निर्णय नं. ८४७१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८४७१ ने.का.प.२०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. २०६६–WS-००१७

आदेश मितिः २०६७।५।२४।५

 

विषय :— उत्प्रेषण ।

 

      निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, सन्धिखर्क गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई पार्वती निम्न      माध्यमिक विद्यालय, सन्धिखर्कमा प्राथमिकस्तर द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत      पुष्पा न्यौपाने

विरुद्ध

      विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद समेत

 

§  प्रत्यायोजित विधायनको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, त्यो सीमा भनेको ऐनले निश्चित गरेको विषयमा मात्र सीमित हुनुपर्ने, ऐनको भावनाविपरीत हुन नहुने र ऐन मौन रहेको सारभूत विषयमा नियमद्वारा व्यवस्था गर्न नहुने अर्थात् कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत कुरामा मात्र नियम सीमित हुनुपर्ने भन्ने नै हो । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको स्रोत भनेको शिक्षा ऐन नै हो, सो ऐनले स्पष्ट रुपमा नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अवस्थामा प्रक्रियागत कुराहरूलाई समेटिएको नियम ३४ को व्यवस्था मातृ ऐनसँग बाझिएको स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  ऐनमा गरिएको विधायिकी प्रवन्ध एवं सोही आधारमा नियमावलीमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र सोसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९

§  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–

शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय समिति, पश्चिमाञ्चल, पोखराद्वारा अर्घाखाँची जिल्लामा रिक्त प्राथमिक शिक्षक संख्या ६ आन्तरिक मूल्यांङनद्वारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित भएअनुसार मैले पनि आवेदन दिएको र सोबमोजिम क्षेत्रीय शिक्षा समिति पोखराको निर्णयानुसार भनी २०६६।१।११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा सिफारिश उम्मेदवार ६ जनामध्ये म निवेदिकाको नाम बढुवाको लागि क्रमसंख्या ४ मा प्रकाशित भएको थियो । सो बढुवा नतिजाउपर शिक्षक सेवा आयोगले पुनरावलोकन गरी मिति २०६६।५।५ मा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्दा मेरो नाम समावेश नभएउपर मैले दायर गरेको रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेकोमा शिक्षकहरूको वढुवा उपरको उजूरी सुन्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा नगरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ मा गरिएकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा १५३ सँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । शिक्षकहरूको बढुवाउपरको उजूरी सुन्ने बारेमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा कुनै व्यवस्था नगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिनु संविधानतः मिल्ने होइन । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ३३ र ३४ मा गरिएको व्यवस्था आफैं शुरु कारवाही गर्ने र आफैं अपिल सुन्न नमिल्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ मा बढुवाउपरको उजूरी सुनी पुनरावलोकन गरी बढुवा सूचीमा संशोधन गर्न पाउनेसम्मको अधिकार आयोगमा रहने गरी गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदनको प्रकरण ६ मा उल्लिखित यिनै निवेदिकाले यस अदालतमा दायर गरेको रिट नं. ३१८ को मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।८।११ मा भएको आदेश ।

      शिक्षा ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बनाएको हुँदा शिक्षकहरूको बढुवाका सम्बन्धमा नियमावलीद्वारा भएका व्यवस्थाहरू संविधानको भावनाअनुरूप ऐनमा नै हुनुपर्ने निवेदन जिकीर निराधार छ । कुनै पनि उजूरीउपर सोही निकायले पुनरावलोकन गर्न सक्नेगरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ भने सोबमोजिम अधिकारको पालना र प्रयोग गरेको विषयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न मिल्दैन । कुनै पनि उजूरीलाई वस्तुगत तथ्य र प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निरोपण गरिने भएकोले बढुवाको सिफारिश गर्ने र सोउपर उजूरी सुन्ने निकाय एउटै भएको कारणबाट निर्णयमा तात्विक असर नपर्ने भएकोले निराधार निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      प्रस्तुत विवादको विषयमा व्यवस्थापिका संसद र सोको सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । कुनै पनि कानून निर्माणको विषयमा विधायिकी अंगलाई विपक्षी बनाउनु र त्यस्तो अंगलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु न्यायिक पुनरावलोकनको मान्यताको विपरीत हुनुको साथै विधायिकाको विशेषाधिकारको समेत विपरीत हुनजान्छ । बढुवाको निर्णय न्यायिक निर्णय नभई प्रशासनिक निर्णय भएको र त्यसउपर शिक्षक सेवा आयोगलाई पुनरावेदन सुन्ने नभई आफ्नै निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नेसम्मको अधिकारप्राप्त भएको हुँदा त्यस्तो विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाएर दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेबमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार नियम बनाउन तथा संशोधन गर्न सक्नेहुन्छ । नियमावलीको अमुक व्यवस्था सो नियमावलीको मातृ ऐनको कुनै प्रावधानसँग बाझिएको कुराको दावी नलिई संविधानको कुनै प्रावधानसँग बाझिएको भनी दावी लिन सिद्धान्ततः नमिल्ने हुँदा अर्थहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को उपनियम (२) अनुसार आयोगमा पर्न आएको उजूरीउपर उजूरी गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र पुनरावलोकन गरी निर्णय दिनुपर्ने भनी नियममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आयोगबाट पुनरावलोकन गरी नियम ३४(३) बमोजिम नतिजा प्रकाशित गरिएको विषय संविधानप्रतिकूल भनी आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन आधारहीन भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले शिक्षा ऐनमा भन्दा बढी अधिकार दिएर शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था बदरभागी रहेको छ । सिफारिश गर्ने व्यवस्था अन्तर्गतको सिफारिशउपर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छैन । त्यस्तो सिफारिशउपर उजूरी लाग्ने व्यवस्था ऐनले नगरेसम्म नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत उजूरी सुनी पुनरावलोकन गर्न सकिँदैन । कार्यविधिगत विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ, तर सारवान व्यवस्था नियमावलीबाट गर्न सकिँदैन । त्यसैले नियमावलीको नियम ३४ बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले आयोगले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार प्रकाशित नतिजाउपर उजूरी परेपछि त्यसमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई रहन्छ । ऐनले नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको र सो अधिकारअन्तर्गत समावेश भएको विषयमा बनेको नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल भन्न मिल्ने हुँदैन भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।   

      प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः शिक्षा ऐन, २०२८ मा कुनै किसिमको व्यवस्था नरही शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ मा शिक्षकको बढुवाउपरको उजूरी सुनी नतिजा पुनरावलोकन गर्न पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकार संविधानको धारा १५३ को प्रतिकूल रहेको हुँदा सो प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएकोमा विपक्षीमध्येको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कुनै पनि उजूरीउपर सोही निकायले पुनरावलोकन गर्नसक्ने गरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ भने सो बमोजिम अधिकारको पालना र प्रयोग गरेको विषयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेजयोग्य रहेको भनी जिकीर लिइएको  देखिन्छ ।

      उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को व्यवस्था संविधानको धारा १५३ सँग बाझिएको अवस्था छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आउँछ । सो अघि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ मा रहेको कानूनी व्यवस्था, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ मा रहेको कानूनी व्यवस्था र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ रहेको संवैधानिक व्यवस्था के कस्तो रहेछ ? सो हेर्नुपर्ने हुनआउँछ ।

      २. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को उपनियम (१) मा बढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने शिक्षकले सो बढुवा निर्णयउपर उजूरी दिन चाहेमा बढुवा नामावली प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगसमक्ष स्पष्ट आधार र प्रमाणहरू उल्लेख गरी उजूरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. नियमको उपनियम (२) मा त्यस्तो उजूरीउपर आयोगले नब्बे दिनभित्र पुनरावलोकन गरी निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपनियम (३) मा त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले प्रकाशित बढुवा सिफारिशको नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सोको निर्णय गरी आयोगले संशोधित बढुवा सिफारिशको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

      ३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ को उपदफा (१) ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही अधिकारअन्तर्गत उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । जहाँसम्म नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५३ को सन्दर्भ छ, सो धारा सरकारी सेवाको गठनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । जसमा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भनिएको छ ।

      ४. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था निवेदिकाले दावी गरेजस्तो अवस्थाका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा नै यहाँ विचारणीय हुनआउँछ । सरकारी सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ नियमद्वारा त्यस्ता शर्त निर्धारण गर्न पाईंदैन भन्ने नै हो । तर निवेदनमा उठाइएको विषय भनेको सेवाको शर्तसँग सम्बन्धित विषय नभएर बढुवाको कार्यविधि निश्चित गर्ने व्यवस्था मात्र हो भन्ने कुरा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ३४ को अध्ययनबाट स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।

५. शिक्षक सेवा आयोग आफैंले बढुवाको निर्णय गरी सूची प्रकाशन गरेको विषयमा पुनः सोही आयोगबाटै त्यस्तो बढुवा नतिजाको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था आफैं शुरु कारवाही गर्ने र आफैं अपिल सुन्न नमिल्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको भन्ने नै निवेदनको मुख्य जिकीर रहेको छ । तर आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गतको क्षेत्रीय शिक्षा समितिले शिक्षक बढुवाको निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गरेपछि सो वढुवा सूचीमा नपरेका अन्य शिक्षकले सो वढुवाको सूचीप्रति आपत्ति जनाएर आयोगसमक्ष उजूरी गरेको अवस्थामा त्यसरी उजूरी गर्ने शिक्षकहरूले प्रस्तुत गरेको आधार र कारण समेतलाई मध्यनजर गरी समग्र कागजात एवं फाइलको अध्ययनबाट क्षेत्रीय शिक्षा समितिले कुनै त्रुटि गरेको वा रहेको भए त्यस्तो त्रुटि आयोगद्वारा सच्याउने प्रक्रियाका रुपमा रहेको नियम ३४ लाई सारवान कानूनको संज्ञा दिई सो प्रक्रियालाई न्यायिक प्रक्रियासँग तुलना गरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको भनी गरिएको अर्थलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

६. शिक्षा ऐनको दफा १९ ले ऐनको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विभिन्न विषयहरूको किटान गरी नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रत्यायोजित विधायनको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, त्यो सीमा भनेको ऐनले निश्चित गरेको विषयमा मात्र सीमित हुनुपर्ने, ऐनको भावनाविपरीत हुन नहुने र ऐन मौन रहेको सारभूत विषयमा नियमद्वारा व्यवस्था गर्न नहुने अर्थात् कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत कुरामा मात्र नियम सीमित हुनुपर्ने भन्ने नै हो । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको स्रोत भनेको शिक्षा ऐन नै हो, सो ऐनले स्पष्ट रुपमा नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको अवस्थामा प्रक्रियागत कुराहरूलाई समेटिएको नियम ३४ को व्यवस्था मातृ ऐनसँग बाझिएको स्थिति देखिँदैन ।

७. संविधानको धारा १५३ मा ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम भन्ने वाक्यांश परेको हुँदा ऐनद्वारा त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने अवस्था देखिएन । शिक्षा ऐनको दफा ११ख मा शिक्षक सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत उपदफा (५) मा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यसबाट पनि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय नियमद्वारा निर्धारण गर्न सकिने नै हुन आउँछ । शिक्षा ऐनको दफा २ अन्तर्गत गरिएको परिभाषामा खण्ड (ज) मा तोकिएबमोजिम भन्नाले ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्दछ भनी गरिएको व्यवस्थाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । शिक्षा ऐनको दफा ११ख मा गरिएको उल्लिखित व्यवस्थाका सम्बन्धमा निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अवस्था पनि छैन । त्यसरी ऐनमा गरिएको विधायिकी प्रबन्ध एवं सोही आधारमा नियमावलीमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र सोसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन । 

८. नियमावलीमा रहेको नियम ३४ को व्यवस्था यी निवेदिकालाई मात्र आकर्षित भै असमान रहेको भन्ने पनि निवेदिकाको दावी छैन । सो कानूनी व्यवस्थाले आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भन्ने कुरा निवेदनमा उठाइएको पनि छैन । शिक्षा ऐनको दफा ११ज ले शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ बमोजिमको समिति र कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । दफा ११छ बमोजिमको समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा आयोगको आफूले गर्नुपर्ने कामकारवाहीहरू सूचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरू गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा क्षेत्रीय शिक्षा समिति, पश्चिमाञ्चल पोखराले आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक प्रथम पदको बढुवासम्बन्धी नतिजा प्रकाशित गरेको र सोउपर आयोगसमक्ष परेको उजूरीका आधारमा छानबीन एवं मूल्याड्ढन गरी संशोधित नामावली प्रकाशन गरेको विषयलाई आधार बनाएर त्यसरी पुनरावलोकन गर्न सक्ने आयोगको अधिकारलाई चुनौती दिई सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बदर हुनुपर्ने जिकीर लिइएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनको दफा ११ख, ११छ र ११ज लाई समेत आधार बनाएर नियमावलीको नियम ३४ को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा आयोगले आफूमा निहित रहेको अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो आधारमा अधिकार प्रयोग गर्ने समितिबाट प्रकाशित बढुवा नतिजाका सम्बन्धमा परेको उजूरी ग्रहण गरी सो सम्बन्धमा छानबीन, मूल्याड्ढन र प्राप्तांकको टेवुलेशन गरी नतिजा पुनरावलोकन एवं संशोधन गर्न पाउने अधिकारको सान्दर्भिकता झनै देखिन आउँछ । ऐनले आयोगलाई प्रदान गरेका ती अधिकारहरूले पनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ३४ मा आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई सुनिश्चित तुल्याएको मान्नु पर्ने हुनआयो । तसर्थ निवेदनमा दावी लिइएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ संविधानको धारा १५३सँग बाझिएको भन्ने अवस्था समग्र कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषणबाट देखिन आएन । 

      ९. अतः माथि गरिएको विश्लेषण समेतको आधारमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ अन्तर्गत शिक्षा ऐन, २०२८ बनेको र सो कानूनले प्रत्यायोजन गरेको र निर्धारण गरेको अधिकारको विषयमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बनेको देखिँदा उक्त नियमावलीको नियम ३४ को बढुवा सिफारिश उपरको उजूरी र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ २४ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला