूनलाई सम्मान गर्दै केही बाध्यात्मक रुपमा Reservation रहने कुरालाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रहरी कर्मचारीले आफू सेवा प्रवेश गर्दा स्वीकार गरेका सेवाका शर्तहरू न्यायिक कारवाहीको विषय हुन सक्दैनन् । प्रशासकीय कारवाहीको विषयलाई न्यायिक कारवाहीसँग जोडी कानूनी व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ । विभागीय अनुशासनात्मक कारवाहीको विषय संविधानको धारा २४ को हकसँग सन्दर्भ राख्दैन । यस्तो विषय संविधानसँग वाझिएको भनी तर्कसंग आधार औचित्य निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छैन । सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आफ्नै संवेदनशीलता हुने गर्छ । सुरक्षावलमा कार्यरत् कर्मचारीको अनुशासनको प्रावधान सामान्य श्रमिकको अनुशासनको विषय भन्दा बढी संवेदनशील विषय हो । विभागीय अनुशासनमा राख्नु पर्ने कर्मचारीको हकमा बनेको कानूनी व्यवस्थालाई फौजदारी प्रकृतिको हकसँग हेर्न मिल्दैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०, प्रहरी नियमावलीको नियम ८९ तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीको हकमा आकर्षित नै हुन नसक्ने हुँदा धारा २४ को व्यवस्था उल्लेख गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा (४) ले सफार्ईको मौका दिनुपर्ने र मौका नदिएकोमा सो मौका दिन मनासिब नपरेको कारण , आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाईएको पर्चा खडा गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्थालाई मनोमानी बर्खासीबाट बचाउको अवधारणा बमोजिम दफा २१ को खण्ड (ग) ले सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २४ को हक फौजदारी कसूरको हकमा प्रदान गरिएको हो । उक्त अधिकारलाई विभागीय कारवाहीको प्रशासकीय विषयवस्तुसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । फौजदारी न्याय र विभागीय कारवाहीको अवधारणाबाट भ्रमित भै निवेदन दायर भएको अवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) अनुसार भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्नु पर्दा विभागीय जाँचवुझ गराउनु नपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू सेवारत अवस्थामा आफूखुसी भागी गएमा वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएमा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका स्वरुप निजको स्थायी वतनमा म्याद सूचना दिँदा दिंदै वेवास्ता गर्नेलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को खण्ड (ग) अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने विषय फौजदारी हकसँग जोड्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सशस्त्र प्रहरीबल प्रधान कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट स्वयं निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) (ग), ११(१) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ (२) (ग), सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) १९(४) मा प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलव घटाउने जस्ता सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै ICCPR को धारा १४, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को (८) र (९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था छ । कारण नै नखोली सेवाबाट हटाउने व्यवस्थाले स्वच्छ सुनुवाईको अवधारणाको उल्लघंन भएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको ICCPR ले गरेको स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार एवं संविधानद्वारा प्रदत्त धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को हक अधिकारलाई प्रहरी ऐन नियममा भएको उपर्युक्त व्यवस्थाले अनावश्यक रोक लगाएको देखिएको हुँदा निवेदनमा उठाईएका कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

त्यसै गरी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले सेवाको प्रकृति अनुसार गरिएको विशिष्ट व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थाको हिसावमा हेर्न मिल्दैन । प्रहरी सेवामा कार्यरत् प्रहरी कर्मचारीको Job Nature को कारणबाट विभागीय कारवाही गर्दा सफार्ईको मौका दिन मनासिब नहुने आधारमा गरिएको प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्था संविधानको धारा २४ को प्रावधान विपरीत भएको मान्न मिल्ने अवस्था छैन । प्रशासकीय कारवाहीको विषयलाई फौजदारी कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त संवैधानिक हकसँग जोडी अमान्य र बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । स्पष्ट आधार विना दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनपत्र, विपक्षी तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

१) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(ग), ११(१) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को खण्ड (ग), सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा १९(४) र २१ को खण्ड (ग) मा प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सफार्ईको मौका दिन नपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था छ वा छैन ?

