निर्णय नं. १७६७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७६७    ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

फुलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ५९

आदेश भएको मिति : ०४०।१०।३।३ मा

निवेदक : जि.मोरङ विराटनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं.३ बस्ने मधुसूधन न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी : भू.सु.अ.भूमिसुधार कार्यालय मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                लाचारी वा गल्ती, न्यायिक निर्णयको आधार बन्न सक्तैन ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा :निवेदक काशिराम राजवंशी विरूद्ध भू.सु.का.मोरङ समेत भएको उत्प्रेषणको    आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषय (नि.नं. ९९५ ने.का.प. २०३३ (पृष्ठ १७६) मा फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

२.    तथ्य यसप्रकार छ : जि.मोरङ झापा वैजनाथपुर गा.पं.वडा नं.८(क) ९(क) को कि.नं.३९, ४० र १०६ को अवल जग्गा बिगहा ३–१५–१० को जग्गाधनी म निवदेक र विपक्षी पुरन चौधरी थारु मोही कायम हुनुहुन्थ्यो उक्त जग्गाको २०३४ सालको कूतबाली विपक्षी मोहीले यामभित्रै मलाई नबुझाएको र सम्बन्धित निकायमा धरौटी समेत नराखेको हुनाले मैले पाउने ऐन बमोजिमको कूत धान मन ४१।।४। र पाटा १९७ मनको प्रति मन धान के रु.६२। र पाटा मन १ के रु.१२५। का दरले हुने जम्मा रु.२,७०८।४८ दिलाई कूत नतिर्ने अन्यायी मोहीलाई निष्काशन गरिपाउँ भन्ने र वादी दावी बमोजिमको जग्गाको म मोही हुँ वादी दावीको कूत मध्ये धान मन ३२–२० बुझाई भर्पाई माग्दा बाँकी धान समेत बुझाए पछि दिउँला भन्ने प्रतिउत्तर कूत नबुझाएको भन्दैमा मोहीबाट वञ्चित गरी दिएमा प्रतिवादीलाई चर्को पर्न जाने हुँदा प्रतिवादीको मोही यथावतै कायम रहने गरी वादीले प्रतिवादीबाट कूत भरी पाउने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णय ।

३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनुपर्ने कूत प्रत्येक साल तोकिएको समय भित्र बुझाई सक्नुपर्छ वा बुझी लिएन भने ऐ.दफा ३६ बमोजिम धरौटी राख्नुपर्ने मोहीको दायित्व कानुन निर्दिष्ट बाध्यात्मक व्यवस्था हो । जग्गाधनीलाई तोकिएको समयमा कूत बुझाउने मोहीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निष्काशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई भूमिसुधार अधिकारीले परित्याग गरेको छ । भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय वस्तुनिष्ट नभई मनोगत धारणाले ग्रसित भएको निर्विवाद छ । वस्तुनिष्ट निर्णय गर्दा बाली भराउने मात्र होइन कूतै पनि नतिर्ने र धरौट पनि नराख्ने मोहीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निष्काशन गर्नुपर्नेमा निष्काशन नगर्ने गरी गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ तथा दफा २१(१) को प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश, पूर्जि जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने मिति २०३८।११।१९ गतेको सिङलबेञ्चको आदेश ।

५.    विपक्षी मध्येका पुरन चौधरीको नाममा २०३९।४।२०।४ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई आएकोमा निज विपक्षीले लिखितजवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

६.    विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफको व्यहोरा यसप्रकार छ : रिट निवेदकको लेखमा प्रतिवादीको सबूत प्रमाणको अभावको वास्तविकतालाई निर्णय पर्चामा स्वीकार गरी सकेपछि पनि एकलौटी खाने मोहीलाई अन्यायपूर्ण तवरबाट मोही कायम गर्न पुग्नुभएको छ भन्ने तर्फ वादीले दावी गर्नुभएको सालको कूतबाली सोही वास्तविकतालाई बुझेर नै बाली भरी पाउने ठहराई निर्णय भएको हो त्यस्तो भरी पाउने ठहरेको कूतबाली निवेदकले कानुन बमोजिम दरखास्त गर्नु भएमा भरी पाउनु हुने नै छ त्यस्तो निर्णयलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को कानुनी मनसाय कानुनी प्रावधान बर्खिलाप छ भनी रिट निवेदकको दावी गराईको मुख्य उद्देश्य नै मोही निष्काशन गर्ने तर्फ मात्र रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । कूतबाली भराई दिन सक्ने र मोही निष्काशन गर्नसक्ने भन्ने कानुनमा दुईवटा अलग अलग व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । यस्तोमा कूतबाली भराई दिने गरी निर्णय भएपछि अनिवार्य रूपले मोही निष्काशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नहुनाले दुवैपक्षको हितलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा मोही निष्काशन भएमा मात्र न्याय पर्ने भन्ने कर्त युक्तसंगत हुन आउँदैन । अतः उपरोक्त कारणहरूको आधारमा यस कार्यालयबाट भएको निर्णयले रिट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् समेत नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो त्यस तर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    यसमा बाली भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदनमा बाली भराई दिएको तर मोहीबाट निष्काशन नहुने गरी निर्णय गरेकोले निष्काशन नहुने गरी गरेको हदसम्म बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग भएकोले सो हदसम्म सीमित रही सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यस तर्फ हेर्दा भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा कूत नबुझाएको भन्दैमा मोहीबाट वञ्चित गरी दिएमा प्रतिवादीलाई चर्को पर्ने भनी उल्लेख भएको पाइयो निष्काशन गर्दा चर्को पर्ने भनेको कुरा निष्काशन नहुनाको कारण हुन सक्दैन । तसर्थ निष्काशन नहुने सम्बन्धमा न्यायोचित कारण नदेखिएको हुँदा निष्काशन नहुने गरी गरेको निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । अब सो विषयमा पुनः निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय ।

९.    यसमा भूमिसुधार अधिकारीको एउटै निर्णयलाई आधी बदर आधी सदर गर्ने किसिमबाट कुनै बेञ्चहरूबाट निर्णय भइरहेको छ भने कुनै कुनै बेञ्चबाट सम्पूर्ण बदर गर्ने गरी आएको पाइन्छ । यस किसिमसँग अन्यौलको स्थितिलाई कायम राख्नु भन्दा निर्णयहरू स्पष्ट र एकरूपता भएको हुनु वाञ्छीत हुँदा मेरो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

१०.    जहाँसम्म दावीको कुरा छ बाली भराई निष्काशनको माग भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) अन्तर्गत निवदेक भूमिसुधार कार्यालयमा गएको छ । अलग्याउन सकिने विषयहरूमा विभिन्न इश्युहरू उठाई त्यसमा गरिने अठोटहरूलाई छुट्टै स्वतन्त्र निर्णय मान्न सकिन्छ तर एउटै दफा अन्तर्गत दिइने उपचारको हकमा टुक्र्याई एक खण्डबाट अनिवार्य रूप निस्कने परिणामलाई अर्को खण्डबाट अलग्ग राख्न मिल्ने देखिन्न । एक भाग दूषित छ भने अर्को भाग पनि दूषित नै हुने हुँदा भू.सु.अधिकारीको निर्णय सम्पूर्ण बदर वा सदर हुनपर्ने । आंशिक बदर गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुन सकिएन । भूमिसुधार अधिकारीको मिति २०३८।९।१९ को निर्णय सम्पूर्ण बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

११.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको तर्फबाट खट्टिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

१२.   डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीच मतैक्य हुन नसकी यस बेञ्च समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्पm हेर्दा ०३४ सालको बाली भराई मोहीबाट निष्काशन समेत गरिपाउँ भन्ने निवेदकको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन परेकोमा बाली भरी पाउने र निष्काशन गर्न नपर्ने ठहराई मिति २०३८।९।१९।१ मा भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट निर्णय भएको पाइन्छ । मोहीबाट निष्काशन नगर्ने गरेको बारेमा उक्त भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उपर निवेदकको यस अदालतमा रिट निवेदन पर्नआएको देखियो ।

१३.   विवादको भूमिसुधार कार्यालय मोरङको ०३८।९।१९।१ को निर्णय पर्चा हेर्दा प्रतिवादीले कूत बुझाएको छ भन्न मिलेन तर मानिसले कुनै लाचारीको कारणबाट गल्ती गर्नसक्छ त्यसै गरी मोहीबाट गल्ती हुनु स्वभाविकै हो । कूत नबुझाएको भन्दैमा मोहीबाट वञ्चित गरी दिएमा प्रतिवादीलाई चर्को मर्का पर्न जाने हुँदा प्रतिवादीको मोही यथावतै कायम राख्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम दैवी परी बाली नास भएमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । मोहीले कूत नबुझाएको स्थितिमा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था सोही २९ दफाको उपदफा (३) मा भएको देखिन्छ । उपदफा २९(१) तथा २९(३) मा भएको ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्द उल्लेख भएको कारण भूमिसुधार अधिकारीलाई मोही निष्काशन गर्ने नगर्ने बाली भराउने नभराउने सम्बन्धमा तजविजी अधिकार दिएको देखिन्छ ।

१५.   न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा निर्णयमा तत्सम्बन्धी न्यायिक कारणहरू प्रष्ट रूपमा खुलाएको हुनुपर्छ । साथै न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा खुलाएका आधारहरू तर्कसंगत एवं सबूत प्रमाणमा आधारित हुनु अनिवार्य हुन्छ । सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन नगरी तर्कसंगत आधार एवं कारणहरू नखुलाई भएको निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णय पर्चा हेरेमा मोहीले बाली नबुझाएको कुरालाई उक्त निर्णयमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । तर मोही निष्काशन नगर्ने उक्त निर्णयमा दिइएको तर्कमा मानिसको कुनै लाचारीको कारणबाट गल्ती हुनसक्छ त्यस्तै गरी मोहीबाट गल्ती हुनु पनि स्वाभाविकै हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । लाचारी वा गल्ती, न्यायिक निर्णयको आधार बन्न सक्तैन, यस सम्बन्धमा निवेदक काशिराम राजवंशी विरूद्ध भू.सु.का.मोरङ समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषय (नि.नं.९९५ ने.का.प. २०३३ पृ.१७६) मा फुलबेञ्चको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ ।

१६.    अतः उपयुक्त कारणहरूबाट बाली भराई मोहीबाट निष्काशन गरीपाउँ भन्ने दावीमा बालीसम्म भराउने मोहीबाट निष्काशन नहुने गरेको भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको ०३८।९।१९।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त ०३९।९।१९।१ को निर्णय सम्पूर्ण बदर हुने ठहराएको मा.न्या.श्री हरगोविन्द सिंहको राय मनासिव छ कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ ३ गते रोज ३ शुभम् ।

 

