निर्णय नं. ४०९३ – बन्द्रप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४०९३     ने.का.प. २०४७      अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.पु.ई.नं. ४९

आदेश भएको मिति : २०४७।३।१९।३ मा

निवेदक/प्रत्यर्थी : अ.दु.नि.आ. र आफ्नै तर्फबाट समेत सो आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव   शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक : धनुषा जिल्ला धनुषाधाम वा.नं. ८ बस्ने भू.पु. वन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल             ठकुरी

विषय : बन्द्रप्रत्यक्षीकरण

(१)    सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा धारा ७१ आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ मा लेखाएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन नपाउने कुनै बन्देज लगाएको भए सोही धारामा बन्देज लगाएको हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(३)   संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानको सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनलाई हेरिने हुँदा संविधान भन्दा नियमावली बलियो छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियममा भएको व्यवस्थाले काट्दछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(४)   संविधानको धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरिता कायम गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक/प्रत्यर्थी तर्फबाट     : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्य

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।४।२७।५ मा भएको निर्णय दोहोर्‍याई हेरी दिनु भनी हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वाशुदेव शर्माले न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको निवेदन र सो सम्बन्धमा न्यायिक समिति ले चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४६।६।११ मा लेखी आए बमोजिम यस सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म पञ्चायती व्यवस्था प्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको रा.प.स. मा निर्वाचित भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निगाहाबाट धेरै पटक मन्त्री पदमा रही देश नरेशको सेवा गरी आएको, मेरो इमान्दारीको कदरस्वरुप सरकारबाट विभिन्न मान पदवी समेत पाइसकेको छु । मलाई अ.दु.नि.आ. को प्याडमा कार्यालयको चलानी नं. समेत नभएको, राधारमण सिंहले दस्तखत गरेको, पुर्जी प्राप्त हुँदा, व्यहोरा बुझ्न भनी ०४५।२।१२ मा आयोगमा गएको, आयोगका छानवीन अधिकृत भन्ने व्यक्तिले केही प्रश्न गर्नु हुँदा उत्तरको क्रममा मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो कार्यालयमा जे जति वन पैदावार गएको छ, सबैको राजश्व दाखिला भएको नै छ, जसबाट सरकारलाई धेरै फाइदा भएको छ । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन भनी बयान गरी सकेपछि, राधारमण सिंहले सही गरेको छाप नलागेको पत्र मलाई बुझाइयो । पत्रमा आयोगबाट भई राखेको अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा आजै तपाइले गर्नु भएको बयानबाट राष्ट्रको अचल सम्पत्ति वन पैदावार लकडी लापरवाही साथ आफ्नो आदेश निर्णयबाट अरुलाई मास्न दिएको कसूर गरेको विश्वास गर्न सकिने आधार भएकोले लकडीका कायम मूल्य बिगो रु. ३,७९,०२,०४४।२७ र कसूर गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०१७ को दफा १३ र दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार बिगो बमोजिम हुने जरिवाना रु. ३,७९,०२,०४४।२७ समेत जम्मा रु. ७,५८,०६,७८८।५४ अ.बं. ११८ नं. को देहाय (५) अनुसार धरौट वा जेथा जमानी दिन नसक्नु भएकोले सोही ऐनको दफा ८ र अ.दु.नि. नियमावली, ०३४ को नियम ३०(२) अनुसार ‘क’ श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्न अ.बं. १२० नं. अनुसार यो पत्र दिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिई कारागार वा थुनामा राखिएको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भनी संविधानको धारा ११(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था विपरीत मेरो गैरकानुनी रुपले वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ । मलाई दिएको ०४५।२।१२ को छाप नलागेको पत्रमा अ.दु.नि.नि. २०३४ को नियम ३०(२) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कुरा उल्लेख छ । अ.दु.नि. नियमको नियम ३०(२) मेरो हकमा आकृष्ट हुन सक्दैन । नियम ३०(१) मा नियम (३) को खण्ड ‘ख’ ग र ङ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र, पक्राउ भएको व्यक्तिलाई ६० दिनमा नबढाई मौका तहकिकातको काममा हिरासतमा राख्ने अधिकार र नियम ३०(२) मा लाग्ने बिगो वा हुने सजायँ वापत नगद धरौट राखेमा वा धन जमानी नदिएसम्म थुनामा राख्ने अधिकार आयोगलाई हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियम ३०(२) को व्यवस्था नियम ३०(१) बमोजिम गिरफ्तार वा पक्राउ भई आएका व्यक्तिका हकमा मात्र आकृष्ट हुन सक्ने हो । मलाई पक्राउ पुर्जी पठाएको छैन । केही कुरा बुझ्न भनी बोलाएकोमा नियम ३०(२) बमोजिम थुनामा राख्नु सरासर गैरकानुनी छ ।

