निर्णय नं. १७६८ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. १७६८ ने.का.प. २०४० अङ्क १० फुलबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा...
निर्णय नं. १७६८ ने.का.प. २०४० अङ्क १०
फुलबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४० सालको फु.नि.नं. ५७
फैसला भएको मिति : २०४०।१०।२०।६ मा
निवेदक : जलेश्वर गा.पं.वा.नं.१ बस्ने रामजी मैतरी सुडी समेत
विरूद्ध
विपक्षी : जि.महोत्तरी घर्दोली गा.पं.वा.नं.९ बस्ने शिवानन्दन राय दसौनीसमेत
मुद्दा : उत्प्रेषण
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ ले तोकेको प्रकृया पूरा गरी मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिएको देखिन नआएकोले मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुँवर
आदेश
न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह
१. भू.सु.कार्यालय महोत्तरीबाट निवेदकलाई मोही कायम गरी हक प्रचलन गराई पाउन संविधानको धारा १६ र ७१ बमोजिम पर्नआएको रिट निवेदनमा भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश उपर न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्याई दिने हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य निम्न बमोजिम छ ।
२. भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीचको कबुलीयत शिवानन्दले पेश गर्नसकेको छैन । कूत बुझाएको परपाई पेश गर्नसकेको र सो बारे कुनै उजूर समेत गर्नसकेका छै्रनन् । भू.सं.नियमावली अनुसार १ नं.को लगत प्रकाशित भई २ नं. लगत प्रकाशन गरी ४ नं.को जोत अस्थायी निस्सा दिएको हुन्छ । विपक्षीको नाममा लगत प्रकाशित भएको छैन । ४ नं.जो.अ.नि.मा पञ्चायत प्रतिनिधि सुलेमान मियाँको नाउँमा म्याद जारी गरी बयान गराउँदा मेरो छाप दस्तखत नभएको कुन सालको हो यकीन छैन भन्ने छ । प्रतिनिधिको ल्याप्चे स्पष्ट नभएको हुँदा प्रमाण योग्य छैन । मोही विवादमा पञ्चायतले गरेको सिफारिशले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था छैन । सरजमीनको अवस्थाले पनि निवेदककै मोही भएको प्रष्ट देखिन्छ । यी सबै आधारहरूबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरेको भू.सु.अधिकारीको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई मोही कायम गरी हक प्रचलन गराई पाउन संविधानको धारा ११(२)ङ तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको आघात पुर्याएको हुँदा धारा १६ र ७१ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. यसमा के कसो भएको हो सम्बन्धित विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ मागी आएपछि पेश गर्नुभन्ने २०३७।४।२६ को सिङलबेञ्चको आदेश ।
४. निवेदकको जग्गा भू.सु.लागू हुनुभन्दा अगाडि देखि नै मोही भई कमाई आएको हुँदा कबुलीयतको आवश्यक छैन । घरसारमा ठेकिएको कूत आपसी विश्वासमा बुझाई चल्दै आएकोले भर्पाई लिएको छैन । निवेदकले २०३५।२।१६ मा इदिस अन्सारी, सुलेमान मियाँलाई क्रमशः ०–२–० र ०–५–७½ जग्गा राजीनामा गरी दिएकोले निजहरूलाई नै कूत बुझाउँदा भर्पाई दिन नमानेकाले गा.पं.मा बाली नगदमा परिणत गरी भर्पाई लिएको छु कूत नबुझी म माथि लुटपिट मुद्दा परी दायर गरेका छन् । २ नं.अनुसूची प्रकाशित नभएको भन्ने सम्बन्धमा भू.सं.नियमको ३(२)(६)(७)(९) को प्रकृया पूरा भइसकेको हुँदा २ नं.अनुसूची प्रकाशित नभएको भन्ने जिकिर निरर्थक छ । ४ नं.जो.अ.नि.जालसाज भन्ने कुरा अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रमाणित समेत नभएको हुँदा निवदेकको निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शिवानन्द रायको लिखितजवाफ ।
५. मोही शिवानन्द रायले भूमिसुधार लागू हुन अघिदेखि नै मोही भई कमाई आएको निजले पेश गरेको ४ नं.जो.अ.नि.बाट देखिएको र उक्त ४ नं.जो.अ.नि.जाँच हुँदा जाँच मिलेको देखियो । पञ्चायत र सरजमीन समेतका व्यक्तिहरूबाट भएको मुचुल्का तथा २०३६ सालको बाली निवेदकले लगाई राखेको कारणबाट समेत शिवानन्द राय मोही देखिन आई निजलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ र भू.सं.नियमावली ९(१) बमोजिम ४ नं. अस्थायी निस्साको आधारमा ३ नं. स्थायी निस्सा प्रमाणपत्र दिने निर्णय कानुन अनुरूप नै हुँदा निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको लिखितजवाफ ।
६. भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम ६ मा २ नं.अनुसूचीको लगत गाउँ पञ्चायतको कार्यालयमा रहने व्यवस्था भएको देखिएकाले विवादास्पद जग्गाको २ नं.अनुसूची कहिले प्रकाशित भयो सो समेत खुलाई २ नं.अनुसूचीको र मोहीले भरेको १ नं.अनुसूची विवरण समेतको प्रतिलिपि सम्बन्धित गाउँ पञ्चायत समेतबाट म.न्या.व.का.मार्फत झिकाई आएपछि पेश गर्नुभन्ने डिभिजनबेञ्चका आदेशानुसार सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३८।८।२४ र २०३८।१०।६ म.न्या.व.का.मा लेखी पठाएकोमा साविक सुगा भवानी गा.पं.र हाल जवौली गा.पं.समेतको रेकर्डबाट १ नं. मोहीको लगत २ नं.अनुसूची समेत नभएको र २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको नदेखिएको भन्ने उक्त गा.पं.बाट लेखी आएको पत्रको प्रतिलिपि समेत यसै साथ छ भनी भू.स. महोत्तरीको प.सं. ७३५ बाट लेखी आएको हुँदा जानकारी हुन अनुरोध गरिन्छ भनी म.न्या.व.का.बाट २०३८।१०।१२ मा पठाएको पत्र ।
