निर्णय नं. ३७९० – अंश

निर्णय नं. ३७९०     ने.का.प. २०४६      अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु. नम्बर ९८१

फैसला भएको मिति : २०४६।१।८।५ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.कपिलवस्तु लालपुर गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने वर्ष ५५ को श्रीराम कुर्मीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं. २ बस्ने अरगन पारिमिया मुसलमान

मुद्दा : अंश

(१)    गाली बेइजती मुद्दा दिएको आधारमा नै प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन आएको र सो गाली बेइजती मुद्दामा यी वादीकै सम्बन्धमा यिनै वादीका बाबुले दायर गरी हारी जरिवाना समेत खाई अन्तिम समेत भई बसेको देखिएको स्थितिमा वादी र प्र.लोग्ने स्वास्नी ठहराउने सबूद प्रमाणको अभावमा अंश दिने गरी गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर प्रतिवादीले यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति पाई प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।

२.    मूल पूर्खाको नाम थाहा नभएको निजको छोरा सिताराम १, औधराम २, श्रीराम १ समेत ३ जना दाजु भाइ भएको सितारामले अघि नै अंश लिइबसेको श्रीरामको छोरा प्र.विश्वनाथ र प्र.जगदीशप्रसादको विवाहिता श्रीमती विटा १ र निजका २ छोरा हुन लेखिएका अंशियारमा सीताराम बाहेक अरु सगोलमा छन् मेरो विवाहित लोग्ने भारतमा बस्ने हुँदा म माइत लालपुरमा बस्दा ०३९ मार्ग महिनादेखि विपक्षी जगदीशप्रसादसँग हेलमेल भई निजले मलाई करणी समेत गर्नुभएको र घरमा लगी राख्नु भएकोमा निजको करणी विर्यबाट गर्भ रहेकोमा मादक पदार्थ सेवन गराई मेरो मन्जूरी बेगर गर्भपात समेत गराउनु भएको पछि खान लाउन नदिई कुटपीट गरी घरबाट निकाला गरेकोले लोग्ने स्वास्नीको ४ नं., अंशबण्डाको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट ५ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने समेतको व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    वादी दावी बमोजिम वादीलाई मैले स्वास्नी बनाएको होइन निजले भारत बस्ती ठाना बस्ने हकिकुल्लाको छोरा जुम्ननगहीसंग भारत जिस्तीको जिल्लाधीश समक्ष विवाह गर्न सन् २३–६–१९८३ तदनुसार ०४०।३।९ मा निवेदन दिएकी हुन झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    प्र.जगदीशले मलाई करणी गर्ने र खान दिने गरेकोमा नमालुम के औषधि खुवाई गर्भपतन गराई घरबाट निकाला गरेकाले दावी बमोजिम अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी अरगन परिमियाको बयान ।

५.    वादीलाई करणी गरेको र स्वास्नी बनाएको भन्ने दावी झुठ्ठा हो झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्र.वा.स. जगदीशप्रसादको बयान ।

६.    वादी प्रतिवादी जगदीशको स्वास्नी हुन् भन्ने कुनै सबूद नभएकाले अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन नाता कायमतर्फ वादीलाई रु. २०।– जरीवाना हुन्छ भन्ने कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको २०४२।६।१४ को फैसला ।

७.    प्रमाणको उचित मूल्याड्ढन बिना भएको फैसला बुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

८.    वादीले भारतमा विवाह गर्न भनी दिएको भनिएको प्रमाणको फोटो कपी हेर्दा वादीको नाम नलेखी जभीरु निस्सा लेखिएको देखिएको र विवाह दर्ता गर्दा संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेमा सो पनि नभएको हुँदा वादी अरगन परीमिया र प्रतिवादी जगदीशप्रसाद कुर्मी लोग्ने स्वास्नी नाताको ठहर्ने हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट दावी बमोजिम ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ.को २०४४।१०।४।२ को फैसला ।

९.    विपक्षले आफू विवाहिता हुँ भन्दै आफ्नो लोग्ने भएको कुरा स्वीकारेको छ पछि आएर राजनैतिक प्रतिद्धन्दिताले गर्दा विपक्ष र विपक्षीको बाबुलाई उचाली हाम्रा उपर कल्पित गर्भ र पतन समेतको वारदात खडा गरी झुठ्ठा करणी दोष लगाई अंशमा दावा गरे गराए पनि सो कुरा निश्चित सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित हुनु बेगर म जगदीशप्रसादको श्रीमती कायम गरी विपक्षीलाई अंश समेत दिलाउने गरी शुरुको फैसला उल्टाई गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन ।

१०.    प्र.जगदीशप्रसादले इब्राहिम मिया उपर दिएको बेइजती मुद्दामा बेइजती गरेको ठहरी लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । उक्त प्रमाण मिसिलको मूल्यांकन नगरी भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अ.बं. १८४(क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि हुन गई न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान भएको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

११.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले गर्नुभएको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिब बेमनासिब के छ भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यस मुद्दामा वादीले प्रतिवादी मध्येका जगदीशप्रसादले खान लाउन दिने र स्वास्नी बनाई राख्ने गरी करणी गर्दै आउनु भएकोमा मेरो गर्भ रहेपछि मलाई भारतमा लगी मेरो व्यहोसी हालतमा मेरो मन्जूरी बिना गर्भपात गराउनु भएको र घरमा जाँदा विपक्षीहरू मिली तिमी मुसलमान जातिको भएकीले यस घरमा राख्दैनांै खान लाउन दिँदैनौं भनी निकाला गरेकाले विपक्षीहरूबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने दावी लिएको र वादी भारत जिल्ला बस्ती थाना बस्ने जुमनगद्दीसँग श्रीमती भई बसेकी र निजसंग विवाह गर्नलाई निवेदन समेत दिएका छन् । त्यसो हुँदा वादी जगदीशको स्वास्नी नै नभएकोले अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर प्रतिवादीहरूले दिएको देखियो ।

१३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस मुद्दामा वादीको बाबु ईब्राहिम मियाँले छोरी, आफ्नी स्वास्नी र नाती समेत बेपत्ता गरे भनी प्रहरी थाना कृष्णनगरमा निवेदन दिएको कुरामा ईब्राहिमका उपर विपक्षी जगदीशको गाली बेइज्जती मुद्दा परेपछि यो मुद्दा खडा गरी वादीले फेराद गरेको देखिन आयो । ईब्राहिमका उपरको गाली बेइज्जती मुद्दामा गाली बेइज्जती गरेको ठहर भई इब्राहिमलाई जरीवाना गरिएको लुम्बिनी अञ्चल अदालतले गरेको फैसला अन्तिम भएर रहेको पनि पाइयो । यसरी निजका बाबु उपर गाली बेइज्जती मुद्दा परेपछि मात्र प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर हुन आएको देखिन्छ भने अर्कोतिर वादी र प्रतिवादी जगदीश लोग्ने स्वास्नी हुन् भन्ने कानुनी तथ्ययुक्त ठोस प्रमाणको समेत अभाव रहेको देखिन्छ । तसर्थ गाली बेइज्जती मुद्दा दिएको आधारमा नै प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन आएको र सो गाली बेइज्जती मुद्दामा यी वादीकै सम्बन्धमा यिनै वादीका बाबुले दायर गरी हारी जरीवाना समेत खाई अन्तिम भई बसेको समेत देखिएको यस्तो स्थितिमा वादी र प्र.जगदीश कुर्मीलाई लोग्ने स्वास्नी ठहर्‍याउने सबूद प्रमाणको अभावमा अंश दिने गरी गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिनाले उल्टी हुन्छ र वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने गरी ठहर गरेको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ । तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरुको सदर भई क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी भएकोले क्षेत्रीय अदालतको ०४४।१०।२ को फैसलाले वादीलाई शुरुले गर्ने गरेको जरीवाना रु. २०।– फिर्ता दिने भनी लेखिएकोमा अब सो बमोजिम गर्नु परेन शुरु फैसला अनुसार लगत कसी उपर गर्नु र सो क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको लगत काटी दिनु भनी शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ……१ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ……२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम् ।