निर्णय नं. ४०८२ – निर्णय बदर

निर्णय नं. ४०८२     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७२४

फैसला भएको मिति: २०४६।१२।१२।१ मा

पुनरावेदक/वादी : भ.पु.न.पं. वा.नं. ४ बस्ने मालिकाप्रसाद बासिंछुयाकसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : भ.पु.न.पं. वा.नं.४ बस्ने बद्रीमान वासिंछुयाकसमेत

मुद्दा : निर्णय बदर

(१)    कानुनले वादीहरुलाई संयुक्त दर्ता गरी पाउन प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया प्राप्त छ भने त्यस्ता वादीहरुलाई अदालतले अंश बण्डाको १८ नं. बमोजिम आउनु पर्ने भनी उपचारको बाटो तोक्न मिल्दैन । कानुनले निर्धारित गरेका २ बाटो छन् भने वादीहरु उक्त २ बाटो मध्ये कुनै एक उपचारको बाटो समाती आउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   कानुनले बन्देज नलगाएको कुरा अदालतले बन्देज लगाई वादीहरुलाई अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम आउनु पर्छ भनी बाध्यता गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(३)   अंशियार देखि बाहेकको परिवारमा विवादको घर पसल दर्ता भएपछि त्यस्तो अंश मुद्दा परेमा निरोपण हुन्छ भन्ने तर्क मिल्दो नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १८)

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई आएको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न बमोजिम रहेछ ।

२.    अन्यायवाला सुरेन्द्रमान वासिंछुयाक १, बद्रीमान ऐ. १, केदारमान ऐ. १ समेत जना ३ ले हामी फिरादी ३ जवानलाई निम्न लेखिए अनुसार अन्याय गरेकाले निजहरुका नाउँमा भक्तपुर ३ नं. नापी गोश्वारा १ नं. नापी टोलीबाट हामीहरुलाई मिति ०४२।२।२५।१ मा दिएको जानकारीमा निज विपक्षीहरुका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने गरी सो नापी गोश्वाराले निर्णय गरेकोले चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी जानकारी दिएकोले नालिश गर्न आएका छौं हामीहरुले सो झगडा परेको पसल घर जग्गा सगोलको भन्ने प्रमाणहरु दिई राखेको सर्भेको मिसिल छँदा छँदै उक्त नापी टोलीले भ.पु.न.पं. ३ वडा कि.नं. ४५ बाट नाप भएको तल लेखिए बमोजिम हामीहरुको सगोल हक भएको पूर्व सडक पश्चिम सार्वजनिक पोखरी उत्तर बाटो दक्षिण कृष्णगोपाल वासिंछुयाकको घर पसल यति ४ किल्ला भित्रको नाप ठहर रोपनी ०–०–१–३ भएको मोल बिगो रु. ५०००।– जाने १ तले झिंटी छाना भएको १ नाले चार कवले हामी ३ जना र निज अन्यायवाला बाबु गोविन्द एकजना समेत ४ जनाको ५ हिस्सा लाग्ने हामी ३ जना मध्ये म मालीकाप्रसादको माहिलो बाबु जगतलालको पत्नी माहिली आमा विष्णुमायाले गरिदिनु भएको मिति २०१३।७।२० गतेका शेषपछिका बकसपत्र बाटै निज माइली आमाका शेष पछि म मालीकाको हक भोग भएको सो एक हिस्सा र म मालीकाकै बाबु सन्तकुमार तर्फका १ हिस्सा समेत २ हिस्सामा मालीका म प्रसादको सगोल हक भएको सो घर जग्गा हो बाँकी ३ भागमा अन्यायवालाहरुको बाजे गणेशलालको छोरा निजहरुको बाबु गोविन्दको १ हिस्सा र माहिला जगतबहादुरको छोरा म मोतीलालको हिस्सा १ र कान्छा गणेशलालको छोरा म रामहरिको १ हिस्सा समेत त्यस किसिमबाट हामीहरुको सगोलबाट हक भोगको जम्मा ५ भाग लाग्ने सो घर पसल भएकाले सो बमोजिम जीवितैमा निजलाई नदेखाई निजहरुले गरेको निवेदनबाट सो नापी गोश्वाराले निज अन्यायवालाहरुका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने भन्ने निर्णय गरेकाले हामीहरुका नाउँमा माथि लेखिए अनुसार हक कायम गरी निर्णय बदर हुने गरी सगोलको गरी दर्ता गरी पाउनु पर्ने भन्ने समेतको व्यहोराको फिराद ।

३.    विपक्षीको फिराद दावी सम्पूर्ण झुठ्ठा हो दावी फिराद खारेज हुने स्पष्ट छ । बाजेका पाला देखि नै बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन नभएको भनी नरम गरम मिलाई भाग बण्डा भएको आफूहरुको हक स्थापित गर्न दिनु भएको फिरादपत्र अंश बण्डाको ३० नं. ले स्वतः खारेजभागी छ । यस्तो कानुनी छर्लंङता अगाडि बाबुको जीऊ छँदै छोराहरुले अस्थायी दर्ता गरिएका मिलेन भन्ने पूर्ण तथ्य निराधार छ । जसको प्रमाण बलियो छ उसैका नाउँमा अस्थायी दर्ता भएको हो । विपक्षीहरुले २००७।१२।२८ को भ.पु.अ. को फैसला खुलाई आफ्नो हक श्रोत देखाई उक्त फैसला अनुसार कि.नं. ५५ को घर पसलमा कहिं कतै दावी गर्न पाउने छैन । उक्त फैसला अन्तैका जग्गाको हो विपक्षी रामहरिका नाउँमा कि.नं. ५८ को नापी भएको छ हाल कि.नं. ५५ हामीहरुका नाउँमा नापी भएको हो । बाजे गणेशलालले उक्त पसल मर्मत गरी बनाई वहाँ कै समय देखि आजसम्म हामीहरुले बसी आएको हो भन्ने समेतको प्र.सुरेन्द्रमान समेत ३ जवानको एउटै प्रतिउत्तर ।

४.    वादी दावीका भ.पु.न.पं. वडा नं. ३ कि.नं. ५५ को ०–०–१–३ जग्गामा बनेको पसल घर प्रतिवादीहरुका नाउँमा मात्र संयुक्त अस्थायी दर्ता गरिदिने गरी मिति ०४१।२।१७।४ मा ३ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय नमिलेको हुँदा सो निर्णय र अस्थायी दर्ता समेत बदर हुने ठहर्छ वादी दावीको कि.नं. ५५ को उक्त घर पसल वादीहरुका नाउँमा र प्रतिवादीहरुका नाउँमा समेत संयुक्त दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति ०४२।२।१५ मा भएको फैसला ।

५.    सो भ.पु.जि. अदालतबाट भएको अन्याय र कानुन विपरीतको फैसला बदर गरी फिराद दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको प्र.बद्रीमान केदारमान समेतका बारे सर्भे आफ्नो हकमा सुरेन्द्रमानले बा.अं.अ. मा चढाएको पुनरावेदनपत्र ।

६.    यसमा विवादित कि.नं. ५५ को घर पसल वादीको हक लाग्ने अंश सम्पत्ति रहे भएको भए वादीले अंशमा नालिश गरी आफ्नो हक कायम गराएको देखिन नआएकोले शुरुले संयुक्त दर्ता गर्न ठहराएको इन्साफ विचारणीय हुँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झगडिया झिकाई हाजिर भएमा वा म्याद गुजारी बसेमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत बा.अं.अ. बाट ०४२।५।१९।४ मा भएको आदेश ।

७.    विवादित कि.नं. ५५ को पैतृक सम्पत्तिको देखिएको घर पसल वादीहरु तथा प्रतिवादीहरुका नाउँमा संयुक्त दर्ता हुने ठहर्‍याई शुरु जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय मनासिब देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेतको बा.अं.अ. बाट मिति ०४३।१।२४।४ मा भएको फैसला ।

८.    माथि उल्लेख भए अनुसार बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी र बुझ्न नहुने प्रमाण बुझी बा.अं.अ. को फैसला प्रत्यक्षतः विवाद रहित त्रुटि भई भएको हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादीहरुको म.क्षे.अ. मा गरेको पुनरावेदन ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले प्रमाणमा पेशै गरेको वादी माहिला आमा विष्णुमायाले २००६।२।१७ मा हरिभक्त उलकलाई राजीनामा गरिदिएको लिखतमा पश्चिम दक्षिण किल्ला वादी मध्येका रामहरिका पिता गणेशबहादुरको बगैंचा भन्ने लेखिएको देखिएको र निज विष्णुमायाले ०१३।७।२० मा वादी मध्येका मालीकाप्रसादलाई गरी दिएको शेषपछिको बकसपत्र लिखतमा प्रतिवादीको बाजे गणेशलाल भिन्न भएको देवर भन्ने जनिई साक्षीमा बसेको देखिन आएबाट समेत सो सबूद प्रमाणको विवेचना र मूल्यांकन नगरी दावीको जग्गा वादी प्रतिवादीका नाउँमा संयुक्त दर्ता गर्ने ठहर्‍याई गरेको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ यसै निवेदनलाई पुनरावेदनमा दर्ता गरी विपक्षी झिकाई नियम अनुसार डिभिजनबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेतका म.क्षे.अ. एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४३।६।१५।४ मा भएको आदेशानुसार सो निवेदनपत्र नै पुनरावेदनपत्रमा दर्ता दायर हुन आएको रहेछ ।

