February 25, 1993
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ४६६५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६६५    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ११   संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट...

निर्णय नं. ४६६५    ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२५३

आदेश भएको मिति: २०४९।११।१४।४ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. ५ टंगाल बस्ने कोमलकुमारी देवी शाह

विरुद्ध

विपक्षी : कार्यवाहक प्रधानपञ्च का.न.प. विगठित का.न.प.को हाल            कार्यभार सम्हाल्ने ऐ.का. प्रधान अधिकृतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                कुन जग्गामा विवाद परेको हो र विवादित जग्गा कसको हुने हो सो कुराको हकमा सो मुद्दाबाट निर्णय भई कार्यान्वित हुने नै हुनाले सो अवस्था अगावै निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल

आदेश

न्या.उदयराज उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ।

२.    का.न.प. वडा नं. ५ कि.नं. ३३७ को ०२ जग्गामा डिजाइन बमोजिमको घर नक्शा पास गरिपाउँ भनी विपक्षीले का.न.पं. मा २०४५।११।२६ मा निवेदन दिनु भएको थियो । उक्त जग्गा सम्बन्धमा का.जि.अ.मा खिचोला समेतको मुद्दा चलिरहेकोले मेरो हक भोगको जग्गामा नक्शा पास नहोस भनी म निवेदिकाले का.न.पा. मा उजूरी निवेदन दिएकी थिएँ वादी कमला खरेलको नक्शा पास गर्ने भनेको जग्गामा प्र.को उजूरीमा कुनै दावी नदेखिँदा र का.न.पा.वडा समितिमा उजूरी परेको समेतबाट नक्शा रोक्का गर्न मिलेन प्रस्तुत नक्शा पास हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी का.न.पा. बाट २०४६।१२।१४ मा फैसला भयो । उक्त फैसला विलकुलै त्रुटिपूर्ण छ । म निवेदिकाको उजूरी यो यस्तो किसिमको छ भनी का.जि.अ.मा परेको मेरो फिरादको विवेचना गर्न विपक्षी का.न.प. अ.बं. ३५ नं. अनुसार असक्षम छ । यसो गरेको बिलकुलै अनधिकृत भयो ।

३.    वादी म निवेदिका र विपक्षीको दाताको पनि मुलदाता प्रतिवादी का.न.प. वडा नं. ५ टंगाल बस्ने परशुराम शमशेर भएको का.जि.अ.मा दायर भई हाल सम्म चलिरहेको खिचोला मुद्दामा का.जि.अ.को आदेश बमोजिम अ.बं. १७१ नं. बमोजिम अदालतबाट भएको नक्शाको न.नं. ७ मा कि.नं. ३३७ मा स्पष्ट रुपमा झगडा जनिएको छ । विपक्षीको निवेदन पर्नु अगावै २०४५।२।११ मा का.जि.अ.मा दायर सो मुद्दा र नक्शा समेतको उल्लेख गरी त्यसलाई प्रमाणमा का.न.प.मा मैले निवेदन दिँदा दिँदै पनि अदालतको विचाराधीन झगडा परेको जग्गामा नक्शा पास गर्ने गरी का.न.प.बाट भएको निर्णयबाट न.प. ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) तथा अ.बं. ३५ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ ।

४.    वडा समितिमा उजूर गरेकी भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तै उजूरीको आधारमा विपक्षी का.न.पं. ले आफैंले अरु उजूरीमा कारवाही गरेको असंख्य मिसिल का.न.प. मा मौजुदै छ । एउटै विषयमा भेदभाव गरेको का.न.प. को फैसलामा संविधानको धारा १०(१) को प्रत्यक्ष त्रुटि भयो । तथापी पछिबाट मैले सिधै का.न.प. मा छुटै उजूर गरेकी नै छु । का.न.प. को जानकारीमा तेरो मेरोको विवाद आएपछि का.न.प. ले त्यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । अतः उपरोक्त कारणबाट का.न.प. बाट भएको २०४६।१२।१४ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएको सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न कुनै म्याद समेत नदिएको हुँदा अन्य उपचार नभएकोले संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १४ समेतको हक प्रचलनको लागि यो निवेदन गरेकी छु । उक्त का.न.प. को फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ । सो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ तथा खिचोला समेतको मुद्दामा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीको नक्शा पास सम्बन्धी दर्खास्तमा अब कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आइसकेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।२।८ मा भएको आदेश ।