२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

उपर्युक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विवेचना गर्नु अघि निवेदन माग दावी तर्फ हेर्नु पर्ने  हुन आयो । निवेदन व्यहोरा हेर्दा मूलतः नेपाल राज्य पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR, 1966) को धारा १४ द्वारा व्यवस्थित अधिकारका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको उपधारा (८) र (९) द्वारा प्रदत्त हकसँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) (ग), ११(१), प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ (२) (ग), सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ (ग), १९(४) मा प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कसूरका सम्बन्धमा अभियोग निर्धारण गर्दा सफार्ईको मौका नदिई सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भनी पर्चा खडा गरेकै भरमा सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलव घटाउने जस्ता सजाय समेत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई उसले पाउने सजायबाट सफार्ईको मौकाबाट वन्चित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी मूल्य र मान्यतालाई इन्कार गर्दै सफार्ईको मौका दिन मनासिब छैन भन्दै सजाय दिन पाउने अधिकारीले पर्चा खडा गरेकै भरमा एक पक्षीय कारवाही गर्ने व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष बाझिएको हुँदा उल्लिखित ऐन र नियमको व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी विभागीय सजाय गर्दा सफार्ईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइयो ।

२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को व्यवस्था यस प्रकार रहेको देखिन्छ ।

धारा २४. न्यायसम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिइ थुनामा राखिने छैन ।

उपधारा (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

उपधारा (९) कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट सुनुवाईको हक हुनेछ ।

३. उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाईने र त्यस्तो पक्राउ परेको व्यक्ति उपरको कारवाहीको जानकारी निजलाई दिनु पर्ने, साथै पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त धारा २४ उपधारा (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९) र (१०) को समग्र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययनबाट फौजदारी अभियोगको सम्बन्धमा पक्राउ पर्ने अवस्था देखि लिएर त्यस्तो पक्राउ परेको व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने भए निःशुल्क कानूनी सेवा पाउन सक्ने र त्यस्तो सेवा राज्यले दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. निवेदकले अमान्य र बदरको माग गरेको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को मनोमानी वर्खासी इत्यादिबाट वचाउ अन्तर्गत उपदफा (१) को व्यवस्था हेर्दा, उपदफा (१) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलव घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउनु मनासिब अवधि तोकी सफार्ईको मौका दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त दफा १० को उपदफा (१) को देहाय (क) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा, देहाय, (ख) मा यस ऐन अन्तर्गत अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा, देहाय (ग) मा सो सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित तीन अवस्थामा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलव घटाउँदा सफार्ईको मौका दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको र देहाय (ग) मा सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाउनु पर्ने गरी पर्चा खडा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

५. त्यस्तै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को सजाय सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत उप नियम (२) मा, प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुनसक्ने सजाय समेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिंदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्याद भित्र आफ्नो सफार्ईको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ । तर भन्दै खण्ड (ग) मा सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उप नियमबमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र प्रस्तुत खण्ड (ग) को व्यवस्था निवेदकले संविधान विपरीत भनी दावी लिएको पाइन्छ ।

६. यसका अतिरिक्त निवेदकले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को देहाय (ग) को व्यवस्था बदरको माग गरेको ले सो कानूनी व्यवस्था हेर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त दफा २१ ले मनोमानी वर्खासी इत्यादिबाट बचाउ भन्दै कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्दा देहायको अवस्थामा वाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफार्ईको मौका दिनुपर्नेछः देहाय (ग) मा सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको भन्ने उल्लेख भै सजाय दिने अधिकारीले सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था समेत उल्लेख गरी सो विषयको पर्चा खडा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने देखियो । सफार्ईको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्थाको युक्तियुक्त आधार र कारण खोल्नु पर्ने तथा सो आधार र कारण खोली खडा गरेको पर्चा उपर चित्त नवुझ्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सो विषयमा चुनौती दिने अधिकारमा बन्देज लगाएको स्थिति पनि देखिँदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ मा रहेको त्यस्ता व्यवस्थाहरू यस अदालतबाट न्यायिक परीक्षण भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् ।

