निर्णय नं. ३७८३ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७८३    ने.का.प. २०४६            अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ. नं. ६१

आदेश भएको मिति : २०४६।४।२४।३ मा

संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको मिति : २०४४।५।१७

निवेदक : जिल्ला संखुवासभा स्वामी गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने चन्द्रबहादुर राई

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय संखुवासभासमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

(१)    मुद्दाको विषय फरक छ, आयस्ता खाएको वर्ष र मुद्दाको कारण भिन्न देखिन्छ, ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने विषय मिलेको कारणबाट मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट निवेदक रनप्रसाद चुहान क्षेत्री विरुद्ध भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय, ताप्लेजुङ भएको २०२७ सालको रिट नम्बर ८४१ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनमा मिति २०२८।७।९ मा भएको रुलिङसंग सहमत हुन नसकेको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यसप्रकारछ :–

२.    जिल्ला संखुवासभा स्वामी गा.पं. मा पर्ने सार्की डाँडा रैकर खेत समेतका १३ कित्ता जग्गा मध्ये ३ कित्ता रैकर र १० कित्ता किपट जग्गाहरू पिता जफतजंग राईका नाममा दर्ता भई भोगचलन हुँदै आएका जग्गा हुन् पिता जफतजंग ऋणी र विपक्षी भोलामान धनी भई २०२२।३।३१ को र.नं. १८१७ को पारित लिखत अनुसार ४०,७५०।– को लेनदेनमा उल्लिखित १३ कित्ताका जग्गाहरू विपक्षीले भोगबन्धकीको रुपमा भोगचलन गर्दै आउनु भएको छ उल्लिखित १३ कित्ता जग्गा मध्ये चालिसे भन्ने रैकर खेत निवेदकले अधिया कमाई आधा बाली विपक्षीलाई बुझाई आएको र अन्य जग्गाहरू विभिन्न मोहीहरूले कमाई विपक्षी भोलामानलाई बाली बुझाउँदै आएका छन् । भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ४५(च) अनुसार थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकी भोग गरेको भए पाए जति सबै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरीन आएको रकम साँवामा कट्टा भएको मानिने कानुनी व्यवस्था अनुरुप पिता जफतजंगको ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने उजूरी निवेदन उपर कारवाही भई २०२६।५।३०।६ को जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, संखुवासभाको फैसला अनुसार उल्लिखित १३ कित्ता जग्गा मध्ये भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) बमोजिम किपट जग्गाको भोगबन्धकीबाट खाएको आयस्ता साँवामा कट्टा नगरी ३ कित्ता रैकर जग्गाबाट मात्र साहुले खाएको आयस्ता निश्चित भई साँवा कट्टा भई रु. ३२,०७४।२८ थैली कायम भएको थियो । प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था भन्दा बढी ब्याज अन्तर्गत विपक्षीले खाएका र भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) अनुसार कानुन वा रीतिस्थिति चलन अनुसार फार्छे वा राजीनामा नहुने किपट जग्गाको हकमा प्रस्तुत प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागू हुनुभन्दा अगाडिको भोगबन्धकी खाए बनाएकोमा मात्र दफा ४५(घ) बमोजिम भोगबन्धकीको साँवा कट्टा नगरिने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, तेश्रो संशोधन, २०२५ मा कायम भएकोले उल्लिखित किपट जग्गाहरू राजीनामा वा फार्छे हुने र २०२५ साल वा सो ऐन प्रारम्भ भएपछिको हकमा भने किपट जग्गाको हकमा पनि उक्त ऐनको धारा ४५(घ) बमोजिम साँवा कट्टा हुने हुँदा सोही बमोजिम भोगबन्धकी ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा उजूरी निवेदन गरेकोमा २०२६।५।२० मा यस कार्यालयबाट निर्णय भई रु. ४०,०००।– थैली मध्ये ६७५।७२ ऋण निश्चित भई बाँकी रु. ३२,०७४।२८ पाँच वर्षभित्र किस्ताबन्दी गरी वा एकमुष्ट रकम बुझाउनु भनी निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा चित्त बुझाई पुनरावेदन गर्न नगएको पुनः उक्त मुद्दामा निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा अ.बं. ८५ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर गरी मिति २०४२।११।१४ मा विपक्षी प्र.जि.अ.बाट फैसला भएकोले अन्य कानुनी उपचारको अभावमा यस सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत निवेदन साथ उपस्थित भएको छु ।