७. यसमा मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिई तत्सम्बन्धी कारवाई किनारा गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, तथा नियमावलीहरूले प्रदान गरेको देखिएको हुँदा आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारक्षेत्रमा रही सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी विपक्षी भू.सु.का.बाट गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०३९।२।१८ को सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
८. निवेदकले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्ति पत्रमा न्यायिक समितिको संख्या ७२८ मिति २०४०।१।६।३ को पत्र साथ नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्याई दिनु भन्ने हु.प्र.बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता हुनआएको रहेछ ।
९. नियमबमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट वा. कृष्णचन्द्र उपाध्याय र विपक्षीतर्फका वा. मदनराय यादव समेतलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले भू.सु.नियमावली अनुसार २ नं.फाराम प्रकाशन नभई मोहीले जो.अ.निस्सा प्राप्त गरेको कानुनी प्रकृया पूरा भई लिएको नदेखिएको र पञ्चायतको सिफारिशलाई मोहियानी सम्बन्धी कुरामा अकाट्य प्रमाण मान्न नहुने भने र श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुँवरले ४ नं.जो.अ.निस्सा प्राप्त गरेपछि मोही स्थायी निस्सा पाउने जहिले पनि हक प्राप्त व्यक्ति हुने हुँदा मोहियानी हक कायम हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर लिई विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो–आफ्नो पक्षबाट पेश गर्नुभएको तर्क र बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरौं विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१०. यसमा सर्वप्रथम निवेदकले विपक्षी शिवनन्दन रायले पाएको ४ नं.जो.अ.निस्सालाई लिएर विवाद उठाएको रहेछ । निवेदकको जिकिर अनुसार विपक्षीले पाएको ४ नं.जो.अ.निस्सा पाउने के कस्तो कानुनी प्रकृया रहेछ र उक्त प्रकृया पूरा भए नभएको के रहेछ भनी हेर्दा सर्वप्रथम भूमिसम्बन्धी ऐन, लागू भएपछि भू.सु.नियमावलीको नियम ३ अनुसार भूमिसुधार टोलीहरूले अरूको जग्गा कमाउने मोहीहरूको लगत अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी तयारी लगत भू.सु.नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रकाशन गरी प्रकाशित लगत सम्बन्धित गा.पं.मा बुझाई एकप्रति भूमिसुधार अधिकारी समेतलाई दिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नियम ६ बमोजिम प्रकाशित भएको लगतमा उजूर गर्न पाउने र उजूरीको अन्तिम निर्णय भएपछि भूमिसुधार अधिकारी वा निजले खटाएको कर्मचारीले मोहीको हक छुट्याई अनुसूची ३ मा तोकिएको ढाँचामा त्यसको प्रमाणपत्र सम्बन्धित मोहीलाई दिने व्यवस्था भू.सु.नियमावलीको नियम ९(१) ले गरेको र सोही नियमावली ९(२) ले उपनियम (१) अन्तर्गत अनुसूची ३ बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनु भन्दा पहिले भूमिसुधार टोलीले यी नियमहरू बमोजिम लिइएको लगतको आधारमा अनुसूची ४ मा तोकिएको ढाँचामा जोताहाको अस्थायी निस्सा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखियो ।
११. यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले २०३८।४।६ मा अनुसूची १ नं. र २ नं.को विवरण माग गरेकोमा प्रत्यर्थीले अनुसूची १ भरेको र २ नं.अनुसूची प्रकाशित समेत भएको नदेखिएको भन्ने प्राप्त पत्रबाट देखियो ।
१२. निवेदकलाई मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी भूमिसुधार अधिकारीले मिति २०३७।३।१९ मा निर्णय गरेको ठीक बेठीक के हो ? त्यसतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थीले पाएको ४ नं.जो.अ.नि.र सरजमीनलाई आधार बनाएको देखिन्छ तर जग्गा कमाएको भए १ नं.फाराम भर्नुपर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको देखिन्न, यसको अलावा २ नं.अनुसूची पनि प्रत्यर्थीको नाममा प्रकाशित भएको नदेखिनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ ले तोकेको प्रकृया पूरा गरी मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी भूमिसुधार अधिकारीले मिति २०३७।३।१९ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुने ठहर्छ । डिभिजनबेञ्चले रिट निवेदन खारेज गरेको मिलेन । यो निर्णयको १ प्रति प्रतिलिपि जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०४० साल माघ २० गते रोज ६ शुभम् ।