३.    अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम २८ ले नियम (३) को कसूरमा मौका तहकिकात वा सबूद प्रमाणको संकलन, छानवीन अधिकृतले मात्र गर्न सक्ने छानवीन अधिकृतले मात्र गिरफ्तार गर्न थुनामा राख्ने पुर्जी दिन सक्नेमा मलाई राधारमण सिंहबाट उक्त सबै कारवाही भएको छ, जो छानवीन अधिकृत हुनु हुन्न । छानवीन अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको अवस्थामा राधारमण सिंहबाट मलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार निजलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । निज छानवीन अधिकृत नभएकोले निजले मागेको धरौट र धरौट दिन नसकेको भनी थुनामा राख्ने पत्र गैरकानुनी छ ।

४.    अ.दु.नि. नियमावलीको नियम ३७(३) ले (६) महीनाभित्रमा मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मेरो विषयमा आयोगले ०४४।८।२५ मा लेखेको पत्रमा ०४३।१।८ देखि नै अनुसन्धान भएको उल्लेख हुँदा अनुसन्धान शुरु भएको ६ महीनाभित्र मुद्दा दर्ता नभए मुद्दा नै हुन नसक्ने प्रष्ट रहेको, यस विषयको अनुसन्धान करीब २ वर्ष पुरानो भएको कुरा आयोगको ०४४।८।२५ को पत्रले प्रष्ट पारेको नियम ३७(३) ले हदम्याद गुज्रिएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा मलाई थुनामा राख्ने कारवाही कानुन विपरीत छ ।

५.    राधारमण सिंहले सही गरेर मलाई दिएको ०४५।२।१५ को पत्रमा आयोगको छाप र चलानी नं. नहुँदा अधिकार नै नभएको वेसरोकारका व्यक्तिले दिएको पत्रको अनुहारले प्रष्ट देखाउँछ । जुन पत्र अ.बं. को १२० नं. विपरीत छ । आयोगको काम कारवाहीमा कार्यालयको छाप लगाउनु नपर्ने छूट कानुनमा छैन । जुन कारवाही गैरकानुनी देखिन्छ । अ.बं. १२० नं. मा थुनामा राख्ने विषयको पत्र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुन बमोजिमको थुनुवा पुर्जी बिना थुनामा राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

६.    नियमावली बमोजिम भएको काम कारवाही तथा निर्णयमा मात्र कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नपाइने हो । आयोगले मलाई थुनामा राख्दा नियमावलीको कुनै कारवाही नगरिएको अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको, कानुन बमोजिमको थुनुवा पुर्जी नदेखिएको, अवस्थामा छाप नलागेको १ जना व्यक्तिले सही मात्र गरेको पत्र कुनै हातलमा कानुन बमोजिम भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा (११) ले ऐन अन्तर्गत जारी भएको कुनै आदेश उपर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भनी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ, तापनि त्यस सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट हालसम्म सुनवाई हुँदै आएको छ । जसबाट नियम ५५ को बन्देज यस प्रसंगमा लागू हुन सक्ने होइन । नियमावली बमोजिम नगरेको कामको आधारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो सम्वेदनशील कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आयोगको प्याडमा कुनै कुरा लेखेको कारणबाट संविधानको धारा १६।७१ आकृष्ट नहुने पनि होइन । आयोगले मलाई थुनामा राख्न दिएको ०४५।२।१५ को पत्र अ.दु.नि. नियमवालीको नियम २८, २९, ३०, ३७ अ.बं. १२० समेत विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट ३ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