३.    मिति २०२२।३।३१ गतेको भोगबन्धकी लिखतमा उल्लेख भएका जग्गा मध्ये ३ कित्ता रैकर र १० कित्ता किपट भएको प्रष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (दोश्रो संशोधन), २०२५ द्वारा थप भएको दफा ४५(घ) को व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडि भोगबन्धक रुपमा भोगचलन गरेको किपट जग्गाको आयस्तामा ऋण निश्चित नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । मिति २०२६।५।२० गतेको फैसलामा सोही आधार लिई रैकर तर्फको मात्र ऋण निश्चित भएको हो र किपटतर्फको भए गरेको भए स्वतः बदर हुने थियो । २०२५ सालभन्दा अर्थात प्रस्तुत विवाद उक्त फैसला हुनुभन्दा पछि पनि उल्लिखित १३ कित्ता जग्गाहरू विपक्षीबाट नै भोगचलन हुँदै आएको र त्यस्ता जग्गाको पनि ऋण निश्चित हुने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो सम्बन्धमा विपक्षी प्र.जि.अ. बाट ध्यानाकर्षणसम्म भएको छैन । प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा रैकरतर्फमा जग्गाको ऋण निश्चित भइसकेकोले किपटतर्फमा मात्र ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागलाई ध्यानाकर्षणसम्म नगरी प्रतिउत्तरपत्रवालाको कथनलाई आधार लिई उजूरी खारेज गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भई अ.बं. १८४(क) र प्र. ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोजिम स्वतः बदरभागी छ । एउटै विषयमा एउटै व्यक्ति उपर एउटै मुद्दा हेर्ने निकायमा परेको विवादका सम्बन्धमा मात्र अ.बं. ८५ नं. बमोजिम व्यवस्था भएको प्राङ्गन्याय (Resjudicata) को सिद्धान्त आकृष्ट भई चल्न सक्दैन प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा व्यक्ति र मुद्दा हेर्ने निकाय एउटै भए पनि मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुराको विषय मिति २०२६।५।२० को फैसलाले नगरेको विषय हुँदा विवादको विषयमा मौलिक भिन्नता छ जिल्ला कार्यालयले दिएको तर्क कुनै पनि हालतमा मान्य हुने स्थिति छैन । मिति २०२६।५।२० गतेको फैसलालाई चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरेकोले पुनः ऋण निश्चित नगर्ने तर्क लिएको देखिन्छ भने सोही फैसलाको तपसील खण्डमा भू.प्र. ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोजिम प्रस्तुत विवादको फैसला अन्तिम हुनाले पुनरावेदन नलाग्ने उल्लेख छ । २०२६ सालको फैसला उपर प्रचलित नेपाल कानुनले पुनरावेदनको व्यवस्था नगरेकोले सो सम्बन्धमा उजूरी नगर्नु एउटा कुरा हो भने चित्त बुझाई बसेको भन्नेतर्फ अर्को कुरा हो । प्रस्तुत विषय पुनरावेदन नलाग्ने विषयमा न्यायकर्ता नै सहमत हुनुहुन्छ । तर पुनरावेदन नलाग्ने विषयमा पनि पुुनरावेदन नगरेकोले हाल फैसला गर्न नमिली उजूरी खारेज हुने ठहर गरी गरेको फैसला न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई समेत अवलम्बन गरेको छैन । अतः उल्लिखित त्रुटिहरूले गर्दा जिल्ला कार्यालय, संखुवासभाका प्र.जि.अ. को उक्त फैसला गैरकानुनी भई संविधानको धारा १०(१)११(२)(ङ) र १५ द्वारा निवेदकलाई प्रत्याभूत भएको मौलिक अधिकार अपहरण भएकोले धारा १६ बमोजिम यो निवेदन साथ उपस्थित भएको छु । संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो फैसला बदर गरी ऋण निश्चित गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय, संखुवासभाका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।२।१८ गतेको आदेश रहेछ ।

५.    यस कार्यालयबाट मिति २०४२।१२।१४ मा भएको निर्णय कानुनसंगत नै भएको देखिएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ साथै सम्बन्धित शुरु मिसिल चैनपुर जिल्ला अदालतमा पठाई सकिएको भन्ने भूमिसुधार शाखा संखुवासभाको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    प्रत्यर्थी भोलामानका नाममा यस अदालतबाट म्याद तामेल गर्न पठाएकोमा निजको घर गाउँमा गई खोजतलाश गर्दा फेला नपरेकोले निजको घर दैलामा रीतपूर्वक म्याद टाँस भई आएको मिसिलबाट देखिन आएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

७.    मिति २०२६।५।२० मा ऋण निश्चित गर्ने निर्णय भएपछि पनि १३ कित्ता जग्गा विपक्षीबाट भोगचलन हुँदै आएको भन्ने कुरा र भूमिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन, २०२५ द्वारा थप भएको दफा ४५(घ) अनुसार किपट जग्गाको पनि ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिई दोस्रो पटक उजूर गरेको देखिन्छ जिल्ला कार्यालय, संखुवासभाको मिति २०२६।५।२० गतेको फैसलाले ठहर गरेको कुरा पछि परेको उजूरी निवेदनबाट ठहर गर्नुपर्ने कुरा अलग अलग भएको स्थितिमा व्यक्ति र मुद्दा हेर्ने निकाय एउटै हुँदैमा प्राङन्यायको सिद्धान्त आकृष्ट हुन सक्दैन । अघि ऋण रकम निश्चित भइसकेपछि बाँकी रकममा सोही जग्गा भागी आएकोमा ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको कानुनी हक हनन् गर्न मिल्दैन र अ.बं. ८५ नं. को प्रतिकूल दावी भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय संखुवासभाले गरेको मिति २०२६।५।२० को निर्णयको बाँकी रकमको ऋण निश्चित सम्बन्धमा परेको निवेदनबाट कारवाही नगरी अ.बं. ८५ नं. बमोजिम उजूरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानुनको रीत पुर्‍याई निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस्तै ऋण निश्चित सम्बन्धमा यसै अदालत डि.बे.बाट मिति २०२८।७।९ मा रिटनिवेदन रनप्रसाद चुहान क्षेत्री विरुद्ध भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भू.सु.का., ताप्लेजुङ भएको २०२७ सालको उत्प्रेषण रिट नम्बर ८४१ मा भएको निर्णय रुलिङसंग सहमत हुन नसकेकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।१७ गतेको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिटनिवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले मिति २०२६।५।२० मा ऋण निश्चित गर्दा किपट जग्गाको गरेको छैन । रैकर जग्गाको मात्र ऋण निश्चित गरेको छ । २०२५ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि किपट जग्गाको पनि ऋण निश्चित हुनसक्ने भयो । २०२६ सालमा ऋण रकम निश्चित गर्दा थैली ३२,०७४।२८ बाँकी कायम गरेको छ । तर जग्गा प्रत्यर्थीले नै भोगेको छ । किपट जग्गा समेतको ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने उजूरीमा अ.बं. ८५ नं. लाग्न सक्दैन । तसर्थ रिटनिवेदकको उजूरीमा कारवाहीको लागि सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले किपट जग्गा समेतको हिसाब गरी ऋण निश्चित मिति २०२६।५।२० मा भइसकेको छ । एकै विषयमा पुनः ऋण निश्चितमा अ.बं. ८५ नं. ले नसक्ने हुँदा रिटनिवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयमा त्रुटि छैन तर रिट जारी गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

९.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०२८।७।९ मा रिटनिवेदक रनप्रसाद चुहान क्षेत्री विरुद्ध भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ताप्लेजुङ्ग भएको २०२७ सालको रिट नम्बर ८४१ मा भएको निर्णय रुलिङसंग सहमत नभएको भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ, छैन हेर्नु परेको छ । त्यसतर्फ हेर्दा रिटनिवेदकले बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय, संखुवासभाको निर्णय हेरिएमा पक्षले दावा गरेको रु. ४०,०००।– हजारमा भोगबन्धकी पास भएको १३ कित्ता जग्गाको निजका बाबु जफतजंगले यस कार्यालयमा उजूरी दिई मिति २०२६।५।२० मा निर्णय भई रु. ८,६७५।७२ ऋण निश्चित भई बाँकी रु. ३२,०७४।२८ पाँच वर्षभित्र किस्ताबन्दी पाँच किस्ता गरी वा एकमुष्ट बुझाउनु भनी निर्णय भएकोमा पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको हुँदा पुनः उक्त मुद्दामा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले अ.बं. ८५ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहराई मिति २०४२।१२।१४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    उजूरी हेर्दा फैसला बमोजिम रैकर ३ कित्ताको आयस्ता साहूले खाएको सोही बमोजिम र सो बाहेक किपटको २०२५ सालदेखि ऋण रकम निश्चित हुने हुँदा २०२५ साल यता साहूले ऋण खानु भएको आयस्ता अनुसार भोगबन्धक ऋण रकम निश्चित गरी पाउँ भनी दावी लिएको पाइन्छ । यसबाट मिति २०२६।५।२० मा निर्णय भइसकेको कुरामा नै दावी लिई उजूर गरेको भन्ने देखिँदैन । मुद्दाको विषय फरक छ । आयस्ता खाएको वर्ष र मुद्दाको कारण भिन्न देखिन्छ । ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने विषय मिलेको कारणबाट मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्ने भन्न मिल्दैन तसर्थ अ.बं. ८५ नं. प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट हुनसक्ने अवस्था रहेन । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय संखुवासभाले ऋण रकम निश्चित गरेपछि २०२५ साल यता साहूले खानु भएको आयस्ता अनुसार भोगबन्धकी ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी दावी लिएको छ । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय संखुवासभाले ऋण निश्चित हुने ठहराई मिति २०२६।५।२० मा निर्णय गर्दा किपट र रैकर जग्गाको आयस्ताले हिसाब गरी जम्मा थैली रु. ४०,०००।– मध्ये रु. ८,६७५।७२ ऋण निश्चित भई बाँकी थैली रु. ३२,०७४।२८ कायम भई भोगबन्धकी कायम रहेको देखिन्छ । त्यस्मा विवाद देखिन्न । सो भोगबन्धकी बाँकी रहेको थैली चुक्ता बुझाइसकेको भन्ने पनि देखिँदैन । सो भोगबन्धकी ऋण निश्चित भई बाँकी रहेको भोगबन्धकी रुपैयाँमा आयस्ता खाएको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । त्यसरी भोगबन्धकी थैली बाँकी रहेको अवस्थामा खाएको आयस्ताबाट ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी उजूरी दावी लिएको पाइन्छ । तर सो उजूरी दावी नलाग्ने भन्न मिल्दैन । उजूरी दावी बमोजिम ऋण रकम निश्चित हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले सो अनुसार निर्णय गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा अ.बं. ८५ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहराएको प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय, संखुवासभाको मिति २०४२।१२।१४ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११.    तसर्थ उपर्युक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय संखुवासभाको २०४२।१२।१४ गतेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब मिति २०२६।५।२० गतेको निर्णय पश्चात खाएको हिसाबबाट कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो हदसम्म सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।१७ गतेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौ ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल साउन २४ गते रोज ३ शुभम् ।