७. निवेदकले संवैधानिक प्रावधानको विपरीत रहेको भनी दावी लिएको उपर्युक्त प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०४९ एवं सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को व्यवस्था प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्य मुताविक विभागीय कारवाहीको रुपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को कानूनी व्यवस्थाले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको र प्रहरी ऐन अनुसार अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको अवस्थालाई समेत सफार्ईको मौका दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वस्तुतः कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी उपर गरिने फौजदारी कारवाही र विभागीय कारवाहीलाई एउटै आधारमा हेरिनु पनि वाञ्छनिय हुन आउँदैन र कानूनले समेत यी दुई अवस्थामा एकै प्रकृतिको व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन । प्रहरी संगठनलाई अनुशासित रुपमा राख्न विशेष कानूनद्वारा विभिन्न व्यवस्थाहरू राख्न सकिने अवस्थालाई निवेदकले समेत स्वीकार गर्नु भएको छ । सामान्य नागरिकसरह प्रहरी कर्मचारीले पनि संवैधानिक हकको उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तथापि आफू कार्यरत् सेवासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्ने विषयको सम्बन्धमा सामान्य नागरिकसरह आफूलाई समकक्षमा राखी सर्व साधारण सरहको सुविधा माग गर्नु वेग्लै विषय हुनसक्छ । निवेदकले हरहालतमा सफार्ईको मौका नदिईकन कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलव घटाउँदा सफार्ईको मौका दिनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी लिए पनि सो व्यवस्थासँग प्रासंगिक प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० तथा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को देहाय (क) र (ख) को कानूनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको अवस्था समेत देखिएन ।

८. निवेदनमा आधार लिएको अन्तरिम संविधानको धारा २४ फौज्दारी अभियोगको सिलसिलामा पूरा गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी स्वीकृत अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय मापदण्डको रुपमा लिईएको विषय हो । सोको अक्षरसः पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । त्यस्तो व्यवस्थालाई प्रहरी संगठन भित्र कार्यरत् प्रहरी कर्मचारीको विभागीय अनुशासन कायम गराउने हिसावले गरिएका विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा आकृष्ट गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने छुट्टै प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा उपस्थित हुन आएको देखिन आउँछ ।

९. प्रहरी संगठन भनेको राज्यले राज्य भित्र शान्ति, सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि स्थापित गरेको आधारभूत सुरक्षा अंग हो । समाजमा शान्ति र सुरक्षाको स्थिति बहाल राख्न यस संगठनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरूले रातदिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । आफ्नो संगठनको जनशक्ति वा संगठन व्यवस्थापनको कुनै समस्या देखाएर राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्तैन । यस्तो सर्वमान्य र अपरित्याज्य आधारभूत र गहन उत्तरदायित्व बोकेको संगठनको आफ्नै विशेष आवश्यकता र अपेक्षाहरू हुन्छन्, जुन यस संगठन भित्र काम गर्ने जनशक्तिको माध्यमबाट पूर्ति गर्नु वा गराउनु पर्ने हुन्छ । उच्च अनुशासन, उच्च मनोवल, कामप्रतिको लगनशीलता, हौसला, आवश्यक दक्षता, कर्तव्यपरायणता, इमानदारी र कर्तव्य प्रतिको समर्पण यसका मान्य आधारहरू हुन् । त्यसैले देश र जनताको हितमा यस संगठनले विशेष उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले आफ्नो नियमित काम निर्धक्क गर्न पाउने अवस्था खोज्ने हो भने यो संगठनले आफूलाई सदैव जागृत बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो सुतेमा जनताले निद हराउनु पर्ने हुन्छ र जनताले आराम खोज्ने हो भने यसले जाग्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो सघन उत्तरदायित्वको बीचमा रहेको संगठनले उच्चस्तरको व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र अरुले जस्तो सुविधा र प्राथमिकता खोज्न मिल्दैन । यो अवस्था प्रहरी संगठनको प्रकृति र महत्वले गर्दा बढाएको अपेक्षाको स्थिति हो, न कि विभेद र वहिष्करणको स्थिति । समाजको महत्वपूर्ण संगठनहरूले आफ्नो सेवाको प्रकृति र महत्वको कारणले नै कतिपय सीमाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सेवाको स्वभाविक आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्नु अपेक्षित रहन्छ ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले प्रहरी संगठनका सदस्यहरूको हकमा आकर्षित हुने विभागीय अनुशासनको लागि व्यवस्थित विभागीय कारवाहीका प्रावधानहरू संविधानको धारा २४ अन्तर्गतको न्याय सम्बन्धी हकका व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको भनी अमान्य घोषित गर्न माग गरेको भएपनि वस्तुतः त्यस्तो दावी गर्ने निवेदकको स्वार्थ, त्यस्ता व्यवस्थाहरूले सेवा वा संगठनमा पैदा गरेको नकारात्मक प्रभावको स्थिति, त्यस्तो व्यवस्थाले कुनै असुविधा वा अन्याय खडा गरेको भई भैरहेको कानूनी व्यवस्था नै परिवर्तन नै गर्नु परेको भए त्यसको लागि स्थापित अंगहरू मार्फत निवेदकले गरेको कुनै प्रयास भए सोको विवरण आदि कुनै पनि कुरा दर्शाउन सकेको देखिन्न ।