६.    मैले नक्शा पासलाई दर्खास्त दिंदा साँध संधियारको नाउँमा म्याद जारी हुनुको साथै सरजमीन समेत भएको छ । त्यसमा विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । न.पं. ले सर्भे नक्शा ज.ध.प्र.पूर्जा रसिदको आधारमा नक्शा पास गरी दिने भनी भएको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि छैन । म उपर मुद्दा गरेको छ भन्ने विपक्षीको भनाई छैन । मैले दिएको नक्शाले विपक्षीको के कति जग्गा अतिक्रमण हुने भयो त्यो केही उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । अदालतमा मुद्दा चलेको भनी भनेको आधारमा नक्शा पास रोकिने अवस्था आउँदैन । नक्शा पास पछि घर निर्माण कार्य भइरहेकोमा दुःख दिन मात्र निवेदन प्रस्तुत गरेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कमला शर्माको लिखितजवाफ ।

७.    कमला खरेलले घर बनाउने भनेको कि.नं. ३३७ को जग्गाको कुनै मुद्दा परेको नदेखिएको, उक्त जग्गामा कमला खरेलको हक प्रमाण भएको आधारमा नक्शा पास गरी दिएको हो । घर बनाउन रोक्का गर्न चाहनु हुन्छ भन्ने कमलासंग नै सोही जग्गामा मुद्दा परेको हुनुपर्छ । तसर्थ कानुन बमोजिम नै नक्शा पास गरी दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको का.न.प. का अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सचिव दिल्ली प्रकाश घिमिरेको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा का.न.प. वडा नं. ५ कि.नं. ३३७ को ०२ जग्गामा डिजाइन बमोजिमको घरको नक्शा पास गरिपाउँ भनी विपक्षीले का.न.प. मा ०४५।११।२६ मा निवेदन दिनु भएको थियो । उक्त जग्गा सम्बन्धमा का.जि.अ.मा खिचोला समेतको मुद्दा चलिरहेकोले मेरो हक भोगको जग्गामा नक्शा पास नहोस् भनी म निवेदिकाले का.न.पा.मा उजूरी निवेदन दिएको थिएँ । वादी कमला खरेलको नक्शा पास गर्नु भनेको जग्गामा प्र.को उजूरीमा कुनै दावी नदेखिँदा र का.न.प. वडा समितिमा उजूरी परेको समेतबाट नक्शा रोक्का गर्न मिलेन । प्रस्तुत नक्शा पास हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी का.न.प.बाट ०४६।१२।१४ मा फैसला भयो । उक्त फैसला बिलकुलै त्रुटिपूर्ण छ का.न.प. को ०४६।१२।१४ को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वित नगर्नु घर नबनाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी मैले का.जि.अ.मा दायर गरेको खिचोला मुद्दामा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीको नक्शा पास सम्बन्धी दर्खास्तमा अब कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिशेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन र मैले नक्शा पासलाई दर्खास्त दिँदा साँध संधियारको नाउँमा म्याद जारी हुनुको साथै सरजमीन समेत भएको छ, त्यसमा विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । कि.नं. ३६ को जग्गा मुमा गृहलक्ष्मीले ०३४।९।२० मा परशुराम शमशेरबाट हा.व. लिई कम्पाउण्ड घेरी त्यसमध्ये केही जग्गा मुमा हा.व. गरी बक्से अनुरुप ०३७।१०।१२ मा कि.नं. २१२ को ०२ मेरो हक भोग दर्ता भित्रको हुँदा त्यस मध्ये केही जग्गा ०४५।५।२ मा घलेलाई दिई मेरो स्वामित्व दर्ताको कि.नं. ३३७ मा रहेको ०२ जग्गामा मैले नक्शा पासलाई दर्खास्त गरेकी छु । नगरपञ्चायतले सर्भे नापी नक्शा, ज.ध.प्र.पु. रसिद प्रमाणको आधारमा नक्शा पास गरी दिने भनी भएको फैसलामा विपक्षले उल्लेख गर्नु भएको कानुनको त्रुटि नहुँदा विपक्षको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कमला खरेलको र प्रत्येर्थी मध्येकी कमला खरेलले वहाँको नाउँमा दर्ता भएको का.न.पा. वडा नं. ५ कि.नं. ३३७ को ०२ जग्गामा नक्शा बमोजिमको घर बनाउन पाउँ भनी दर्खास्त दिनु भएको र सो घर बनाउने भनेको जग्गामा परशुराम शमशेरसंग का.जि.अ.मा जग्गा खिचोला परी राखेको छ भन्ने हकमा निज दर्खास्तवाला कमला पोखरेलसंग वहाँले घर बनाउने भनेको कि.नं. ३३७ को जग्गाको कुनै मुद्दा परेको नदेखिएको नक्शा पास भई गएको हो, नक्शा पास गर्ने कार्य कानुन बमोजिम नै भएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ, खारेज होस भन्ने तत्कालिन नगरपञ्चायतको हाल काठमाडौं नगरपालिकाको लिखितजवाफ देखियो । यसमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले निवेदन व्यहोराको समर्थन गर्दै रिट जारी हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थी कमला खरेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेलले मुद्दा परेको जग्गा र नक्शा पास गरिपाउँ भनेको जग्गा बेगल बेगल भएको उक्त मुद्दामा मेरो पक्ष उपर दावी समेत नभएकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    उक्त बहसलाई समेत दृष्टिगत गरी विचार गर्दा माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ हेर्दा नक्शा पास गरिपाउँ भन्ने कमला खरेलको दर्खास्त परेकोमा नक्शा पास गरिपाउँ भनेको कि.नं. ३३७ को जग्गा साविक कि.नं. ३६ बाट कित्ताकाट हुँदै आएको प्रमाण निजले पेश गरेको ज.ध.पूर्जा र सर्भे नक्शाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । कोमलकुमारीको उजूरी सो कि.नं. ३३७ मा नभएको भन्ने आधार लिई नक्शा पास गर्ने गरी काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट २०४६।१२।१४ मा निर्णय भएको प्रमाणको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन आउँछ । कोमलकुमारीले मिति ०४५।१२।१३ मा ५ नं. वडा समितिमा दिएको दर्खास्तबाट कि.नं. १६ मा विवाद परेको देखाइएको छ । निजैले ०४६।११।२१ मा नक्शा पास रोक्का गरिपाउँ भनी का.न.प.मा दिएको दर्खास्तमा अदालतबाट नक्शा हुँदा कि.नं.३३७ समेत न.नं.७ कायम भई मेरो उजूर परी विचाराधीन छ भन्ने भई विवादित स्थितिको देखाए पनि अदालतमा चली रहेको मुद्दामा नक्शा पासलाई दर्खास्त दिने कमला खरेल पक्ष विपक्ष भएको देखिन नआएकोले अन्य व्यक्तिहरुका बीच चलेको मुद्दाको हारजितले निज कमला खरेललाई असर पर्ने स्थिति नहुनका साथै जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तयार भएको मितिले एक वर्ष भित्र नालिश दिन सकिने गरी घर बनाउनेको ११ नं. मा कानुनी व्यवस्था भएको समेत देखिनाले मुद्दाबाट कोमलकुमारीले जिति पाएकै अवस्थामा पनि कमला खरेलले नक्शा पास गरी घर बनाएको कारणले मात्र निज कोमलकुमारीलाई असर पर्ने अवस्था देखिन आउँदैन । कुन जग्गामा विवाद परेको हो र विवादित जग्गा कसको हुने हो सो कुराको हकमा सो मुद्दाबाट निर्णय भई कार्यान्वित हुने नै हुनाले सो अवस्था अगावै निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १४ गते रोज ४ शुभम् ।