१०.    मानो छुट्टिई बसेको पक्ष विपक्षीहरुले देखाएको विवादको घर पसल प्रतिवादीहरुको भोगमा रहेको देखिन्छ । सगोलको सम्पत्ति भए अंश बण्डाको १८ नं. बमोजिम प्रमाण पुर्‍याई दावी गर्न पाउने नै हुँदा सगोलमै राखी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नदेखिएकोमा नापीको दर्ता निर्णय बदर वादी दावी बमोजिम सगोल दर्ता कायम गर्ने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदर हुन्छ सो ठहर्नाले वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने म.क्षे.अ. को मिति २०४५।४।२७।५ को फैसला ।

११.    म.क्षे.अ. को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने मालिकाप्रसाद समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

१२.   २०१४ सालको भक्तपुर पोत रजिष्ट्रेशन अड्डाको दर्ता श्रेस्ता नक्कलबाट २०१४ सालसम्म गणेशबहादुर, विष्णुमाया, जगतबहादुर र कृष्णशोभा समेत ४ जनाको नाउँमा जग्गाहरु संयुक्त दर्ता देखिन आएकोले म.क्षे.अ. ले वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको इन्साफमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को त्रुटि देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।२७।५ को आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका वारेश कालीप्रसादलाई रोहवरमा राखी विपक्षी प्रतिवादीहरुतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले मेरो पक्षले हामी वादी प्रतिवादीका बीच अंश बण्डा भएको भन्छ । गणेशबहादुर, विष्णुमाया, जगतबहादुर र कृष्ण शोभाको नाउँमा दर्ता भयो । २००७।१२।८ को मुद्दामा गुठी चलाउनसम्म निर्णय भएकोले सो बाट अंश नभएको सगोलको भन्न मिल्दैन । शन्तकुमारको अंश भागमा परेको घर २००४।७।२१ मा कालीबहादुरलाई मालिकाप्रसादले बिक्री गरेकोले अंश भइसकेकोछ । माहिला जगतलालको अंश भाग उहाँकी पत्नी विष्णुमायाले २००६।२।१७ मा हरिभक्तलाई राजीनामा गर्दा त्यसमा पश्चिम किल्ला गणेशबहादुरको बगैंचा भन्ने भएबाट गणेशबहादुर छुट्टिइसकेको छ । साहिंला जगतबहादुरको घर लिलाम बिक्री भएकोमा मसिनु नेपालीले १९९२।९।२९ को बहाली पुर्जीबाट लिएको छ । सोही जग्गा २००४।१०।२० मा दिलबहादुरलाई बिक्री गरेको हो यसबाट पनि जगतबहादुरले अंश लिइसकेको देखिन्छ । रामहरिको बाबु गणेशलालको नाउँमा कि.नं. ५८ मा नापी भएको घर छ । मालिकाप्रसादको नाउँमा घर जग्गा कि.नं. ३९४ मा स्वबासीमा दर्ता भएको छ । नापीकै अवस्थामा आ–आफ्नो नाउँमा दर्ता गराए । अंश बण्डाको ३० नं. ले अंश छुट्टिइसकेकोमा हाल सगोलको भन्न आएको नमिल्ने हुँदा म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   यसमा म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको कि.नं. ५५ हामीहरुको नाउँमा समेत सगोलको गरी दर्ता गरिदिनु पर्नेमा ३ नं. नापी गोश्वारा १ नं. नापी टोलीले बाबु जीवितै छँदा निज अन्यायी छोराहरु ३ जनाको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी चित्त नबुझे अदालतमा जानु भनी सुनाएकोले प्रतिवादीहरुको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरेको सो बदर गरी हामीहरु समेतको हक लाग्ने हुँदा सगोलको गरी दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा वादी दावी झुठ्ठा हो बाजेकै पालादेखि हामीहरुको अंश बण्डा भइसकेको हो बाबु छँदै छोराहरुको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने कही कतै उल्लेख छैन । उक्त जग्गा हाम्रा बाजे गणेशलालको अंश भागमा परी बाबु गोविन्दको हकमा आई हाल हामी गोविन्दका छोराहरुको हक भोगमा आई हामीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेका छौं । हाम्रो अंश भोग चलनको उक्त घर पसल हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ ।