११. निवेदक प्रहरी संगठनको सेवा प्रदायकको रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्वद्ध व्यक्ति देखिनु हुन्न । प्रहरी संगठनको सञ्चालनको वारेमा वा त्यसमा काम गर्ने जनशक्तिको अपेक्षा वा अनुभूतिलाई साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएको वा त्यसको कारणबाट सेवाको स्तर प्रभावित भई सेवाग्राहीको हैसियतले पनि कुनै कुरा भोग्नु परेको कुरा पनि दर्शाएको स्थिति देखिन्न । प्रहरी संगठनसँग सम्वद्ध कारणहरू सञ्चालन गर्दा कुनै मर्का परेको भए स्वयं प्रहरी संगठन वा त्यहां काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट त्यसको पहल गर्न वा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्न । प्रहरी संगठनको प्रतिनिधित्व निवेदकबाट हुनु वा गर्नुपर्ने स्थितिको अनुभूति नै कसरी भयो त्यो कुरा नै निवेदकबाट प्रष्टिन सकेको छैन ।

१२. हुन त प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा आएको छ । प्रहरी संगठन पनि सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी कानून संविधान सम्मत र न्याय सम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सवैको रुची हुनसक्छ भन्ने हिसावले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरिएको हुनसक्छ । तर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भनेको जुनसुकै सार्वजनिक संस्थाको जे सुकै विषयमा जसले पनि जसरी पनि उठाउन पाइन्छ भन्ने भने होइन । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा प्रस्तुत गर्नेले जुन विषयको उठान गरेको सोको प्रकृति सार्वजनिक हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ, त्यसको अतिरिक्त त्यस विषयमा खास संस्था वा जनशक्तिले काम गर्दछ भने सम्बन्धित वर्गले त्यसले त्यस्तो विषयको उठान गर्न नसक्ने वा नसकेको कारण र निवेदकको आफ्नो संलग्नता र क्षमता समेतको स्थिति उजागर गर्नु सक्नु पर्दछ । कस्तो किसिमको हित प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो ? निवेदकले उठाउन खोजेको प्रश्नबाट त्यस्तो हितको स्थापना वा प्रवर्द्धन हुनसक्छ वा सक्दैन ? निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको समूह वा समुदायको प्रकृतिबाट अन्य व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्व गरी दिनुपर्ने हो वा होइन आदि प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा प्रस्तुत गर्ने पक्षले दिन सक्नु पर्दछ । आफू वा आफू संलग्न संस्था वा समुदायसँग उसले उठाएको प्रश्न नितान्त असम्वद्ध वा दूरीको मात्र सम्बन्ध देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको सार्वजनिक हित वा सरोकारको मुद्दाले निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने कमै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पद्धतिगत आधारमा विद्यमान कानून संवैधानिक रुपमा असंगत छ वा संविधान पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिकताको अभाव छ भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दा पनि त्यस्तो पक्षले आफ्नो स्वभाविक सरोकार र आफूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आधार, कारण र क्षमता प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कतिपय प्रश्नहरू विषयगत हिसावले गम्भीर भएर पनि कमजोरी वा गैरजिम्मेवार प्रतिनिधित्वको कारणले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न असफल मात्रै हुँदैनन्, कहिले काहीँ त प्रत्युत्पादक पनि भएको पाइन्छ । यसबाट सम्वद्ध समुदायलाई हित भन्दा अहित हुने जोखिमको सम्भावना हुन्छ ।

१३. हाम्रो कानून प्रणालीमा जसको जति कुराको हक पुग्छ वा जसको जति कुराको सरोकार छ त्यति कुराको दावी गर्न पाउने गरी हकदैयाको सिद्धान्त प्रचलित छ । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र हालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को आधारमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलको हकमा विशेष अधिकारक्षेत्र सिर्जना गरिएको कारणले यो अधिकारक्षेत्र उर्वर हुदै प्रयोगमा आएको पाइन्छ । प्रचलित कानूनले पनि मुलुकी ऐनको अ.वं. १० नं. मा यस सम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तथापि जसको हक पुग्छ उसैले दावी गर्न पाउने र अन्य व्यक्तिले दावी गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायको तर्फबाट कारण खुलाई कानूनले तोकिएको आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी सीमित गरी दिएको पाइन्छ । उपरोक्त सन्दर्भमा वाहेक सार्वजनिक हक वा हित सरोकारको मुद्दाको रोहमा आफ्नो हक जति कुरामा दावी गर्न पाउने हकदैयाको सिद्धान्तलाई फितलो गर्न पाउने गरी अनुचित रुपमा विस्तारित गर्न नदिई सार्वजनिक हक हित सरोकारको हकदैयाको विषयलाई संविधानको भावना अनुकूल उद्देश्यपूर्ण बनाउन जरुरी देखिन आएको छ ।

१४. उपरोक्त सन्दर्भमा निवेदकले प्रहरी संगठनसँग सम्वद्ध विषय उठाएको भए पनि निजले प्रहरी संगठनको विषय उठान गर्नुपर्ने खास कारण, निवेदकको संलग्नता वा प्रहरी कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेषज्ञता लगायतको कुरामा प्रकाश नपारीकन निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । प्रहरी संगठन वा यसमा काम गर्ने जनशक्तिले आफ्नो हक हितको प्रतिरक्षा गर्न वा निवेदकले जस्तो प्रश्न उठाउन जरुरी सम्झेको भए सो गर्न नसक्नुपर्ने कारण देखिन्न । प्रहरी संगठनले अनुभव गरेको अन्याय, असमानता वा असुविधाको विषय हो भने पनि निवेदकले आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन्न । यसरी ऐन कानूनको सरसर्ति अध्ययन गरी संविधानको अमुक धारासँग वेमेल देखेको भन्ने आधारमा दावी प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति उत्साहजनक मान्न सकिन्न । सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी दावी गरेको विषय यथार्थमा सार्वजनिक हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई विवादसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम् अनुसन्धान नतिजाको पृष्ठपोषण नहुने गर्नाले वास्तवमा त्यस्ता प्रश्नहरूले सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुनसक्ने देखिन्छ । गौर गरेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दाका प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा एउटा गम्भीर उत्तरदायित्व हो, यसले निश्चित अवधारणा, दृष्टिकोण, अनुभव, अनुसन्धान र सो भन्दा बढी असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्व गरी न्यायको विन्दुसम्म पुर्‍याउन अठोट र क्षमताको माग गर्दछ । यो विषयको उठान गर्ने निवेदक, निजको कानून व्यवसायी वा सोको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता वा त्यस्तो प्रश्नको सम्बन्धमा वकालत गर्ने संस्थाको सार्वजनिक परिचय सिर्जना गर्ने माध्यमको रुपमा यसलाई किमार्थ हेर्न मिल्ने देखिन्न ।

१५. सेवाको प्रकृति र आवश्यकता हेरी अपवाद स्वरुप अनुशासनात्मक वा विभागीय कारवाही वान्छनीय भएको अवस्थामा प्रयोग हुने उपर्युक्त कानूनको व्यवस्था प्रहरी सेवा र संगठन भित्र निरकुंशता बढाउने व्यवस्था पनि होइन । कानूनमा रहेको प्रशासनिक प्रकृतिको कारवाहीको विषयको उपर्युक्त व्यवस्थाको प्रयोग तत्कालको वाञ्छनीय अवस्थालाई हेरी गरिने हो । कानूनमा प्रयुक्त शब्दको कारणबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको विरुद्धमा अनियन्त्रित अधिकारको प्रयोगको आशंका गर्नुपर्ने तत्कालको स्थिति पनि देखिँदैन । सेवाको आवश्यकता र कार्यको प्रकृतिको आधारमा सुरक्षा कवच (Safety–valve) को रुपमा उपचारको व्यवस्था समेत नहुने स्थिति देखिँदैन । सेवामा रहेका कर्मचारीको बचाउ निमित्त उपचार विहीन अवस्था रहेको मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) को व्यवस्था भनेको फौजदारी कसूरमा कुनै व्यक्ति विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी दिनेसम्म कुरा हो भने उपधारा (९) मा त्यस्तो व्यक्ति विरुद्धको त्यस्तो फौजदारी कारवाहीमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाई गरिनेसम्मको व्यवस्था हो । प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार गरिएको विभागीय कारवाहीको कुरालाई फौजदारी कसूरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारवाही तथा सुनुवाईको अधिकारसँग जोडी हेर्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । अनुशासनात्मक एवं विभागीय कारवाहीको विषयलाई लिएर सो विषयसँग असान्दर्भिक फौजदारी कसूरको सम्बन्धमा रहेको संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भनी निवेदनमा दावी लिए पनि यस्तो विभागीय कारवाहीको विषय संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख गरेको पनि देखिएन । विशेष कानूनमा रहेको विषयलाई सामान्यीकरण गरी गोश्वरा वोलीको रुपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सन्तोषप्रद आधार देखाई दावी पुष्टी गर्ने दायित्व समेत निवेदकले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागीय रुपमा गरिने प्रशासकीय प्रकृतिको कारवाहीको विषयवस्तुलाई संविधानको धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भनी मनोगत रुपमा दावी गरेको आधारमा यस अदालतको असाधारण अधिकारको प्रयोगको आधारमा न्यायिक पुनरावलोकन हुने अवस्थासमेत देखिएन ।

१६. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने अन्तिम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (१) को देहाय (ग) को व्यवस्था र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को देहाय (ग) को व्यवस्था तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (२) अनुसार प्रहरी कर्मचारीहरू उपर गरिने विभागीय कारवाहीको विषय फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) र (९) सँग बाझिएको वा सो कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको नदेखिएको सम्बन्धमा माथि पहिलो प्रश्नमा नै विस्तृत विवेचना गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा कुनै प्रहरी कर्मचारी उपर यो यस्तो विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएको तथा सो कारवाहीमा निष्पक्षताको मापदण्ड विपरीतका कामकारवाही गरिएको भनी निवेदन दावी लिएको अवस्था समेत नभएको र कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रस्तुत कानूनको व्यवस्थाले उपचारविहीन बनाएको भन्ने दावी पनि नरहेको यस स्थितिमा तत्काल निवेदन मागबमोजिम उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ साल चैत्र ५ गते रोज ५ शुभम् –

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल