निर्णय नं. ३४७४ – चोरी

निर्णय नं. ३४७४ ने.का.प. २०४५    अङ्क ५

 

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४५ सालको निवेदन नं. १८३०

आदेश भएको मिति : २०४५।४।२१।६ मा

 

निवेदक : गणेशप्रसाद कोईराला समेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : वेणी माधवको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

मुद्दा : चोरी

 

(१)                  अ.बं.११८ को देहाय (५) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने देखिएमा धरौट वा जमानी लिनु पर्ने व्यवस्था भएको, यदी सो कसूर जरिवाना मात्र हुने रहेछ भने सो जरिवाना बापत पनि धरौट वा जमानी लिनु पर्ने हुँदा जरिवानाको धरौट वा जमानी लिन नमिल्ने भन्ने कानुन निर्माताको मनसाय भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २)

 

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री गण्डकी अञ्चल अदालत के वेणी माधवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका फैसलाले गर्ने गरेको कैद जरिवाना बापतमा अ.बं.१९४ नं.बमोजिम जेथा  जमानी लिन इन्कार गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको २०४५।२।७ तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४५।२।९ को आदेश बदर गरी जनही १ (एक) महीना कैद तथा रु.१७४४७५।– जरिवाना बापत पुग्ने जेथा जमानी दिए लिई पुनरावेदन गर्न दिनु भन्ने किटानी आदेश पाउँ भनी प्रतिवादी गणेशप्रसाद कोइराला र लालकुमार श्रेष्ठले दिएको निवेदनको व्यहोरा समेत पेश भयो ।

२.     यस्मा अ.बं.११८ को देहाय (५) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने देखिएमा धरौट वा जमानी लिनु पर्ने व्यवस्था भएको । यदी सो कसूर जरिवाना मात्र हुने रहेछ भने सो जरिवाना बापत पनि धरौट वा जमानी लिनु पर्ने हुँदा जरिवानाको धरौट वा जमानी लिन नमिल्ने भन्ने कानुन निर्माताको मनसाय भएको भन्न नमिल्ने र हालको अ.बं.१९४ नं. मा साविकको १९४(३) मा भएको जरिवाना बापत धरौट वा जेथा जमानी भन्ने शब्द झिकिएकोबाट जरिवाना बापत धरौट वा जेथा जमानी नलाग्ने हो की भन्ने देखिन्छ । तर कानुन निर्माताको यही मनसाय रहे भएको भन्न मिल्ने देखिन्न, कारण दण्ड सजायँको २३ नं. मा सजायँ तोकी फैसला गर्दा सजायँ पाउने रुजू रहे सो फैसला गर्ने अड्डाले उसै बखत पक्री फैसलाले लागेको सजायँ असूल गर्नु पर्छ । सो गर्दा जरिवाना लागेकोमा बुझाए बुझी ऐन बमोजिम जमानी दिए लिई छाडी दिनु पर्छ भनी उल्लेख भएकोले लागेको जरिवाना बापत ऐन बमोजिम जमानी दिए लिई छाडी दिनु पर्ने हुँदा जरिवाना बापत जमानी लिन मिल्ने नै देखिन आयो । तसर्थ गण्डकी अञ्चल अदालतबाट २०४५।२।७ मा भएको आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४५।२।९ मा भएको आदेश समेत मिलेन, बदर हुन्छ । यसमा निवेदकहरुलाई लागेको कैद र जरिवाना बापत ऐन बमोजिमको जेथा जमानी दिए लिई कानुन बमोजिम गर्नु ।

 

न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण २१ गते रोज ६ शुभम् ।