निर्णय नं. ४१४५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१४५    ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ९७७

आदेश भएको मिति: २०४७।५।२४।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं. ३० बस्ने मंगलमान प्रजापती

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै पनि अड्डा अदालतमा तत्काल बहाल रहेको कानुन बमोजिम परिरहेको पुनरावेदन अन्यत्र सर्ने भए त्यस्तो सर्ने कुरा कानुनमा प्रष्ट रुपले उल्लेख हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन रिट क्षेत्रबाट नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धु्रवलाल   राज, विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेल

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    का.वटु ७१।६४ नं. को पोता लगतमा भीमलाल, तेजमाया र पूर्णानन्दको नाउँमा दर्ता भएको सर्भे नापी नक्शा हुँदा भीमलाल तुलाधर र पूर्णानन्दको नाउँमा नापी भई म मोही भएको का.जि.का.न.पं. वा.नं. २९(क) कि.नं. १९८ को ज.रो. १२–१३–० जग्गा विर्तावालहरुले रैकर परिणत नगरेकोले म मोहीका नाउँमा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी भू.प्र.का. काठमाडौंमा २०३४।२।७ मा म निवेदकको निवेदन परी कारवाही हुँदा विर्तावार मध्येका भीमलाल तुलाधरले मोहीका नाउँमा रैकर परिणत गरिदिए हुन्छ भनी २०३४।२।२४ मा बयान गरी सकेपछि पुनः २०४५।४।१५ मा मोहीको नाउँमा दर्ता गरिदिए हुन्छ भनी भुलबाट लेखाइएछ । विर्ता नभई रैकर जग्गा हुँदा कारवाही रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका र पूर्णानन्दले रैकर परिणत गरी पाउन भू.प्र.का. काठमाडौंमा २०२४।११।४ मा र.नं. ३४८ बाट र २०२४।११।८ मा र.नं. ३५१ बाट निवेदन परी २०२६।३।३१ मा समेत निवेदन परी नि.नं. ४४८ बाट कारवाही चलेको भन्ने उल्लेख गरी भीमलालले आफ्नो हक छाडी दिएकोले मेरा नाउँमा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी विवाद उठाएकोमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट नि.नं. ४४८ को मिसिल र हुलाकबाट रजिष्ट्री गरेको निवेदनहरुको खोजतलास गर्दा दर्ताबाट नदेखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भए बमोजिम मोहीको निवेदन अगाडि परेकोले मोहीको नाउँमा रैकर परिणत गराइदिने ठहराई २०३८।७।५ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय उपर विपक्षीहरुको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त मिसिल संशोधित न्याय प्रशासन सुधार ऐन बमोजिम बागमती अञ्चल अदालतमा पठाएकोमा बागमती अञ्चल अदालतबाट पुनः उक्त मिसिल जिल्ला कार्यालयमा नै पठाइयो । पूर्णानन्दले २०२६।३।३१ मा भू.प्र.का. मा पहिले निवेदन दिएको र मंगलमानको वारेसले २०३६।८।२० को तारेख गुजारेकोले मंगलमानको निवेदन डिसमीस भई मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०३८।७।५ को निर्णय बदर हुन्छ भन्दै जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले २०४५।४।१९ मा फैसला गरेकोले उक्त फैसला बदर गरी पाउन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिंदा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरिए माथि अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी इजलासबाट कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश भएकोले जिल्ला कार्यालयले मेरा विरुद्ध गरेको निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो नहुँदा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु । जिल्ला कार्यालयले प्रष्ट कानुनी त्रुटि गरी मेरो सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गरेको छ । न्यायप्रशासन सुधार ऐन चौथो संशोधनबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारै दिएको छैन । फैसला गर्दा आफूलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (४)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खारेज गरेको हुँदा अधिकार क्षेत्र विहीन फैसला बदरभागी छ । विपक्ष मध्येका पूर्णानन्दले विवादित जग्गा रैकर परिणत गरी पाउन २०२४।११।४ तथा २०२४।११।८ मा हुलाक मार्फत निवेदन दिएको र २०२६।३।३१ मा भू.प्र.का. काठमाडौंमा द.नं. १०७५५ बाट निवेदन दिएको भनी रसिदहरु पेश गरेकोमा सरकारी कार्यालयले दिएको रसिद हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ङ) ले प्रमाणमा लिनुपर्ने हुँदा पूर्णानन्दको निवेदन पहिला परेको प्रष्ट छ भन्ने ठहर गर्नु भएको छ तर ती रसिदहरु बमोजिमको निवेदनहरुको दर्ता खोज्दा दर्ताबाट नदेखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोलाई स्वीकारिएकै छ र ती रसिदहरुबाट के कामको लागि दिएको भन्ने केही पनि देखिँदैन भनी विवादित जग्गाको रैकर परिणत निमित्त नै दिएको हो भनी के का आधारमा ठहर गर्नु भएको हो खुल्दैन एक त रैकर परिणतको निमित्त विवरण भर्ने हो भने २०२४।११।४ बाट २०२४।११।८ मा तुरुन्त अर्को विवरण भरिदिने कुरा हुँदैन, त्यस्तै एकपटक विवरण भरी हुलाकबाट दिइसकेको भए फेरि २०२६।३।३१ मा कार्यालयमै विवरण भरिदिने प्रयोजन हुँदैन । उक्त दिएको निवेदनहरु नि.नं. ४४८ को मिसिल खडा भएको भन्ने छ तर दर्ता किताबबाट विपक्षीको उक्त मिसिल नै देखिँदैन । मिसिलमा निवेदक तारेखमा बसेको हुनु पर्ने सो केही देखिँदैन । अर्कोतिर विर्तावार मध्येका भिमलालले मोहीका नाउँमा रैकर परिणत गरिदिए हुन्छ भनी राखेका छन भने विवादित जग्गाको विर्तावार तर्फबाट रैकर परिणततर्फ विवरण नभरेको प्रष्ट छँदाछँदै वेपत्ते रसिदहरुलाई विवादित जग्गा रैकर परिणत निमित्त दिएको भन्ने ठहर गरिएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटिपूर्ण हुनुको अलावा आत्मनिष्ट स्वेच्छाचारी मनमाना र दुरासयपूर्ण भई मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको प्रष्टै हुँदा बदरभागी छ ।

