निर्णय नं. ८१४० – उत्पेषण

निर्णय नं.८१४०           भदौ, २०६६          अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं. : ०६३–WS–००४९

आदेश मितिः २०६६।३।११।५

विषयः उत्पेषण ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने शशिकान्त अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ ले कानूनको हैसियत नै ग्रहण नगरेको सन्दर्भमा त्यस्तो नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय अन्तर्गतको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्रशासकीय प्रकृतिको नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मेघराज पोखरेल र थानेश्वर काफ्ले

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रेशमराज रेग्मी र श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१), १२(३), १९

§  बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापन एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजत सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४

 

आदेश

      प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

      नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०६३।१२।१४ को निर्णयबमोजिम जारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ ले गरेको व्यवस्थाबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा  प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएकोले विपक्षी राष्ट्र बैंकको गैरकानूनी निर्णय अमान्य र बदर घोषित गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि यो निवेदन गरेको छु ।

      संविधानको धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा १९ ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका ती हकहरूको निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने र निवेदक जस्ता सबै नेपाली नागरिक एवं व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो सम्पत्ति शेयरमा लगानी गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता भएको हुँदा हरेक नेपाली नागरिकहरूको हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा बन्देज लाग्ने किसिमबाट गरिएको निर्णय बदरभागी रहेको छ । नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिको प्रयोगमा सीमा तोक्ने अधिकार विपक्षी राष्ट्र बैंकलाई छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को कुनै पनि दफामा सम्पत्तिको लगानीमा सीमा तोक्न पाउने —कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने पूर्ण र अनियन्त्रित हक प्रदान गरेको अवस्थामा कसैले पनि कुनै पनि शर्तमा सीमा तोक्न पाउँदैन । यदि सीमा तोक्ने हो भने संविधानमा नै व्यवस्था गरिनु पर्छ । कुनै संवैधानिक व्यवस्थाबिना नै ऐन कानूनको अभावमा संविधान प्रदत्त हकमा नियन्त्रण लगाउन मिल्दैन । विधायिकाले कानून बनाउँदा समेत संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत गएर बनाउने अधिकार हुँदैन, यस्तो कार्य विधायिकाको सामर्थ  (Legislative competence) भन्दा बाहिर भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । विधायिकालाई समेत नभएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी राष्ट्र बैंकले शेयर लगानीमा सीमा तोक्ने गरी गरेको व्यवस्था अनुचित, गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक रहेको छ ।

      अतः विपक्षी राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।१२।१४ मा निर्णय गरी जारी गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको शेयर सम्पत्तिको लगानीमा सीमा तोक्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले निवेदकलगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १०७ (१) बमोजिम बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी बैंकद्वारा जारी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दाको प्रकृति र सम्वेदनशीलता हेरी प्रस्तुत निवेदनलाई प्राथमिकताका आधारमा पेशीमा चढाउन अग्राधिकारको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने   हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भए पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६४।४।२१ को दिन तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।४।१३ मा भएको आदेश ।

      नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ को उपदफा (३) अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम, कारवाहीलाई नियमन गर्ने एक अख्तियार प्राप्त नियमनकारी निकाय हो । सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (च) अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोवारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्रसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम वित्तीय कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोवार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ भनी सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) मा व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्तो नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था जारी गर्नसक्ने नै हुँदा राष्ट्र बैंकले कानूनबमोजिम जारी गरेको निर्देशनको विषयलाई लिएर दायर भएको रिट खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक निरपेक्ष र अनियन्त्रित होइन । संविधानको धारा १२(३) (च) ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार, उद्योग तथा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई राष्ट्र बैकको नीतिले के कसरी निवेदकलाई वाधा विरोध पुर्‍यायो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना तथा दफा ४ मा उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न दफा २९(ज) मा, “वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, र २९(ग) मा, “वाणिज्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने” कानूनी व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्थाले यस बैंकलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा ७९ को उपदफा (१) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना तथा दफा ४९ को उपदफा (१) ले समेत यस बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ भने उपदफा (२) ले उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा यस बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम, विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन, सूचना तथा परिपत्र जारी गर्नसक्ने र त्यस्तो नियम, आदेश, निर्देशन, सूचना तथा परिपत्रको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

      बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४(१)(छ) ले कुनै पनि बैंक/वित्तीय संस्था स्थापना गर्न निवेदन दिँदा यस बैंकले तोकेका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्ने र ऐ. दफाको उपदफा (२) ले यस बैंकले स्वीकृति दिन उपयुक्त देखेमा कुनै शर्त तोकी वा नतोकी स्थापनाको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको र ऐ. ऐनको दफा ५ मा उल्लिखित कारणले स्वीकृति इन्कार गर्नसक्ने व्यवस्था समेतले बैंक/वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्न  मिल्दैन । ऐ. ऐनको दफा ४० (१) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेबमोजिम हुने र दफा ४१(१) ले राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखेमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको तत्काल कायम रहेको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेबाट वैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी संरचना तोक्न सक्ने अधिकार विधायिकाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी इजाजतपत्रसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ जारी गरिएको हुँदा कानूनको स्पष्ट अधिकारअन्तर्गत गरिएको कार्य गैरकानूनी र असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । “पूँजी” भन्ने शब्द तबसम्म मूर्त हुँदैन जवसम्म कुनै व्यक्तिले शेयर बापत लगानी  गर्दैन । शेयरको सामूहिक (Collective) नाम नै पूँजी भएको र सो कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा २(थ), २(छ) र २(ज) ले स्पष्ट गरेको अवस्थामा पूँजी छुट्टै हो र शेयर छुट्टै हो भनी अवाञ्छित तर्क गर्दै अन्यौल सिर्जना गर्ने प्रयास गलत, भ्रामक र आधारहीन  छ ।

      बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुपर्ने सार्वजनिक प्रकृतिका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा समूहको एकाधिकार भएमा वित्तीय अनुशासन र स्थिरतामा नकारात्मक असर पर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप र अन्त्यमा वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने तथ्यलाई आधार मानी नियमनकारी नियमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Bank of International Settlement अन्तर्गतको Basle Committee ले जारी गरेको सिद्धान्तका आधारमा संस्थाका करीव सबै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था लागू भएको हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

      बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (१) मा इजाजत प्राप्त संस्थाको न्यूनतम् अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी राष्ट्र बैंकले समय–समयमा तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखेमा इजाजत प्राप्त संस्थाको तत्काल कायम रहेको अधिकतम् पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम विधायिकाले बनाएको ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी संरचना तोक्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेबमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा सीमा तोक्ने गरी भएको निर्णय विधायिकाबाट निर्मित कानूनको परिधिभित्र रही भए गरेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।१२।१४ मा निर्णय गरी जारी गरेको बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ मा भएको शेयर लगानीमा सीमा तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर रहेको पाइयो । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले मूल निवेदन नै पूर्ण सुनुवाइको निमित्त नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६४।७।२९ मा भएको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।१२।१४ मा निर्णय गरी जारी गरेको बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ मा भएको शेयर लगानीमा सीमा तोक्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त व्यवस्था बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम, कारवाहीलाई नियमन गर्ने एक अख्तियार प्राप्त नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को देहाय (च) अनुसार प्राप्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोवारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत रही जारी गरिएको बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ को व्यवस्था विधायिका निर्मित कानूनको परिधिभित्र छ भनी लिखित जवाफमा जिकीर लिइएको देखिन्छ ।

      मुद्दा सुनुवाइका क्रममा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मेघराज पोखरेल र थानेश्वर काफ्लेले सम्पत्तिको लगानीमा सीमा बन्देज लगाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छैन, त्यसरी बन्देज लगाउँदा स्वाभाविक रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित हुन पुगेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु हो, ऐनले अधिकार नै प्रदान नगरेको अवस्थामा कानून सरहको नीतिगत व्यवस्था गर्नु संविधान प्रतिकूल हुन्छ, ऐनले न्यूनतम् सीमा तोकेकोमा नीतिगत व्यवस्थाबाट अधिकतम् सीमा तोकिएको छ, राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो, तर नियमन गर्ने अधिकारले नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिँदैन, कानून बनाएर सीमा तोक्न वा शर्त निर्धारण गर्न सकिन्छ, तर कानूनी आधार बिना व्यक्तिको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन सकिँदैन । नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्थाले कानूनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन, तर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाले कानूनको प्रभाव दिने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था बदर घोषित गरिनु पर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षीहरू मध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ ले बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसैअन्तर्गत निर्देशन जारी गरिएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाले कानूनको हैसियत ग्रहण नगर्ने हुँदा त्यस्तो व्यवस्थाका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०७(१) आकर्षित हुन सक्दैन भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी विपक्षीमध्येको नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रेशमराज रेग्मी र श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेयले निवेदक स्वयंले नै विवादित नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई कानून होइन भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको Risk minimize गर्नका लागि पनि यस किसिमको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ, विवादित व्यवस्थाबाट बैंकमा लगानी गर्न बन्देज लगाइएको नभै शेयर Hold गर्ने सीमासम्म निश्चित गरिएको र त्यस्ता प्रशासनिक प्रकृतिका निर्देशन जारी गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ ले प्रदान गरेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थाका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम पुनरावलोकन हुनसक्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत   गर्नुभयो ।

      उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी दुबै पक्षका बहस बुँदा समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ः

 

१.     विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने नहुने के हो ?

२.    उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाको देहाय ९.२ र ९.४ संविधानको धारा १२(३) (च) द्वारा प्रदत्त पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकसँग बाझिएको छ वा छैन ?

 

      २.    उल्लिखित प्रश्नहरू मध्ये पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा प्रथमतः विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को स्वरुप, त्यसमा उल्लेख गरिएका प्राबधानहरूको आधार र त्यसको हैसियतका सम्बन्धमा अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । निवेदन साथ संलग्न गरिएको उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसको प्रारम्भमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापन भई वित्तीय कारोवार गर्न चाहने र हाल वित्तीय कारोवार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा लागू हुने गरी यो संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजत सम्बन्धी देहायबमोजिमको नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गरिएको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । जारी गरिएको उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था कुन कानूनअन्तर्गत जारी गरिएको भन्ने केही खुलाएको अवस्था पनि छैन । निवेदक एवं विपक्षीले पनि आफ्नो बहसको क्रममा उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था कुन कानूनको अख्तियारीअन्तर्गत जारी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा खुलाउन नसकेको हुँदा उक्त व्यवस्था कानूनको वर्गभित्र पर्न नसक्ने भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । यसबाट पनि उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था प्रशासकीय प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

      ३.    यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनका विषयमा यस अदालतबाट केन्द्रीय निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गरी कुनै कानूनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि जो कानूनको प्रयोगमा एकरुपताको लागि निर्देशन, सर्कुलर तथा परिपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसरी जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र र आदेशहरू प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रहनु पर्ने बाध्यता रहे पनि स्वयंमा कानूनको हैसियत राख्ने भने हुँदैनन् । त्यस्तो कानूनको हैसियतमा नै नरहेको निर्देशन अमान्य वा बदर घोषित गराउन तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारक्षेत्र क्रियाशील हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको (नेकाप २०६४, अङ्क ७, पृष्ठ ९५४) र त्यससँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।

      ४.    कुनै पनि कानूनको संवैधानिकता परीक्षणका लागि यस अदालतको अधिकारको स्रोतको रुपमा रहेको धारा १०७(१) ले “संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी … निवेदन दिन सक्ने र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई … अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित आधारमा हेर्दा विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ ले कानूनको हैसियत नै ग्रहण नगरेको सन्दर्भमा त्यस्तो नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषयअन्तर्गतको मान्न मिल्ने  हुँदैन ।

      ५.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा संविधानको धारा १२(३)(च) र धारा १९ सँग बाझिएको भनिएको विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ ले कानूनी हैसियत नै ग्रहण नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १०७  (१) बमोजिम प्रशासकीय प्रकृतिको उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने हुँदा दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश नै गर्नु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

न्या. श्री अनूपराज शर्माको फरक राय

      निवेदन खारेज गर्ने हदसम्मको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीज्यूको रायसँग सहमत हुँदै निवेदन खारेज गर्ने आधारका सम्बन्धमा यो पृथक राय प्रस्तुत गरेको छु ।

