निर्णय नं. ८४२७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८४२७    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ००२४

आदेश मितिः २०६७।५।३।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा न.पा.वडा नं. ४ घर भई हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तालिममा रहेका अनिल श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ समेत

 

§  आशंकाकै आधारमा परीक्षामा बसी योग्यता परीक्षणमा समावेश हुन पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न न्यायोचित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  नागरिकलाई संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न र रोज्न पाउने मौलिक हकको सम्मान र पालना सरकारका सवै अङ्ग, निकाय एवं पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  सारवान कानूनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोगको निर्णयद्वारा निर्मित लोकसेवा आयोग परीक्षा पद्धतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विधायिकी अधिकारक्षेत्रभित्रको सारवान व्यवस्था अर्थात् निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्‌वार हुनको लागि चाहिने योग्यतामा शर्त वन्देज लगाउने गरी एक वर्ष व्यतीत नभई समान पदमा उम्मेद्‌वार हुन नपाउने वा नियुक्ति नदिने भनी रोक लगाउने गरी व्यवस्था गर्नु संविधान र कानूनअनुरूपको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) अन्तर्गत निर्माण एवं संशोधित निर्देशिकाले मूल कानून (Fundamental Law) को रुपमा रहेको संविधान, निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नियुक्ति भएको एक वर्ष व्यतीत नभई निजामती सेवाको समान श्रेणीको पदमा उम्मेद्‌वार हुन बञ्चित गरी आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिनबाट वन्देज लगाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नु संविधान र कानूनविपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील विक्रम थापा श्री लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र श्री बद्रीराज भट्ट

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १८(१)