३.    विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को २०२४।७।१६ मा संशोधित दफा ७(१) ले (ख) श्रेणीको विर्ता रैकर परिणत निमित्त विर्तावारहरुलाई थप १२० दिनको सुविधा दिइए अनुसार २०२४।११।२ गतेसम्म म्याद भएको र सो पश्चात ऐ.दफा ७(४) ले मोहीका नाउँमा दर्ता गरिनु पर्ने भनी ने.का.प. २०३४ नि.नं. १०२७ पृष्ठ ५० मा प्रकाशित नजीर समेत छ । अब जहाँसम्म मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नं. को (ङ) ले म मोहीको निवेदन नालेश भएको र २०३६।८।२० बाट तारेख गुजारेकोले डिसमिस गर्नु पर्ने भनिएको छ सो तर्फ पनि नालेश वा उजूर भन्ने शब्दले यसले यस्तो अन्याय गरेकोले यो यस्तो गरिपाउँ भन्ने हुन्छ र सोही प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै कानुनमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने छ र विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ३ ले विर्ता उन्मूलन भएको विर्तावारले ऐ.दफा ७(१) को म्याद भित्र रैकर परिणित नगराएकोले म मोहीका नाउँमा कानुन बमोजिम नै रैकर गरिनु पर्नेमा मैले कानुन बमोजिम दिएको विवरण निवेदनलाई नालेश वा उजूर भन्न मिल्ने होइन । त्यस्तो विवरण दिएकोमा तारेखमा राखिने समेत होइन । मैले दिएको निवेदनमा तारेखमा राखिएको सम्म हो । २०३६ सालबाट सबैलाई तारेखबाट छुटकारा दिइएको भनी मालपोत कार्यालयले लेखी पठाएको पत्रबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तारेखमा बस्ने र गुजार्ने कुरा नै आउँदैन । उपरोक्त उल्लेख गरिए बमोजिम विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकरीज्यूबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ९(२) को कर्तव्यमा नरही ऐ.धारा १०(१) को कानुनी समानता ऐ.धारा ११(२)(ङ) को स्वतन्त्रता र ऐ.धारा १५ ले प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत आघात पुर्‍याई मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०३८।७।५ को निर्णय बदर गरी विपक्षी पूर्णानन्द समेतका नाउँमा रैकर परिणित भई दर्ता समेत गर्ने गरेको २०४५।४।१९ को फैसला उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४५।७।१५ मा भएको आदेश ।

५.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले मालपोत कार्यालय उपर पुनरावेदन हेर्न यस कार्यालयलाई अधिकार दिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय भएको छ । कानुनले कुनै पनि मुद्दा मामिलामा तारेखमा बस्नु पर्ने र तारेखमा बसी सकेपछि थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएपछि मुद्दा डिसमिस हुने कानुनी व्यवस्था अनुरुप प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी निवेदकले तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने म्याद समेत बाँकी नहुँदा मुद्दा डिसमिस भएको हो पूर्णानन्द बज्राचार्यको निवेदन पहिले परेको र मंगलमान प्रजापतिको वा पृथ्वीमानले तारेख गुजारी बसेकोले यस कार्यालयबाट भएको डिसमिस फैसला सदर भई निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

