May 17, 2001
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ७००३ – परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ७००३         ने.का.प. २०५८        अङ्क ५/६   विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ...

निर्णय नं. ७००३         ने.का.प. २०५८        अङ्क ५/६

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. …… ३५३२

आदेश मितिः २०५८।२।४।५

 

विषयः परमादेश समेत ।

 

निवेदकः बारा जिल्ला गंजभवानीपुर गा.वि.स.को तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष हृदयप्रसाद जैसवाल

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मत्रिपरिषद सचिवालय समेत

 

§  विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन ।

§  निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार नदेखिंने ।

(प्र.नं.१६ र १७)

 

निवेदक तर्फबाटः विव्दान वारिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विदूषी अधिवक्ता श्री भुवन भण्डारी

विपक्षी तर्फबाटः विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा विव्दान अधिवक्ता श्री हरि फुयांल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः

      २.    नेपाल अधिराज्यको संविधान