८.    रा.प.स. हेमबहादुर मल्ल ठकुरीलाई यस आयोगबाट भई राखेको अनुसन्धान कार्यवाहीको सिलसिलामा थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले (क) श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राखी दिनु भन्ने अ.दु.नि.आ. को प.सं. ०४४।०४५ (४) च.नं. २०६९ मिति ०४५।२।१२।४ को पत्रानुसार निवेदकलाई थुनामा राखिएको हुँदा यस शाखालाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध भन्ने समेत व्यहोराको जि.का. सदरखोर शाखाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

९.    नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सोही संविधानको भाग (३) द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्न सक्ने गरी जुन असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको अपवाद स्वरुप सोही धारा ७१ को शुरुमा उल्लेख भएको यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश प्रति सर्वप्रथम बयान गरिनु जरुरी हुन्छ । किनकी सो संविधानको अन्य भाग तथा धाराहरुमा कुनै व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा धारा ७१ को असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्दैन ।

१०.    आयोग पनि नेपालको संविधानको भाग १०(ग) को धारा ६७ग द्वारा गठित एउटा संवैधानिक अंग हो । यसको कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि आदि कुराहरु छुट्टै किसिमले नियमद्वारा व्यवस्थित भइरहेको पाइन्छ । संविधानको धारा ६७(ङ) मा बचाउको पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७ ग र ६७घ अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त धारा अन्तर्गत बनेको अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानवीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको जुन व्यवस्थालाई संविधानको धारा १६।७१ समेतका कुराहरुले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने प्रष्टै छ । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार सम्बन्धी धारा ७१ शुरु भई यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरी यस आयोगको बचाउको लागि धारा ६७(ङ) मा गरिएको उक्त व्यवस्थाको संरक्षण गरेको मान्नु पर्छ । उक्त धारा ६७(ङ) र धारा ७१ दुवैमा उललेखित व्यवस्था र वाक्यांशहरुबाट निवेदकलाई धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा राखिएको, नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाहीमा अदालतमा सवाल जवाफ गर्नु नपर्ने भनी नियम ५५ ले प्रष्ट पारेको पाइन्छ । यस आयोगको नियमावलीको व्याख्या गर्नु परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले व्याख्या गर्ने भनी तोकिएको बाहेक अन्य कुरामा उक्त नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त हुने भनी नियम ६१ ले व्यवस्था गरेको छ ।

१०.    यसमा आयोगबाट नियमावली बमोजिम नै छानवीन अधिकृत तोकी नियम बमोजिम नै कारवाही गरिएको, आयोगको आदेश बमोजिम धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा राखेको आयोगको काम कारवाही उपर नियम ५५ ले कुनै अदालतमा सवाल जवाफ नहुने भएको, अवस्थामा सम्मानीत अदालतले सवाल गर्ने र यस आयोगले जवाफ दिन नमिल्ने प्रष्ट छ । संवैधानिक प्रश्न उपर नै प्रारम्भिक विचार भई लाग्नै नसक्ने रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ । सम्बन्धित मिसिलको हकमा आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५६ मा आयोगबाट भए गरेका काम गोप्य राख्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा अनुसन्धान कारवाही भई राखेको मिसिल पठाउन नमिल्ने, भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र छानवीन अधिकृत समेतको हैसियतले प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्माबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

११.    निवेदकको बयान नतः मैले गराएको छु । नत मेरो इच्छाले निजलाई पुर्जी काट्ने धरौट माग्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिने आदि काम नै गरेको छु । निवेदन कथन सबै कपोल कल्पित र असत्य हुन । निवेदक उपर आयोगबाट चलाई राखेको वन विनास सम्बन्धी कारवाहीको छानवीन अधिकृतमा ०४४।९।६ को आदेशानुसार सम्माननीय प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्मा ज्यू तोकिई अनुसन्धान तहकिकातको काम उहाँबाट नै भई राखेको छ । अनुसन्धानको क्रममा निवेदकलाई पुर्जी दिई झिकाउन छानवीन अधिकृतले ०४५।१।२० मा आदेश दिनु भएको आदेशानुसार निवेदकको नाउँमा काटिएको पुर्जीमा फाँटवालाको हैसियतले मैले दस्तखत सम्म गरेको जसमा आज्ञाले भनी जनाई राखेको नै हुँदा मैले पुर्जी काटेको भन्ने जिकिर मिथ्या छ ।

१२.   निवेदक म्यादमा हाजिर भई छानबीन अधिकृत समÔ नै बयान दिनु भएको छ । सो कुरा निवेदकले स्वीकारै गर्नु भएको हँुदा निवेदकको आरोप सत्यतामा आधारित छैन । निवेदकसंग धरौट माग्ने र धरौट दिन नसकेकोले थुनामा राख्ने आदेश पनि मैले गरेको होइन । निवेदकले छानवीन अधिकृत समÔ बयान गरी सकेपछि निजसँग धरौट वा जेथा जमानी माग्ने दिन नसके थुनामा राख्न पठाउने आदेश हुँदा सोही आदेशानुसार निवेदक स्वयंले ०४५।२।१२ मा हाल धरौट वा जेथा जमानी दिन सक्दिन भनी कागज गर्नु भएकोबाट थुनामा राख्न पठाएको हो । जुन थुनुवा पुर्जी आदेशानुसार मैले प्रमाणित सम्म गरी दिएको छु ।

१३.   निवेदकलाई दिएको ०४५।२।१२ को थुनुवा पुर्जीमा अड्डाको छाप र चलानी नम्बर समेत उल्लेख भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । चलानी नं. नपर्नु आयोगको छाप नलाग्नु सानो छूट हुनुको कारणले नै थुनामा राखेको गैरकानुनी हुन सक्ने होइन । किनकी थुनुवा पुर्जी नै थुनामा राख्ने मूल आधार होइन । ०४५।२।१२ मा निवेदकसंग धरौट वा जेथा जमानी माग्ने दिन नसके थुनामा राख्ने बारेको आदेश र निवेदकलाई थुनामा राखिएको बारे उसै दिन श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा गरेको जाहेरीमा समेत अ.बं. १२१ नं. नै उल्लेख भएको छ । निवेदकलाई दिएको पुर्जीमा टाइप मिष्टेक भई १२० नं. हुन गएको भए पनि लेखिएको व्यहोराले अ.बं. १२१ नं. लाई नै संकेत गर्छ । यति सानो तिनो भूलले थुनामा राखेको नै गैरकानुनी हुने र निवेदकले मुक्ति पाउने त प्रश्न नै उठ्दैन । असत्य र तथ्यहीन कुराहरुको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राधारमण सिंहबाट प्राप्त लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१४.   यसमा अ.दु.नि.आ. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६७(ग) बमोजिम गठित एक संवैधानिक अंग भएकोमा विवाद छैन । आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम हुने हुँदा आयोग समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो । तर संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार मौलिक हकको प्रचलनको लागि सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा बाहेक उक्त धारामा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिन्छ । जसरी सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७१ लागू हुन नसक्ने भनी किटानी उल्लेख भएको पाइन्छ, त्यसरी नै आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अन्तर्गत सुनुवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको पाइँदैन । यस अवस्थामा केवल संविधानको धारा ६७(ग) धारा ६७(घ) अन्तर्गत बनेको आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ को प्रावधान र धारा ६७(ङ) समेतले मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने हुँदा धारा ६७(ङ) को विद्यमानतामा पनि धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन । अतः मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १३ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेकोमा त्यसको प्रचलनको लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था देखि बाहेक सुनुवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्छ । अब निवेदक उपरको अभियोगको छानवीन र अनुसन्धान गर्न छानवीन अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत अभियोगको छानवीन तथा अनुसन्धान गर्न भनी अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३९(२) समेतको प्रयोजनार्थ मिति २०४४।९।६ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त छानवीन अधिकृत तोकिनु भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएकोले सो जिकिर सत्य मान्न मिलेन । राष्ट्रको अचल सम्पत्ति वन पैदावार लकडी लापरवाही गरेको अभियोगमा अनुसन्धान र छानवीनका लागि निवेदकको नाउँमा पुर्जी जारी गरिएकोमा निवेदक उपस्थित भई बयान दिएपछि कायम भएको बिगो जरिवाना र हुन सक्ने कैद वापत समेत कानुन अनुरुप धरौट वा जेथा जमानी माग भएको सो माग बमोजिमको धरौट वा जेथा जमानी दिन सक्दिन भनी निवेदकले २०४५।२।१२ मा छानवीन अधिकृत समक्ष स्वेच्छापूर्वक कागज गरिदिएको र सोही आधारमा थुनामा राखेको पाइयो । त्यसरी धरौट वा जेथा जमानी नदिएसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार छानवीन अधिकृतलाई प्राप्त भएको नै देखिँदा निवेदकलाई गैरकानुनी रुपबाट बन्दी बनाएको भन्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।२७।५ को आदेश ।

१५.   उक्त निर्णयमा प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटि भएको छ । संविधानको धारा ६७(ङ) मा यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७ग र ६७घ अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने र अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानवीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको र संविधानको धारा ७१ को शुरुमा यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश रहेकोले रिटनिवेदनको तथ्य भित्र प्रवेश गर्न उक्त संविधानको धारा ६७(ङ) र अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ५५ ले नमिल्ने आधारमा रिटनिवेदन लाग्न नसक्ने भनी खारेज हुनु पर्नेमा तथ्य भित्र प्रवेश गरेको कुरा संविधान र कानुन विपरीत हुँदा संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार उक्त आदेश दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने आदेश बक्स पाउँ भनी अ.दु.नि.आ. को तर्फबाट सो आयोगका प्रमुख आयुक्त वासुदेव शर्माले न्यायिक समिति मार्फत निवेदन चढाउनु भएकोमा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश राखिएको र संविधानको धारा ६७(ङ) मा यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग सम्बन्धी धारा ६७(ग) र ६७(घ) अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानवीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट संविधान भन्दा नियमावलीलाई संविधानले नै बलियो तुल्याएको देखिन आएको हुँदा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट दोहर्‍याई हेरी पुनः अन्तिम निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन आएको छ भन्ने समेतको न्यायिक समितिको पर्चा रहेछ ।

१६.    निवेदकले चढाएको निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धमा न्यायिक समितिको पर्चाको व्यहोरा समेत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी हुकुम बक्स भई आए बमोजिम पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्यले नेपालको संविधानको धारा ६७ग. बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन भएको हो । उक्त संविधानको धारा ६७ङ. मा संविधानको अन्य धारामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि धारा ६७ग. र ६७घ अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुने भनी लेखिएको छ र धारा ६७ग. ६७घ. बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४  बनेको छ । सो नियमावलीको नियम ५५ मा आयोगले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले आयोगको आदेशबाट थुनामा रहेको आयोगको काम कारवाही उपर सम्मानीत अदालतले सवाल गर्न मिल्दैन । सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट भएका काम कारवाही उपर नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सुनुवाई गर्नु सक्दछ भन्ने निर्णय निष्कर्षमा पुगेको संविधानको धारा ६७ङ को विपरीत छ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ । सो धारा अन्तर्गत नेपालको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि सम्मानीत अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गर्न सक्दछ । नेपालको संविधानको धारा ६७ग. र ६७घ. बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा आयोगले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ नगरिने भन्ने देखिएकोबाट उक्त नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णयसम्म कुनै अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो तर उक्त नियमावलीको विपरीत काम भएको छ भने सो को चुनौती हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा ७१ सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयको सम्बन्धमा लागू नहुने हो सो कुरा सोही धारा ७१ मा नै लेखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको आदेश तथा निर्णय सम्बन्धमा उक्त धारा ७१ को प्रयोग हुन सक्दैन भनी सोही धारा ७१ मा नलेखिएकोले सम्मानीत अदालत संयुक्त इजलासबाट नेपालको संविधानको धारा ८१ अन्तर्गत आयोगको काम कारवाही तथा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको कानुन एवं संवैधानिक छ अतएव सो सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ भन्दै यसै विषयमा निवेदक दिनेशमान प्रधान विरुद्ध गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समिति समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा नि.नं. १०५४ मा र निवेदक भिमप्रसाद गौचन विरुद्ध पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नि.नं. ३९७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१७.   दुवै पक्षको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा भू.पु. वन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल ठकुरीले अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम २८(३) को कसूरमा छानबीन अधिकृतले मात्र गिरफ्तार गर्ने, थुनामा राख्न पुर्जी दिन सक्नेमा छानवीन अधिकृतमा नियुक्त नभएको राधारमण सिंहबाट कारवाही भएको निजले धरौट मागेको र धरौट दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको गैरकानुनी छ, राधारमण सिंहले मलाई दिएको २०४५।२।१२ को पत्र बेसरोकारवाला व्यक्तिले दिएकोले अ.बं. १२० को विपरीत हुनको साथै अनुसन्धान शुरु भएको ६ महीनाभित्र मुद्दा दर्ता नभए मुद्दा नै चल्न नसक्ने हुँदा नियम ३७(३) ले हदम्याद गुज्रेको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा मलाई थुनामा राख्ने कारवाही कानुन विपरीत छ भन्दै आयोगले मलाई थुनामा राख्न दिएको २०४५।२।१२ को पत्र अ.दु.नि. नियमावलीको नियम २८, २९, ३०, ३७ र अ.बं. १३० नं. समेत विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत मूल रुपमा रिटनिवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । अतः अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयबाट नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको आफ्नो मौलिक हक कुण्ठित भयो भनी सो हक प्रचलन गराई पाउनको लागि यस अदालतमा आएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ ले आयोगबाट भए गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हुँदा रिट निवेदकको रिटनिवेदन उपर सर्वोच्च अदालतमा विचार हुन सक्दैन भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मूल जिकिर रहेको देखिन्छ । अब अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका काम कारवाही एवं निर्णयबाट नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन् भयो भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्दछ वा सक्दैन सो नै मूल विवादको विषय भएको छ ।

