निर्णय नं. ३७२८ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७२८    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८६२

आदेश भएको मिति : २०४६।१।२६।२ मा

रिटनिवेदक : जि.भोजपुर आदर्श गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने नारायण सुवेदी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भोजपुर आदर्श गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने मिनबहादुर कार्कीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(८) मा भइरहेको व्यवस्था संशोधन भई उक्त संशोधित दफा ४१(८) ले गाउँ न्याय समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतिस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरे उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र रहेको भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज बसौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शतिशकृष्ण खरेल

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    मेरा नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. २४७ को कित्ताकाट भई हाल कि.नं. ६९७ को जग्गा र साविक विजनको हालको कि.नं. २०४८ को वर्षे डाँडा केही खेत आवाद गरेको जग्गामा साविक देखि कर्मै तित्रीबोट भन्ने खेतको सिरानको कुलोबाट पानी लाने गरेकोमा सो कुलो विपक्षी मिनबहादुर कार्की र सम्बरबहादुर श्रेष्ठ समेतले लान नदिंदा मेरो गाउँ पञ्चायतमा २०४३ साल मंसीरमा उजूरी परी गा.पं. न्यायिक समितिबाट कुलो पानी लान पाउने ठहर्‍याई २०४३।८।२२ मा निर्णय भएको थियो । त्यस उपर विपक्षी मिनबहादुर कार्कीको जिल्ला पञ्चायत भोजपुर समक्ष पुनरावेदन परी मलाई हराई फैसला गरेबाट निवेदकको करीब ८० मुरी उब्जा हुने खेत समेत बाँझो हुन गई अन्याय परेको छ । जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई गाउँ पञ्चायत न्यायिक समिति उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै पनि अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी जि.पं. न्याय समिति भोजपुरको मिति २०४५।३।७ को निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) को उपदफा (१)(२) बमोजिम गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई भएको । केही नेपाल ऐन (संशोधन सहित) ऐन, २०४३ को गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा ८ को सट्टा गाउँ न्याय समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजूरी गर्ने व्यवस्था भएकोमा ऐन संशोधन हुनुभन्दा अगावै यो न्यायिक समितिमा पुनरावेदन परी कारवाही भई उक्त संशोधन ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रस्तुत पुनरावेदनको मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाएकोमा भोजपुर जिल्ला अदालतबाट फिर्ता आएको हुँदा साविक ऐन नियम बमोजिम जि.पं. न्याय समितिले निर्णय गरेको भन्ने समेतको जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति भोजपुरको लिखितजवाफ ।

५.    रिटनिवेदनमा उल्लेखित कुलोको पानीमा कहिले पनि निवेदकले बाँडी भोग चलन गरी आएको होइन । हामीलाई नै नपुग्ने अवस्थाको हाम्रो कुलो पानीमा निवेदकको आफ्नो निजी कुलो बिग्रेपछि दावी गर्न आएका हुन् । गा.पं. ऐन तथा जि.पं. ऐन नियम अनुसार गाउँ न्याय समितिको निर्णय उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिको पुनरावेदन सुनी कारवाही गरेको कानुन बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मिनबहादुर कार्कीको लिखितजवाफ ।

६.    प्रत्यर्थी सम्बरबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा यस अदालतबाट म्याद जारी गरिएकोमा लिखितजवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

७.    नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुनआएका प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज बसौलाले गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा जि.पं. न्यायिक समितिले पुनरावेदन लिई निर्णय गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शतिशकृष्ण खरेलले विवादित कुलो पानीमा निवेदकको हक लाग्ने होइन । जि.पं. न्यायिक समितिको निर्णय कानुनबमोजिम छ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भोजपुर जि.आदर्श गाउँपञ्चायत न्यायिक समितिले कुलो पानी मुद्दामा निर्णय गरे उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति भोजपुरले पुनरावेदन लिई निर्णय गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा कुलो पानी विषयको मुद्दामा आदर्श गाउँपञ्चायत भोजपुरबाट मिति २०४३।८।२२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(८) मा भइरहेको व्यवस्था २०४३।७।२४ मा संशोधन भई उक्त संशोधित दफा ४१(८) ले गाउँ न्याय समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतिस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मिति ०४३।७।२४ मा संशोधन भएको उक्त प्रावधानबाट २०४३।८।२२ मा गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरे उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र रहेको भन्न मिलेन । तसर्थ आदर्श गाउँपञ्चायत न्याय समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र नरहेको अवस्थाको पुनरावेदन सुनी प्रत्यर्थी भोजपुर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिबाट २०४५।३।७।३ मा गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन आयो । अतः प्रत्यर्थी भोजपुर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिको मिति २०४५।३।७।३ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल वैशाख २६ गते रोज २ शुभम् ।