निर्णय नं. ३६९६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६९६     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९०२

आदेश भएको मिति : २०४५।११।१५।१ मा

निवेदक      : जि. सप्तरी बनैनिया गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने चन्द्रनारायण सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम जिल्ला अदालत सप्तरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कानुन बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गराई माग्ने अथवा निर्वाचित घोषित गराई पाउँ भनी प्रष्ट दावी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा दुवै कुराको दावी गर्नु कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   निर्वाचन विशेष अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेकोमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको मिलेन भन्नेतर्फ हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २(क) अनुसार जिल्ला न्यायाधीश भन्नाले अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि बुझाउँदछ, तसर्थ अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको कारणबाट मात्र अनधिकृत वा गैरकानुनी फैसला मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   मुद्दाको औचित्य अनुसार मात्र पुनः मतपत्र गन्ति गरिने हुन्छ, उजूरी पर्नासाथ मतपत्र गन्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता होइन, उजूरीको निर्णय गर्नका लागि कति हदसम्म मतपत्रको गन्ति गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मुद्दाको तथ्यमा निर्भर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.र

            विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    २०४३ साल चैत्र ७ गते सप्तरी जिल्लाका स्थानीय पञ्चायतहरूको निर्वाचन हुँदा म निवेदक र विपक्षी बलराम यादव समेत बनैनिया गा.पं.को प्रधानपञ्चको उम्मेदवार भएका थियौं । मतदान हुँदा विपक्षी बलरामप्रसाद यादवले जबरजस्ती ७० मतपत्रमा छाप लगाई आफ्नो पक्षमा हाले तैपनि निजको तुलनामा कानुन अनुसार सदर हुने ११३ मत मेरो पक्षमा बढी प्राप्त भएको थियो तर विपक्षी मतदान अधिकृतले मेरो ६५ मतपत्रलाई दोहोरो छाप लागेको भनी बदर गर्नु भयो जबकी ती ६५ थान मतपत्रमा मेरो चुनाव चिन्ह घडी र कोही पनि उम्मेदवार नभएको चिन्ह गिलासमा मात्र छाप अंकित थियो । त्यस्तै ३० वटा मेरो निर्वाचन चिन्ह घडीमा छाप लागेका मतपत्रहरूलाई फोहोर भनी बदर गरियो र विपक्षी र मेरो दुबै उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अर्थात घडी र गाई चिन्हमा दोहोरो छाप लागेको ३५ वटा मतपत्रहरूलाई विपक्षीको हकमा सदर मतपत्र भनी गन्ति गरिदिनु भयो । यसरी म ११३ बढी मतले विजयी भएकोलाई १७ मतले पराजित भएको ठहर्‍याई विपक्षी बलराम यादवलाई विजयी घोषित गरियो । त्यस उपर चित्त नबुझी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीमा उजूरी गरेकोमा मेरो दावी विरोधाभाषपूर्ण तथा तथ्यहिन देखिएको भन्दै उजूरी खारेज गरियो ।

३.    श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको निर्वाचन विशेष अदालतमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेकोमा मेरो उजूरीको कारवाही निर्णय अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशबाट भएकोले सो निर्णय नै अनधिकृत र गैरकानुनी छ । मेरो उजूरी विरोधाभाष र भ्रमात्मक छैन, पूर्णरुपले स्पष्ट छ । मेरो उजूरीमा अरु अनियमितताको अतिरिक्त स्पष्ट रुपले मेरो सदर हुने मतपत्रलाई बदर र विपक्षीको बदर हुने मतपत्रलाई सदर गरी निर्वाचनको परिणाममा फरक पारी गैरकानुनी तरीकाले निर्वाचन परिणाम घोषित भएकोले पुनः मत गन्ति गरी निर्णय गरिपाउँ भन्ने माग दावी छ । तर निर्वाचन विशेष अदालतबाट मेरो माग दावीलाई बंग्याई उजूरी खारेज गरिएको छ । निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम म उजूरवालाको वंैध तरीकाले बहुमत पाएको हो भनी दावी गरेकोमा मतपत्रको जाँच गरी सदर बदर मत छुट्याई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरिएकोले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला स्वतः बदरभागी छ । विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारवाही तथा निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) तथा ११(२)(ङ) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीको २०४४।१२।१ को अनधिकृत र गैरकानुनी फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम मतपत्रहरू हेरी जाँची पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन गराउन म निर्वाचन अधिकृतलाई भएको अधिकार स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम मतदान अधिकृत नियुक्त गरी स्थानीय पञ्चायत निर्देशिका २०४३ को दफा १, २, ५, ६, ७, १०, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, ४९, ५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ६१, ६२, ६३ र ६७ बमोजिमका अधिकार समेत मतदान अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरी पठाएको र सोही प्रदत्त अधिकार र ऐन नियमको परिधिभित्र रही मतदान अधिकृतले गा.पं. बनैनियाको प्रधानपञ्च पद समेतको निर्वाचन सम्पन्न गराई तत्सम्बन्धी कागजातहरू सिलबन्दी गरी बुझाएको यस प्रकार मतदान अधिकृतले प्राप्त अधिकार तथा ऐन नियमको परिधिभित्र रही निर्वाचन गराउँदा निवेदक प्रधानपञ्च पदमा विजयी हुन नसकी निराधार र कपोलकल्पित आरोप लगाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको निर्वाचन अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी सप्तरीको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले उक्त निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(१) को अवस्था देखाएका छन् । जब सो निर्वाचन नै निष्पक्ष भएन भने त्यस्तो निर्वाचनमा यी निवेदकले पाएको मत पनि अर्थहीन हुन गई दफा १४(१) ले सम्पूर्ण निर्वाचन नै बदर हुने अवस्था निवेदकले नै औंल्याएको देखिन्छ । अर्कोतिर दफा १४(२)(क) बमोजिम गरी विजयी घोषित गरिपाउँ भन्ने दावी देखिन्छ । यसरी निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी बदर हुने गरी दफा १४(१) को अवस्था पनि देखाउने र त्यही निर्वाचनमा आफूलाई विजयी घोषित गरिपाउँ भनी दफा १४ (२) (क) लाई समात्ने कार्य स्वतः नै भ्रमात्मक र विरोधाभाषपूर्ण छ । उजूरी पर्ने बित्तिकै युक्तियुक्त आधार बेगर मतपत्र गन्ति गर्नु वा जाँच्नु पर्ने बाध्यता यो ऐनले छ भन्ने दावी उजूरवालाको छैन । उक्त निर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गराई पाउँ भन्ने मेरो माग होइन भनी उजूरीको प्रकरण ३(ख) को अन्तिम हरफहरूमा लेखेको छ । यसबाट उक्त निर्वाचन निष्पक्ष भएन भन्ने उजूरी दावी स्वतः नै झूठ्ठा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । साथै तथ्य र कानुन समेतको आधारमा निवेदकको उजूरी अर्थहीन भएकोले खारेज गरिएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीको लिखितजवाफ ।

७.    स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ तथा स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार बनैनिया गा.पं. को निर्वाचन सम्पन्न भएको मत गणनामा अनियमितता भएको भए स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ को दफा ६३ बमोजिम उजूर नगर्ने कुरा थिएन । एकातर्फ निर्वाचनलाई बदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिने, अर्कोतर्फ सोही निर्वाचनबाट आफूलाई विजयी घोषित गरी पाउन दावी लिनुबाटै अनियमित भयो भन्ने निजको जिकिर खण्डित भएको छ । विपक्षीको सदर मतलाई बदर मेरो बदर मतलाई सदर गरिएको होइन छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बलरामप्रसाद यादवको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले निवेदकले निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२)(क) बमोजिम स्पष्ट बहुमत पाएको हो भन्ने दावी गरेकोमा मतपत्रको जाँच गरी सदर बदर मत छुट्याई निर्र्णय गर्नुपर्ने हो । निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीबाट उजूर दावी बमोजिम निर्णय गरिएको छैन भन्नेसमेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृततर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. र प्रत्यर्थी बलरामप्रसाद यादवको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले कानुन बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुबै पक्षको रोहवरमा मत गन्ति गरी बहुमतको आधारमा विजयी घोषित गरिएको छ । निर्वाचनमा अनियमितता भएको भए त्यसतर्फ उजूर गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचनलाई पनि बेठिक भन्ने र आफूलाई पनि विजयी घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदनजिकिर अमिल्दो छ । रिटनिवेदन खारेज होस भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत भयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी मतदान अधिकृतले मेरो सदर हुने मतपत्रलाई बदर र विपक्षीको बदर हुने मतपत्रलाई सदर गरी निर्वाचनको परिणाममा फरक पारी गैरकानुनी तरीकाले निर्वाचन परिणाम घोषित गरेकोले त्यस उपर निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीमा उजूरी गरेकोमा मेरो उजूरी खारेज हुने ठहर्‍याई निर्णय गरेकोले त्यस्तो निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको फाइल संलग्न निवेदक चन्द्रनारायण सिंह राजपुतले निर्वाचन विशेष अदालत सप्तरीमा दिएको उजूरी निवेदन हेर्दा निवेदकले निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१)(क) बमोजिम निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी तथा उक्त दफा १४ को उपदफा (२)(क) अन्तर्गत उजूरवाला वैंध तरीकाले बहुमत पाएको हो भनी दोहोरोे दावी लिएको देखिन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतबाट निर्णय गरिंदा निवेदकको भनाईमा विरोधाभाष देखिएको तथा निवेदकको दावी प्रष्ट नभई भ्रमात्मक देखिएको भन्ने आधारमा निवेदकको उजूरी दावी खारेज गरिएको देखिन्छ । कानुन बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गराई माग्ने अथवा निवेदकलाई निर्वाचित घोषित गराई पाउँ भनी प्रष्ट दावी लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । दुबै कुराको दावी गर्नु कानुनसंगत देखिँदैन । उसमा पनि निर्वाचन विशेष अदालतबाट उजूरवाला तथा प्रत्यर्थी दुबै पक्षको साक्षीहरू बुझी निवेदकको उजूरी प्रमाणित नभएको भनी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकेकोमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको मिलेन भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २(क) अनुसार जिल्ला न्यायाधीश भन्नाले अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि बुझाउँदछ तसर्थ अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशले निर्णय गरेको कारणबाट मात्र अनधिकृत वा गैरकानुनी फैसला मान्न मिलेन । पुनः मतपत्र गन्ति गरिदिएन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा मुद्दाको औचित्य अनुसार मात्र पुनः मतपत्र गन्ति गरिने हुन्छ । उजूरी पर्नासाथ मतपत्र गन्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता होइन । उजूरीको निर्णय गर्नका लागि कति हदसम्म मतपत्रको गन्ति गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मुद्दाको तथ्यमा निर्भर हुन्छ । यसमा निर्वाचन विशेष अदालतबाट निर्णय गर्दा कानुन र तथ्यको आधारमा विवेचना गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । तसर्थ निर्वाचन विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्र रही सबूद प्रमाण बुझी उजूरीको औचित्यमा छानबीन गरी निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल फागुन १५ गते रोज १ शुभम् ।