१६.    शुरु जि.अ. एवं अं.अ. ले विवादको घर पसल संयुक्त दर्ता हुने ठहर गरेकोमा म.क्षे.अ. बाट अंश बण्डाको १८ नं. बमोजिम प्रमाण पुर्‍याई दावी गर्न पाउने नै हुँदा सगोलमै राखी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नदेखिएकोमा पनि नापीको दर्ता निर्णय बदर गरी वादी दावी बमोजिम सगोल दर्ता कायम गर्ने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदर हुन्छ भन्ने फैसला भएको पाइन्छ ।

१७.   म.क्षे.अ. को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भनी हेर्दा विवादको कि.नं. ५५ को घर पसल नापीमा प्रतिवादीहरुको नाउँमा दर्ता भएकोमा वादीहरुको सो कित्ता घर पसल सगोल कायम गरिपाउँ भनी उजूर पर्दा प्रतिवादीहरुको नाउँमा उक्त विवादको घर पसल दर्ता गरी वादीहरुलाई अदालतमा जानु भनी सुनाएको पाइन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम प्रतिवादीहरुको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी वादीहरुलाई अदालतमा जानु भनी सुनाएपछि प्रचलित नेपाल कानुनको म्याद भित्र वादीहरु उक्त कि.नं. ५५ को विवादको घर पसल संयुक्त कायम गरिपाउँ भनी आएको देखिँदा त्यसरी वादीहरुलाई नालेश गर्ने हक उक्त कानुनले दिएकै पाइन्छ ।

१८.   उक्त कानुनले वादीहरुलाई संयुक्त दर्ता गरी पाउन प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया प्राप्त छ भने त्यस्ता वादीहरुलाई अदालतले अंश बण्डाको १८ नं. बमोजिम आउन पर्ने भनी उपचारको बाटो तोक्न मिल्दैन । कानुनले निर्धारित गरेका २ बाटो छन भने वादीहरु उक्त २ बाटो मध्ये कुनै एक उपचारको बाटो समाती आउन सक्ने स्थिति छ । कानुनले बन्देज नलगाएको कुरा अदालतले बन्देज लगाई वादीहरुलाई अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम आउनु पर्छ भनी बाध्यता गर्न मिल्दैन । उसमा पनि यी प्रतिवादीहरु वादीका अंशियार होइनन् । वादीका अंशियार यी प्रतिवादीहरुका बाबु गोविन्द हुन् । अंशियार देखि बाहेकको परिवारमा विवादको घर पसल दर्ता भएपछि त्यस्तो अंश मुद्दा परेमा निरोपण हुन्छ भन्ने म.क्षे.अ. को तर्क मिल्दो पनि देखिन्न । अब विवादको घर पसल हाम्रो बाजे गणेशलालको अंश भागमा परी पिता गोविन्दबाट हामीहरुले अंशमा पाएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ । यसरी उक्त विवादको सम्पत्ति पैतृक भएमा विवाद देखिन्न । अब उक्त घर पसल यी प्रतिवादीहरुको बाजे गणेशलालले अंशमा पाएको र सोबाट यी प्रतिवादीहरुका पिता गोविन्दको अंश भागमा परेको सबूद प्रतिवादीबाट आउन सकेको छैन । गणेशबहादुर विष्णुमाया समेत वादी र जगतकुमार समेत प्रतिवादी भएको नामसारी बदर मुद्दा मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दा २००७ साल चैत्र २० गते शुरु भक्तपुर जि.अ. को फैसला हुँदा प्रतिवादीहरु समेतले दाखिल खारेज गरेमा वादी गणेशबहादुरको नाउँमा समेत सगोलमा राखिदिनु भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ उक्त निर्णय अन्तिम रहेको छ । बाजेकै पालामा अंशबण्डा भइसकेको भए २००७ सालको गुठी सम्बन्धी जग्गा सगोल कायम रहने स्थिति हुँदैन । उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा अन्यथा विचार गर्ने स्थिति भएन ।

१९.    अतः विवादको कि.नं. ५५ को घर पसल वादीहरुको नाउँमा समेत संयुक्त सगोल दर्ता हुने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको बा.अं.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ. को फैसला गल्ती हुने ठहरेकाले क्षेत्रीय अदालतले कायम गरेको लगत कट्टा गरी शुरु र अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिमको लगत कायम राख्नु भनी शुरुमा लेखी पठाउन का.जि.अ. तहसीलमा लगत दिनु……१, पुनरावेदक वादी के यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ३३।– प्रतिवादीहरुबाट भराई पाउने हुँदा ऐनका म्याद भित्र कानुन बमोजिम दर्खास्त परे भराई दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु…२, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु……..३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।