६.    २०२४–०२६ सालमा रै.प.गरिपाउँ भन्ने निवेदन पूर्णानन्द मार्फत दिएकोमा निवेदनको ख्याल नरही बिर्सेकोले निवेदन नदिए सरहसम्म मोहीको नाउँमा रै.प. गरे मन्जूर छ भनी पिता भीमलालले लेख्नु भएको हो तर पहिले निवेदन दिएको कुरा सम्झी याद भएपछि भूलले त्यस्तो लेखिएको हो भन्ने समेत कुराको निवेदन दिई सकेकोले तारेख गुजारी बसेको निवेदकको निवेदन डिसमिस गरेको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको फैसला कानुनसंगत नै हुँदा सदर भई रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको तिर्थरत्न तुलाधरको लिखितजवाफ ।

७.    न्याय प्रशासन सुधार (चौंथो संशोधन), २०४३ को विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को संशोधित दफा ७(१) र ७(४) अन्तर्गत मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको निर्णय गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनरावेदन तहको निर्णय गर्नु भएकोमा विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकार हनन भएको छैन । विपक्षी निवेदक सो निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा गइसकेको र सोमा अन्तिम आदेश भइरहेकोले यसरी सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्न पाउने होइन । तारेखमा बसेको निवेदकले थाम्ने थमाउने म्याद समेत गुजारी बसेकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डिसमिस गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुकूल हुँदा सदर गरी विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णानन्द बज्राचार्यको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले न्याय प्रशासन सुधार ऐन बमोजिम पुनरावेदन तहको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी प्र.जि.अ. लाई छैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको तर पुनरावेदन सुन्ने उक्त अधिकार अञ्चलाधीशलाई दिएको छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन चौथो संशोधनले उक्त दफा ८(४) लाई समेत खारेज गरी सकेको छ । यसरी अधिकार विहीन निकायबाट उक्त निर्णय भएको छ । पूर्णमानको निवेदन पहिले परेको भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि हुँदैन । मेरो पक्षले तारेख गुजार्‍यो भन्दै डिसमिस गरेको छ जबकी यस्तोमा तारेखमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था छैन । पहिले जस्को निवेदन पर्छ उसको हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले मेरो पक्षको निवेदन पहिले परेको छ । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले डिसमिस गर्ने गरी गरेको फैसला बदर भई मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय सदर होस भन्ने तथा विपक्षी तिर्थरत्न तुलाधर तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले परेको मुद्दा सर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐन कानुनमा नभएकोले जिल्ला कार्यालयबाट पुनरावेदन फैसला भएको कानुनसंगत छ । जिल्ला कार्यालयले तथ्यको विवेचना गरी फैसला गरेको छ । सो तथ्य ठीक छ छैन सो कुरा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निरोपण गर्ने हो रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदन परेकोमा विवाद देखिँदैन । अब सो निवेदन परेको के कस्तो हो प्रमाणको भारको उपर रहने हो यो सबैको विवेचना फैसला ठीक बेठीक के हो सो औचित्यतर्फ रिट क्षेत्रबाट हेरिंदैन । मेरो पक्षको निवेदन सरकारी कार्यालयमा परेको र सो कीर्ते भन्न सकेको छैन । सो अरु नै कुरालाई दिएको प्रमाणित भन्नु पर्‍यो । दर्तावालाले रैकरमा परिणित नगरेकोले सो परिणित गरी पाउँछ भने सो उजूर हो र यस्तोमा मुलुकी ऐनको व्यवस्था अनुरुप हुने हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डिसमिस ठहराएको कानुन सम्मत हुँदा सदर होस भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धु्रवलाल राजले पूर्णानन्दको निवेदन जेठो हो । विपक्षीले तारेख गुजारी बसेको र यो मुद्दा सर्ने नभई जिल्ला कार्यालयले नै हेर्नु पर्ने हुँदा डिसमिस गरेको जिल्ला कार्यालयको निर्णय सदर होस भन्ने तथा विपक्षी पूर्णानन्द बज्राचार्यको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेलले मुद्दा सर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था नभएसम्म सर्दैन । प्र.जि.अ.ले हेरेको ठीक छ । पूर्णानन्दको निवेदन जेठो हो । निजले पटक पटक निवेदन दिएकोछ । निवेदन जतिपटक दिएपनि हुन्छ । मेरो पक्षको १०७५५ को निवेदन सम्बन्धमा सो दर्ता भएकोमा विवाद छैन । सो अरु कुरालाई मिल्ने होइन । तारेखमा राखिएको मानिस तारेख गुजार्छ भने त्यस्तो मुद्दा डिसमिस हुने कानुनी व्यवस्था अनुरुप डिसमिस भएकोछ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम आउनु पर्नेमा र वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै यसरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । डिसमिस गर्ने गरेको निर्णय सदर भई रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वा.नं. २९(क) कि.नं. १९८ को ज.रो.१२–१३–० मेरा नाउँमा रैकरमा परिणत गरी पाउँ भनी परेको निवेदन अनुसार मेरो नाउँमा रैकरमा परिणत हुने ठहरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०३८।७।५ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर विपक्षीको जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त मिति २०३८।७।५ को मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर हुने र पूर्णानन्द बज्राचार्य समेतका नाउँमा रैकरमा परिणत भई दर्ता समेत हुने ठहर्छ भनी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४५।४।१९ मा निर्णय गर्‍यो । सो निर्णय गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन) २०४३ मिति २०४३।७।२४ बाट लागू भएबाट, उक्त ऐनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) र (५) खारेज गरेकोले विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला अधिकार क्षेत्र विहीन भएकोले खारेज हुनु पर्छ । जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो निर्णयमा विपक्षी मध्ये पूर्णानन्दले विवादित जग्गा रैकरमा परिणित गर्न २०२४।११।४ तथा २०२४।११।८ मा हुलाक मार्फत दिएको निवेदन र २०२६।३।११ मा भू.प्र.का. काठमाडौंमा द. १०७५५ बाट दिएको रसिदहरुलाई आधार मान्यो । ती निवेदनहरु रैकरमा परिणित गर्नको लागि दिएको भन्ने तर्फ ठहर गरियो । यो ठहर गरिएको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि छ भन्दै निवेदकले २०३६।८।२० मा तारेख गुजारेकोले सो डिसमिस गर्नु पर्नेमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले इन्साफ गर्‍यो भनी आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको कुरा पनि त्रुटिपूर्ण छ । निवेदक तारेखमा बस्नु पर्ने होइन । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३(ङ) को यो उजूरी होइन भन्दै जिल्ला कार्यालयको निर्णय बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।

११.    मिति २०४३।७।२४ मा लागू भएको न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ ले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) र (५) खारेज गरे पनि सो खारेज गर्नु भन्दा अगावै तत्काल बहाल रहेको कानुन बमोजिम परेको पुनरावेदन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले कारवाही किनारा गरेको पाइन्छ । उक्त न्याय प्रशासन सुधार ऐन, चौथो संशोधन लागू हुनुभन्दा अगावै कानुन बमोजिम कुनै निकायमा परिरहेको पुनरावेदन अन्य निकायमा सर्छ भन्ने उक्त न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ले व्यवस्था गरेको पाइन्न । कुनै पनि अड्डा अदालतमा तत्काल बहाल रहेको कानुन बमोजिम परिरहेको पुनरावेदन अन्यत्र सर्ने भए यस्तो सर्ने कुरा कानुनमा प्रष्ट रुपले उल्लेख हुनुपर्छ । तर न्याय प्रशासन सुधार ऐन चौथो संशोधनले जिल्ला कार्यालयमा परेको पुनरावदेन अन्यत्र सर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्न । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा पुनरावेदन परेको र त्यस्तो पुनरावेदन अन्यत्र सर्ने व्यवस्था नभएकोले पहिलेको निर्णय हुन बाँकी पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार जिल्ला कार्यालय काठमाडौंलाई भएकैले जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले मिति २०४५।४।१९ मा गरेको पुनरावेदन निर्णय अनधिकृत छ भन्न मिलेन।

१२.   अब निवेदकको अन्य जिकिर तर्फ हेर्दा विर्तावाल र मोहीको बीच परेको निवेदन मध्ये कसको निवेदन अघि परेको हो कसको प्रमाण सो सम्बन्धमा बलियो देखिन्छ यी सबै तथ्य एवं प्रमाणको मूल्यांकन एवं विवेचना गरी जिल्ला कार्यालयबाट निर्णय भएको पाइन्छ । जिल्ला कार्यालयले गरेको निर्णयमा तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन एवं विवेचना ठीक छ छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन रिट क्षेत्रबाट हुँदैन । जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो निर्णयमा विवेचना गरेको प्रमाणको मूल्यांकन ठीक छ छैन भनी औचित्यतर्फ प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट पुनरावेदन तहको अदालत जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल कानुन बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र २४ गते रोज १ शुभम् ।