१८.   नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ३ मा रहेको धारा ११ ले “स्वतन्त्रताको हक” प्रदान गरेको छ र सोही संविधानको धारा ११(१) मा “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त संविधानको धारा ११(१) ले गरेको व्यवस्थाबाट कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन नपाउने गरी मौलिक हक प्रदान भएकोमा विवाद देखिन्न । त्यसरी नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएमा सो हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सोही संविधानको धारा १६ ले सुरक्षित गरेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ तर्फ हेर्दा सो धाराले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको पाइन्छ र सो धाराले संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकारपृच्छा र उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको र सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा यो धारा लागू हुने छैन भनिएकोले सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा मात्र यो धारा ७१ आकर्षित नहुने स्थिति छ ।

१९.    नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन नपाउने कुनै बन्देज लगाएको भए सोही धारामा बन्देज लगाइएको हुनुपर्छ । तर धारा ७१ ले सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा मात्र यो धारा लागू हुने छैन भनी बन्देज लगाइएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही र निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ लागू हुँदैन भनी सो धारामा बन्देज लगाइएको छैन अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा रहेको व्यवस्था नियमको व्यवस्था हो । संविधानको धारा १६ र ७१ मा भएको व्यवस्था होइन । संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानको सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनलाई हेरिने हुँदा संविधान भन्दा अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ बलियो छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियममा भएको व्यवस्थाले काट्दछ भन्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा ११(१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन भनी गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा संविधानले प्रदान गरेको उक्त स्वतन्त्रताको हक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको काम कारवाही निर्णयले अपहरण वा कुण्ठित भयो भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनद्वारा धारा १६ र ७१ अन्तर्गत रिट निवेदकले आफ्नो त्यस्तो हक प्रचलनका लागि स.अदालतमा निवेदन दिएको र प्रस्तुत विषय उक्त धारा ७१ ले निषेध गरेको विषय देखि बाहेकको देखिँदा र संविधानको धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरिता कायम गरेका हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन ।

२०.   अतः आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतले धारा ७१ अन्तर्गत सुनुवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७ङ र अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको पाइँदैन भन्दै मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेमा त्यसको प्रचलनका लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएका निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्थादेखि बाहेक सुनुवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्दछ भन्ने निर्णय निष्कर्षमा पुगेको मिति २०४५।४।२७।५ को यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिब छ । आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४७ साल आषाढ १९ गते रोज ३ शुभम् ।