      प्रस्तुत विवादको सम्पूर्ण तथ्यहरूलाई हेर्दा यसमा निर्णय हुनुपर्ने प्रश्नहरू माथि उल्लेख भएबमोजिम नै देखिन्छ । प्रथमतः पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचारगर्दा विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ मा चुक्ता पूँजी, संस्था संस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, संस्थापनाको लागि दिएको निवेदन इन्कार गर्नसक्ने व्यवस्था, इजाजतपत्र दिने व्यवस्था, संस्थापकसम्बन्धी व्यवस्था, कार्यक्षेत्र विस्तारसम्बन्धी व्यवस्था र संस्थापना खर्चलगायतका प्राबधानहरू रहेको देखिन्छ । त्यसबाट सो व्यवस्था नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था मात्र नभै त्यसले विभिन्न सारभूत व्यवस्थासमेत गरेको अवस्था छ । कुनै पनि कानूनी व्यवस्थालाई नीतिगत एवं प्रक्रियागत भन्ने आवरण दिँदैमा त्यसमा नीतिगत विषय मात्र सन्निहित रहेको भनी अनुमान गर्नु हुँदैन, त्यस्तो नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाभित्र समेटिएका समग्र विषयलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ लाई नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था भनी नामाकरण गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न सारभूत विषयहरू समावेश गरिएको पाइन्छ । सो व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०६२ को पूरकका रुपमा हेर्ने हो भने पनि उक्त निर्देशनअन्तर्गत समावेश भएका सबै १६ वटा निर्देशनहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भन्ने   देखिन्छ । त्यस आधारमा पनि विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ लाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनयोग्य विषयका रुपमा लिनु पर्ने देखियो । 

      पहिलो प्रश्नबाट विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषयभित्र पर्ने निष्कर्षमा पुगे पछि अब सो व्यवस्थाको देहाय ९.२ र ९.४ संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकसँग बाझिएको छ वा छैन  भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेका सम्बन्धित प्राबधानहरूको सिंहावलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । ऐनको दफा ७९ मा राष्ट्र बैंकको अधिकार र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्यका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था विद्यमान रहेका देखिन्छ :

 

(१)   बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार

    हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्नसक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको      पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

 

      उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीको नियमन गर्ने पूर्ण (Absolute) अधिकार रहेको र सोही अधिकार अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले आवश्यक विषयमा नियम, विनियम बनाउने र आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ । सोही अधिकार अन्तर्गत नै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०६२ जारी भएको र त्यसैको पूरकका रुपमा सोही निर्देशनमा रहेका विषयहरूलाई समेटेर विवादित प्रक्रियागत व्यवस्था जारी भएको भन्ने देखिन्छ ।

      त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४(१) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरी सोअन्तर्गत स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू मध्ये खण्ड (छ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य विवरण तथा कागजातहरू समेत पेश गर्नुपर्ने गरी दायित्व निश्चित गरिएको पाइन्छ । ऐनको परिच्छेद् ५ मा पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ४० मा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ :

 

(१)   इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको न्यूनतम् अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा भुक्तानी पूँजी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले बैंकले तोकेको अबधिभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पूँजीगत संरचना कायम गर्नुपर्नेछ ।

(३)   उपदफा (२) को अबधिभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी नपुर्‍याउने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो पूँजी नपुर्‍याएसम्म लाभांश घोषणा गर्न, वा बाँड्न पाउने छैन ।

      दफा ४० मा रहेको यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई अधिकार प्रदान गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकद्वारा तोके बमोजिमको पूँजीगत संरचना कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसरी पूँजीगत संरचनाका लागि निर्देशित गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई शर्त बन्देज लगाइएको अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैगरी ऐ. दफा ४९(१) ले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको काम कारवाही नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकमा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९(१) को व्यवस्था जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारवाहीको नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको Absolute Right को अवधारणालाई कायमै राखेको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत संरचना एवं त्यस्ता संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा निहित रहेको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरेर नै विवादित बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३  जारी भै त्यस अन्तर्गत देहाय ९.२ र ९.४ मा पूँजीगत संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारको स्रोतका रुपमा रहेका उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूलाई निवेदकले चुनौती दिएको पनि नदेखिएबाट उक्त नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाअन्तर्गतका देहाय ९.२ र ९.४ का प्राबधानहरू संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।  

      तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ का प्राबधानहरू संविधानको धारा १२(३)(च) तथा धारा १९ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति सवंत् २०६६ साल असार ११ गते रोज ५ शुभम्……

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला